भस्मासुर पथ – भाग दुई

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संविधानका धाराहरूमाथि बलजफ्ती गर्दै ती धाराले बोलेबेगरको व्याख्या गरेर पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् । सिद्धान्ततः आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको प्राण भए पनि केवल आफ्नै अहम्को धारा प्रयोग गरेर जसरी यस महामारीमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो, यसले संविधानवाद तथा संवैधानिक सर्वोच्चताकै हुर्मत लिएको छ । देशभित्र–बाहिरका शक्तिकेन्द्रहरूसँग साँठगाँठ गरेर राष्ट्रको विधि–विधानलाई लत्त्याउँदै संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्दै चालिएको यस कदमलाई बेलैमा नसच्याए भोलि मुलुक शृृंखलाबद्ध संकटको सुरुङमा फस्ने निश्चित छ । त्यसैले, अहिले पनि पहिलेजस्तै सबैको आशाको नजर सर्वोच्च न्यायालयतर्फ नै सोझिएको छ । आस गरौं, प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायमूर्तिहरूले फेरि पनि पक्कै आफ्नो विवेक प्रयोग गरी संविधानवादलाई पराजित हुनबाट रोक्नेछन्, र मुलुकलाई अनावश्यक भड्खालामा जाकिनबाट जोगाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पुस ५ को प्रयत्न विफल भएपछि पनि सच्चिन नचाहेका प्रधानमन्त्री ओली यसबीचमा लगातार उही उद्देश्यपूर्तिमा लागिपरेको पछिल्ला घटनाक्रमबाट छर्लंगिएकै छ । संविधानका धारा–उपधाराको स्वाभाविक तथा प्रक्रियाबद्ध प्रयोगबाट आफ्नो बाटोमा व्यवधान हुने भएकैले उनी शृंखलाबद्ध रूपमा विधि–पद्धति मिचेर अघि बढेका हुन् । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, राष्ट्रपति भण्डारी पनि ओली–कदमलाई निर्बाध अनुमोदन गरिदिएर यही षड्यन्त्रको हिस्सा बन्न पुगेकी छन् । सर्वप्रथम त, संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नै नलिई र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिई जसरी सोझै संविधानको ७६(५) अनुसार सरकार निर्माणको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई ‘अह्राए’ र राष्ट्रप्रमुखबाट पनि सामान्य सुझबुझबिनै भनेबमोजिमको कदम चालियो, पछिल्लो षड्यन्त्रको कालो धूवाँ यसै कदमबाट पुतपुताइसकेको थियो । सरकारको विश्वासको मतको परीक्षण प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अन्तर्मनमा हुने होइन, त्यो विशुद्ध संसदीय प्रक्रियाले निर्क्योल गर्ने विषय हो । अन्तर्मन वा चाहनाले निर्क्योल गरेको कुरालाई त राजीनामाले अभिव्यक्त गर्ने हो, यस प्रक्रियामा रहेको संविधानको एउटा उपधारा नै ‘निलम्बन’ तथा उल्लंघन गर्ने होइन । मनसाय नै सही नभएका कारण यसो गरिएको अहिले प्रस्ट भइसकेकै छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको सरकार निर्माणको आह्वान कतिसम्म दुराशयपूर्ण र सुनियोजित थियो भने, सामान्यतया सरकार बनाउन कम्तीमा तीन दिन दिने प्रचलन तोडेर राष्ट्रपतिले चौबीस घण्टा पनि दिएकी थिइनन् । र, त्यो समय पनि रात परेपछि दिइएको थियो । दलहरूलाई जम्माजम्मी एक दिउँसो समय थियो, त्यो पनि अपराह्न पाँच बजेसम्मको । संविधानबमोजिम एउटा सांसदलाई बहुमत देखाउन अरू बेला त यो अवधि अपर्याप्त हुन्थ्यो भने झन् यो त महामारी र निषेधाज्ञाको समय थियो/हो । यति अवधि राजधानीबाहिर गएका सांसदको हस्ताक्षर लिनै पनि पर्याप्त हुँदैनथ्यो । तीन दिन दिएको खण्डमा केही गरी कसैले बहुमत पुर्‍याइहाल्छ कि भनेर डराउँदै वैकल्पिक सरकार बन्ने वातावरण नहोस् भनेर यति छोटो अवधि दिइएको यहाँ प्रस्टै देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलहरूले ओली–भण्डारी कदमलाई शंकाको सुविधा दिँदै सरकार आह्वानमा सहभागी हुने निर्णय लिए र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबीपत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे । त्यसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक एमाले र जसपाका पनि तीन दर्जनभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर थियो । अचम्म त त्यति बेला भयो, जति बेला देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन पुगेको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पनि बहुमतसहितको निवेदन आइसकेको सुनाइन् । हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्रीमा पदासीन ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले आफूसित बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिनसमेत आवश्यक नभएको भन्दै अघिल्लो दिन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न लगाएका मात्र थिएनन्, त्यसै दिन दिउँसो पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफूसित बहुमत नभएको भन्दै कसैले संख्या पुर्‍याएर सरकार बनाए हुन्छ भनी चुनौती दिइरहेका थिए । सायद उनी कसैले बहुमत नपुर्‍याउने र आफ्नो मार्गचित्रअनुसार संसद् भंग गर्न सकिनेमा ढुक्क थिए ।

