विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री

धेरैजसो छद्मवेशी नै उच्च स्वरमा लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भनेर चिच्याइरहेका हुन्छन् । धेरै चिच्याउनैपर्दैन, लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिने हो । व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने विषय उसको प्रस्तुतिमा देखिने हो, शिष्टाचारमा देखिने हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई यसै वर्ष वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाले देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहन अस्वीकार गरेको हो । स्मरण रहोस्, २०७४ सालमा यही सदनले उनलाई भव्य बहुमतसहित स्वागत गरेको थियो । विडम्बना हेर्नुहोस्, उनी यसपाला सदनसम्मुख आफैंले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भए । तर, त्यसरी पदमुक्त भइसकेपछि पनि त्यसको बहत्तर घण्टापछि पुन: उनी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्त भएका मात्र होइनन्, भईवरी पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशको राजनीतिक भविष्य फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याइदिएका छन् । 

फाइल तस्बिर ।

अनौठो के छ भने, विश्वासको मत गुमाएर पनि सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलको नेता आफैं भएका कारण उही शरीरमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगेका थिए । सभ्य र मर्यादित राजनीतिज्ञहरू शासनमा पुग्ने देशमा संसद्को फ्लोरमा पराजित नेता यस्तो परिस्थिति उपस्थित हुँदा दलको नेता पदमा किमार्थ बस्दैन, उसले संसदीय दललाई अर्को नेता चुन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिने गर्छ । उही मान्छे लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउने परिकल्पना लोकतन्त्रले गरेकै हुँदैन । ताजा जनादेश प्राप्तिपछि भने जायजै मानिन्छ किनभने त्यस अवस्थामा उसलाई नयाँ जनअनुमोदन प्राप्त भएको हुन्छ । तर बहालवाला सदनको फ्लोरमा पराजित भएपछि पराजित हुनुलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलाको जनादेशको अन्त्य भएको मानिन्छ र मान्नुपर्छ ।

सभ्य समाजमा त्यही सदनमा उही मान्छे लगत्तै नियुक्त हुने कल्पना नगरिने भएकाले हुनुपर्छ, संविधाननिर्माताहरूले सदनमा विश्वास गुमाएको मानिस संसदीय दलको नेता भएर ढसमस्स बसिरहन्छ भन्ने नै नसोचेका, त्यसैले संविधानमा त्यस्तो कार्य निषेध गर्ने प्रावधान नराखिएको हो । तर ओलीका सन्दर्भमा विचित्र भयो, न उनमा पराजित भएर छोड्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको पाइयो, न त आफैंलाई लोकतान्त्रिक भइसकेको भन्ने ओली समर्थित एमाले पंक्तिले संसदीय दलको नेता बदल्ने विमर्श गर्नुपर्छ भनेको नै सुनियो । शाब्दिक लोकतन्त्रको वाचन त गरियो तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदनकै विश्वास गुमाएपछि छोड्नुुपर्छ भन्ने विषयमा चाइँचुइँ केही सुनिएन ।

फलस्वरूप सदनको विश्वास गुमाएका ओली नै पुनश्च प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, गरिए । आलंकारिक नै भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई एक शुभचिन्तकका रूपमा सुझाव दिँदै, प्राविधिक रूपमा मिले पनि यो कार्य लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप नभएको भनेर सम्झाउनुपथ्र्यो । अझ शीतलनिवास नजाँदै ओली आसपासका वकालत–पारंगत र विद्यावारिधिहरूले पदैका लागि यति मरिहत्ते गरेर आफ्नो इतिहासै बिगार्ने काम नगर्न परामर्श दिनुपथ्र्यो । (आफैं विचार गर्नुहोस्, त्यतिसम्मको संज्ञान नहुनेले विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुको के अर्थ भयो ? अझ वकालत–पारंगत हुनुको अर्थ के खोज्नु, पढाइ नै व्यर्थ भयो †) पूर्वसभामुख, झन् संविधानसभाकै अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँगै सोधौं न, त्यत्रो वकालती पढाइ व्यर्थ भयो कि भएन ? भएन भन्ने त प्रश्नै होइन । व्यर्थ भएकै हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा अरूको त अरूको, स्वयं नेम्बाङकै अध्ययन र अनुभव दुवै व्यर्थ हुन पुगेका छन् ।

