बजेटमा गुणात्मक सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटमा गुणात्मक सुधार

लक्ष्य भेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो ।
सञ्जय आचार्य

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ संघीय बजेटको पर्खाइमा छ । इतिहासमा यस्ता धेरै मोड आउँछन् जहाँ धेरै संकट जेलिएर एउटा विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण हुन्छ र त्यसै परिस्थितिमा सरकारी राजस्व र खर्चको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कोरोना संकटले ल्याएको मानवीय संकटसँगै आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताहरू पनि थपिएका छन् ।

यस संकटले आगामी जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारको बजेटलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । निर्धारित समयभित्र वार्षिक बजेट आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ कि छैन, वर्तमान सरकारले यस पटक प्रस्तुत गर्ने बजेट सरकार परिवर्तन भए के हुन्छ, त्यो समय र परिस्थितिले नै देखाउनेछ । असाधारण परिस्थितिमा साधारण प्रकृतिको बजेटले संकटमोचन गराउन सक्दैन, यो यथार्थ हो । यो आलेखमा अंकहरूको जोडघटाउका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि मौजुदा परिस्थितिमा बजेट जुनसुकै सरकारले प्रस्तुत गरे पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा केही वर्षदेखि नयाँ रोग सल्किएको छ— क्षमताभन्दा बढीको राजस्व प्रक्षेपण गर्ने र पुँजीगत खर्च पनि धान्नेभन्दा धेरै बढी प्रस्ताव गर्ने, फेरि मध्यावधि समीक्षा गर्दै उक्त लक्ष्यहरू कम गर्ने । विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटहरू यस्तै प्रकृतिका भए । दुई वर्षअघिको वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यलाई छ महिनापछि नै क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै चालु वर्षको वार्षिक बजेटमा मानौं संकटै नआएझैं गरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखियो । तर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशतले संकुचनमा जाने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो, जुन २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको संशोधित अनुमान वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा गरिएको थियो ।

लक्ष्यहरू बारम्बार परिवर्तन गरिनुले विज्ञता र कार्यदक्षता दुवैको कमजोरी देखाउँछ । लक्ष्यभेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो । यदाकदा यस्ता परिस्थितिहरू नआउने होइनन् तर यसलाई परम्पराकै रूपमा विकास गर्न खोजियो भने बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता नै कम भएर जान्छ । हुन त कोभिड–१९ को समस्याको गहिराइ आगामी दिनहरूमा ठीक ढंगले प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ, त्यसैले केही मुलुकले सुरुमा केही सानो आकारको बजेट निर्माण गरी केही महिनापछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा नियमित वार्षिक खर्चको प्रक्षेपण नै सही नदेखिएको अवस्थामा पूरक बजेट पनि ल्याउन थालियो भने यसले बजेटको विश्वसनीयतामा थप ह्रास ल्याउँछ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन र लागत खर्च पनि अप्रत्याशित रूपले किन बढ्छ भन्नेमा सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानहरू भएका छैनन् । त्यसैले सरकारी परियोजनाहरूमा देखिएको यो दीर्घकालीन समस्याको बोध वार्षिक बजेटले पनि गर्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालनमा सम्भावित समस्याहरूको आकलन, व्यावहारिक समयको निर्धारण र खर्च बढ्न सक्ने सम्भावनाहरूमा हालका वर्षसम्म पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । अनुकूल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा र प्रतिकूल अवस्थामा परियोजना खर्च र समय कतिसम्म घटबढ हुन सक्छ, त्यसको गृहकार्य भई बजेटमा यो समावेश हुनुपर्छ । यसले बजेटलाई थप लचिलो बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पनि आत्मविश्वास बढाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्कातिर, प्रस्तावित बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयले खर्चको निरन्तर अनुगमनको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि मन्त्रालयका लेखा र अनुगमन शाखाले दक्षतापूर्वक समन्वय गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि खर्चको हिसाबले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरिने र गत महिनाको कमीलाई सकेसम्म आगामी महिनामै पूर्ति गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । साथै सरोकारवालालाई अधिकार र उत्तरदायित्व दुवै दिनु जरुरी छ । प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्ति, पार्टी विभाजन आदिका लागि अध्यादेशहरू ल्याउनुको सट्टा कोभिडको सन्दर्भमा संसद् नभएकै बेलामा पनि अप्रत्याशित खर्च बढाउन सकिने प्रावधानका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही सोच अघि सारेको खण्डमा त्यसको कुनै विरोध हुँदैन, बरु जनस्तरबाट समर्थन नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य संकटमा बजेट

