ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा आपत्तिजनक मात्र होइन, सरासर राष्ट्रघाती नै छ । देशभित्रका पूर्वाधार निर्माण र लुकीछिपी चोरी निकासीका निम्ति भैरहेको अन्धाधुन्द प्रकृति दोहनका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले नै खेप्न थालिसकेका छौं ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका मझुवा हुँदै बगेको सुनकोसी नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी र बालुवा निकालिँदै । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा प्रश्नै छैन, केही वर्षमै देखिने गरी नै चुरे–पहाड बगर बन्नेछ र मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुनेछ । तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै उसले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनैपर्छ ।

सरकारसमक्ष प्रचुर दबाब पुगेन वा सम्बन्धित नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएन भने निश्चय नै यो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनेछ । आखिर, नेपालमा बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुने भनेकै तलब–भत्ता वृद्धि र प्रायः यस्तै स्वार्थ समूहको हित जोडिएका विषय मात्रै त हुन् । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, यो निर्णय कार्यान्वयनले समग्र चुरेभावरको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतालाई खलबल्याउनेछ । र, चुरे नासिँदा तराईमा बाढीको बबन्डर मात्र मच्चिँदैन, भूमिगत पानी पनि उति नै मात्रामा नासिँदै जान्छ । पहिले–पहिले यसो खोस्रिँदै पानी आउने कति ठाउँमा अहिले नै पम्प गाड्न सय मिटरभन्दा गहिरो खन्नुपर्ने भैसकेको छ । चुरेको विनाशलीला अझ मच्चिए के हाल हुने होला ? त्यसैले, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि यसमा रोक लगाइएको तथ्य सरकारले यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन वन मन्त्रालयसमक्ष दबाब दिइरहेका थिए । यही परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय लिइएको हुन सक्छ । या ‘प्रकृति–पृथ्वी जेसुकै होस्, जसरी पनि पैसा आओस्’ भन्ने शैलीको सोच राख्ने प्राविधिज्ञ/विषयविज्ञको सल्लाह सुनेर जिम्मेवार नेतृत्वले अञ्जानवश नै यसो गरेको पनि हुन सक्छ । कुरा जे होस्— चालबाजी भए पनि, नियत नभए पनि यो निर्णय खतरनाक छ । यसबाट प्रकृतिको मनपरी दोहन मात्र हुने छैन, मुलुकमा ‘डनतन्त्र’ पनि झनै मौलाउनेछ । अहिले नै क्रसर उद्योगहरू बढी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँगसँगै यस्ता उद्योगीहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ चल्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन । अझ कति जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूसम्मको यसमा गोप्य लगानी भएकैले मापदण्ड मिचेर प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थको सहजै दोहन हुने गरेको खुला रहस्यै छ । सरकारले ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ समेत गरेकाले कतै सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मै यो काम भैरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसैले, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने कामको पछाडि सरकार दौडिन छाड्नुपर्छ ।

जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै खानीजन्य पदार्थ निकासी गरिने प्रावधान छ— यो त सब भन्ने कुरा न हो । अहिले नै त यस्ता कार्यका निम्ति हुने वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । न तोकिएका मापदण्डहरूको उचित पालना नै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जति ठूलाखाले संरचनाका प्रभाव मूल्यांकन गरियो, तिनका गुणस्तरमा पनि त्यति नै ठूला प्रश्न छन् । त्यसैले भोलि प्रतिवेदन देखावटी र दोहन चरम नहोला भन्न सकिन्न । अनि भविष्यमा स्वार्थ समूहहरू अझै बलियो बन्दै जाँदा यसलाई थप नियमन गर्न कसरी सकिएला ? यहाँ राज्य–सरकारप्रति अविश्वास गरेर यसो भनिएको होइन, जानीजानी निम्त्याउन लागिएको संकटप्रति सचेत गराउन खोजिएको मात्रै हो । र, देशका केही खानीबाट निश्चित मात्रामा यस्ता पदार्थ निकासी गर्दा खासै फरक नपर्ने यकिन सरकारको हो भने पनि यो विषयलाई पहिल्यै छलफलमा ल्याइनुपर्थ्यो । वातावरणविद्लगायतका सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । कहाँबाट कतिसम्म यस्ता पदार्थ दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाएर मात्रै त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यो सब नगरी एक्कासि बजेटबाट घोषणा गरिनुले पनि यसप्रति सन्देह जन्माएको छ ।

