बेताले अभिनेताका चर्तिकला- विचार - कान्तिपुर समाचार

बेताले अभिनेताका चर्तिकला

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।
सीके लाल

सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको व्यावहारिक ज्ञान आफ्ना कुनै पनि समवयी व्यक्तिभन्दा कत्ति पनि कम छैन । उनको अद्भुत क्षमताको यथोचित पहिचान इतिहासविद् एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले गर्दै एक पटक अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेका रहेछन्, ‘अन्य प्रधानमन्त्रीजस्तो होइनन् केपी ओली, उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ छ, कुनै पनि पण्डितले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएर प्रतिवाद गर्न सक्दैन । कुनै पनि इन्जिनियरले, मेडिकल डाक्टरले उहाँसँग बहस गर्न सक्दैन ।’

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको ठहर एक हदसम्म सही हो । विद्वान्लाई असंगत कुरा गर्न असहज महसुस हुने गर्छ । कुनै पनि विषयका विज्ञलाई तिनको पेसागत मर्यादाले सीमाबद्ध गरेको हुन्छ । पण्डितलाई शास्त्र उद्धरण गरेर आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गर्नुपर्छ । स्वशिक्षित (अटोडाइडाक्ट) व्यक्तिलाई भने त्यस्तो कुनै बन्देजले छेक्न सक्दैन । तिनले आफूखुसी ‘गैंडा’ शब्दको प्रामाणिकता स्थापित गर्न सक्छन् । पुर्खाहरूका ‘जेनेटिक मेमोरी’ बारे विद्वत् प्रवचन दिन सक्छन् । बेसार र बेलौतीका पातको चिकित्सकीय महत्ता दर्साउन सक्छन् । मनोगत तवरले पदीय मर्यादाका सीमा तोक्न सक्छन् । स्वशिक्षित व्यक्तिका अभिव्यक्ति स्वतः पुष्टि भएको मानिनुपर्छ, किनभने तिनका बेसारे तर्कलाई शास्त्रार्थको विषय बनाउन सकिँदैन ।

सर्वेसर्वा स्वतः सर्वज्ञ ठहरिने भएकाले सामान्य अध्येताहरू नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीसँग बहस गर्ने आँट दर्साउने मूर्खता गर्दैनन् । तर पारिवारिक अवस्था वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा बेलैमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेको गहिरो कुण्ठा भने उनका अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरूमा सहजै देख्न सकिन्छ । चिकित्साशास्त्रको उच्च शिक्षा हासिल गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव उनका लागि ‘सुई घोप्ने’ ठहरिएका थिए । उनी बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ चेतावनी दिन्छन् । लोकसेवा दिएर सरकारी सेवामा लाग्ने मध्यमवर्गको अतृप्त तृष्णाले गर्दा होला, ‘राज्यको पेन्सन खाएर’ स्वतन्त्र भएर बोल्नेहरूले उनलाई उत्तेजित तुल्याउने रहेछन् । केही पूर्वन्यायमूर्तिहरूको नैतिक शक्तिबाट अतालिएर उनी तिनलाई ‘सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने’ समूह ठहर्‍याउँछन् । उनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुनवेत्ताहरूलाई ‘कालो कोटधारी केही व्यक्ति’ भनेर खिसी गर्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथग्रहण समारोहको बीचमा सार्वजनिक तवरले जान्ने भएर ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै औपचारिक पाठलाई आफैं सच्याउँछन् । र, उनै फेरि आफ्ना अग्रज, सहकर्मी एवं समवयी व्यक्तिहरूलाई भाषिक मर्यादा सिकाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई यदि अनर्थक नाटक (थिएटर अफ द एब्सर्ड) भनिने नाट्य विधाअनुसार मञ्चन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको चरित्रसँग उनीबाहेक अरू कुनै अभिनेताले न्याय गर्न सक्दैन । परम्परागत मैथिली नाटकहरूमा ‘लबरा’ भन्ने चरित्र हुने गर्थ्यो । संस्कृत नाटक परम्पराको विदूषकजस्तै मैथिली रंगमञ्चमा लबराले दर्शकलाई हँसाउनुका साथै जीवनका विरोधाभास एवं कटु यथार्थहरूसँग पनि साक्षात्कार गराउँछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद नभएर आफ्ना नृजातीय प्रवर्गका आदर्श प्रतिनिधि–पात्र मात्र हुन् । त्यस यथार्थलाई हृदयंगम गर्नासाथ समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरू स्वाभाविक लाग्न थाल्छन् ।

