सर्वेसर्वाको प्रचण्ड प्रताप- विचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वेसर्वाको प्रचण्ड प्रताप

महाव्याधिले त ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् ।
शब्द साक्षी
सीके लाल

सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सत्तारोहणबाट सुरु भएको शोक तथा हास्यपूर्ण राजनीतिक पटकथा केही महिनायता नाटकीय तवरले अगाडि बढ्न थालेको थियो । गएको डिसेम्बर महिनाको अन्ततिर प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।

ताल न तुकको सिफारिसमा गरिएको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा बदर गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्जागृत त भयो, तर आफ्नो बदनियतपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्ने नैतिकता भने प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीमा पलाएन । बरु उनले पुनर्जागृत संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिए । मार्चमा सर्वोच्च अदालतको एउटा अनौठो फैसलाले नेकपा (एमाले) एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलहरूको एकीकरणलाई रद्द गरिदियो । अदालतको आदेशबाट एउटा एकीकृत राजनीतिक दलको अप्रत्याशित विघटन त्यस पार्टीका सर्वेसर्वाको नैतिक पराजय थियो । तर अहँ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दल विघटनको जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष पदबाट हट्ने संकेतसम्म दिएनन् । दलीय संस्कार कमजोर भएकाले होला, अदालतले ब्युँताइदिएको एमाले पंक्तिभित्रबाट पुराना अध्यक्षले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेन ।

मे महिना लागिसक्दा पनि पंगु प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट जुटाउने छाँटकाट नदेखेपछि प्रतिनिधिसभाको पाइन जाँच्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली स्वयं विश्वासको मत लिन कस्सिए । परिणाम अपेक्षित नै थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामाथि विश्वास नभएर उनले संसद् विघटन गर्न लगाएका थिए । पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई संसद्को नेता मान्न तयार भएन । सभामुखले विश्वास मतको परिणाम घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए । तर, कथाका सम्भाव्य मोड औंल्याउन हिन्दी फिल्महरूमा एउटा चल्तीको संवाद प्रयोग गर्ने गरिन्छ— ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’ । संसद्को विश्वास गुमाएर पनि विश्वसनीय संसदीय विकल्पको अभावमा केही दिनअगाडि मात्र पदमुक्त भएका सरकार प्रमुख पुनः सोही पदमा नियुक्त भएका छन् । कुनै बेला ‘काशी–कश्मीर, अजब नेपाल’ भन्ने उक्ति नेपाल खाडलको अतिशय धार्मिकता एवं अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम मिश्रण दर्साउन प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो आहान अब कश्मीरको जस्तो अनिश्चितता एवं काशीको जस्तो पारम्परिकता जनाउने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिजन्य उखान बन्न पुगेको छ । कथाको अचम्मित तुल्याउने चक्कर भने प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा देखियो ।

औपचारिक कार्यक्रममा नियुक्त हुन लागेका सरकार प्रमुखले पदासीन राष्ट्रप्रमुखको वचनलाई तिरस्कार गर्ने शैलीमा भने, ‘त्यो पर्दैन’ ! सरकार प्रमुखमा देखिएको राजनीतिक संस्कारको अभावले मर्यादित राष्ट्रप्रमुखलाई लज्जित तुल्याएकाले हुन सक्छ, उनी आफ्नो असहजतालाई कृत्रिम हाँसोभित्र लुकाउन बाध्य भइन् । असामान्य शपथको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्ने नै छ, मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि । भाषिक विवादले गर्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई लबेदा–सुरुवालमा सजिएर दोहोर्‍याएर शपथग्रहण गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार पनि छन् । दोहोरो मापदण्ड नेपालको शासकीय संरचनाको अन्तर्निहित चरित्र भएकाले पूर्ववर्ती उदाहरण तेस्र्याएर भावी परिघटनाका बारेमा अनुमान गर्नु अनुपयुक्त हुनेछ । तथ्य के मात्र हो भने, प्रतिनिधिसभामा झन्डै तीनचौथाइबाट दुईतिहाइ बहुमत हुँदै स्पष्ट अल्पमतमा पुगिसकेका भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजस्विता कति पनि कम भएको छैन । र, राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा असफल ठहरिएका भए पनि उनलाई पदमुक्त गर्न सकिने कुनै सम्भावना अहिलेलाई देखिँदैन ।

