उघ्रियो राष्ट्रवादको मुकुन्डो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उघ्रियो राष्ट्रवादको मुकुन्डो

पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुन्डो उघ्रिएको छ । र देखिएको छ, सत्ताका लागि तल्लो स्तरसम्म झर्न सक्ने असली अनुहार । 
राजाराम गौतम

...हामी रंगरोगन छुटेका, 
टुटेका, फुटेका
पुराना क्यारम बोर्डका गोटी हौं,
एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री
एउटा खेलाडीमाथि आश्रित
आफ्नो गति हराएका
एउटा ‘स्ट्राइकर’ द्वारा सञ्चालित
हो, हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौं ।

भूपी शेरचन एक यस्ता मूर्धन्य स्रष्टा हुन्, जसलाई बिर्सनै सकिँदैन । जब–जब राजनीतिक नेतृत्व लम्पसार पर्छ, तब–तब भूपीको सम्झना अनिवार्य भइदिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कर्महरूले फेरि भूपी–स्मरण सान्दर्भिक भएको छ ।

के हामी अरूकै अधीनस्थ क्यारम बोर्डका गोटी मात्रै हौं ?

२०७२ मा नेपालमा संविधान जारी हुँदा धेरैलाई लागेको थियो, घरेलु राजनीतिक शक्ति आफ्ना मामिलामा निर्णय गर्न समर्थ भए । छ वर्षपछि त्यो निचोड गलत साबित भएको छ । ओलीले असंवैधानिक रूपमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका छन् । समाज कोरोना कहरबाट थिलथिलाएका बेला कात्तिक–मंसिरमा कसैले नचाहेको मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर उनले हठधर्मिता देखाएका छन् ।

उनले पुस ५ गते विघटन गरेको संसद्लाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरेको थियो । पुन:स्थापित संसद्बाट वैशाख २७ गते उनले विश्वास गुमाए । त्यसपछि स्वत: राजीनामा गरेर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा अनेक दाउपेच खेल्दै उनले फेरि संसद् विघटन गरेका छन् । र, संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्न खोजेका छन् । यी सबै जालझेल र अराजनीतिक कर्ममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ओलीको ‘मतियार’ बनेकी छन् ।

किन र कसको स्वार्थबाट प्रेरित भएर ओलीले संसद् विघटन गरे ? उनको अभीष्टबारे चर्चा गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारी किन ‘कठपुतली’ भइन् भन्नेबारे संक्षिप्त विश्लेषण गरौं ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनु आम नेपाली, त्यसमा पनि महिलाका लागि कम्ती गौरवको विषय थिएन । तर, दुई पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले गर्व गर्ने क्षण नै दिइनन् । लगातार ओली–स्वार्थको बन्धक भइरहिन्, जसका कारण उनको मात्रै आलोचना भएन, गणतन्त्रपछि स्थापना भएको सम्मानित संस्थाको गरिमासमेत धूलिसात् भयो । इतिहासले दिएको अभूतपूर्व अवसर पूरा गर्न चुकिन्, उनी । ओलीको अहंकार र महत्त्वाकांक्षाको रक्षाकवच बनेर हरेक पाइलामा उभिएकी भण्डारीलाई हेर्दा भन्न करै लाग्छ— उनी यो सम्मानको योग्य रहिनछिन् ।

