नेताहरूले नारामा पुर्‍याउने सिंगापुर !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेताहरूले नारामा पुर्‍याउने सिंगापुर !

मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनी बुझ्न अब सिंगापुरसम्म पुग्नुपर्दैन । बंगलादेशले दुई दशकमा वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ, वार्षिक झन्डै ४० अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ ।
पुरुषोत्तम ओझा

२०४६ सालपछि सत्तासीन सबैजसो नेताले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने भनेर रट लगाउने गरेको र चुनावको बखत त्यस्ता नारा अझै उचालिने गरेको सबैले देखे–भोगेको कुरा हो ।

विश्वकै दरिद्रतम मुलुकलाई रोजगारी, आयस्तर र आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधारसहित सबै प्रकारले सम्पन्न मुलुकको दाँजोमा उचाल्ने कुराले आशा जगाउनु स्वाभाविक हो । तर यस्ता कुरा व्यवहारतः लागू गर्ने विषय नभई केवल चुनावमा भोट माग्ने अस्त्र बनेको देख्दा दुःखमनाउ मात्र गर्न सकिन्छ ।

खुला र बजार अर्थतन्त्रको जगमा टिकेको स्विट्जरल्यान्डले उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै औद्योगिकीकरणको अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । कृषि उत्पादन र खासगरी दुग्ध व्यवसाय, खाद्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन, पर्यटन र बैंकिङ सेवाजस्ता व्यवसायबाट स्विट्जरल्यान्ड उन्नत अवस्थामा पुगेको हो । उच्च गुणस्तरका वस्तु उत्पादनमा यो मुलुकले विश्वमै ख्याति कमाएकै हो । बहुमूल्य रत्नजडित स्विस घडी अहिले पनि विश्वका धनी व्यक्तिहरूको छनोटमा पर्ने गरेकै छ । भूपरिवेष्टित र पहाडी भू–भागले बनेको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय करिब ९५ हजार डलर भएको यो मुलुक जहिले पनि विकसित मुलुककै कोटिमा रहिरहेकै छ । एउटा जाबो आवधिक निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भएभरका छल, बल र जुक्ति लगाउने हाम्रा नेताहरूले मुलुकलाई त्यस्तो स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्दा अनि कसरी पत्याउनु ?

त्यस्तै, पुरानो माझी बस्तीका रूपमा चिनिने सिंगापुरले सन् १९६५ मा मलेसियाबाट स्वतन्त्र भएयताका ५५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२५ गुणाले वृद्धि गरिसकेको छ । कुल ७२८ वर्गकिलोमिटर (लगभग काठमाडौं उपत्यका बराबरको) क्षेत्रफल रहेको र करिब ५७ लाख जनसंख्या भएको सहरी मुलुक भनेर चिनिएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६५ हजार डलर छ । सिंगापुरको जादुमय परिवर्तनको श्रेय मूलतः प्रधानमन्त्री ली क्वान युको सोच, दूरदृष्टि र त्यसलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतालाई दिने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री लीले सफल परिवर्तनका लागि पहिलो तत्त्वका रूपमा योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा जोड दिए । ‘असल शासनका लागि असल मानिस’ भन्ने मन्त्रका साथ शासन प्रणालीको हरेक अवयव चाहे राजनीतिक होस् वा निजामती प्रशासन, सेना वा प्रहरी सबैतिर योग्यता र कार्यकुशलतालाई आधार मानी जिम्मेवारी दिइयो । अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दै व्यावसायिक कार्यकुशलता भएका योग्य मानिसहरूले जवाफदेही र पारदर्शितासहितको सुशासनको पद्धति बसाल्ने काम गरे, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी एवम् नतिजामुखी देखियो ।

सिंगापुरको द्रुततर प्रगतिको अर्को कारक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वच्छ प्रशासनिक परिपाटी हो । ब्रिटिस औपनिवेशिक समयमा सिंगापुरमा पनि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाको अकुशलताका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएकै थियो । नयाँ परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट एवम् थप अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गरियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई दिइने सजायलाई कडा बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबै प्रकारका राष्ट्रसेवकका लागि आकर्षक तलब सुविधाको प्रबन्ध गरियो । सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने तलब सुविधा उपलब्धताका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप घट्दै गए । त्यसैले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सिंगापुर विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटिमा पर्दै आएको छ । सन् २०२० मा सिंगापुर १८० राष्ट्रमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुकमा परेको थियो ।

