अर्जुनदृष्टि महामारीमै होस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्जुनदृष्टि महामारीमै होस्

सम्पादकीय

भारतीय पत्रिका आउटलुकले आफ्नो पछिल्लो अंकको आवरण पृष्ठमा ‘लापत्ता’ शीर्षकमा बडो लाक्षणिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो । जहाँ यति मात्रै भनिएको थियो— नाम : भारत सरकार, उमेर : ७ वर्ष, खबर गर्नुपर्ने : भारतीय नागरिक । कोभिड महाव्याधिमा भारत सरकारको भूमिका बताउन यति भन्नु नै पर्याप्त थियो ।

फाइल तस्बिर

स्वास्थ्यसेवा प्रणाली चौपट भएर भारतीय जनता भकाभक मर्न थाल्दासमेत सरकारले महामारीविरुद्ध उचित प्रतिकार्य गर्न नसकेको उत्कृष्ट चित्रण थियो यो । पछिल्लो केही सातायता नेपाल पनि ठीक यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ । न्यूनतम अस्पताल सुविधासमेत नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा यहाँ पनि सरकार कतै बेपत्ताजस्तै देखिन्छ । यसरी ज्यान गुमाएका नागरिकका आफन्तलाई देशमा सरकार भएको आभास मिलिरहेको छैन । जब मुलुकमा महामारीको यो लहर तीव्र बन्दै थियो, ठीक त्यसै बेलादेखि विश्वासको मतको बहानामा सरकार कतै हराइरहेको भान हुन्थ्यो । विश्वासको मत लिनु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता थियो, तर त्यसमै मात्र अलमलिनु यो महाव्याधिमा सर्वथा अनुचित थियो । यतिबेला फेरि नयाँ मार्गबाट उही सरकार बनेको छ, सबै मन्त्रालयमा तिनै नेतृत्व छन् । त्यसैले, अब सरकारसित सारा ध्यान महामारीमा केन्द्रित गर्नबाट भाग्ने कुनै बहाना छैन । यो छुट पहिले पनि थिएन, अब त झन् हुनै हुँदैन ।

अबका दिनमा हरेक जनताले देशमा सरकार भएको स्पष्ट महसुस गर्न पाउनुपर्छ । देशमा आइपरेको यो अद्वितीय संकटमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ । कति सरकारी अस्पतालले विद्यमान क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्दासमेत सेवाबाट वञ्चित संक्रमितको हिस्सा ठूलो छ । निजी अस्पतालहरूले त अक्सिजन अभाव भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिनै छाडेका छन् । त्यसै पनि अधिकांश नागरिक निजी अस्पतालमा उपचार गराउने आर्थिक हैसियत राख्दैनन् । त्यसैले अक्सिजन चाहिएर अस्पताल चहार्दाचहार्दै बिरामीको ज्यान जाने अवस्था झन्झन् बढिरहेको छ । यो अवस्थामा अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार बढाएर, जनशक्तिको व्यवस्थान गरेर र आवश्यकताअनुसार अस्थायी अस्पताल बनाएर नागरिकको जीवन बचाउनुको विकल्प छैन । खाडीमा काम गर्ने नेपालीले त आफ्नो गाँस कटाएर ५ सय ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन् भने सरकारले उचित पहल थालेमा मुलुकका चाहिने हरेक सरसामग्रीको प्रबन्ध स्वदेशी–विदेशी सहयोगबाट गर्न सकिन्छ । सरकार आफैंले किन्न पनि सक्छ । यसका लागि खालि सरकारसित दृढ इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन कौशल हुनुपर्छ ।

