संकटमा समेत महत्त्वाकांक्षी बजेट

मूल्य र मान्यतालाई हेर्ने हो भने अध्यादेशद्वारा ल्याइएको नयाँ बजेटको मूल्यांकन गर्न निम्न कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ— चुनावको घोषणा र बढ्दै गएको राजनीतिक संकटका बीच आएको यो पूर्ण र महत्त्वाकांक्षी बजेटको औचित्य कति छ ? के यो बजेटले कोरोनाको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? कोरोनाले विश्वभरि ल्याएको संकटबाट सिकेर नेपालले दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने जग बसाल्न सक्छ कि सक्दैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु, चुनावी सरकारले नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नु वा जनप्रतिनिधिको अनुमोदनबिना करका दर र दायरा परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैनथ्यो भने, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा चुनावपछि अर्को सरकार आए यो बजेट अवैधजस्तो हुने हुनाले कोरोना संकटमा केन्द्रित भएर छ महिनाका लागि सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् ।

पाँच पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले संवैधानिक संकट र अलमल उत्पन्न भएका कारण अध्यादेशमार्फत नियमित र पूर्ण बजेट नल्याउन सचेत गराएका थिए । पाँच जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन गराउने भूमिका रहेको कामचलाउ सरकारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा नराख्न भनेका थिए भने, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन सचेत गराएका थिए । न बजेटको मूल निर्देशक दस्तावेज मानिने नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो, न त बजेटअघिको आर्थिक सर्वेक्षण र नयाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि । कम्तीमा सत्तासीन पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र बजेटबारे छलफल चलाउन सक्थ्यो ।

बहुमतको सरकारले तीन वर्षपहिलेको बजेटमा अब राजनीतिक लडाइँ सकिएको र देश आर्थिक क्रान्तिमा होमिएको घोषणा गरेको थियो । सत्तारूढ पार्टीको असफलताका कारण यसपटक संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको साटो प्रधानमन्त्रीले पढे । नेपालमा बजेट निर्माणलाई सदियौंदेखि प्राविधिक प्रयोग (टेक्नोक्य्राटिक एक्सरसाइज) का रूपमा लिइन्छ । देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई कता डोर्‍याउने भन्ने कुरालाई बन्द कोठाभित्रको छलफल बनाइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर र आगामी छ–सात महिनामा ५०–६० प्रतिशतले भ्याक्सिन नपाए आउने सम्भावित तेस्रो–चौथो लहरलाई हेरेर पूर्ण बजेट होइन, विशेष बजेट ल्याइनुपर्थ्यो । अनि संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याइए पनि त्यसको औचित्य साबित हुन्थ्यो ।

संकटका बेला बजेटलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नयाँ बजेट धेरै लोकप्रिय, चुनावी र महत्त्वाकांक्षी बनाइएको छ । बजेट हेर्दा लाग्छ, देशमा कुनै संकट र समस्या छैन । सरकार आफैंले कोरोना रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । जेठ १३ सम्म चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५८ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ३७ प्रतिशतजति मात्र खर्च गर्न सकिएको अवस्थामा १६ खर्ब ४६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउनु आफैंमा तर्कसंगत छैन । कोरोना संकटका कारण बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था त छँदै छ, ठूलो आकारको बजेटले मुद्रास्फीति बढाउने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना हुँदा सोचेअनुसारको राजस्व संकलन हुने पनि देखिँदैन भने, बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्नु हास्यास्पद छ ।

