बजेटमा गुणात्मक सुधार

यस संकटले आगामी जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारको बजेटलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । निर्धारित समयभित्र वार्षिक बजेट आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ कि छैन, वर्तमान सरकारले यस पटक प्रस्तुत गर्ने बजेट सरकार परिवर्तन भए के हुन्छ, त्यो समय र परिस्थितिले नै देखाउनेछ । असाधारण परिस्थितिमा साधारण प्रकृतिको बजेटले संकटमोचन गराउन सक्दैन, यो यथार्थ हो । यो आलेखमा अंकहरूको जोडघटाउका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि मौजुदा परिस्थितिमा बजेट जुनसुकै सरकारले प्रस्तुत गरे पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा केही वर्षदेखि नयाँ रोग सल्किएको छ— क्षमताभन्दा बढीको राजस्व प्रक्षेपण गर्ने र पुँजीगत खर्च पनि धान्नेभन्दा धेरै बढी प्रस्ताव गर्ने, फेरि मध्यावधि समीक्षा गर्दै उक्त लक्ष्यहरू कम गर्ने । विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटहरू यस्तै प्रकृतिका भए । दुई वर्षअघिको वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यलाई छ महिनापछि नै क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै चालु वर्षको वार्षिक बजेटमा मानौं संकटै नआएझैं गरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखियो । तर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशतले संकुचनमा जाने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो, जुन २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको संशोधित अनुमान वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा गरिएको थियो ।

लक्ष्यहरू बारम्बार परिवर्तन गरिनुले विज्ञता र कार्यदक्षता दुवैको कमजोरी देखाउँछ । लक्ष्यभेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो । यदाकदा यस्ता परिस्थितिहरू नआउने होइनन् तर यसलाई परम्पराकै रूपमा विकास गर्न खोजियो भने बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता नै कम भएर जान्छ । हुन त कोभिड–१९ को समस्याको गहिराइ आगामी दिनहरूमा ठीक ढंगले प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ, त्यसैले केही मुलुकले सुरुमा केही सानो आकारको बजेट निर्माण गरी केही महिनापछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा नियमित वार्षिक खर्चको प्रक्षेपण नै सही नदेखिएको अवस्थामा पूरक बजेट पनि ल्याउन थालियो भने यसले बजेटको विश्वसनीयतामा थप ह्रास ल्याउँछ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन र लागत खर्च पनि अप्रत्याशित रूपले किन बढ्छ भन्नेमा सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानहरू भएका छैनन् । त्यसैले सरकारी परियोजनाहरूमा देखिएको यो दीर्घकालीन समस्याको बोध वार्षिक बजेटले पनि गर्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालनमा सम्भावित समस्याहरूको आकलन, व्यावहारिक समयको निर्धारण र खर्च बढ्न सक्ने सम्भावनाहरूमा हालका वर्षसम्म पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । अनुकूल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा र प्रतिकूल अवस्थामा परियोजना खर्च र समय कतिसम्म घटबढ हुन सक्छ, त्यसको गृहकार्य भई बजेटमा यो समावेश हुनुपर्छ । यसले बजेटलाई थप लचिलो बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पनि आत्मविश्वास बढाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्कातिर, प्रस्तावित बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयले खर्चको निरन्तर अनुगमनको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि मन्त्रालयका लेखा र अनुगमन शाखाले दक्षतापूर्वक समन्वय गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि खर्चको हिसाबले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरिने र गत महिनाको कमीलाई सकेसम्म आगामी महिनामै पूर्ति गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । साथै सरोकारवालालाई अधिकार र उत्तरदायित्व दुवै दिनु जरुरी छ । प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्ति, पार्टी विभाजन आदिका लागि अध्यादेशहरू ल्याउनुको सट्टा कोभिडको सन्दर्भमा संसद् नभएकै बेलामा पनि अप्रत्याशित खर्च बढाउन सकिने प्रावधानका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही सोच अघि सारेको खण्डमा त्यसको कुनै विरोध हुँदैन, बरु जनस्तरबाट समर्थन नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य संकटमा बजेट

