रुकुम नरसंहारको ‘वर्षी’ र केही फुटनोट

बितेको वर्षदिनभरिमा रुकुम हत्याकाण्डसहित बत्तीस जना दलित ‘जात’ कै कारण मारिने/ज्यान गुमाउने गरी ‘उच्च’ जातीय षड्यन्त्रका सिकार भए । यी हत्यामा संलग्नहरूमाथिका प्रहरी कारबाही र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितपक्षीय पैरवी अपेक्षा गरिएजस्तो बलियो हुन सकिरहेको छैन । उल्टो दलीय राजनीतिका गैरन्यायिक खेल प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको छ । सुविधा र पहुँचको उपयोग गरेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने डरमर्दो अवस्था विद्यमान छ । दण्डहीनता र न्यायमा ढिलाइको सिकार बन्ने दुर्नियति यी मुद्दामा पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । त्यसैले सार्वजनिक बहससँगै न्यायिक पैरवीतर्फ पनि चनाखो र अद्यावधिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यो वर्षदिनभरिमा दलित समुदाय कोभिड महाव्याधिसँग मात्रै जुधेन, जातव्यवस्थाको हजारौं वर्षदेखि प्रचलित महामारीसँग समेत रक्तमुछेल हुने गरी लड्यो । यो दोहोरो संघर्षमा भोक र गरिबीसँगको ‘तेहरो’ लडाइँको भार पनि दलित समुदायमाथि नै बज्रिएका समाचारहरू वर्षैभरि आइरहे । अछामका सिद्धार्थ आहुजी, चार सन्तानसहित बाजुराकी सत्ता नेपाली लगायतका आत्महत्याका पाश्र्वकथा बुझ्ने कसैले पनि भन्न सक्छ— ती आत्महत्या थिएनन्, राज्यले गरेका संरचनागत हत्या थिए । यीसमेत हत्याको तथ्यांकभित्र पसेर खोज्ने हो भने राणा, पञ्चायत र राजतन्त्रसहितको ‘प्रजातन्त्र’ ले जस्तै वर्तमान लोकतान्त्रिक राज्यले समेत सीधासीधा भाषामा भनिरहेको छ, यो मुलुक ‘उच्च’ जात र वर्गको मात्रै हो ।

जातव्यवस्थालाई आधार बनाएर चलेको राणातन्त्रले दलितलाई मान्छेको दर्जा नै नदिनु सामान्य कुरा थियो । पञ्चायत र त्यसपछिको ‘प्रजातन्त्र’ ले पनि मनुवादी सांस्कृतिक षड्यन्त्र नाघ्ने कुरा कल्पना गरिएन । तर यो त गणतन्त्र हो, आज हजारौं जनताले मरीमरी ल्याएको जनतन्त्रमा समेत दलितलगायत उत्पीडितहरूको आत्मसम्मान रक्षा हुन नसक्नु यो व्यवस्थाकै असफलता हो । आज पनि ‘ब्रह्माका पैतालाबाट उद्भव भएको’ ज्यानमारा भाष्यकै आधारमा मानिसको सार्वभौम ‘मान्छे’ बनेर बाँच्ने हक खोसिन्छ भने हामीले मान्नैपर्छ, जनतन्त्रको लडाइँ अझै बाँकी छ । यो लडाइँ लड्न समकालीन पुस्ता तयार हुनैपर्छ ।

इतिहासतिर फर्किंदा

संवत् २०२८ साल । चितवनको सुदूर दक्षिणस्थित माडी उपत्यका । थारू आबादीको पुरानो ‘माडी प्रगन्ना’ को विस्तार भएर क्रमश: बनिरहेका नयाँनयाँ बस्ती र ती बस्तीभित्र बाक्लिँदै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव । कम्युनिस्ट नेता तथा संगठक रूपलाल विश्वकर्मा यति बेला माडीलाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर बसेका थिए । जनप्रिय नेताका रूपमा प्रशंसित दिवाकर भुसाल पनि यहीँका थिए । २०१७ पुस १ गतेको ‘शाही कदम’ पछि कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि गरेको भरतपुर विद्रोह (२०१८) का स्मृति पुराना भइसकेका थिएनन् । उता देशको पूर्वी क्षेत्र झापामा थालिएको ‘सामन्ती सफाया’ को रुमानी प्रभावका बाछिटा पनि माडीसम्मै पुगेका थिए ।

