नेताहरूले नारामा पुर्‍याउने सिंगापुर !

विश्वकै दरिद्रतम मुलुकलाई रोजगारी, आयस्तर र आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधारसहित सबै प्रकारले सम्पन्न मुलुकको दाँजोमा उचाल्ने कुराले आशा जगाउनु स्वाभाविक हो । तर यस्ता कुरा व्यवहारतः लागू गर्ने विषय नभई केवल चुनावमा भोट माग्ने अस्त्र बनेको देख्दा दुःखमनाउ मात्र गर्न सकिन्छ ।

खुला र बजार अर्थतन्त्रको जगमा टिकेको स्विट्जरल्यान्डले उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै औद्योगिकीकरणको अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । कृषि उत्पादन र खासगरी दुग्ध व्यवसाय, खाद्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन, पर्यटन र बैंकिङ सेवाजस्ता व्यवसायबाट स्विट्जरल्यान्ड उन्नत अवस्थामा पुगेको हो । उच्च गुणस्तरका वस्तु उत्पादनमा यो मुलुकले विश्वमै ख्याति कमाएकै हो । बहुमूल्य रत्नजडित स्विस घडी अहिले पनि विश्वका धनी व्यक्तिहरूको छनोटमा पर्ने गरेकै छ । भूपरिवेष्टित र पहाडी भू–भागले बनेको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय करिब ९५ हजार डलर भएको यो मुलुक जहिले पनि विकसित मुलुककै कोटिमा रहिरहेकै छ । एउटा जाबो आवधिक निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भएभरका छल, बल र जुक्ति लगाउने हाम्रा नेताहरूले मुलुकलाई त्यस्तो स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्दा अनि कसरी पत्याउनु ?

त्यस्तै, पुरानो माझी बस्तीका रूपमा चिनिने सिंगापुरले सन् १९६५ मा मलेसियाबाट स्वतन्त्र भएयताका ५५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२५ गुणाले वृद्धि गरिसकेको छ । कुल ७२८ वर्गकिलोमिटर (लगभग काठमाडौं उपत्यका बराबरको) क्षेत्रफल रहेको र करिब ५७ लाख जनसंख्या भएको सहरी मुलुक भनेर चिनिएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६५ हजार डलर छ । सिंगापुरको जादुमय परिवर्तनको श्रेय मूलतः प्रधानमन्त्री ली क्वान युको सोच, दूरदृष्टि र त्यसलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतालाई दिने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री लीले सफल परिवर्तनका लागि पहिलो तत्त्वका रूपमा योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा जोड दिए । ‘असल शासनका लागि असल मानिस’ भन्ने मन्त्रका साथ शासन प्रणालीको हरेक अवयव चाहे राजनीतिक होस् वा निजामती प्रशासन, सेना वा प्रहरी सबैतिर योग्यता र कार्यकुशलतालाई आधार मानी जिम्मेवारी दिइयो । अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दै व्यावसायिक कार्यकुशलता भएका योग्य मानिसहरूले जवाफदेही र पारदर्शितासहितको सुशासनको पद्धति बसाल्ने काम गरे, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी एवम् नतिजामुखी देखियो ।

सिंगापुरको द्रुततर प्रगतिको अर्को कारक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वच्छ प्रशासनिक परिपाटी हो । ब्रिटिस औपनिवेशिक समयमा सिंगापुरमा पनि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाको अकुशलताका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएकै थियो । नयाँ परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट एवम् थप अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गरियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई दिइने सजायलाई कडा बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै प्रकारका राष्ट्रसेवकका लागि आकर्षक तलब सुविधाको प्रबन्ध गरियो । सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने तलब सुविधा उपलब्धताका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप घट्दै गए । त्यसैले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सिंगापुर विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटिमा पर्दै आएको छ । सन् २०२० मा सिंगापुर १८० राष्ट्रमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुकमा परेको थियो ।

