१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अन्तत: जे (न)हुनु थियो !

गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था नै नालायकीको प्रतीक बनिरहेको छ । नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने भएको छ, भण्डारी र ओलीका कामगराइ र व्यवहारका कारण ।
कृष्ण खनाल

यो स्तम्भ लेख्न म शुक्रबारै बसेको थिएँ । राजनीति तरल छ, मध्यरातसम्म के हुने हो भनेर थन्क्याएँ । बिहान उठेपछि थाहा पाएँ, नभन्दै मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएछ, कात्तिक–मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा भएछ । गत बिहीबार–शुक्रबारको एक्काइस घण्टाको राजनीतिक कसरतले कुनै परिणाम दिएन । मध्यरातमा मन्त्रणा भयो, प्रधानमन्त्रीको आदेशमा राष्ट्रपतिको छाप लाग्यो । अन्तत: जे (न)हुनु थियो, भयो ।

अन्तत: जे (न)हुनु थियो !

नेकपा कचिङ्गलको उत्कर्षमा यो प्रतिनिधिसभाले गएको एक वर्षदेखि नै औचित्य गुमाउँदै थियो । पुस ५ मा गरिएको विघटनलाई अदालतले अवैध ठहर्‍यायो र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भयो । संसद्मा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने अवसर ओली विपक्षका दलहरुले उपयोग गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको घोषणा संवैधानिक एवं राजनीतिक दुवै हिसाबले अपरिहार्य हुँदै थियो । तर जुन शैली र व्यवहारबाट भएको छ, त्योचाहिँ ठीक भयो भन्न सकिन्न । यसबाट गतिलो परिणाम अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।

एकाबिहानै वा मध्यराति शासकीय सनकका उर्दी, आदेश, घोषणाहरुबाट राजनीति मुक्त हुनुपर्छ भनेर म विद्यार्थीकालदेखि प्रजातन्त्रका पक्षमा लागेको थिएँ । प्रजातन्त्रले मात्र पुगेन, लोकतन्त्र चाहियो, गणतन्त्र चाहियो भनेर २०६२/६३ सालमा सडकमा कराउँदै हिँडें । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि आयो । तर शासकका सनकी आदेशबाट राजनीति मुक्त भएन । अब त्यो सनकमा चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ पनि धरमर छ । राजनीति कता जान्छ, के हुन्छ, अँध्यारोमा ढुंगा हानेसरह भएको छ । शंका गर्न सकिन्छ, तर अनुमान गर्न नसकिने भएको छ ।

यो मेरो मात्र कुरा होइन । विश्वभरि नै राजनीतिलाई शासकहरुले रात–बिरात अँध्यारो कोठाबाट षड्यन्त्रमूलक ढंगले जारी गर्ने सनकी आदेश र घोषणाबाट मुक्त गर्न एवं यसको गति र क्रियाकलापलाई सबैले पछ्याउन सक्ने बनाउन लोकतन्त्रको अभ्यास भएको हो । हाम्रो अग्रज पुस्ताले त्यही चेतना बोकेर २००७ सालमा क्रान्ति गरेको थियो । त्यसैलाई पछ्याएर हामी पनि २०४६ र ६२/६३ सालका आन्दोलनमा होमिएका थियौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पछिल्लो पटक सडकमा नागरिक उत्रिनु यसैको निरन्तरता हो । हरेक पटक सनकी शासकहरुलाई परास्त गरेर लोकतन्त्र स्थापित गर्‍यौं । कमीकमजोरीका बावजुद संविधानको एउटा मोटो बाटो पनि तय भएको छ । तर ‘कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेजस्तो मध्यरातका सनकी आदेशबाटै लोकतन्त्र र संविधानको डेन्टिङ–पेन्टिङ हुन थालेको छ । नागरिकले भेउ पाउन नसक्ने भएको छ, राजनीतिको स्वरूप र चरित्र ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार ‘म संसद्मा विश्वासको मत लिन्नँ’ भनेर हुँकारेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राति नै संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने कोही छौ भने आऊ प्रधानमन्त्री बन्न भनेर आदेश जारी गरिन् । स्पष्ट थियो, आफ्ना पूर्वकमरेड ओलीबाहेक अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यो आदेश भएको थिएन । अति भइरहेछ भन्ने सबैलाई लागिरहेको थियो ।