नेपाली राजनीतिमा भण्डारीको पदार्पण एउटा ठूलै वियोगान्त अर्थात् मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि भएको हो । छोटो अवधिमै जन–जनमा बस्न सफल भएका थिए, मदन । बेजोड वक्तृत्वकलाका धनी उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । तिनै मदनको रहस्यमय अवसानपछि एमालेले सहानुभूतिको राजनीतिका लागि खडा गरेको पात्रका रूपमा मदनपत्नी भण्डारी अघि सारिएकी थिइन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को उपचुनावमा २०४६ पछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेसँगै भण्डारीको राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्यो । एमालेको राजनीतिमा उनले जेजति सिँढी चढिन्, त्यो मदनकै अग्लो राजनीतिक विरासतको देन थियो । एमालेभित्र भण्डारीजत्तिकै ‘औसत’ महिला राजनीतिकर्मी अरू नभएका होइनन्, तर उनले ओलीको ‘टेको’ पाइन् । र, दुई पटक राष्ट्रपति हुने अभूतपूर्व अवसर पनि । विडम्बना, यो अवसर उनले ओलीका दम्भको अनुमोदन गरेरै खेर फालिन् । राष्ट्रको साझा अभिभावकको भूमिका एउटा दल, त्यसमा पनि गुट, अझ एक व्यक्तिको ‘रबरस्ट्याम्प’ मा सीमित भयो ।

ओलीको कथा योभन्दा भिन्न छैन । राष्ट्रपतिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ का रूपमा उपयोग गर्न सकेका उनी आफैं विदेशी शक्ति–स्वार्थका निमित्त पात्रका रूपमा उभिएका छन् । जानकारहरू भन्छन्— संसद् विघटन ओली–अहंकार या सत्ताकांक्षाको उपज मात्रै होइन, यो संविधानको विघटनको नियतबाट अभिप्रेरित छ ।

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिको मियो बनेका ओली छिट्टै लोकप्रियताको शिखरमा पुगे । र, धेरै नटिकी घृणाको बेसीमा झरे । छ वर्षअघि जति बेला ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, धेरै मानिसले यीप्रति अगाध आस्था प्रकट गरेका थिए । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले ‘राजा महेन्द्रपछिका नेता’ भनेर यिनको प्रशंसा गरे । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यिनले खेलेको भूमिकाबापत बालकोटै पुगेर ‘स्याबासी’ दिए । राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वसनीयता पाताल भासिएका बेला ओलीमाथि धेरैले भरोसा गरेका थिए । अहिले त्यो भरोसा चकनाचुर भएको छ । पहिलो कार्यकालमा ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुन्डो उघ्रिएको छ । र देखिएको छ, सत्ताका लागि तल्लो स्तरसम्म झर्न सक्ने उनको असली अनुहार ।

२०५४ सालमा भएको विवादास्पद महाकाली सन्धिपछि ओलीको अनुहारमा ‘भारतपरस्त’ नेताको दाग थियो । त्यसमाथि २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनेर गणतन्त्र पक्षधरलाई कटाक्ष गरेपछि उनी परिवर्तनविरोधी कित्तामा पुगेका थिए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि २०६३ का राजनीतिक उपलब्धिप्रति ओलीको खासै अनुराग देखिएन । त्यसमाथि किड्नीको बिरामी भएर थलिएपछि यी नेपाली राजनीतिमा किनाराका साक्षी बनेका थिए ।

२०६९ सालमा ओली राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा फेरि झुल्किए । २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको समयावधि सकिँदै थियो । शासकीय स्वरूप, राज्यको पुन:संरचना आदि मुद्दामा सहमति बनिरहेको थिएन । त्यसो नहुँदा ‘एक जुगमा एक पटक’ आएको संविधानसभा निरर्थक हुने हो कि भन्ने संशय सबैमा थियो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विदेशी शक्तिहरूले अति चासोका साथ हेरिरहेका थिए । भारतको चासो अरूका तुलनामा बढी थियो । कति बढी भने, उसको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ नेपाली राज्यको पुन:संरचनाको मुद्दामा नेताहरूलाई मिलाउन ‘लबिइङ’ गर्दै थियो ।

यसैबीच, राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप आदि मुख्य मुद्दामा सहमति नबनेपछि संविधानसभा विघटन गरियो । दलहरू फेरि म्याद थप गरेर नमिलेका मुद्दामा सहमति खोजेर जाने पक्षमा थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरिदिए । त्यसमा ‘अदृश्य शक्ति’ को प्रभाव रहेको विश्वास गरिन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका ओलीले दोस्रामा जिते । २०७१ असारमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए । संसदीय दलको नेता भए । ओलीको राजनीति उत्कर्षतिर बढ्दै जाँदा नेपालको भारत सम्बन्धमा चाहिँ तिक्तताको पारो बढ्दै थियो, २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि चुलीमै पुग्यो ।