सकेसम्म निश्चित शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको खर्च रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च हुनु उपयुक्त होइन तर संकटको समयमा यो आवश्यक पनि हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा केही नियमित खर्च ढिलो गरी गर्न सकिन्छ जसले नियमित तर अनुत्पादक खर्चहरू हुन नसकी, तिनका लागि छुट्याइएको रकम आवश्यक क्षेत्रहरूतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ । गत आर्थिक वर्षमा इन्डोनेसियाले ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत यसरी नै रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । सार्वजनिक खर्चमा गर्नुपर्ने सुधार र व्यवस्थापनका लागि यो पनि एउटा प्रभावकारी र प्राकृतिक सिद्धान्तको बाटो हो । फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले पनि यो बाटो अवलम्बन गरे । हाम्रै मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूबाट अनुदानका रूपमा दिइएको अर्बौं डलरको परियोजना खर्चको प्रतिफल स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिलकुल निराशाजनक भएको हालको संकटले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमार्फत विभिन्न परियोजनामा भइरहेको खर्चलाई कोभिड नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले कम्तीमा आगामी वर्षहरूका लागि अनुत्पादक स्वास्थ्य परियोजना खर्चलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान्छ । मोजाम्बिक, आर्मेनिया आदि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपछि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा यस्तै सुधारहरू गरेका छन् । चार वर्षकै अन्तरालमा यस्ता प्रयासहरूले व्यापक रूपमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।

कोभिड संकटले विभिन्न रूप लिँदै गतिशील चरित्र देखाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अनुसन्धान र खोपका पनि निश्चित सीमाहरू हुने नै भए । कतिपय अवस्थामा यसका विभिन्न लहर बिनापूर्वानुमान आइलाग्न सक्छन् । यसका लागि बजेटमा आपत्कालीन खर्चका रूपमा पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ जसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित समितिले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । यसको पनि लेखापरीक्षण नियमित प्रक्रियाबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चीनको वुहानमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखा पर्नासाथ सार्वजनिक खरिद/खर्च र लेखा प्रणालीको लामो बाटो पार गर्दै गएमा समस्याको सम्बोधन गर्न ढिला भैसक्ने हुनाले ३१ जनवरी २०२० मा यही छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरियो र प्रभावित क्षेत्रमा हरसम्भव उपायहरूको प्रयोगका लागि खर्चको व्यवस्थापन गरियो ।

प्रशान्त क्षेत्रका फिजी, सोलोमन टापु र भानुआतुजस्ता राष्ट्रहरूको बजेट निर्माणमा यो आपत्कालीन कोषको स्थापना एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । यी टापु राष्ट्रहरूलाई कोरोना महामारीले खासै असर गरेको छैन, यिनीहरूका संकट भनेका सामुद्रिक आँधीहरूले ल्याउने विपत्तिहरू हुन् जसबारे वर्षभरिका लागि बजेट निर्माणको समयमै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा यस्तो प्रावधान धेरै मुलुकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको शैली नै बनिसकेको छ । हालै हाम्रो मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ सुन्दा सरकारले सार्वजनिक खर्चको सवालमा समयसापेक्ष निर्णय गर्न नसकेको कमजोरी झल्कन्छ । उनले हालसम्म २० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि मात्रै निर्णय गरिएको र कसैले प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलरभन्दा कममा आपूर्ति गर्न सक्छ भने सरकार आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्न तयार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्युदर दुवै उच्च विन्दुमा पुगिसक्दासमेत आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । समय घर्किसकेपछि गरिएको निर्णय जति नै राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

आगामी बजेटमा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

आगामी बजेटले चारवटा मूलभूत पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ— स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित पानी र आर्थिक पुनरुत्थान । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) ले पनि कोभिड–१९ सँग संघर्ष गरिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि यी क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिनुका साथै थप रणनीतिहरू पनि सुझाएका छन् । धेरै मुलुकमा राजस्वमा परेको चाप र खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा रकम हस्तान्तरण र खर्च प्रक्रिया सरल र द्रुत बनाउनुपर्छ । हाल कोभिड–१९ को संकटसँगै डिजिटल कारोबारमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ तर यो खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा बढिरहेको छ । सरकार स्वयंले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च नियमावलीको सरलीकरण, समयमा भुक्तानी र अन्य सबै प्रक्रियामा व्यापक लचकताको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्यको तुलनामा राजस्वको संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दुवैमा कमजोरी रहेको वर्तमान अवस्थामा कम्तीमा पनि दोस्रो पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा वर्तमान संकटलाई लिनुपर्छ । ओईसीडीले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संकटको समयमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ शक्ति विकसित गर्न सकेका साना युरोपेली मुलुकहरू लिथुआनिया, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको छ ।