सार्वभौम भ्रान्ति

प्राकृतिक महासंकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न गोरखा भुइँचालो परकम्पहरूका बीच सन् २०१५ को जुन महिनामा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रचिएको थियो । साक्षी किनारा सदर गर्ने पारामा पुछारमा दस्तखत गरेका विजयकुमार गच्छदार अहिले राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर परेका छन् । दिवंगत सुशील कोइरालाको उपयोगिता उनी जीवित छँदै समाप्त भइसकेको थियो । सामाजिक स्वीकार्यता हासिल गर्न सहर्ष आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गरेका पुष्पकमल दाहालको स्थिति अहिले सन्त कबीरका अधीर गृहस्थको जस्तो भएको छ— ‘संसारी से प्रीतडी, सरै न एको काम / दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।’ उनले आफ्नो नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सहर्ष स्वीकार गरेका व्यक्तिसँग अहिले माया र राम दुवै छ भने उनी आफूजस्तै केही हताश राजनीतिकर्मीहरूका साथ सडकमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै कमजोर उपस्थिति दर्साउन बाध्य छन् । जस्तोसुकै प्रतापी पात्र पनि आफ्ना छनोटहरूको प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । मधेसी र जनजातिलाई तिनको ‘ठाउँ देखाउन’ रचना गरिएको सोह्रबुँदे षड्यन्त्रले अन्ततः एकताकाका प्रचण्ड राजनीतिकर्मीलाई समेत तिनको आफ्नो ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक अभ्यासको इतिहास बढीमा सात दशक पुरानो छ । त्यसमध्ये झन्डै तीन दशक (सन् १९६०–१९९०) शाह राजाहरूको हुकुमी शासनको ग्रास बन्न पुगेको थियो । लगभग एक दशक (सन् १९९६–२००६) सशस्त्र द्वन्द्वको अनिश्चितता, अकल्पनीय नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं नयाँ राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षा सम्हाल्दैमा सकियो । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा सन् २००८ को गणतन्त्र घोषणा नव निर्माणको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्थ्यो । तर, खुद संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाट राज्य एवं समाज रूपान्तरण गर्नका लागि आस जोगाउने ठाउँ पनि खासै बाँकी रहेन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली प्रतिगमनका रचयिता नभएर राजनीतिक उत्पाद हुन् भन्दा हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कार्यकारी अधिकारलाई स्थायी सत्ताको अवयव रहेको सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि संसदीय सर्वोच्चता स्वतः समाप्त भएको थियो । आवश्यकताको सिद्धान्तले यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गर्छ । समसामयिक नेपालमा संविधान भन्ने पुस्तकको उपयोगिता ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने जंगबहादुरको उक्तिमा अन्तर्निहित भावजस्तै अर्थ्याउने व्यक्ति वा संस्थाको अग्रसरतामा निर्भर हुन पुगेको छ । पञ्चायतकालमा ‘माथिको’ निर्देशभन्दा तिनको आशय ठम्याएर अदालतले फैसला सुनाउने गर्थ्यो । पुराना परम्पराहरू रातारात बिलाएर जाँदैनन्, एवं तिनको अवशेषबाट मुक्ति पाउन लामो कालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संवैधानिक उपहासको शृंखला मूल कानुन जारी हुने क्रममै सुरु भएको थियो । पूर्ववर्ती सभाले व्यापक बहसपश्चात् निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दलीय निर्देशको भरमा छलफलबेगर संविधान जारी गर्ने संसारको एक मात्र गणतान्त्रिक देश नेपाल नभए पनि तुलनीय उदाहरण खोज्न अनुसन्धानकर्मीहरूलाई कठिन भने पक्कै हुनेछ । सदनमा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने भयले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, अदालतको ठहरपछि पुनःस्थापित सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न उपस्थित हुने, विश्वास प्रस्ताव खारेज भएपछि पनि नेतृत्व नछाड्ने जिद्दी कस्ने र दिउँसो सदनमा आफ्नो बहुमत छैन भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यक्तिले बेलुका बहुसंख्यक सांसदको समर्थन रहेको दाबीका साथ राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमा संसद् विघटनको घोषणा गर्न लगाउन सक्ने घटनाक्रमको पटकथा सामान्य नाटककारले लेख्न सक्दैन । सडक नाटकमा भने निर्देशक एवं मुख्य पात्रहरूलाई परिस्थिति तथा संवाद परिष्करण गर्ने केही छुट हुन्छ । मूल विषयवस्तुबाहिर गएर बहकिने स्वतन्त्रता भने सडक नाटकका प्रस्तुतकर्तालाई पनि हुँदैन । नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमको नैराश्य, विषाद एवं निरर्थक ऊर्जाको क्षयलाई बरु शेक्सपियरका कालजयी पंक्तिहरूले समेट्छन्— ‘जीवन एउटा कथा हो/कुनै बेवकुफद्वारा सुनाइएको, ध्वनि र रोषले सरोवर/पूर्णतः महत्त्वहीन ।’

राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रदर्शित भइरहेको शोक–हास्य नाटकका अन्य समसामयिक दृश्यहरू कम उदेकलाग्दा छैनन् । महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न व्यापक टीकाकरणको विकल्प छैन । महाव्याधि कम से कम नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षमताले थेग्न सक्ने गरी नियन्त्रणभित्र नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन, घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउन सम्भव हुनेछैन । नेपालको अर्थ–राजनीतिक गन्जागोल सग्लिनुको साटो झनै धमिलो बन्दै गइरहेछ । त्यसैले महाव्याधिमा संक्रमित व्यक्तिहरूको यथासम्भव उपचार एवं हेरचाह, सामान्यजनको सुरक्षा तथा टीकाकरणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तत्कालका लागि राज्य व्यवस्थासँग संलग्न सबै पात्रको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री भने कामचलाउको साटो पूर्ण बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हवाई घोडामा चढ्न हतारिएका छन् । दिउँसो जोतिएर बेलुकी छाक टार्ने श्रमिकको पेटमा लात हान्ने घरबन्दी एवं निषेधाज्ञाबाहेक महाव्याधि नियन्त्रणको अर्को उपाय सत्तासँग छैन ।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता एकसाथ शंकास्पद बन्न पुगेकाले उनीमार्फत नेपालीहरूको आर्तनाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसैले होला, सम्भाव्य दाता राष्ट्रका समकक्षीहरूसमक्ष गुहार लगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं अग्रसर भएकी छन् । एक छिनलाई उनको सार्वजनिक याचनाका संवैधानिकता एवं शासकीय शिष्टाचारका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि व्यावहारिकताका दृष्टिकोणले समेत आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको कूटनीतिक अग्रसरताले अपेक्षित परिणाम दिने सम्भावना उति साह्रो प्रबल देखिँदैन ।

पञ्चायतकालमा नारायणहिटी राजदरबारका निर्णयहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गर्थ्यो । त्यो स्तरको वफादारी, तत्परता एवं समर्पणको अपेक्षा शीतलनिवासको राष्ट्रपति भवनले नराखे हुन्छ । अनपेक्षित अध्यादेशहरूलाई कहिले तत्क्षण जारी गर्न लगाएर एवं कुनै बेला हतारमा फिर्ता गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदको प्रतिष्ठा एवं सार्वजनिक छविमा अकल्पनीय ‘बट्टा’ लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको भाग्य अदालतको बेन्चमा छ । बेन्चले आफ्नै मर्यादाका लागि कानुनकर्मीहरूको बारसँग बहस गरिरहेको छ । सन् २०१५ देखिको निरन्तर सत्ता कब्जा अभियानले गर्दा संवैधानिक अंगहरूमा कार्यपालिकाको एकछत्र नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । गणतन्त्र दिवस समारोहसमेत आफ्नो परिसरमा आयोजन गर्न लगाएर जंगी अड्डाले आफ्नो वर्चस्व स्पष्ट गरेको छ । आवरणमा संवैधानिकताको रूप कायम रहे पनि स्वायत्तता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चारवटै खम्बालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउन सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘सफल’ भएका छन् । नेपालको शासन–सत्तालाई आफ्नो निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्न इच्छुक शक्तिहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अझ बढी ‘सफल’ बनाउन उद्यत देखिन्छन् ।

