बेताले अभिनेताका चर्तिकला

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको ठहर एक हदसम्म सही हो । विद्वान्लाई असंगत कुरा गर्न असहज महसुस हुने गर्छ । कुनै पनि विषयका विज्ञलाई तिनको पेसागत मर्यादाले सीमाबद्ध गरेको हुन्छ । पण्डितलाई शास्त्र उद्धरण गरेर आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गर्नुपर्छ । स्वशिक्षित (अटोडाइडाक्ट) व्यक्तिलाई भने त्यस्तो कुनै बन्देजले छेक्न सक्दैन । तिनले आफूखुसी ‘गैंडा’ शब्दको प्रामाणिकता स्थापित गर्न सक्छन् । पुर्खाहरूका ‘जेनेटिक मेमोरी’ बारे विद्वत् प्रवचन दिन सक्छन् । बेसार र बेलौतीका पातको चिकित्सकीय महत्ता दर्साउन सक्छन् । मनोगत तवरले पदीय मर्यादाका सीमा तोक्न सक्छन् । स्वशिक्षित व्यक्तिका अभिव्यक्ति स्वतः पुष्टि भएको मानिनुपर्छ, किनभने तिनका बेसारे तर्कलाई शास्त्रार्थको विषय बनाउन सकिँदैन ।

सर्वेसर्वा स्वतः सर्वज्ञ ठहरिने भएकाले सामान्य अध्येताहरू नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीसँग बहस गर्ने आँट दर्साउने मूर्खता गर्दैनन् । तर पारिवारिक अवस्था वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा बेलैमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेको गहिरो कुण्ठा भने उनका अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरूमा सहजै देख्न सकिन्छ । चिकित्साशास्त्रको उच्च शिक्षा हासिल गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव उनका लागि ‘सुई घोप्ने’ ठहरिएका थिए । उनी बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ चेतावनी दिन्छन् । लोकसेवा दिएर सरकारी सेवामा लाग्ने मध्यमवर्गको अतृप्त तृष्णाले गर्दा होला, ‘राज्यको पेन्सन खाएर’ स्वतन्त्र भएर बोल्नेहरूले उनलाई उत्तेजित तुल्याउने रहेछन् । केही पूर्वन्यायमूर्तिहरूको नैतिक शक्तिबाट अतालिएर उनी तिनलाई ‘सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने’ समूह ठहर्‍याउँछन् । उनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुनवेत्ताहरूलाई ‘कालो कोटधारी केही व्यक्ति’ भनेर खिसी गर्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथग्रहण समारोहको बीचमा सार्वजनिक तवरले जान्ने भएर ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै औपचारिक पाठलाई आफैं सच्याउँछन् । र, उनै फेरि आफ्ना अग्रज, सहकर्मी एवं समवयी व्यक्तिहरूलाई भाषिक मर्यादा सिकाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई यदि अनर्थक नाटक (थिएटर अफ द एब्सर्ड) भनिने नाट्य विधाअनुसार मञ्चन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको चरित्रसँग उनीबाहेक अरू कुनै अभिनेताले न्याय गर्न सक्दैन । परम्परागत मैथिली नाटकहरूमा ‘लबरा’ भन्ने चरित्र हुने गर्थ्यो । संस्कृत नाटक परम्पराको विदूषकजस्तै मैथिली रंगमञ्चमा लबराले दर्शकलाई हँसाउनुका साथै जीवनका विरोधाभास एवं कटु यथार्थहरूसँग पनि साक्षात्कार गराउँछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद नभएर आफ्ना नृजातीय प्रवर्गका आदर्श प्रतिनिधि–पात्र मात्र हुन् । त्यस यथार्थलाई हृदयंगम गर्नासाथ समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरू स्वाभाविक लाग्न थाल्छन् ।