महाव्याधिले त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् । उनका उखानटुक्काले सामान्यजनलाई मनोरञ्जन भने मनग्गे प्राप्त भएको थियो । हिन्दी भाषामा नाटक र ‘नौटंकी’ छुट्याउने मापदण्ड सहज छ— नाटकको सामाजिक सान्दर्भिकता हुन्छ भने, नौटंकीको प्रमुख उद्देश्य दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनु हो । महाव्याधिको प्रकोपले थिलथिलो भएको नेपालका सामान्यजनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत र निर्देशित नौटंकीका सबैजसो प्रमुख पात्रहरूले भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका छन् । अनुकूल बाह्य परिस्थिति एवं मददगार आन्तरिक अवस्थाले उनको अदाकारी (एक्टिङ) लाई अब्बल बनाउन सघाएको छ ।

भूराजनीतिक भूमिका

क्षेत्रफल एवं जनसंख्याका मापदण्डहरू अनुसार नेपाललाई ठूलो नै नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघका मझौला सदस्यराष्ट्रहरूको सूचीमा राख्न मिल्छ । आर्थिक सूचकांकहरूले भने नेपालको आकारलाई निकै सानो एवं अद्यापि संसारको सबभन्दा गरिब मुलुकहरूको तालिकामै देखाउँछन् । कतिपय नेपालीको अहंकार भने धरहरा त के, स्वयं सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो हुने भएकाले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ जस्ता नाराहरू राजनीतिक बजारमा हाताहात बिक्न छोडेका छैनन् । अमेरिकाको डीभी भर्न मरिहत्ते गर्ने एवं परिहाले भोजभतेर गर्नेहरूले समेत ‘प्रधान शत्रु अमेरिका’ भाष्यलाई सहर्ष दोहोर्‍याउने गर्छन् । आकार, प्रकार एवं अहंकारसँगसँगै तुलनात्मक प्रभाव पनि महत्ताको परिचायक हुने गर्छ । आफ्नो सीमित राष्ट्रिय क्षमतालाई देशहितमा प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मानका हकदार हुन्छन् । स्वार्थी नेतृत्वको छिनाझपटीले सानो हुनुको छविलाई झनै क्षुद्र बनाइदिन्छ । त्यसपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो सामरिक हित सुरक्षित गर्न स्वयं अग्रसर हुन्छन् ।

मुख्तियार भीमसेन थापाको चामत्कारिक उदय एवं दर्दनाक अस्तदेखि गहिरिन थालेको गोर्खाली दरबारको आपसी काटमारबाट आत्तिएर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले दरबारिया सम्भ्रान्त–संहारका नायक जंगबहादुर कुँवरलाई संरक्षकत्व प्रदान गरेको हुन सक्छ । राणाहरूले १०४ वर्षसम्म बेलायतको वरदहस्त पाइरहनुमा गोर्खालीहरूले साम्राज्यवादीहरूका लागि पटकपटक बगाएको रगतको मुख्य भूमिका थियो । शाहहरू भने नेपालको कूटनीतिक वफादारीलाई बेलायतबाट अमेरिकातिर सारेर आफ्नो शासनलाई सुदृढ तुल्याउन सफल भए । सोभियत संघको विघटनपछि भने पश्चिमाहरूको रुचि सामरिक स्वार्थभन्दा व्यापारिक हिततिर लक्षित हुन थालेको थियो । निर्यातयोग्य प्राकृतिक स्रोत नगण्य एवं आयात खपत हुने बजार न्यून रहेकाले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व फैलिने बेलासम्म पनि भूराजनीतिक दृश्यपटलमा नेपालको महŒव उल्लेख्य थिएन । संस्थापनबाहिरका प्रमुख भारतीय खेलाडीहरूको गतिविधि गहिरिन सुरु भएको भने नारायणहिटी हत्याकाण्डपछिको आन्तरिक गन्जागोलमा हो ।

भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले दरबारियाहरूको वृत्तबाट बाहिर निस्केर नेपालको प्रमुख प्रियतावादी शक्ति रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) दललाई रिझाउन थालेको सन् १९९४ तिर मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार गठन भएदेखि नै हुनुपर्छ । भारतीय हिन्दुत्ववादीका नजरमा नेपाली कांग्रेसको सालनाल पश्चिमा समाजवादीहरूसँग जोडिएको थियो । माओवादीहरू मुखर रूपले नै हिन्दुत्वविरोधी थिए । पूर्वपञ्चहरूको प्रभाव फैलिन दशकौं लाग्न सक्थ्यो । नाममा माक्र्सवाद–लेनिनवाद झुन्ड्याएको भए पनि मूलतः पहाडिया पुरेतहरूको पार्टी भएकाले एमाले भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको छनोटमा पर्न गएको हुन सक्छ । उसै पनि हिन्दुत्व विचारधारामा विसम्मति निषेध भए पनि ब्राह्मणलाई विमति जनाउने अधिकारबाट कुनै पनि हालतमा वञ्चित गर्न सकिँदैन । धर्मको मामिलामा परिमित (रिस्ट्रैन्ड) देखिए पनि परम्पराको दुहाई दिन नहच्किने खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको वाक्पटुताले हिन्दुत्ववादीहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । भारतीय हिन्दुत्ववादीहरू चिनियाँ राष्ट्रवाद एवं बेइजिङले अख्तियार गरेको राज्य पुँजीवादका प्रशंसक हुन्, तिनको शत्रुता पाकिस्तानसँग मात्रै छ । त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उत्तरतिरको झुकावले भारतीय संस्थापनलाई अत्याएको भए पनि हिन्दुत्ववादीहरूलाई भने विचलित बनाएको थिएन । तिनलाई थाहा थियो, हिमालपारि रेलको जत्तिसुकै कुरा गरे पनि ब्राह्मण सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी एवं गण्डक नदीको छेउछाउ भव्य राम मन्दिरको निर्माण नै हुनेछ ।

समानता जतिसुकै सुस्पष्ट भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हिन्दुत्ववादी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिष्कृत नक्कल भने भन्न मिल्छ । महाव्याधिसँग भिड्न भारतका ‘मोदीभक्त’ (मोडियट्स) शठहरू गाई–गोबर–गोमूत्रबाहिर निस्कन चाहँदैनन् । नेपालका ‘ओलीमस्त’ (ओलीयट्स) भने कम्तीमा तातो पानी, बेसार र अम्बाको पातका कुरा गर्छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय सत्ता गंगामा बगाइएका हजारौं बेवारिस लासहरूलाई बिर्साउन नयाँ दिल्लीमा भव्य शासकीय प्रासाद निर्माणमा लागेको छ । तुलनात्मक रूपमा ‘ओलीमस्त’ मन्त्रीहरू पर्याप्त अक्सिजनको जोहो गर्न असमर्थ देखिए पनि सद्गतका लागि पर्याप्त दाउरा उपलब्ध गराउन भने प्रतिबद्ध देखिन्छन् । पुष्पकमल दाहालले ईष्र्या नगरे हुन्छ, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका छिमेकीहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग यथेष्ट ‘कम्फर्टेबल’ छन । आकाशे छिमेकीलाई आश्वस्त पार्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षले गरिहाल्छ । कुनै पनि बाह्य खेलाडीले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हटाउने आवश्यकता देखेको छैन । आन्तरिक समीकरणमा नाटकीय फेरबदल नभएसम्म बाह्य भूमिका बदलिने सम्भावना छैन ।