सकेसम्म निश्चित शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको खर्च रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च हुनु उपयुक्त होइन तर संकटको समयमा यो आवश्यक पनि हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा केही नियमित खर्च ढिलो गरी गर्न सकिन्छ जसले नियमित तर अनुत्पादक खर्चहरू हुन नसकी, तिनका लागि छुट्याइएको रकम आवश्यक क्षेत्रहरूतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ । गत आर्थिक वर्षमा इन्डोनेसियाले ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत यसरी नै रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । सार्वजनिक खर्चमा गर्नुपर्ने सुधार र व्यवस्थापनका लागि यो पनि एउटा प्रभावकारी र प्राकृतिक सिद्धान्तको बाटो हो । फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले पनि यो बाटो अवलम्बन गरे । हाम्रै मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूबाट अनुदानका रूपमा दिइएको अर्बौं डलरको परियोजना खर्चको प्रतिफल स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिलकुल निराशाजनक भएको हालको संकटले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमार्फत विभिन्न परियोजनामा भइरहेको खर्चलाई कोभिड नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले कम्तीमा आगामी वर्षहरूका लागि अनुत्पादक स्वास्थ्य परियोजना खर्चलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान्छ । मोजाम्बिक, आर्मेनिया आदि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपछि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा यस्तै सुधारहरू गरेका छन् । चार वर्षकै अन्तरालमा यस्ता प्रयासहरूले व्यापक रूपमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।

कोभिड संकटले विभिन्न रूप लिँदै गतिशील चरित्र देखाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अनुसन्धान र खोपका पनि निश्चित सीमाहरू हुने नै भए । कतिपय अवस्थामा यसका विभिन्न लहर बिनापूर्वानुमान आइलाग्न सक्छन् । यसका लागि बजेटमा आपत्कालीन खर्चका रूपमा पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ जसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित समितिले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । यसको पनि लेखापरीक्षण नियमित प्रक्रियाबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चीनको वुहानमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखा पर्नासाथ सार्वजनिक खरिद/खर्च र लेखा प्रणालीको लामो बाटो पार गर्दै गएमा समस्याको सम्बोधन गर्न ढिला भैसक्ने हुनाले ३१ जनवरी २०२० मा यही छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरियो र प्रभावित क्षेत्रमा हरसम्भव उपायहरूको प्रयोगका लागि खर्चको व्यवस्थापन गरियो ।

प्रशान्त क्षेत्रका फिजी, सोलोमन टापु र भानुआतुजस्ता राष्ट्रहरूको बजेट निर्माणमा यो आपत्कालीन कोषको स्थापना एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । यी टापु राष्ट्रहरूलाई कोरोना महामारीले खासै असर गरेको छैन, यिनीहरूका संकट भनेका सामुद्रिक आँधीहरूले ल्याउने विपत्तिहरू हुन् जसबारे वर्षभरिका लागि बजेट निर्माणको समयमै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा यस्तो प्रावधान धेरै मुलुकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको शैली नै बनिसकेको छ । हालै हाम्रो मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ सुन्दा सरकारले सार्वजनिक खर्चको सवालमा समयसापेक्ष निर्णय गर्न नसकेको कमजोरी झल्कन्छ । उनले हालसम्म २० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि मात्रै निर्णय गरिएको र कसैले प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलरभन्दा कममा आपूर्ति गर्न सक्छ भने सरकार आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्न तयार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्युदर दुवै उच्च विन्दुमा पुगिसक्दासमेत आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । समय घर्किसकेपछि गरिएको निर्णय जति नै राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

आगामी बजेटमा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

आगामी बजेटले चारवटा मूलभूत पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ— स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित पानी र आर्थिक पुनरुत्थान । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) ले पनि कोभिड–१९ सँग संघर्ष गरिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि यी क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिनुका साथै थप रणनीतिहरू पनि सुझाएका छन् । धेरै मुलुकमा राजस्वमा परेको चाप र खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा रकम हस्तान्तरण र खर्च प्रक्रिया सरल र द्रुत बनाउनुपर्छ । हाल कोभिड–१९ को संकटसँगै डिजिटल कारोबारमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ तर यो खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा बढिरहेको छ । सरकार स्वयंले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च नियमावलीको सरलीकरण, समयमा भुक्तानी र अन्य सबै प्रक्रियामा व्यापक लचकताको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्यको तुलनामा राजस्वको संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दुवैमा कमजोरी रहेको वर्तमान अवस्थामा कम्तीमा पनि दोस्रो पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा वर्तमान संकटलाई लिनुपर्छ । ओईसीडीले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संकटको समयमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ शक्ति विकसित गर्न सकेका साना युरोपेली मुलुकहरू लिथुआनिया, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकतामा सीमापारिको मोह

