‘वी कान्ट ब्रिथ !’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘वी कान्ट ब्रिथ !’

मृत्युमुखी राजनीतिमा रमाउने शासकहरूलाई आम मानिसको जीवनको माया हुँदैन, प्रेम हुन्छ त केवल आफैंसँग मात्र ।
राजेन्द्र महर्जन

कोही त भने जहाजमा हरर 
कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा,
कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी 
कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा ।

रामेश र मञ्जुलजस्ता राल्फालीले गाएको यो त्यही गीत हो, जसले बनाएको मानसिक भावभूमिमा टेकेर नेकपा एमाले सत्तासीन भएको हो । एमाले र त्यसका दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओली सुख, समृद्धि र समाजवादको महान् यात्रामा ओली–दृष्टिका साथ युद्धस्तरमा लागिरहेकाले कुनै पनि अभाव, विभेद र उत्पीडन मात्रै होइन, महाव्याधि पनि देख्दैनन् । आफ्ना आसपासे पुँजीपतिहरूका लागि अहिलेको अहिल्यै समाजवाद लागू गर्न सफल भएका कारण ओली–दृष्टिमा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पतालको अभावको परिणामस्वरूप दैनिक दुई सयभन्दा बेसी मानिसको मृत्यु पनि पर्दैन । दिव्य ओली–दृष्टिमा समेत नपरेको भयावह दृश्य पनि देख्ने फर्सी बुद्धिजीवी र मुसा मानवहरूको अवसानमा श्रद्धाञ्जली दिनुपर्दैन ।

इम्युनिटी कडा भएका शासकका नजरमा

खासखास मानिसका लागि बेड र अक्सिजनको कुनै कमी नभएको ओलीराजमा देशवासीका नाममा आफ्नो गाँस कटाई–कटाई अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउने मूर्खता गर्ने वा सरकारलाई बदनाम गर्ने खाडीवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश छिर्न दिनु हुँदैन ! ओली सरकारले आवश्यकै नठानेका ६० हजार सिलिन्डर अक्सिजनसँगै क्यानुला, टेस्टिङ किट, पीपीई, सघन उपचार शय्या र अस्थायी अस्पतालसँगै जीवन बचाउने वस्तु नेपाललाई तत्कालै अत्यावश्यक ठान्ने संयुक्त राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरूलाई पनि यस्तो पवित्र भूमिमा राखिछाड्नु हुँदैन !

‘खास–खास अस्पतालमा बिरामी केन्द्रित हुने र अरू ठाउँमा बेडहरू रिक्त रहने स्थिति’ रहँदारहँदै कोभिडकेन्द्रित बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पताल जरुरी नै छैन ! अतः ओली–दृष्टिमा आम मानिसको मृत्यु अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेडको अभावले भएकै होइन; ती त विशिष्ट सेवा र अत्याधुनिक सुविधाको खोजीमा भौंतारिँदै मृत्यु रोज्नेहरू मात्रै हुन् । ओली सरकारलाई बेइज्जत गर्ने कुनियतका साथ मृत्यु रोज्नेहरूको सामयिक देहान्तमा कसैले आँसु खसाल्नुपर्दैन !

ओलीले अक्सिजन र बेडको अभाव छैन भन्दै ढाँटेका होइनन्, बरु खासखास अस्पताल धाउने, महामारीमा पनि विशिष्ट सेवा खोज्ने, आफू मात्रै बाँच्न खोज्नेहरूले नै झुट बोलेका हुन् र सरकारविरोधी मिडियाले त्यही झुटलाई सयौंले गुणन गरेर भयावह बनाएका हुन् ! अस्पताल चहार्दाचहार्दै लासमा फेरिनेहरूको भयावह आँकडा, आफन्तजनको अन्तहीन आँसु र घाटवरपर जलिरहेको आगो र आँसुजस्तै पुतपुताइरहेको धूवाँ पनि ओलीराजलाई बदख्वाइँ गर्न रचिएको षड्यन्त्र हो ! कसै–कसैले चिहानघारीतिर हामफाल्दै, शरीरमा महामारी सल्काएर व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आत्महत्या नै गर्छन् भने त्यसलाई राज्यले हत्याको वातावरण फैलाइरहेको र सरकारले जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको भन्नु सार्वजनिक अपराध हो ! त्यस्ता ढँटुवा, षड्यन्त्रकारी र अपराधीहरूको अति सान्दर्भिक आत्महत्यामा समवेदना दिनुपर्दैन !