त्यो समाचार सुनेपछि मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक लोकराज बरालले ट्वीट गर्नुभयो, ‘अब त अति भयो ।’ मेरी हजुरआमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘अति गर्नू, अतिसार नगर्नू’ । यो के भनेको, म बुझ्दिनथें त्यतिखेर । हुन त अति पनि गर्न नहुने हो । अति भनेको ज्यादती हो । शास्त्रीय कथन पनि छ— ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ । जब सीमा नै नाघ्ने काम हुन्छ, त्यो अतिसार हो । प्रधानमन्त्री ओली र उनका गलत कामहरु निष्ठापूर्वक सदर गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीका कारण नेपालको राजनीति पनि अहिले अतिसारले ग्रस्त छ

प्रधानमन्त्री ओलीका कामहरु सबै ‘अति’ प्रकृतिका छन् । उनको सामान्य कुराले पनि अतिको छनक दिन्छ । कामभन्दा कुराको अति त छँदै थियो, तर एक वर्षयता संविधान र राजनीतिमाथि उनले जे गरे र गर्दै छन्, त्यसले हद नाघ्न थालेको छ । त्यो अब मुलुकमा अभ्यास भइरहेका संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीकै लागि अन्तध्र्वंसी र घातक सिद्ध भइरहेछ । उनले त गरे–गरे, राष्ट्रपतिलाई पनि पत्रु बनाइरहेका छन् । उनको पनि ओलीसँगको उठान र बैठानबाहेक कुनै अभिलेख नबन्ने भयो । गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था नै नालायकीको प्रतीक बनिरहेको छ । नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने भएको छ, उनीहरुका कामगराइ र व्यवहारका कारण ।

संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि वैशाख २७ मै ओली पदमुक्त भइसकेका थिए । फेरि संविधानको ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । त्यो गलत र अराजनीतिक थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको कखरा मात्र पढिन्, निर्वाचनपछिको अवस्था र त्यसपछि उत्पन्न हुने अवस्थाको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपथ्र्यो । सायद त्यो कुरा उनको रुचिमा परेन । एमालेले पनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मात्र त्यो दाबी गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने व्यक्तिको विवेक र क्षमताको पहिचान त्यस्तै बेलामा हुने हो । हप्ता–दस दिनका बीच एउटै व्यक्तिको यो बहुरूपी अनुहार (विश्वासको मतमा पराजय, फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री र फेरि बहुमतको दाबी) कसरी भयो, त्यसको भेद र ज्ञान अपेक्षित थियो । राजनीतिमा हरेक सम्भावना मौजुद हुन्छ भन्नुको अर्थ यस्तो बहुरूपी नौटंकी होइन ।

अझ पछिल्लो निर्णय त झन् ताल न तुकको भयो । संसद्मा विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मानेर उनैको सिफारिसमा काम गर्ने होइन, कामचलाउ हैसियत पनि नदिएर पदमुक्त गर्नुपथ्र्याे । ओलीलाई पदमा राखेर संविधानका दफा–उपदफा चाल्नुको कुनै औचित्य थिएन । दफा ७६(५) को उद्देश्य दलीय समीकरणका आधारमा कता बहुमत छ भनेर खोज्नु होइन, संसद्मा कुनै व्यक्तिले दलीय घेराभन्दा माथि उठेर सदनको विश्वास पाउन सक्छ कि भनेर सम्भावना पर्गेल्नु हो । यो प्रावधानअन्तर्गत कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने विश्वासको मतमा पार्टी ह्वीप पनि अनपेक्षित कुरा हो । सांसदहरु विवेकको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अन्यथा यो प्रावधानको अर्थै हुँदैन ।