सार्वभौम भ्रान्ति

प्राकृतिक महासंकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न गोरखा भुइँचालो परकम्पहरूका बीच सन् २०१५ को जुन महिनामा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रचिएको थियो । साक्षी किनारा सदर गर्ने पारामा पुछारमा दस्तखत गरेका विजयकुमार गच्छदार अहिले राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर परेका छन् । दिवंगत सुशील कोइरालाको उपयोगिता उनी जीवित छँदै समाप्त भइसकेको थियो । सामाजिक स्वीकार्यता हासिल गर्न सहर्ष आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गरेका पुष्पकमल दाहालको स्थिति अहिले सन्त कबीरका अधीर गृहस्थको जस्तो भएको छ— ‘संसारी से प्रीतडी, सरै न एको काम / दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।’ उनले आफ्नो नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सहर्ष स्वीकार गरेका व्यक्तिसँग अहिले माया र राम दुवै छ भने उनी आफूजस्तै केही हताश राजनीतिकर्मीहरूका साथ सडकमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै कमजोर उपस्थिति दर्साउन बाध्य छन् । जस्तोसुकै प्रतापी पात्र पनि आफ्ना छनोटहरूको प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । मधेसी र जनजातिलाई तिनको ‘ठाउँ देखाउन’ रचना गरिएको सोह्रबुँदे षड्यन्त्रले अन्ततः एकताकाका प्रचण्ड राजनीतिकर्मीलाई समेत तिनको आफ्नो ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक अभ्यासको इतिहास बढीमा सात दशक पुरानो छ । त्यसमध्ये झन्डै तीन दशक (सन् १९६०–१९९०) शाह राजाहरूको हुकुमी शासनको ग्रास बन्न पुगेको थियो । लगभग एक दशक (सन् १९९६–२००६) सशस्त्र द्वन्द्वको अनिश्चितता, अकल्पनीय नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं नयाँ राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षा सम्हाल्दैमा सकियो । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा सन् २००८ को गणतन्त्र घोषणा नव निर्माणको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्थ्यो । तर, खुद संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाट राज्य एवं समाज रूपान्तरण गर्नका लागि आस जोगाउने ठाउँ पनि खासै बाँकी रहेन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली प्रतिगमनका रचयिता नभएर राजनीतिक उत्पाद हुन् भन्दा हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कार्यकारी अधिकारलाई स्थायी सत्ताको अवयव रहेको सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि संसदीय सर्वोच्चता स्वतः समाप्त भएको थियो । आवश्यकताको सिद्धान्तले यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गर्छ । समसामयिक नेपालमा संविधान भन्ने पुस्तकको उपयोगिता ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने जंगबहादुरको उक्तिमा अन्तर्निहित भावजस्तै अर्थ्याउने व्यक्ति वा संस्थाको अग्रसरतामा निर्भर हुन पुगेको छ । पञ्चायतकालमा ‘माथिको’ निर्देशभन्दा तिनको आशय ठम्याएर अदालतले फैसला सुनाउने गर्थ्यो । पुराना परम्पराहरू रातारात बिलाएर जाँदैनन्, एवं तिनको अवशेषबाट मुक्ति पाउन लामो कालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संवैधानिक उपहासको शृंखला मूल कानुन जारी हुने क्रममै सुरु भएको थियो । पूर्ववर्ती सभाले व्यापक बहसपश्चात् निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दलीय निर्देशको भरमा छलफलबेगर संविधान जारी गर्ने संसारको एक मात्र गणतान्त्रिक देश नेपाल नभए पनि तुलनीय उदाहरण खोज्न अनुसन्धानकर्मीहरूलाई कठिन भने पक्कै हुनेछ । सदनमा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने भयले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, अदालतको ठहरपछि पुनःस्थापित सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न उपस्थित हुने, विश्वास प्रस्ताव खारेज भएपछि पनि नेतृत्व नछाड्ने जिद्दी कस्ने र दिउँसो सदनमा आफ्नो बहुमत छैन भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यक्तिले बेलुका बहुसंख्यक सांसदको समर्थन रहेको दाबीका साथ राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमा संसद् विघटनको घोषणा गर्न लगाउन सक्ने घटनाक्रमको पटकथा सामान्य नाटककारले लेख्न सक्दैन । सडक नाटकमा भने निर्देशक एवं मुख्य पात्रहरूलाई परिस्थिति तथा संवाद परिष्करण गर्ने केही छुट हुन्छ । मूल विषयवस्तुबाहिर गएर बहकिने स्वतन्त्रता भने सडक नाटकका प्रस्तुतकर्तालाई पनि हुँदैन । नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमको नैराश्य, विषाद एवं निरर्थक ऊर्जाको क्षयलाई बरु शेक्सपियरका कालजयी पंक्तिहरूले समेट्छन्— ‘जीवन एउटा कथा हो/कुनै बेवकुफद्वारा सुनाइएको, ध्वनि र रोषले सरोवर/पूर्णतः महत्त्वहीन ।’

राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रदर्शित भइरहेको शोक–हास्य नाटकका अन्य समसामयिक दृश्यहरू कम उदेकलाग्दा छैनन् । महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न व्यापक टीकाकरणको विकल्प छैन । महाव्याधि कम से कम नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षमताले थेग्न सक्ने गरी नियन्त्रणभित्र नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन, घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउन सम्भव हुनेछैन । नेपालको अर्थ–राजनीतिक गन्जागोल सग्लिनुको साटो झनै धमिलो बन्दै गइरहेछ । त्यसैले महाव्याधिमा संक्रमित व्यक्तिहरूको यथासम्भव उपचार एवं हेरचाह, सामान्यजनको सुरक्षा तथा टीकाकरणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तत्कालका लागि राज्य व्यवस्थासँग संलग्न सबै पात्रको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री भने कामचलाउको साटो पूर्ण बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हवाई घोडामा चढ्न हतारिएका छन् । दिउँसो जोतिएर बेलुकी छाक टार्ने श्रमिकको पेटमा लात हान्ने घरबन्दी एवं निषेधाज्ञाबाहेक महाव्याधि नियन्त्रणको अर्को उपाय सत्तासँग छैन ।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता एकसाथ शंकास्पद बन्न पुगेकाले उनीमार्फत नेपालीहरूको आर्तनाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसैले होला, सम्भाव्य दाता राष्ट्रका समकक्षीहरूसमक्ष गुहार लगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं अग्रसर भएकी छन् । एक छिनलाई उनको सार्वजनिक याचनाका संवैधानिकता एवं शासकीय शिष्टाचारका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि व्यावहारिकताका दृष्टिकोणले समेत आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको कूटनीतिक अग्रसरताले अपेक्षित परिणाम दिने सम्भावना उति साह्रो प्रबल देखिँदैन ।

पञ्चायतकालमा नारायणहिटी राजदरबारका निर्णयहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गर्थ्यो । त्यो स्तरको वफादारी, तत्परता एवं समर्पणको अपेक्षा शीतलनिवासको राष्ट्रपति भवनले नराखे हुन्छ । अनपेक्षित अध्यादेशहरूलाई कहिले तत्क्षण जारी गर्न लगाएर एवं कुनै बेला हतारमा फिर्ता गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदको प्रतिष्ठा एवं सार्वजनिक छविमा अकल्पनीय ‘बट्टा’ लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको भाग्य अदालतको बेन्चमा छ । बेन्चले आफ्नै मर्यादाका लागि कानुनकर्मीहरूको बारसँग बहस गरिरहेको छ । सन् २०१५ देखिको निरन्तर सत्ता कब्जा अभियानले गर्दा संवैधानिक अंगहरूमा कार्यपालिकाको एकछत्र नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । गणतन्त्र दिवस समारोहसमेत आफ्नो परिसरमा आयोजन गर्न लगाएर जंगी अड्डाले आफ्नो वर्चस्व स्पष्ट गरेको छ । आवरणमा संवैधानिकताको रूप कायम रहे पनि स्वायत्तता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चारवटै खम्बालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउन सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘सफल’ भएका छन् । नेपालको शासन–सत्तालाई आफ्नो निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्न इच्छुक शक्तिहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अझ बढी ‘सफल’ बनाउन उद्यत देखिन्छन् ।