हाम्रा सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली र सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीका लागि न कोरोनाको कुनै अस्तित्व छ, न महाव्याधिकै त्रासको कुनै अनुभूति छ, न त त्राहित्राहि भएका देशवासीमा आस र मनोबल जगाउनुपर्छ भन्ने बोध नै छ । यी सबै तुच्छ सांसारिक समस्याभन्दा माथि रहेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा कोभिड–१९ भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, यसलाई तातो पानी र बेसार–पानी खाएर, अम्बाको पात उमालेर गार्गल गर्दै, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेरै भगाउने, आँखाबाट भाइरस सर्न नदिन चस्मा लगाउने उपचार–विधि आविष्कार गरेका ओलीको जोडा विश्वमै पाउन मुस्किल छ । कोरोनाकालमा नोबेल पुरस्कारका लागि डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीजस्ता महारथीलाई पनि माथ गर्ने यस्ता महान् आविष्कारक प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रबल दाबेदार अर्को हुन सक्दैन ।

ओलीका चम्चे, हुक्के र बैठके अरिंगालहरूले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूलाई ‘शान्ति–प्रक्रिया’ मा ल्याउन सफल भएबापत उनका नाममा नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी गरिसकेकै छन्, अब यी महान् आविष्कारका लागि चिकित्सा विज्ञानमा पनि त्यस्तै माग गर्न सक्छन् । त्यसो त अडोल्फ हिटलरदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्म नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनीत भएको इतिहासले धेरै शासक र शासक–भक्तजनलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि अरू देशमा संहारकारी युद्ध थोपर्ने थियोडोर रुजवेल्टदेखि बाराक ओबामासम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूसमेत नोबेलबाट पुरस्कृत भइसकेको स्थितिमा स्वदेशमा मानव संहारका लागि पनि ओलीलाई सम्मानित गरिने सम्भावना कम छैन ।

देशभित्र हुने प्रत्यक्ष हमला, युद्धजन्य हत्या, संरचनागत हिंसा मात्रै हिंसा होइनन्, राज्यबाट अत्यावश्यक स्रोत, साधन र सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आम मानिसलाई जीवनबाट विमुख बनाउनु पनि हिंस्रक राजकीय व्यवहार हो । आम जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने खालको आन्तरिक हिंसामा ख्याति कमाएका व्यक्तिका लागि नोबेल पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छैन भने आफैंले पनि नयाँ पुरस्कार स्थापना गर्न सकिन्छ, नोबेल पुरस्कारलाई टक्कर दिने गरी हिटलरले स्थापना गरेको ‘जर्मन नेसनल अर्डर फर आर्ट एन्ड साइन्स’ जस्तै ।

जनता निसासिएर मर्दै

ओली–दृष्टिभ्रमबाट मुक्त भएर हेर्दा भने, महामारीको चरम बेवास्ता गर्दै र भ्रष्टाचारको सुनौलो मौकामा फेर्दै कोरोनापीडित आम मानिसलाई अप्रत्यक्ष हिंसाबाट मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने सरकारी अभियानको अवदानस्वरूप पाँच हजार नेपालीको जीवन समाप्त भइसकेको भयावह दृश्य देखिन्छ । देश चिहान र घाटमा फेरिँदा पनि कुनै शासक कसरी रोमको सम्राट् निरोजस्तै अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक पूर्वीय प्रज्ञाको रागसँगै हवाई विकासे आलाप र एकल राष्ट्रवादी धुन अलाप्दै बस्न सक्छ, यो धेरैका लागि सोच्नै नसकिने प्रश्न हुन सक्छ । तर निरो नयाँ सुन्दर सहर बनाउने लक्ष्यसहित रोम जलाएर मस्तसँग बाँसुरी बजाएर रमाएको क्रूर र कुरूप इतिहासले देखाउँछ— आम मानिसलाई विकासका हवाई कल्पना पस्कँदै मृत्युको मुखमा धकेल्न सकिन्छ ।

