हिमालय जोगाऔं, रुख बचाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिमालय जोगाऔं, रुख बचाऔं

सुन्दरलाल बहुगुणाको प्रकृतिप्रतिको आस्था र रुख जोगाउने प्रतिबद्धताले वातावरणीय प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पारेको सोझो असरबाट जोगिन नेपाललाई पनि उत्प्रेरित गरिरह्यो ।
चन्द्रकिशोर

कोरोनाकालमा पर्यावरणको विषय सार्वजनिक विमर्शमा उदाएको छ । यही कोरोनाका कारण भारतीय राज्य उत्तराखण्डका पर्यावरणका असल प्रहरी सुन्दरलाल बहुगुणा (सन् १९२७–२०२१) लाई हामीले गुमायौं ।

त्यहाँको हिमाली–पहाडी पर्यावरण र यसको सरोकार हामीसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ । यसैले पनि ‘हिमालयपुत्र,’ ‘पर्यावरण गान्धी’ जस्ता उपनामले चिनिएका उनलाई नेपालीजनले समेत सम्झनामा राख्नुपर्छ । नेपालको पश्चिमी सिरानसँग जोडिएको उत्तराखण्डमा उनले आधा शताब्दीअघि ‘हिमालय जोगाऔं, रूख बचाऔं’ जस्ता अभियानको थालनी गरे । त्यस अभियानलाई अहिलेको नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । किनभने त्यो नारा त्यतिखेर छिमेकको संकट सामनाको सूत्र थियो, यतिखेर त्यस्तो संकट हाम्रो आगतको अभिन्न हिस्सा बन्दै छ ।

उत्तराखण्डको प्रसिद्ध पत्रिका ‘पहाड’ का सम्पादक शेखर पाठकले सुन्दरलाल बहुगुणाका बारेमा सन् १९७७ मा लेखेका थिए, ‘केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसको नियति नै हुन्छ अहर्निश हिँडिरहने । कतै पनि रोकिनु तिनका लागि सम्भव हुँदैन । यदि उनी कतै रोकिए भने पनि त्यो यात्रा विराम हुँदैन, त्यो निरन्तर हिँड्ने प्रक्रियाकै एउटा अंग हुन्छ ।’ यिनै वाक्यलाई सम्झँदै पाठकले पंक्तिकारलाई हालै भने, ‘बहुगुणाजी भौतिक रूपमा नरहे पनि पर्यावरण संकटसँग जुध्दै गरेको विश्वमानसमा उनका प्रयोगयात्राहरूको अनुगुञ्ज रहिरहनेछ ।’ हो पनि, सुन्दरलाल बहुगुणा आफैंमा पहाड थिए, हिमालका अटल चुचुरो पनि । उनका माध्यमबाट पहाड बोल्थ्यो, हिमाल सुसाउँथ्यो । भारतीय भूगोलमा कैयौं पहाडी शृंखला छन् तर उनले हिमालय पर्वतमालाको आवाजलाई उठाइरहे, जो हाम्रा लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कतिपय सन्दर्भमा, भारतीय संस्थापनका गतिविधिहरूले गर्दा भारतीयप्रति एक खालको नकारात्मकता हामीमा हुर्कने गर्छ, त्यो अनाहकमा सार्वजनिक जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा देखिन पनि थाल्छ । बहुगुणा नेपालप्रेमी थिए । यहाँका पहाड–हिमालको प्राकृतिक मानचित्रको चिन्ता उनलाई सधैं रहिरह्यो । उनी नेपाल ओहोरदोहोर पनि गरिरहन्थे । नेपालका कैयौं ठाउँमा पैदलयात्रा गरे । सन् ’८० को दशकपछि जब नेपालमा वातावरण आन्दोलन र चिन्तनले आकार लिन थाल्यो, त्यति बेला उनी नजिकको प्रेरणा पात्र थिए । उनको अहिंसात्मक आन्दोलन, प्रकृतिप्रतिको आस्था र दीर्घकालीन सोचाइ अनि रूख जोगाउने प्रतिबद्धताले त्यस बेला नेपालमा चर्चा पायो; वातावरणीय प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पारेको सोझो असर र त्यसबाट जोगिन नेपालमा भएका प्रयत्नहरूलाई उत्प्रेरित पनि गरिरह्यो । बहुगुणाको सादगी र समुदाय–आधारित क्रियाकलापले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समुदायलाई समेत जुरमुराउन अभिप्रेरित गरिरह्यो ।

