शासक बहकिने, कार्यकर्ता उक्साउने- विचार - कान्तिपुर समाचार

शासक बहकिने, कार्यकर्ता उक्साउने

सम्झना वाग्ले भट्टराई

‘एक पटक अन्तरिक्ष यात्रामा सोच्दै छु, कति खर्च लाग्ला ?’ 
‘कत्ति पनि लाग्दैन । सोच्न पनि खर्च लाग्छ र ?’

यो परिहासजस्तै बन्यो प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता’ सम्बन्धी भनाइ । संसद्मा प्रश्नकर्तालाई बडो अभिमानपूर्वक ‘मैले भनेको हो नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ’ भन्दै कुर्लने प्रधानमन्त्रीले झन्डै एक वर्षपछि आफ्नै दाबीलाई ठट्टाका रूपमा स्विकारे । यो फरक कुरा हो कि, जतिखेर उनी गम्भीर भएर गर्जंदै थिए त्यतिखेर श्रोताहरू ताली बजाएर हाँस्दै थिए अनि यति बेला उनैले त्यो भनाइ ठट्टा स्विकार्दै छन् र सुन्नेहरू गम्भीर बनेका छन् । यो मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले समयसमयमा गरेका यस्तै अप्रमाणित कुराहरू घोषित–अघोषित ठट्टा बनिरहेका छन् । र, यो महामारीमा आम मान्छेलाई ठट्टाले धेरै पीडा दिने रहेछ ।

त्यसो त नेपाली राजनीति तथ्य र उपलब्धिका आधारमा होइन, भाषण र प्रचारबाजीमा केन्द्रित छ । यो नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक विरासत हो । मवीवि शाह उर्फ राजा महेन्द्रको ‘कोही धनी असाध्यै, कोही गरिब माग्ने... सक्दिनँ देख्न भन्छिन् सन्तान थरीथरीका’ कवितांश होस् वा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ जस्ता कविता, यथार्थको धरातलमा रचिएका होइनन्; हुन् त केवल शासकीय बोली । यो त समयले प्रमाणित गरिसकेको छ । यस बीचमा धेरै शासकले नेपाललाई ‘एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ देखि स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर वा नयाँ नेपाल बनाउनेजस्ता अमूर्त ठट्टा नगरेका होइनन् ।

यसरी बोलीमा बहकिने शासकहरूलाई उक्साउने काम भने कार्यकर्ता तथा पूजकहरूले गर्ने रहेछन् । नेताहरूका योजना वा भाषण सम्भावना, तथ्य र सामर्थ्यको तुलोमा परख गरेर होइन, पक्षधरताका आधारमा परर्र ताली बजाउने कार्यकर्ता र जनता होउन्जेल नेताहरूले आफ्नो सामर्थ्यको धरातल बिर्सने रहेछन् । कार्यकर्ताहरूले अति देवत्वकरण गरिदिएपछि नेताहरू काम गर्न होइन, ‘लीला गर्न’ उद्यत हुने रहेछन् । परिणामस्वरूप, सम्भावना भएको एउटा नेतृत्व चटकेमा रूपान्तरण भैसकेको हुने रहेछ । यो कुनै नेतामा नभई आम रूपमा देखिएको प्रवृत्ति हो । एउटा उदाहरण हेरौं, २०७३ जेठमा केपी ओलीले प्रशान्त तथा हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चल्ने उद्घोष गरेका थिए । देशले चाहेमा यो असम्भव पनि त थिएन र यसले वैदेशिक व्यापार तथा सामान ढुवानीमा केही सहजता अवश्य ल्याउँथ्यो । तर बहस यति विषयान्तर भयो, प्रधानमन्त्री स्वयंले कोशी र गण्डकीमा पानीजहाजको सम्भाव्यता खोज्न थाले । विज्ञका रूपमा छानिएका कार्यकर्ताहरूले होमा हो मिलाए । अति राजनीतीकरणले आम मान्छेका बीचमा पानीजहाज ठट्टाको विषय बन्यो भने सरकारले कोशी र गण्डकीमा चलेका स्टिमरलाई सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

