सकसमा सर्वोच्च अदालत- विचार - कान्तिपुर समाचार

सकसमा सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीशलाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — सर्वसाधारण नेपाली जनताको जीवन दुःखदायी घुम्तीमा टक्क अडिएको छ । जनताका दायाँ–बायाँ दुवैतिर गहिरो खाडल छ, पीडाको । कोभिड–१९ महामारीले जनता हतप्रभ छन् । उनीहरूका लागि दैनिक जीवन धान्नु जति महत्वपूर्ण छ, अस्तित्वरक्षाका लागि महामारीको सामना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीले पूरै समाजलाई  तहसनहस पारेको छ ।

सरकारले दिएको सूचनाअनुसार, मंगलबारसम्म ६ हजार ७ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्याको हिसाबले यो डरलाग्दो तथ्यांक हो । अहिलेको समयमा संघीय सरकारको ‘उपस्थिति’ र ‘सक्रियता’ संघीय राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीले जनताका बीच फैलाएको भय र त्रासप्रति खासै चिन्ता र सरोकार रहेको देखिँदैन । देशमा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । भारत सरकारको ‘सदाशय’ मा देश भित्रिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन सकिएको छ । पहिलो डोज भारतीय भ्याक्सिन लगाउनेले दोस्रो डोज अरू देशमा बनेको भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? यो जिज्ञासा यथावत् छ । भारतीय भ्याक्सिन झिकाउनका लागि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीलाई सरकारले पैसा बुझाइसकेको बताइएको छ । त्यसमा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट तथा देशका तथाकथित ‘घरानियाँ’ व्यापारीका उत्तराधिकारीहरूले कमिसनको बल्छी समातेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ‘आफ्नै मान्छे’ भनेर चिनिएका ती कमिसन एजेन्टको अधरमा लट्किएको छ भ्याक्सिनको भविष्य ।

भारतपछि चीन सरकारले नेपाली जनताको निरीह अवस्थाप्रति सहानुभूति देखाएको छ । उसले उपहारमा दिएको भ्याक्सिन लगाउँदै छन् जनता । त्यो भ्याक्सिनले अब कति पुग्ने हो, थप भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने हो, पत्तो छैन । देशका अस्पतालहरूको दुर्गति छ । कतै आईसीयू छैन, कतै अक्सिजन । सिकिस्त रोगीहरू अस्पतालका मझेरीको डिलमा पल्टिएर मृत्युवरण गर्दै छन् । भारत सरकारले आफ्नै देशमा अक्सिजनको अभाव रहेको प्रतिकूल अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि, चीनबाट पनि अक्सिजनका सिलिन्डर भित्रिन थालेका छन् । सरकार कहाँबाट अनुदानको वर्षा हुन्छ भनेर ‘घत’ हेरेर बसेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि गणनायोग्य सहयोग पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनामा सारा नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउने गुड्डी हाँकेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो साकार भइहाल्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई लागेको थियो होला— अमेरिका र बेलायतले नेपालको रुन्चे अनुहार देख्नेबित्तिकै भ्याक्सिन सहयोग गरिहाल्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले निकै पुलपुल्याएको देश थियो नेपाल । अब त्यो ‘दे जाभु’ भैसकेको छ । कूटनीतिक हैसियत दिएर सरकारले विदेशमा नियुक्त गरेका दूतहरूले आपूmलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूमा विदेशीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने ल्याकत छैन ।

एकातिर देशको यो अवस्था छ, अर्कातिर जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले, निकै चलाखीपूर्ण हिसाबले, दोस्रो पटक, मध्यरातमा, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर जनतालाई छक्याएका छन् । एक पल नबित्दै त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् राष्ट्रपतिले । भोलिपल्ट सामान्य जनता, बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट यसमा अत्यन्त नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । यो स्वाभाविक थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि सरकारका हातगोडा भाँच्चिएका थिए । अध्यादेशको बैसाखी टेकेर सरकार हिँडेको अभिनय गर्दै थियो । त्यही अवस्थामा, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई झुक्याएर गरिएको दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न पुगेका छन् । अब सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथि आजैदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभासँग न सहकार्य गरे, न त्यो सदनको सामना गर्ने हिम्मत नै देखाए । उनले जनप्रतिनिधित्वकै निरादर गरे ।

