कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रकृतिमैत्री कोभिड सहायता

नेपालमा आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी ठान्ने मानसिकता बदलेर वातावरण संरक्षणलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा आत्मबोध गर्न जरुरी छ ।
वसुधा
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९३३ मा अमेरिका इतिहासकै ठूलो आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यसै वर्ष लामो खडेरी, डढेलो, जमिनको बढ्दो लघुकरणले समस्यामाथि समस्या थपियो, जसका कारण लगभग २५ प्रतिशत अमेरिकी बेरोजगार बने । रोजगारी नगुमाएका आधाभन्दा बढी कम तलबमा काम गर्न बाध्य भए ।

प्रकृतिमैत्री कोभिड सहायता

संकटहरूबाट पार लगाउन फ्र्यान्कलिन रुजवेल्टको सरकारले ‘न्यु डिल’ नामको राहत प्याकेजको घोषणा गर्‍यो, जसअन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम थियो— नागरिक संरक्षण दल (सिभिलिएन कन्जर्भेसन कोर) को गठन । त्यो सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत १७–२८ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूलाई उक्त दलमार्फत रोजगारी दिन थालियो । कामदारलाई खाना, लत्ताकपडा र बस्नको अलावा मासिक वेतन ३० डलर दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई नामअनुसार नै वातावरण संरक्षणको काममा लगाइन्थ्यो । संरक्षित क्षेत्रहरूमा सडक, पुलपुलेसा, बाटो बनाउने; खेर गएको जमिनमा रूखबिरुवा रोप्ने, वनमा डढेलो नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने; नदीमा माछाको उत्पादकत्व बढाउने, ससाना बाँध निर्माण गर्ने; कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका कुलो र नहरहरू बनाउने, मर्मत गर्नेजस्ता सयौं काम उक्त दस्ताले गथ्र्याे । नौ वर्षपछि उक्त कार्यक्रम दोस्रो विश्वयुद्घका कारण बन्द भयो । भनिन्छ, नागरिक संरक्षण दलमार्फत लगभग ३० लाख अमेरिकी युवाहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाए । रोजगारीसँगै कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणको चेतनालाई उकास्यो र संरक्षणको जग मजबुत बनायो । नौ वर्षभित्रै त्यहाँका संरक्षित क्षेत्रहरूमा घुम्न जानेहरूको संख्या छ गुणाले वृद्घि भयो । यतिखेर अमेरिकी वन्यजन्तु आरक्षहरू भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या वार्षिक ३२ करोड हाराहारी छ, जसले लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै त्यहाँको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४२ अर्ब डलरको योगदान दिएका छन् ।

प्रकृतिमा आधारित अर्थतन्त्र

संकटपछि प्रकृति संरक्षणमा चालिने कदमले रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । विश्व वन्यजन्तु कोषले गरेको अध्ययनअनुसार, प्रकृतिले विश्व अर्थतन्त्रमा दिने योगदानको मूल्य १२५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । त्यसै गरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘न्यु नेचर इकोनोमी’ रिपोर्टका अनुसार, अहिले पनि विश्वको आधाभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रकृतिमै आश्रित छ । जैविक ऊर्जा, औषधि, स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी, जमिनको क्षयीकरणको रोकथाम, जलवायुको नियमन, रोगव्याधिको नियन्त्रण, पराग सेचनजस्ता वातावरणीय सेवामा मानव अर्थतन्त्र निर्भर छ । यद्यपि तिनलाई हामी सित्तैंमा पाएको जस्तो ठान्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रकृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको योगदान ठूलो छ । यहाँको अर्थतन्त्रमा कृषि र वन क्षेत्रले लगभग २९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र मानिने पर्यटनले ७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । पर्यटन क्षेत्रले नेपालमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

यतिखेर नेपाल आउने आधाभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले कम्तीमा एउटा संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा स्वदेशी–विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् । केही सय किलोमिटरकै दूरीमा उष्णप्रदेशीय जंगलदेखि उच्च पर्वतीयसम्मको जलवायु विविधता अनि त्योसँगै जोडिएको जैविक र सांस्कृतिक विविधता पाइने यस्तो मुलुक विश्वमै विरलै छन् । पर्यटनलाई चाहिने प्राकृतिक र सांस्कृतिक पुँजीको प्रचुरता भएकै कारण पर्यटनलाई नेपालको विकासको एउटा मुख्य आधार मानिन्छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आयआर्जन र संरक्षित क्षेत्र सञ्चालनका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