अर्थराजनीतिक अवयव

महत्वाकांक्षी व्यक्तिले हरेक संकटमा केही न केही अवसर देख्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सामाजिक न्यायको संघर्षमा निरन्तर नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि गोरखा भुइँचालोले एमालेका महत्वाकांक्षी अध्यक्षलाई नेपाली राजनीतिको शीर्षमा पुर्‍याएको हो । सन् २०१५ ताका सुशील कोइराला विधिवत् प्रधानमन्त्री रहेका भए पनि सत्ताको ‘ओलीकरण’ सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसम्म आइपुग्दा लगभग पूरा भइसकेको थियो । विवादित संविधान जारी भएपछि त सर्वेसर्वा शर्मा ओली नेपालको वर्चस्वशाली खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार भएरै उदाए । भारतीय भू–सीमाका केही प्रवेशविन्दुको नाकाकस्सीले त हिन्दुत्ववादीहरूको प्रमुख प्रियपात्रलाई विडम्बनापूर्ण तवरले नयाँ दिल्ली संस्थापनको कठोर आलोचककै रूपमा उभ्यायो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माणमा त्यति बेला हिन्दुत्ववादीहरूले गरेको लगानीको मोल मधेसीहरूले आफ्नो रगत बगाएर तिरेका थिए, लाभ उठाउने बेला भने आधा रातमा बालुवाटारतिर भारतीय दूत सामन्त गोयल देखा परे ! महाव्याधिको महासंकटलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो अपरिहार्यता दर्साउन प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो । महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतोजस्ता राजनीतिकर्मीलाई सित्तैंमा गाल परेको मात्रै हो । नेपालको सत्ता समीकरणमा मधेसी भूमिकाको महत्व अझैसम्म पनि शून्यसरि मात्र छ— एकपछि लागे दस हुन्छ, नौपछि नब्बे ! र, संसदीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा नौको अंक अद्यापि सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् भन्ने यथार्थलाई कुनै पनि सक्रिय राजनीतिकर्मीले नदेखेको नक्कल पार्न सक्दैन । चाकर पुँजीवादको बिगबिगीले गर्दा आर्थिक प्रलोभनका सबै खाले स्रोतहरूमा राज्यको एकाधिकार छ । निर्नैतिक राजनीतिकर्मी भएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारका आक्षेपहरूलाई हाँसोमा उडाउन गाह्रो हुँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताको सहयोगी भूमिकामा रमाएकाले त्यताबाट सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको ‘मुख्तियारी’ लाई कुनै चुनौती छैन । झापाली नक्सलवादीका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो स्वत्व गुमाएका एकताकाका रोल्पाली माओवादी पुष्पकमल दाहालसँग अब स्पष्ट वैचारिक अडान, निर्दिष्ट कार्यसूची एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्तामध्ये केही पनि बाँकी छैन । एमालेको राजनीतिक संस्कृतिमा मेरुदण्डविहीन राजनीतिकर्मी मात्र माथि पुग्न सक्ने हुँदा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्नु त परको कुरा भयो, उनीसँग जवाफ माग्न सक्ने हैसियत भएका पात्रसमेत माधवकुमार नेपालले औंलामा गन्न पुग्ने गरी भेट्टाउन सकेका छैनन् । राजनीतिमा अद्यापि क्रियाशील रहेका पूर्वपञ्चहरूले त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओलीमा दिवंगत महापञ्चद्वय कीर्तिनिधि विष्टको राष्ट्रवाद एवं सूर्यबहादुर थापाको प्रजातन्त्र एकसाथ देख्न थालेका छन् । उसै पनि ‘गौ–ब्राह्मण रक्षा’ क्षत्रिय धर्म हो एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नृजातीय मुख्तियारको सेवाबाट विमुख हुने पाप गर्न सक्दैन ।

आन्तरिक परिदृश्यमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि सबभन्दा सहज अवस्था सार्वजनिक विमर्शको अनुकूलताले उपलब्ध गराइदिएको छ । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न नसकेको दोष सत्ताका ‘हन्डीजीवीहरू’ ले निरीह प्रान्तीय सरकारहरूका टाउकामा थोपर्न थालेका छन् । बजारका ‘मन्डीजीवीहरू’ संघीय सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुको साटो तिनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । केही ‘मसीजीवी’ विचलित देखिए पनि अधिकांश मिडियाकर्मीले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको गम्भीर लापरबाही (डेरलिक्सन अफ ड्युटी) लाई फगत ठट्टामा उडाउने गरेका छन् । ‘कोरोना भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँसाच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ’ वा ‘हाम्रो भान्सामा बेसार, लसुन, प्याज र टिमुर हुन्छ, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँछ, कोरोनाले हामीलाई केही गर्दैन’ भन्नेजस्ता हल्का टिप्पणीहरूलाई महाव्याधिको प्रकोपका बेला क्रूर मजाक मात्र नभएर मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राख्न मिल्छ । वैज्ञानिक राजनीति गर्ने दाबी एवं धामीझाँक्री उपचार विधिबीचको खाडल औंल्याएर गरिने प्रश्नहरूको स्तर कन्याएको वा काउकुती लगाएको जस्तो मात्र देखिनुमा मिडियाकर्मीहरूमाझ सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको जातीय सम्मोहन केही कम भए पनि समाप्त हुन नसकेको प्रमाण हो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय स्वतन्त्रतादेखिको सात दशकभन्दा बढीका बुनियादी मान्यताहरूलाई सात वर्षभित्र जरैदेखि हल्लाएका छन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एक्लैले विगत तीस वर्षका सबै प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको खती तीन वर्षमा गर्न भ्याएका छन् । भारत र नेपालको नियति जोडिएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कुशासनबाट सहज मुक्ति सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक चेतना विस्तारको सतत प्रयत्न भने महाव्याधिको प्रकोपका बावजुद चली नै रहनुपर्छ । इतिहासको यस कठिन घडीमा आत्मबल मजबुत राख्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यव्यवस्थाको विकृत बजार

भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन ।
शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, त्यागपत्र स्वीकृति एवं पुनर्नियुक्तिको एकलदिवसीय राजनीतिक प्रहसनको शृंखलाबद्ध मञ्चनले सामान्यजनलाई एक छिनका लागि भए पनि कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सघाएको छ । अत्यन्त विकट परिस्थितिमा गरिएको ठट्टालाई अंग्रेजीमा ‘गैलोज ह्युमर’ भन्छन् ।

पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभामा एक दिन पनि उपस्थित नभएर महाव्याधिको दोस्रो लहर उर्लिरहेका बखत विश्वासको मत लिने बहानामा सांसदहरूलाई अन्तिम ठहरिन सक्ने बैठकमा निम्त्याउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कदमलाई पनि क्रूर परिहासकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । मैमत्त सत्तापक्ष त जे छ छँदै छ, विपक्षको चर्तिकला झनै अत्यासलाग्दो छ । अदालतले ब्युँताएको माओवादी केन्द्र, सत्तापक्षप्रति अटुट रूपमा वफादार रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, आन्तरिक विरोधाभासले गर्दा एकीकरण भएकै दिनदेखि अन्योलग्रस्त जनता समाजवादी पार्टी एवं संघीयताको विरोध गर्नेबाहेक अरू कुनै कार्यसूची नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पराकाष्ठा’ भएको बताएका छन् । हुन त राजनीतिक पाखण्ड कम से कम सन् १९५५ मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएदेखि नै नेपाली राजनीतिको परिचायक चरित्र रहँदै आएको छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सिसाको घरमा बस्नेहरूले अर्काको महलमा ढुंगा हानिहाल्नुअगाडि चारपटक सोच्नु भने उपयुक्त हुने थियो ।

अदालतले एमालेलाई ब्युँताउनुअगाडिसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेल माओवादीहरूका पनि मन पर्ने राजनीतिकर्मी थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत खस–आर्य समुदायको सर्वस्वीकृत मुख्तियार बनाउनमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपाली कांग्रेसको थियो । मधेस विद्रोहबाट जन्मिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले पालैपालो मुख्तियार शर्मा ओलीको सत्ता–रथलाई राजनीतिक धरापबाट निकाल्न काँध थापिसकेका छन् । संघीयताको घनघोर विरोध नै एक मात्र कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको छनोटलाई अलोकतान्त्रिक ठहर्‍याउनु विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति हो । माओवादीले त झन् नीमको बोट रोपेर आँप फलेन भनेर रोइकराइ गर्नुको कुनै अर्थै छैन । तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताहरूले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई जे चाहेर आफ्नो अध्यक्ष बनाएका थिए, त्यस्ता सबै काम उनी धमाधम गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसले जे सोचेर उनलाई आफ्नो पनि नृजातीय मुख्तियार रोजेको थियो, त्यस आग्रहबाट खस–आर्यका द्विदलीय (बाइपार्टिजन) अगुवा अलिकति पनि विचलित भएका छैनन् । आत्मसमर्पण गरेर विजेताको आश्रय स्वीकार गरिसकेका माओवादीहरूको हैसियत अब कृपाकांक्षी रहनुमा सीमित भएको छ । नाम जनता समाजवादी पार्टी भए पनि नेपालको जातीय मूलधारले तिनलाई मधेसी पहिचानको भूमिकाबाट सितिमिति उम्किन दिने सम्भावना छैन । महन्थ ठाकुरले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका सहयोगी प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवामा खासै फरक नदेख्नु दृष्टिदोष नभएर नेपालको नृजातीय राजनीतिको धरातलीय यथार्थ हो । त्यसै वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर उपेन्द्र यादव सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नायब भएर उनको मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन गएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलको लुम्बिनी प्रहसन एवं सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कथित विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हास्यास्पद प्रयत्न नेपाली राजनीतिका अपवाद नभएर नियमित आकस्मिकताका प्रतिनिधिमूलक प्रकरणहरू हुन् ।

