नयाँ जंगेको ‘गनतन्त्र’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ जंगेको ‘गनतन्त्र’

संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।
राजेन्द्र महर्जन

नयाँ युग, नयाँ व्यवस्था र नयाँ सपनाका रूपमा स्थापित गणतन्त्र दिवस सेनाको मुख्यालयमा मनाइएको दृश्यले के संकेत गर्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दलतन्त्रमा, दलतन्त्रलाई पनि ओलीतन्त्रमा खुम्च्याउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निजी सरकारले जंगी अड्डामा गणतन्त्र दिवस आयोजना गरेर के सन्देश दिन खोजेको छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हातेमालो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै संसदीय, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बारबन्देज ध्वस्त पार्दै अध्यादेशबाट देश चलाउने क्रममा गणतन्त्र दिवसलाई भद्रकाली परिसरमा खुम्च्याउनुले के छनक दिएको छ ? सडक–चोक–गल्ली र चौतारामा उल्लासपूर्वक मनाइनुपर्ने जनउत्सवलाई तिनिख्यः (टुँडिखेल) को पहिले सैनिक मञ्चमा मनाउने, अहिले सैनिक मञ्चबाट पनि पर सार्दै भद्रकालीस्थित सैन्य मुख्यालयमा सीमित गर्ने अनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगै सरकारी दिवसमा संकुचित गर्ने कामले के आशय पोखेको छ ?

दिवस आयोजनास्थलको स्थानान्तरणबारे चतुर सरकार–प्रमुखसँग अनेक निहुँ हुन सक्छन्, महाव्याधि र आँधीबेहरीबाट बच्ने तर्क दिन कुनै गाह्रो छैन । जेजस्तो तर्क दिइए पनि सैनिक अधिकारी, प्रशासक–शासक र राजनीतिक अभिजात वर्गको सीमित उपस्थितिमा जसरी गणतन्त्र दिवसलाई संकुचित गरियो, त्यसले गणतन्त्रको स्वास्थ्यको हकमा कुनै शुभ संकेत दिँदैन । जन–गणबाट सैनिक–गणमा, सार्वजनिक वृत्तबाट सैन्य वृत्तमा, आम जनताले डन्डीबाट चियाएर समेत हेर्न नसक्ने गरी जंगी अड्डाको बन्द हलमा साँघुर्‍याउने कदमले लोकतन्त्रकै दीर्घ जीवनको हकमा पनि अशुभ संकेतबाहेक केही गर्दैन । यी सबै संकेत, सन्देश र छनकको सेरोफेरोमा ठूलो सार्वजनिक चिन्ता छ— ओलीतन्त्रले गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादी जादुले खुम्च्याउँदा–खुम्च्याउँदै शक्तिपीठमा बलि दिन लागेको त होइन ?

सार्वजनिक वृत्तको संकुचन

कुनै पनि घटनाको निहितार्थ वा खास महत्त्व बुझ्ने विधि हो— त्यो घटना कुन समय भयो, कुन स्थानमा भयो । समय र स्थानले कुनै सन्दर्भ (कन्टेक्स्ट) र सारतत्त्व (कन्टेन्ट) लाई उजागर गर्न सघाउँछ । गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डातिर स्थानान्तरणको सन्दर्भमा ठाउँविशेष पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन, समयजस्तै । कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव र दिवस मनाउन विश्वभरि सार्वजनिक खुला स्थानको निर्माण र निर्धारण गरिएको हुन्छ । पहिले ‘लायकु’ (दरबार क्षेत्र) मा विशाल खुला स्थान बनाउने र त्यहाँ समर्थन वा विरोध भाव सार्वजनिक गर्ने चलनकै एक विस्तार हो— विशाल तिनिख्यःको निर्माण पनि ।

विडम्बना, तिनिख्यःलाई कतै राजाकी पत्नीको नाममा रत्नपार्क बनाउने त कतै शाही सैनिक मञ्चका रूपमा खण्डीकरण गर्ने कामले सार्वजनिक खुला स्थानलाई खुम्च्याएको इतिहासलाई उजागर गरेको छ । नेपालको भूमि, स्रोत–साधन, सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तलाई खुम्च्याउने इतिहास खासमा नेपालको राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण र संकुचनसँग जोडिएको छ । २०१७ सालमा ‘कू देताँ’ द्वारा प्रजातन्त्रको हत्यापछि स्थापित शाही शासनका लागि सबै भूमि, प्रजा, स्रोत–साधन निजी प्रयोजनका वस्तु थिए । कहीँकतैबाट सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तमा शाही शासनको विपक्षमा विचार अभिव्यक्त हुनु उसलाई स्वीकार्य थिएन ।

