खोपको दोस्रो मात्रा : सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोपको दोस्रो मात्रा : सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन

सम्पादकीय

सरकारले तत्काल कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सकिन्न भनेर नागरिकसामु हात उठाउनु विडम्बनापूर्ण छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका १४ लाख जना दोस्रो मात्राको तीव्र पर्खाइमा रहेका बेला सरकारले यसरी लाचारी व्यक्त गर्नु गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

यसै पनि जोखिमपूर्ण समूहका आफ्ना नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइदिनु सरकारको परम दायित्व हो । त्यसमाथि पहिलो मात्रा लगाइसकेकालाई त दोस्रो मात्राको पनि व्यवस्था गरेर खोपलाई पूर्णता दिनु त झनै अनिवार्य छ । यसका निम्ति सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बर्कतले भ्याएसम्मको पहल गर्नुपर्छ, र जसरी हुन्छ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी अकर्मण्यताकै कारण फागुन २३ गतेपछि पहिलो मात्रा लगाएका देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका यी नागरिकले दोस्रो मात्रा खोप लगाउने बेला घर्किन लागेको हो । विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया ८ देखि १२ सातामा दुवै मात्रा लगाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । भारत सरकारले भने पछिल्लो समय १२ देखि १६ साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउने नीति बनाएको छ । यस हिसाबले सरकारले सम्पूर्ण पहल गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकहरूलाई खोप ल्याएर लगाउन पुग्ने समय छ । खालि यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित देशको मूल नेतृत्वकै प्राथमिकता र इच्छाशक्तिमा यो विषय पर्नुपर्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड अपडेटका क्रममा आइतबार कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको जनाएको हो । त्यसक्रममा मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेलले विभिन्न प्रयास गर्दासमेत खोप उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै असमर्थता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत समग्र सरकारले व्यक्त गरेको यो लाचारी निन्दनीय छ । नागरिकप्रति दायित्व भएको सरकार यसरी आफ्नो असामर्थ्य व्यक्त गरेकै भरमा सन्चोले बस्न पाउँदैन । मापदण्डबमोजिमका दुई मात्रा खोप पनि पूरै लगाइदिन सक्दिनँ भन्ने सरकार हुनु–नहुनुको नागरिकलाई कुनै अर्थ हुँदैन । यसको मतलब हो, दोस्रो मात्रा खोपको पनि प्रबन्ध गर्न नसक्ने जिम्मेवार ओहोदावालालाई पदमा बसिरहने छुट छैन । त्यसैले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार जोगाइराख्न पनि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।

अचम्म के छ भने, चार साताअघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी स्वयं नै बिचौलियाको चलखेलका कारण भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको र थप खोप ल्याउन नसकिएको लाचारी व्यक्त गर्दै थिए । तर अहिलेसम्म न स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित राज्यको कुनै निकायले उक्त बिचौलिया प्रकरणबारे छानबिन थालेको छ, न सिरमलाई पैसासमेत बुझाइसकिएको थप १० लाख मात्रा खोप नै ल्याइएको छ । भारत सरकारको समेत मध्यस्थ वा सहजीकरणमा २० लाख खोप किन्ने सहमति भई नेपालले पैसा पनि बुझाइसकेकाले १० लाख मात्रा मात्र खोप दिएर टार्ने छुट सिरमले पाउँदैन । यो उसको कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीको विषय मात्र होइन, व्यावसायिक इमानदारीको मामिला पनि हो । दुई मुलुकका सरकारसमेत जोडिएकाले यो आफैंमा कूटनीतिक विषय पनि हो । यो पाटोबारे हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले भारत सरकारमार्फत भए पनि बेलैमा सिरमलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । अब पनि भारत सरकार अर्थात् त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै चाहँदा सम्भवतः यो त्यति ठूलो कुरा होइन । कोभिड संक्रमणको पछिल्लो लहरसँगै भारतले खोप निर्यात रोकेको छ, तर नेपालले त्यसअघि नै ल्याउने गरी पैसा तिरिसकेकाले यसमा सो नियम लागू हुनु हुन्न । त्यसैले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतीय समकक्षीसित संवाद गरी पहल गर्ने हो भने यो मामिला नसुल्झिने भन्ने हुँदैन ।

विभिन्न माध्यमबाट सिरमसित ताकेता गर्नुका अतिरिक्त सरकारले कोभिसिल्ड विकास गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिका कम्पनीले अगाडि बढाएका उही प्रकृतिका खोप उत्पादक अरू राष्ट्र तथा कम्पनीहरूसित पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएकालाई दोस्रो मात्रा उल्लिखित कम्पनीले विकास गरेका त्यसै प्रकृतिका खोप लगाउँदा केही फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले सम्भावनाका सबै ढोका खुलै राखेर निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । अनावश्यक हात उठाएर नागरिकलाई त्यसै निराश तुल्याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । कुनै पनि बहानामा सरकारले आफ्नो दायित्वप्रति पीठ फर्काउँदै हात उठाउनु क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारी अक्षमताको मारमा कोही पनि नागरिक पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