सिंगापुर सम्पन्न हुनुको तेस्रो कारण राजनीतिक स्थिरतासहित गतिशील ढंगको वैदेशिक लगानीमा भएको चामत्कारिक वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । सुरुमा कम्युनिस्ट विद्रोहका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन शान्ति–सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । तत्पश्चात् स्वस्थ आर्थिक नीति अवलम्बन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने काम भयो । फलस्वरूप अमेरिका र युरोपदेखि जापानसम्मका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो सानो टापु राष्ट्रमा प्रशस्त लगानी गरे । पूर्व र पश्चिम गोलार्द्धको करिब मध्यभागमा अवस्थित भएकाले पनि बजार पहुँचका हिसाबले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सिंगापुरलाई रुचाएको पाइन्छ । औद्योगिकीकरणको प्रभावले गर्दा कुल उत्पादन र आयमा वृद्धि हुनुका साथै प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन गयो र अर्थतन्त्रले ह्वात्तै उकासिने अवसर पायो ।

शिक्षाको विकास सिंगापुरले प्रगति गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्न र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखी विश्वविद्यालय र स्कुलहरू स्थापना गरिए । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने सिलसिलामा विज्ञान, गणित, भाषा र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा विशेष स्थान दिइयो । अहिले सिंगापुरमा चौंतीस विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालय विश्वमै कहलिन्छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सिंगापुरले गरेको प्रगति सराहनीय मात्र नभई उत्कृष्टसमेत छ ।

मध्यस्थ व्यापार (अन्ट्रपोट ट्रेड) र खुला व्यापार प्रणालीको अनुसरण गरेका कारण सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र हुन पुग्यो । केही नकारात्मक सूचीका वस्तु (जस्तै– मदिरा, चुरोट, सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थ) लाई छाडेर अरू वस्तुमा सामान्यतया भन्सार दस्तुर नलाग्ने भएकाले मध्यस्थ व्यापारले यहाँ फस्टाउने मौका पायो । अहिले सिंगापुरमा विश्वका सबैजसो ठूला व्यापारगृहको उपस्थिति छ । विश्वकै उत्कृष्ट बन्दरगाहको सूचीमा सिंगापुरको बन्दरगाह पर्ने भएकाले लजिस्टिक्स सेवाको हिसाबबाट पनि यो मुलुकको स्थान माथि नै छ ।

जातीय हिसाबबाट चिनियाँ, मलायाली, भारतीय र पश्चिमा गोरा जाति बसोबास गर्ने यो मुलुकमा राम्रो जातीय सद्भाव भएका कारण पनि विकासको गतिले फड्को मारेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले सिंगापुरबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पक्ष हो— मुलुक बनाउन प्रतिबद्ध नेतृत्व चाहिन्छ, जुन नेपालमा अहिले कतै देखा पर्दैन । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी स्वस्थ र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने प्रशासनयन्त्र हुनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुको सट्टा आफैं अनियमितताको शृंखलाबद्ध विवादमा तानिने गरेको छ । लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै चामत्कारिक प्रगति हुने छाँटकाँट पनि छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भुटान र अफगानिस्तानपछि नेपालको नाम आउँछ । उत्पादनको क्षेत्र कमजोर भएकाले वैदेशिक व्यापारको स्थिति नाजुक छ । व्यापारघाटा चुलिँदो छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण आगामी दिनहरू अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने स्पष्ट छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण तत्काल अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनी बुझ्न अब सिंगापुरसम्म पनि पुग्नुपर्दैन । बंगलादेशले मुलुक स्थापनाको ५० वर्षमै राम्रो आर्थिक प्रगतिको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको मुलुकले विगत दुई दशकमा सरदर वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक काम भएको छ भने, उत्पादन र निर्यात व्यापारमा फड्को मारेको छ । हालैका वर्षहरूमा वार्षिक झन्डै ४० अर्ब डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ । तयारी पोसाकको निर्यातमा चीनपछाडि बंगलादेश दोस्रो ठूलो निर्यातक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय २२०० डलरभन्दा बढी पुगेको छ भने उत्पादनशील उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा एसियाका मुलुकहरूमध्ये चीन र भारतपछि अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।

मुलुकको बृहत्तर भलाइलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, पारदर्शिता, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेजस्तो पक्षमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउन नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि पुराना नेताहरूले सक्षम युवा पिँढीलाई अघि सार्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यसबाटै मुलुकको समग्र हित गर्न र परिवर्तनका आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमालको हाँसो, चराको चिरबिर

खाना पकाउन ग्यासको सट्टा बिजुलीको व्यापक उपयोग गर्दै गए व्यापार घाटा कम हुनुका साथै वातावरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने थियो ।
पुरुषोत्तम ओझा

