महामारीमा पनि संघ–प्रदेश टकराव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा पनि संघ–प्रदेश टकराव

सम्पादकीय

कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्यमा समेत स्थानीय, संघ र प्रदेश सरकारबीच टकराव देखिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, घातक पनि छ । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको जीवन–मरणसित जोडिएको सवालमा पनि विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य देखिनुलाई कसैगरी सामान्य मान्न मिल्दैन ।

जनशक्ति र अक्सिजन अभावले सञ्चालन हुन नसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन (बायाँ) र सेती प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर बनाइएको उपचार कक्ष । फाइल तस्बिर

गत वर्षदेखि नै यस्ता गुनासा आइरहेका छन् । खासगरी, पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आपसी टकरावकै कारण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अलग–अलग बाटो हिँड्दा महामारी नियन्त्रण कार्य प्रभावित भैरहेको विषय गम्भीर छ । संक्रमितको चापका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अस्तव्यस्त छ, तर संकट व्यवस्थापनको दायित्व भएका विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको बिलकुल अभाव देखिन्छ । अवस्था कतिसम्म छ भने जिम्मेवार कतिपय प्रतिनिधिहरूबीच त बोलचालसमेत छैन । यस्तो शैलीले कसरी प्रभावकारी ढंगबाट महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्ला, सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

विश्वव्याधिसित जुध्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । लडाइँमा जसरी काम गर्नु भन्नुको अर्थ प्रतिकार्यको रफ्तार तीव्र बनाउनु मात्र होइन, सम्बन्धित सबै पदाधिकारी तथा निकायहरूले योजनाबद्ध र सुस्पष्टताका साथ आ–आफ्नो मोर्चा सम्हाल्नु पनि हो । र, यस क्रममा कहीँ–कतै तालमेल बिग्रने परिस्थिति आउन नदिई आपसी समन्वयमा सहकार्य गर्नु हो । कुनै एक पक्षले त्रुटि गर्दा मात्रै पनि महामारी नियन्त्रण असम्भव हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जिम्मेवार अधिकारी तथा निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला तालमेलविहीनता तथा अन्योलको अवस्था जति लामो अवधि रहन्छ, महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन त्यति नै सकस हुन्छ । त्यसैले, तीनै तहका सरकारले आपसी अहम् र तेरो–मेरोभन्दा माथि उठेर महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सबैले आ–आफ्नो परिभाषित भूमिकाअनुसार कार्य गर्नुपर्छ । कहीँ–कतै बाधा देखिए सहमतिमा फुकाउनुपर्छ । संघ सरकार र संकट व्यवस्थापन केन्द्रले अलि ठूलो छाती देखाउँदै गाँठो फुकाउने अग्रसरता लिनुपर्छ । र, सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सही व्यवस्थापन हुन सक्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।

जानकारहरूका अनुसार संक्रमित र अन्य बिरामी सँगैसँगै भएकैले धनगढीमा यतिबेला कोरोनाको सन्त्रास बढी छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै दैनिक सरदर ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष मात्र होइन, बरन्डा र अस्पतालबाहिर टाँगिएको पालसमेत खचाखच भरिँदा पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उता, जनशक्ति र अक्सिजन अभावकै कारण कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

गेटाको आइसोलेसन कक्ष निर्माणको आफ्नै कथा छ, जसले संघ र प्रदेशबीचको तनाव प्रस्टै झल्काउँछ । दुई साताअघि संघ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारले प्रतिनिधि तोकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट धनगढी पुगेर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोजे । तर उनले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत गएनन् । त्यसपछि मन्त्री भट्टले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी गेटामा आइसोलेसन कक्ष बनाए । गेटामै आइसोलेसन कक्षका निम्ति भवन उपलब्ध गराइदिन पहिल्यै संघलाई पत्राचार गरिसकेको प्रदेश सरकारले भने त्यसपछि थप आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न धनगढीमै निजी भवन भाडामा लिएर काम थाल्यो । अहिलेसम्म दुवै कक्ष सञ्चालनमा आएका छैनन्, र यसको मारमा संक्रमितहरू परिरहेका छन् ।

तसर्थ, संघ र प्रदेशको यो अनावश्यक जुँगाको लडाइँ तुरुन्त रोकिनुपर्छ । महामारी नियन्त्रण साझा सवाल भएकाले यस कार्यमा उनीहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । प्रदेशको अनुरोध संघले नसुन्ने र संघको अग्रसरतामा प्रदेशले साथ नदिने हुनु हुँदैन । महामारी नियन्त्रणलाई खास सरकार वा निकायको जस–अपजसको प्रश्नभन्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिइनुपर्छ । खासगरी, महामारी नियन्त्रणमा कार्यक्षेत्रमै भिडिरहेका स्थानीय र प्रदेशको अस्तित्वलाई नस्विकार्ने भूल संघले गर्नु हुँदैन । संकट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नुपरे मन्त्री भट्ट वा आफूलाई सीधै खबर गर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो ।