यस्तो मृत्युमुखी वा शवमुखी राजनीति (सिजोफ्रेनिक पोलिटिक्स) मा रमाउने शासकहरूलाई आम मानिसको जीवनको माया हुँदैन; प्रेम हुन्छ त केवल आफैंसँग मात्र, आफ्नै जीवनसँग मात्रै, आफ्नै विश्वसँग मात्रै । आफ्नै जीवनलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने शासकले अरू मानिसको जीवनलाई भुसुनाको जिन्दगीजस्तो नठान्नु अनौठो होइन । ओली–भ्रमबाट मुक्त भएर विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— जसले प्रधानमन्त्री निवासलाई नै अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल बनाएर, चौबीसै घण्टा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधोपचार गरेर, खिस्रिक्क केही भइहालेमा देश–विदेशका राम्रा मानिने अस्पताल चहारेर, एक से एक विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार गराएर, राज्यको ढुकुटीको दोहन र व्यापारीहरूको आश्रय पाएर आफ्नै समकक्षीलाई पनि चक्मा दिँदै छन्, उनले नै अरूको जीवन त्याज्य ठान्नु कुन आश्चर्यको विषय भयो र ?

आफ्नो जीवन र ज्यानप्रतिको अति मोह एवं सुविधाको असीमित भोगलाई छोपछाप गर्न नै अरूलाई विशिष्ट सेवा–सुविधाका लागि भौंतारिएकाले मात्रै बेड नपाएको आक्षेप लगाउनु पनि उदेकलाग्दो पक्कै होइन । धरहरा उदघाटनदेखि सीतारामको मेला लगाएर राजकीय स्तरमा विकासे जमात र धार्मिक भीड जुटाउने शासकले नै आम जनतालाई भीडभाड गरेकै कारण व्यापक संक्रमित भएको आरोप लगाउनु पनि शासकीय सहुलियतभित्र पर्छ ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार, यस्तो स्वप्रेम (नार्सिसिजम) को रोगको सिकार भएका व्यक्तिहरूका लागि यथार्थ भनेकै आफ्नै विचार, अनुभूति र आवश्यकताको संसार मात्रै हो । उनीहरूको संसार भनेकै उनीहरूले चाहेको विश्व हो, वास्तविक जीवनसँग जसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । आत्ममुग्ध ओलीराजमा अक्सिजनसम्म नपाएर आम मानिस लासमा परिणत हुनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नै नागरिकको हत्यालाई आँप झरेको अर्थमा वस्तुकरण र निर्जीवीकरण गर्ने शासक मण्डलीका लागि अत्यासलाग्दो महामारीमा मानिसको मृत्युलाई जायज वा स्वाभाविक ठान्नका लागि तर्कको कुनै खडेरी छैन, निसासिएर मर्न लागेको आम मानिसका लागि अक्सिजनको अभाव भए पनि ।