हिमालय बचाउने उनको अथक प्रयासले लामो समयसम्म निरन्तरता पाइरह्यो । अटुट र अथक निष्ठाका उनी अद्भुत उदाहरण थिए । पहाड–हिमाल बचाउको कुरा उनी यस कारण गर्दैनथे कि, यो कुनै दाताको एजेन्डा थियो वा तत्कालको कुनै गैसस कर्मÙ यो त प्रकृति र भूगोलप्रतिको उनको आस्था थियो । उनी सबै कुरा दाउमा राखेर लड्थे । उनको लडाइँमा सामान्यजनको भरोसा थियो । उनी मुद्दाहरूसँग समुदाय जोड्न सक्थे, जुन महात्मा गान्धीका प्रयोगहरूबाट सिकेका थिए । उनले समुदायलाई जागरुक बनाउँथे, एकताबद्ध गर्थे र अगाडि बढाउँथे । कुनै दाता वा एउटा व्यक्तिको भर पर्नुभन्दा पनि सामूहिक शक्तिको भरोसामा आफ्ना आन्दोलनहरू हाँक्थे ।

सुन्दरलाल बहुगुणा आफैंमा ‘चिपको आन्दोलन’ का पर्याय हुन् । उसो त, त्यो आन्दोलनको अभिन्न हिस्साका रूपमा चण्डीप्रसाद भट्ट, गौरा देवीहरू पनि छन् । चिपको आन्दोलनमा रूखलाई अँगालो हाल्ने र काट्नबाट जोगाउने गरिन्थ्यो । भारतको कुमाउँ–गढवाल क्षेत्रको चमोली जिल्लामा यो आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यहाँको स्थानीय भाषामा अँगालो हाल्नुलाई ‘अवाल्था’ भनिन्छ, ‘चिपको’ त्यसको हिन्दी रूप हो । हामीकहाँ वातावरण संरक्षण, वातावरणीय न्याय, दिगो विकाससम्बन्धी प्रायः आन्दोलन मच्चिँदै–मच्चिँदै थच्चिन पुग्छन् । दिगो विकाससम्बन्धी बहस लामो समयदेखि चल्दै आए पनि यसले वातावरण विनाश रोक्न सकेन । र, हाम्रो अहिलेको अवस्थाले के साँच्चै दिगो विकासको सम्भावना कम भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन बाध्य पार्दै छ ।

पहाड–हिमालसँग जिस्किने योजनाबद्ध उपक्रमहरूले गर्दा त्यहाँको प्रकृतिले युद्ध सुरु गरिदिएको छ । यस्तोमा सुन्दरलाल बहुगुणाजस्ता असीम प्रतिबद्धता भएका समर्पित योद्धाहरूको खाँचो छ, जसले पहाड–हिमालका सम्पदाहरू जोगाउन सकून् ।कार्बन उत्सर्जन नघटाए केही दशकभित्र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका सेताम्मे हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने चेतावनी आइरहेको छ । भू–तापमान बढ्दै गएपछि हिमालमा हिउँ पर्ने क्रम कम भएको, हिमनदीहरूको आकार/संख्या घटेको र जलप्रवाह पनि बदलिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जीवजन्तु र वनस्पतिका अनेकौं प्रजातिले हिमालय क्षेत्रलाई जैविक विविधताको अनमोल भण्डार बनाउँछन्, जसका उर्वर आधारहरू हुन्— पहाड–हिमालका साना–ठूला जंगल, खोलानदीहरू । लकडाउनमा समेत वन फडानी, जंगली जनावरहरूको तस्करी र खोलानदीको अवैध उत्खननमा वृद्धि भइरहेको छ ।

