आजको प्राथमिक मानव अधिकार : चुनाव कि स्वास्थ्य ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

आजको प्राथमिक मानव अधिकार : चुनाव कि स्वास्थ्य ?

खोपमा सबैको समान पहुँच स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसका लागि व्यवस्थित नीति बन्नुपर्छ ।
मन्दिरा शर्मा, करुणा पराजुली

बेड भरिएपछि संक्रमितलाई कुर्सी र बेन्चमा राखेर उपचार’, ‘बिरामी अस्पतालमा छट्पटाउँदै’, ‘आफन्त अक्सिजनको लाइनमा’ जस्ता समाचार दिनानुदिन सामान्य बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आर्थिक तथा अन्य सहयोग माग्नमा बढी सक्रिय छ, महामारी व्यवस्थापनका अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनामा भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारी बजेटलाई मात्रै हेर्ने हो भने, संक्रमण नियन्त्रण गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव छ भन्न मिल्दैन, बरु त्यसको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा राज्य असफल भइरहेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको र प्रतिपक्षीहरूले यस कदमविरुद्ध कानुनी–राजनीतिक संघर्ष गर्छु भनेकाले देशको ध्यान नागरिकको रक्षाभन्दा राजनीतिक उछलकुदमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । यसले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित हुने स्पष्ट संकेत गर्छ । बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट बनाइने नीति नियमले मात्रै चालु महामारीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३५ (१) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सामाजिक र आर्थिक भेदभाव नगरी स्वास्थ्यको हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्दिष्ट गरेको छ । यस्तो कानुनी दायित्वअन्तर्गत ‘प्रकोप, महामारी र अन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण’ सँगै ‘बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा र हेरचाह सुनिश्चित गर्ने’ राज्यको दायित्वमा पर्छ ।

गत वर्ष युरोप, अमेरिका र भारतमा कोरोना संक्रमितका जटिल केसमा अक्सिजन र आईसीयूको आवश्यकताबारे नेपाल सरकार सम्बद्ध स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई राम्रै जानकारी हुँदाहुँदै आज यहाँ रोगको जटिलताले भन्दा पनि धेरै नागरिक यसैको अभावले मरिरहेका छन् । अझै स्वास्थ्य योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले राज्य आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि न्यूनतम रूपमा पनि तयार नभएको प्रस्ट पार्छ । महामारीमा रोगकै जटिलताका कारण मृत्यु हुनु फरक हो तर अक्सिजन र भेन्टिलेटर अभावमा कसैको ज्यान जान्छ भने, त्यो राज्यको हेल्चेक्य्राइँ हो । कसैको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएर मर्नुपर्ने परिस्थिति र्सिजना हुनु बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो भन्ने अर्थ लाग्छ र यसमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले फौजदारी दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता घटनाहरूको स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान गरेर दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ साथै पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि निरन्तर नागरिक खबरदारी अपरिहार्य छ ।

अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयन

महामारीका विषयमा एकीकृत कानुन नहुँदा सरकारले ‘विभिन्न कानुनका आधारमा तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी अनेक मापदण्ड जारी गरी महामारीको व्यवस्थापन’ गरिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष ‘प्यान्डेमिक ल’ निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । विगत नौ महिनामा विभिन्न अध्यादेश आए तर महामारी सम्बोधन हुने एकीकृत कानुन बन्न सकेन । सरकार, छ दशकअघिको संक्रामक रोग ऐन–२०२० को आधारमा निर्णय लिँदै थियो । त्यो ऐनले न स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारको रूपमा राखेको छ, न त नेपालको नयाँ संघीय संरचना नै चिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दैन । महामारीको बेला सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र यस ऐनमा भेटिँदैन । ‘स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न र यस्ता सेवा ‘नियमित, प्रभावकारी, गुणात्मक र सजिलैसँग उपलब्ध’ गराउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पारित गरिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छैन ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा संक्रमितले स्वास्थ्य सेवा लिन निकै कष्ट भोगेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले पुनः अक्सिजन र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता सम्बोधन हुने गरी ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना’ बनाउन आदेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले संक्रमण सम्बोधनका लागि एकीकृत अवधारणा बनाउन मद्दत गरे पनि मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतालाई, जस्तै उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई विशेष व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, विपन्न वर्गका र भौगोलिक असहजतामा बाँचेकाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छैन । बरु यसविपरीत स्वास्थ्य सङ्कटकालका नाममा नागरिक अधिकारहरू उल्टै कुण्ठित गर्न सक्ने कतिपय प्रावधान राखिएको छ ।

