बजेटमा गुणात्मक सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटमा गुणात्मक सुधार

लक्ष्य भेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो ।
सञ्जय आचार्य

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ संघीय बजेटको पर्खाइमा छ । इतिहासमा यस्ता धेरै मोड आउँछन् जहाँ धेरै संकट जेलिएर एउटा विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण हुन्छ र त्यसै परिस्थितिमा सरकारी राजस्व र खर्चको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कोरोना संकटले ल्याएको मानवीय संकटसँगै आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताहरू पनि थपिएका छन् ।

यस संकटले आगामी जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारको बजेटलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । निर्धारित समयभित्र वार्षिक बजेट आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ कि छैन, वर्तमान सरकारले यस पटक प्रस्तुत गर्ने बजेट सरकार परिवर्तन भए के हुन्छ, त्यो समय र परिस्थितिले नै देखाउनेछ । असाधारण परिस्थितिमा साधारण प्रकृतिको बजेटले संकटमोचन गराउन सक्दैन, यो यथार्थ हो । यो आलेखमा अंकहरूको जोडघटाउका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि मौजुदा परिस्थितिमा बजेट जुनसुकै सरकारले प्रस्तुत गरे पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा केही वर्षदेखि नयाँ रोग सल्किएको छ— क्षमताभन्दा बढीको राजस्व प्रक्षेपण गर्ने र पुँजीगत खर्च पनि धान्नेभन्दा धेरै बढी प्रस्ताव गर्ने, फेरि मध्यावधि समीक्षा गर्दै उक्त लक्ष्यहरू कम गर्ने । विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटहरू यस्तै प्रकृतिका भए । दुई वर्षअघिको वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यलाई छ महिनापछि नै क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै चालु वर्षको वार्षिक बजेटमा मानौं संकटै नआएझैं गरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखियो । तर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशतले संकुचनमा जाने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो, जुन २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको संशोधित अनुमान वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा गरिएको थियो ।

लक्ष्यहरू बारम्बार परिवर्तन गरिनुले विज्ञता र कार्यदक्षता दुवैको कमजोरी देखाउँछ । लक्ष्यभेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो । यदाकदा यस्ता परिस्थितिहरू नआउने होइनन् तर यसलाई परम्पराकै रूपमा विकास गर्न खोजियो भने बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता नै कम भएर जान्छ । हुन त कोभिड–१९ को समस्याको गहिराइ आगामी दिनहरूमा ठीक ढंगले प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ, त्यसैले केही मुलुकले सुरुमा केही सानो आकारको बजेट निर्माण गरी केही महिनापछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा नियमित वार्षिक खर्चको प्रक्षेपण नै सही नदेखिएको अवस्थामा पूरक बजेट पनि ल्याउन थालियो भने यसले बजेटको विश्वसनीयतामा थप ह्रास ल्याउँछ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन र लागत खर्च पनि अप्रत्याशित रूपले किन बढ्छ भन्नेमा सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानहरू भएका छैनन् । त्यसैले सरकारी परियोजनाहरूमा देखिएको यो दीर्घकालीन समस्याको बोध वार्षिक बजेटले पनि गर्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालनमा सम्भावित समस्याहरूको आकलन, व्यावहारिक समयको निर्धारण र खर्च बढ्न सक्ने सम्भावनाहरूमा हालका वर्षसम्म पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । अनुकूल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा र प्रतिकूल अवस्थामा परियोजना खर्च र समय कतिसम्म घटबढ हुन सक्छ, त्यसको गृहकार्य भई बजेटमा यो समावेश हुनुपर्छ । यसले बजेटलाई थप लचिलो बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पनि आत्मविश्वास बढाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्कातिर, प्रस्तावित बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयले खर्चको निरन्तर अनुगमनको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि मन्त्रालयका लेखा र अनुगमन शाखाले दक्षतापूर्वक समन्वय गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि खर्चको हिसाबले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरिने र गत महिनाको कमीलाई सकेसम्म आगामी महिनामै पूर्ति गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । साथै सरोकारवालालाई अधिकार र उत्तरदायित्व दुवै दिनु जरुरी छ । प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्ति, पार्टी विभाजन आदिका लागि अध्यादेशहरू ल्याउनुको सट्टा कोभिडको सन्दर्भमा संसद् नभएकै बेलामा पनि अप्रत्याशित खर्च बढाउन सकिने प्रावधानका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही सोच अघि सारेको खण्डमा त्यसको कुनै विरोध हुँदैन, बरु जनस्तरबाट समर्थन नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य संकटमा बजेट