सुन्दरलाल बहुगुणाले पहाडको महत्त्वबारे पहाडवासीलाई सम्झाए, तराईका बासिन्दालाई पनि मानिसको दिनचर्यामा पहाड–हिमालको भूमिकाबारे बताए । पहाड छाडेर तराईमा बसोबासका लागि पलायन हुनु आफैंमा सुखद विकल्प होइन, न त तराईका बासिन्दाले पहाड–हिमाललाई आफ्नो भविष्य नठान्नु बुद्धिमत्ता हो भनिरहे । पछिल्ला दुई दशकमा पहाड–हिमालको भूबनोट र परिवेशमाथि अतिक्रमण बढेको छ, नेपालमा । यसले पहाडी क्षेत्रका धेरै मूल सुकाएको छ । यी विषयको उठान विदेशीले रकम दिए मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता आत्मघाती छ । यो सवाल न कुनै विदेशीको मुद्दा हो, न त पर्वते वर्चस्वशाली राज्यसत्ताको । हामीकहाँ पनि सुन्दरलाल बहुगुणाजस्तै बलियो अगुवाको आवश्यकता छ । भारतभित्रकै अन्य राज्यको कुरै छाडौं, उत्तराखण्डभित्रै सरकार र कर्पोरेटहरूको साँठगाँठमा पहाडदोहन रोकिएको छैन, जसको परिणाम केही वर्षदेखि विपत्का रूपमा आइरहेको छ । हाम्रा चालढाल पनि भयानक विपत् निम्त्याउनेतिर नै छन् । लोकतन्त्र केवल जनका लागि हुँदैन, भूगोल (माटो, हावा, पानी) का लागि पनि हुनुपर्छ । भूगोलका लागि लोकतन्त्र अभाव भएको समाज लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन । अहिलेको महामारीले यो कुरा झन् सिद्ध गरिदिएको छ ।

सुन्दरलाल बहुगुणाको निधनले विश्व–गान्धीवादको एउटा मजबुत खाँबो ढलेको छ । वातानुकूलित कक्षमा बसेर वा महँगा गाडी चढेर पर्यावरणको ‘एक्टिभिजम’ गर्नेभन्दा नितान्त फरक, भुइँतहमा बसेर भुइँमान्छेहरूका लागि काम गर्ने एक असल पर्यावरण चिन्तक र सामाजिक आन्दोलनकारी थिए उनी । कोरोनाले एक पर्वतपुत्रलाई त्यतिखेर छिनेर लग्यो, जतिखेर उनको आवाजको प्रासंगिकता झन् बढ्दै गइरहेको थियो । जुन बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर यतिखेर विमर्श हुन थालेको छ, त्यसमा पाँच दशकपहिल्यै उनले हिँड्न सुरु गरेका थिए । उनी हिमालयसम्बन्धी अध्ययन, पर्यावरण चिन्तन र आन्दोलनधर्मिताका लागि सदैव प्रकाशस्तम्भ रहिरहनेछन् । उनको जीवन संघर्ष कुनै दल वा सरकारलाई भोटको राजनीतिमा लाभ पुर्‍याउन थिएन, न त कुनै गैससले तत्कालको चटक देखाएजस्तो थियो । मूलतः प्रकृति र मानव समाज एकआपसमा अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् भनेर बताउँदा–बताउँदै उनको जीवन बित्यो ।

सुन्दरलाल बहुगुणा नेतृत्वको ‘चिपको आन्दोलन’ को घोषवाक्य थियो, ‘क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार / मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार ।’ उनी पटकपटक भनिरहन्थे, ‘शासकहरू याद गर, हिमालयको पानी रेभिन्युका लागि होइन । हामी हिमालयवासी विकासका नाममा भैराखेका आत्मघाती गतिविधिहरूबाट निकै त्रस्त छौं । यो प्रश्न विकास भर्सेस पर्यावरणको पनि होइन । यो त अस्तित्वको लडाइँ हो ।’ उनी भलै उत्तराखण्डको हिमालय काखमा बसेर चिन्ता र चासो राख्थे तर त्यो समग्रमा हिमालय शृंखलाप्रतिको विलाप थियो । उनी प्रकृतिमा आधारित स्वावलम्बी जीवनको पैरवी गर्थे । जस्तो जीवनको सपना देख्थे, जीवनपर्यन्त त्यस्तै बाँचे पनि । उनका लागि हाम्रोतर्फबाट सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको प्रकृतिमाथिको अविवेकी दोहनलाई बन्द गर्नु नै हो । पहाड–हिमालको प्रकृति नरिसाओस्, त्यसको कोपको सिकार तलसम्मका बासिन्दा नहोऊन् । पहाड–हिमालमाथि त्यहीँका बासिन्दाको मात्र होइन, तराईको समेत त्यत्तिकै हक र सरोकार छ । नेपालमा विगतमा कुटिल शासकले पहाडको पलायनलाई योजनाबद्ध बनाए, त्यहाँ आत्मनिर्भरताका आयामहरू फक्रिन दिइएन र अहिले फेरि अविकासलाई त्यहाँको समृद्धि भनेर भुमरीमा पार्दै छन् । यसले गर्दा पहाड–मधेसको द्वन्द्व उब्जियो ।

