खरायो कोरोना, कछुवा सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

खरायो कोरोना, कछुवा सरकार

कोरोना संक्रमण खरायोजस्तो दौडिरहेको छ, ओली सरकारको तयारी र नेतृत्व भने कछुवाको चाल जस्तो छ ।
कल्पना धमला

कोरोना महामारीले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत हार खुवाउँदै सिंगो मानव जातिलाई नै त्राहिमाम् बनाइरहेको छ । विज्ञानका आविष्कारहरू निरीह भएका छन् । संक्रमणको फैलावटको तीव्रता रोक्न भीमकाय प्रविधिहरू असफलप्रायः भइरहेका छन् । यो वैश्विक आतंकबाट हामी नेपाली पनि प्रताडित भइरहेका छौं । न आँखाले देख्न सकिन्छ, न बारले छेक्न सकिन्छ, न त औषधि–उपचारले नै रोक्न सकिरहिएको छ !

संसारभरका मानिस कोरोना भाइरसबाट त्रस्त छन् । करोडौं संक्रिमत भइसकेका छन् । तीमध्ये पनि विज्ञहरूको भनाइमा अहिले नेपाल उच्च जोखिममा छ । खास गरी दक्षिणपन्थी डेमागगहरूको शासन रहेका ट्रम्पकालीन अमेरिका, ब्राजिल र भारत हुँदै नेपालसम्म कोरोनाको फैलावट भयानक देखिएको छ । क्षतिको आकलन मात्रले पनि नागरिकको आङ सिरिंग हुन्छ । भलै, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको बिदाइपछि कोरोना ओरालो लागेको छ र नागरिकले राहतको सास फेर्न थालेका छन् ।

हाम्रोमा कोरोनाको फैलावटभन्दा भयंकर देखिएको छ शासकीय अक्षमता र निर्ममता । अस्पतालहरूमा नागरिक सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजन पर्खिरहेका छन् । अस्पतालहरूमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव छ । सरकार भने अक्सिजन प्लान्ट होइन, सत्ता प्लान्ट स्थापना गर्नमा लागिरह्यो । सरकारको ताल कस्तो छ, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको यो वाक्यले पनि प्रस्ट पार्छ– महामारीमा ढोका बन्द हुने भगवान् बस्ने मन्दिरमा भन्दा खुला हुने अस्पतालमा लगानी बढाऔं । हुन पनि नर्स र चिकित्सकहरू न्यूनतम सेवासुविधा नपाएर कुपोषितजस्ता भएका छन् । सरकार भगवान्माथि लगानी थपिरहेको छ । महामारीको दोस्रो लहर रोकथामको तयारी गर्नुपर्ने बेला सरकार धरहरा र भ्यु टावरसँगै मन्दिर, मूर्ति र गजुरमा लगानी गरिरहेको थियो ।

सचेतना र सतर्कता अपाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री ओली नै भीडको नेतृत्व गरिरहेका भेटिए । महामारी उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा ओलीले विश्वासको मतको पासो फ्याँकिदिए । दलहरू यो महामारी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय र सर्वपक्षीय कमिटी बनाउन एकअर्काको दैलो चहार्नुपर्ने बेला सांसद किनबेचमा लागे । औषधि र अक्सिजन किन्ने लगानी, ध्यान र क्षमता सत्ता जोगाउन दुरुपयोग भयो, भइरहेको छ ।

त्यसैले आज देशमा रमिता छ । कहालीलाग्दा आकलनहरू सुन्न थालिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भन्छ– यो क्षति केवल एकतिहाइ हो, दोस्रो चरण उत्कर्षमा पुग्दा हामीले दुईतिहाइ क्षति बेहोर्नै बाँकी छ । अबका दुई–तीन हप्ता संक्रमण चरमोत्कर्षमा पुग्ने आकलन छ । यसको पुष्टि भारत र नेपालको संक्रमण र मृत्युदरलाई तुलना गर्दा पनि हुन्छ ।