सिंगापुर सम्पन्न हुनुको तेस्रो कारण राजनीतिक स्थिरतासहित गतिशील ढंगको वैदेशिक लगानीमा भएको चामत्कारिक वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । सुरुमा कम्युनिस्ट विद्रोहका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन शान्ति–सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । तत्पश्चात् स्वस्थ आर्थिक नीति अवलम्बन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने काम भयो । फलस्वरूप अमेरिका र युरोपदेखि जापानसम्मका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो सानो टापु राष्ट्रमा प्रशस्त लगानी गरे । पूर्व र पश्चिम गोलार्द्धको करिब मध्यभागमा अवस्थित भएकाले पनि बजार पहुँचका हिसाबले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सिंगापुरलाई रुचाएको पाइन्छ । औद्योगिकीकरणको प्रभावले गर्दा कुल उत्पादन र आयमा वृद्धि हुनुका साथै प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन गयो र अर्थतन्त्रले ह्वात्तै उकासिने अवसर पायो ।

शिक्षाको विकास सिंगापुरले प्रगति गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्न र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखी विश्वविद्यालय र स्कुलहरू स्थापना गरिए । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने सिलसिलामा विज्ञान, गणित, भाषा र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा विशेष स्थान दिइयो । अहिले सिंगापुरमा चौंतीस विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालय विश्वमै कहलिन्छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सिंगापुरले गरेको प्रगति सराहनीय मात्र नभई उत्कृष्टसमेत छ ।

मध्यस्थ व्यापार (अन्ट्रपोट ट्रेड) र खुला व्यापार प्रणालीको अनुसरण गरेका कारण सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र हुन पुग्यो । केही नकारात्मक सूचीका वस्तु (जस्तै– मदिरा, चुरोट, सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थ) लाई छाडेर अरू वस्तुमा सामान्यतया भन्सार दस्तुर नलाग्ने भएकाले मध्यस्थ व्यापारले यहाँ फस्टाउने मौका पायो । अहिले सिंगापुरमा विश्वका सबैजसो ठूला व्यापारगृहको उपस्थिति छ । विश्वकै उत्कृष्ट बन्दरगाहको सूचीमा सिंगापुरको बन्दरगाह पर्ने भएकाले लजिस्टिक्स सेवाको हिसाबबाट पनि यो मुलुकको स्थान माथि नै छ ।

जातीय हिसाबबाट चिनियाँ, मलायाली, भारतीय र पश्चिमा गोरा जाति बसोबास गर्ने यो मुलुकमा राम्रो जातीय सद्भाव भएका कारण पनि विकासको गतिले फड्को मारेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले सिंगापुरबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पक्ष हो— मुलुक बनाउन प्रतिबद्ध नेतृत्व चाहिन्छ, जुन नेपालमा अहिले कतै देखा पर्दैन । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी स्वस्थ र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने प्रशासनयन्त्र हुनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुको सट्टा आफैं अनियमितताको शृंखलाबद्ध विवादमा तानिने गरेको छ । लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै चामत्कारिक प्रगति हुने छाँटकाँट पनि छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भुटान र अफगानिस्तानपछि नेपालको नाम आउँछ । उत्पादनको क्षेत्र कमजोर भएकाले वैदेशिक व्यापारको स्थिति नाजुक छ । व्यापारघाटा चुलिँदो छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण आगामी दिनहरू अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने स्पष्ट छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण तत्काल अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनी बुझ्न अब सिंगापुरसम्म पनि पुग्नुपर्दैन । बंगलादेशले मुलुक स्थापनाको ५० वर्षमै राम्रो आर्थिक प्रगतिको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको मुलुकले विगत दुई दशकमा सरदर वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक काम भएको छ भने, उत्पादन र निर्यात व्यापारमा फड्को मारेको छ । हालैका वर्षहरूमा वार्षिक झन्डै ४० अर्ब डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ । तयारी पोसाकको निर्यातमा चीनपछाडि बंगलादेश दोस्रो ठूलो निर्यातक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय २२०० डलरभन्दा बढी पुगेको छ भने उत्पादनशील उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा एसियाका मुलुकहरूमध्ये चीन र भारतपछि अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।

मुलुकको बृहत्तर भलाइलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, पारदर्शिता, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेजस्तो पक्षमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउन नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि पुराना नेताहरूले सक्षम युवा पिँढीलाई अघि सार्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यसबाटै मुलुकको समग्र हित गर्न र परिवर्तनका आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।