एकै छिन संविधान जारी हुनुअघिको परिदृश्यमा फर्किऔं ।

मुलुक नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा थियो । तर शीर्ष नेताको अहं, ‘इगो,’ बाह्य शक्ति स्वार्थ र चरम राजनीतिक धु्रवीकरणको मारमा थियो, संविधानसभा । २०७२ जेठ २५ गते दलहरूले संवादहीनता तोडेर सोह्रबुँदे सहमति गरे, जसले नयाँ आस जगायो र संविधान निर्माणको जग बनायो । सोह्रबुँदे सहमितका एक मुख्य सूत्रधार ओली थिए । सोह्रबुँदे सहमतिपछि भारत बिच्कियो । आम रूपमा यो सहमतिमा घरेलु दलहरू निर्णायक थिए भन्ने बुझाइ थियो भने, भारतले चाहिँ चीनको प्रभाव देख्यो ।

भारत नेपालको घरेलु राजनीतिमा सधैं आफ्नो ‘स्टेक’ खोज्ने गर्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा उसको चासो सतहमै देखिने गरी प्रतिविम्बित हुँदै आएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संविधान निर्माणको चरणमा दुईचोटि नेपाल आए । पहिलोचोटि आउँदा उनले संविधान निर्माण प्रक्रियाको सफलताको कामना मात्रै गरे भने, दोस्रोचोटि ‘सबैलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्न’ आदेशात्मक सुझाव दिए । संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा मिति धकेल्न आइपुगेका विशेष दूत जयशंकरका गतिविधिले दलहरूलाई एक ठाउँमा आउन थप दबाब सृजना गरे । विशेष दूत र खुफिया संयन्त्रका सक्रियता निरर्थक भए अनि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।

संविधान जारीपछि २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । भारतले नेपालमा संविधान जारी भएकामा शुभकामना दिएन बरु ‘नोट’ मात्रै गरेको बतायो । ‘इगो’ पालेको भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर तत्काल आक्रोश पोख्यो । पेट्रोलियम लगायतका दैनन्दिन आवश्यकताका सामग्री रोकेर मानवताविरोधी अपराध नै गर्‍यो । उसै पनि भारतविरोधी मनोविज्ञान भएको नेपालमा त्यस्तो भावना अरू बढ्यो ।

आन्दोलनमा मधेस जलिरहेको र नाकाबन्दीले दैनिकी बिथोलिएको प्रतिकूल समयमा ओली विचलित भएनन् । बरु चीनसँग पेट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेशनीतिमा नयाँ आयाम थपे । यद्यपि चीनसँग भएका सम्झौताहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, तथापि त्यो बेला ओलीले जे गरे त्यसले नेपालको भारत–निर्भरता घटाएको मात्रै होइन, उसको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिलाई पनि गतिलो जवाफ दियो ।

भारतको व्यवहारले ‘नेपाल चीनमुखी भयो’ भन्दै सबैतिरबाट मोदी सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । ओलीको ‘चीन कार्ड’ अनि देशभित्रै र पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबाबपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो, बिस्तारै सम्बन्ध सुधारको बाटामा अग्रसर भयो । नाकाबन्दीले बनाएको राष्ट्रवादी छवि, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको मोर्चाबन्दीसहित २०७४ को चुनावमा होमिएका ओली झन् शक्तिशाली भएर उदाए ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भयो । उनीसँग चिढिएको भारत पनि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएपछि सम्बन्ध सुधारको हात बढाउँदै थियो । जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनिले २०७४ पुसमा ‘द वायर’ मा लेखेका थिए, ‘नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई कम्युनिजमको उदयका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ । गठबन्धनलाई जिताएर नेपाली मतदाताले उनीहरूको नयाँ राष्ट्रवादलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । भारतले वाम गठबन्धनको विजय र नेपालमा जागेको नयाँ राष्ट्रवादसँग सामञ्जस्य खोज्नुपर्छ ।’

