किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही- विचार - कान्तिपुर समाचार

किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही

२०४७–५८ मा आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू जति निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था नै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।
शंकर तिवारी

काठमाडौँ — २०६५ जेठ १५ मा, पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षअगाडि संसद्वादी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको उभारसामु राजाले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए ।

त्यो दिन, २०६३ को वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस नामकरण गरिएको थियो । दुई वर्षको अन्तरमा जन्मिए पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र झन्डै पर्यायवाची रूपमा हाम्रो मानसमा उपस्थित छन् ।

२०६३ जेठमा पुनःस्थापित संसद्ले जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा टेक्दै नेपाली ‘म्याग्ना कार्टा’ घोषणापत्र जारी गरेर राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार छिन्यो । त्यस दिनदेखि राजसंस्था निलम्बित रह्यो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्राध्यक्षसमेत दोहोरो भूमिकामा रहे । यस्तो दुर्लभ अवसर पाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्नाले पनि पाएका थिए, गभर्नर जनरल र राष्ट्रपति दुवै पदमा आसीन भएर ।

पहिलो संविधानसभाले तराई–मधेसका सन्तान रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्‍यो । कुलीन परिवारमा र आलिसान दरबारमा जन्मेर जन्मजात राजपाटको अधिकारी हुने थितिलाई तोड्दै राष्ट्रप्रमुखको सामान्य परिवारको व्यक्ति पुग्नुले आममानिसमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने भावना जागृत गरायो । शासनप्रणालीको मूलधारमा नभएको व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्दो रहेछ भन्ने नजिर बस्न पुग्यो । दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित हुनुले फेरि अर्को कीर्तिमान बन्यो । स्मरण रहोस्, रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा मधेसकै उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई परास्त गरेका थिए भने, विद्या भण्डारीले पहिलो पटक जनजाति पृष्ठभूमिका केबी गुरुङ र दोस्रो पटक महिला उम्मेदवार लक्ष्मी राईलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रप्रमुख देशको अभिभावक हुन्छ । के राष्ट्रप्रमुखहरूले त्यो भूमिकालाई न्याय गर्न सकेका छन् त ? विचारणीय प्रश्न छ । सीमान्तकृत, उत्पीडित, बहिष्कृत, दलित समुदायको व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पदमा पुग्दैमा समुदायविशेषमा व्यापक सकारात्मक बदलाव आइहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यसले सबै जनामा ‘मोराल बुस्टर’ को काम भने अवश्य गर्छ । धेरै कुरा त राज्यले नै गर्नुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकामा काला जातिका बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि काला जातिका मानिसहरू गोरा जाति र राज्यबाट बर्बर दमनको सिकार हुनुपर्ने थिएन । अमेरिकाले गरेको गल्ती हामीले पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेको होइन, तर समाजको विज्ञान त्यस्तै हुन्छ ।

आधुनिक नेपालका तीनवटा मुख्य संक्रमणकाल २००७, २०४६ र २०६२/६३ हुन् । २००७ को संक्रमणकाल अन्तरिम संविधान हुँदै २०१५ मा गएर नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई पहिलो संसद् निर्वाचित भएपछि सकिएको थियो ।

२०४७ को संक्रमणकाल एकदमै छोटो अवधिमा सकिएको थियो । २०१९ को संविधानका केही धारा निलम्बित गरेर एकै पटक २०४७ मा नयाँ संविधान जारी मात्र भएन, २०४८ मा संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । झन्डै डेढ वर्षमा नयाँ संविधान बनाउनेदेखि नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्मको श्रेय त्यति बेलाका दुई राजनीतिक सारथि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जान्छ ।

तेस्रो संक्रमणकाल २००७ को भन्दा पनि लामो भयो । जनआन्दोलन सफल भएको दस वर्षमा मात्रै संविधान लेखिन सक्यो भने, संविधान लेखेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ संसद्को निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ हुँदै नयाँ संविधान–२०७२ र तीन तहका निर्वाचन सकिन २०७४ साल अर्थात् पूरै एक दर्जन वर्ष लाग्यो ।

कुनै पनि राजनीतिक संक्रमण लामो समय जानु भनेको त्यति बेलाका सारथिहरूमा संयोजन र समन्वयकौशल नहुनु हो । त्यसो त २०६२/६३ का मुख्य आर्किटेक्ट गिरिजाप्रसादको असामयिक निधनले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ, जसरी २००७ को संक्रमण लम्बिनुमा राजा त्रिभुवनको निधनले समेत भूमिका खेलेको थियो ।