संसद्‌मा एकपल्ट विश्वास गुमाइसकेको सरकार त संविधानको शृंखलाशद्ध धारामार्फत अर्को अवतारमा फेरि स्थापित भएको छ, तर सरकारको अकर्मण्यताका कारण गुमेको नागरिकको जीवन फेरि कहिल्यै फर्केर आउन सक्दैन । यो यथार्थबोध गरी सरकारको प्राथमिकतामा नागरिक जीवन हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले सम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ । अक्सिजन अभावमा छटपटिरहेका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रबन्धदेखि संक्रमण रोकथामसम्ममा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढ्नुपर्छ । र, सम्पूर्ण मोर्चाबाट कोरोनाविरुद्धको यो युद्ध लड्नुपर्छ । सम्बन्धित विषयका हिसाबले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसकै निम्ति गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको भए पनि यो विपत् युद्धको मुख्य कमान्डरका रूपमा भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । आजका दिनमा देशको कार्यकारी प्रमुखकै सपना–जपना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने हो भने मात्रै मातहतका निकायहरूका बीचको अन्तरसमन्वय पनि स्वतः राम्रो हुन सक्छ र आवश्यक निर्णयहरू समयमै भई नतिजामुखी काम हुन सक्छन् । देशीविदेशी सहयोग पनि समयमै जुट्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, संकट व्यवस्थापन केन्द्र र विभिन्न तहमा रहेका यसका संरचनाहरूले आफ्ना कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । केन्द्रले आइतबार अक्सिजनलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको तत्काल आपूर्तिका लागि तदारुकताका साथ लाग्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनको अवश्य पनि पालना हुनुपर्छ, तर सोलोडोलो निर्देशन दिएकै भरमा मात्र उपलब्धि हासिल हुने परिस्थिति अहिले छैन । यो बेला कुन–कुन निकायले के–के गर्न जरुरी छ भन्ने फेहरिस्तसहित समयावधि स्पष्ट किटान गरेर नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ । र, जस–जसको जे–जे उत्तरादायित्व हो, त्यो अनिवार्य रूपमा पूरा हुनुपर्छ । नत्र दण्डको भागीदार बन्ने/बनाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।

अन्तरसरकारी समन्वयमा व्यवधान सिर्जना गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । प्रतिकार्यका दौरान परेका सम्पूर्ण गाँठा फुकाउने पहल संकट व्यवस्थापन केन्द्रसहित समग्र सरकारले गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, यो मानवीय संकटबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । सरकारको एक मात्र अर्जुनदृष्टि नागरिकको जीवन बचाउने हुनुपर्छ । यसका निमित्ति सरकारको गाण्डीव अब आफ्नै दलको विपक्षी समूह, अरू प्रतिपक्षी दल र सरकारको विरोध गर्नेतर्फ होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका त्रुटितर्फ सोझिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश र संघको टकरावले संक्रमित अलपत्र

कतै आइसोलेसनका शय्या रित्तै, कतै पालमा समेत ठाउँ छैन
अर्जुन शाह

धनगढी — दुई सातायता धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको दृश्य अत्यासलाग्दो छ । आकस्मिक कक्ष भरिभराउ भएर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोसमेत छेकिएको छ । बरन्डा र अस्पतालबाहिर टाँगिएको पाल पनि खचाखच भरिएको छ । कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीहरू सबै सँगसँगै छन् ।

जनशक्ति र अक्सिजन अभावले सञ्चालन हुन नसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन (बायाँ) र सेती प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर बनाइएको उपचार कक्ष । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

‘संक्रमित भएका र नभएका सबै सँगै छौं । केही उपाय छैन, भगवान् भरोसा भयो,’ सेती अस्पतालको बाहिर ६ दिनदेखि पालमुनि परिवारको उपचार गराइरहेका कैलालीको घोडाघोडी–१० का कुरुवा मुक्तिराम दुलाराले भने । सेती अस्पताल नजिकै रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कैलाली, नोभा, नवजीवन, माया मेट्रोलगायत अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ । अधिकांश कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामी र कुरुवाहरू सबै सँगसँगै छन् ।

पछिल्लो समयमा पश्चिमतर्फ बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी कोरोना संक्रमणका हटस्पट भएका छन् । तथ्यांकले यी ठाउँमा संक्रमण र मृत्युदर उच्च देखाइरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै वैशाख महिनाभरि सेती अस्पतालमा दैनिक सरदर ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘धनगढी कोरोनाको हटस्पट बन्नुमा संक्रमित र अन्य बिरामीहरू सँगैसँगै हुने अवस्था नै मुख्य कारण हो,’ कैलाली अस्पतालका प्रमुख जनकराज जोशीले भने । तर भयानक बन्दै गएको अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा व्यवस्थापनको दायित्व लिनुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अनौठो टकराव छ । उनीहरू अलग–अलग हिँडिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा ती निकायका प्रतिनिधिहरूबीचमा समन्वय र सहकार्य त के बोलचालसमेत छैन ।