राजनीतिमा भएको यो नौलो ‘न्यायिक’ विकासक्रमले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र न्याय–कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई सकसमा पारेको छ । उनीहरू स्तब्ध भएका छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकारको फोहोरी किचलोमा ख्यालख्याल गर्दागर्दै फँसेको छ । यति बेला, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यी घटनाका अन्तर्यहरू कसरी केलाउँदै होलान् ? उनीमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट कति दबाब होला ? यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सन्दर्भमा, उनका पारिवारिक र निकट मित्रहरूको वृत्तले उनलाई अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि निष्पक्ष न्याय प्रत्याभूति गर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् । सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको साखुल्ले बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका ‘न्यायमूर्ति’ हरूको फैसला न्यायिक हिसाबले सही–गलत जे भए पनि राजनीतिक हिसाबले अप्रिय नजिर बनेको छ । आगामी दिनमा विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले बनेको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पतन अचानक भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । यो एकता ‘संयोग र आवश्यकता’ को निष्कर्ष थियो । तर, यो संयोग र आवश्यकताको जोग धान्नु कठिन थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धले ‘प्रेम’ र ‘घृणा’ का निकै चरण पार गरे पनि एकता त्यति बेला भंग भयो जब त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसला गर्‍यो । यो फैसलापछि प्रचण्ड आफ्नो पुरानै पार्टी माओवादी केन्द्रको पुनःसंरचनामा लागेका छन् भने, प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने औकात गुमाउँदै गएको एमालेलाई सम्हाल्न खोज्दै छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै बाँकी राखेका थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले मध्यावधि चुनाव गराएर सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उनको आकांक्षामा कडा प्रहार गर्‍यो । यो कुरा उनको ‘शातिर’ दिमागले नबुझेको थिएन । माओवादी र अरू पार्टीको सहयोगबिना नै दुईतिहाइ मतले पुनः निर्वाचित हुने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पनि संवैधानिक हिसाबले त्यसको औचित्य साबित गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू, ज–जसले जे आशा राखेका थिए, ती पूरा हुने देखिँदैनन् । नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि बहुप्रचारित तथ्य हो । नेपालले आफूसँगको परामर्शबिना संविधान जारी गरेकामा चित्त दुखाएको हो उसले । योबाहेक भारतको अहिलेको संस्थापन हिन्दु सभ्यता, संस्कृति र संस्कारप्रति नेपाली जनतासँग एकाकार भाव राख्छ । नेपालसँग सीमावर्ती उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ सम्प्रदायसँग जोडिएका छन् । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष समाजप्रति अहिलेको भारतीय संस्थापन निरपेक्ष रहन सकेको छैन । बाँकी, राजतन्त्रको पुनर्बहालीजस्ता कुरामा जति चर्चा चलेका छन् ती सबैलाई सत्य मान्न सकिँदैन । भारतका हिन्दु विद्वान्हरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, नेपाली गणतन्त्रले नेपालको हिन्दु आस्थालाई कतै पनि छोएको छैन । हिन्दु जनता आफ्ना सामाजिक रीतिथिति, दैनिक संस्कार र धर्मको पालनामा स्वतन्त्र छन् । हो, संवैधानिक हिसाबले हिन्दु अब नेपालको राज्य धर्म होइन । तर, यसले राज्य संयन्त्रबाट पाएको संरक्षण गुमाएको पनि छैन ।