मागको आकलन

राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको रूप तानाशाही प्रकृतिको होस् वा प्रजातान्त्रिक, सत्ताधारीहरू राजनीतिक बजार (पलिटिकल मार्केटप्लेस) ले निर्धारित गरेका नियमहरूलाई सहजै उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । आर्थिक कारोबारमा जस्तै राज्यव्यवस्थाको गठन, सञ्चालन एवं प्रतिस्थापनका मामिलामा पनि आपूर्ति, माग एवं बजार सन्तुलनका सामान्य नियमहरू लागू हुन्छन् । राज्यव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउने युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, निर्वाचन वा भुइँचालो र महाव्याधिजस्ता प्राकृतिक संकटहरूले पनि माग र आपूर्ति खलबल्याउने भएको हुँदा नै तिनको प्रभाव मूल्यांकन राजनीतिक अध्ययनको विषय रहँदै आएको छ । लाग्छ, महाव्याधिको तीव्रता एवं विस्तारले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अलिकति पनि विचलित तुल्याएको छैन । त्यसैले उनी निश्चिन्त भएर सत्ता राजनीतिको विसात (चेसबोर्ड) मा आफ्ना गोटीहरू दक्षतापूर्वक फेरबदल गरिरहेका छन् । गण्डकी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरूको हेरफेरलाई मूल्य एवं मान्यताको राजनीतिभन्दा राज्यव्यवस्था बजारको नियमित गतिविधिका रूपमा अर्थ्याउनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

व्यापक जनसमूहका भावनात्मक एवं तार्किक चाहनाहरूको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रममार्फत सत्ता हासिल गर्नु सामान्यतया सबै महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा गल्ती हुन गयो भने नैतिकता भएका राजनीतिकर्मीहरू तत्काल माफी माग्छन् र इस्तिफा दिन्छन् । अनैतिक राजनीतिकर्मी भने नियन्त्रण एवं दमनका उपायहरू अवलम्बन गरेर कुर्सीमा टाँसिइरहने प्रयत्न गर्ने गर्छन् । राजनीतिक अभ्यासका यी दुई विपरीत रङहरूबीचको धमिलोमध्येका निर्नैतिक राजनीतिकर्मी सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारका नियमहरू प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यमा सिद्धहस्त छन् । बजारको प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली खेलाडीको शक्ति बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिक बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रेर विचलन (मार्केट फेल्यर) आयो भने निर्नैतिक राजनीतिकर्मी पनि अनैतिक बन्न बेर लाग्दैन । विश्वव्यापी सकल घरेलु उत्पादको झन्डै एकतिहाइ ओगट्ने राज्यव्यवस्था संसारको सबभन्दा ठूलो ‘उद्यम’ हो भन्दा फरक पर्दैन । प्रवेशका लागि सहज तर सफलता हासिल गर्न युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन वा निर्वाचनजस्ता जटिल अवरोधहरू पार गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादनमा (ऐन र कानुन) एकाधिकार, मूल्यमा (करका दर) मनपरी एवं ग्राहकहरू (नागरिक) माथि वैधानिक नियन्त्रण रहने यस बजारले जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने दुस्साहसीहरूलाई बढी आकर्षित गर्ने गर्छ । समाजको ‘राजनीतिक माग’ नसुध्रिएसम्म ‘प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो क्षमताअनुसारको सरकार पाउँछ’ भन्ने उक्तिको सार्न्दभिकता कायम रहनेछ ।

नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा धेरै माग भएको वैचारिक उत्पाद निःसन्देह खस–आर्य पहिचानमा आधारित नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नोनेसनलिज्म) हो । त्यसैले सरकारले परिचालन गर्ने ‘हन्डीजीवी’ होऊन् वा बजारद्वारा पालिएका ‘मन्डीजीवी’, राष्ट्रवादका विध्वंसक प्रभावहरूबारे नेपालको कोलाहलपूर्ण सार्वजनिक वृत्तमा सक्रिय रहेका बुद्धिजीवीहरूले खासै चर्चा गर्ने गर्दैनन् । खस–आर्य जमातको धर्म र परम्परा त्यसपछि दोस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । दुवै थरी वैचारिक उत्पादको बिक्री–वितरणमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको एकाधिकार अद्यापि कायम छ । बाख्रापुच्छ्रे नक्साको एकतर्फी प्रकाशनले टल्काएको उनको राष्ट्रवादी छविलाई त्यसपछिको भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको एकान्त वार्ताले पनि धमिल्याउन सकेको छैन । नेपालमा मधेस र पहाड दुवैतिर हिन्दु धर्मका शैव एवं शाक्त सम्प्रदायको बाहुल्य रहे पनि अयोध्यापुरीको परिकल्पनाद्वारा उनी धर्मको नियतिवादी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । शैव र शाक्त कर्तव्यप्रधान आस्था हो, जसमा वाममार्ग निषेधित छैन । राम र कृष्ण भने भक्तिमार्गका नियन्ता हुन् । तिनले भक्तको समर्पण खोज्छन् । बजारको मागको आकलन मात्र होइन, तिनको धूर्त प्रबन्धन (मनिप्यलेट) गर्न सक्ने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यापारिक बुद्धिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । रेलमन्त्रीका रूपमा लालुप्रसाद यादवको सफलताबाट चकित हार्वर्ड विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाका व्यवस्थापन विधाका दिग्गजहरू उनको कार्यशैली अध्ययन गर्न भारत आएका थिए । राजनीतिक बजार व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको दक्षतामा विश्वप्रसिद्ध अनुसन्धानकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ !

नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धार्मिक नियतिवादपछि स्थानीय ‘फ्लेभर’ भएको समाजवाद नेपालको राजनीतिक बजारमा तेस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको समाजवादी परिकल्पनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंकको चास्नीमा चोबेर बेच्छ । एमालेको समाजवाद धनाढ्यतन्त्रीय (प्लुटोक्रेटिक) एवं अल्पतान्त्रिक (ओलीगार्किक) प्रकृतिको छ । माओवादीहरूको समाजवाद समयक्रममा चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) बन्न पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको समाजवाद कस्तो हुने हो, अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ के हो भने, विचारको बजारमा समाजवाद बिक्छÙ त्यसैले त्यो अद्यापि टिकिरहेको छ । समाजवादको अर्थ–राजनीतिमा ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’, ‘क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति’ एवं ‘अग्रगामी ऐक्यबद्धता’ प्रमुख अवधारणाहरू हुन् । त्यस्ता सबै अवयवलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओली राजनीतिक बजारका आफ्ना प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूभन्दा बढी चतुर्‍याइँका साथ प्रयोग गर्न सफल भएका छन् ।

राज्यका हन्डीजीवी एवं बजारका मन्डीजीवीले संयुक्त रूपमा उत्पाद गरेका राजनीतिक नेतृत्वको भाष्यले प्रकारान्तरले निर्वाचित नेतृत्वको अधिनायकवादी अवधारणालाई नै बल प्रदान गर्छ । आँखा चिम्लेर धर्मका आराध्यदेव वा वैधानिक अधिनायकमाथि विश्वास गर्नु परम्परावाद एवं समाजवादको साझा चरित्र हो । सीमित व्यक्तिको क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति एवं जातिवादी सोपानतन्त्रले अल्पतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ । र, अग्रगामी ऐक्यबद्धताको आवरणमा एकलजातीय वर्चस्व कसरी फस्टाउँदो रहेछ भन्ने कुरा ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मान्यताको व्यापक सामाजिक स्वीकार्यताले देखाइसकेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर भने निम्न तर लागत महँगो भयो भनेर कचकच गर्नेहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने, राजनीतिक व्यवस्थाको बजारमा सर्वसुलभ एवं स्तरीय शिक्षाको माग नै मुखर छैन । महाव्याधि व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली असफल ठहरिएको भन्दै फतफत गर्नेहरूले जनस्वास्थ्यका चासो र चिन्ता सार्वजनिक विमर्शको विषयसमेत बन्न नसकेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारको आकलन एवं अनुकूलन गरेर आफ्ना वैचारिक उत्पाद निर्बाध बिक्री गरिरहेका छन् । उदारवादी राजनीतिको नैतिकताका मुद्दाहरू समाजवादले प्रवर्द्धन गर्ने ‘वैज्ञानिक राजनीति’ मा लागू हुँदैनन् ।