माडीमा किसान आन्दोलन र गरिबमारा ‘धाने ब्याज’ विरोधी अभियानसँगै दलित मुक्ति आन्दोलनको चेतना पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको थियो । यसैमध्येको एउटा थियो— रूपलालहरूले चलाएको, होटलमा चिया खाएर गिलास नमाझ्ने अभियान । यसबाट कथित ‘उच्च’ जातका मानिसहरू क्रोधित थिए । कहीँ न कहीँ दलितहरूमाथि योजनाबद्ध हमला हुने आशंका र झडप अनुमानित थियो । यसैबीच रामराज्यपुरबाट कृष्णनगर (अयोध्यापुरी) जन्ती गएका दलितहरूमाथि होटलमा चिया खाएपछि गिलास नमाझेको निहुँमा योजनाबद्ध आक्रमण भयो । यसमा दलित समुदायका आठ जना रक्ताम्य हुने गरी घाइते भए । भाटा, लाठा र चिर्पट तयार पारेर दलितहरूमाथि आइलागेका सवर्ण समुदायका मानिसहरू घाइते दलितहरूको आक्रोशमय प्रतिकारका अगाडि अन्तत: रक्षात्मक हुन पुगे । यो प्रहरी केस बन्यो । सम्बद्ध सबैलाई पक्रेर मुद्दा चलाइयो । सार्वजनिक स्थलमा हुने जातीय विभेद मान्दैनौं भन्ने दलितहरूले मुद्दा जिते । आक्रमणमा संलग्नहरूले सजाय पाए ।

यस कालखण्डमा रूपलाल–दिवाकरहरूले नेतृत्व गरेको अभियानको तरंग संवत् २०५० मा घटित माडीकै कोटिहोम संघर्ष र २०५८ सालको भरतपुर (लंकु), वेंकटेश मन्दिर प्रवेश आन्दोलनसम्मै जोडिन्छ । पछिल्ला यी दुवै संघर्षको नेतृत्व दिवाकर भुसाल लगायतको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले गरेको थियो । यी सबै घटनाको स्मरण गर्दै माडीको ब्रह्मपुरीका गोपी विश्वकर्मा ‘आन्दोलन जिउँदो थियो र नै त्यतिखेर दलितले न्याय पाए’ भन्छन् । उनले संकेत गरेको ‘जिउँदो आन्दोलन’ दलित मुक्ति आन्दोलन मात्रै होइन, यो आन्दोलनसमेतलाई जोडेर बनेको एकीकृत र सिंगो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई मूल एजेन्डा बनाएर पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्रकालमा समेत लडिएका भूमिगत आन्दोलन, दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ र सांस्कृतिक अभियानहरू दलित मुक्ति आन्दोलनका बलिया भरोसा थिए ।

ऊ बेला संगठन निर्माण र विस्तारका क्रममा उच्च वर्ग र जातका मान्छेहरू महिनौंसम्म दलितका घरमा बस्थे । मान्छे–मान्छे एकै हो, सबको रगत एकै हो भन्थे । छोइछिटो र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गरेरै सम्पूर्ण वर्गमुक्ति हुन्छ भन्थे । शोषणकारी, जनघाती सामन्ती राज्यव्यवस्था फालेर जनताको व्यवस्था (जनवाद) हुँदै साम्यवाद ल्याउनैका लागि सबै उत्पीडितहरू कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ, यो व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्थे ।