अस्पष्ट नियम–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । कतिपय पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकतासमेत लिएका घटना छन् । ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे पछिल्लो समय रैथानेले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — २०६३ सालमा जनकपुर ८ मा खटिएको नागरिकता टोलीसमक्ष लामो दारी–जुँगा पालेका र पगरी गुथेका पञ्जाबी वेशभूषाका एक व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक सबै प्रमाण पेस गरे । जनकपुरको समुदायभन्दा फरक वेशभूषाका ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा केहीबेर छलफल नै चल्यो ।

स्थानीयले उनलाई सम्झाए, ‘सरदारजी, यहाँ से तो मत लिजिए । थोरा–बहुत आप लोग जहाँ है उहाँसे लिजिए ।’ स्थानीयले उनलाई पञ्जाबी र शिख समुदायको बसोबास रहेका नेपालका अन्य ठाउँबाट नागरिकता लिन सुझाए । तर, उनले कागजपत्र दुरुस्त पारेकाले धनुषाबाटै नागरिकता दिइयो ।

***

तेस्रो मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँलाई गत पुसमा सप्तरी प्रहरीले काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसित वंशजको नेपाली नागरिकता थियो । सात जनाको हत्यामा संलग्न भनिएका मियाँले सप्तरीको तत्कालीन सारस्वर गाविस ७ बाट २०६३ चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको वंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत, बिहार प्रान्तका हुन् ।

***

बिहार प्रान्तकै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका धीरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी दुई जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस २ बाट शंकर यादवको छोरा महावीर यादव बनेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । सुनसरीको पश्चिम कुसाहाबाट पनि उनले गलत विवरण पेस गरेर अर्कै नाममा फेरि नेपाली नागरिकता लिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झुम्का कारागारमा रहेकै बेला उनी २०६९ कात्तिक २३ गते फरार भए । भारत पुगे । त्यहाँको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर विभिन्न तिकडम गर्दै अहिले हिरासतमुक्त भएका छन् ।

***

अस्पष्ट नियम–कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई–मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न २०६३ र २०७० मा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबाआमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेकाबाहेकको तथ्यांक छैन । तर, तरार्ई–मधेसमा भने ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे रैथाने मधेसीले नै खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार ३०–४० वर्षयता ‘नव नागरिक’ बढ्दा रैथाने मधेसी अप्ठ्यारामा पर्दै गएका छन् । ‘मधेसको व्यापार–व्यवसाय र समाजमा नव नागरिककै ठाँटबाँट बढेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर नव नागरिकझैं रैथाने मधेसीलाई पनि गलत नियतले हेर्दा नागरिकतासँग जोडिएको द्वन्द्व बढेको हो ।’

मिश्रले नेपाली नागरिकता लिन भारतीय कस्सिनुको केही तथ्य यसरी केलाउँछन्, ‘नेपाल खुकुलो देश हो । यहाँको ऐन–कानुन कडा हुन्न भन्ने सोच छ । त्यसैले गलत सोचका मानिस नेपाल आउन चाहन्छन् ।’ नेपाल–भारतको सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । मिश्रका अनुसार ती सम्बन्धमा गाँसिएकाहरूले पनि ‘पाए–लिऊँ न’ भन्ने मनसायले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘भारतबाट नेपाल आउने पुरानै परम्परा हो । तर, पछिल्लो समय राजनीति र रणनीतिक रूपले पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी सुरेन्द्र लाभ भने नेपालभन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैलाई आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुन्न ।’

नागरिकता वितरणमा रहेका अस्पष्ट नीति र ऐन–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकता लिएका घटना छन् । बुद्धिजीवी लाभ नागरिकतासम्बन्धी ऐन–नियम ठोस बनाएर यो मामिला सधैंका लागि हल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘ऐन–कानुन ठोस र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । नागरिकता वितरण सरल र सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’