त्यसो त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू खोपका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको र खरिदका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको पनि बताएको छ । कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोप प्राप्त गर्ने विषयमा दाताहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच फेरि कति कारणले हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू क्रियाशील नै नभएको जस्तो गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं खोप कूटनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् ।

हामी फेरि दोहोर्‍याउँछौं— अहिले समकालीन विश्व कूटनीतिकै एउटा अहम् मामिला कोभिडविरुद्धको खोप भएकाले यो दौडमा पछाडि नपर्न मुलुकले सबैखाले कूटनीति अपनाउनुपर्छ, यद्यपि यस्तो अग्रसरता मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व तथा संयन्त्रहरूले नै लिनु बढी स्वाभाविक र संविधानसम्मत हुन्छ । कार्यकारी भूमिका भएको सरकारले नै यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । र, कुनै पनि मूल्यमा खोप लगाइदिएर नागरिकको जीवन जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता फकाउन अनुत्तरदायी अभ्यास

सम्पादकीय

चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भैसकेको सरकारले आफ्नो राजनीतिक तथा वैधानिक हैसियतको बिलकुलै ख्याल नगरी अध्यादेशबाटै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पूर्ण बजेट ल्याएको छ । चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्नका निम्ति लोक रिझाउने गरी ल्याइएको यो बजेट मूलतः वितरणमुखी छ ।

कतिपय लोकरञ्जक सुविधा तथा कार्यक्रमबाहेक यो बजेट कि पुराना बजेटजस्तै शब्दाडम्बरपूर्ण छ, कि महत्त्वाकांक्षी । त्यसैले लाग्छ, बजेट बनाउने क्रममा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको चुनाव चटक्कै बिर्सिएको छ, यसकै निम्ति भनेर रकम छुट्याइएको भए पनि । तत्कालीन प्राथमिकताका काम र अरू नियमित कामकारबाही मात्रै गर्ने हेतुले ल्याउनुपर्ने बजेटका केही कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, यो सरकारले आफ्नो आधार वर्षको पो बजेट घोषणा गरिरहेको छ । तसर्थ, संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै ल्याइएको यो बजेट समय–सन्दर्भका दृष्टिमा विरोधाभासको पुलिन्दा बनेको छ ।

सर्वप्रथम त, यसरी बजेट ल्याउँदा संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन भएको छ । संविधानअनुसार ‘अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको सयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्नुपर्नेमा बजेटलाई नै छल्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु नै गलत छ । बजेटसम्बन्धी कानुन संसद्बाहिर सृजना हुन सक्ने परिकल्पना संविधानमा नभएको बारेमा विज्ञहरूले सरकारलाई खबरदारी नगरेका पनि होइनन्, तैपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस हुनेजस्तै नियमित प्रकृतिको बजेट ल्याएका छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

अर्को, मनलाग्दी प्रचारमुखी कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार अत्यधिक वृद्धि गरी सरकारले अनुत्तरदायी कार्य गरेको छ । निश्चय पनि हरेक सरकारको उद्देश्य जनताको मन जितेर चुनावमा मत जित्दै फेरि सरकारमा पुग्ने हुन्छ । तर त्यस्तो जनमन र जनमत कार्यसम्पादनको बलमा जित्नुपर्छ राज्यस्रोतको मनपरी वितरण गरेर होइन । अहिले खर्च क्षमता र स्रोत जुटाउने निश्चित आधारबिनै बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्षभन्दा चार प्रतिशत कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले नै मध्यावधि समीक्षामार्फत ८.८ प्रतिशतले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान गरेका थिए । र, यही खर्चसमेत गर्न नसक्ने भएपछि शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले, कोभिड–१९ को संक्रमणको अनिश्चितताबीच राजस्व संकलनको सम्भावना कम हुँदा हुँदै झन्डै ३० प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि गरिनु सरासर अनुत्तरदायी कदम हो ।

बजेटको आकार वृद्धि नगरी सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययितासम्बन्धी नीति अघि सार्नुको सट्टा स्रोत जुटाउन फेरि पनि अत्यधिक सार्वजनिक ऋण नै लिने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । जबकि यही सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भई करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हाराहारी हो । ऋण लिनुलाई नै अन्यथा मान्न नसकिए पनि यसलाई उपादेयताको कसीमा राखेर भने हेर्नैपर्छ । सिद्धान्ततः ठूला पूर्वाधार आयोजना र सार्वजनिक पुँजी निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि नियमित वितरणमुखी कार्यक्रममै खर्चने गरी साढे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने उद्देश्य राख्नुको भने कसैगरी औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