हाम्रो संसद्मा शेरबहादुर देउवा त्यस्ता पात्र हुन् कि होइनन् भन्नेबारे जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर उनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न कुनै सांसदलाई पार्टी सदस्यताले रोक्दैनथ्यो । त्यसका आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानले छेक्दैनथ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले छिर्के हाने, राष्ट्रपतिलाई बहाना मिल्यो । मुलुक यतिखेर एउटा असामान्य राजनीतिक/संवैधानिक अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महाव्याधि छ । ओली–पदचाप पछ्याउनु यसको निकास होइन । राष्ट्रपतिबाट अर्को एउटा गलत काम भयो ।

अवस्था हेर्दा ओलीलाई भविष्यमा पनि आयोग्य हुने गरी बरखास्त (स्याक) गर्नुपर्ने हो । कसले गर्ने ? ज्ञानेन्द्र भए गर्थे कि ? संविधानले त्यो बाटो दिएको छैन । हुन त, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुले संविधानको भाषिक मर्यादालाई सम्मान गर्दै ‘तिमी हट’ मात्र नभनेको हो; प्रधानमन्त्री र पार्टी नेताका रूपमा ओलीले गरेका निर्णयहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै खारेज गरिदिएको छ । उनका निर्णयहरु— माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता, प्रतिनिधिसभा विघटन, गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्ति राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा गलत साबित भइरहेछन् । आफ्नै पार्टीमा उनको नेतृत्व चरम विवादमा छ । संसद्मा फ्लोरक्रस र विग्रहको अवस्था छ । नेताले अरूलाई दोष दिने होइन, सम्हाल्ने हो; सम्हाल्न नसके छोड्ने हो । पार्टीमा बहुमत छ भनेर टेक लिने होइन । बहुमत छ भने आफूले चाहेकोलाई ल्याउने, नचाहेको प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्ने हो । यति हुँदा पनि लाचारीसाथ पदमा बसिरहनेलाई के भन्ने ?

केपी ओलीका राजनीतिक चमत्कार पनि असाधारण छन् । उनको राजमा एमाले, डबल नेकपा केही बाँकी रहेनन्, सबै सकिए । गठबन्धन रहेन, एकता बनेन, अल्पमत टिकेन । संसद्को औचित्य समाप्त भयो । प्रतिनिधिसभालाई कुनै विकल्प दिन नसक्ने गरी पंगु बनाए । न चुनावका लागि सहमतिको वातावरण नै बनाउन सके । अरू कोही दोषी छैनन्, ओली मात्र हुन् भन्ने मेरो भनाइ होइन । निश्चित रूपमा पार्टीको यो अवस्थाप्रति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरु कम दोषी र जिम्मेवार छैनन् । संसद् पंगु बन्नुमा कांग्रेस र जसपाको महन्थ–महतो गुट पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । तर सत्तारूढ दलको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । इतिहास त्यसै गरी लेखिनेछ ।

एकातिर मुलुकमा कोरोना महाव्याधिको कारुणिक अवस्था छ । सबै एकजुट भएर यसको सामना गर्नुपर्ने थियो । तर घरको मूलीमाथि नै विश्वास गुमेको अवस्थामा कसको साख लिएर एकजुट हुने † अब महाव्याधिमा चुनावबाहेक अर्को संवैधानिक बाटो नै बन्द भयो, ओली–भण्डारी गठजोडका कारण । विज्ञहरुले कोभिड भारतमा असार–साउनसम्म केही मत्थर भए पनि कात्तिक–मंसिरमा फेरि तेस्रो लहरको सम्भावनालाई औंल्याउँदै तयारी गर्न सावधान गराएका छन् । त्यसमा नेपाल अपवाद हुन सक्तैन । यत्रो महामारी र राजनीतिक संकटका बेला मुलुकलाई सुरक्षित बाटो दिएर अनुकूल समयमा चुनाव गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट त्यो पहल अपेक्षित थियो । उपदफा (५) को सकारात्मक उपयोग गरेको भए त्यो सम्भव थियो ।