अहिले फेसबुक, ट्वीटर तथा टिकटक आदिजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू भर्चुअल रणभूमिजस्ता लाग्छन् । र, यस्ता भर्चुअल लडाइँमा नेता, कार्यकर्ता, सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिदेखि आम मानिससम्म संलग्न हुन्छन् । यस्ता झगडाहरू कुनै मुद्दा वा त्यसको गुण–दोषका आधारमा नभई आफूपक्षीय नेताहरूको देवत्वकरण र विपक्षीको दानवीकरणमा केन्द्रित हुन्छन् । र, यस्तो विवादमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, अन्य प्रोफेसनललगायत सामान्य मानिसहरू पनि भिडिरहेका देखिन्छन् । यसले देशमा अति राजनीतीकरण कति व्यापक भएको छ भन्ने देखाउँछ । परिणामस्वरूप देशका विभिन्न भूमिकामा विज्ञहरूको परिचालनदेखि राज्यले जनतामा दिनुपर्ने सेवामा समेत गलत राजनीतिक अभ्यास देखिन्छ । प्राज्ञहरू प्राज्ञिक कर्म छोडेर ‘गणेश दौड’ मा लागिरहेका छन्, लाग्न अभिशप्त छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय, इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स तथा द एसिया फाउन्डेसनले गरेको नेपाली जनमत सर्वेक्षण–२०२० को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा पनि ५२.० प्रतिशत उत्तरदाताले नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा मुलुक गलत दिशातर्फ गएको बताएका उल्लेख छ ।

महामारीले निम्त्याएको संकट आम मानिसका लागि ज्यादै धारिलो र भयावह बनेको छ । कविशिरोमणी लेखनाथ पौड्याल ‘काल महिमा’ शीर्षक कवितामा लेख्छन्— ‘राजा रंक सबै समान उसका, वैषम्य गर्दैन त्यो...’ । तर राजनीतिको यो विद्रूप अवस्थाले काललाई पनि विभेद गर्न बाध्य पारेको छ । राज्यको राजनीतिक पक्षधरताकै कारण स्वास्थ्य सुविधाहरू निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । वर्गीय पक्षधरताले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचलाई असम्भव तुल्याएको छ । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले महामारी राज्यको नियन्त्रणभित्रै छ, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन आदिको अभाव छैन भन्दै गरेका दिनहरूमा पनि अस्पताल र अक्सिजनको खोजीमा हजारौं बिरामी भौंतारिँदै गरेका र यिनकै अभावमा दैनिक सयौं बिरामीहरू मरिरहेका छन् । यस्तो समयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता निःसंकोच भन्छन्, ‘महामारीमा सबैले सुविधा पाउने भन्ने हुँदैन ।’ विकृत राजनीतिले नै सिर्जना गरेको भाष्य हो यो ।

असायमिक मृत्यु व्यक्तिका लागि भीषण दुर्घटना मात्र होइन, परिवारका निम्ति अपूरणीय क्षति पनि हो । कोभिड महामारीले नेपालमा अहिलेसम्म छ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ भने, हजारौं परिवारको जीवनलय तहसनहस बनाएको छ । यस्तो समयमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा राजनीतिको विद्रूपता दिक्कलाग्दोसँग छरपस्ट हुने गरेको छ । कुनै दलको नेता वा कार्यकर्ताको मृत्यु हुँदा ‘देशका लागि अपूरणीय क्षति’ भन्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंग्याउने राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेको नेता आफ्नै मतदाता वा आम जनताको मृत्युमा भने मृतक संख्या गनेर बस्छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले कम से कम सामाजिक सञ्जालमा त समभाव देखाउन सक्नु नि !

महामारीजस्तो समयमा पनि आमजनताको समस्यासँग निरपेक्ष रहेर सत्ताको छिनाझपटीमा लिप्त राजनीतिक दलहरूसँग आममानिस निराश त छँदै छन्, त्यसमाथि नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकअर्काप्रति लक्षित गरी प्रयोग गरेका भाषाहरू कार्यकर्तामार्फत सामाजिक सञ्जाल हुँदै आम मानिसका दैनिकीमा पुग्छन् । अनि त्यसले समाजमा विग्रह ल्याइसकेको हुन्छ । नेता–कार्यकर्ताहरूको त स्वार्थ मिलेपछि सबै कुरा मिल्छ तर आम मानिसमा गढेर रहेको यो द्वेष ऐनमौकामा विस्फोट हुन्छ र समाज विशृंखल बनाउन द्योतक बन्छ जसको सामाजिक मूल्य ज्यादै महँगो पर्छ । यसप्रति जिम्मेवार को बन्ने ?

आम मान्छेका दृष्टिबाट हेर्दा त वर्तमान राजनीतिको मूल मन्त्र अझै पनि भैरव अर्यालको तलको उक्तिजस्तै लाग्छ, जसलाई पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्—

चोरी चकारी नगरी चतुर्‍याइँ हुन्न

दंगा फसाद नगरे इज्जतै रहन्न ।

सोझा र सज्जन कबै नलिनु दलैमा

पार्टी चलाउनु सधैं छल औ बलैमा ।

अन्त्यमा, राजनीतिक चालबाजीमा आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षमता महामारी नियन्त्रणमा लगाइदिए आम मान्छेले दुःखको भवसागरबाट अलि चाँडै मुक्ति पाउँथे कि ! यति गर्न सके अति राजनीतीकरणले अस्तव्यस्त समाज विकृतिको दलदलबाट केही भए पनि बाहिर निस्कन सक्थ्यो कि !