नागरिकसँगै राज्य पनि मर्दै

निरो शासकीय प्रवृत्ति र आत्ममोहित ओली रुझान हेर्दा, भ्याक्सिन–शाली शक्तिराष्ट्रसँग भ्याक्सिन र स्वास्थ्य उपचारका सामग्री माग्नुको साटो अक्सिजनबिना मरणलाई नै राष्ट्रवादको उत्कृष्ट नमुना ठानिने खतरा छ । सक्दो जीवन बचाउन राज्य, गैरराज्य र नागरिकका सबै साधन, शक्ति, बुद्धि र जुक्ति महाव्याधिविरुद्ध जुटाउनुको सट्टा घाटहरूमा काठ जुटाउनु र काजकिरियालाई सुगम बनाउनुलाई सरकारी पराक्रम मान्ने जोखिम पनि छ । र, ‘मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने गीत गाउँदै राष्ट्रिय आत्महत्यालाई प्रेरित गरिने आशंका पनि छ ।

जनताको जीवन बचाउन आफूलाई दाउमा हालिरहेका चिकित्सकहरूको जिकिरअनुसार, उपचार सामग्रीको अभावमा स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो र जीवनबाट मृत्युको यात्रा कहालीलाग्दो भइसक्यो भने आम नागरिक अति नै असहाय भइसके । सामान्य उपचारको समेत अभावमा आम मानिस निसासिएरै मर्ने र स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स हुने क्रमसँगै राज्य पनि मर्दै छ ।

यस्तो बिजोगमा ओलीले आफूलाई निरो प्रवृत्तिबाट अलग्याउन चाहन्छन् भने आफ्नो सरकार र समग्र राज्यबाट महाव्याधिकालमा भएका कमीकमजोरी, गल्ती र अपराधका लागि देशवासीसमक्ष क्षमा माग्न सक्छन् ? जनताका पक्षमा, जनताको जीवन र स्वास्थ्यका पक्षमा, कोरोना र कोरोनाकालीन भ्रष्टाचारका विपक्षमा युद्धस्तरमा लाग्न आफ्नै निकम्मापन त्याग्दै सबै दलसँग हातेमालो गर्न सक्छन् ? गैरराज्यका सबै समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने उनी र उनको प्राइभेट सरकार स्वयं राज्यलाई असफल बनाउने महाव्याधिका रूपमा, जनताको जीवनलाई तहसनहस गर्ने भाइरसमा छाउने खतरा केही समय अझै रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शपथमा उठेका कानुनी प्रश्न

पुनः शपथ नगराएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका काम–कारबाही अवैधानिक हुन्छन् ।
गौरीबहादुर कार्की

नेपालमा आठ वर्ष लगाएर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाइएको दाबी गरियो, तर यसको कमजोरीतिर खासै ध्यान दिइएन । यसैले संविधान र अन्य कानुनका मस्यौदामा त्रुटि देखिँदै आएका छन्, जस्तो– पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ।

गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथको ढाँचामा रहेको ‘सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांशमध्ये ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ उच्चारण गर्नुभएन । सो शब्दावली भन्न छुटेको होला भन्ठानेर राष्ट्रपतिले पुनः उच्चारण गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यो पर्दैन ।’

शपथको ढाँचामा रहेको ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ...’ भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ ऐच्छिक होइन । ‘ईश्वर वा देश र जनताको’ मा भने ईश्वर वा देशमध्ये एउटा छनोट गर्न सकिन्छ । वामपन्थीहरूले शपथ ईश्वरका नाममा नभई देश र जनताका नाममा मात्र लिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री दलविशेषको मात्र हुन्न, पदमा रहुन्जेल देशकै हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा ढाँचामा भएको शब्दलाई आफूखुसी ‘त्यो पर्दैन’ भनी हटाउन वा उच्चारण नगर्न पाइँदैन ।

बाराक ओबामाले २० जनवरी २००९ मा अमेरिकाको ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्बाट शपथ लिँदा ‘फेथफुल्ली’ (सत्यनिष्ठापूर्वक) शब्द भन्न छुटाएका थिए । त्यस्तै, ‘प्रेसिडेन्ट अफ’ को सट्टा ‘प्रेसिडेन्ट टु’ बोलेका थिए । प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति दुवैले शपथको संवैधानिक ढाँचा र लेखाइअनुसार उच्चारण नगरेर गल्ती गरेका थिए । समारोहबाट बाहिरिनासाथ दुवैले उक्त गल्ती महसुस गरे अनि भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशले पुनः शपथ गराए ।