गत पाँच वर्षका बजेटहरूको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने र त्यसमा पनि सार्वजनिक खर्च धेरै तर विकास खर्च न्यून रहने प्रवृत्ति छ । खर्च केवल १० खर्ब हुने तर बजेटचाहिँ १४–१५ खर्ब ल्याएर गत वर्ष कोरोनाको संकटमा पनि विकासका सपना बाँड्ने काम गरिएको थियो भने, योपटक पनि त्यही परम्परा दोहोर्‍याइएको छ । यसले वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीपन, यथार्थपरकता आदि बजेटका मूल सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कुल खर्च १०–११ खर्बजति हुन सक्ने अवस्थामा देशको बजेट १६ खर्ब ४६ अर्बभन्दा बढीको ल्याएर विकासवादी बनेको सन्देश दिनु तर त्यही बजेटको झन्डै एकतिहाइजति ऋणबाट उठाउन खोज्नु आर्थिक अनुशासनका हिसाबले सही छैन । त्यसमा पनि झन्डै ५ खर्बजतिको ऋण उत्पादकत्व बढाउन वा ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेर रणनीतिक रूपमा आर्थिक छलाङ मार्नका लागि नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको खर्चलाई समेत धान्न लिइँदै छ । यसै पनि देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर भएर १५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यो बजेटको लक्ष्यअनुसार ऋण लिन सफल भए ऋणको भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४७–४८ प्रतिशत पुग्दा एकातिर हरेक वर्ष ऋण तिर्नमै धेरै पैसा खर्च हुने भयो भने अर्कोतिर भविष्यमा ठूला परियोजनाका लागि चाहिने ऋण लिन गाह्रो हुँदा वित्तीय स्थिरता (फिस्कल सस्टेनेबिलिटी) मा चुनौती थपिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विकासवादीजस्तो देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पुँजीगत खर्चको विनियोजन कम छ भने सापेक्षित रूपमा साधारण खर्च बढाइएको छ । यद्यपि बठ्याइँ गरेर संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई चालु खर्चबाट छुट्याएर कम देखाउन खोजिएको छ । संकटका बेला चालु खर्च सकेसम्म घटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, सेवा–सुविधा, प्रभावकारी नभएका सामाजिक भत्ताका कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बाँडिने वा कनिका छरेझैं गरिने कार्यक्रमलाई कटाएर पुँजीगत खर्च अर्थात् स्वास्थ्य संरचना लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च बढाइनुपर्ने हो तर बजेटको आकार बढाएर साधारण खर्च बढाउने काम भएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै आयातमुखी बजेट हो । बजेटको मुख्य स्रोत आयातमा लगाइने कर भएसम्म हरेक बजेटले आयातलाई प्रोत्साहन दिएजस्तो हुने भयो ।

अहिले विश्वमा ‘कोरोनानोमिक्स’ अर्थात् कोरोनाकालको अर्थतन्त्रबाट नेपालले तीनवटा कुरा सिक्न जरुरी थियो । पहिलो, देश कम्तीमा पनि आधारभूत आवश्यकताका कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने । दोस्रो, स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न असफल भए देश गहिरो मानवीय र आर्थिक संकटमा फस्ने । तेस्रो, कोरोनाको पहिलो लहरपछि विश्वभरिका देशहरूले ‘भी’ आकारको आर्थिक पुनरुत्थान अर्थात् कोरोनाको संक्रमणपछि आर्थिक वृद्धिदर उच्च गतिमा बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । भ्याक्सिन समयमै नपाउने नेपालजस्ता गरिब देशहरूको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान ‘एल, यू वा डब्लू’ आकारको हुने सम्भावना छ । अर्थात्, पहिलेको अवस्थामा आउन लामो समय लाग्न सक्छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नबढेसम्म न आर्थिक वृद्धि टिकाउ हुन्छ, न त देशको अर्थतन्त्र स्वावलम्बी नै बन्न सक्छ । यो बजेटमा पनि विगतमा जस्तै आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्ने खासै प्रभावकारी योजना छैनन् । यसै पनि विगतको ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आधार उद्योग, उत्पादन र रोजगार क्षेत्रको विस्तारभन्दा पनि मौसम राम्रो भएर अनि महाभूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र केही चलायमान भएकाले सम्भव भएको थियो ।

ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिलाई ३–४ प्रतिशत बढाउनसमेत कोरोना संक्रमणले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्‍यो । तेस्रो र चौथो लहर आए पनि कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिनेछ ।अहिले यसै पनि ठूला, मझौला र साना उद्योगधन्दा या त बन्द भएका छन्, या क्षमताभन्दा धेरै कममा जेनतेन चलाइएका छन् । पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि सबै क्षेत्र थला परेका छन् । देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने यी सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै प्रकारको राहत आवश्यक छ । धेरै देशले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई राहत दिने काम गरेका छन् । यदि प्रस्तुत बजेटको आकार ठूलै बनाउनु थियो भने साधारण खर्च बढाउन होइन, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूलाई उकास्न राहत सकेजति बढाउनुपर्थ्यो ।