संगठनले आह्वान गर्दा हरेकपल्ट व्यवस्थाविरोधी व्यापक राजनीतिक आन्दोलनमा विचार र हतियार दुवैले लड्न दलितहरू कहीँकतै पछाडि परेनन्, न बलिदान र सहादतमै पछाडि रहे । फलस्वरूप मुलुकमा आज जनताको ‘स्वामित्वको’ संविधान छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरोधी ‘कानुन’ पनि छ । ‘समानुपातिक र समावेशी’ राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सबै तह र संस्थाहरूमा दलितहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने वैधानिक ‘प्रावधान’ छन् । तर पनि यही व्यवस्थामा समेत दलितमाथिका संरचनागत उत्पीडन, हिंसा र हत्याहरूका चाङ थपिएका थपियै छन् । यसमाथि राज्य र सत्तावरिपरिका ‘कम्युनिस्ट’ हरूकै संवेदनहीनता डरलाग्दो स्तरमा प्रकट भइरहेको सबैसामु छर्लंग छ ।

यसले अन्तत: के देखायो भने, व्यवस्था परिवर्तनको ‘सोलोडोलो’ कार्यभारका लागि उपयोग गर्नेबाहेक ‘दलित’ राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेन । जसरी ‘महिला’ वा ‘अल्पसंख्यक’ कुनै गम्भीर राजनीतिक मुद्दा मानिएका छैनन्, त्यसै गरी ‘दलित’ दलहरूका लागि राजनीतिक कोर्सको एउटा ‘च्याप्टर’ मात्रै भइदियो । यस्ता बेइमानीपूर्ण हर्कतहरूले विगतमा अग्रजहरूले असल उद्देश्यले नै थालेका आन्दोलन र अभियानलाई समेत राजनीतिक लाभको ‘दाउपेच’ भित्रै हुलिदिने अपराध गरिरहेका छन् । राजनीतिक नैतिकताको स्खलन र दलित समुदायमाथि भएको धोकाधडी कुन स्तरमा पुगेको रहेछ भन्ने बताउन रुकुम हत्याकाण्डमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मादेखि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सम्मले बोलेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । यही मुद्दामा स्थानीय पार्टी नेतृत्व र सरकारमा संलग्नहरूको भूमिकाले यो कुरालाई थप पुष्टि गरेकै हो । अंगिरा पाशी या शम्भु सदा लगायतका हत्या प्रकरणमा पनि दलहरूले पीडकपक्षीय चलखेलमा कसरी साथ दिए भन्ने देखियो ।

गैरदलित भूमिका

जसरी महिला आन्दोलनको सफलता केवल महिला मात्रै आन्दोलित भएर सम्भव छैन, यसमा न्यायप्रेमी, मानवतावादी पुरुषको पनि सहकार्य र सहयात्रा अनिवार्य छ, त्यसै गरी जातव्यवस्थाविरोधी आन्दोलन दलित मात्रैले लडेर किनारामा पुग्न असम्भव छ । मान्नैपर्ने हुन्छ, इतिहासदेखि ‘दलित’ हुँदै आइरहेको सिंगो समुदायको दोषी निश्चित रूपमा गैरदलित समुदाय नै हो । कुनै पनि गैरदलित जानेर/नजानेर वा प्रत्यक्ष/परोक्ष पीडक समुदायको प्रतिनिधि हो । यति निश्चित छ, यो ‘पीडक’ समुदायले गहिरो आत्मसमीक्षा नगरी हजारौं वर्षदेखि जनजीवन र संस्कृतिमा खाँदिएका उत्पीडनका जराहरू उखेलिँदैनन् । तर यस्तो आत्मसमीक्षा भने व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

त्यही बुझेर हिजो अग्रजहरूले दलित विद्रोहका अभियानलाई सामूहिक प्रतिबद्धताको लडाइँ बनाएको हुनुपर्छ तर त्यसले इमानदार निरन्तरता पाउन सकेन । रूपलाल विश्वकर्माहरूसँगै माडीका दिवाकर भुसाल लगायतले दलित आन्दोलनप्रति जुन इमान र प्रण देखाए वा जसरी व्यावहारिक जीवनमै त्यो संकल्प लागू गरे, त्यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि हुन सक्छन् । आजको मूलधार वामपन्थी नेतृत्वले त्यस्ता गौरवशाली इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी ठानेको छैन, बरु यो बाटोबाट विचलित भएर धेरैपल्ट घात गरिसकेको छ । उल्टै यो भौतिकवादविरोधी, जातव्यवस्थावादी, घनघोर धार्मिक पन्थ राजनीतिमा फँसेर भ्रष्ट भइसकेको छ । त्यसैले यिनीहरूबाट दलित समुदायको अधिकार रक्षा र न्यायको प्रत्याभूतिका कल्पना अब व्यर्थ छन् । बरु जातव्यवस्था अन्त्यका लागि पुराना अनुभवबाट सिकेर नयाँ विन्दुबाट इमानदार यात्रा थाल्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ । त्यो यात्राको प्रस्थानविन्दु सारा परिवर्तनकारीहरूका मथिंगल हल्लाइदिएको त्यही ‘खुनी’ जेठ १० मानिन सक्छ ।