नेपालले संक्रमण र मृत्यु दरमा संसारलाई उछिन्न खोजिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारी अस्पतालहरू नै पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट सरकारको प्राथमिकता र तयारीको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । सरकारी अक्षमताका कारण नागरिकहरूले जीवन गुमाउनुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नागरिकका लासमाथि उभिएर अहंकारका साथ घोषणा गरिरहेका छन्– अझै म सबैभन्दा अग्लो छु । अवस्था अझै दयनीय हुने देखिन्छ । संक्रमित संख्याका आधारमा हेर्दा अवस्था भारतमा भन्दा नेपालमा भयावह हुने देखिन्छ । अहिले नै अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन नपाई मानिसहरू मर्न विवश भइरहेका छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर नागरिकको पहुँचभन्दा निकै टाढाको विषय बन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ कि छैन, नेपालको संविधानले नागरिकका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन । त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने धारा पनि संविधानमा छ । तर, सरकार संक्रमणको सुरुआती अवस्थामै संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्दै यो महामारीमा नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्ने बाटामा लागेन । ऊ त नागरिकका लासको पहाड खडा गरेर पनि सत्ता जोगाउने र आफ्नो अक्षमता लुकाउने कसरतमा लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, मानौं अवस्था सहज छ, सबै चीज सामान्य नै चलिरहेको छ । अप्ठेरो हुँदा बेसार–पानी र अम्बाको पात खाए हुन्छ । वर्षौंको साधनाबाट ज्ञान हासिल गरेका वैज्ञानिकहरूलाई चुनौती दिन प्रधानमन्त्रीलाई कत्ति पनि अप्ठेरो लागेन, लागिरहेको छैन । सरकार देशमा सामान्य अवस्थामा विद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्था, संरचना र जनशक्तिमै भर परिरह्यो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको अपिल । तत्काल लक्षण देखिएकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई मास्क र स्यानिटाइजर, अक्सिमिटर र थर्मोमिटरका साथै आवश्यक औषधिसहित स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्ने व्यवस्था, अक्सिजन लगाउनुपर्ने अवस्थाका संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एम्बुलेन्स, अस्पतालहरूमा अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था, अस्पतालमा शय्या विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्तिको परिचालनका साथसाथै अस्थायी अस्पतालहरूको निर्माणजस्ता प्रारम्भिक कामहरूसमेत नगरी ‘अस्पतालका शय्याहरू भरिइसके, अक्सिजनको सिलिन्डर नै पर्याप्त छैन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सकिँदैन, अब हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न सकेन, नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्‍यो’ भन्ने अपिल गर्दै घुँडा टेक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

स्पष्ट छ, यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मात्र असफलता होइन, सरकारकै असफलता हो । अक्षमहरूले सत्ता ओगटेर बस्दा नागरिकको हालत कस्तो हुन्छ, हामी भोगिरहेका छौं । सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय र सर्वपक्षीय समिति बनाएर सिंगो देश र जनशक्तिलाई कोरोनाविरुद्ध युद्धस्तरमा परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारी र सैन्य संरचनासँगै पार्टीका आम कार्यकर्तालाई यसका लागि परिचालन गर्न आवश्यक छ । अस्पतालदेखि अक्सिजनको जोहोसम्मका लागि पूर्ण क्षमतामा काम गर्नुपर्नेछ । खोपका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग हात फैलाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सत्ता जोगाउन एउटा छिमेकी खुसी बनाएर अर्को छिमेकीसँग खोप माग्ने हैसियत र नैतिकता सरकारले गुमाउनु हुँदैन ।तर, अवस्था त्यस्तो छैन । कोरोना संक्रमण खरायोजस्तो दौडिरहेको छ, ओली सरकारको तयारी र नेतृत्व कछुवाको चालजस्तो छ । यो कुनै नीतिकथा होइन कि, कोरोना कहीँ गएर निदाउँछ र कछुवाले दौड जित्छ । सरकारले कोरोनालाई भेट्टाउने बेलासम्म धेरै नेपालीले रोग र भोकले ज्यान गुमाइसकेका हुनेछन् ।

सरकारले तत्काल संकीर्णता त्यागेर महामारी नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरोस् । व्यापक जनधनको क्षति भइसकेपछि पश्चात्ताप गर्दैमा नागरिकहरूको प्राण फिर्ता हुँदैन । होइन भने कोरोना सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले मास्क फुकाल्न सक्नेछैनन् । किनकि उनी अनुहार देखाउनलायक रहनेछैनन् ।