ओलीका अनुकूलता थपिँदा थिए । बलियो प्रधानमन्त्री, स्थिर सरकार, सम्बन्ध सुधार्न आतुर भारत । चीनले त संकटमै साथ दिएको थियो । तर, यी सबै अनुकूलतालाई नजरअन्दाज गर्दै ओली शक्ति–उन्माद र अहंकारमा यति लिप्त भए कि, एकपछि अर्को गुमाउँदै गए । आज उनीसँग के छ ? न त्यो बहुमतसहितको संसद्, न त शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी । उनले त एमालेलाई पनि एकढिक्का राख्न सकेनन् ।

आफूसँग भएको शक्ति नचिनेर ओली सत्ता टिकाउन भारतीय खुफिया एजेन्सीको शरणमा पुगे । राष्ट्रवादको बर्को ओढेर दुनियाँलाई शरीर ढाकेको भ्रम दिन सकेका ओली त्यही बर्को पनि खुफिया एजेन्सीका हाकिमको स्वागतमा ओछ्याएर सर्वांग नांगिए । ओलीको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी तेह्र वर्षको जेलजीवन हो । पटक–पटक सत्ताभोग गरेर उनले त्यसको ब्याजस्याज उठाइसके । पछिल्लो समय उनले कमाएको अर्को पुँजी ‘राष्ट्रवादी नेता’ भन्ने थियो । त्यो पनि सामन्त गोयलको पोल्टामा हालेपछि उनी कंगाल भएका छन् ।

भारतमा नेपाललाई हेर्ने दुई थरी दृष्टिकोण पाइन्छन् । पहिलो, दुई साताअघि ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ को सम्पादकीयमा अभिव्यक्त भएजस्तै, ‘नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्नै ढंगले चल्न दिनुपर्छ र ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ सोही पत्रिकामा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजित रेले पनि लेखमार्फत, भारतलाई नेपालको संवैधानिक शासनका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् ।

दोस्रो, भारतमा अर्को पंक्ति छ जो नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को पक्षमा छ । आफ्नो अह्रनखटनमा नेपाली राजनीतिलाई डोर्‍याउन चाहन्छ । नेपालमा बलियो राजनीतिक शक्ति बनेको देख्नै सक्दैन । दक्षिणपन्थी सोचलाई पल्लवित गर्ने यही शक्तिको प्रभावमा अहिले ओली परेका छन् । यही शक्तिको आडमा ‘दक्षिणपन्थी नायक’ बन्ने सपना पालेर उनले संविधानमाथि घात गरेका हुन् । यो त्यही शक्ति हो जसले संविधान घोषणाको नेपाली सार्वभौम अधिकारमा कुदृष्टि लगायो र आक्रोशित हुँदै नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यो शक्ति अहिले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा कम चिढिएको छैन । ओलीलाई ‘चीनपरस्त’ भन्दै अनेक लाञ्छना लगाउने यही शक्ति थियो । र, यो शक्ति एक ढिक्का भएको कम्युनिस्ट एकता भाँड्न सफल भइसकेको छ । ‘नोट’ मात्रै गरेको नेपालको संविधान अब उसको लक्ष्य हुनेछ । जति बेला ओलीले आफू ‘गोटी’ बनेको पत्तो पाउनेछन्, सायद त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुनेछ ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ १८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति

नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन ।
राजाराम गौतम

अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिले उस्तै नियति भोगिरहेछन् । दुवैमा चरम संक्रमण छ र दुवैमा अंकगणित हावी छ । समाज कोरोनाबाट मृतकको संख्या गनिरहेछ भने, राजनीतिमा ‘टाउको गन्ने’ खेलो उत्कर्षमा छ । समाज कोरोनाले आक्रान्त छ ।