यही महेन्द्रकालीन शासकीय प्रवृत्ति संसद्, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध कू देताँ गरेका ओलीमा पनि देखिएको छ, जसलाई आफूमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्त अस्वीकार्य छ । सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिका सबै माध्यममाथि निषेधको आदेश जारी गर्न थालेका महेन्द्रभक्तहरू ‘सफ्ट कू देताँ’ का क्रममा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै सार्वजनिक वृत्तको निषेध कर्ममा डुबेर लागेका छन् । उनीहरूले रत्नपार्क, खुलामञ्चसम्म, सैनिक मञ्चदेखि जंगी अड्डासम्म खुला सार्वजनिक स्थान — विशाल र मुक्त तिनिख्यः — बनाउने सम्भावना अझै टाढा छ । त्यसभन्दा पनि निकै पर छ, इतिहासकार प्रत्यूष वन्तको भाषामा, ‘सार्वजनिक वृत्तको टुँडिखेल (तिनिख्यः)’ लाई अझ व्यापक बनाउने अभियानको सफलता । यी दुवै काममा पश्चगमन जारी रहेको स्पष्ट संकेत हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सवस्थलसमेत सैनिक मुख्यालयमा सार्नु ।

राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण

सरकारी गणतन्त्र दिवसको विशेष स्थानसँगै तात्कालिक विशिष्ट समय–सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले स्थानान्तरणभित्रको गैरगणतान्त्रिक सारतत्त्वलाई उजागर गर्न मद्दत गर्न सक्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका सांसद, एउटा दलका संसदीय नेता, केही दलको मतका आधारमा चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल, संसद्, संविधान र लोकतन्त्रलाई कुल्चँदै निर्वाचित तानाशाही मार्गमा पश्चगमन गरिरहेका बेला गणतन्त्र दिवसलाई सैन्य मुख्यालय छिराइएको हो । आफैंलाई चुन्ने संसद्लाई पटक–पटक विघटन गर्दै, आफूलाई कार्यकारी अधिकार दिने संविधानलाई ठाडै कुल्चँदै, राजनीतिक व्यवस्था दिने लोकतन्त्रलाई लात मार्दै, आफ्नै दललाई समेत टुक्राटुक्रा पार्दै, लोकरिझाइँका अध्यादेशबाट ओलीतन्त्र लादिइरहेको विशिष्ट कालखण्डमा गणतन्त्र दिवसका लागि जंगी अड्डा रोजिएको हो । संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

सैनिक मुख्यालयमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, संविधानसभाका अध्यक्षजस्ता राजनीतिक अभिजातहरूको मात्रै उपस्थिति आफैंमा गणतन्त्रको संकुचनको घुर्मैलो तस्बिर हो । हुन त गणतन्त्र दिवसको नाममा विगतका वर्षमा सैनिक मञ्चमा हुने पञ्चायतकालीन झाँकीबीच शासक–प्रशासकहरूको अश्लील प्रदर्शन आफैंमा ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को पारपाचुकेको लक्षण थियो । गणतन्त्र जंगी अड्डा सरेकामा चिन्तित अभियन्ता मोहना अन्सारीले भनेझैं, टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदा डन्डीबाट चियाएर भए पनि जनताले गणतन्त्र मेरै हो भन्दै अपनत्व ग्रहण गर्थे । तर, यस वर्ष महाव्याधिका कहर र सरकारी निषेधाज्ञाको सकसबीच मनाइएको दिवसमा फलामे बारबाट भए पनि चियाएर हेर्ने सुविधा र गणतन्त्रको संकुचनको निराशाबीच पनि आशावादी भइरहने हदसम्म ‘खुस–फहमी’ (फिलगुड) पालिराख्ने सहुलियत पनि जनताबाट खोसिएको छ ।