अवश्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघ सरकारसित सम्पर्क गर्नु अन्यथा होइन, तर प्रदेश सरकार आफैं पनि खटिइरहेको अवस्थामा उसको भूमिकालाई अनावश्यक उपेक्षा गर्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन । तहगत सरकारहरूबीच उचित समन्वय र विश्वासको वातावरण भएर त्यहीअनुसार प्रतिकार्य हुन सकेमा मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा सकेसम्म संघ–प्रदेशबीचको मनोमालिन्य हुनु नै हुँदैन, भैहालेछ भने पनि बेमेलको हिसाब पछि हुँदै गर्छ, नागरिकको जीवन बचाउने सवालमा जस्तै अविश्वासका बीच एकले अर्कोलाई सघाउनबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर नघटाउँदा इन्धन झन्‌झन् महँगो

एकै वर्ष १५ रूपैयाँ बढाइएको कर बजेटबाट घटाउन विज्ञको सुझाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।

यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएको कुरा हो, विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटकपटक थोपरेको कर । यसमध्ये पनि १५ रुपैयाँ कर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बढाइएको हो । त्यसकारण विविध शीर्षकमा थपिएको कर आगामी बजेटमार्फत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि त्यसैअनुसार समायोजन गर्दा झन्झन् महँगो हुने भएको छ । निगमका अनुसार यही गतिमा मूल्यवृद्धि भइरहे पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थप हुने गरी इन्धनमा कर थपिदिएको थियो । जसले इन्धनको मूल्यवृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यसअनुसार मूल्य बढाउनुपरेको निगमको भनाइ छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै आइतबार इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सान १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षको १५ वैशाखसम्म २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गइसकेको छ । ‘मूल्य समायोजन नगर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १० रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्थ्यो । अहिले पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटामै छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य बढेको हो, त्यसैअनुसार बढाउने हो भने हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ र डिजेल झन्डै १ सय ११ रुपैयाँ पुग्थ्यो । हामी अत्यधिक घाटामा जान थालेपछि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भयौं ।’

यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनि डलरको भाउ । पौडेलका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६५ बाट करिब ६९ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘डलरको सटही दर १ सय १० देखि ११ रुपैयाँसम्म हुँदा इन्धनको मूल्य सस्तो नै हुन्थ्यो । तर डलर पनि महँगो भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खासमा बढाउनैपर्ने जति रकम बढाएका छैनौं । घाटा बेहोरेर भए पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं ।’ कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्ने आकलन गरिएकाले यहाँ पनि मूल्य बढ्ने सम्भावनालाई हेरेर इन्धनको करनीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिएकाले कर बढी नै छ । तर डिजेल आधारभूत आवश्यकता नै हो । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्य बढाउने पनि गरिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘उपभोक्ताको हितलाई अझै हेर्न सकेका छैनौं । तस्करी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हो । इन्धनमा करमा एक पटक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ एक वर्षअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ डलर थियो । अहिले करिब ७० डलर पुगेको छ । ‘नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नुमा मुख्य दुई कारण छन्,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘एउटा डलर र अर्को राजस्वमा १५ रुपैयाँ वृद्धि । यी कारणले मूल्य समायोजन गर्दा सर्वसाधारणलाई महँगो भएको हो ।’

सरकारले गत जेठबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने गरेको छ । यसबाहेक पाँच रुपैयाँ गत वर्षको बजेटले नै भन्सार महसुल पनि थपिदिएको हो । १५ रुपैयाँ कर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा थपिएको हो । यो करको पाँच रुपैयाँ मात्रै आगामी बजेटले घटाइदिने हो भने उपभोक्ताले ११८ रुपैयाँमा पेटोल किन्न सक्छन्, १५ रुपैयाँ हटाइदिए १०८ रुपैयाँमा । तर महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व भएकाले सरकार घटाउन चाहन्न । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट १५ रुपैयाँमध्ये कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ । तर करको विषय अन्तिममा निर्णय हुने भएकाले यसबारे निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।

इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘इन्धनमा प्रायः सबै मुलुकमा बढी कर लगाउने गरिन्छ । तर कतिसम्म महँगो राख्ने कुरामा जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुवै सन्तुलन मिलाउनु आवश्य छ,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष कुल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत इन्धनबाटै संकलन गरिएको थियो । सरकारी खर्च धान्नलाई ठूलो आयस्रोत चाहिन्छ । तर आम जनताले तिर्न सक्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×