राजनीति सत्तालिप्साको ‘भाइरस’ ले प्रताडित छ । जसरी कोरोनाको निदान अनिश्चय र अन्योलमा छ, त्यसैगरी राजनीतिको संक्रमणबाट मुलुकले के–कसरी मुक्ति पाउँछ, यकिन छैन । राजनीतिका ‘डाक्टर’ हरूले मास्क त लगएका छन्, तर तिनका अहंकार, कुण्ठा, निराशा र निरीहता देख्दा लाग्छ— संक्रमण अरू बढेर जानेछ । २७ वैशाखको संसद्को विशेष अधिवेशनले यस्तै संकेत गरेको छ ।

दुई दिनअघिको संसद्को विशेष अधिवेशन कुनै ‘प्रहसन’ भन्दा कम थिएन । संसद्बाट विमुख हँुदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथिको विश्वास परीक्षण गर्दै थिए । तर, उनको भावभंगी उही थियो । उही ठट्यौली, उही दम्भ । आत्मरतिबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् उनी । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदिका धेरैजसो अभिव्यक्ति कुण्ठा र निराशाबाटै प्रेरित थिए । सारा मुलुक संकटमा झुलिरहेका बेला त्यसबाट कसरी त्राण पाउने ? राजनीतिलाई शुद्ध र समृद्ध कसरी बनाउने ? कसैसँग कुनै नवीन सोच थिएन । खालि एकअर्काप्रति घृणा, आक्रोश र गुनसा मात्रै थिए । निराशाकै बीच संसद्ले अहंकारको आयु लामो हँुदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशचाहिँ दिन सक्यो । एक छिनअघि रोस्ट्रममा उभिएर धम्कीपूर्ण शैलीमा विश्वासका मत मागिरहेका ओलीलाई संसद्ले नराम्ररी ‘थप्पड’ हान्यो । ओली सरकार ढल्यो ।

यो ‘इपिसोड’ पछि मुलुक सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्रवेश गरेको छ । अबको प्रधानमन्त्री को ? फेरि ओली कि अरू कोही ? कुन–कुन दलबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्ला ? ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओलीले अल्पमतको सरकार गठन गर्लान् ? विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्‍याउन सक्षम होला ? एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको भूमिका के हुने ? महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षीय नेताहरू के गर्लान् ? अनेक प्रश्न र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् ।

जे–जे अनुमान गरिए पनि अगाडि दुई परिदृश्य मात्रै छन् । एक, दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बन्नेछ । दुई, ठूलो दलको हैसियतले ओलीले पुन: अल्पमतको सरकार गठन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले दिएको बिहीबार बेलुकाको समयसीमामा यी प्रश्नको निरूपण भइसक्नेछ । तर, प्रश्न यो मात्रै होइन । पात्र मात्रै फेर्ने कि प्रवृत्ति पनि ? यो बेलाको अहं सवाल यो पनि हो । नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन । दुर्भाग्य, हाम्रा राजनीतिक शक्ति र समूह फेरिन तयार छैनन् । कुनै पनि दल वा राजनीतिक समूहमा त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन । ‘हम नहीं सुधरेंगे’ प्रवृत्ति घटीबढी सबैमा छ ।

केही उदाहरण हेरौं ।

१. ओली नेतृत्वको एमाले यति बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन आदेश गरेपछि एमाले संसद्को गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल भयो । यो दल जति ठूलो छ, त्यति नै राजनीतिक संस्कार र शुद्धीकरणको बाधक पनि । एउटा व्यक्तिको अहंकारको बन्धक सिंगो पार्टीपंक्ति भएको छ । मुलुकले आस गरेका एकाध नेता पनि ओली आग्रह र महत्त्वाकांक्षाको वेदीमा चढिसकेका छन् । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उम्दा अभ्यास गरेको यो पार्टी विधि, पद्धति मिच्दै सत्ता राजनीतिको विद्रूप खेलको मुख्य खेलाडी बनेको छ । सरकार ढले पनि पुन: सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नमै यो दल व्यस्त छ । विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दै बढेको ओली एमालेसँग राजनीति सुधार्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