कहिले संविधानमै नभएको, कहिले त्यसका अक्षरमा मात्र टेकेर ओली–भण्डारी कोटरीले राजनीतिक तमासाको मञ्चन गरिरहेको छ । आशंका गरिएजस्तो मुलुक फेरि संवैधानिक ‘डेड–एन्ड’ मा पुग्ने अवस्था बन्दै छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भएका कांग्रेस सभापति देउवामा त समय छँदै यो चेतना नै आएन, तर जसपामा महन्थ–महतो गुट किन ओलीको मतियार बनिरहेछ, बुझ्नै सकिएन । महन्थ ठाकुरको त पाका र निष्ठावान् नेताको छवि थियो । त्यसलाई धूलोमा मिलाउन किन उनी लागिपरेका छन्, बुझिनसक्नु छ । ऐनमौकामा चुक्ने र बहनाबाजीमा राजनीति गर्ने व्यक्ति न कहिल्यै नेता बन्न सक्छ, न मुद्दालाई निर्णायक बाटामा लान सक्छ ।

राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासका केही प्रक्रिया र संस्था हुन्छन् । प्रक्रिया भनेको संविधान, कानुन र नियमको भद्दा प्रावधान मात्र होइन । यस्तै, संस्था भनेको पनि पदाधिकारीहरु भएको कुनै स्थूल संरचना मात्र होइन । मुख्य कुरा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको बुझाइ, व्यवहार र निष्ठा हो । म यहाँ दुइटा उदाहरण राखेर बिट मार्न चाहन्छु ।

नेपालमा २०१५ सालको संविधानले मुलुकमा संसदीय प्रणाली प्रारम्भ गरेको थियो, तर त्यसले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति राजामै राखेको थियो । राजाले ‘स्वविवेक’ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने लेखिएको थियो । हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्दथ्यो । राजा महेन्द्रलाई अधिकारको कुनै कमी थिएन, न चाकरीमा झुम्मिने भीडको नै कमी थियो । बीपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त मात्रै गर्न सक्थे, कांग्रेसबाटै अरू कसैलई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थे । केही कालका लागि भए पनि बलजफ्ती त्यसलाई टिकाउन पनि सक्थे होलान् । किन फ्याँके संसदीय प्रणाली नै ? उनलाई थाहा थियो, संविधानले असीमित अधिकार र शक्ति दिए पनि संसदीय प्रणालीमा त्यो सब अभ्यास सम्भव थिएन । देशभित्रका स्वार्थी जमातले हो–हो भने पनि संसारले यो त संसदीय प्रणालीको नौटंकी भयो भन्छन् भन्ने उनलाई ज्ञान थियो । त्यसैले बरु संसदीय प्रणाली नै फ्याँकेर निरंकुश राजतन्त्रको बाटो रोजे । संसारले उनलाई निरंकुश राजा भनेर चिन्यो ।

भारतको संविधानमा संघीय कार्यपालिकाको अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनेछ र राष्ट्रपतिलाई सहायता र सल्लाह दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् हुनेछ भनिएको छ । भारतमा मात्र होइन, संसदीय प्रणालीको अलि लामो इतिहास भएका प्राय: देशमा यस्तै संवैधानिक प्रावधान पाइन्छ । यति मात्रै बुझ्यो भने के होला ? भारतमा राष्ट्रपति हुनेहरु राजेन्द्र प्रसाददेखि प्रणव मुखर्जीसम्म संविधाननिर्माता एवं पार्टी राजनीतिको लामो अनुभव भएका थिए । कार्यकारी राष्ट्रपति नै भएर चलाउन सक्थे । प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्थे । तर किन त्यो बाटो लिएनन् होला ? अपवादमा ज्ञानी जैल सिंहबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्रीको ‘झाडु बढारु’ भएनन् । हाम्रो इतिहासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुन स्थानमा राख्ला ?

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७८ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?