भारतीय संस्थापनको व्यवहार नयाँ होइन । नेपालका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा कहिले निरपेक्ष बस्ने र कहिले दिल खोलेर समर्थन गर्ने भारतको सधैंको प्रवृत्ति हो । प्रा. लोकराज बरालजस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरू यसै भन्छन् । भारतको यही प्रवृत्ति र व्यवहारका बीच यहाँका विभिन्न आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । मुखले जे भने पनि, नेपालीहरू राजनीतिक मामिलामा, कदाचित् भारतको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूका लागि भारतको समर्थन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको मिठास पनि यही हो र तिक्तता पनि यही नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको थियो होला कि, कम्युनिस्ट सरकारको पतनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्नेछ । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यस्तो सांकेतिक सन्देश पटकपटक पठाएका थिए । तर, सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशको उपेक्षा गरे । सभापति देउवाले समयमै बुझिहाले— वैशाखका लागि घोषित मध्यावधि हुने चुनाव होइन । अन्ततः उनी आफ्नै विचारमा फर्किए । अहिले उनकै नाममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो रिट निवेदनको टुंगो छिटै लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सर्वोच्चको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने आशामा छन् नेपाली जनता ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा सत्ता राजनीति

सर्वसाधारणका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।
किशोर नेपाल

हामी कोरोना महामारीलाई, हाम्रा विरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताका विरुद्ध भयंकर ठूलो चुनौतीका रूपमा भोगिरहेका छौं । यस महामारीका अनेक ‘भेरियन्ट’ लगातार मानव सभ्यताको विनाशमा लागिरहेका छन् । महामारीको पहिलो चरणमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि खतरनाक मानिएको कोरोनाले दोस्रो चरणमा संसारका युवा पुस्तामाथि आक्रमण सुरु गरेको छ ।



मानिसले कतै एकै छिन उभिएर सुस्ताउने ठाउँ पाएको छैन । यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ कोरोनाका आक्रामक पन्जा नतेर्सिएका हुन् । युरोप होस् वा अमेरिका वा अफ्रिका, मानव जातिको जहाँजहाँ उपस्थिति छ, कोरोनाले कतै छोडेको छैन । छिमेकी भारतमा यसको कहर अत्यन्त निर्मम छ । नेपालमा त्यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । कोरोनाकालमा भारत र नेपालका अर्थतन्त्र अविभाज्य देखिएका छन् । महामारीको पहिलो चरणमै कोरोनाबाट बच्न भारतबाट घर फर्केका मानिस केही दिनपछि नै कसरी फेरि कामको खोजीमा भारत गएका थिए ? यो तथ्य नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । हामी नेपाली दोस्रो पटक कोरोना कहरमा फसेका छौं । यसबाट कसरी पार पाउने ? यतातिर सोच्ने र ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई छैन । खास गरेर, देशमा राजनीतिको व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि यो कुराको कुनै मतलब पनि देखिँदैन ।

देशका जनता एकातिर कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका छन् भने, यही समय देशको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनको ‘लाली’ चढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेता र तिनका बिचौलियाहरू राजनीतिमा लाली चम्काउन थप मिहिनेत गर्दै छन् । देशका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र विशेषज्ञहरू भन्दै छन्— कुनै अस्पतालमा एउटा बिरामीको देहान्त नभएसम्म अर्को बिरामीले बेड र अक्सिजनको सिलिन्डर पाउन सक्ने अवस्था छैन । देशको स्वास्थ्य व्यवस्था ‘कोल्याप्स्ड’ भैसकेको छ । ठूला पुँजीमा चलेका अस्पतालहरूले असमर्थताको हात उठाइसकेका छन् । सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अराजकताको अन्तिम विन्दुमा उभिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, चारैतिर छरिएर रहेका, सहर–बजार तथा खोंच र उपत्यकाका ठूला–साना स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