यस अर्थमा अनेक बार र बन्देजबीच जंगी अड्डामा मनाइएको गणतन्त्र दिवस आम जनताले आँसु, रगत र पसिना बगाएर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्तासीन राजनीतिक अभिजातहरूसँगै सत्ता–शक्तिबाट पोषित आसेपासे पुँजीवादीहरू (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) को उत्सवमा फेरिएको छाँटकाट देखिएको छ । जसले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन्, उनै शासक ओलीले जंगी अड्डाको भव्य मञ्चबाट जनतालाई नै उपदेश दिएका छन्, ‘जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौमसत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्छ ।’

कुनै भ्रम नरहोस्, गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डामा छिराउने कामको नेतृत्व ओली स्वयंले गरेका थिए । किनभने गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको अध्यक्ष उनै हुन्, जसको नेतृत्व र कर्मलाई उनीअन्तर्गतकै गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको मात्रै हो । यसको मतलब जंगी अड्डामा सीमित सम्भ्रान्तबीच गरिएको गणतन्त्र दिवसको आयोजना आफैंमा पनि गणतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण हुने खतराको स्पष्ट छनक हुन सक्छ । आदेश–निर्देशको भरमा शासन चलाउने भुइँफुट्टे शासकहरूलाई, अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने प्रधानमन्त्रीहरूलाई, आम जनतासँगै सार्वजनिक वृत्तबाट उठ्ने कुनै पनि प्रश्न र आलोचना नसहने नेताहरूलाई राजनीति र लोकतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण नै अति प्रिय हुन्छ, जनगण वा नागरिकसँग संवाद, प्रेम र घनिष्ठताका आधारमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणभन्दा ।

गणतान्त्रिक संस्था र गैरगणतान्त्रिक आचरण

सडक–सडकमा सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्दै, अनेक सामुदायिक आन्दोलन गर्दै जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट अनुमोदित भएको हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । संविधानसभाबाट संविधान लेखनका क्रममा मधेस भूमिमा बगेको रगतले आठ–दस जना पुरुष राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले कोरेका अक्षर नै संविधानका रूपमा जारी हुँदा जनताको सार्वभौमिकता अपहरित भएको थियो । संविधानका पानामा एक व्यक्तिबाट आम जनतामा सार्वभौमिकता हस्तान्तरण भएको स्वीकार गरिए पनि ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को सम्बन्धविच्छेद तीव्र र सघन भएको छ । यस्तो तन्त्र चलाउने राजनीतिक दल, तिनका भुइँफुट्टे नेता, जनताको मतबाट चुनिने सांसद, सांसदहरूको अखडा संसद्, संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि जनताको अंकुश, निगरानी र खबरदारीको कुनै संयन्त्र र प्रक्रिया निर्माण भएको छैन, पाँचवर्षे मत ‘दान’ बाहेक ।

नेपाली जनताले आफ्नो जीवनको वर्तमान र भविष्यबारे आफैंले निर्णय गर्न गणतन्त्र ल्याएका हुन्, कुनै राजा–महाराजाको आदेशबाट फैसला हुने राजतन्त्रको सट्टा । कुनै व्यक्तिको राज होइन, आम जनताकै शासन ल्याउन राजसंस्था फ्याँकिएको हो । कुनै धर्म, कुल, वंश, लिंगका राजाको हुकुम होइन, नागरिकको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । सत्ता–शक्तिको व्यापक विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यमाथि एक वर्ग, धर्म, जात, जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रको प्रभुत्वको अन्त्य नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुदी थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक वा लोक वा गणको सार्वभौमसत्ता भनेकै गणतान्त्रिक संस्थाहरूबाट त्यसको अभ्यास हो । नीति, नियम र नियतबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत, विस्तार र आचरण हो । तर, यसबीचमा निर्माण भएका औपचारिक गणतान्त्रिक संस्था न गणतान्त्रिक बनेका छन्, न त लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने कोसिस नै भएको छ । राष्ट्रपतीय संस्थाको निर्माणदेखि संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हेर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ— यी गणतान्त्रिक संस्था त हुन्, तर लोकतान्त्रिक र जनमुखी भएका छैनन्, आयामेली कवि ईश्वरवल्लभको कविता ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ भनेझैं ।