सरकारले अनुत्तरदायी शैलीले दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने दर्जनौं कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । निकै विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दिगो उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नगद भत्ता बढाइएको छ । कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि गरिएको छ । यसअघिका अध्यादेशवाला बजेटमा यस्ता प्रबन्ध गरिएका थिएनन् । यसरी सरकारले अध्यादेशवाला बजेटको प्रचलित नैतिक सीमाकै उल्लंघन गरेको छ । घोषणा भएअनुसार अब वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्, जसका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीहरूको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ भने प्रहरीको राशन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । मतदाता प्रभावित पार्नकै निम्ति दीर्घकालीन दायित्व सृजना गरिएका यी व्यवस्थाले स्रोत व्यवस्थापनको चाप पनि पर्ने निश्चित छ । रकम वितरणमा जोड दिइएकै कारण शिक्षामा उल्लेख्य रूपमा बजेट घटाइएकैबाट अहिल्यै विशृंखलता सुरु भैसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारले सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको अक्षुण्णताका लागि मात्रै बजेट पनि कामचलाउ नै ल्याउने परम्परा लत्याएर सरकारले राजनीतिक संस्कृतिकै धज्जी उडाएको छ । नयाँ जनमत प्राप्त भएको सरकारले झैं उल्टो मतदाता रिझाउने गरी विस्तारकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रस्ट भएको छ— अध्यादेशबाट पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि घोषित निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्नु नै हो । यसकै निम्ति बहुसंख्यक नागरिक, पेसा–व्यवसायी, उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी राज्य ढुकुटीको रकम वितरण, छुट र सुविधाका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । संविधान र विगतको अभ्यासअनुसार बजेट आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भए पनि कतिपय छुट तथा सुविधा यसै महिनाबाट लागू हुने गरी घोषणा गरिएका छन् । वित्तीय उत्तरदायित्वका हिसाबले यो गम्भीर अनुशासनहीनता हो, जसबारे सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्छ ।

कतिसम्म गरिएको छ भने, कामचलाउ चुनावी सरकार जग्गा वितरण गर्ने घोषणा गर्नसमेत पछि परेको छैन । यसकै लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समाजका विभिन्न वर्ग तथा पेसाकर्मीलाई रिझाउने क्रममा सरकारले पत्रकारहरूलाई निःशुल्क उपचारजस्तो तुकविहीन कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । जबकि, पत्रकारिताको सार्वजनिक दायित्व बढी होला, तर उपचारकै निम्ति राज्यबाट विशेषाधिकार पाउनुपर्ने पेसा होइन यो । राज्यले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अरू कैयौं वर्ग–समुदाय छन् । यसरी मतदाता रिझाउने उद्देश्यले राज्यस्रोतको मनलाग्दी वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएर सरकारले निर्वाचनमा ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् खेल मैदान बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको छ ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो त, सरकारले अध्यादेशबाट करसम्बन्धी निर्णय गरेर संसदीय व्यवस्थाकै घोर उपहास गरेको छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्रै करको दर र दायराबारे निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासको खिलाफमा गएर सरकारले मूल्यमान्यता मिचेरै अघि बढ्ने आफ्नो कार्यशैलीको अर्को नमुना प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो संविधानले पनि संसद्मा मात्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अन्य विकल्पको कल्पना नगरेर यही मान्यताको अनुसरण गरेको तथ्य सरकारले भुलेको छ । र, अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा कर छुट, थप तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय नगर्ने प्रचलित अभ्यासलाई लत्याएर अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कर कानुनअनुसारको जरिवाना, हर्जाना तथा छुटहरू घोषणा गरिदिएका छन् । संविधान जारी भएको पाँचै वर्षमा बसालिएको यो नयाँ ‘नजिर’ भविष्यका लागि सर्वथा घातक हुने निश्चित छ ।

यो बजेटले केही सकारात्मक थालनी नगरेको भने पक्कै होइन । कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि अघि सारिएका नीति, खोप खरिद, सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज, विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाका निर्णय उल्ट्याउने वातावरणमैत्री निर्णय यसका केही सकारात्मक पक्ष हुन् । परियोजना धितो राखी युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, दर्ता नवीकरण र अन्य सेवा एकद्वार निकायबाट निःशुल्क गर्ने, स्टार्टअप भित्र्याउन १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्नेजस्ता उद्यमी जन्माउने नीति पनि प्रशंसनीय नै देखिन्छन्, यद्यपि यिनको कार्यान्वयन पक्ष भने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यसै पनि घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने शासकीय क्षमता मुलुकमा कहिल्यै थिएन, त्यसमाथि अहिले त सरकारको मूल ध्यान नै बरालिएको बेला छ । तर पनि, कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका सम्पूर्ण पक्ष र सर्वसाधारणको जनजीविका तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा शक्ति केन्द्रित गर्नबाट भाग्ने छुट भने सरकारलाई हुने छैन । र, लाभान्वित व्यक्ति छनोटका क्रममा वितरणमुखी कार्यक्रमको दुरुपयोग पनि कदापि हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×