बलियो घरबार : सबल परराष्ट्र नीतिको आधार

निश्चित उद्देश्यका लागि राष्ट्रका तर्फबाट लिइएको अडानमा समग्र राष्ट्रको आकांक्षा, विश्वास र भरोसा परिलक्षित भएको हुन्छ । यस्तो अडान कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग हुन पुगे समग्र राष्ट्रप्रतिको विश्वास र भरोसा लुप्त भएर जान्छ । लुप्त विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुन्छ । परिणामतः राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउँछ । त्यसैले परराष्ट्र नीति बडो संवेदनशील, जिम्मेवार, विवेकयुक्त र जटिल विषयहरूको सम्मिश्रण पनि हो । नागरिकको सर्वांगीण हितको संरक्षण र प्रवर्द्घन गर्नु स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य र आधार हो ।

परराष्ट्र नीति राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताका लागि सामाजिक रूपान्तरणका साथै जनताको सर्वोत्तम हितसँग आबद्ध रहन्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक नीतिको विस्तार मानिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन पञ्चशीलको सिद्धान्तका साथै असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निहित छ । यही आधारमा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, सम्मान र सद्भावलाई केन्द्रमा राखेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सक्षम, जिम्मेवार, सम्मानित, प्रतिष्ठित र विश्वसनीय सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र नीति निर्देशित रहन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट सुरु भएर विश्वका महाशक्तिराष्ट्र र दाता राष्ट्रहरू हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेको छ । सबै राष्ट्रसँग मित्रता राख्ने, कसैप्रति वैरभाव नराख्ने नेपालको नीति हो ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमार्फत मुलुकको हित र जनताका आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नु परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यभित्र पर्छ । परराष्ट्र नीति राष्ट्रहितको नीति भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रको एउटै बोली र अडान जान सक्यो भने मात्र मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता कायम हुन्छ । नेतैपिच्छे फरक–फरक बोली र व्यवहारले मुलुकमा समस्या र उल्झन आइपर्न सक्छ ।

राष्ट्रिय व्यक्तित्व वा प्रतिष्ठालाई प्रखर तुल्याउन राष्ट्रले विभिन्न किसिमबाट बाह्य जगत्सँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ । २००७ सालअघि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध जम्मा चार देश बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग मात्र थियो । २०११ सालमा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो । त्यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पनि प्राप्त भयो । २०१६ सालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले अठारमहिने कार्यकालमा सत्र मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेबाट नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध फराकिलो भएको हो । दक्षिण एसियाबाट इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने पहिलो देश बनेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अझ उजागर हुन पुग्यो । हाल १६९ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ ।

नेपालले सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्छ । कुनै पनि राष्ट्रका हितविपरीत नेपालको भूमिमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नीति नेपालले अंगीकार गरेको छ एवं छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि नेपालको हितविपरीत उनीहरूको भू–भागबाट कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही नीतिअन्तर्गत नेपालले एक–चीननीति अपनाएको हो; भारतविरुद्ध आफ्नो भूभागबाट कुनै गतिविधि हुन दिँदैन ।

परराष्ट्र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने धेरै कारक तत्त्वमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र स्थायी भनेकै भौगोलिक अवस्थिति हो । फ्रान्सका सम्राट् नेपोलियनले ‘कुनै देशको भूगोल जान्नु भनेको त्यस देशको परराष्ट्र नीति जान्नु हो’ भनेका थिए । कुनै पनि राष्ट्रलाई हेर्ने दुई आँखामा भूगोल र इतिहास पर्छन् । भूगोल र इतिहासको अध्ययनबाट कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति बुझ्न सहज हुन्छ । जनसंख्या, संस्कृति, राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वको गुण र शैली, देशको आर्थिक विकासको स्तर पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा चित्रण गर्नुको सार्थकता छ । नेपाल दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित रहेकाले आफ्नो अस्तित्व र अस्मिताको रक्षा गर्न छिमेकीहरूसँग संयम, विवेक र संवेदनशीलताका साथ अघि बढ्नु यसको मर्म हो ।