अर्को, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको घोषित उद्देश्य स्वयंमा बडो हास्यास्पद छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सुरुका दस महिनामा मुलुकले ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँजतिको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले १ खर्ब नाघेको थियो । यसरी कुल विदेश व्यापारको ९२.०४ प्रतिशत आयात र केवल ७.९६ प्रतिशत निर्यात भएको पछिल्लो अवस्थामा अब कति टन गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गरेपछि व्यापार घाटा कम हुने हो ? अनि, त्यसका लागि कतिवटा खानी रित्याउनुपर्ने र पहाड फोर्नुपर्ने हो ? भोलि देशले विकासको गति समातेर यही पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्ता सामग्री आवश्यक पर्दा फेरि कहाँबाट ल्याउने हो ?

आखिर, यस्ता पदार्थहरू प्रकृतिमा असीमित त हुँदैनन् । त्यसैले यही उद्देश्य पूर्तिमा पनि सरकारले मुलुकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू— जलस्रोत, पर्यटन नै हेर्नुपर्थ्यो, बरु अर्गानिक कृषिलाई जोड दिनुपर्थ्यो, निकासी सजिलै गर्न सकिने तौल कम भएका अरू सम्भाव्य वस्तुको उत्पादनबारे सोच्नुपर्थ्यो, या त सगरमाथाजस्ता हिमाल र हिमालय क्षेत्रलाई ‘ब्रान्डिड’ गरेर पानी बेच्ने विकल्प पहिल्याउनुपर्थ्यो, तर देशै बेचेजस्तो हुने गरी प्रकृतिजन्य पदार्थहरू बेच्नेबारे कदापि सोच्नु हुँदैनथ्यो । यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुकै औचित्य के रहन्छ र भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्थ्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि एकछिनलाई मानिलिऊँ— गिट्टी–ढुंगा निकासीबाट धेरथोर व्यापार भएर अलिअलि घाटा पनि पुर्ताल भएछ रे लौ, तर पनि यसरी हलो तासेर मुंग्रो बनाउने कार्य कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामीले गुमाउने पर्यावरणीय मूल्यको भार राजस्व र व्यापारको हिस्साले धान्न सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपको दोस्रो मात्रा : सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन

सम्पादकीय

सरकारले तत्काल कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सकिन्न भनेर नागरिकसामु हात उठाउनु विडम्बनापूर्ण छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका १४ लाख जना दोस्रो मात्राको तीव्र पर्खाइमा रहेका बेला सरकारले यसरी लाचारी व्यक्त गर्नु गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

यसै पनि जोखिमपूर्ण समूहका आफ्ना नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइदिनु सरकारको परम दायित्व हो । त्यसमाथि पहिलो मात्रा लगाइसकेकालाई त दोस्रो मात्राको पनि व्यवस्था गरेर खोपलाई पूर्णता दिनु त झनै अनिवार्य छ । यसका निम्ति सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बर्कतले भ्याएसम्मको पहल गर्नुपर्छ, र जसरी हुन्छ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी अकर्मण्यताकै कारण फागुन २३ गतेपछि पहिलो मात्रा लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका यी नागरिकले दोस्रो मात्रा खोप लगाउने बेला घर्किन लागेको हो । विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया ८ देखि १२ सातामा दुवै मात्रा लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । भारत सरकारले भने पछिल्लो समय १२ देखि १६ साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउने नीति बनाएको छ । यस हिसाबले सरकारले सम्पूर्ण पहल गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकहरूलाई खोप ल्याएर लगाउन पुग्ने समय छ । खालि यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित देशको मूल नेतृत्वकै प्राथमिकता र इच्छाशक्तिमा यो विषय पर्नुपर्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड अपडेटका क्रममा आइतबार कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको जनाएको हो । त्यसक्रममा मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेलले विभिन्न प्रयास गर्दासमेत खोप उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै असमर्थता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत समग्र सरकारले व्यक्त गरेको यो लाचारी निन्दनीय छ । नागरिकप्रति दायित्व भएको सरकार यसरी आफ्नो असामर्थ्य व्यक्त गरेकै भरमा सन्चोले बस्न पाउँदैन । मापदण्डबमोजिमका दुई मात्रा खोप पनि पूरै लगाइदिन सक्दिनँ भन्ने सरकार हुनु–नहुनुको नागरिकलाई कुनै अर्थ हुँदैन । यसको मतलब हो, दोस्रो मात्रा खोपको पनि प्रबन्ध गर्न नसक्ने जिम्मेवार ओहोदावालालाई पदमा बसिरहने छुट छैन । त्यसैले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार जोगाइराख्न पनि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।