पराश्रित यथार्थ

राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधले गर्दा सन् २०१८ को अन्ततिर तत्कालीन नेकपा एमाले एवं माओवादी केन्द्रको ‘एकीकरण’ भएको भए अदालतको एउटा फैसलाले तिनलाई छुट्याउन कदापि सक्दैनथ्यो । संवैधानिकताको साटो सी चिनफिङ विचारधारालाई नेपालको राज्यसत्ताको मूल आधार बनाउन चाहने शक्तिले बलियो साम्यवादी दल खडा गर्न दुइटा टाउको भएको भारण्ड पन्छी सृजना गरेर त्यसको प्राणप्रतिष्ठा गरेका थिए । खाने मुख दुइटा एवं पचाउने पेट एउटै भएपछि अजीर्ण हुने पक्कापक्की देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धीको मुखमा बेलैमा बुजो लगाएर तिनको राजनीतिक आधार ध्वस्त गरिदिएका थिए । धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) चलाउन एकल नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संविधानवादलाई तबाह गरेर सी विचारधारा संस्थागत गर्न गरिएको प्रयत्नले गर्दा दुवै सिद्धान्त एकसाथ समाप्त भएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बाहिरी टेको ठम्याएर भित्री टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग न टेक्ने ठाउँ छ, न त समाउन सक्ने दह्रो टेको !

सन् २०२० को अप्रिल महिनामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एवं समाजवादी पार्टीबीच भएको ‘एकीकरण’ पनि कम्तीको नाटकीय थिएन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो एकल वर्चस्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल फुटाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्दा सन् २०१५ पछि आ–आफ्नै बाटो पहिल्याएका राजनीतिकर्मीहरूले एकाएक गोलबद्ध भएर सत्ताको कपट प्रबन्धलाई परास्त गरिदिएका थिए । लाग्छ, मूलतः मधेसमा मताधार भएका दुवै संघटक दलहरूको विभाजन पनि विलयजत्तिकै चामत्कारिक हुनेछ । मधेस र मधेसी शब्दसँग सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रत्यूर्जता (एलर्जी) अहिले पनि यथावत् छ । बाह्य भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सन् २०२० को अक्टुबर महिनामा बालुवाटार परिसरभित्र आधा रातमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई के मन्त्र दिए वा कुन बुटी खान लगाए, थाहा भएन, तर त्यसपछि उनको मधेस–घृणाको क्षारक क्षमता केही कमजोर भने भएको छ ।

अदालतको फैसला कुरेर बसेका पूर्वराजपाका केही राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना मुद्दालाई थाती राखेर धोती, कुर्ता र बन्डीमा इस्त्री लगाउन लागिपरेका छन् । मधेसमा हिन्दुत्व राजनीतिको मोर्चा सम्हाल्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई एउटा मञ्च चाहिएको थियो । उत्तर भारतको ‘गोबरपट्टी’ भनिने क्षेत्रमा यादवहरूमाझ समाजवादीहरूको बोलवाला छ । भारतीय जनता पार्टीले ब्राह्मण–वैश्य गठजोडको नियन्त्रणमा अजेय मताधार तयार गरेको छ । मधेस भने त्यस्तो चुनावी समीकरणको स्वाभाविक विस्तार नठहरिन पनि सक्छ । हाललाई भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको हात बलियो पार्न पूर्वराजपाको सहयोग उपयोगी ठहरिनेछ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगसँगै तत्कालीन एमालेका अध्यक्षका रूपमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक उत्थान सुरु भएको थियो । आफ्नो सातवर्षे कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिकता, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता भारतीय गणतन्त्रका स्थापकीय मान्यताहरूलाई तहसनहस पारिदिएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीका लघु संस्करण हुन् । उनले सितिमिति बालुवाटार खाली गर्नेवाला छैनन् । उनलाई विस्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसलाई हतार छैन ।

आफ्नो नृजातीय मुख्तियारलाई काँधमा बोकेर नगर परिक्रमा गराउने ‘राष्ट्रवादी’ विचारनिर्माताहरूको स्वर केही फेरिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग तिनलाई निरस्त्र गर्ने पुच्छ्रे नक्साको अमोघ अस्त्र अद्यापि छँदै छ । चालु शोक–हास्य दृश्यावली सहजै सकिने छाँटकाँट छैन । वृत्ताकार प्रस्तुतिले गर्दा अनर्थक नाटकहरूको अन्त पनि आरम्भजस्तै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वेसर्वाको प्रचण्ड प्रताप

महाव्याधिले त ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् ।
शब्द साक्षी
सीके लाल

सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सत्तारोहणबाट सुरु भएको शोक तथा हास्यपूर्ण राजनीतिक पटकथा केही महिनायता नाटकीय तवरले अगाडि बढ्न थालेको थियो । गएको डिसेम्बर महिनाको अन्ततिर प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।

ताल न तुकको सिफारिसमा गरिएको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा बदर गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्जागृत त भयो, तर आफ्नो बदनियतपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्ने नैतिकता भने प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीमा पलाएन । बरु उनले पुनर्जागृत संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिए । मार्चमा सर्वोच्च अदालतको एउटा अनौठो फैसलाले नेकपा (एमाले) एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलहरूको एकीकरणलाई रद्द गरिदियो । अदालतको आदेशबाट एउटा एकीकृत राजनीतिक दलको अप्रत्याशित विघटन त्यस पार्टीका सर्वेसर्वाको नैतिक पराजय थियो । तर अहँ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दल विघटनको जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष पदबाट हट्ने संकेतसम्म दिएनन् । दलीय संस्कार कमजोर भएकाले होला, अदालतले ब्युँताइदिएको एमाले पंक्तिभित्रबाट पुराना अध्यक्षले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेन ।

मे महिना लागिसक्दा पनि पंगु प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट जुटाउने छाँटकाट नदेखेपछि प्रतिनिधिसभाको पाइन जाँच्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली स्वयं विश्वासको मत लिन कस्सिए । परिणाम अपेक्षित नै थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामाथि विश्वास नभएर उनले संसद् विघटन गर्न लगाएका थिए । पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई संसद्को नेता मान्न तयार भएन । सभामुखले विश्वास मतको परिणाम घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए । तर, कथाका सम्भाव्य मोड औंल्याउन हिन्दी फिल्महरूमा एउटा चल्तीको संवाद प्रयोग गर्ने गरिन्छ— ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’ । संसद्को विश्वास गुमाएर पनि विश्वसनीय संसदीय विकल्पको अभावमा केही दिनअगाडि मात्र पदमुक्त भएका सरकार प्रमुख पुनः सोही पदमा नियुक्त भएका छन् । कुनै बेला ‘काशी–कश्मीर, अजब नेपाल’ भन्ने उक्ति नेपाल खाडलको अतिशय धार्मिकता एवं अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम मिश्रण दर्साउन प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो आहान अब कश्मीरको जस्तो अनिश्चितता एवं काशीको जस्तो पारम्परिकता जनाउने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिजन्य उखान बन्न पुगेको छ । कथाको अचम्मित तुल्याउने चक्कर भने प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा देखियो ।

औपचारिक कार्यक्रममा नियुक्त हुन लागेका सरकार प्रमुखले पदासीन राष्ट्रप्रमुखको वचनलाई तिरस्कार गर्ने शैलीमा भने, ‘त्यो पर्दैन’ ! सरकार प्रमुखमा देखिएको राजनीतिक संस्कारको अभावले मर्यादित राष्ट्रप्रमुखलाई लज्जित तुल्याएकाले हुन सक्छ, उनी आफ्नो असहजतालाई कृत्रिम हाँसोभित्र लुकाउन बाध्य भइन् । असामान्य शपथको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्ने नै छ, मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि । भाषिक विवादले गर्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई लबेदा–सुरुवालमा सजिएर दोहोर्‍याएर शपथग्रहण गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार पनि छन् । दोहोरो मापदण्ड नेपालको शासकीय संरचनाको अन्तर्निहित चरित्र भएकाले पूर्ववर्ती उदाहरण तेस्र्याएर भावी परिघटनाका बारेमा अनुमान गर्नु अनुपयुक्त हुनेछ । तथ्य के मात्र हो भने, प्रतिनिधिसभामा झन्डै तीनचौथाइबाट दुईतिहाइ बहुमत हुँदै स्पष्ट अल्पमतमा पुगिसकेका भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजस्विता कति पनि कम भएको छैन । र, राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा असफल ठहरिएका भए पनि उनलाई पदमुक्त गर्न सकिने कुनै सम्भावना अहिलेलाई देखिँदैन ।