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्न गरौं, गरिरहौं

कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टरहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण के हो ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई

देश किन बनेन र कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा विगत दशकहरूमा प्रशस्त बहस भए । यी बहसमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य, सम्पदा र संस्कृति तथा भविष्यको सम्भावित र अपेक्षित नेपालजस्ता विषयहरू हुन्थे । त्यहाँ उज्यालो, समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको चर्चा हुन्थ्यो ।

ती बहस र चर्चाले अवसर र सम्भावनाहरूको उजागर गर्थे र यी सबको आधारमा थियो— राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना । तर लोकतन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई पंगु बनाइएको छ र आममानिसले आफ्ना दैनन्दिनमा लोकतन्त्रको रतीभर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक नेपालपछि आम मानिसका मनमा उदाएका आशा र विश्वास हराएका छन् । किन त ? यसका प्रमुख कारकहरूमा छन्— राजनीतिक पार्टीहरू, कर्मचारीतन्त्र एवं बुद्धिजीवीहरूको प्रवृत्ति र व्यवहार ।

राजनीति

नेपाली राजनीतिको यो स्तरको क्षयीकरण विगतमा पनि सायद कहिल्यै भएको थिएन । विकृत राजनीतिक कथामा बनेका बलिउड तथा दक्षिण भारतीय सिनेमाले परिकल्पना गरेकाभन्दा पनि भयावह रूपले अराजनीतिक बनेको छ नेपाली राजनीति । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कालाई लगाउने आरोप, अभिव्यक्तिमा प्रयुक्त शब्दहरू, सत्ता बचाउने र गिराउने क्रममा गरिएका निर्लज्ज अभ्यासहरू आदि देख्दा लाग्छ— अब नेपाली राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको अस्तित्व बाँकी छैन ।

भ्रष्टाचार, सांसदहरूको किनबेच, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणजस्ता विकृतिहरू सामान्य बनाइए । अरू त अरू, सुरक्षा निकायको पूर्वप्रमुखजस्तो व्यक्तिलाई अपराधमा र अपराध आरोपमा दर्जनौं मुद्दा खेपिरहेकालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो । महामारीजस्तो मानवीय संकटको समयलाई अकुत कमाइको अवसरका रूपमा लिइयो । नेतृत्वको देवत्वकरण र स्तुतिगान गरेबापत अयोग्यहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो, राज्यस्रोतको दोहन गराइयो र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई बेकामे बनाइयो ।

यी सबको परिणाम हामीले मात्र होइन, आउने पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको राजनीतिले त्यस्तो उत्तराधिकारी हुर्काएको छ जो रूप र सारमा वर्तमान नेतृत्वभन्दा कुनै अर्थमा फरक लाग्दैन । समयका विविध कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू सिसिफसको नियति बेहोर्न अभिशप्त छन् । र त राजनीतिक उपलब्धि केही कालखण्डमा शून्यभन्दा तल गएको महसुस हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र

झन्डै एक महिनाअघि महामारीले रोजगारी गुमाएका युवा वर्गलक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबारे एउटा छलफल आयोजित भएको थियो । प्रदेशस्तरीय त्यस कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवसहित अन्य विषयविज्ञ पनि सहभागी थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिबारे प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको सभाहलमा मन्त्रालयका सचिव अलि ढिलो गरी प्रवेश गरे र बीचमा प्वाक्कै बोले, ‘यो छलफलले कुनै परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? खासमा हाम्रा युवाहरू यहाँ कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।

यो महामारी खासमा एउटा बहाना मात्र हो । मलाई त यो छलफलभन्दा पनि हाम्रो मोही–मकै खाने कल्चर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’ सहभागीहरू जिल्ल परे, कार्यक्रममा मोही–मकैले कसरी प्रवेश पायो भनेर । तर सचिवका अगाडि कसले के बोल्ने ? उनले मोही–मकै माहात्म्य एक छिन सुनाए । सहभागीहरूले पनि बिस्तारै ‘होमा हो’ मिलाए र त्यस दिनको रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफल त्यत्तिकै टुंगियो ।

पछि थाहा भयो, त्यसै दिन कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो खाने बानी र मोही–मकैको प्रसंग सुनाएका रहेछन् । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीका ठूला प्रशंसक सचिवले रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफललाई ‘मोही–मकै’ मय बनाइदिए । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको एउटा उदाहरण हो यो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सायद कर्मचारीलाई पनि एक ठाउँमा छ पटक सरुवा गरिन्छ । त्यसैले त कर्मचारीहरू पनि रोजगारी सृजना, महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्नभन्दा ‘सीतारामको मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा’ मा खटिन सहज महसुस गर्छन् ।