हाम्रो संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन अहिलेसम्म बनेको पाइएन । अहिलेको शपथको नमुना कहाँबाट लिइएको भनी कतै खुलाइएको पाइँदैन । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम ५० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि संविधानको धारा ८० बमोजिम अनुसूची ८ को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ र अहिले त्यही बमोजिम शपथ गराइएको देखिन्छ । तर यो नियम नै २०७५ जेठ २५ देखि लागू भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५ ले खारेज गरेको पाइन्छ । खारेज गरेको नियमको अनुसूचीको ढाँचाबमोजिम भएको शपथ कानुनसम्मत हुँदैन ।

नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्दा पहिलेको त्रुटिलाई सुधार्ने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन नै बनाइएन, उपर्युक्त अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्थालाई नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएन । शपथको त्यो प्रावधानलाई अन्य कानुनले सम्बोधन गरिसकेको वा गर्न लागेको भए केही थिएन, तर २०७३ को नियमलाई २०७५ को नियमले खारेज गरिसकेकाले शपथको प्रावधान कुनै ऐन, नियम, आदेश आदिमा छैन । यो हेलचेक्र्याइँले कानुन मस्यौदाकार, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कस्ता रहेछन् भन्ने देखाउँछ । राष्ट्रपति सचिवालयका कानुनी सल्लाहकारले शपथको ढाँचा कानुनसम्मत छ कि छैन भनी विचार गरेको पनि पाइएन । तर यस्तो गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पनि नेपालमा कसैले जिम्मेवार हुनुपर्दैन !

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ मा हिन्दीमा शपथ लिएकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनसम्मत शपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील रहेको नमानिने भनी आदेश गरेको थियो (कमलेश द्विवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दा, सअ बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ. १) । त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम त्यो शपथ प्रक्रिया अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ, त्रुटि सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न भनी अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो (नेकाप, २०६६, अंक ४, निनं ८११७, पृ. ५६२) ।

खारेज भएको कानुनलाई समातेर भएको शपथै गैरकानुनी हुन्छ । एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज भइसकेको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ बमोजिम गराएको, अर्कातिर शपथको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ नै प्रधानमन्त्रीले उच्चारण नगरेकाले यो शपथ गैरकानुनी भएको छ । त्यसैले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले झैं कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ गराइनुपर्छ । शपथ नगराएसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेका काम–कारबाही अवैधानिक हुन्छन् । पुनः शपथ गराएकै खण्डमा कुन कानुनका आधारमा गराउने भन्ने अन्योल पनि छ ।

शपथ कुन कानुनले गराएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । पुनः शपथ नगराएसम्म यो मन्त्रिपरिषद्ले शपथ गराउने प्रावधान कुनै नियममा संशोधन गरेर थप्न मिल्दैन । किनकि शपथ नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद कुनै काम गर्न सक्रिय नै हुन सक्तैन । कुनै ऐन बन्ने सम्भावना पनि तत्काललाई छैन । संविधानको धारा ३०५ मा बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार रहे पनि त्यो संसद्को पहिलो अधिवेशन भएसम्मका लागि मात्र हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई उक्त अधिकार दिएमा ज्ञानेन्द्र शाहले झैं बाधा–अड्काउ फुकाउने नाममा सत्ता नै लेलान् भन्ने डरले यो अधिकार राखिएनछ ।

कुनै निर्णय गर्न सरकार नै नभएको अवस्था सिर्जना भएकाले यो माखेसाङ्लो पार लगाउन राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रहितका लागि आफूमा रहेको अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर शपथको ढाँचा जारी गरिनुपर्छ । अनि त्यसैअनुसार शपथ गराइनुपर्छ । अन्यथा संविधान र कानुनप्रतिकूल हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×