२. अपेक्षा राखिएको एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूह पनि असल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा खरो उत्रिन सकेको छैन । यो समूह ओलीको हैकमवादी चरित्र र कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छ । विश्वासको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर त्यो असन्तुष्टि प्रकट पनि गरिसक्यो । समूहका नेता नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि विश्वासको मतदानमा अनुपस्थित भएको दाबी गरेका छन् । ओलीको विस्थापनमा यो समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । ओलीको विस्थापन अनिवार्य छ तर यसो गरेर मात्रै यो समूहको राजनीतिले सार्थकता पाउनेछैन । सार्थक हुन, आफूलाई राजनीतिक रूपमा ओलीभन्दा फरक देखाउन सक्नुपर्छ । पात्र फेर्ने कुरा परिस्थितिको माग अवश्य हो तर यो नै प्रधान मुद्दा होइन । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारमा प्रतिक्रिया गर्ने स्तरमा सीमित यो समूहले राजनीतिक सुरक्षाको खोजीमा मात्रै होइन, आमूल सुधारमा लाग्न सक्नुपर्छ । ओलीको प्रताडनामा परेकाले यो समूहप्रति आमरूपमा सहानभूति छ । तर, आकर्षण छैन ।

३. माओवादी केन्द्रको हालत उस्तै छ । तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो, प्रचण्ड माओवादीको अनवरत नेतृत्वमा छन् । माओवादी विद्रोहपूर्व, विद्रोहकाल, त्यसपछिको शान्तिकालीन अवधि, संविधान निर्माणका चरणहरू, पटक–पटकका निर्वाचन सबै समय प्रचण्ड एकलौटी नेतृत्वमा छन् । द्वन्द्वदेखि शान्ति हुँदै संविधान निर्माणसम्मका चरणमा प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनी राजनीतिक रूपमा समकालीनमध्ये लचकता अपनाउन सक्ने नेता पनि हुन् । यद्यपि उनी पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका एक खेलाडीमै सीमित छन् ।

विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको जुन प्रभाव र आयतन थियो, त्यो खुम्चँदै र कमजोर बन्दै गएको छ । माथ्लो तहका धेरै नेता प्रचण्डलाई छोडेर लाखापाखा लागिसके । सत्ता र पार्टी राजनीतिका खेलाडीका रूपमा प्रचण्ड अझै ‘सर्भाइभ’ त गर्लान् तर राजनीतिक पुनर्गठन गरेर बढ्ने उनमा न ऊर्जा छ, न योजना नै । अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्ति बाँचुन्जेल पार्टीको कार्यकारी पदमा आसीन हुने उनको मनोकांक्षा राजनीतिक सुधारको बाधक भइरहनेछ । यसर्थ माओवादी पनि राजनीति फेर्ने बाटामा अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

४. कम्युनिस्टहरू पतनको मार्गमा बढिरहँदा कांग्रेस स्वाभाविक हिसाबले हर्षित छ । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएसँगै सबैका नजर कांग्रेसतिर छन् । तर ती नजरमा अझै संशय छ, शंका छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति मानिसहरू अहिले पनि संशय गर्छन् । चुनावपछि वामपन्थी वर्चस्व कायम भयो र कांग्रेसले नमीठो हार बेहोर्‍यो । स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वामपन्थी सरकार जनअपेक्षाअनुरूप प्रस्तुत हुन नसक्दा कांग्रेसले खबरदारी गर्न सकेन, कांग्रेस कतै हराएको थियो । अहिले वामपन्थीहरू छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसको भूमिका बढेको हो । सत्ता राजनीतिमा कम्युनिस्टको विकल्पका रूपमा देखिए पनि समग्र राजनीतिक सुधारको मुद्दामा कांग्रेसले पनि माखो मार्न सकेको छैन । सत्तरी कटेका र त्यस आसपासकै नेताहरूको बोलवाला छ नेतृत्वमा । राजनीतिमा प्रवृत्तिगत रूपान्तरणको मुद्दामा यो दल पनि चुकेकै छ ।