यी हरफ लेखिरहँदा मलाई र पाठकहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँ उठाएको विषय प्रधानमन्त्रीका आसपासका सत्तान्धहरूलाई हास्यास्पद लाग्नेछ र त्यस्तैबाट घेरिएका कारण, कथं यी हरफ आफूसम्मुख पुगे ओलीले पनि यी हरफलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछैनन् । यिनमा निहित आत्मिक भावलाई सस्नेह ग्रहण गर्नेछैनन् । तथापि, समय बलवान् हुन्छ । यसले कर्मानुसार पुरस्कार अथवा दण्ड दिन्छ । दण्डित हुनबाट जोगिऊन् भनेर कामना त गर्छु नै र गर्नुको कारण छ । ओलीको जस्तो लोकप्रियताको शिखरमा विरलै मात्र नेपाली पुगेका छन् र त्यो लोकप्रियता लोकका लागि प्रेरणा बन्छ, अझै पनि उनी सच्चिए भने । सच्चिएर मार्गप्रशस्त गरे भने ।

तर कामना गरिरहँदा पनि सच्चिने सम्भावना एकदमै कम छ किनभने सद्विवेक बालुवाटारबाट पूरै विस्थापित भएको प्रतीत हुन्छ । हुन त सद्विवेक बालुवाटारमा विरलै बस्छ तैपनि बेलाबेला आउने–जाने भने गथ्र्याे । अब भने पछिल्ला प्रकरणहरू देख्दा लाग्छ, यति घटिया दर्जाको कथित संसदीय अभ्यास भइरहेका ठाउँमा ऊ टिक्ने त ठाउँ नै छैन, त्यसैले सारा चक्र विवेकहीन तरिकाले चलिरहेको छ । त्यसैका फलस्वरूप त्यहाँबाट एकपछि अर्को संवैधानिक मर्यादा उल्लंघनको काम भइरहेको छ ।

सुन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीका बोली–वचनमा तारतम्य छैन । उनी लय हराएका जस्ता भएका छन् । यसबाट संसदीय मर्यादाबारे कुनै परामर्श नै नदिने, लोकतान्त्रिक साक्षरता नै नभएका चर–अनुचर कोटिका परामर्शदाताहरूबाट घेरिएका रहेछन् भन्ने मज्जाले देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने झन्डै दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ९३ मतमा निश्चय नै झर्ने थिएनन् । हुन त ओली बारम्बार लोकतन्त्र भनिरहन्छन् तर भन्दैमा, बोल्दैमा लोकतन्त्रको मर्म आत्मस्थ भएको मानिँदैन । धेरैजसो छद्मवेशी नै उच्च स्वरमा लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भनेर चिच्याइरहेका हुन्छन् । धेरै चिच्याउनैपर्दैन, लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिने हो । व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने विषय उसको प्रस्तुतिमा देखिने हो, शिष्टाचारमा देखिने हो । अन्यथा नलिनुहोला । लोकतान्त्रिक शिष्टताको ज्ञान हुन्थ्यो भने ओलीका आफ्नै सहयात्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालविरुद्ध रातोदिन अपशब्द बोल्ने र उताबाट पनि उस्तै अशोभनीय उत्तर दिइने थिएन । लोकप्रियताको शिखर चुमेका ओली झर्दैझर्दै त्यसै रसातलैमा यसरी भासिन पुग्ने निश्चय नै थिएनन् ।

पतन पनि हेर्नुहोस् त कस्तो भयो † यो दुर्दशा ओली र एमालेको मात्रै होइन, देशको छविको पनि हो । २०७४ सालमा उनै ओलीलाई तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको नेताका रूपमा देशले झन्डै दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री बनाएको र उनलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै कक्षमा राखेर हेरिएको थियो । तर २०७४ सालमा २७५ मध्ये १७४ स्थानमा विजयप्राप्त गठबन्धन समर्थित र तुमुल जयजयकारद्वारा स्वागत गरिएका उनै व्यक्ति २०७८ सालको आरम्भ महिनामा साधारण बहुमत जुटाउनसम्म असमर्थ भएर पदमुक्त हुन पुगे । लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेलनेल सहेका ‘स्वप्नद्रष्टा’ ले आफू विश्वासको मतबाट वञ्चित भएर पदमुक्त भएपछि लोकतान्त्रिक शालीनताको परिचय दिँदै दलको अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिने अपेक्षा थियो । त्यो त परै, उनी उल्टै अरूअरू उपध्राहरू गर्दै गए ।