धरतीको फोक्सो भनिने रूखको हाम्रो जीवनमा निकै महत्त्व छ । अहिले विभिन्न महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूका नाममा रूख काट्दा अर्को विकल्प छ कि भनेर हामी एक पटक पनि सोच्दैनौं । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने आहान खुब घोकाइयो तर यतिखेर राज्य नै वन मास्न तम्सिएको छ । हामी नागरिक पनि कम दोषी छैनौं । रूख रोपौं तर हेक्का राखौं, रूख रोप्नु जंगल मास्नुको विकल्प होइन । वृक्षमित्र सुन्दरलाल बहुगुणाको यही सन्देश राख्दै नेपालबाट शब्द श्रद्धाञ्जली !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञाको यान्त्रिक प्रयोग

सम्पादकीय

काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै एक महिनादेखि जारी निषेधाज्ञालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अर्को एक साताका निम्ति बढाएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणको साङ्लो छिनाल्न निषेधाज्ञासँगसँगै अनिवार्य गर्नुपर्ने अरू कार्यप्रति बिलकुल ध्यान नदिएको सरकारले यसको अवधि बढाउनु अपेक्षित नै थियो ।

काठमाडौंमा बुधबार दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्दै उपभोक्ता । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमल्सेना/कान्तिपुर

केही दिनयता संक्रमण वृद्धिदर स्थिरजस्तै देखिए पनि प्रस्टसित ओरालो लागिनसकेकाले निषेधाज्ञालाई केही कडा गर्नु पनि अन्यथा थिएन । अचम्म त यो छ कि सरकारले केवल निषेधाज्ञाका लागि निषेधाज्ञा गरिरहेजस्तो देखिन्छ, संक्रमणको जालो तोड्न निषेधाज्ञाबाहेक संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका अरू उपाय अपनाएकै छैन । यसबाहेक निषेधाज्ञालाई कडा गर्ने नाममा थोपरिएका केही नियम असामान्य मात्र होइनन्, उल्टो जोखिम निम्त्याउने प्रकृतिका पनि छन् ।

खासगरी उपत्यकामा जेठ १४–२० सम्म खाद्य पसलसमेत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय अस्वाभाविक मात्र होइन, बहुलठ्ठीपूर्ण पनि देखिन्छ । यो निर्णय साधारणजनलाई पिर्ने प्रकृतिको त छँदै छ, यही कारण संक्रमण घट्नुको सट्टा अझ बढ्ने जोखिम पनि देखिन्छ । किनभने, सरकारले खाद्यान्न जोहो गर्न दुई दिन समय दिएपछि बुधबार उपत्यकाका पसलहरूमा अनियन्त्रितजस्तै भीड देखिन्थ्यो । अनियन्त्रित यस अर्थमा कि अधिकांश पसलमा सामान किन्नेहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेकै थिएनन् । प्रायः सबैले मास्क लगाए पनि भौतिक दूरीको कसैले ख्याल गरेको थिएन । ती पसलमा सामान किन्नेको भीड स्वयंले कोरोना भाइरसलाई जिस्काएको जस्तो भान हुन्थ्यो ।

सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भए मानिसहरू ओइरिएर सामान किन्न पसल पुग्ने नै थिएनन् । साताभरि नै निश्चित घण्टा पसल खोल्न दिइएको भए एकै दिन यसरी भीड लाग्ने थिएन । र, पसलेहरूलाई पनि भौतिक दूरी कायम गर्न/गराउन सजिलो पर्थ्यो । फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भनेअनुसार सबै नागरिकले दुई दिनभित्र खाद्यान्न जोहो गर्ने आर्थिक हैसियत पनि राख्दैनन् । न तिनलाई सरकारले हेर्ने केही संयन्त्र छ या त्यस्तो मनसाय नै पाइन्छ । त्यसैले यो निर्णयले एक महिनादेखि निषेधाज्ञाको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई अझ पिरोल्ने निश्चित छ ।

