कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

महामारीमा पनि संघ–प्रदेश टकराव

सम्पादकीय

कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्यमा समेत स्थानीय, संघ र प्रदेश सरकारबीच टकराव देखिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, घातक पनि छ । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको जीवन–मरणसित जोडिएको सवालमा पनि विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य देखिनुलाई कसैगरी सामान्य मान्न मिल्दैन ।

महामारीमा पनि संघ–प्रदेश टकराव

गत वर्षदेखि नै यस्ता गुनासा आइरहेका छन् । खासगरी, पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आपसी टकरावकै कारण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अलग–अलग बाटो हिँड्दा महामारी नियन्त्रण कार्य प्रभावित भैरहेको विषय गम्भीर छ । संक्रमितको चापका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अस्तव्यस्त छ, तर संकट व्यवस्थापनको दायित्व भएका विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको बिलकुल अभाव देखिन्छ । अवस्था कतिसम्म छ भने जिम्मेवार कतिपय प्रतिनिधिहरूबीच त बोलचालसमेत छैन । यस्तो शैलीले कसरी प्रभावकारी ढंगबाट महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्ला, सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

विश्वव्याधिसित जुध्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । लडाइँमा जसरी काम गर्नु भन्नुको अर्थ प्रतिकार्यको रफ्तार तीव्र बनाउनु मात्र होइन, सम्बन्धित सबै पदाधिकारी तथा निकायहरूले योजनाबद्ध र सुस्पष्टताका साथ आ–आफ्नो मोर्चा सम्हाल्नु पनि हो । र, यस क्रममा कहीँ–कतै तालमेल बिग्रने परिस्थिति आउन नदिई आपसी समन्वयमा सहकार्य गर्नु हो । कुनै एक पक्षले त्रुटि गर्दा मात्रै पनि महामारी नियन्त्रण असम्भव हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जिम्मेवार अधिकारी तथा निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला तालमेलविहीनता तथा अन्योलको अवस्था जति लामो अवधि रहन्छ, महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन त्यति नै सकस हुन्छ । त्यसैले, तीनै तहका सरकारले आपसी अहम् र तेरो–मेरोभन्दा माथि उठेर महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सबैले आ–आफ्नो परिभाषित भूमिकाअनुसार कार्य गर्नुपर्छ । कहीँ–कतै बाधा देखिए सहमतिमा फुकाउनुपर्छ । संघ सरकार र संकट व्यवस्थापन केन्द्रले अलि ठूलो छाती देखाउँदै गाँठो फुकाउने अग्रसरता लिनुपर्छ । र, सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सही व्यवस्थापन हुन सक्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।

जानकारहरूका अनुसार संक्रमित र अन्य बिरामी सँगैसँगै भएकैले धनगढीमा यतिबेला कोरोनाको सन्त्रास बढी छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै दैनिक सरदर ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष मात्र होइन, बरन्डा र अस्पतालबाहिर टाँगिएको पालसमेत खचाखच भरिँदा पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उता, जनशक्ति र अक्सिजन अभावकै कारण कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

गेटाको आइसोलेसन कक्ष निर्माणको आफ्नै कथा छ, जसले संघ र प्रदेशबीचको तनाव प्रस्टै झल्काउँछ । दुई साताअघि संघ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारले प्रतिनिधि तोकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट धनगढी पुगेर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोजे । तर उनले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत गएनन् । त्यसपछि मन्त्री भट्टले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी गेटामा आइसोलेसन कक्ष बनाए । गेटामै आइसोलेसन कक्षका निम्ति भवन उपलब्ध गराइदिन पहिल्यै संघलाई पत्राचार गरिसकेको प्रदेश सरकारले भने त्यसपछि थप आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न धनगढीमै निजी भवन भाडामा लिएर काम थाल्यो । अहिलेसम्म दुवै कक्ष सञ्चालनमा आएका छैनन्, र यसको मारमा संक्रमितहरू परिरहेका छन् ।

तसर्थ, संघ र प्रदेशको यो अनावश्यक जुँगाको लडाइँ तुरुन्त रोकिनुपर्छ । महामारी नियन्त्रण साझा सवाल भएकाले यस कार्यमा उनीहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । प्रदेशको अनुरोध संघले नसुन्ने र संघको अग्रसरतामा प्रदेशले साथ नदिने हुनु हुँदैन । महामारी नियन्त्रणलाई खास सरकार वा निकायको जस–अपजसको प्रश्नभन्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिइनुपर्छ । खासगरी, महामारी नियन्त्रणमा कार्यक्षेत्रमै भिडिरहेका स्थानीय र प्रदेशको अस्तित्वलाई नस्विकार्ने भूल संघले गर्नु हुँदैन । संकट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नुपरे मन्त्री भट्ट वा आफूलाई सीधै खबर गर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो ।

अवश्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघ सरकारसित सम्पर्क गर्नु अन्यथा होइन, तर प्रदेश सरकार आफैं पनि खटिइरहेको अवस्थामा उसको भूमिकालाई अनावश्यक उपेक्षा गर्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन । तहगत सरकारहरूबीच उचित समन्वय र विश्वासको वातावरण भएर त्यहीअनुसार प्रतिकार्य हुन सकेमा मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा सकेसम्म संघ–प्रदेशबीचको मनोमालिन्य हुनु नै हुँदैन, भैहालेछ भने पनि बेमेलको हिसाब पछि हुँदै गर्छ, नागरिकको जीवन बचाउने सवालमा जस्तै अविश्वासका बीच एकले अर्कोलाई सघाउनबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?