खोप र यसको व्यवस्थापन

कोरोनाका भेरियन्टहरूबाट बच्ने मुख्य उपाय खोप तयार गर्नु र सबैलाई लगाउनु हो भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनका विशेषज्ञहरूले भनिरहेको बेला, नेपालमा भने एकीकृत खोप नीति बनेको छैन । हालसम्म खोपसम्बन्धी सबै काम ‘तदर्थ’ किसिमबाट हुँदै आएको छ । प्राथमिकतामा रहेका समूहले पूर्ण खोप लगाउनुअघि नै नेता, सांसद≤ उच्चपदस्थ सेना, प्रहरी र कर्मचारीका परिवारले पहुँचका भरमा अस्पतालमा आएका खोप र उपकरणसमेत बाटोबाटै हडपेका समाचारले ‘सबैको खोपमा समान पहुँच छैन’ भन्ने प्रस्ट पार्छ । खोपमा समानता स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसका लागि व्यवस्थित नीति बन्नुपर्छ र सोहीअनुरूप सरकारले उल्लंघन नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

महामारी नियन्त्रण संयन्त्र

कोभिडसम्बन्धी निर्णय लिने उद्देश्यले सरकारले पहिले उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनायो तर यसको प्रभावकारिता नदेखेर कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्‍यो । केन्द्रमा महामारी बुझ्ने विशेषज्ञ नभई मन्त्रीहरूको बाहुल्य हुने, केन्द्रले सुझाव मात्र दिने सबै निर्णय मन्त्रिमण्डल अझ प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने अभ्यासका कारण यसले संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । त्यसैगरी प्रदेश र जिल्ला तहका क्रमशः पीसीसीएमसी र डीसीसीएमसीमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको न्यून प्रतिनिधित्वले यी संरचनाले चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्नै नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।

कोभिड–१९, संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले केही व्यवस्था गर्न खोजेको भए पनि, समग्र संकट व्यवस्थापन संयन्त्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप कायमै छ । जसले विज्ञहरूको भूमिकालाई नियन्त्रण मात्र गरेको छैन, कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन नै फितलो हुँदै आएको छ । गत वर्षका यस्ता र अन्य कमजोरीलाई सच्याएर कोभिडसँग लड्ने सम्यन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा, सरकारले अध्यादेशमार्फत यसैलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ । उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ एकीकृत केन्द्रीय अस्पताल र त्यसको नेतृत्व गर्नेलाई अध्यादेशले असीमित अधिकार पनि दिएको छ । तर, नियुक्तिमा ढिलाइका कारण अस्पतालले चरम स्वास्थ्य संकटको बेला कामै सुरु गर्न सकेन ।

आर्थिक अनियमितता

गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेको ओम्नी समूहविरुद्ध सरकारले आवश्यक कारबाही गरेन । त्यस्तै कमिसनका खेलका कारण खोप आयातमा ढिलाइ भएको रिपोर्ट मिडियामा आए पनि त्यसमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा उच्चपदस्थ नेता र मन्त्रीहरूकै आफन्तका टेन्डरसँग सम्बन्धित खबरहरूले महामारी भ्रष्टाचारका लागि मलिलो अवसर भैरहेको प्रस्ट छ र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहेका समस्याहरू उजागर पनि गरिदिएको छ ।