पोहोर जेठ १० गते भएको रुकुम हत्याकाण्ड र त्यसपछि देशका अन्य भागमा शृंखलाबद्ध रूपमा भएका दलित–हत्याका प्रतिरोधमा पार्टी र गैरपार्टी दुवै खाले मञ्चहरूबाट सडक कार्यक्रम, बहस तथा अभियानमा सापेक्षिक तीव्रता देखिन थालेको छ । राजनीतिक रूपले सचेत र सांस्कृतिक परिवर्तनमा प्रतिबद्ध मानिसहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक स्तरमा बोल्न र खुला छलफल गर्न थालेका छन् । यसमा सबै खाले प्रगतिशील तप्का (यहाँ ‘प्रगतिशील’ को अर्थ प्रतिगामीको विपरीतार्थी भन्ने बुझ्न अनुरोध छ) का गैरदलितहरू पनि अगाडि आएका छन् । तर यतिले मात्रै दलितमाथिका समस्त अपराध र अन्यायको ‘पापमोचन’ पक्कै हुँदैन । दलितसँगै गैरदलित समुदायका ‘सचेत हुँ’ भन्ने मानिसहरू अब जात, लिंगलगायत विभेदकारी सामाजिक संरचना र तदनुकूलकै सामाजिकीकरणको मूल ढाँचा फेर्न प्रतिबद्ध नहुने हो भने कागजी तर्क र ओठे गफ मात्रैले धेरै टाढा पुग्न सम्भव देखिन्न ।

इतिहासका जातव्यवस्था निर्माणकारी सत्ता र तिनले रचेको वैचारिक षड्यन्त्रको जालो शासक हुँदै शासकवर्गीय जनस्तरसम्मै हजारौं पत्र परेर बसेको छ भन्न अब थप संहार र विनाश कुरिरहनुपर्दैन । दलित समुदायमाथि हुने हरेक अपराधमा हामी गैरदलित भनिएका मानिसहरू आंशिक रूपमा धेरै वा थोरै सहभागी छौं । यस मामिलामा हामी कोही पनि चोखा र अलग छैनौं । यस अर्थमा, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको विषयले मृत्युसम्मको अवस्थामा पुर्‍याइएका नवराज विकहरूलाई सम्झिँदै गर्दा प्रेम, विवाह, यौन लगायतका प्रकरणमा दलित–गैरदलित सामाजिकीकरणको विषयले माग गर्ने इमानदार प्रयत्न पनि सँगसँगै जरुरी छ ।

जातव्यवस्था अन्त्यको पहलकदमीमा आज विद्यमान सामाजिक संरचनाको सम्पूर्ण परिवर्तन नै मूल प्रस्तावना हो । यसका लागि सबभन्दा पहिले गैरदलित समुदाय नै परम्परित शक्तिका अभ्यास र सञ्चालनमा व्यापक हेरफेर ल्याउन तयार हुनुपर्छ । यसो गर्दा प्रभुत्वकारी जात (गैरदलित) हरूका परम्परित आरक्षण, संरचनात्मक सहुलियत, सुविधा र संरक्षण स्वत: घट्छन् र यता दलित समुदायको शक्ति बढ्छ । सामाजिकीकरणका ढाँचामा नयाँ र प्रगतिशील सन्तुलन कायम हुन्छ । विचारक भीमराव अम्बेडकरले शक्ति संरचनाको अभ्यासबारे सुझाएको यो तरिका हरेक गैरदलितले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।