प्रकृति संरक्षणमा कोभिडको असर

कोभिडका कारण विश्वको पर्यटन व्यवसाय लगभग शून्यमा झरेपछि देशका पर्यटन केन्द्रहरू मात्रै होइन, संरक्षित क्षेत्रहरू पनि पर्यटकविहीन बन्न पुगे । पर्यटन क्षेत्रमा आएको भारी गिरावटले ट्रेकिङ, ट्राभल, होटल लगायतका पर्यटन व्यवसायहरूबाट थुपै्र मानिसले रोजगारी गुमाए । स्थानीय समुदायले सञ्चालन गरेका होमस्टेहरू बन्द भए । पर्यटनमा आएको ह्रासको प्रत्यक्ष मार नेपालका प्रकृति संरक्षण कार्यक्रमहरूमा पर्न गयो । संरक्षण क्षेत्रमा नियमित रूपमा गरिने अनुगमन मूल्यांकन, चोरी–सिकार नियन्त्रण, वृक्षरोपण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापनजस्ता दैनन्दिन कार्यहरू पछाडि धकेलिए वा रोकिए । उदाहरणका लागि, कोभिडकै कारण गैंडा गणना एक वर्ष पछि सरेर यस वर्ष सम्पन्न गरियो । त्यसै गरी कतिपय संरक्षित क्षेत्रहरूको सञ्चालन खर्च पर्यटनको आम्दानीबाट चल्ने हुनाले पर्यटनको शिथिलताले ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या पैदा भयो । फलस्वरूप संरक्षण क्षेत्रका संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन् ।

कोभिडका कारण एकातिर संरक्षित क्षेत्रमा गरिने जैविक विविधता संरक्षणका नियमित कार्यहरू सञ्चालनमा हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने, अर्कातिर चोरी–सिकार र वनजन्य सामग्रीहरूको अवैध संकलन÷उत्खनन बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, गत भदौमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी–सिकारीले लकडाउनको मौकामा गैंडा मारे । त्यसअघि तीन वर्षसम्म लगातार नेपालमा शून्य चोरी–सिकार वर्ष मनाइएको थियो । पहिलो गैंडा मारिएको केही समयपछि उक्त निकुञ्जभित्रै थप तीन गैंडा मृत फेला परे । त्यसै गरी गत वैशाखमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ वटा मृत कस्तूरी भेटिए । त्यसले चोरी–सिकार नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा फैलिएको देखाउँछ ।

कोभिडको अवधिमा चोरी–सिकार र वन्य सामग्रीको अवैध संकलनमा पक्राउ परेकाहरूको संख्या पनि बढेको छ । कोभिडले संरक्षणमा पारेको असर यकिन नभए पनि यी प्रतिनिधि घटनाहरूले अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा पनि कोभिडले चुनौती थपेको प्रस्ट छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमेको, सहरबाट मानिसहरू गाउँ फर्किएका र लकडाउनको समयमा सुरक्षाकर्मी र संरक्षणकर्मीहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिएका कारण वन्यजन्तुको चोरी–सिकार बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कारण जेसुकै भए पनि आम्दानी घटेर संरक्षणका नियमित कार्यक्रमसमेत गर्न कठिनाइ परेका बेला चोरी–सिकार लगायतका अवैध क्रियाकलाप बढेकाले नेपालका संरक्षण क्षेत्र यतिखेर दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यसले नेपालले केही दशकयता संरक्षणका क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढाएको छ ।

प्रकृति विनाशको शृंखला

नेपालका संरक्षित क्षेत्र मात्रै होइन, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रले पनि यो वर्ष थप विपत्तिको सिकार हुनुपर्‍यो । यो वर्ष देशभर डढेलो मापन गर्न थालेयताकै सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्यो, जसले गर्दा दसौं हजार हेक्टर वन विनाश भयो । डढेलोकै कारण देशभर वायु प्रदूषण उच्च भयो र काठमाडौं विश्वकै एक नम्बर प्रदूषित सहरमा दरिन पुग्यो । कोभिडको समयमा थपिएका यी वातावरणीय चुनौतीसँगै देशमा विद्यमान प्रकृतिजन्य स्थायी चुनौतीहरू यथास्थानै थिए । जस्तै ः जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुने जलवायुजन्य बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोप जसका कारण गत वर्ष सयौं मान्छेको ज्यान गयो । त्यसका साथै नेपालमा जमिनको लघुकरण (ल्यान्ड डिग्रेडेसन) र माटोको क्षयीकरण बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, वातावरण विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार, नेपालमा हाल ३१ लाख हेक्टर भूमि लघुकरणको चपेटामा छ, जसमध्ये ३८ प्रतिशत वन, ३७ प्रतिशत चरन र १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । भूमिको क्षयीकरणसँगै प्लास्टिक प्रदूषण चुलिएको छ । देशको जुनसुकै मानव बसोबासका क्षेत्रमा पनि प्लास्टिकजन्य फोहोरको थुप्रो यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । खोलानदीहरू थप प्रदूषित हुँदै छन् । यी सबै प्रकृति विनाशका शृंखलाहरूले मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेका छन् ।