स्रोतसाधनको पारदर्शी तथा न्यायिक वितरण

महामारीसँग जुध्न राज्य कोष र अन्य स्रोतसाधनको धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई सहयोगको आह्वानमा तीव्रता दिएको छ । विभिन्न मुलुकबाट केही मात्रामा खोप, अक्सिजन सिलिन्डरलगायत नेपाल भित्रिँदै पनि छन् । यी सामग्री बुझिलिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेबारे स्पष्ट नीति नियम र प्रक्रियाहरूको निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, महामारी नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मुख्यतः यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, पहिलो, अस्पतालको आपत्कालीन सेवा र अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, छिटोभन्दा छिटो सबैलाई खोप लगाउने । तेस्रो, नेपालले पनि खोप आयात गर्न छिमेकी राष्ट्रहरू सहयोगसँगसँगै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापारअन्तर्गत (ट्रिप्स पेटेन्ट) छुट र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यका लागि पहल गर्ने । चौथो, सार्वजनिक र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाको कामको नियमन र सहजीकरणका लागि सर्वोच्चका आदेशहरूसमेत समेटेर एकीकृत कानुन बनाउने ।

पाँचौं, यस्तो कानुनअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै भेदभावबिना निःशुल्क र पहुँचयोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई हेर्न पनि यस्ता प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधार गरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाएकै कारण कुनै देशवासीले मर्न नपर्ने अवस्था सृजना गर्न सरकार र समग्र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यो चुनाव हैन महामारी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला हो ।

(शर्मा र पराजुली अधिवक्ता हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारपाकमा साढे १३ सयको कोरोना परीक्षण

हरिराम उप्रेती

गोरखा — पछिल्लो तीन दिनमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–१ र २ स्थित बारपाकका १३ सय ५५ स्थानीयको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । ९ सय ६३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गएिकोमा ८३ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । पीसीआर परीक्षणका लागि ३ सय ९२ जनाको स्वाबको नमुना लिई पोखरा पठाइएको छ ।

स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि बारपाककी २४ वर्षीया युवतीलाई हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिँदै । तस्बिर सौजन्य : नानीबाबु दानी

कोरोना परीक्षणका लागि बारपाक पुगेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरा, स्वास्थ्य कार्यालय गोरखा र गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीको टोली आइतबार फर्किएको छ । घना बस्ती रहेको बारपाकका एक सातामा १० जनाको मत्यु र रुघाखोकीले सयौं बिरामी परेपछि कोरोना फैलिएको आशंकामा परीक्षणका लागि पालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली बोलाएको थियो । यसअघि कोरोना परीक्षण गर्न आनाकानी गरिरहेका स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि गाउँ पुगेर सम्झाइबुझाई गरेपछि राजी भएका थिए ।

करिब ११ सय घरधुरी रहेको बारपाकमा दुई साताअघि नै माहामारी फैलिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । परीक्षण गराउन आएका अधिकाशंको भनाइबाट दुई साताअघि नै उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको स्वास्थ्यकर्मी टोलीको नेतृत्व गरेका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखराका डा. सन्तोष बाँस्तोलाले बताए । ‘१५ दिनअघि खाना रुच्थेन, रुघाखोकी थियो भन्नेहरू धेरै भेट्यौं,’ उनले भने, ‘परीक्षणका क्रममा केहीको पोजिटिभ रिपोर्ट पनि आयो, यहाँको स्वास्थ्य समस्या कोभिड नै हो भन्नेमा नजिक पुग्यौं ।’

स्थानीयमा बिरामी परेर पनि जाँच गराउन नजाने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए । ‘केहीको स्वाब संकलन गरेका छौं, पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, लक्षण देखिएर जटिल अवस्थाका बिरामीलाई रेफर गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे फलोअप गरिरहन स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई भनेका छौं ।’

बिरामीको प्रकृतिअनुसार औषधि वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण पनि भएको उनले बताए । शनिबार दुई कोरोना संक्रमित र एक अक्सिजन लेबल कम भएकी महिलालाई थप उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल पठाइएको छ । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेकी २४ वर्षीया युवतीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक नानीबाबु दानीले बताए । धामीझाँक्रीको विश्वास गर्ने परम्परालाई चिर्न चेतनामूलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको दानीले बताए ।

बारपाकमा अवस्था जटिल बनेपछि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएको जनाएको छ । अवस्था सामान्य नहुँदासम्म गाउँमै एक हेल्थ असिन्टेन्ट र एक अनमीको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए । यसै महिनाको सुरुवातमा भएको परीक्षणमा यहाँका ६३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×