संरक्षकबाटै भक्षण

‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै जनआन्दोलनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागको खुलेआम धज्जी उडाउने ओली नै गणतन्त्रका सर्वेसर्वा हुने अवस्थामा गणतान्त्रिक संस्था कमजोर हुनु अनौठो होइन । त्यस्तै, संविधानको प्रत्येक सुनधारामा नांगै नुहाएर सिंहासनमा आरूढ भइरहने ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मलाई आशीर्वाद दिँदै बस्ने, जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्नका लागि निर्मित संस्थालाई पटक–पटक ध्वस्त पार्नमा रबरस्ट्याम्पको भूमिका खेल्ने राष्ट्रपति हुँदा गणतान्त्रिक संस्था बदनाम हुनु र सिंगो गणतन्त्र नै कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो ।

रातरातभर जागा रही संसद्लाई भंग गर्न एवं संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न ओली र भण्डारीले जुन ऐतिहासिक सहकार्य गरिरहेका छन्, त्यसले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रतिरोध सामना गर्नुपरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसविरुद्ध होइन, गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र संविधानको संरक्षकको पद धारण गरिरहेकी भण्डारीको मध्यरातको आदेशविरुद्ध बहस पैरवी भइरहेको छ । राज्यका सबै अंगलाई कार्यकारीको टाङमुनि छिराउन सफल भएको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको समेत सेटिङका कारण कानुनी प्रतिरोधलाई कदाचित् निस्तेज पारियो भने पनि छक्क मान्ने ठाउँ हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखले संसदीय सक्रियता र विपक्षी दलहरूले प्रतिपक्षीय हस्तक्षेप मात्रै गरेका भए पनि भण्डारीले संसद्मा महाभियोगको सामना गर्नुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिले राष्ट्रसामु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मका लागि लज्जित हुनुपर्थ्यो । आफूले विचार र व्यवहारबाट संविधानको संरक्षण गर्दै, लोकतन्त्रको विस्तार र व्यापक लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्रको संस्थानीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रेरित गर्नुका साटो अन्य दल फुटाउने र सांसद अपहरणकारीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै टेको दिने अनि उनकै पक्षमा लागेर पूर्वपार्टीमा अनेक चाल चल्ने उनका कामले गणतन्त्रको सर्वोच्च पदलाई नै अवमूल्यन गरेको छ, जुन अक्षम्य अपराध हो ।

संविधान र लोकतन्त्रका लागि गर्नैपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने ओली–भण्डारी गठबन्धनले गणतन्त्रलाई गणबाट अलग्याउँदै, सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति आसेपासे पुँजीपतिहरूका हातमा सुम्पँदै, राज्यका सबै अंगमा एकाधिकार कायम गर्दै, विचार, सपना र अभिव्यक्तिलाई जसरी ‘रेजिमेन्टेसन’ गर्दै छ, त्यसको परिणति भनेको ‘गनतन्त्र’ नै हो । राज्यसँगै अदालत र सेनाको फुनःसंरचनाका विरोधी शासकहरूबाट जंगी अड्डामा मनाइएको चौधौं गणतन्त्र दिवस खासमा नयाँ जंगेले गरेको गनतन्त्रको शिलान्यास हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘वी कान्ट ब्रिथ !’

मृत्युमुखी राजनीतिमा रमाउने शासकहरूलाई आम मानिसको जीवनको माया हुँदैन, प्रेम हुन्छ त केवल आफैंसँग मात्र ।
राजेन्द्र महर्जन

कोही त भने जहाजमा हरर कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा,कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा ।

रामेश र मञ्जुलजस्ता राल्फालीले गाएको यो त्यही गीत हो, जसले बनाएको मानसिक भावभूमिमा टेकेर नेकपा एमाले सत्तासीन भएको हो । एमाले र त्यसका दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओली सुख, समृद्धि र समाजवादको महान् यात्रामा ओली–दृष्टिका साथ युद्धस्तरमा लागिरहेकाले कुनै पनि अभाव, विभेद र उत्पीडन मात्रै होइन, महाव्याधि पनि देख्दैनन् । आफ्ना आसपासे पुँजीपतिहरूका लागि अहिलेको अहिल्यै समाजवाद लागू गर्न सफल भएका कारण ओली–दृष्टिमा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पतालको अभावको परिणामस्वरूप दैनिक दुई सयभन्दा बेसी मानिसको मृत्यु पनि पर्दैन । दिव्य ओली–दृष्टिमा समेत नपरेको भयावह दृश्य पनि देख्ने फर्सी बुद्धिजीवी र मुसा मानवहरूको अवसानमा श्रद्धाञ्जली दिनुपर्दैन ।

