खोपको दोस्रो मात्रा : सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन

यसै पनि जोखिमपूर्ण समूहका आफ्ना नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइदिनु सरकारको परम दायित्व हो । त्यसमाथि पहिलो मात्रा लगाइसकेकालाई त दोस्रो मात्राको पनि व्यवस्था गरेर खोपलाई पूर्णता दिनु त झनै अनिवार्य छ । यसका निम्ति सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बर्कतले भ्याएसम्मको पहल गर्नुपर्छ, र जसरी हुन्छ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी अकर्मण्यताकै कारण फागुन २३ गतेपछि पहिलो मात्रा लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका यी नागरिकले दोस्रो मात्रा खोप लगाउने बेला घर्किन लागेको हो । विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया ८ देखि १२ सातामा दुवै मात्रा लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । भारत सरकारले भने पछिल्लो समय १२ देखि १६ साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउने नीति बनाएको छ । यस हिसाबले सरकारले सम्पूर्ण पहल गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकहरूलाई खोप ल्याएर लगाउन पुग्ने समय छ । खालि यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित देशको मूल नेतृत्वकै प्राथमिकता र इच्छाशक्तिमा यो विषय पर्नुपर्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड अपडेटका क्रममा आइतबार कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको जनाएको हो । त्यसक्रममा मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेलले विभिन्न प्रयास गर्दासमेत खोप उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै असमर्थता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत समग्र सरकारले व्यक्त गरेको यो लाचारी निन्दनीय छ । नागरिकप्रति दायित्व भएको सरकार यसरी आफ्नो असामर्थ्य व्यक्त गरेकै भरमा सन्चोले बस्न पाउँदैन । मापदण्डबमोजिमका दुई मात्रा खोप पनि पूरै लगाइदिन सक्दिनँ भन्ने सरकार हुनु–नहुनुको नागरिकलाई कुनै अर्थ हुँदैन । यसको मतलब हो, दोस्रो मात्रा खोपको पनि प्रबन्ध गर्न नसक्ने जिम्मेवार ओहोदावालालाई पदमा बसिरहने छुट छैन । त्यसैले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार जोगाइराख्न पनि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।

अचम्म के छ भने, चार साताअघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी स्वयं नै बिचौलियाको चलखेलका कारण भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको र थप खोप ल्याउन नसकिएको लाचारी व्यक्त गर्दै थिए । तर अहिलेसम्म न स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित राज्यको कुनै निकायले उक्त बिचौलिया प्रकरणबारे छानबिन थालेको छ, न सिरमलाई पैसासमेत बुझाइसकिएको थप १० लाख मात्रा खोप नै ल्याइएको छ । भारत सरकारको समेत मध्यस्थ वा सहजीकरणमा २० लाख खोप किन्ने सहमति भई नेपालले पैसा पनि बुझाइसकेकाले १० लाख मात्रा मात्र खोप दिएर टार्ने छुट सिरमले पाउँदैन । यो उसको कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीको विषय मात्र होइन, व्यावसायिक इमानदारीको मामिला पनि हो । दुई मुलुकका सरकारसमेत जोडिएकाले यो आफैंमा कूटनीतिक विषय पनि हो । यो पाटोबारे हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले भारत सरकारमार्फत भए पनि बेलैमा सिरमलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । अब पनि भारत सरकार अर्थात् त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै चाहँदा सम्भवतः यो त्यति ठूलो कुरा होइन । कोभिड संक्रमणको पछिल्लो लहरसँगै भारतले खोप निर्यात रोकेको छ, तर नेपालले त्यसअघि नै ल्याउने गरी पैसा तिरिसकेकाले यसमा सो नियम लागू हुनु हुन्न । त्यसैले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतीय समकक्षीसित संवाद गरी पहल गर्ने हो भने यो मामिला नसुल्झिने भन्ने हुँदैन ।

विभिन्न माध्यमबाट सिरमसित ताकेता गर्नुका अतिरिक्त सरकारले कोभिसिल्ड विकास गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिका कम्पनीले अगाडि बढाएका उही प्रकृतिका खोप उत्पादक अरू राष्ट्र तथा कम्पनीहरूसित पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएकालाई दोस्रो मात्रा उल्लिखित कम्पनीले विकास गरेका त्यसै प्रकृतिका खोप लगाउँदा केही फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले सम्भावनाका सबै ढोका खुलै राखेर निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । अनावश्यक हात उठाएर नागरिकलाई त्यसै निराश तुल्याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । कुनै पनि बहानामा सरकारले आफ्नो दायित्वप्रति पीठ फर्काउँदै हात उठाउनु क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारी अक्षमताको मारमा कोही पनि नागरिक पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

त्यसो त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू खोपका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको र खरिदका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको पनि बताएको छ । कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच फेरि कति कारणले हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू क्रियाशील नै नभएको जस्तो गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं खोप कूटनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् ।

हामी फेरि दोहोर्‍याउँछौं— अहिले समकालीन विश्व कूटनीतिकै एउटा अहम् मामिला कोभिडविरुद्धको खोप भएकाले यो दौडमा पछाडि नपर्न मुलुकले सबैखाले कूटनीति अपनाउनुपर्छ, यद्यपि यस्तो अग्रसरता मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व तथा संयन्त्रहरूले नै लिनु बढी स्वाभाविक र संविधानसम्मत हुन्छ । कार्यकारी भूमिका भएको सरकारले नै यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । र, कुनै पनि मूल्यमा खोप लगाइदिएर नागरिकको जीवन जोगाउनुपर्छ ।