नयाँ जंगेको ‘गनतन्त्र’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हातेमालो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै संसदीय, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बारबन्देज ध्वस्त पार्दै अध्यादेशबाट देश चलाउने क्रममा गणतन्त्र दिवसलाई भद्रकाली परिसरमा खुम्च्याउनुले के छनक दिएको छ ? सडक–चोक–गल्ली र चौतारामा उल्लासपूर्वक मनाइनुपर्ने जनउत्सवलाई तिनिख्यः (टुँडिखेल) को पहिले सैनिक मञ्चमा मनाउने, अहिले सैनिक मञ्चबाट पनि पर सार्दै भद्रकालीस्थित सैन्य मुख्यालयमा सीमित गर्ने अनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगै सरकारी दिवसमा संकुचित गर्ने कामले के आशय पोखेको छ ?

दिवस आयोजनास्थलको स्थानान्तरणबारे चतुर सरकार–प्रमुखसँग अनेक निहुँ हुन सक्छन्, महाव्याधि र आँधीबेहरीबाट बच्ने तर्क दिन कुनै गाह्रो छैन । जेजस्तो तर्क दिइए पनि सैनिक अधिकारी, प्रशासक–शासक र राजनीतिक अभिजात वर्गको सीमित उपस्थितिमा जसरी गणतन्त्र दिवसलाई संकुचित गरियो, त्यसले गणतन्त्रको स्वास्थ्यको हकमा कुनै शुभ संकेत दिँदैन । जन–गणबाट सैनिक–गणमा, सार्वजनिक वृत्तबाट सैन्य वृत्तमा, आम जनताले डन्डीबाट चियाएर समेत हेर्न नसक्ने गरी जंगी अड्डाको बन्द हलमा साँघुर्‍याउने कदमले लोकतन्त्रकै दीर्घ जीवनको हकमा पनि अशुभ संकेतबाहेक केही गर्दैन । यी सबै संकेत, सन्देश र छनकको सेरोफेरोमा ठूलो सार्वजनिक चिन्ता छ— ओलीतन्त्रले गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादी जादुले खुम्च्याउँदा–खुम्च्याउँदै शक्तिपीठमा बलि दिन लागेको त होइन ?

सार्वजनिक वृत्तको संकुचन

कुनै पनि घटनाको निहितार्थ वा खास महत्त्व बुझ्ने विधि हो— त्यो घटना कुन समय भयो, कुन स्थानमा भयो । समय र स्थानले कुनै सन्दर्भ (कन्टेक्स्ट) र सारतत्त्व (कन्टेन्ट) लाई उजागर गर्न सघाउँछ । गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डातिर स्थानान्तरणको सन्दर्भमा ठाउँविशेष पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन, समयजस्तै । कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव र दिवस मनाउन विश्वभरि सार्वजनिक खुला स्थानको निर्माण र निर्धारण गरिएको हुन्छ । पहिले ‘लायकु’ (दरबार क्षेत्र) मा विशाल खुला स्थान बनाउने र त्यहाँ समर्थन वा विरोध भाव सार्वजनिक गर्ने चलनकै एक विस्तार हो— विशाल तिनिख्यःको निर्माण पनि ।

विडम्बना, तिनिख्यःलाई कतै राजाकी पत्नीको नाममा रत्नपार्क बनाउने त कतै शाही सैनिक मञ्चका रूपमा खण्डीकरण गर्ने कामले सार्वजनिक खुला स्थानलाई खुम्च्याएको इतिहासलाई उजागर गरेको छ । नेपालको भूमि, स्रोत–साधन, सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तलाई खुम्च्याउने इतिहास खासमा नेपालको राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण र संकुचनसँग जोडिएको छ । २०१७ सालमा ‘कू देताँ’ द्वारा प्रजातन्त्रको हत्यापछि स्थापित शाही शासनका लागि सबै भूमि, प्रजा, स्रोत–साधन निजी प्रयोजनका वस्तु थिए । कहीँकतैबाट सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तमा शाही शासनको विपक्षमा विचार अभिव्यक्त हुनु उसलाई स्वीकार्य थिएन ।

यही महेन्द्रकालीन शासकीय प्रवृत्ति संसद्, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध कू देताँ गरेका ओलीमा पनि देखिएको छ, जसलाई आफूमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्त अस्वीकार्य छ । सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिका सबै माध्यममाथि निषेधको आदेश जारी गर्न थालेका महेन्द्रभक्तहरू ‘सफ्ट कू देताँ’ का क्रममा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै सार्वजनिक वृत्तको निषेध कर्ममा डुबेर लागेका छन् । उनीहरूले रत्नपार्क, खुलामञ्चसम्म, सैनिक मञ्चदेखि जंगी अड्डासम्म खुला सार्वजनिक स्थान — विशाल र मुक्त तिनिख्यः — बनाउने सम्भावना अझै टाढा छ । त्यसभन्दा पनि निकै पर छ, इतिहासकार प्रत्यूष वन्तको भाषामा, ‘सार्वजनिक वृत्तको टुँडिखेल (तिनिख्यः)’ लाई अझ व्यापक बनाउने अभियानको सफलता । यी दुवै काममा पश्चगमन जारी रहेको स्पष्ट संकेत हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सवस्थलसमेत सैनिक मुख्यालयमा सार्नु ।

राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण

सरकारी गणतन्त्र दिवसको विशेष स्थानसँगै तात्कालिक विशिष्ट समय–सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले स्थानान्तरणभित्रको गैरगणतान्त्रिक सारतत्त्वलाई उजागर गर्न मद्दत गर्न सक्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका सांसद, एउटा दलका संसदीय नेता, केही दलको मतका आधारमा चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल, संसद्, संविधान र लोकतन्त्रलाई कुल्चँदै निर्वाचित तानाशाही मार्गमा पश्चगमन गरिरहेका बेला गणतन्त्र दिवसलाई सैन्य मुख्यालय छिराइएको हो । आफैंलाई चुन्ने संसद्लाई पटक–पटक विघटन गर्दै, आफूलाई कार्यकारी अधिकार दिने संविधानलाई ठाडै कुल्चँदै, राजनीतिक व्यवस्था दिने लोकतन्त्रलाई लात मार्दै, आफ्नै दललाई समेत टुक्राटुक्रा पार्दै, लोकरिझाइँका अध्यादेशबाट ओलीतन्त्र लादिइरहेको विशिष्ट कालखण्डमा गणतन्त्र दिवसका लागि जंगी अड्डा रोजिएको हो । संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

सैनिक मुख्यालयमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, संविधानसभाका अध्यक्षजस्ता राजनीतिक अभिजातहरूको मात्रै उपस्थिति आफैंमा गणतन्त्रको संकुचनको घुर्मैलो तस्बिर हो । हुन त गणतन्त्र दिवसको नाममा विगतका वर्षमा सैनिक मञ्चमा हुने पञ्चायतकालीन झाँकीबीच शासक–प्रशासकहरूको अश्लील प्रदर्शन आफैंमा ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को पारपाचुकेको लक्षण थियो । गणतन्त्र जंगी अड्डा सरेकामा चिन्तित अभियन्ता मोहना अन्सारीले भनेझैं, टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदा डन्डीबाट चियाएर भए पनि जनताले गणतन्त्र मेरै हो भन्दै अपनत्व ग्रहण गर्थे । तर, यस वर्ष महाव्याधिका कहर र सरकारी निषेधाज्ञाको सकसबीच मनाइएको दिवसमा फलामे बारबाट भए पनि चियाएर हेर्ने सुविधा र गणतन्त्रको संकुचनको निराशाबीच पनि आशावादी भइरहने हदसम्म ‘खुस–फहमी’ (फिलगुड) पालिराख्ने सहुलियत पनि जनताबाट खोसिएको छ ।

यस अर्थमा अनेक बार र बन्देजबीच जंगी अड्डामा मनाइएको गणतन्त्र दिवस आम जनताले आँसु, रगत र पसिना बगाएर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्तासीन राजनीतिक अभिजातहरूसँगै सत्ता–शक्तिबाट पोषित आसेपासे पुँजीवादीहरू (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) को उत्सवमा फेरिएको छाँटकाट देखिएको छ । जसले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन्, उनै शासक ओलीले जंगी अड्डाको भव्य मञ्चबाट जनतालाई नै उपदेश दिएका छन्, ‘जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौमसत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्छ ।’

कुनै भ्रम नरहोस्, गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डामा छिराउने कामको नेतृत्व ओली स्वयंले गरेका थिए । किनभने गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको अध्यक्ष उनै हुन्, जसको नेतृत्व र कर्मलाई उनीअन्तर्गतकै गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको मात्रै हो । यसको मतलब जंगी अड्डामा सीमित सम्भ्रान्तबीच गरिएको गणतन्त्र दिवसको आयोजना आफैंमा पनि गणतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण हुने खतराको स्पष्ट छनक हुन सक्छ । आदेश–निर्देशको भरमा शासन चलाउने भुइँफुट्टे शासकहरूलाई, अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने प्रधानमन्त्रीहरूलाई, आम जनतासँगै सार्वजनिक वृत्तबाट उठ्ने कुनै पनि प्रश्न र आलोचना नसहने नेताहरूलाई राजनीति र लोकतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण नै अति प्रिय हुन्छ, जनगण वा नागरिकसँग संवाद, प्रेम र घनिष्ठताका आधारमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणभन्दा ।

गणतान्त्रिक संस्था र गैरगणतान्त्रिक आचरण

सडक–सडकमा सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्दै, अनेक सामुदायिक आन्दोलन गर्दै जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट अनुमोदित भएको हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । संविधानसभाबाट संविधान लेखनका क्रममा मधेस भूमिमा बगेको रगतले आठ–दस जना पुरुष राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले कोरेका अक्षर नै संविधानका रूपमा जारी हुँदा जनताको सार्वभौमिकता अपहरित भएको थियो । संविधानका पानामा एक व्यक्तिबाट आम जनतामा सार्वभौमिकता हस्तान्तरण भएको स्वीकार गरिए पनि ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को सम्बन्धविच्छेद तीव्र र सघन भएको छ । यस्तो तन्त्र चलाउने राजनीतिक दल, तिनका भुइँफुट्टे नेता, जनताको मतबाट चुनिने सांसद, सांसदहरूको अखडा संसद्, संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि जनताको अंकुश, निगरानी र खबरदारीको कुनै संयन्त्र र प्रक्रिया निर्माण भएको छैन, पाँचवर्षे मत ‘दान’ बाहेक ।