इम्युनिटी कडा भएका शासकका नजरमा

खासखास मानिसका लागि बेड र अक्सिजनको कुनै कमी नभएको ओलीराजमा देशवासीका नाममा आफ्नो गाँस कटाई–कटाई अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउने मूर्खता गर्ने वा सरकारलाई बदनाम गर्ने खाडीवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश छिर्न दिनु हुँदैन ! ओली सरकारले आवश्यकै नठानेका ६० हजार सिलिन्डर अक्सिजनसँगै क्यानुला, टेस्टिङ किट, पीपीई, सघन उपचार शय्या र अस्थायी अस्पतालसँगै जीवन बचाउने वस्तु नेपाललाई तत्कालै अत्यावश्यक ठान्ने संयुक्त राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरूलाई पनि यस्तो पवित्र भूमिमा राखिछाड्नु हुँदैन !

‘खास–खास अस्पतालमा बिरामी केन्द्रित हुने र अरू ठाउँमा बेडहरू रिक्त रहने स्थिति’ रहँदारहँदै कोभिडकेन्द्रित बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पताल जरुरी नै छैन ! अतः ओली–दृष्टिमा आम मानिसको मृत्यु अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेडको अभावले भएकै होइन; ती त विशिष्ट सेवा र अत्याधुनिक सुविधाको खोजीमा भौंतारिँदै मृत्यु रोज्नेहरू मात्रै हुन् । ओली सरकारलाई बेइज्जत गर्ने कुनियतका साथ मृत्यु रोज्नेहरूको सामयिक देहान्तमा कसैले आँसु खसाल्नुपर्दैन !

ओलीले अक्सिजन र बेडको अभाव छैन भन्दै ढाँटेका होइनन्, बरु खासखास अस्पताल धाउने, महामारीमा पनि विशिष्ट सेवा खोज्ने, आफू मात्रै बाँच्न खोज्नेहरूले नै झुट बोलेका हुन् र सरकारविरोधी मिडियाले त्यही झुटलाई सयौंले गुणन गरेर भयावह बनाएका हुन् ! अस्पताल चहार्दाचहार्दै लासमा फेरिनेहरूको भयावह आँकडा, आफन्तजनको अन्तहीन आँसु र घाटवरपर जलिरहेको आगो र आँसुजस्तै पुतपुताइरहेको धूवाँ पनि ओलीराजलाई बदख्वाइँ गर्न रचिएको षड्यन्त्र हो ! कसै–कसैले चिहानघारीतिर हामफाल्दै, शरीरमा महामारी सल्काएर व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आत्महत्या नै गर्छन् भने त्यसलाई राज्यले हत्याको वातावरण फैलाइरहेको र सरकारले जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको भन्नु सार्वजनिक अपराध हो ! त्यस्ता ढँटुवा, षड्यन्त्रकारी र अपराधीहरूको अति सान्दर्भिक आत्महत्यामा समवेदना दिनुपर्दैन !

हाम्रा सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली र सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीका लागि न कोरोनाको कुनै अस्तित्व छ, न महाव्याधिकै त्रासको कुनै अनुभूति छ, न त त्राहित्राहि भएका देशवासीमा आस र मनोबल जगाउनुपर्छ भन्ने बोध नै छ । यी सबै तुच्छ सांसारिक समस्याभन्दा माथि रहेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा कोभिड–१९ भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, यसलाई तातो पानी र बेसार–पानी खाएर, अम्बाको पात उमालेर गार्गल गर्दै, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेरै भगाउने, आँखाबाट भाइरस सर्न नदिन चस्मा लगाउने उपचार–विधि आविष्कार गरेका ओलीको जोडा विश्वमै पाउन मुस्किल छ । कोरोनाकालमा नोबेल पुरस्कारका लागि डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीजस्ता महारथीलाई पनि माथ गर्ने यस्ता महान् आविष्कारक प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रबल दाबेदार अर्को हुन सक्दैन ।