यहाँ बुझ्न गाह्रो छैन— ओलीको ‘लक्ष्य’ संसद् विघटन भएकैले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतसहित पुगेका भनिएका दाबीहरूको पनि उचित निरूपण गर्दै गरिएन । कतिपय सांसदका नाम दुवै दाबेदारका सूचीमा रहेको भन्ने बहाना बनाउँदै नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट विकल्पलाई जबर्जस्ती बन्द गरियो । देउवासमर्थक सांसदहरूले बहुमत हस्ताक्षरसहितको सूची बुझाएको, तर प्रधानमन्त्री ओलीको पत्रमा त्यस्तो हस्ताक्षर नभई दाबी मात्र रहेको अवस्थामा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन थिएन । यदि त्यसमा कुनै अस्पष्टता भए दस्तखत परीक्षण वा व्यक्ति गणना गरिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गर्न जरुरी नै ठानिएन । बरु प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको जस्तो कुतर्कसमेत राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरियो । दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको भन्ने कारण पनि देखाइयो । जबकि, दलहरूबीचको गठबन्धन सरकारका लागि धारा ७६(२) क्रियाशील हुन्छ, जसको प्रयोग यसअगावै भैसकेको छ । दल नभएर सांसदको विवेकलाई चिन्नकै निम्ति धारा ७६(५) को विशिष्ट प्रबन्ध गरिएको हो । को कुन दलको सांसद हो, कसले कसलाई विश्वासको मत दिन्छ वा भोलि को सांसद रहला–नरहला भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको टाउकोदुखाइको विषय होइन ।

अनि संसद्मा कसैले विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दैन भनेर भविष्यवाणी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई छँदै छैन । यो त पूरापूर प्रतिनिधिसभाको अधिकारक्षेत्रको विषय हो, र प्रतिनिधिसभाले पनि उचित प्रक्रिया नपुर्‍याई त्यसै मनमा लाग्यो भनेर यसबारे ठोकुवा गर्न मिल्दैन । फेरि संसद् विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चको फैसलाले पनि सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने परीक्षण संसद्ले नै गर्ने हो भनेकै छ, त्यसलै यो कदमबाट न्यायालयकै पनि अपमान भएको छ । यस्तो द्विविधा र विवादमा राष्ट्रपतिले पहिलेका राष्ट्रप्रमुखहरूले जस्तो न्यायालयकै सुझाव लिन पनि आवश्यक ठानिनन् । संविधानविपरीत देखिएपछि सरकार गठनको आह्वान गर्नुपूर्वदेखि नै सरोकारवालासित सल्लाह गरेर उचित सुझबुझका साथ चल्नबाट उनी चुकेकी छन् ।