सकेसम्म निश्चित शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको खर्च रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च हुनु उपयुक्त होइन तर संकटको समयमा यो आवश्यक पनि हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा केही नियमित खर्च ढिलो गरी गर्न सकिन्छ जसले नियमित तर अनुत्पादक खर्चहरू हुन नसकी, तिनका लागि छुट्याइएको रकम आवश्यक क्षेत्रहरूतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ । गत आर्थिक वर्षमा इन्डोनेसियाले ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत यसरी नै रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । सार्वजनिक खर्चमा गर्नुपर्ने सुधार र व्यवस्थापनका लागि यो पनि एउटा प्रभावकारी र प्राकृतिक सिद्धान्तको बाटो हो । फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले पनि यो बाटो अवलम्बन गरे । हाम्रै मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूबाट अनुदानका रूपमा दिइएको अर्बौं डलरको परियोजना खर्चको प्रतिफल स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिलकुल निराशाजनक भएको हालको संकटले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमार्फत विभिन्न परियोजनामा भइरहेको खर्चलाई कोभिड नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले कम्तीमा आगामी वर्षहरूका लागि अनुत्पादक स्वास्थ्य परियोजना खर्चलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान्छ । मोजाम्बिक, आर्मेनिया आदि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपछि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा यस्तै सुधारहरू गरेका छन् । चार वर्षकै अन्तरालमा यस्ता प्रयासहरूले व्यापक रूपमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।

कोभिड संकटले विभिन्न रूप लिँदै गतिशील चरित्र देखाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अनुसन्धान र खोपका पनि निश्चित सीमाहरू हुने नै भए । कतिपय अवस्थामा यसका विभिन्न लहर बिनापूर्वानुमान आइलाग्न सक्छन् । यसका लागि बजेटमा आपत्कालीन खर्चका रूपमा पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ जसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित समितिले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । यसको पनि लेखापरीक्षण नियमित प्रक्रियाबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चीनको वुहानमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखा पर्नासाथ सार्वजनिक खरिद/खर्च र लेखा प्रणालीको लामो बाटो पार गर्दै गएमा समस्याको सम्बोधन गर्न ढिला भैसक्ने हुनाले ३१ जनवरी २०२० मा यही छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरियो र प्रभावित क्षेत्रमा हरसम्भव उपायहरूको प्रयोगका लागि खर्चको व्यवस्थापन गरियो ।

प्रशान्त क्षेत्रका फिजी, सोलोमन टापु र भानुआतुजस्ता राष्ट्रहरूको बजेट निर्माणमा यो आपत्कालीन कोषको स्थापना एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । यी टापु राष्ट्रहरूलाई कोरोना महामारीले खासै असर गरेको छैन, यिनीहरूका संकट भनेका सामुद्रिक आँधीहरूले ल्याउने विपत्तिहरू हुन् जसबारे वर्षभरिका लागि बजेट निर्माणको समयमै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा यस्तो प्रावधान धेरै मुलुकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको शैली नै बनिसकेको छ । हालै हाम्रो मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ सुन्दा सरकारले सार्वजनिक खर्चको सवालमा समयसापेक्ष निर्णय गर्न नसकेको कमजोरी झल्कन्छ । उनले हालसम्म २० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि मात्रै निर्णय गरिएको र कसैले प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलरभन्दा कममा आपूर्ति गर्न सक्छ भने सरकार आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्न तयार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्युदर दुवै उच्च विन्दुमा पुगिसक्दासमेत आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । समय घर्किसकेपछि गरिएको निर्णय जति नै राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

आगामी बजेटमा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

आगामी बजेटले चारवटा मूलभूत पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ— स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित पानी र आर्थिक पुनरुत्थान । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) ले पनि कोभिड–१९ सँग संघर्ष गरिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि यी क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिनुका साथै थप रणनीतिहरू पनि सुझाएका छन् । धेरै मुलुकमा राजस्वमा परेको चाप र खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा रकम हस्तान्तरण र खर्च प्रक्रिया सरल र द्रुत बनाउनुपर्छ । हाल कोभिड–१९ को संकटसँगै डिजिटल कारोबारमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ तर यो खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा बढिरहेको छ । सरकार स्वयंले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च नियमावलीको सरलीकरण, समयमा भुक्तानी र अन्य सबै प्रक्रियामा व्यापक लचकताको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्यको तुलनामा राजस्वको संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दुवैमा कमजोरी रहेको वर्तमान अवस्थामा कम्तीमा पनि दोस्रो पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा वर्तमान संकटलाई लिनुपर्छ । ओईसीडीले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संकटको समयमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ शक्ति विकसित गर्न सकेका साना युरोपेली मुलुकहरू लिथुआनिया, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसको हितमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ?

आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी नबनाईकनै हाम्रा बजारहरू खुला गरिए विदेशी उत्पादनहरू भरिन्छन्, जसले गर्दा घरेलु रोजगारीका अवसर र पुँजीको विस्तारमा धक्का लाग्छ ।
सञ्जय आचार्य

सरकारले हालै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरंगित बनेका छन् । कामचलाउ सरकारले संसद् नभएका बेला हतार गरेर यो निर्णय गर्नुका आशयहरू के–के हुन सक्छन्, चर्चाको विषय बनेको छ ।

विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई बन्देज गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरूको लामो सूची नै छ । त्यसको सुरुमै पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले सोही ऐनको दफा ५० मा टेकेर यी व्यवसायहरूमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी र तिनीहरूले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरेको छ । जुन समयमा जसरी यो संशोधन गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको छ, यसले प्रशस्त शंका जन्माएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई असर नपर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । तर परिणति त्यस्तो हुँदैन । ठूलो स्तरको उत्पादनमा प्रतिएकाइ लागत खर्च कम हुन्छ, जसका कारण नेपाली साना व्यवसायीहरूले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा नेपाली साना व्यवसायीहरू आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर विदेशीले खोलेका कृषि उद्योगहरूमा श्रमिक बन्न जाने सम्भावना बढ्छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्ड हेर्ने हो भने, बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको मध्य र उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर भएको कृषि क्रान्तिको समयमा यस्तै परिणति भएको थियो । कृषिमा चक्लाबन्दी लागू गरिएपछि साना किसानहरूले आफ्नो जमिन बढाउन सकेनन् र भएका टुक्राटाक्री जमिन ठूला किसानहरूलाई बेचेर आफू औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरमा रूपान्तरण भए । नेपालको कृषि क्षेत्र त्यसै पनि परम्परागत छ अनि कृषिमा लगानी भएको पुँजी र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको उत्पादकत्व कम छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइदिने हो भने यिनीहरूले विदेशी प्रविधि र पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा आएन, बरु पलायनको दिशामा जाने सम्भावना बढी प्रबल हुन्छ ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने समयमा पनि केही उडन्ते तर्कहरू आउँथे । संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली वस्तुहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला हुनेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापार फस्टाउनेछ । व्यापार घाटा घट्नेछ । तर सन् २००५ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछिका पन्ध्र वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति ठीक उल्टो छ । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा आइपुग्दासम्म यो २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । देशगत आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालले व्यापार विविधीकरणमा पनि कुनै ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश ६५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा पनि यो ६५ प्रतिशत हाराहारीमै छ ।

यसको निष्कर्ष के हो भने, हामीले आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी नबनाईकनै आफ्ना बजारलाई खुला गर्‍यौं भने विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार भए पनि हामीले फाइदा लिन सक्दैनौं तर विदेशी उत्पादनहरूले हाम्रा बजारहरू भरिन पुग्छन् जसले गर्दा घरेलु रोजगारीका अवसर र पुँजीको विस्तारमा धक्का लाग्छ । कमजोर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीले निम्त्याउने परिणति पनि त्यस्तै हो ।

सरकारले गरेको निर्णयसँगै नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि हतारको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । हाल नेपालमा मौरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालनमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी यी क्षेत्रहरूमा कुल ८५ अर्ब रुपैयाँको निजी लगानी देखिन्छ । १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको जीवन गुजाराका लागि यी गतिविधिले भरथेग गरेका छन् । यतातिर पर्ने सम्भावित असरहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले हठात् यो निर्णय गरेको देखिन्छ।

नेपालको कुनै पनि क्षेत्र वैदेशिक लगानीका लागि खुला गर्नेबित्तिकै त्यसमा बढी चासो भारतीय लगानीकर्ताहरूको हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको आकलनमा भारतीय अमूल डेरी उद्योग र योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेदले नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर यहाँ पसेर फैलने जमर्को गरेका छन् । यसो भए नेपालमा फस्टाउँदै गएका डेरी सहकारीहरूलाई अस्तित्वको संकट पर्नेछ । यो संकट बिस्तारै अरू गतिविधिमा पनि सर्दै जानेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी गरिएको उद्योगलाई साना उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने ५ देखि ५० करोडसम्म लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई मझौला उद्योग, त्यसैगरी ५० करोडभन्दा बढीका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा लिइएको छ । यस हिसाबले ठूला कृषि उद्योगहरूमा मात्रै वैदेशिक लगानी खुला गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, ठूला उद्योग मात्र नभईकन तिनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा असल नियत छैन भन्ने यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । यो ७५ प्रतिशत निर्यात भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? कृषि मन्त्रालय हो भने यो निर्णय कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गरिएको छैन । निवर्तमान कृषिमन्त्रीले रोकिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि तुरुन्तै यो संशोधन ल्याइएको छ भने, वर्तमान कृषिमन्त्री यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै विवादबाट पन्छिन खोजेको आभास पाइन्छ ।