नेपाली जनताले आफ्नो जीवनको वर्तमान र भविष्यबारे आफैंले निर्णय गर्न गणतन्त्र ल्याएका हुन्, कुनै राजा–महाराजाको आदेशबाट फैसला हुने राजतन्त्रको सट्टा । कुनै व्यक्तिको राज होइन, आम जनताकै शासन ल्याउन राजसंस्था फ्याँकिएको हो । कुनै धर्म, कुल, वंश, लिंगका राजाको हुकुम होइन, नागरिकको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । सत्ता–शक्तिको व्यापक विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यमाथि एक वर्ग, धर्म, जात, जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रको प्रभुत्वको अन्त्य नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुदी थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक वा लोक वा गणको सार्वभौमसत्ता भनेकै गणतान्त्रिक संस्थाहरूबाट त्यसको अभ्यास हो । नीति, नियम र नियतबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत, विस्तार र आचरण हो । तर, यसबीचमा निर्माण भएका औपचारिक गणतान्त्रिक संस्था न गणतान्त्रिक बनेका छन्, न त लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने कोसिस नै भएको छ । राष्ट्रपतीय संस्थाको निर्माणदेखि संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हेर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ— यी गणतान्त्रिक संस्था त हुन्, तर लोकतान्त्रिक र जनमुखी भएका छैनन्, आयामेली कवि ईश्वरवल्लभको कविता ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ भनेझैं ।

संरक्षकबाटै भक्षण

‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै जनआन्दोलनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागको खुलेआम धज्जी उडाउने ओली नै गणतन्त्रका सर्वेसर्वा हुने अवस्थामा गणतान्त्रिक संस्था कमजोर हुनु अनौठो होइन । त्यस्तै, संविधानको प्रत्येक सुनधारामा नांगै नुहाएर सिंहासनमा आरूढ भइरहने ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मलाई आशीर्वाद दिँदै बस्ने, जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्नका लागि निर्मित संस्थालाई पटक–पटक ध्वस्त पार्नमा रबरस्ट्याम्पको भूमिका खेल्ने राष्ट्रपति हुँदा गणतान्त्रिक संस्था बदनाम हुनु र सिंगो गणतन्त्र नै कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो ।

रातरातभर जागा रही संसद्लाई भंग गर्न एवं संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न ओली र भण्डारीले जुन ऐतिहासिक सहकार्य गरिरहेका छन्, त्यसले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रतिरोध सामना गर्नुपरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसविरुद्ध होइन, गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र संविधानको संरक्षकको पद धारण गरिरहेकी भण्डारीको मध्यरातको आदेशविरुद्ध बहस पैरवी भइरहेको छ । राज्यका सबै अंगलाई कार्यकारीको टाङमुनि छिराउन सफल भएको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको समेत सेटिङका कारण कानुनी प्रतिरोधलाई कदाचित् निस्तेज पारियो भने पनि छक्क मान्ने ठाउँ हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखले संसदीय सक्रियता र विपक्षी दलहरूले प्रतिपक्षीय हस्तक्षेप मात्रै गरेका भए पनि भण्डारीले संसद्मा महाभियोगको सामना गर्नुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिले राष्ट्रसामु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मका लागि लज्जित हुनुपर्थ्यो । आफूले विचार र व्यवहारबाट संविधानको संरक्षण गर्दै, लोकतन्त्रको विस्तार र व्यापक लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्रको संस्थानीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रेरित गर्नुका साटो अन्य दल फुटाउने र सांसद अपहरणकारीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै टेको दिने अनि उनकै पक्षमा लागेर पूर्वपार्टीमा अनेक चाल चल्ने उनका कामले गणतन्त्रको सर्वोच्च पदलाई नै अवमूल्यन गरेको छ, जुन अक्षम्य अपराध हो ।

संविधान र लोकतन्त्रका लागि गर्नैपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने ओली–भण्डारी गठबन्धनले गणतन्त्रलाई गणबाट अलग्याउँदै, सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति आसेपासे पुँजीपतिहरूका हातमा सुम्पँदै, राज्यका सबै अंगमा एकाधिकार कायम गर्दै, विचार, सपना र अभिव्यक्तिलाई जसरी ‘रेजिमेन्टेसन’ गर्दै छ, त्यसको परिणति भनेको ‘गनतन्त्र’ नै हो । राज्यसँगै अदालत र सेनाको फुनःसंरचनाका विरोधी शासकहरूबाट जंगी अड्डामा मनाइएको चौधौं गणतन्त्र दिवस खासमा नयाँ जंगेले गरेको गनतन्त्रको शिलान्यास हुन सक्छ ।