यसर्थ, यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा खेलेको विवादास्पद भूमिकाका कारण राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पुनः एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सम्पूर्ण रूपमा परिचालित भूमिका निर्वाह गरेकी उनी संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट नराम्ररी चुकेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय एउटै अड्डा होइनन्, यी फरक–फरक निकायका कार्यव्यवहार पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले संविधानमाथि आक्रमण गरेमा राष्ट्रप्रमुखले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाहिर जान दिनु हुँदैन । त्यसको सट्टा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि जतिसुकै बलात् आक्रमण गरिँदा पनि चुपचाप त्यसको अनुमोदन गरिरहिन् । संविधानको चीरहरण भइरहँदा उनी साक्षी मात्र बसिनन्, अझ यसकै निम्ति मतियारसमेत भइदिइन् । राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको वफादार सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भएको यो पहिलो पटक होइन । सुरुआतका केही घटनामा भण्डारीलाई शंकाको सुविधा दिन सकिए पनि अहिले उनीबाट अनजानमा यस्तो नभएको प्रमाणित भैसकेको छ । राष्ट्रपति संविधानको पालनाप्रति कटिबद्ध हुन्थिन् र दल तथा गुटबाट माथि उठ्न सक्थिन् भने मुलुकको राजनीतिक पात्रोमा न पुस ५ आउँथ्यो, न त जेठ ७ को मध्यरात नै । राष्ट्राध्यक्षजस्तो व्यक्ति संवैधानिक दायित्व बोकेको पदीय पोसाक फुकालेर सरकार तथा सत्तारूढ दलको एउटा गुटको अभिकर्ताजस्तो बनिदिएकैले मुलुकमा अहिलेको विद्रूप परिदृश्य देखिएको हो ।

यो निरंकुशता स्वीकार नगर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने जनाइसकेका छन् । यसको मतलब उनीहरू पक्कै सर्वोच्च अदालत जानेछन्, अरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि सायद न्यायको ढोका ढकढक्याउने नै छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले पुस ५ को जस्तो लम्बेतान सुनुवाइ गर्न जरुरी पनि देखिँदैन । संविधानमाथि बदनियत राखिएको यो कदमलाई प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य मानेर संसद् सुचारु गर्ने अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले आनाकानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । निश्चय पनि, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत विभिन्न तप्काबाट यो कदमको राजनीतिक विरोध पनि हुनेछ । विरोध कार्यक्रम गर्दा महामारीमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्न भने कदापि बिर्सनु हुँदैन ।

यो समयको विरोध भीडभाड जम्मा गर्नेभन्दा पनि रचनात्मक किसिमको हुनुपर्छ । र, यस क्रममा मूल साध्य भुलेर उपसाध्यतिर बरालिने तथा जानी–नजानी अमुक शक्तिकै इसारामा चल्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । यसबारे सचेत हुन किन जरुरी छ भने, हिजो यो संविधान जारी गर्दा यसको उग्र प्रतिरक्षा गर्ने र घोर विरोध गर्ने दुवै कित्ताबाट अहिले संविधानमाथि ठूलो प्रहार भएको छ । र, यो छिपेको छैन कि, यस्तो मिलिभगत हुनुमा अहिले त्यही शक्तिको साथ छ, जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गरेको थियो । आफ्नो अरुचिका बावजुद कार्यान्वयनमा आएको संविधानलाई विफल तुल्याउन खोज्नु उसका निम्ति अन्यथा पनि होइन । तर यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि नेपाली नेता तथा राजनीतिक दलहरू त्यही शक्तिको मतियार बन्नुचाहिँ उदेकलाग्दो परिघटना हो ।

जहाँसम्म निर्वाचनको सवाल छ, यो आजको प्रमुख र बाध्यात्मक आवश्यकता हो कि होइन र यो परिस्थितिमा गरिने चुनावले राष्ट्रको हित गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कथं न्यायालयले समेत चुनावमै जाऊ भन्यो या ओली–कदमलाई फेरि शंकाको सुविधा दिँदै दलहरू विविध कारणले चुनावतर्फै आकर्षित भए भने पनि सामुन्नेमा एउटा ठूलो प्रश्न आउनेछ— के अहिले निर्वाचनका निम्ति विश्वसनीय वातावरण छ ? के दलहरू स्वयं ओली सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ भनेर विश्वस्त हुन सक्छन् ? अहिले जसरी निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ, संसदीय सुनुवाइबिनै खल्तीका मान्छे लगेर ती निकाय भरिएका छन्, यसबाट निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा स्वतः आशंका उब्जिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचनको आधार प्रस्तुत नगरेसम्म दलहरू त्यसका निम्ति विश्वस्त हुने अवस्था आउँदैन ।

मुख्य कुरा त, विधि मिचेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभन्दा यो निर्णय बदरबाटै संविधानमाथि लागेको घाउको गहिराइ सानो हुने भएकाले जिम्मेवार सबैको ध्यान यसतर्फै हुनुपर्छ । सबै मिलेर संविधानमाथिको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ । यस खाले बाहुबली राजनीतिले पाठ सिक्नुपर्छ । र, विनाशकालमा सत्ताले लिएको विपरीत बुद्धिको बाटोबाट देशलाई सही दिशातर्फ मोड्नुपर्छ ।