कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

अर्जुनदृष्टि महामारीमै होस्

सम्पादकीय

भारतीय पत्रिका आउटलुकले आफ्नो पछिल्लो अंकको आवरण पृष्ठमा ‘लापत्ता’ शीर्षकमा बडो लाक्षणिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो । जहाँ यति मात्रै भनिएको थियो— नाम : भारत सरकार, उमेर : ७ वर्ष, खबर गर्नुपर्ने : भारतीय नागरिक । कोभिड महाव्याधिमा भारत सरकारको भूमिका बताउन यति भन्नु नै पर्याप्त थियो ।

अर्जुनदृष्टि महामारीमै होस्

स्वास्थ्यसेवा प्रणाली चौपट भएर भारतीय जनता भकाभक मर्न थाल्दासमेत सरकारले महामारीविरुद्ध उचित प्रतिकार्य गर्न नसकेको उत्कृष्ट चित्रण थियो यो । पछिल्लो केही सातायता नेपाल पनि ठीक यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ । न्यूनतम अस्पताल सुविधासमेत नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा यहाँ पनि सरकार कतै बेपत्ताजस्तै देखिन्छ । यसरी ज्यान गुमाएका नागरिकका आफन्तलाई देशमा सरकार भएको आभास मिलिरहेको छैन । जब मुलुकमा महामारीको यो लहर तीव्र बन्दै थियो, ठीक त्यसै बेलादेखि विश्वासको मतको बहानामा सरकार कतै हराइरहेको भान हुन्थ्यो । विश्वासको मत लिनु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता थियो, तर त्यसमै मात्र अलमलिनु यो महाव्याधिमा सर्वथा अनुचित थियो । यतिबेला फेरि नयाँ मार्गबाट उही सरकार बनेको छ, सबै मन्त्रालयमा तिनै नेतृत्व छन् । त्यसैले, अब सरकारसित सारा ध्यान महामारीमा केन्द्रित गर्नबाट भाग्ने कुनै बहाना छैन । यो छुट पहिले पनि थिएन, अब त झन् हुनै हुँदैन ।

अबका दिनमा हरेक जनताले देशमा सरकार भएको स्पष्ट महसुस गर्न पाउनुपर्छ । देशमा आइपरेको यो अद्वितीय संकटमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ । कति सरकारी अस्पतालले विद्यमान क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्दासमेत सेवाबाट वञ्चित संक्रमितको हिस्सा ठूलो छ । निजी अस्पतालहरूले त अक्सिजन अभाव भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिनै छाडेका छन् । त्यसै पनि अधिकांश नागरिक निजी अस्पतालमा उपचार गराउने आर्थिक हैसियत राख्दैनन् । त्यसैले अक्सिजन चाहिएर अस्पताल चहार्दाचहार्दै बिरामीको ज्यान जाने अवस्था झन्झन् बढिरहेको छ । यो अवस्थामा अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार बढाएर, जनशक्तिको व्यवस्थान गरेर र आवश्यकताअनुसार अस्थायी अस्पताल बनाएर नागरिकको जीवन बचाउनुको विकल्प छैन । खाडीमा काम गर्ने नेपालीले त आफ्नो गाँस कटाएर ५ सय ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन् भने सरकारले उचित पहल थालेमा मुलुकका चाहिने हरेक सरसामग्रीको प्रबन्ध स्वदेशी–विदेशी सहयोगबाट गर्न सकिन्छ । सरकार आफैंले किन्न पनि सक्छ । यसका लागि खालि सरकारसित दृढ इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन कौशल हुनुपर्छ ।

संसद्‌मा एकपल्ट विश्वास गुमाइसकेको सरकार त संविधानको शृंखलाशद्ध धारामार्फत अर्को अवतारमा फेरि स्थापित भएको छ, तर सरकारको अकर्मण्यताका कारण गुमेको नागरिकको जीवन फेरि कहिल्यै फर्केर आउन सक्दैन । यो यथार्थबोध गरी सरकारको प्राथमिकतामा नागरिक जीवन हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले सम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ । अक्सिजन अभावमा छटपटिरहेका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रबन्धदेखि संक्रमण रोकथामसम्ममा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढ्नुपर्छ । र, सम्पूर्ण मोर्चाबाट कोरोनाविरुद्धको यो युद्ध लड्नुपर्छ । सम्बन्धित विषयका हिसाबले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसकै निम्ति गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको भए पनि यो विपत् युद्धको मुख्य कमान्डरका रूपमा भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । आजका दिनमा देशको कार्यकारी प्रमुखकै सपना–जपना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने हो भने मात्रै मातहतका निकायहरूका बीचको अन्तरसमन्वय पनि स्वतः राम्रो हुन सक्छ र आवश्यक निर्णयहरू समयमै भई नतिजामुखी काम हुन सक्छन् । देशीविदेशी सहयोग पनि समयमै जुट्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, संकट व्यवस्थापन केन्द्र र विभिन्न तहमा रहेका यसका संरचनाहरूले आफ्ना कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । केन्द्रले आइतबार अक्सिजनलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको तत्काल आपूर्तिका लागि तदारुकताका साथ लाग्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनको अवश्य पनि पालना हुनुपर्छ, तर सोलोडोलो निर्देशन दिएकै भरमा मात्र उपलब्धि हासिल हुने परिस्थिति अहिले छैन । यो बेला कुन–कुन निकायले के–के गर्न जरुरी छ भन्ने फेहरिस्तसहित समयावधि स्पष्ट किटान गरेर नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ । र, जस–जसको जे–जे उत्तरादायित्व हो, त्यो अनिवार्य रूपमा पूरा हुनुपर्छ । नत्र दण्डको भागीदार बन्ने/बनाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।

अन्तरसरकारी समन्वयमा व्यवधान सिर्जना गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । प्रतिकार्यका दौरान परेका सम्पूर्ण गाँठा फुकाउने पहल संकट व्यवस्थापन केन्द्रसहित समग्र सरकारले गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, यो मानवीय संकटबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । सरकारको एक मात्र अर्जुनदृष्टि नागरिकको जीवन बचाउने हुनुपर्छ । यसका निमित्ति सरकारको गाण्डीव अब आफ्नै दलको विपक्षी समूह, अरू प्रतिपक्षी दल र सरकारको विरोध गर्नेतर्फ होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका त्रुटितर्फ सोझिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?