२०४६ सालयताको राजनीतिक खातामा सबैभन्दा बढी मत जम्मा गर्न समर्थ व्यक्ति, उही शरीरमा के कारण मुख देखाउनै लाज हुने गरी अलोकप्रिय हुन पुगे, यो लरतरो असफलताको कहानी होइन । वास्तवमा विशद विवेचनाको विषय हो । सदनमा विश्वासको मतसम्म नपाएका उनी बिचरा आज प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना अनुचरहरू बोलाउँदै कथा सुनाउँदै बस्ने अवस्थामा यत्तिकै पुगेका होइनन् । यसको कारण खोज्नु र उनलाई यस दुर्दान्त अवस्थामा पुर्‍याउने परिस्थिति र पात्रहरू चिन्नु झनै आवश्यक छ । यति विघ्न लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने ओलीसँग आज आफ्नै दलको पनि एक चिरा मात्र छ । छवि ध्वस्त, शुभचिन्तकहरूको मन कुँडिएको छ ।

आज हिजोका दिग्विजयी ओली आफ्नै दलका लामो समयका दु:खसुखका साथीहरू निष्कासन गर्दै चर–अनुचरहरूको ताली सुनेर देखावटी रूपमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनी बिहान गरेको कुरा दिउँसो बिर्सन्छन् र दिउँसो गरेको साँझ भुल्छन् भने किन भुल्छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? उनमा यस्तो विचलन र असन्तुलन किन आयो ? अकारण त आएको होइन । त्यसैले यसलाई गालीगलौजको विषय बनाउनु किमार्थ वाञ्छनीय छैन । बरु यस विषयमा सहानुभूतिपूर्वक विमर्श गरेर उनीसँग शेष रहेका शुभचिन्तकहरूले सहज निकास खोज्नुपर्छ ।

किनभने आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने आफैं घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष धारा ७६(५) आकर्षित भएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको शतप्रतिशत साँचो हो । तर प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन छ भन्दै शीतलनिवास पुगे । विगतका प्रचण्ड प्रत्युत्पन्नमति ओली यस अवस्थामा पुग्नुलाई सामान्य मान्नै मिल्दैन र यो सामान्य विचलन होइन । नैतिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक हरहिसाबले ।

स्मरण रहोस्, प्रक्रियाअनुसारै र तोकिएको समयभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवा तयार भएका र दाबी पनि पेस गरेका तर उनलाई उछिन्दै ओली स्वयं राष्ट्रपतिको कक्षमा उपस्थित भएका थिए । यसबाट के देखिन्छ भने, उनी आफूइतर पक्षले बहुमत जुटाएको थाहा पाएपछि अतालिएर शीतलनिवास पुगेका थिए । त्यहाँबाट आश्वस्त भएर फर्केका तथा मध्यरात ढल्किँदै गर्दा पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । यो सामान्य किसिमको व्यवहार होइन । बडो चिन्ताजनक र भन्नै असहज हुने विचलन हो । स्वयं उनकै लागि, देश र लोकतन्त्रका लागि समेत । इच्छाशक्ति भएको भए प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएका र नयाँ विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमाथि राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि समय लिन सक्थिन्, तर लिइनन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेइमानीले निम्त्याएको दुरवस्था

वर्तमान दुरवस्था शतप्रतिशत सत्ता–अनुरक्त आकृतिहरूको अकर्मण्यताकै उपज हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

अक्सिजन नपाएर मानिसको ज्यान गइरहेको खबरकै बीच सत्ता परिवर्तनका लागि भइरहेका दगलफसलबारे न कसैलाई समाचार लेख्ने जाँगर छ, न त विश्लेषणप्रति भित्रैदेखि रुचि । सन्त्रास यत्रतत्र छ र यो सन्त्रास अचानक उत्पन्न भएको होइन ।