भन्नुपर्दैन, काठमाडौं उपत्यकामा यो अवस्था अझै कठिन छ । एक बिहानदेखि अर्को बिहानसम्म जनता त्राहिमाम्मा बाँचेका छन् । देशको सरकार विकासका महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माणमा यति ‘मशगूल’ छ, उसले जनताको यो त्राहिमाम् सुनेकै छैन । सुने पनि, त्योसँग उसको सरोकारै छैन । देशमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ ? कसैलाई चासो छैन । निषेधाज्ञाका बेला जनताको रासनपानीको व्यवस्था कसरी भैरहेको छ ? संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारलाई त्यसको सरोकारै देखिँदैन । मानिसहरू सरकार र सरकार चलाउने जातिका विषयमा निषेधका टिप्पणी गर्न थालेका छन्— अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न छाडेर सरकार वाग्मती किनारमा नेपाली सेनाका जवानहरूलाई चिहान खन्न लगाइरहेको छ । सर्वसाधारण जनताका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।

हामी नेपालीको दुर्भाग्य के हो भने, देशको संविधान, सरकार, न्यायपालिका र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूको मूल प्रकृति सत्ताप्रधान छ । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि, इतिहासको उषाकालदेखि, नेपाल सत्ताप्रधान समाज रहँदै आइरहेको छ । यसको सत्ताप्रधान चरित्र हटाउन ज–जसले संघर्ष गरे, तिनलाई सत्ताले खेदेको छ । देशको राजधानी सहरमा एक हूल पैसावाल व्यापारी छन्, अर्को हूल जग्गावाल व्यापारी छन्; त्यसभन्दा पर जनताप्रधान भन्ने कोही पनि छैन । संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा सत्ता राजाको हातमा हुन्थ्यो । राजाले आफ्नो सुविधा र तजबिजअनुसार, राष्ट्रको ढुकुटीको उपयोग गर्थे । त्योभन्दा अगाडिको समयमा, राजाले सोझै ढुकुटीको प्रयोग गर्थे । उनका लागि लोकलाजको अर्थ थिएन । अहिले लोकतन्त्रका नेताहरू लोकलाजलाई पन्छाएर, राजाको त्यही ‘कदम’ को अनुसरण गरिरहेका छन् । कोरोनाको दोस्रो मारले हामीलाई हाम्रो विकासको यथार्थ जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य सेवासँगै धरापमा परेका शिक्षा, पर्यटनलगायत हाम्रा थुप्रै विकास आयोजनाहरूको त कुरै नगरौं । यति बेला हामी नेपाली जनता चौतर्फी मारमा परेका छौं ।

कोरोना महामारीको यो सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट ‘विश्वासको मत’ लिन राखेको चाहनाको चर्चा समीचीन हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेलगत्तै लिनुपर्ने थियो । हिन्दीको उखानजस्तो, प्रधानमन्त्री ओली ‘देर आए, दुरुस्त आए’ । ढिलो भयो, तैपनि ठीकै भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावले प्रतिनिधिसभाको समर्थन पाएन । उनी प्रतिनिधिसभाको ९३ मतमा खुम्चिए । उनी नराम्रोसँग पराजित भए । तैपनि, सत्तासँगको उनको मोह र दम्भ सकिएको छैन । उनले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो विकल्प कसैलाई देखेका छैनन् । यो उनको दृष्टिदोष मात्र हो कि अरू केही ? अहिलेको संसदीय अंकगणित केलाउँदा प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली निकै जब्बर देखिएका छन् । मधेसका प्रतिष्ठित नेता तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निकै बलियोसँग उनको दौराको फेर समातेका छन् । महन्थ ठाकुरलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ— प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको मूल होस् वा शाखा, कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि माखो पनि मार्नेछैनन् । तैपनि, उनी प्रधानमन्त्री ओलीको आकर्षणमा फसेका छन् । विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयपछि पनि महन्थ ठाकुरले किन ओलीको दौराको फेर समात्न छाडेनन् ? यो नै अहिले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण राजनीति हो ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ सरकार निर्माणको खाका कोर्दै गर्दा महन्थ ठाकुरले बुझिसकेका थिए, कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन सोचेजति सजिलो छैन । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा अगाडि बढाएका भए उनको व्यक्तित्व र इतिहासले पनि उनलाई साथ दिन्थ्यो । नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने धेरैको ल्याकत कति छ भन्ने ज्ञान यहाँका जनतालाई छ । महन्थ ठाकुरले समयमा आफ्नो आत्मविश्वास र दृढताको पहिचान दिएका भए प्रधानमन्त्री ओलीसहित देउवा र प्रचण्डका आँखामा पनि उनी बिझाउने मानिस थिएनन् । मधेसले पहिलोपल्ट देशको कार्यकारी नेतृत्व लिन्थ्यो । जनताले नयाँ नेता पाउँथे । पहाडका जनता पनि खुसी हुने थिए । सबैका लागि राम्रै हुने थियो ।