नेपालले हाल भोगिरहेको वातावरणीय चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न झन्डै ९० वर्षअघिको, माथि उल्लिखित अमेरिकी रणनीति उपयोगी हुन सक्छ । त्यसका लागि कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र रोजगारी बढाउने राहत योजनामा वातावरणीय चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ, जसका लागि सर्वप्रथम नेपालमा विद्यमान आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी ठान्ने मानसिकता बदलेर त्यसको ठाउँमा वातावरण संरक्षणलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा आत्मबोध गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो, निश्चिय नै कोभिडपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नेछ । तर स्वास्थ्य प्रणाली भनेको रोगको उपचार गर्ने पूर्वाधार मात्रै होइन, रोकथाममा गरिने लगानी पनि हो । त्यसैले अस्पतालहरू बनाउनुजत्तिकै महत्वपूर्ण छन्— वातावरणीय प्रदूषण, फोहोर, अस्वास्थ्यकर पिउने पानी आदिका कारण लाग्ने रोगहरूको रोकथामका लागि प्रदूषण घटाउने, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने र स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध गर्नेजस्ता कामहरू । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणमा रोग रोकथामका पूर्वाधार निर्माणलाई पनि केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।

तेस्रो, देशव्यापी रूपमा लघुकरण भएका र त्यागिएका जमिनहरूमा बृहत् रूपमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने, जसले माटोको क्षयीकरण रोक्नुका साथै वनजन्य सामग्री संकलन र कार्बनको व्यापारमार्फत थप आय आर्जन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । चौथो, गाउँसहरमा भएका सिमसार, पोखरी, तालतलैया, नदीनालाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दा भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने सुक्खा, खडेरी र बाढीबाट कृषि र जनजीविकालाई जोगाउँछ । पाँचौं, कृषिमा विद्यमान उत्पादकत्वकेन्द्रित मोडलको ठाउँमा पोषणयुक्त बालीनालीको खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने, जसले पोषण सुरक्षालाई मजबुत तुल्याउँदै जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरबाट सुरक्षित तुल्याउँछ । छैटौं, देशव्यापी रूपमा फैलिएको प्लास्टिक लगायतका फोहोरहरू संकलन गर्न र मिचाहा प्रजातिका झारलाई नियन्त्रण गर्न बृहत् सरसफाइ अभियान चलाउने, जसले गर्दा कृषिको ह्रास घटाउँछ र जैविक विविधता संरक्षणमा फाइदा पुग्छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर यस्ता कामहरूलाई योजनाबद्घ ढंगले लागू गर्ने हो भने कोभिडपछि तत्कालै लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । थप, यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, माटोको क्षयीकरण रोक्न, वायु प्रदूषणलाई कम गर्न, गाउँबस्तीहरूलाई सफा राखेर रोगमुक्त बनाउन र जैविक विविधता ह्रासलाई कम गर्न सघाउँछ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान र भारतले कोभिड राहतलाई हरित बनाउने भन्दै वृक्षरोपणदेखि सरसफाइको बृहत् अभियान चलाउने भएका छन् । हामीले पनि कोभिडपछिको सरकारी योजना र कार्यक्रमलाई बहुआयामिक बनाउने सोचाइ राख्नैपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रकृतिमैत्री लगानी संरक्षणको हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझ्न राजधानीकै शिवपुरीलाई हेरे पुग्छ । शिवपुरी निकुञ्जको हालको जंगल मासेर त्यहाँ खेती गर्ने हो भने खेतीबाट आउने आम्दानी साबिकको भन्दा वार्षिक १ करोड १० लाख डलरले कम हुन्छ, यदि उक्त वनले दिने कार्बन सञ्चिति र पानीको गुणस्तर सुधारको योगदानलाई पनि आर्थिक मूल्यमा मूल्यांकन गर्ने हो भने । त्यसकारण, प्रकृतिको पुनःस्थापना र संरक्षणमा गरेको लगानी भविष्यका पुस्ताहरूका लागि ठूलो उपहार मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि तत्कालै उच्च प्रतिफल दिने लगानी हो । त्यसैले, कोभिड सहायता र उत्प्रेरणालाई प्रकृतिमैत्री बनाऔं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?