हो, महामारी त पूरै रोक्न सकिँदैन तर मान्छे तड्पीतड्पी मर्नुपर्ने यस्तो दर्दनाक अवस्था सरकारद्वारा जानीजानी, नालायकी र बेइमानीका कारण सिर्जना गरिएको हो । औषधि, अक्सिजन, सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न पर्याप्त समय, साधन र अवसर हुँदाहुँदै नगरिएको हो ।

वर्तमान दुरवस्था शतप्रतिशत सत्ता–अनुरक्त आकृतिहरूको अकर्मण्यताकै उपज हो । अकर्मण्यता त अकर्मण्यता भइगयो । त्यति मात्र होइन, यसबीच कोरोना प्रतिरोधी खोप आयात गर्न कति घीनलाग्दो गरी कमिसनको खेल भइरहेको रहेछ भन्ने यथार्थ उजागर भएको छ । अकर्मण्यताका साथै कमिसनकै खेलका कारण महामारीको दोस्रो लहरले विकराल रूप लिँदासमेत खोप आयात हुन नसकेको, अक्सिजनको अभाव हुन गएको वास्तविकतालाई कुनै पनि स्पष्टीकरणले छोप्न सक्दैन ।

नेपालको जनसंख्यालाई पुग्ने खोपको प्रबन्ध हुन नसक्ने थिएन, होइन । तीन महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाइसक्ने भनेर प्रवचन दिने ओलीका लागि त्यसपछिका दिनमा खोपको प्रबन्धन प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । प्राथमिकतामा परेको हुन्थ्यो भने नेपालीहरूलाई पुग्दो खोप प्रबन्ध हुन नसक्ने भन्ने थिएन । रुस, अमेरिका, भारत र चीनसँग मंसिर–पुसयता तदारुकताका साथ पहल गरिएको भए देशलाई पर्याप्त हुने खोपको प्रबन्ध अवश्य हुन सक्थ्यो । पक्कै हुन सक्थ्यो ।

भारतले दस लाख र चीनले आठ लाख अनुदानमा दिएका र थप केही लाख भारतबाट किनेका खोपले बिराईबिराई काम चलाइँदै छ । यस अतिरिक्त नेपालसँग खोपको थप मौज्दात छैन र तत्कालै आयात हुने कुनै आश्वस्तता पनि छैन । खोपको पहिलो मात्रा लगाउने धेरैजसोले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएको कुरा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव स्वयंले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै सरेआम जाहेर गरेका हुन् ।

किन आएन खोप, के कारणले हुन सकेन प्रबन्ध भन्ने विषय लज्जास्पद छ; पुनरुच्चारण गर्नै पनि योग्य छैन । तथापि उच्चारण नगरी धर छैन किनभने जनस्वास्थ्यमाथि क्रूरतम खेलबाड गर्ने कमिसनखोरहरूको आपराधिक कृत्यका कारण मानवता नै लज्जित हुन पुगेको छ । किन आयात नगरेको भन्दा कमिसनको खेलका कारण भन्ने तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन । जनजीवन घिटीघिटी भइरहँदा समेत खोप आयात गर्न कमिसन चाहियो । स्वयं बहालवाला (यद्यपि औपचारिक रूपमा २७ गते ओलीसँगै मुक्त पद) स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप आयात गर्न कमिसन नखाई नदिन भूतप्रेत लागेको भनेर कमिसनखोरहरूको चर्तिकला उद्घाटित गरिदिए । यस्तै कमिसनखोरलाई शास्त्रले द्रव्यपिशाच भनेको हो ।

यसबाट कतिपय प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारीहरूसमेत मानिसको मृत्युमाथि टेकेर नाफाको कारोबार गरिरहेका र गर्न सक्दा रहेछन् र कतिसम्म लबस्तरा हुँदा रहेछन् भन्ने यावत् विषय उदांगिएको छ । व्यापारी त उदांगिए नै, तिनका सामु राज्य शासनको लाचारी देख्दा राज्य छ भन्न पनि नसकिने भएको छ । अझ घीनलाग्दो त के भने, कतिपय राजनीतिक र प्रशासनिक पात्रहरू तिनै व्यापारीसितको कमिसनको खेलमा मुछिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट देशको राजनीति र प्रशासन कतिसम्म कुहिएछ, भनेर भनिसाध्यै छैन । यस्ता घृणालाई पनि घृणा लाग्ने कुकृत्यरतलाई गाली गर्दा गाली आफैं लज्जित हुन्छ । गाली गरिएका शब्दहरू त्यस्ता द्रव्यपिशाच, नरपिशाचका निम्ति प्रयोग हुनुपर्दा किन उच्चरित हुनुपर्‍यो नि भनेर आफैं धुरुधुरु रुन थाल्छन् ।