ओलीका चम्चे, हुक्के र बैठके अरिंगालहरूले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूलाई ‘शान्ति–प्रक्रिया’ मा ल्याउन सफल भएबापत उनका नाममा नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी गरिसकेकै छन्, अब यी महान् आविष्कारका लागि चिकित्सा विज्ञानमा पनि त्यस्तै माग गर्न सक्छन् । त्यसो त अडोल्फ हिटलरदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्म नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनीत भएको इतिहासले धेरै शासक र शासक–भक्तजनलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि अरू देशमा संहारकारी युद्ध थोपर्ने थियोडोर रुजवेल्टदेखि बाराक ओबामासम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूसमेत नोबेलबाट पुरस्कृत भइसकेको स्थितिमा स्वदेशमा मानव संहारका लागि पनि ओलीलाई सम्मानित गरिने सम्भावना कम छैन ।

देशभित्र हुने प्रत्यक्ष हमला, युद्धजन्य हत्या, संरचनागत हिंसा मात्रै हिंसा होइनन्, राज्यबाट अत्यावश्यक स्रोत, साधन र सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आम मानिसलाई जीवनबाट विमुख बनाउनु पनि हिंस्रक राजकीय व्यवहार हो । आम जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने खालको आन्तरिक हिंसामा ख्याति कमाएका व्यक्तिका लागि नोबेल पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छैन भने आफैंले पनि नयाँ पुरस्कार स्थापना गर्न सकिन्छ, नोबेल पुरस्कारलाई टक्कर दिने गरी हिटलरले स्थापना गरेको ‘जर्मन नेसनल अर्डर फर आर्ट एन्ड साइन्स’ जस्तै ।

जनता निसासिएर मर्दै

ओली–दृष्टिभ्रमबाट मुक्त भएर हेर्दा भने, महामारीको चरम बेवास्ता गर्दै र भ्रष्टाचारको सुनौलो मौकामा फेर्दै कोरोनापीडित आम मानिसलाई अप्रत्यक्ष हिंसाबाट मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने सरकारी अभियानको अवदानस्वरूप पाँच हजार नेपालीको जीवन समाप्त भइसकेको भयावह दृश्य देखिन्छ । देश चिहान र घाटमा फेरिँदा पनि कुनै शासक कसरी रोमको सम्राट् निरोजस्तै अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक पूर्वीय प्रज्ञाको रागसँगै हवाई विकासे आलाप र एकल राष्ट्रवादी धुन अलाप्दै बस्न सक्छ, यो धेरैका लागि सोच्नै नसकिने प्रश्न हुन सक्छ । तर निरो नयाँ सुन्दर सहर बनाउने लक्ष्यसहित रोम जलाएर मस्तसँग बाँसुरी बजाएर रमाएको क्रूर र कुरूप इतिहासले देखाउँछ— आम मानिसलाई विकासका हवाई कल्पना पस्कँदै मृत्युको मुखमा धकेल्न सकिन्छ ।

यस्तो मृत्युमुखी वा शवमुखी राजनीति (सिजोफ्रेनिक पोलिटिक्स) मा रमाउने शासकहरूलाई आम मानिसको जीवनको माया हुँदैन; प्रेम हुन्छ त केवल आफैंसँग मात्र, आफ्नै जीवनसँग मात्रै, आफ्नै विश्वसँग मात्रै । आफ्नै जीवनलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने शासकले अरू मानिसको जीवनलाई भुसुनाको जिन्दगीजस्तो नठान्नु अनौठो होइन । ओली–भ्रमबाट मुक्त भएर विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— जसले प्रधानमन्त्री निवासलाई नै अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल बनाएर, चौबीसै घण्टा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधोपचार गरेर, खिस्रिक्क केही भइहालेमा देश–विदेशका राम्रा मानिने अस्पताल चहारेर, एक से एक विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार गराएर, राज्यको ढुकुटीको दोहन र व्यापारीहरूको आश्रय पाएर आफ्नै समकक्षीलाई पनि चक्मा दिँदै छन्, उनले नै अरूको जीवन त्याज्य ठान्नु कुन आश्चर्यको विषय भयो र ?