समकालीन विश्वका चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । सबै मुलुक एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित हुन पुगेका छन् । कतिपय समस्या (जस्तै— जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद र कोभिडजस्ता महामारी) को समाधान शक्तिशाली राष्ट्रले पनि एक्लै गर्छु भन्नु असम्भव भएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सहकार्य, समन्वय, ऐक्यबद्धता र सहअस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । यसमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रको भूमिका र जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति बहुलवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बहुध्रुवीय सिद्धान्तमा आधारित छ । बहुधार्मिक ,बहुसांस्कृतिक विविधतामा अनुपम एकता र सामञ्जस्य नेपालको राष्ट्रिय शक्ति र पहिचान बनेको छ । बृहत् लोकतान्त्रिक दायरामा विविधतालाई सुदृढ गरी सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सके र त्यसलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन सके परराष्ट्र नीतिको जग अवश्य बलियो हुनेछ । अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालीहरू करिब १०० मुलुकमा पुगेका छन् । खाडी लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लाखौं नेपाली कार्यरत छन् । ती सबै मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नु परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ ।

नेपालको विकासका लागि लगानी र प्रविधि भित्र्याउन, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न, सम्बन्धित देशहरूसँग व्यापार–व्यवसाय वृद्धि गर्न, विभिन्न तहमा भ्रमण आदान–प्रदान गराउन र आपसी सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन सरकारले ती मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोगहरू स्थापना गरेको छ । कुनै पनि राजदूतमा असल चरित्र, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, अनुभवले खारिएको कूटनीतिक सीप आवश्यक हुन्छ । राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा ‘नौसिन्दा’ किसिमको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा राष्ट्रको छवि निर्माण र अडान उजागर हुन सक्दैन । कूटनीतिक नियोगहरूलाई बलियो बनाउनै परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनःसंरचना पनि सुदृढीकरण गर्न आवश्यक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई साथमा लिएर समन्वय र सहजकर्ताका रूपमा अघि बढ्न सक्ने आत्मविश्वास भएको नेतृत्व चाहिन्छ । सबल परराष्ट्र नीतिका लागि राज्य संयन्त्र र संस्थाहरू पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ । परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसके सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ । परराष्ट्र सेवालाई छुट्टै सेवाका रूपमा स्थापित गरी हस्तक्षेप र अतिक्रमण नहुने गरी सुदृढ बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ ।

आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वराजनीति अत्यन्त तरल, जटिल र संवेदनशील छ । कोभिड–१९ महामारीबाट विश्व आक्रान्त छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन विक्षिप्त हुन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उछाल आएको छ । विद्यमान विश्वव्यवस्था अस्तव्यस्त छ । केही वर्षयता शक्तिराष्ट्रहरूमा देखिएको अन्तर्मुखी प्रवृत्ति र भूराजनीतिक बदलावलाई कोभिडले तीव्रता दिएको छ । नेपालका गृह र परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा यो महामारीले ठूलो चुनौती दिएको छ, जुन भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अझ थपिएको छ । खुला सिमानाको व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोच बनाउन जरुरी छ । ओहोरदोहोर गर्नेको लगत कसरी राख्ने, अनुगमन कसरी गर्नेजस्ता कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले राज्यले अब यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । तर सरकारले यस चुनौतीको सामना अहिलेकै सोच र कार्यशैलीले भने गर्न सक्ने देखिँदैन । विश्वजगत्सँगको नेपालको सम्बन्धलाई पुनः अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्घपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको विश्वव्यवस्था कमजोर हुन पुगेको छ । त्यति बेलै निर्माण गरिएका बहुपक्षीय संस्थाहरू खलबलिन पुगेका छन् । नयाँ विश्वव्यवस्था प्रसवपीडामा रहेको देखिन्छ । विश्वशक्ति पश्चिमी गोलार्द्धबाट पूर्वतिर (एसिया) मा सर्दै छ । नयाँ विश्वव्यवस्थाको केन्द्रमा भारत र चीनको शक्ति, प्रभाव, पहुँच र भूमिका केन्द्रविन्दुमा छ । भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालतर्फ विश्वजगत्को ध्यान खिचिएको स्पष्ट छ । निकट छिमेकीको विश्वशक्तिराष्ट्रका रूपमा उदय भैरहँदा त्यसबाट सृजना हुन सक्ने चुनौती र अवसरबारे नेपालले सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्दै विवेक पुर्‍याएर काम गर्न जरुरी छ । शुक्रबार मध्यरात चालिएको प्रतिनिधिसभामाथिको निर्मम, अविवेकी र घातक प्रहार देखेर विदेशी मित्रहरूले हामीलाई अवमूल्यन गरिरहेका हुनेछन् । यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका लागि बाटो फराकिलो बनाइदिएको छ ।

