संविधान र लोकतन्त्रको अपहरण

योसँगै संविधान संरक्षकबाटै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भएको छ । गत पुस ५ मा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । लामो बहसपछि फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन’ भन्ने फैसला दियो, उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । दुवै मिलेर संविधानलाई चिथोर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्काउने काम गरेका छन् ।

धारा ७३(३) अन्तर्गतको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट समय तोकिनु असंवैधानिक थियो नै, त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक थियो— नयाँ सरकार बनाउन चौबीस घण्टा पनि नदिनु । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानै फाल्ने षड्यन्त्र थियो यो । यसलाई चिर्न तोकिएकै समयसीमामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) र जसपा (उपेन्द्र समूह) का १४९ सांसद मिलेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । देउवाले दाबी गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग बहुमत नभएको र धारा ७६(५) का लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेका थिए । यसो भनेको एकै छिनपछि सरकारको दाबी गर्नु अनि सो र देउवाको दाबी अमान्य भनी निर्णय गर्नु/गराउनुले अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असली रूप जनतासमक्ष उदाङ्गिएको छ ।

एकातिर कोरोनाको दोस्रो लहर, अर्कातिर जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रतिनिधिसभा पुनः भंग । पोहोर ओली सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए, अहिले मृत्युदर झन् डरलाग्दो छ । जनताको रक्षा र कोरोना रोकथाममा ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । यस्तो मानवीय संकट र भोकमरीको जोखिममाझ पनि अर्बौं खर्च लाग्ने चुनाव घोषणा गर्नु, बहुलट्ठीपनको पराकाष्ठा हो ।

संविधानको धारा ७६(५) सरकार बन्ने विशिष्ट व्यवस्था हो, यसमा कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको व्यक्तिगत समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छ । तर, अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(२) कै व्यवस्थाजस्तो गरी आफ्ना सांसदले अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनु संविधानमाथिकै जालसाजी हो । यस घटनाले नेपाल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आशंका दूर गर्न सबै दल एकबद्ध भएर कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्नुको विकल्प छैन ।

जेठ ७ को प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा बुझ्न ओली प्रवृत्तिलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ । ओली कहिल्यै संविधानको परिधिभित्र बस्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखेर शक्ति सञ्चय गर्न थाले । सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत थिए, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन थाले । यसैको निरन्तरता हो— पुस ५ र जेठ ७ । असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गर्छु भनेर संविधानको घाँटी पटकपटक निमोठ्ने काम भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्छन् । यस सिद्धान्तविपरीत अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।

विश्वइतिहासमा आफ्नो बालहठकै कारण तानाशाहले लोकतन्त्र समाप्त गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । एडोल्फ हिटलर, लेन्डुप दोर्जे, रोबर्ट मुगाबे र राजा महेन्द्र शाहकै शैलीको ओलीको अहंकार, अहं र लहडले बारम्बार संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ । पाँच वर्षका लागि पाएको जनमत र जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको उनले अपमान गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ‘असहाय नेपाल, बेसहारा नेपाली’ मा परिणत भएको छ ।

भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा जकडिएको ओली सरकारले कोरोनाको काहालीलाग्दो अवस्थामा पनि रकम हिनामिना गर्न छोडेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र भ्याक्सिनको मोलमोलाइ यसैका उदाहरण हुन् । अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका जनताका रोदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोएको छैन । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो कम्युनिस्ट सरकार, उनकै कारण इतिहासकै सबैभन्दा नालायक र भ्रष्ट साबित भयो ।

राष्ट्रवाद र समृद्धिको खोल ओढेर उदाएका ओलीको शासनशैलीले यी नारा कति खोक्रा रहेछन् भन्ने देखाइसकेको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा केहीपछि गायब भयो, विद्यालयको पाठ्यक्रममा उक्त नक्सा नराख्न उर्दी जारी भयो । अन्त्यमा सत्ता जोगाउन छिमेकीसँग लम्पसार परे । उनी राष्ट्रवादी होइनन्, केवल अवसरवादी र सत्तालोलुप हुन् ।

सरकार विधि, विधान र प्रक्रियाबाट चले मात्र सुशासन र समृद्धिको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् । पदलोलुपता र प्रतिशोधले राष्ट्रलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ, र अहिले त्यसो गराउने मुख्य पात्र हुन्— ओली । उसले प्रचण्ड बहुमतका लागि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे, करिब दुईतिहाइ मत पनि पाए, बलियो नेकपा पनि गठन गरे तर उक्त पार्टी सधैं आपसी द्वन्द्व र झगडाले थलियो, जसका कारण मुलुकै बन्धक बन्यो । आज फेरि, आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले पनि सम्हाल्न सकेका छैनन् । ओलीकै कारण मुलुक फेरि आन्दोलन र संघर्षमा होमिएको छ ।