पराश्रित यथार्थ

राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधले गर्दा सन् २०१८ को अन्ततिर तत्कालीन नेकपा एमाले एवं माओवादी केन्द्रको ‘एकीकरण’ भएको भए अदालतको एउटा फैसलाले तिनलाई छुट्याउन कदापि सक्दैनथ्यो । संवैधानिकताको साटो सी चिनफिङ विचारधारालाई नेपालको राज्यसत्ताको मूल आधार बनाउन चाहने शक्तिले बलियो साम्यवादी दल खडा गर्न दुइटा टाउको भएको भारण्ड पन्छी सृजना गरेर त्यसको प्राणप्रतिष्ठा गरेका थिए । खाने मुख दुइटा एवं पचाउने पेट एउटै भएपछि अजीर्ण हुने पक्कापक्की देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धीको मुखमा बेलैमा बुजो लगाएर तिनको राजनीतिक आधार ध्वस्त गरिदिएका थिए । धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) चलाउन एकल नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संविधानवादलाई तबाह गरेर सी विचारधारा संस्थागत गर्न गरिएको प्रयत्नले गर्दा दुवै सिद्धान्त एकसाथ समाप्त भएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बाहिरी टेको ठम्याएर भित्री टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग न टेक्ने ठाउँ छ, न त समाउन सक्ने दह्रो टेको !

सन् २०२० को अप्रिल महिनामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एवं समाजवादी पार्टीबीच भएको ‘एकीकरण’ पनि कम्तीको नाटकीय थिएन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो एकल वर्चस्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल फुटाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्दा सन् २०१५ पछि आ–आफ्नै बाटो पहिल्याएका राजनीतिकर्मीहरूले एकाएक गोलबद्ध भएर सत्ताको कपट प्रबन्धलाई परास्त गरिदिएका थिए । लाग्छ, मूलतः मधेसमा मताधार भएका दुवै संघटक दलहरूको विभाजन पनि विलयजत्तिकै चामत्कारिक हुनेछ । मधेस र मधेसी शब्दसँग सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रत्यूर्जता (एलर्जी) अहिले पनि यथावत् छ । बाह्य भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सन् २०२० को अक्टुबर महिनामा बालुवाटार परिसरभित्र आधा रातमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई के मन्त्र दिए वा कुन बुटी खान लगाए, थाहा भएन, तर त्यसपछि उनको मधेस–घृणाको क्षारक क्षमता केही कमजोर भने भएको छ ।

अदालतको फैसला कुरेर बसेका पूर्वराजपाका केही राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना मुद्दालाई थाती राखेर धोती, कुर्ता र बन्डीमा इस्त्री लगाउन लागिपरेका छन् । मधेसमा हिन्दुत्व राजनीतिको मोर्चा सम्हाल्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई एउटा मञ्च चाहिएको थियो । उत्तर भारतको ‘गोबरपट्टी’ भनिने क्षेत्रमा यादवहरूमाझ समाजवादीहरूको बोलवाला छ । भारतीय जनता पार्टीले ब्राह्मण–वैश्य गठजोडको नियन्त्रणमा अजेय मताधार तयार गरेको छ । मधेस भने त्यस्तो चुनावी समीकरणको स्वाभाविक विस्तार नठहरिन पनि सक्छ । हाललाई भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको हात बलियो पार्न पूर्वराजपाको सहयोग उपयोगी ठहरिनेछ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगसँगै तत्कालीन एमालेका अध्यक्षका रूपमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक उत्थान सुरु भएको थियो । आफ्नो सातवर्षे कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिकता, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता भारतीय गणतन्त्रका स्थापकीय मान्यताहरूलाई तहसनहस पारिदिएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीका लघु संस्करण हुन् । उनले सितिमिति बालुवाटार खाली गर्नेवाला छैनन् । उनलाई विस्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसलाई हतार छैन ।

आफ्नो नृजातीय मुख्तियारलाई काँधमा बोकेर नगर परिक्रमा गराउने ‘राष्ट्रवादी’ विचारनिर्माताहरूको स्वर केही फेरिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग तिनलाई निरस्त्र गर्ने पुच्छ्रे नक्साको अमोघ अस्त्र अद्यापि छँदै छ । चालु शोक–हास्य दृश्यावली सहजै सकिने छाँटकाँट छैन । वृत्ताकार प्रस्तुतिले गर्दा अनर्थक नाटकहरूको अन्त पनि आरम्भजस्तै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।