महाव्याधिले त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् । उनका उखानटुक्काले सामान्यजनलाई मनोरञ्जन भने मनग्गे प्राप्त भएको थियो । हिन्दी भाषामा नाटक र ‘नौटंकी’ छुट्याउने मापदण्ड सहज छ— नाटकको सामाजिक सान्दर्भिकता हुन्छ भने, नौटंकीको प्रमुख उद्देश्य दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनु हो । महाव्याधिको प्रकोपले थिलथिलो भएको नेपालका सामान्यजनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत र निर्देशित नौटंकीका सबैजसो प्रमुख पात्रहरूले भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका छन् । अनुकूल बाह्य परिस्थिति एवं मददगार आन्तरिक अवस्थाले उनको अदाकारी (एक्टिङ) लाई अब्बल बनाउन सघाएको छ ।

भूराजनीतिक भूमिका

क्षेत्रफल एवं जनसंख्याका मापदण्डहरू अनुसार नेपाललाई ठूलो नै नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघका मझौला सदस्यराष्ट्रहरूको सूचीमा राख्न मिल्छ । आर्थिक सूचकांकहरूले भने नेपालको आकारलाई निकै सानो एवं अद्यापि संसारको सबभन्दा गरिब मुलुकहरूको तालिकामै देखाउँछन् । कतिपय नेपालीको अहंकार भने धरहरा त के, स्वयं सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो हुने भएकाले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ जस्ता नाराहरू राजनीतिक बजारमा हाताहात बिक्न छोडेका छैनन् । अमेरिकाको डीभी भर्न मरिहत्ते गर्ने एवं परिहाले भोजभतेर गर्नेहरूले समेत ‘प्रधान शत्रु अमेरिका’ भाष्यलाई सहर्ष दोहोर्‍याउने गर्छन् । आकार, प्रकार एवं अहंकारसँगसँगै तुलनात्मक प्रभाव पनि महत्ताको परिचायक हुने गर्छ । आफ्नो सीमित राष्ट्रिय क्षमतालाई देशहितमा प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मानका हकदार हुन्छन् । स्वार्थी नेतृत्वको छिनाझपटीले सानो हुनुको छविलाई झनै क्षुद्र बनाइदिन्छ । त्यसपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो सामरिक हित सुरक्षित गर्न स्वयं अग्रसर हुन्छन् ।

मुख्तियार भीमसेन थापाको चामत्कारिक उदय एवं दर्दनाक अस्तदेखि गहिरिन थालेको गोर्खाली दरबारको आपसी काटमारबाट आत्तिएर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले दरबारिया सम्भ्रान्त–संहारका नायक जंगबहादुर कुँवरलाई संरक्षकत्व प्रदान गरेको हुन सक्छ । राणाहरूले १०४ वर्षसम्म बेलायतको वरदहस्त पाइरहनुमा गोर्खालीहरूले साम्राज्यवादीहरूका लागि पटकपटक बगाएको रगतको मुख्य भूमिका थियो । शाहहरू भने नेपालको कूटनीतिक वफादारीलाई बेलायतबाट अमेरिकातिर सारेर आफ्नो शासनलाई सुदृढ तुल्याउन सफल भए । सोभियत संघको विघटनपछि भने पश्चिमाहरूको रुचि सामरिक स्वार्थभन्दा व्यापारिक हिततिर लक्षित हुन थालेको थियो । निर्यातयोग्य प्राकृतिक स्रोत नगण्य एवं आयात खपत हुने बजार न्यून रहेकाले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व फैलिने बेलासम्म पनि भूराजनीतिक दृश्यपटलमा नेपालको महŒव उल्लेख्य थिएन । संस्थापनबाहिरका प्रमुख भारतीय खेलाडीहरूको गतिविधि गहिरिन सुरु भएको भने नारायणहिटी हत्याकाण्डपछिको आन्तरिक गन्जागोलमा हो ।

भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले दरबारियाहरूको वृत्तबाट बाहिर निस्केर नेपालको प्रमुख प्रियतावादी शक्ति रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) दललाई रिझाउन थालेको सन् १९९४ तिर मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार गठन भएदेखि नै हुनुपर्छ । भारतीय हिन्दुत्ववादीका नजरमा नेपाली कांग्रेसको सालनाल पश्चिमा समाजवादीहरूसँग जोडिएको थियो । माओवादीहरू मुखर रूपले नै हिन्दुत्वविरोधी थिए । पूर्वपञ्चहरूको प्रभाव फैलिन दशकौं लाग्न सक्थ्यो । नाममा माक्र्सवाद–लेनिनवाद झुन्ड्याएको भए पनि मूलतः पहाडिया पुरेतहरूको पार्टी भएकाले एमाले भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको छनोटमा पर्न गएको हुन सक्छ । उसै पनि हिन्दुत्व विचारधारामा विसम्मति निषेध भए पनि ब्राह्मणलाई विमति जनाउने अधिकारबाट कुनै पनि हालतमा वञ्चित गर्न सकिँदैन । धर्मको मामिलामा परिमित (रिस्ट्रैन्ड) देखिए पनि परम्पराको दुहाई दिन नहच्किने खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको वाक्पटुताले हिन्दुत्ववादीहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । भारतीय हिन्दुत्ववादीहरू चिनियाँ राष्ट्रवाद एवं बेइजिङले अख्तियार गरेको राज्य पुँजीवादका प्रशंसक हुन्, तिनको शत्रुता पाकिस्तानसँग मात्रै छ । त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उत्तरतिरको झुकावले भारतीय संस्थापनलाई अत्याएको भए पनि हिन्दुत्ववादीहरूलाई भने विचलित बनाएको थिएन । तिनलाई थाहा थियो, हिमालपारि रेलको जत्तिसुकै कुरा गरे पनि ब्राह्मण सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी एवं गण्डक नदीको छेउछाउ भव्य राम मन्दिरको निर्माण नै हुनेछ ।

समानता जतिसुकै सुस्पष्ट भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हिन्दुत्ववादी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिष्कृत नक्कल भने भन्न मिल्छ । महाव्याधिसँग भिड्न भारतका ‘मोदीभक्त’ (मोडियट्स) शठहरू गाई–गोबर–गोमूत्रबाहिर निस्कन चाहँदैनन् । नेपालका ‘ओलीमस्त’ (ओलीयट्स) भने कम्तीमा तातो पानी, बेसार र अम्बाको पातका कुरा गर्छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय सत्ता गंगामा बगाइएका हजारौं बेवारिस लासहरूलाई बिर्साउन नयाँ दिल्लीमा भव्य शासकीय प्रासाद निर्माणमा लागेको छ । तुलनात्मक रूपमा ‘ओलीमस्त’ मन्त्रीहरू पर्याप्त अक्सिजनको जोहो गर्न असमर्थ देखिए पनि सद्गतका लागि पर्याप्त दाउरा उपलब्ध गराउन भने प्रतिबद्ध देखिन्छन् । पुष्पकमल दाहालले ईष्र्या नगरे हुन्छ, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका छिमेकीहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग यथेष्ट ‘कम्फर्टेबल’ छन । आकाशे छिमेकीलाई आश्वस्त पार्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षले गरिहाल्छ । कुनै पनि बाह्य खेलाडीले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हटाउने आवश्यकता देखेको छैन । आन्तरिक समीकरणमा नाटकीय फेरबदल नभएसम्म बाह्य भूमिका बदलिने सम्भावना छैन ।