दोस्रो, मन्त्रालयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने चुस्त निकाय छैन । अनुगमन पद्धति कतिपय मन्त्रालयहरूमा शून्य स्तरमा छ । त्यहाँबाट कुनै अनुगमनको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सर्वसाधारणका आँखामा छारो हाल्ने प्रावधान मात्रै देखिन्छ । पर्याप्त अनुगमनको अभावमा वैदेशिक लगानीका उत्पादनहरूले बिस्तारै नेपाली बजारलाई नै लक्षित गर्नेछन् । यस हिसाबले साना, परम्परागत प्रविधिमा चलेका र कम दक्ष कामदारहरू भएका कृषि उद्यमहरू बिस्तारै अस्तित्वको संकटमा पर्नेछन् ।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति

कृषिमा वैदेशिक लगानीको मुद्दा नेपालमा मात्रै पेचिलो बनेको होइन । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कृषि र सम्बद्ध व्यवसायका लागि हतपती वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन । किनकि यो व्यवसाय लाखौं गरिब किसानहरूको रोजीरोटीसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य र कृषि संगठनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् १९९७ देखि २०११ सम्ममा वार्षिक रूपमा कृषिमा वैदेशिक लगानी १.४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट १.७ अर्बसम्म मात्र वृद्धि भयो । यसभित्र पनि अनेकौं उतारचढाव थिए । कुल वैदेशिक लगानीमा कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी कुनैकुनै वर्षमा २ प्रतिशतसम्म पुगे पनि सामान्यतया यो ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । भित्र्याउने प्रमुख मुलुकहरू चीन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, उरुग्वे, मलेसिया, रुस, ग्वाटेमाला, अमेरिका र भियतनामले अत्यन्त संवेदनशील भएर रणनीतिक रूपले मात्रै भित्र्याएका छन् । चीनको सन्दर्भ हेरौं ।

सन् १९८५ देखि कृषिमा वैदेशिक लगानी प्रकट रूपमा आएको देखिए पनि चीनमा पर्याप्त होसियारी अपनाइएको थियो । पहिलो, कृषिमा आश्रित उद्योगहरूको विस्तारमा सेवा पुगोस् भन्ने अभिप्राय थियो । ती उद्योगहरूमा उन्नत प्रविधिको आगमन कसरी हुन्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरू प्रस्ट हुन चाहन्थे । दोस्रो, चिनियाँ कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तिनै वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीहरूबाट हुनुपथ्र्यो । तेस्रो, चिनियाँ लगानीकर्ताहरू कहिलेसम्म विदेशीहरूले गर्न सक्ने लगानी र उत्पादनको गुणस्तरमा पुग्न सक्छन्, त्यसको प्रस्ट योजना हुनुपथ्र्यो । साथै विदेशी कम्पनीहरूले चिनियाँ श्रम बजारबाट कति श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्थे, त्यसको पनि एउटा खाका तयार हुनुपथ्र्यो । यसले गर्दा चिनियाँ कृषिमा वैदेशिक लगानीले सुरुआती दिनदेखि नै उच्च प्रतिफल दिन थाल्यो ।

हामीकहाँ यस्ता दृष्टिकोणहरूको सर्वथा खाँचो छ । हाम्रा सरकार र नीतिनिर्माताहरू वैदेशिक लगानीले हाम्रो लगानीको कमीलाई पूर्ति गर्छ, नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्, उत्पादनको निर्यात हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञानकै स्तरमा खुम्चिएका छन् । यसका गतिशील पक्षहरूमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यही स्थिति सन् १९९० को दशकमा ल्याइएको आर्थिक उदारीकरणको पनि थियो । त्यो दशकको पूर्वाद्र्धमा नयाँ औद्योगिक नीति, नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणाली, नेपाली मुद्राको चालु खातामा पूर्ण परिवर्तनीयता र पुँजी खातामा आंशिक परिवर्तनीयताजस्ता नीतिगत सुधारहरू गरिए ।

तर नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य स्वरूप, यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व, प्राथमिक आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रविधिको स्तरजस्ता पक्षहरूमा दशकौंसम्म पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधारहरू भएनन् । अर्थतन्त्र विभिन्न पक्षमा खुला गर्नुपूर्व यसलाई आन्तरिक रूपले सबल बनाइनुपर्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माताहरूमा त्यतिखेर पनि भएन र अहिले पनि छैन ।

( शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ १९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×