राष्ट्रवादको नारा लगाउन जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन छ । सरकार आफ्ना गल्ती–कमजोरीमाथि प्रायश्चित्त गरेर सच्चिन आवश्यक छ । संघीय नेपालका विभिन्न तहमा विश्वशक्तिराष्ट्रहरू सक्रिय रहेको कतै लुकेको छैन । विदेशीसँग कुरा गर्न, सहायता लिन प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू व्यग्र र लालायित देखिन्छन् । उनीहरूको पारस्परिक वार्तालाप केन्द्रलाई थाहै हुँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहन्छ । त्यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने समस्या अर्को खतरा देखिन्छ । विदेशीको सहयोग आवश्यक भएको र यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आबद्ध गर्न जरुरी छ, विदेशी सहयोग उपयोगका सन्दर्भमा उत्तिकै सचेत हुन पनि आवश्यक छ । सचेतता नअपनाए २०३३ सालमा निर्वासनबाट स्वदेश फर्कने बेलामा बीपी कोइरालाले चिन्ता गरेजस्तै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बन्नेछ, नेपालको राष्ट्रियता पहिलो सिकार हुनेछ । पैंतालीस वर्षअघिको त्यो चेतावनीबाट हामीले कहिले पाठ सिक्ने ? पाठ सिक्न जति ढिलो हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मितामा त्यति नै धक्का पुग्दै जानेछ ।

विश्वशक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न आतुर रहेको चीन नेपाल भूमिबाट हुन सक्ने ‘फ्री तिब्बत’ का गतिविधिप्रति संवेदनशील र चिन्तित देखिन्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङले अक्टोबर २०१९ मा नेपाल भ्रमणका बेला ‘चीनलाई टुक्र्याउन खोज्ने विदेशी तत्त्वको हाडखोर धूलोपीठो पारिनेछ’ भन्नुले चीनको गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट हुन्छ ।

यति बेला नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर विश्वमै उच्च छ । समयमा सम्भावित परिस्थितिको आकलन हुन नसक्नु दुःखद हो । सधैं सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात् नगर्दा नेपालले यति ठूलो मानवीय क्षति निम्तिएको हो । महामारीका कारण भएको मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । जनताको जीवनरक्षा गर्न नसक्दा ज्ञान, सीप र मानवीय पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुन्छ । नागरिक कमजोर र अस्वस्थ भएपछि राष्ट्रको दुर्दिन त्यहीँबाट आरम्भ हुन्छ ।

राष्ट्र भनेका जनता हुन्, जनताको आत्मसम्मान र आधारभूत आवश्यकता (स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी) लाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्ने परराष्ट्र नीति फितलो हुन्छ । नेतृत्वको बोली, चरित्र र क्षणिक स्वार्थपूर्तिमा लगाइने उग्र राष्ट्रवादको नाराले कहिल्यै अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । ‘ताक नीति’ का कारण राष्ट्रिय शक्तिका आधारस्तम्भहरू खलबलिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताको क्षयीकरण हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको ‘ताण्डव’, निर्वाचित संस्थामाथिको निर्मम प्रहार, जालझेल र छलकपटयुक्त राजनीतिले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सबल, सक्षम र विश्वसनीय बनाउन सक्दैन ।