दोस्रो लहरको महाव्याधि उर्लिएका बेला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले भकाभक नयाँ अस्पताल बनाउने ‘निर्देशन’ दिने कर्मका लागि मैथिलीमा चलनचल्तीको उखान छ— ‘भोज’क बेर कुम्हर’ ! कुभिन्डोको बीउ रोप्नु राम्रो काम हो, तर त्यो आवश्यक कार्य मौका कुरेर होइन कि बेलैमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मागले आपूर्तिलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सिद्धान्तका केही सीमितता छन् । तत्काल चाहिएको वस्तु वा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध नहुन सक्छ । कम गुणस्तरलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । त्यसैले कुशल बजार व्यवस्थापकहरू मागसँगसँगै आपूर्ति प्रबन्धनप्रति पनि उत्तिकै सचेत रहन्छन् । सार्वजनिक शिक्षाको कार्यक्षेत्र भनेको विद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकहरू भर्तीमा सीमित नभएजस्तै जनस्वास्थ्यको वृत्त अस्पताल निर्माण एवं पटके चिकित्सक नियुक्तिभन्दा धेरै व्यापक छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार एवं सम्भाव्य नयाँ चुनौतीहरूका लागि निरन्तर तयारीको सिलसिलामा आहार, व्यवहार, खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षित प्रजननदेखि लिएर संकट व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न कार्य गरिरहे पनि महाव्याधिको प्रकोपबाट सर्वथा मुक्त रहन सकिन्छ भन्ने होइन । तर, दुवै हात उठाएर ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने आत्मस्वीकृतिका बावजुद सत्तामा टिक्न सक्नु आपूर्ति व्यवस्थापनको चानचुने क्षमता होइन । उत्पादन एवं सेवाको मागलाई फालाफाल रहेको विचार आपूर्तितर्फ मोडेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राज्यव्यवस्थाको बजारमा चमत्कार गरेका छन् । ‘कताको ओखती के जातीमा लगाई’ भनेजस्तो विपत्का बेला आकस्मिक निर्वाचनको आपूर्ति बढाएर माग सृजना गर्ने प्रयत्नलाई ‘छोटे मोदी’ प्रयोगभन्दा फरक पर्नेछैन ।

संघीयताको संस्कार बलियो हुँदै गएकाले भारतको राजनीतिक बजारमा एउटै दलको एकाधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई गाह्रो भएको छ । त्यसैले हिन्दुत्ववादी संघले आफ्नो रणनीतिमा केही फेरबदल गरेर हिन्दुत्व वर्चस्वको मूलभूत मान्यता अंगीकार गरेकाहरूलाई भारतीय जनता पार्टीको ‘सहयोगी प्रतिस्पर्धी’ भनेर स्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री रामभक्त छन् भने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल हनुमानभक्त, एवं ममता बनर्जी चण्डीपाठ गर्छिन् । राजनीतिक बजारको यस्तो सीमिततान्त्रिक (ओलिगोपोलिस्टिक) सञ्चालन भारतजस्तो विविधतापूर्ण देशका लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । नेपालजस्तो ‘सानो देशमा किन संघीयता चाहियो’ भन्ने विचारको आपूर्ति बढाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो एकल नेतृत्वको अपरिहार्यता स्थापित गर्न उद्यत छन् । संघीयता भूगोलको आकारभन्दा पनि संस्कृतिका प्रकारहरूले गर्दा आवश्यक बन्न पुग्छ भन्ने राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई भुत्ते नतुल्याएसम्म नृजातीय राष्ट्रवादको मागलाई भजाइराख्न सकिँदैन भन्ने कुरा त १६ बुँदे षड्यन्त्रकै क्रममा उजागर भइसकेको थियो ।

आशाको त्यान्द्रो अहिले कतै देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन । पञ्चायतकालमा पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गर्ने गर्थे, त्यो जिम्मेवारी अब आएर माडीका रामको काँधमा सरेको छ । भक्तिमार्ग एवं नियतिवादका भाट अवधी भाषामा गाउँछन्— ‘तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए । अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए ।’ राज्यव्यवस्थाको बजारका मान्यताहरूको विकल्प स्थापित नभएसम्म सर्वेसर्वा शर्मा ओली वा उनीजस्तै अन्य कारोबारीको नियमित व्यवसाय बनिरहनेबाहेक सामान्यजनका लागि तत्काल अर्को कुनै बाटो उपलब्ध छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×