अचम्म के छ भने, चार साताअघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी स्वयं नै बिचौलियाको चलखेलका कारण भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको र थप खोप ल्याउन नसकिएको लाचारी व्यक्त गर्दै थिए । तर अहिलेसम्म न स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित राज्यको कुनै निकायले उक्त बिचौलिया प्रकरणबारे छानबिन थालेको छ, न सिरमलाई पैसासमेत बुझाइसकिएको थप १० लाख मात्रा खोप नै ल्याइएको छ । भारत सरकारको समेत मध्यस्थ वा सहजीकरणमा २० लाख खोप किन्ने सहमति भई नेपालले पैसा पनि बुझाइसकेकाले १० लाख मात्रा मात्र खोप दिएर टार्ने छुट सिरमले पाउँदैन । यो उसको कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीको विषय मात्र होइन, व्यावसायिक इमानदारीको मामिला पनि हो । दुई मुलुकका सरकारसमेत जोडिएकाले यो आफैंमा कूटनीतिक विषय पनि हो । यो पाटोबारे हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले भारत सरकारमार्फत भए पनि बेलैमा सिरमलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । अब पनि भारत सरकार अर्थात् त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै चाहँदा सम्भवतः यो त्यति ठूलो कुरा होइन । कोभिड संक्रमणको पछिल्लो लहरसँगै भारतले खोप निर्यात रोकेको छ, तर नेपालले त्यसअघि नै ल्याउने गरी पैसा तिरिसकेकाले यसमा सो नियम लागू हुनु हुन्न । त्यसैले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतीय समकक्षीसित संवाद गरी पहल गर्ने हो भने यो मामिला नसुल्झिने भन्ने हुँदैन ।

विभिन्न माध्यमबाट सिरमसित ताकेता गर्नुका अतिरिक्त सरकारले कोभिसिल्ड विकास गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिका कम्पनीले अगाडि बढाएका उही प्रकृतिका खोप उत्पादक अरू राष्ट्र तथा कम्पनीहरूसित पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएकालाई दोस्रो मात्रा उल्लिखित कम्पनीले विकास गरेका त्यसै प्रकृतिका खोप लगाउँदा केही फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले सम्भावनाका सबै ढोका खुलै राखेर निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । अनावश्यक हात उठाएर नागरिकलाई त्यसै निराश तुल्याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । कुनै पनि बहानामा सरकारले आफ्नो दायित्वप्रति पीठ फर्काउँदै हात उठाउनु क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारी अक्षमताको मारमा कोही पनि नागरिक पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

त्यसो त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू खोपका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको र खरिदका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको पनि बताएको छ । कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच फेरि कति कारणले हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू क्रियाशील नै नभएको जस्तो गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं खोप कूटनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् ।

हामी फेरि दोहोर्‍याउँछौं— अहिले समकालीन विश्व कूटनीतिकै एउटा अहम् मामिला कोभिडविरुद्धको खोप भएकाले यो दौडमा पछाडि नपर्न मुलुकले सबैखाले कूटनीति अपनाउनुपर्छ, यद्यपि यस्तो अग्रसरता मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व तथा संयन्त्रहरूले नै लिनु बढी स्वाभाविक र संविधानसम्मत हुन्छ । कार्यकारी भूमिका भएको सरकारले नै यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । र, कुनै पनि मूल्यमा खोप लगाइदिएर नागरिकको जीवन जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×