अनि हेर्नुहोस् त राजनीति, यसै बेला, जब घाटहरूमा सामूहिक शव दहन भइरहेको छ, त्यति नै बेला विश्वासको मत प्राप्त गर्ने उपक्रम गरेको ! हो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेका थिए । उनलाई प्रस्टै थाहा थियो, विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने, तर यसै बखत जब देशमा महामारीले ताण्डव मच्चाइरहेको छ, उनले किन राखे विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ? उनको आफ्नै विश्वास नभएको प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको आग्रह राख्नुको औचित्य के ? दुईतिहाइबाट एकतिहाइमा झरेको उनी आफैंलाई मज्जाले विदित थियो । उनले त आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएलगत्तै अर्थात् २०७७ फागुन ११ को साँझ नै राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

त्यस्तै, फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नै २०७५ जेठ ३ मा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई बदर गरिदिएपछि पुनर्जागृत हुन पुगेको माओवादी केन्द्रले अविलम्ब ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर उनलाई बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ रवाना गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो । तर न ओलीले फागुन ११ लगत्तै राजीनामा दिए, न त प्रचण्डले फागुन २३ पछिका दिनमा समर्थन फिर्ता लिए । फागुन, भर चैत र वैशाखको २७ सम्म निरन्तर अनेक तिकडम गरिरहे, सबै पक्षले । ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि बल्ल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । वास्तवमा विश्वासको मत लिने प्रकरण आफैंमा एउटा छद्म खेल थियो । यस खेलभित्रको रहस्य समयक्रममा उजागर हुँदै जानेछ ।

000

मंसिर–पुसतिर स्रोतसाधन जुटाएर खोपको प्रबन्ध गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशमा अवाञ्छित द्वन्द्व निम्त्याए । धर्ना र आमसभाहरू गरेर निरन्तर महामारीलाई निमन्त्रणा दिइरहे । सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन जागरुक बनाउनुपर्नेमा लापरबाह बनाएर कोरोनाको दोस्रो लहर ल्याउने राजमार्ग नै तयार गरिदिए । सत्ता–राजनीतिको होडबाजीमा सीमानाका व्यवस्थापन र आवागमनमा पालन गर्नुपर्ने सबै प्रोटोकल गायब हुन पुगे जबकि बेलायततिर त्यसै बखत दोस्रो लहर प्रारम्भ भएको थियो र त्यो भारततर्फ लागेको आशंका गर्न थालिएको थियो ।

निश्चय नै, कोरोना भारतमा माघ–फागुनमा कहिले नियन्त्रित त कहिले वृद्धि भइरहेको थियो र मध्य चैतमा पुग्दा–नपुग्दै भारतमा त्यसको ग्राफ उकालो लाग्न सुरु भइसकेको थियो । त्यो नै परस्पर खुला आवतजावत भएको नेपालका लागि खतराको घण्टी थियो । चैत तेस्रो साता र त्यसभन्दा पनि अन्तिम सातातिरबाट भारतमा कोरोना दिन दुई गुना रात चौगुना वृद्धि भइरहँदा यता शिलान्यास, उद्घाटन, यात्रा र जात्रा गरिँदै थिए । भारतबाट मानिस अनियन्त्रित रूपमा फर्किरहेका थिए । त्यसपछि के भयो, जगजाहेरै छ ।