बौद्धिक वर्ग

अहिले देखिएको राजनीतिक अभ्यासका आधारमा भन्दा— नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको राज्यस्रोतको अनधिकृत दोहन गर्नु र बेलगाम बोल्नु हो । नेताहरूको अनधिकृत व्यवहारबारे माथि नै चर्चा गरियो, बोलीमा शून्य जवाफदेहीका प्रमाण पनि यत्रतत्र भेटिन्छन् । समृद्धि र विकासको रटान त राजादेखि हरेक नेतासम्मले लगाएकै थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री त महामारीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अप्रमाणित कुराहरू गरी पछौटेका तालीमा मक्ख परिरहे ।

नेता होऊन् वा बौद्धिक वर्ग, सर्वज्ञानसम्पन्न कोही हुँदैनन् । विषयविज्ञले राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिनुपर्ने हो । आफ्नो विज्ञताको विषयमा तथ्य र खोजका आधारमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र आममानिसलाई सुसूचित गर्ने काम बौद्धिक वर्गको हो । तर समकालीन नेपालका अधिकांश बौद्धिक यसो गर्दैनन् । उनीहरू नेताका बेतुके र बेलगाम बोलीलाई पुष्टि गर्न र व्यक्तिमा विश्वविद्यालय खोज्न पसिना बगाइरहन्छन् अनि लाभका पद प्राप्त गर्न र्‍याल काढिरहन्छन् । अब यस्ताको ‘बौद्धिक’ कर्मबाट के प्राप्त होला ?

भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक वर्ग

वर्तमान समाजको प्रतिविम्ब सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता, उच्च कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गको पक्ष र विपक्षमा भिड्नेहरू देख्दा लाग्छ— उनीहरूको छुट्टै अस्तित्व नै छैन । उनीहरू तिनै नेता, कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गका छुट्टाछुट्टै ‘क्लोनिङ’ हुन् । मानव विकासक्रममा स्वाभाविक र सित्तैंमा पाएको ‘न्यूनतम विवेक’ पनि स्थायी बन्धकीमा राखेर एकअर्काका पक्ष–विपक्षमा भिड्नेहरू भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक हुन् । र भोलिका हामी पनि यिनैबाट शासित हुन अभिशप्त हुनेछौं ।

सर्वसाधारण र भोलिको समाज

माथि उल्लिखित पात्र र प्रवृत्ति प्रभावका हिसाबले यत्र–तत्र–सर्वत्र छाएका छन् । तर देश उनीहरूको बपौती होइन, अनधिकृत कब्जा जमाएका मात्र हुन् । उनीहरूबाट शासित र प्रताडित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट तर मौन छ । सानो हिस्सा नै सही, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र तथा बौद्धिक वृत्तमा आम मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू छन् ।

आममानिसको अबको कार्यभार अनुचित प्रभावमा नपर्नु हो । भाषणबाजीमा होइन, व्यवहारमा राजनीतिकर्मीको परख गर्नु हो । त्यसैले प्रश्न सोधौं र चित्त बुझ्ने उत्तर नपाउन्जेल सोधिराखौं । महामारीका कारण भोकले मलर सदा मर्दै गर्दा सत्तानजिकका व्यापारीले कसरी अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सके ? एउटै देशको सीमाभित्र जन्मे–हुर्केर पनि कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टर एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण सोधौं । कुनै मनकारीले भोकभोकै मर्दै गरेकाहरूलाई खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना बाँड्दै गर्दा, छेवैमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्दै उत्सव मनाउने नैतिकताबारे प्रश्न गरौं ।

महामारीले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै सडकमा भौंतारिएका मजदुरहरूलाई पचास वर्षअघिको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने तर वर्षौं लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान उल्लंघन गर्ने नेतालाई कारबाही नहुनुको कारण सोधौं । आमसभामा शक्ति देखाउन दर्जनौं बस रिजर्भ गर्न सक्नेहरूले सयौं किलोमिटर पैदल घर फर्कन अभिशप्त जनताका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न किन रुचि देखाएनन्, सोधौं । अस्पताल निर्माणको सट्टा सीतारामको मन्दिर निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्‍यो, सोधौं । यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको उत्तर नपाएसम्म प्रश्न गरिरहौं र उत्तरमा चित्त नबुझेमा उनीहरूलाई बहिष्कार गरौं । यति गर्ने हो भने आम अपेक्षाअनुसारको देश बन्न अनन्त प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×