भर्चुअल अदालतको सम्भावना
नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेठ १३ सम्म भर्चुअल विधिबाट बहस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कोभिडका कारण सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू आंशिक रूपमा बन्द छन् भने विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू पूर्ण रूपमा । यस्ता संस्थाहरू अझै कति समय बन्द हुने हुन्, टुंगो छैन ।
यस्तै अनिश्चिततामाझ सर्वोच्चले निषेधाज्ञामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पर्ने रिट दर्ता, नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवाको मुद्दा पुनरवलोकन फिर्ता एवं मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही भने सुरु गरिसकेको छ ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु गर्नुको विकल्प देखिँदैन । महामारीका बेला सर्वोच्चले बहस–पैरवीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु सकारात्मक हो, यसले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षा गर्छ । सेक्रेटरी वन मन्त्रालय विरुद्ध डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग भएको मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्धप्रसाद सिंहसमेत समावेश भएको सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चबाट कहिलेकाहीँ चीलले निर्दोष चल्ला झम्टेजस्तै कार्यपालिकाले पनि कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो, जसबाट न्यायपालिकाको महत्त्व कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सर्वोच्चका इजलास अधिकृत रोशनकुमार झाका अनुसार, कमभन्दा कम भीडभाड हुने गरी इजलासमा उपस्थित गराउँदा पनि थुनुवा र निजसँगै आउने आफन्त, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी, सरकारी वकिल र प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी अनि न्यायाधीशबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सामाजिक दूरी कायम हुन सक्ने इजलासको भौतिक संरचना अदालतमा छैन । यस्तोमा कोरोना भाइरसबाट जोगिन भर्चुअल विधिको प्रयोग उत्तम र निर्विकल्प उपाय हो । थुनुवालाई हिरासतमा लिएदेखि नछुटुन्जेलसम्म संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । सेवा प्रवाहको विविधीकरण र विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकाका कारण अन्य सरकारी कार्यालयका तुलनामा अदालतमा ज्यादै भीडभाड हुन्छ । जति बढी भीड भयो, उति संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले अदालतलाई संक्रमणको हटस्पट बन्न नदिन भर्चुअल विधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४, देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ ले भिडियो कन्फरेन्सको अवधारणालाई स्वीकार गर्नुका साथै सर्वोच्चको वेबसाइटमा समेत भिडियो कन्फेरेन्सको विकल्प रहेको हुँदा अदालतको सेवा प्रवाहको परम्परागत प्रणालीमा सुधार गरी भर्चुअल विधिको प्रयोग गर्ने उचित समय भइसकेको छ । भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर सेवा लिने/दिने क्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि भाइरस सर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सफ्टवेयरमा आधारित अनलाइन सेवा दिन अदालतले ढिला गर्नु हुन्न । यसका लागि न्यायका आमउपभोक्ता र सबै सरोकारवालाको पहुँचमा पुग्ने गरी मोबाइल एप्सहरू तथा अन्य सफ्टवेयरको निर्माण गर्नु वा भइरहेकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
विश्वव्यापी महामारीको दुःखद घडीमा सर्वोच्चजस्तो सम्मानित संस्थाले न्याय सम्पादन छिटोछरितो, सहज पहुँचयुक्त, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन भर्चुअल विधिको प्रयोग गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य हुनुका साथै अन्य सेवाप्रदायक संघसंस्थाका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । हिरासतमा रहेको अवधिमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक निलम्बन हुने भए पनि संविधानप्रदत स्वच्छ सुनुवाइको र बाँच्न पाउने मौलिक हक भने सक्रिय नै रहने भएकाले यस्तो हकको सुनिश्चितताका लागि पनि अदालत सक्रिय रहनैपर्छ । सेवा प्रवाहलाई संकुचित पार्न मिल्दैन । न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रहरी, थुनुवा, सेवाग्राहीलगायतको भीडभाड हुने अदालतहरूमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र सेवाहरूसमेत निष्प्रभावी भइरहेको यस विषम घडीमा कोरोनाको सम्भावित हटस्पट हुनबाट अदालतलाई बचाउन भर्चुअल विधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।
कानुनले अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरी र अभियोजन गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ ले अदालतको अनुमतिबिना पक्राउ गर्न बन्देज लगाएकाले कसुर गर्दैको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्दा जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमतिका लागि व्यक्तिसहित अदालतमा उपस्थित गराउने दायित्व पनि अनुसन्धान गर्ने निकायमा रहेको छ । अदालतबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा सरकारी वकिल र प्रहरीसँग सम्बन्धित भएकाले यो महामारीमा अदालत एक्लैले गरेको भर्चुअल विधिको प्रयोग गर्ने निर्णयले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ न्यायका आमउपभोक्ता र सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य र समन्वयको आधारमा मात्र भर्चुअल विधिको प्रयोग सम्भव देखिन्छ । र, भर्चुअल सेवालाई व्यवहारमा उतार्दा यस्ता पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७८ ०७:१६