कांग्रेस र माओवादी एवं जनता समाजवादी पार्टीको आधा हिस्सा अर्थात् उपेन्द्र यादव समूह अहिले सरकार निर्माणको जोडघटाउमा लागेका छन् । उपेन्द्र यादव समूहमा महन्थ ठाकुर मात्रै असहमतिका नेता होइनन्, डा. बाबुराम भट्टराईले पनि महन्थ ठाकुरले जस्तै नयाँ सर्त राखेका छन्— अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू समावेश भएको सर्वदलीय सरकारको गठन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैका लागि मात्रै होइन, राजनीतिमा लागेका जोकसैका लागि पनि डा. भट्टराईको यो प्रस्ताव हास्यास्पद छ । डा. भट्टराईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ— ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू’ भनेका जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, तिनका छाया मात्रै हुन् । नेपाली राजनीतिमा छाया खेलाउन जान्ने एक जना विद्वान् त स्वयं डा. भट्टराई नै हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको मतले मात्र नयाँ सरकारको लगाम समात्न नपाइने वस्तुस्थिति यथार्थ हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले साथ दिएमा सरकार गठनको मेसो बस्न सक्छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार त बन्छ, त्यो सन्तुलित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । सरकार गठनका तहमा अरू पनि उपाय नभएका होइनन् । पहिलो त, मधेसका बाहुबली नेता उपेन्द्र यादवमा संसदीय संयोजनको राम्रो ‘तजुरबा’ छ । उस्तै परेका खण्डमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मिलेर राम्रै तरंग ल्याउन सक्नेछन् । तर, के त्यस्तो सरकार टिकाउ होला त ? यो अलग्गै प्रश्न हो । अहिले नै यसको उत्तर खोजिरहनुपर्दैन ।

सरकार कसले बनाउँछ ? को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? यी प्रश्नमा जनताको पटक्कै चासो छैन । जनताले सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैको शैली देखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएको अराजकता सबैले बुझेका छन् । अब नेतृत्व हातमा लिन चाहनेले कोरोना नियन्त्रणका लागि कल्पनाशील योजना दिन सक्नुपर्छ ? कसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा चलेको तस्करी र कालोबजारी बन्द गरेर बिरामीको मूल्यवान् जीवनको कदर गर्छ ? कसले देशभरि अहिले चलेको हरेक वस्तुको अवैध धन्दा बन्द गर्न सक्छ ? कसले आफ्नो स्वार्थ पटक्कै नराखी देशको सेवामा आपूmलाई समर्पित गर्न सक्छ ? अबको परिवर्तनपछि, सत्तामा पुग्ने जोकोहीले पनि सबभन्दा पहिले यी कुराहरूमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेसम्म यो देशको बागडोर त्यस्ता मानिसले सम्हालेका छन्, जसले कहिल्यै देश र जनताको चिन्ता गरेनन्, क्रान्तिका आदर्शहरूको सम्मान गरेनन्, देशको साधन र स्रोतलाई लुट्ने काममा लागे । अहिलेको संसद्मा जो छन्, तिनको योग्यता र उपयोगिता पनि योभन्दा बढी छैन । तैपनि, रामायणका रचनाकार वाल्मीकिजस्तो उनीहरू पनि सुध्रिन्छन् कि ? यो एउटा कल्पना हो ।

(कान्तिपुरको बिहीबार प्रकाशित हुने प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×