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि जति राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्, स्वागतयोग्य छन् तर समग्रमा राहतका लागि विनियोजित रकम अर्थतन्त्र उकास्न अपर्याप्त छ । भारत लगायतका देशहरूले झैं नेपालले पनि उद्योगधन्दालाई कर छुट दिन सक्नुपर्थ्यो । अर्कातिर, घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

खोप खरिद, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि गरिएको १ खर्ब २२ अर्बभन्दा बढीको विनियोजन सराहनीय छ तर गत वर्ष प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन भने, प्रदेशहरूको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा सरकार बचाउने वा ढाल्ने खेलले स्रोतको दुरुपयोग भएको, साधारण खर्च मात्रै बढेको र पुँजीगत खर्च न्यून भएका कारण संघीयतामाथि जनविश्वास घटिरहेको छ ।

चालु बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्बभन्दा बढी र समग्रमा कोरोना महामारीसँग लड्न ६ अर्ब छुट्टै विनियोजन गरिएको थियो । सबै स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास गर्ने भनिएकै थियो । काठमाडौं र हरेक प्रदेशमा बेड थप्ने र नयाँ अस्पताल बनाउने अनि एकै वर्षमा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने पनि भनियो । एकैचोटि ३९६ अस्पतालको शिलान्यास पनि गरिएकै हो । घोषणा भएका धेरै कुरा एक वर्षमै पूरा हुने खालका थिएनन् तर पूरा गर्न सकिने कुरा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी र राजनीतिक कारणले समेत गर्न सकिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा झैं अर्को आर्थिक वर्षमा सरकार अकर्मण्यताको सिकार हुनेछैन भन्ने आधार के ? विशेष गरी स्वास्थ्य सेवालाई नाफामुखी होइन, सेवामुखी नबनाएसम्म स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने देखिँदैन । रोजगारी बढाउने कुरा हरेक बजेटमा दोहोरिन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम करिब–करिब असफल भैसकेको छ । रोजगारीलाई सीप–विकास र उत्पादन अभिवृद्धिसँग जोड्न नसकिए रोजगारीका अवसरलाई दिगो बनाउन सकिँदैन ।

नेपालमा वृद्ध भत्ता र सांसद कोष एउटा लोकप्रियता र अर्को राजनीतिका लागि प्रयोग भएका कार्यक्रम हुन् । दुई वर्षअगाडि नै खारेज हुनुपर्ने सांसद कोष खारेज हुनु सराहनीय छ, तर कोरोनाकालमा मान्छेको जीवन र मृत्यु एक थान अक्सिजन सिलिन्डरमा अडिएका बेला वृद्ध भत्ता १ हजारले बढाएर संकटबाट कुन ज्येष्ठ नागरिकलाई बचाउन सकिएला ? यही भत्तालाई बिमा गर्न प्रयोग गरेर निःशुल्क र सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था गराउन सके ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत मिल्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा गरिब र न्यून आय भएकाको न्यूनतम आम्दानी, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिन सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ ।

कोरोनाकालमा बालबालिकाको पढ्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, अत्यावश्यक सेवामा जनताको पहुँच कायम राख्न अनि अनलाइनमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइराख्न सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी बढाउन र इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउन जरुरी थियो । तर यो बजेटले सूचना प्रविधिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन ।

समग्रमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पुरातनवादी बजेट निर्माणकै चिन्तनबाट ग्रसित छ । न बजेटका प्राथमिकतामा व्यापक छलफल भएको छ, न पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ उपायहरू खोजिएका छन् । असम्भव लक्ष्य राखेर विकास र समृद्धिको मुहानै फुट्न लागेको जस्तो देखाउने; सबै भत्ता, सुविधा र बाँडफाँटका कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट सकेसम्म ठूलो आकारको बनाउने; आम्दानी र खर्चको गणित मिलाएर मीठो भाषामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नपुर्‍याउने प्रथा रहेसम्म खासै के नौलो परिणामको आशा गर्ने ? नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नभएमा कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, झन् यो सरकारले त संसद् छलेर बजेट अध्यादेशबाटै ल्याएको छ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।