नागरिकता टोली खटिएका बेला मात्र होइन, अनुकूल प्रशासक आए भारतीय नागरिकले सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहन्छन् । मोटो रकम लिएर भारतीयलाई नागरिकता दिएपछि त्यो मामिला प्रायःजसो प्रशासकका लागि दुहुनो गाईजस्तै हुन्छ । ‘आफैंले नागरिकता दिने र उजुरी हाल्न लगाएर पैसा लिइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ बुद्धिजीवी लाभले भने, ‘नागरिकतामा रहेको अनियमितता डरलाग्दो छ, त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का, विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिसँग जोडिएकाले समस्या झाँगिएको हो । उनले अंगीकृत नागरिकता दिएकाका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु राज्यको धर्म नमानिने बताए । ‘नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, पहाडमा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, मधेस र मधेसीलाई मात्र नागरिकतासँग जोडेर हेर्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार नव नागरिक मधेसको समस्या बनेको हो । ‘नव नागरिकको नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर मधेसमा बढी उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी गरेर राज्यलाई सहयोग गरेको न हो । बदनियतपूवर्क हेर्नु भएन ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह सरकारमा जान तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउन योजनाबद्ध तरिकाले नागरिकता अध्यादेश आएको आरोप लागेको छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका समर्थकले नागरिकता अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

कतिपयले ‘नव नागरिक’ मधेसीबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । मधेसका विश्लेषकहरूले सदियौंदेखिको नागरिकताको समस्या यो अध्यादेशले समेत समाधान गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले नागरिकताको मुद्दा आज र भोलि समाधान भइहाल्ने र पछि कहिले पनि विवाद रहँदैन भन्ने नहुने बताए । भन्छन्, ‘नागरिकताका केही जेनियुन मुद्दा पनि छन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जसरी यो अध्यादेश आयो, यसले मान्छेको मनमा सन्देह र आशंका उब्जाएको छ । यथार्थमा नागरिकताको समस्यालाई गलत तरिकाले बुझ्ने भए । अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा आयो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गुमिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक साँच्चिकै रैथाने मधेसी वा नेपाली नागरिकका लागि ल्याइएको हो कि कुनै नियतवश हो भन्नेमा शंका गर्ने ‘ग्राउन्ड’ बनाइदिएको छ ।

ओली तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा उनको पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । उनले चाहेको भए एक–डेढ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा नागरिकताको कानुन बनिसक्थ्यो । अहिलेको अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हो । यसलाई स्थायी गर्नका लागि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ वा यस्तै कुनै चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जाएको हो ।

जसपाको एउटा समूह नाकाबन्दीताका ओलीविरुद्ध उग्र रूपले प्रस्तुत भएको थियो । अहिले त्यही समूहसँग भएको उनको गठबन्धनले शंका उब्जाएको हो । मधेसका कतिपय रैथानेले कानुनको कमजोरीका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘जोसँग पैसा छ, जो सत्तासँग नजिक छ, त्यस्ता मान्छेलाई हिजो पनि नागरिकता लिन बाधा थिएन, आज पनि छैन,’ उनले भने, ‘जो गरिब र राज्यसत्तासँग नजिक छैन, त्यस्ताको समस्यालाई यसले समाधान गर्दैन । यसले समाधानभन्दा पनि नागरिकता मुद्दालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ ।’

जनकपुरका विश्लेषक लाभले लामो समयदेखि बल्झिरहेको नागरिकताको मुद्दालाई अध्यादेशले सम्बोधन भने गरेको बताए । ‘अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी जुन समस्या बल्झिरहेको थियो, धेरै समयदेखि माग उठिरहेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जसरी आएको छ, त्यसको आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले पनि कानुन बनाउन आदेश दिएको भएर यसले एउटा राहत भयो भन्न सकिन्छ ।’

अध्यादेशपछि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने चर्चाले आलोचना भएको उनले बताए । ‘यो माग एउटा कुरा हो, सत्ता भनेको अर्को कुरा हो । सरकारमा गयो र ६ महिनापछि संसद्बाट अध्यादेशले कानुनी रूप पाएन भने झन् आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यही माग सम्बोधन भई सत्तामा जान्छ भने मुद्दाको सही सम्बोधन भएन र सत्तामा जानेले भर्‍याङ मात्र बनाएको प्रमाणित हुन्छ । झन् आलोचनाको सिकार हुन्छ । सत्तामा गएन र अरू राजनीति भएन भने त ठीकै छ ।’ ६ महिनापछि आउने संसद्ले यसलाई कानुनी रूप नदिए नेपालमा जहिले पनि नागरिकता राजनीतिक विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले लामो समय संसद्मा अड्काएर राखिएको विधेयक सत्ता जोगाउन र चुनावी ‘पपुलारिटी’ का लागि ल्याएको बताए । ‘बिहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, बर्मा, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएर पनि नागरिकता लिएका छन्, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता वितरणमा बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×