आफ्नो जीवन र ज्यानप्रतिको अति मोह एवं सुविधाको असीमित भोगलाई छोपछाप गर्न नै अरूलाई विशिष्ट सेवा–सुविधाका लागि भौंतारिएकाले मात्रै बेड नपाएको आक्षेप लगाउनु पनि उदेकलाग्दो पक्कै होइन । धरहरा उदघाटनदेखि सीतारामको मेला लगाएर राजकीय स्तरमा विकासे जमात र धार्मिक भीड जुटाउने शासकले नै आम जनतालाई भीडभाड गरेकै कारण व्यापक संक्रमित भएको आरोप लगाउनु पनि शासकीय सहुलियतभित्र पर्छ ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार, यस्तो स्वप्रेम (नार्सिसिजम) को रोगको सिकार भएका व्यक्तिहरूका लागि यथार्थ भनेकै आफ्नै विचार, अनुभूति र आवश्यकताको संसार मात्रै हो । उनीहरूको संसार भनेकै उनीहरूले चाहेको विश्व हो, वास्तविक जीवनसँग जसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । आत्ममुग्ध ओलीराजमा अक्सिजनसम्म नपाएर आम मानिस लासमा परिणत हुनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नै नागरिकको हत्यालाई आँप झरेको अर्थमा वस्तुकरण र निर्जीवीकरण गर्ने शासक मण्डलीका लागि अत्यासलाग्दो महामारीमा मानिसको मृत्युलाई जायज वा स्वाभाविक ठान्नका लागि तर्कको कुनै खडेरी छैन, निसासिएर मर्न लागेको आम मानिसका लागि अक्सिजनको अभाव भए पनि ।

नागरिकसँगै राज्य पनि मर्दै

निरो शासकीय प्रवृत्ति र आत्ममोहित ओली रुझान हेर्दा, भ्याक्सिन–शाली शक्तिराष्ट्रसँग भ्याक्सिन र स्वास्थ्य उपचारका सामग्री माग्नुको साटो अक्सिजनबिना मरणलाई नै राष्ट्रवादको उत्कृष्ट नमुना ठानिने खतरा छ । सक्दो जीवन बचाउन राज्य, गैरराज्य र नागरिकका सबै साधन, शक्ति, बुद्धि र जुक्ति महाव्याधिविरुद्ध जुटाउनुको सट्टा घाटहरूमा काठ जुटाउनु र काजकिरियालाई सुगम बनाउनुलाई सरकारी पराक्रम मान्ने जोखिम पनि छ । र, ‘मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने गीत गाउँदै राष्ट्रिय आत्महत्यालाई प्रेरित गरिने आशंका पनि छ ।

जनताको जीवन बचाउन आफूलाई दाउमा हालिरहेका चिकित्सकहरूको जिकिरअनुसार, उपचार सामग्रीको अभावमा स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो र जीवनबाट मृत्युको यात्रा कहालीलाग्दो भइसक्यो भने आम नागरिक अति नै असहाय भइसके । सामान्य उपचारको समेत अभावमा आम मानिस निसासिएरै मर्ने र स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स हुने क्रमसँगै राज्य पनि मर्दै छ ।

यस्तो बिजोगमा ओलीले आफूलाई निरो प्रवृत्तिबाट अलग्याउन चाहन्छन् भने आफ्नो सरकार र समग्र राज्यबाट महाव्याधिकालमा भएका कमीकमजोरी, गल्ती र अपराधका लागि देशवासीसमक्ष क्षमा माग्न सक्छन् ? जनताका पक्षमा, जनताको जीवन र स्वास्थ्यका पक्षमा, कोरोना र कोरोनाकालीन भ्रष्टाचारका विपक्षमा युद्धस्तरमा लाग्न आफ्नै निकम्मापन त्याग्दै सबै दलसँग हातेमालो गर्न सक्छन् ? गैरराज्यका सबै समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने उनी र उनको प्राइभेट सरकार स्वयं राज्यलाई असफल बनाउने महाव्याधिका रूपमा, जनताको जीवनलाई तहसनहस गर्ने भाइरसमा छाउने खतरा केही समय अझै रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×