नयाँ संविधान त बन्यो तर त्यसका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्ना विरोधका बावजुद बिस्तारै सहभागी हुन थाले । उनीहरूले संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्ममा भाग लिए । यसरी ‘दुनियाँको सबैभन्दा प्रगतिशील’ को उपमा पाएको २०७२ को संविधानले नयाँ गति लिने कोसिस गर्दै छ । तर २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पनि लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसप्रति आम जनतामा त्यस्तो उत्साह, उमंग सृजना हुन सकिरहेको छैन, जसका खास कारणहरू छन् ।

संविधान आफैंमा एउटा अमूर्त दस्तावेज हो, जसले मूर्त रूप त्यति बेला लिन्छ जब त्यसका अक्षरहरू आमजनतामा भरोसालायक बन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धिले जनताको जीविकोपार्जनलाई भरथेग गर्न सकेन भने त्यो अधुरो–अपुरो हुन्छ ।

हुन त उदार लोकतन्त्रको फ्रेममा अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र अधिकारवादी सबै खाले शक्ति अटाउनु एउटा ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को क्षण जस्तो अवश्य देखिन्छ । अरू त अरू, ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को थेसिस अपुरो भएको तथ्य फुकियामा स्वयंले अर्को पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ मा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यही भएर संविधानको दीर्घायुका लागि त्यस्तो भ्रम कसैलाई छ भने त्यसबाट यथाशीघ्र बाहिर आउनैपर्छ । समाज गतिशील छ, गतिशीलताले समाजमा नयाँ–नयाँ अन्तद्र्वन्द्व पैदा गर्छ । जतिसुकै जटिल अन्तद्र्वन्द्वको हल पनि संविधानबाटै निकाल्न नसकिने होइन । सृजनात्मक सोच र सकारात्मक इच्छाशक्ति भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ ।

यो संविधान आफैंमा नेपालले एक्काइसौं शताब्दीमा झेल्नुपर्ने नयाँ समस्या समाधानको लागि रामवाण होइन, तर समस्या समाधानका लागि सहायकचाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान हो । दलित समुदायका अगुवा अम्बेडकरको नेतृत्वमा लेखिएको भारतको संविधानलाई अहिले आएर उनकै अनुयायीले ‘द रिपब्लिक अफ कास्ट’ करार गरेका छन् । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधान पनि जातीय संविधानभन्दा माथि रहन नसकेको अनुभव दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ‘एन्थम सङ’ भन्न मिल्ने ‘बिसे नगर्चीको बयान’ नवराज विकको मृत्युको करुण क्रन्दन बनेर भेरीमा बगेजस्तो देखिन्छ ।

सबै देशमा अनेक खाले राजनीतिक समस्या छन् । जहाँ जातको समस्या छैन, त्यहाँ आप्रवासनको समस्या छ । तर तिनीहरूले ती समस्यालाई चलिरहेको पद्धतिमा समाहित गरेर समाधान निकाल्ने कोसिस गर्छन् । चालु पद्धतिभित्रै तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिरोधी आन्दोलनलाई समेट्ने ठाउँ राज्यले छोडिरहेको हुन्छ र सामाजिक आन्दोलनलाई बर्बर दमन नगरीकन त्यस्ता माग सम्बोधन गर्दै जान्छ । र, उही सफल राज्यमा दरिन पुग्छ । यही कुरा डेरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको ‘द न्यारो कोरिडोर’ पुस्तकमा गरिएको छ । २००७ यता जारी भएका संविधानहरूले कुनै पनि आन्दोलनलाई आफूमै समाहित गरेर त्यसलाई चालु व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गर्ने सीप र क्षमताको विकास नगरेको देखिन्छ । हाम्रो संविधानवादको कमजोर कडी यही हो ।

२०१५ को संविधानलाई त त्यो संविधान बक्सिस दिने पक्षले नै एकपक्षीय रूपमा असफल घोषणा गरेको थियो । त्यो अति दक्षिणपन्थी शक्ति थियो । २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अति वामपन्थी समूहको विशेष भूमिका थियो र अति वामपन्थी समूहको आड–बलमा अति दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यसलाई नष्ट पार्न कोसिस गरेको थियो । २०७२ को संविधानमा संविधाननिर्मातामध्येको शक्ति आफैंले अति दक्षिणपन्थी रूप धारण गरेर आघात पुर्‍याउँदै छ । केपी ओलीले ‘निर्वाचित तानाशाह’ को रूप धारण गरिसकेका छन् । र, ओलीलाई निर्वाचित तानाशाह बनाउने बाटामा कुनै विघ्नबाधा नआओस् भनेर राष्ट्रप्रमुख नै खुलेर लागेकी छन् ।