अर्थराजनीतिक अवयव

महत्वाकांक्षी व्यक्तिले हरेक संकटमा केही न केही अवसर देख्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सामाजिक न्यायको संघर्षमा निरन्तर नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि गोरखा भुइँचालोले एमालेका महत्वाकांक्षी अध्यक्षलाई नेपाली राजनीतिको शीर्षमा पुर्‍याएको हो । सन् २०१५ ताका सुशील कोइराला विधिवत् प्रधानमन्त्री रहेका भए पनि सत्ताको ‘ओलीकरण’ सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसम्म आइपुग्दा लगभग पूरा भइसकेको थियो । विवादित संविधान जारी भएपछि त सर्वेसर्वा शर्मा ओली नेपालको वर्चस्वशाली खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार भएरै उदाए । भारतीय भू–सीमाका केही प्रवेशविन्दुको नाकाकस्सीले त हिन्दुत्ववादीहरूको प्रमुख प्रियपात्रलाई विडम्बनापूर्ण तवरले नयाँ दिल्ली संस्थापनको कठोर आलोचककै रूपमा उभ्यायो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माणमा त्यति बेला हिन्दुत्ववादीहरूले गरेको लगानीको मोल मधेसीहरूले आफ्नो रगत बगाएर तिरेका थिए, लाभ उठाउने बेला भने आधा रातमा बालुवाटारतिर भारतीय दूत सामन्त गोयल देखा परे ! महाव्याधिको महासंकटलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो अपरिहार्यता दर्साउन प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो । महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतोजस्ता राजनीतिकर्मीलाई सित्तैंमा गाल परेको मात्रै हो । नेपालको सत्ता समीकरणमा मधेसी भूमिकाको महत्व अझैसम्म पनि शून्यसरि मात्र छ— एकपछि लागे दस हुन्छ, नौपछि नब्बे ! र, संसदीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा नौको अंक अद्यापि सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् भन्ने यथार्थलाई कुनै पनि सक्रिय राजनीतिकर्मीले नदेखेको नक्कल पार्न सक्दैन । चाकर पुँजीवादको बिगबिगीले गर्दा आर्थिक प्रलोभनका सबै खाले स्रोतहरूमा राज्यको एकाधिकार छ । निर्नैतिक राजनीतिकर्मी भएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारका आक्षेपहरूलाई हाँसोमा उडाउन गाह्रो हुँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताको सहयोगी भूमिकामा रमाएकाले त्यताबाट सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको ‘मुख्तियारी’ लाई कुनै चुनौती छैन । झापाली नक्सलवादीका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो स्वत्व गुमाएका एकताकाका रोल्पाली माओवादी पुष्पकमल दाहालसँग अब स्पष्ट वैचारिक अडान, निर्दिष्ट कार्यसूची एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्तामध्ये केही पनि बाँकी छैन । एमालेको राजनीतिक संस्कृतिमा मेरुदण्डविहीन राजनीतिकर्मी मात्र माथि पुग्न सक्ने हुँदा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्नु त परको कुरा भयो, उनीसँग जवाफ माग्न सक्ने हैसियत भएका पात्रसमेत माधवकुमार नेपालले औंलामा गन्न पुग्ने गरी भेट्टाउन सकेका छैनन् । राजनीतिमा अद्यापि क्रियाशील रहेका पूर्वपञ्चहरूले त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओलीमा दिवंगत महापञ्चद्वय कीर्तिनिधि विष्टको राष्ट्रवाद एवं सूर्यबहादुर थापाको प्रजातन्त्र एकसाथ देख्न थालेका छन् । उसै पनि ‘गौ–ब्राह्मण रक्षा’ क्षत्रिय धर्म हो एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नृजातीय मुख्तियारको सेवाबाट विमुख हुने पाप गर्न सक्दैन ।

आन्तरिक परिदृश्यमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि सबभन्दा सहज अवस्था सार्वजनिक विमर्शको अनुकूलताले उपलब्ध गराइदिएको छ । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न नसकेको दोष सत्ताका ‘हन्डीजीवीहरू’ ले निरीह प्रान्तीय सरकारहरूका टाउकामा थोपर्न थालेका छन् । बजारका ‘मन्डीजीवीहरू’ संघीय सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुको साटो तिनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । केही ‘मसीजीवी’ विचलित देखिए पनि अधिकांश मिडियाकर्मीले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको गम्भीर लापरबाही (डेरलिक्सन अफ ड्युटी) लाई फगत ठट्टामा उडाउने गरेका छन् । ‘कोरोना भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँसाच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ’ वा ‘हाम्रो भान्सामा बेसार, लसुन, प्याज र टिमुर हुन्छ, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँछ, कोरोनाले हामीलाई केही गर्दैन’ भन्नेजस्ता हल्का टिप्पणीहरूलाई महाव्याधिको प्रकोपका बेला क्रूर मजाक मात्र नभएर मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राख्न मिल्छ । वैज्ञानिक राजनीति गर्ने दाबी एवं धामीझाँक्री उपचार विधिबीचको खाडल औंल्याएर गरिने प्रश्नहरूको स्तर कन्याएको वा काउकुती लगाएको जस्तो मात्र देखिनुमा मिडियाकर्मीहरूमाझ सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको जातीय सम्मोहन केही कम भए पनि समाप्त हुन नसकेको प्रमाण हो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय स्वतन्त्रतादेखिको सात दशकभन्दा बढीका बुनियादी मान्यताहरूलाई सात वर्षभित्र जरैदेखि हल्लाएका छन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एक्लैले विगत तीस वर्षका सबै प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको खती तीन वर्षमा गर्न भ्याएका छन् । भारत र नेपालको नियति जोडिएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कुशासनबाट सहज मुक्ति सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक चेतना विस्तारको सतत प्रयत्न भने महाव्याधिको प्रकोपका बावजुद चली नै रहनुपर्छ । इतिहासको यस कठिन घडीमा आत्मबल मजबुत राख्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×