अर्को, सरकारले दूध–तरकारीजस्ता पसल खोल्न दिने अवधि पनि एक घण्टाले घटाएर बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित गरेको छ । यसबाट पनि ती पसलहरूमा भीडभाड बढ्ने जोखिम हुन्छ । सामान्य सुझबुझका भरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि पसल खुल्ने समय जति बढी भयो, उति भीड कम हुन्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, जिल्ला प्रशासन हाँकेका अधिकारीहरू संक्रमण सर्न सक्ने वैज्ञानिक कारणहरूप्रति होइन, खालि पसल खुलेको र मानिस घरबाहिर निस्किएकोमा चाहिँ चिन्तित छन् ।

निश्चय पनि मानिसहरू घरभित्रै बस्दाभन्दा घरबाहिर निस्कँदा भाइरस सर्ने जोखिम बढी हुन्छ । तर घरबाहिर निस्कँदै ननिस्की प्रायः कसैको जिन्दगी चल्दैन । अत्यावश्यकीय कामका निम्ति मात्र होइन, अत्यावश्यक सामग्री किन्न पनि घरबाहिर निस्कनैपर्छ । त्यसैले सरकारको जोड त्यसरी बाहिर निस्कँदा पनि भाइरस सर्ने वातावरण सृजना नहोस् भन्नेमा हुनुपर्छ । अब सामान किन्नै भीड लाग्नुपर्ने भएपछि कसरी कायम हुन्छ भाइरस नसर्ने वातावरण ? त्यसैले जिम्मेवार अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ— निषेधाज्ञा गर्नुको उद्देश्य मुलुक ठप्प पार्नु होइन, एकअर्कामा भाइरस सर्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्नु मात्रै हो । त्यसैले शान्तिसुरक्षालगायतका लागि लगाइएको कर्फ्युमा जस्तो व्यवहार यसमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकारले त तोकिएको समयमा निश्चित पसलहरू खोल्न दिँदा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न कसरी लगाउने भनेर सृजनात्मक उपायहरू पो पहिल्याउनुपर्छ । पसलहरूमा निश्चित दूरीसहित लाइनमा बसेर मात्रै सामान किन्न लगाउनुपर्छ । राम्रोसित मास्क लगाउन आग्रह गर्नुपर्छ । र, जनस्वास्थ्यका नियमहरूको उचित पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । एकोहोरो निषेधको आदेश लादेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । प्रशासनिक उर्दीले मात्र संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा आउँदैन ।

निषेधाज्ञाले संक्रमणको साङ्लो स्वतः तोड्ने पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई पूर्ण सफल तुल्याउन त सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण, उपचारलगायतका प्रबन्धहरू चुस्त मिलाउनुपर्छ । तर अपवादबाहेक यसपालि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने कार्य गरिएकै छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ भन्दै उत्तरदायित्वबाट पन्छिने गरेको छ भने आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएको गुनासो पालिकाहरूको छ । उपचार प्रणालीको त कुरै गर्नुपरेन, आवश्यक अस्पताल सुविधा नपाएकैले मृत्युवरण गर्नेको संख्या ठूलो छ । यस्तै, सीमानाकामा घोषणाबमोजिम होर्डिङ सेन्टरहरूसमेत बनाइएका छैनन् । गत वर्षजस्तो ‘क्वारेन्टिन’ हरू नबन्दा संक्रमण सोझै गाउँगाउँ पसिसकेको छ । यसरी व्यवस्थापन कौशलमा आफू चुकेका पाटाहरूप्रति परवाह नराखी सरकारको ध्यान भने खालि निषेधाज्ञामा मात्रै केन्द्रित हुनु ताजुबलाग्दो छ ।

अर्को, निरन्तरको संक्रमण शृंखलाबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रभावकारी उपाय साबित भैसकेको कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा पनि सरकार अझै उदासीन छ । खोप जुटाउने सम्भव उपायतिर नलागी सरकार कताकता बरालिएको प्रस्टै देखिन्छ । निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकलाई घरभित्रै राख्दा सरकार पनि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिनुपर्छ । अनि पो यति कठोर उपायको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र त ‘धन र धर्म दुवै नास’ भनेजस्तो मात्रै हुन्छ । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञालाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानी निर्विकल्प अस्त्र बनाउने गल्ती दोहोर्‍याइरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×