५. मधेसी दलको कुरो गरी साध्य छैन । ती आफैं स्वचालित छन् कि परिचालित ? तिनका गतिविधिले अनेक शंका जन्माउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यति बेलाको नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति हो । यो पार्टीका एक थरी नेता नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको अभ्यासमा छन् भने, अर्का थरी नेता तटस्थ बसेका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जसपा नाममा त एउटै पार्टी हो, तर व्यवहारमा यी दुईबीच एकता भएकै हो भनी पत्याउने आधार छैन । संसद्मै पनि पार्टीका केही सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्, केही तटस्थै बसे । अध्यक्ष ठाकुरले गठबन्धन सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि तटस्थ बस्ने नीति लिएको औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा यति अस्पष्ट, अन्योल र आशंका भएको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

६. संसद्भित्र र बाहिरका अरू केही साना दल पनि छन् । तिनको प्रभाव यति कम छ, तिनले राजनीतिक संस्कार निर्माणका पक्षमा उठाएका मुद्दा सामाजिक सञ्जालहरूमै सीमित छन् ।

७. अरू त अरू, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत राजनीतिक संस्कार विकास भएको हेर्न चाहँदैन । राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउन यो सर्वोच्च संस्थाको पनि कुनै न कुनै हिसाबले भूमिका छ । राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त रेफ्रीको भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट हुन्छिन् । र, विवादमा मुछिन्छिन् ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं । २३ वैशाखको घटना । ओली पार्टी बैठक सकेर सीधै शीतलनिवास पुगे र त्यहाँबाट देउवाको ‘मुख सँुघ्न’ दलबलसहित बुढानीलकण्ठ पुगे । यता राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट नेपालसँग तीन घण्टा वार्ता गरिन् । जसै शीतलनिवासबाट नेपाल बाहिरिए, लगत्तै ओली भित्रिए । राजीनामाका लागि तयार हुँदै गरेको नेपाल समूहलाई ‘फकाइदिन’ सायद ओलीले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । पदीय मर्यादाको सीमा नाघेर भण्डारी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा आइन् । कहिले लाभका पदमा भएका नियुक्तिका सन्दर्भमा त कहिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चासो राखेर । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी रक्षाकवच बनिन्, जसले उनको छवि सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक होइन, एउटा पार्टीको निश्चित गुटको पृष्ठपोषकको बन्यो । भण्डारीको भूमिकाले प्रत्यक्षत: उनकै छवि र साखमा प्रश्न उठायो । ओलीको महत्त्वाकांक्षा बढाउन सघायो । परोक्ष रूपमा उनका विवादित भूमिका राजनीतिक संस्कार बन्ने बाटाका बाधक पनि भए । आज राजनीति त्यत्तिकै होइन, यस्तै घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका चासो र प्रभावको चपेटामा परेकाले संक्रमित भएको हो ।

संकटलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने त्यो अवसर पनि हो । अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ओली सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको हो । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार आज यो अवस्थामा किन आइपुग्यो ? किनभने यो अहं र अहंकारले चूर थियो । आफ्नै अहंकारले ‘विषवृक्ष’ ढलेको छ । यसको विकल्पमा विधि, पद्धति र प्रणाली जोगाउने सरकार चाहिएको छ । कोरोनाले आक्रान्त बनेको समाजसँग हातेमालो गर्ने सरकार चाहिएको छ । पात्र मात्रै फेर्ने कुरा प्रधान होइन, राजनीतिक संस्कार निर्माणतिर अग्रसर हुने प्रवृत्ति बोकेको नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

ट्वीटर : @Rajaramgautam

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×