यावत् अवस्थाले भयावह भविष्यको सूचना दिइरहेका थिए र त्यति नै बेला हरिद्वार कुम्भ स्नान गर्न जानेले त्यताबाट फर्किंदा कोरोना लिएर आउँदै थिए । फलस्वरूप हवाइजहाजबाट आउनेले हवाइजहाजबाटै ल्याए । गाडीबाट आउनेले गाडीबाटै र पैदल आउनेले पैदलै । सम्भव हुने अवस्थामा समेत सतर्कता अपनाइएन । नअपनाउनुको एउटा कारण त फितलो व्यवस्थापन हो नै, त्यसमाथि सरकार प्रमुखकै आचरण र गैरजिम्मेवार प्रवचनका कारण मानिस लापरबाह भए ।

प्रधानमन्त्री नै कहिले नेपालीको रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो छ भन्दिने त कहिले भने बेसारपानीले नै कोरोना भाग्छ भन्ने अपुष्ट उद्गारका कारण सर्वसाधारण हदै लापरबाह हुन पुगे । भनिएकै छ– बडाले जो गर्‍यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत । यो कथन यहाँ साक्षात् चरितार्थ भयो । तर बेसारपानी, अम्बाको पात उमालेर खाए कोरोना भाग्छ भन्ने ओली आफू भने उत्कृष्ट सुरक्षाकवचभित्र थिए, छन् । उनका कार्यकर्ता बिचराचाहिँ त्यस्ता बेतुकका प्रवचन पत्याएर बिनामास्क नारा लगाउँदै उफ्रिन प्रोत्साहित भए । एकातिर सरकार नै सतर्कता प्रोटोकल जारी गर्ने, अर्कातिर सरकार प्रमुखले आफैं हजारौंको भीड जम्मा गरेर रामसीताका मूर्तिको रथयात्रा गराउने, धरहरा उद्घाटन गर्नेजस्ता कार्यकृत्य गरेका कारण आज राजधानी उपत्यका नै कोरोनाको हटस्पट बन्न पुगेको छ ।

यस दुर्दान्त अवस्थामा राजनीति के कोल्टे फेर्छ भन्नेतर्फभन्दा पनि महामारी न्यूनीकरणमा तत्काल सशक्त तवरले भरपर्दो कार्यक्रमसहित क्रियान्वयनमा प्रस्तुत हुन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । किनभने नेतृत्वले फरक पर्छ र पार्छ । धेरै फरक पार्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाकै उदाहरण हेरौं न; डोनाल्ड ट्रम्पका गलत नीति र प्राथमिकताले तहसनहस भएको अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली जो बाइडेनले शासन सम्हालेपछि क्रमशः लयमा फर्किरहेको छ । त्यहाँ आउँदो असोजसम्ममा नयाँ किसिमको सामान्य अवस्था बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाको दृष्टान्त किनभने महामारी र अन्य विपत्तिबाट पूरै टाढा रहन नसके पनि सही र संवेदनशील नेताले धेरै हदसम्म महामारी नियन्त्रण र विपत्ति सामना गर्ने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सक्छ । तर अधिकांश बकवास र गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने खालका मानिस शासनाधिकारी भएर बसेका छन् भने दुर्दशाबाट पार पाउन ज्यादै कठिन हुन्छ । त्यस्ता बकवासका एक उदाहरण हुन्, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो; अर्का उदाहरण ट्रम्प थिए । यी दुईकै अनुकरण गर्ने नेताबाट थप दुर्दशा नै निम्तिन्छ, निम्तिएको छ ।

जनस्तरमा भय छ, त्रास र सन्त्रास छ । देश आज महामारीका कारण कहालीलाग्दो अवस्थामा फस्न पुगेको छ । यस दुरवस्थाबाट स्वतः पार पाइँदैन; सक्रिय हस्तक्षेप चाहिएको छ र त्यस्तो हस्तक्षेप, जसले प्रवचनले होइन कार्यद्वारा आशा र भरोसा जगाउन सकोस्, उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सकोस्; सबैलाई खोप र जसरी हुन्छ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्न सकोस्; आज त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ । समृद्धि आउला कुनै दिन, पहिला स्वास्थ्य सुरक्षा चाहियो र तत्काल चाहियो । समृद्धि त्यसपछिको कुरा हो । तत्कालै देशलाई आशा, भरोसा र आत्मबल जगाउनुका साथै प्रबन्धन, व्यवस्थापनको नेतृत्वसम्म लिन सक्ने साँच्चैको सरकार चाहिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×