गणतन्त्रकालको प्रथम निर्वाचित संसद््लाई पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटन गर्ने कार्यलाई सदर गरेर राष्ट्रपति देशको संरक्षक बन्नबाट चुक्दै गएकी छन् । पुसमा गरिएको विघटनलाई फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेर पुनःस्थापित गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा बरु राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरेका थिए, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चको राय मागी त्यसलाई सदर नगरेर ।

२०४७–५८ मा जति आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।

संघीयता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था भएकाले देशको ढुकुटीमा थप नगद सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँले गर्दा राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ । रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने युवाहरू देशभित्रभन्दा बाहिर खपत भएका छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा भारी गिरावट आएको छ ।

इटालीका विख्यात राजनीतिशास्त्री गिओबानी सर्टोरी भन्छन्, ‘समुद्रको आफ्नो प्रकृति हुन्छ । तर हाम्रो जहाज डुब्यो भने त्यो पाइलटको खराबी हो । हामीले जहाजको कम्पास पनि नहेर्ने अनि समुद्रलाई दोष दिने गर्न मिल्दैन ।’ कतिपयले यो पद्धतिलाई दोष दिइरहेका छन् तर गणतन्त्रको माझी बनेर हामीलाई हाम्रो रामराज्यमा पुर्‍याउन चाहने नेतृत्वमा देखिएको पात्रहीनता र ऐतिहासिक चेतको अभावले गर्दा अहिलेको समस्या देखा परेको हो । समस्या व्यक्तिमा छ, पद्धति होइन । दार्शनिक एडमन्ड बुर्के भन्छन्, ‘झार यस्तो चीज हो जुनसुकै माटोमा पनि उम्रिहाल्छ ।’ त्यही भएर हामीले त्यो माटोमा लगाइएको बिरुवाको गोडमेल गरिराख्नुपर्छ । निर्वाचित तानाशाही एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक माटोमा उब्जिएको त्यस्तै झार हो ।

राजा महेन्द्र वा राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक लक्ष्मणरेखा नाघेकाले राजतन्त्र इतिहासको विषय बन्न पुग्यो । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति अहिले त्यही बाटोमा निःसंकोच सवार भएकाले जनमानसमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति अपनत्व भाव कमजोर देखिएको छ । कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यसमा आसीन पात्रको चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्छ । त्यो कसीमा वर्तमान राष्ट्रपति खरो नदेखिनु दुर्भाग्य हो । लक्ष्यप्राप्तिका लागि साधनको पवित्रता अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर राष्ट्रको असामान्य पदमा पुग्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य कुरा हो तर त्यो पदलाई थप उच्च गरिमा र मर्यादा दिन सक्नु असामान्य रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निराश बनाएको भए पनि यो पद्धतिले हामीलाई धोका कदापि दिन सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सक र नर्समाथि हातपात गर्नेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि हातपात गर्ने तीन जनाविरुद्ध बाँके प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आक्रमणकारीलाई मुद्दा दर्ता, अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गराउने प्रतिवेदन पछि आन्दोलन रोकिएको छ ।

दाङका डिल्ली रावतको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका भाइ मानबहादुर र भरत तथा छोरा लोकराजले ड्युटीमा खटिएका डाक्टर र नर्समाथि हातपात गरेका थिए ।

बाँके प्रहरीले तीनै जनालाई बिहीबार राति नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले शुक्रबार उनीहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको बाँके प्रहरीका प्रवक्ता सुवास खड्काले बताए ।

कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि रावत र उनका आफन्तले डाक्टर र नर्सको घाँटी अठ्याउनुका साथै लखेटीलखेटी हातपात गरेका थिए । डाक्टर र नर्स झ्यालबाट हाम फालेर भागेका थिए ।

भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि भएको हातपातको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

डाक्टर चन्द्रप्रकाश साहु, नर्सहरु आश्विनी गुरुङ, सदिक्षा गैरे, रिता अधिकारी र कविता पुन ड्युटीमा रहेका थिए । उनीहरु पाँचै जना झ्यालबाट हाम फालेर भागेका थिए । उनीहरुमाथि हातपात भएपछि राति नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखहरु अस्पतालमा पुगेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन् । समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×