कोरोना भाइरसले आम मानिसलाई कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको भए पनि प्रकृतिलाई भने अत्यन्त अनुकूलता प्रदान गरिरहेको छ ।

अहिले हिमालहरू हाँसेका छन्, हावामा धूलोधूवाँ छैन, सडकमा गाडीको कर्कश आवाज छैन, रूख र बोटबिरुवा पनि हरिया र चिल्ला छन् । स्वच्छ हावामा चराचुरुंगी कावा खाइरहेका देखिन्छन्, बिहानबेलुकी तिनको मधुर चिरबिर बढ्दै गएको छ । काठमाडौं बसाइको चार दशकको अवधिमा मैले यस्तो वातावरण देख्न पाएको थिइनँ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट आक्रान्त विश्वलाई यो अवस्थाले केही मात्रामा भए पनि त्राण दिएको छ । तर, यतिले मात्र वातावरणमा दीर्घकालीन सुधार आउने सम्भावना छैन । मौसम परिवर्तनका कारण एकातिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा/खडेरी, मौसमी रोग तथा कीराको प्रकोपबाट कृषि प्रणाली र बालीचक्र प्रभावित भैरहेको छ भने, अर्कातिर नयाँनयाँ रोगहरू उत्पन्न भैरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ । वनजंगलको विनाश, प्राकृतिक तेल र ग्यासको जलनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड एवम् नाइट्रोजन डाइअक्साइडजस्ता विषालु ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ । यसैका कारण हिमशिखरबाट हिउँ पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने र कतिपय तटीय मुलुकको ठूलो भूभाग डुब्ने खतरा छ । बढ्दो जनघनत्व, सहरीकरण तथा निर्माणमा कंक्रिटको बढ्दो प्रयोगले पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा केही समययता आएको वातावरणीय सुधारलाई भविष्यका लागि प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । वातावरण स्वच्छै रहिरहोस् भन्न प्रथमतः, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग, कलकारखानालगायत घरेलु इन्धनको रूपमा विद्युत् शक्तिको प्रयोग बढाउँदै आयातित इन्धनको खपत कम गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा मूलतः खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युत् शक्तिको व्यापक उपयोग गरेर आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मात्र नेपाल आयल निगमले करिब ३६ अर्बको एलपी ग्यास आयात गरेको थियो । विद्युत् शक्तिको उपयोगबाट यो परिमाणको आधा मात्र घटाउन सके पनि वातावरणमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै व्यापार घाटा पनि १८ अर्बले कम हुने थियो ।

दोस्रो, अहिले बाटाघाटा, कुलो र ससाना निर्माणका काममा पनि व्यापक रूपमा एस्काभेटर र बुलडोजरजस्ता गह्रौं उपकरणको प्रयोग भैरहेको छ । यसबाट भूक्षय हुने, पहिरो जाने, पानीका मुहान सुक्ने भएकाले यान्त्रिक उपकरणको सट्टा मानव श्रम उपयोग गर्नुपर्छ । ग्रामीण स्तरका ससाना निर्माणमा यस्तो पहल गर्न सकिए वातावरण संरक्षणका साथै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्छ ।

तेस्रो, कृषि कर्ममा जैविक खेतीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषकका लागि सहुलियत रूपमा मल बीउ, सिँचाइ सुविधा र कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । बगर खेतीका साथै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने गरी विपन्न वर्ग र भूमिहीन समुदायलाई कृषि कर्ममा लगाउन सकिन्छ । खेतीबाली र पशुपालन व्यवसायलाई परिपूरक रूपमा विकास गरी मूल्य शृंखला बढाउने र कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशबाट फर्केका आप्रवासी कामदारलाई संलग्न गराउने गरी स्वरोजगारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।

चौथो, पेट्रोल र डिजल प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी साइकल र पैदलयात्रालाई सुगम तुल्याउने गरी बाटाघाटाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सम्भव भएका स्थानमा वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

पाँचौं, विद्युत् शक्तिमा आधारित ठूलो आकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगबाट ससाना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै जाने दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । यसै गरी ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई रिङरोडबाहिरका स्थानहरूमा पार्किङ गर्ने सुविधा मिलाउनु उचित हुनेछ । यसका लागि हाल चोभारमा झैं भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह र पार्किङस्थल बनाउनुपर्छ ।

कोरोना महामारीबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि, तैपनि यसले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान कमजोरी र चुनौतीलाई उजागर गरिदिएको छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्ति र महाव्याधिको अवस्थालाई थेग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न अनि दिगो, स्वाधीन र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा पाइला चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×