दुई साताअघि संघ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रतिनिधि तोक्यो ।

जनशक्ति र अक्सिजन अभावले सञ्चालन हुन नसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

प्रतिनिधि (फोकल पर्सन) तोकिएलगत्तै मन्त्री भट्ट धनगढी आएर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोजे । तर उनले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत गएनन् ।

प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने छाँट नदेखाएपछि मन्त्री भट्टले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालसहित सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरे । १२ दिनअघि तामझामका साथ उनले गेटा मेडिकल कलेजमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन स्थापनाको कार्य सुरु गराए । यता प्रदेश सरकारले भने थप आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न धनगढीमै निजी भवन भाडामा लिएर काम सुरु गर्ने योजनामा लाग्यो ।

तर आइतबारसम्म दुवैका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । गेटा मेडिकल कलेजमा ५० शय्या तयार भएका छन् । तर सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । आइतबार उद्योगमन्त्री भट्टका प्रतिनिधि हितेश ओझाले सरोकारवालाहरूसँगको बैठकमा प्रदेश सरकारले सहकार्य नगरेकाले अप्ठेरो परेको बताए । ‘अब हामीले सानो संख्यामा भए पनि सुरु गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अक्सिजनको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै एक–दुई दिनमा सुरु गरौं, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारहरू थप्दै गरौंला ।’

निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजमा बनाइएको आइसोलेसन निरीक्षण गर्दै सेनाका डाक्टरसहित सरोकारवालाहरु । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

यता प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारप्रति बेग्लै आक्रोश छ । केन्द्रले निर्णय गर्नुअघि नै गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन निर्माण गर्न भवन उपलब्ध गराइदिन अनुरोधसहित पत्राचार गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको सामाजिक विकाशमन्त्री कृष्णराज सुवेदी बताउँछन् । ‘हामीले बारम्बार लिखित र मौखिक अनुरोध गर्‍यौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘अहिले संघ सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

प्रदेश सरकार बिच्किनुको अर्को कारण पनि छ । सीसीएमसीका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिधै फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नुपरे मन्त्री लेखराज भट्ट वा आफूलाई सिधै खबर गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पसेको थियो । ‘हामीले माग्दा नदिने अहिले सहयोग गरेन भनेर भन्नु गलत मनोभावना हो,’ सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार हरप्रयास गरिरहेको छ ।’

सेती अस्पतालबाहिर त्रिपालमुनि उपचार गराइरहेका संक्रमित । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

प्रदेश र संघ सरकारका प्रतिनिधिबीच उत्पन्न इगोको चेपुवामा बिरामीहरू पर्दैछन् । संक्रमण दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । ‘यहाँका संक्रमितहरूले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । यो क्रम दिनदिनै अत्यासलाग्दो गरी बढिरहेको छ,’ धनगढीको नागरिक अगुवा खड्कराज जोशी भन्छन्, ‘उहाँहरूबीचको इगो हामी जान्दैनौं । हामी त संक्रमितहरूले उपचार पाउनुपर्छ र थप भयावह हुनबाट सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं ।’ यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक संघ संगठनहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्न नहुने जोशीको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा आइतबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय ३४ पुगेको छ । आइतबार मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

विशाल पूर्वाधार रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाएर संक्रमित जति सबैलाई यही ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्न सके अवस्था थप भयावह हुनबाट जोगिन सक्ने नागरिक अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल छरपस्ट भएर उपचारमा खटिरहेका सबै जनशक्ति र साधनस्रोत एकीकृत गरेर गेटामै आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले औंल्याए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो कोभिडका बिरामीलाई गेटामा उपचार हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ,’ ओझाले भने, ‘अहिलेको लथालिंग तरिकाले त अवस्था भयावह हुने निश्चित छ ।’

नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिमका अधिकृत झंकर कुँवरका अनुसार तीन तहका निकायबीच आपसी समन्वय नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । ‘महामारीसँग जुध्न प्रदेशमा आर्थिक स्रोतसाधनको कुनै कमी भएर होइन,’ उनले भने, ‘आपसी तालमेल नमिलेर स्वास्थ्य क्षेत्र चौपट भइरहेको छ र बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×