(धमला नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड–१९ : चुनौती र सम्भावना सँगसँगै

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् ।
कल्पना धमला

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सँग पौंठेजोरी खेल्नु हाम्रो दिनचर्या बनेको छ । युरोप, अमेरिका, बेलायत, इटालीजस्ता विकसित देशहरू यसको चपेटामा पर्दा दक्षिण एसियाकै विकासोन्मुख र गरिब देशहरूमा संक्रमण फैलिसकेको थिएन ।

संक्रमण फैलिएमा यसको सामना गर्न तयारीका लागिनेपालका लागि पनि पर्याप्त समय थियो । सरकारले केही तयारी पनि गर्‍यो, समयमै लकडाउन गरेर केही हदसम्म संक्रमण नियन्त्रण पनि गर्न सक्यो । त्यससँगै समानान्तर रूपमा ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ’ आदि हुन नसकेका कारण, राज्यको फितलो व्यवस्थापनका कारण संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको छ ।

परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन संक्रमण रोकथामको पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया हो । तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । क्वारेन्टिन नै संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । यसैले क्वारेन्टिनमा भौतिक दूरीको पालना, धारा/शौचालयको राम्रो व्यवस्था, लामखुट्टेरहित कोठाहरू, खानपान र सरसफाइको राम्रो व्यवस्था जरुरी छ । तर, संक्रमण हुनबाट बचाउनुलाई मात्रै नागरिकको जीवनरक्षाको प्रश्न बनाइनु हुँदैन । अन्य रोगका कारण झन् धेरै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । गरिब तथा विपन्नहरू झन् चर्को गरिबीमा परेका छन् । कतिपय भोकमरीकै अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौंको रोजगारी गुमेको छ, अझै गुम्ने खतरा छ । दिनानुदिन महिला हिंसा र हत्यासँगै अन्य कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । यो भाइरसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ ? यसको दीर्घकालीन नियन्त्रण र रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको कुनै आधार पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने विकल्पको खोजीसँगै जनजीवन सामान्य र अर्थव्यवस्था सन्तुलित बनाउनतिर सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अझ आर्थिक क्षेत्रमा बढी समस्या देखिन थालेको छ । संसारभरि करोडौं मानिस गरिबीको चपेटामा पर्ने अनुमान छ । भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाका कारण हाम्रोजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र खुम्चने प्रस्ट छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा नराम्रो प्रभाव पार्दै छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, ठूला–साना सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र अवरुद्ध छन् । यी क्षेत्र धराशायी बन्नु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, अँध्यारो रातपछि घमाइलो दिन आउनु ध्रुवसत्य भएजस्तै चुनौतीसँगै सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुल्छन् । संसारभरिका परिवर्तन कि त ठूलठूला क्रान्तिपछि भएका छन्, कि ठूलठूला दैवीप्रकोप र महामारीको सामना गरिसकेपछि । कोभिड–१९ का कारण फेरि एकपटक विश्वभरका राजनीतिक र आर्थिक केन्द्रहरू बदलिने सम्भावना छ । विकसित मुलुकहरू मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पनि स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ने निश्चित छ ।

नयाँ अवस्था निर्माणका लागि क्रमभंगता जरुरी हुन्छ । लामो कालखण्डदेखि आयातित र परनिर्भर रहँदै आएको अर्थव्यवस्थालाई रातारात आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न । त्यसका लागि सुविचारित पाइला अघि सार्दै जानुपर्छ, धैर्यपूर्वक । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् । नेपाल संसारमै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने दोस्रो धनी देशका रूपमा परिचित छ । तर अझै १० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा बत्तीको उज्यालो पुग्न सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यको गम्भीरता अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई पनि प्रेरित गरिरहनुपर्छ । तर अहिलेको बजेटले विद्युत् उत्पादकलाई निराश बनाएको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले राम्रो भएन । निजी लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न ब्याजदरमा सहुलियत कायम गर्दै विद्युतीय साधनहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत्को प्रयोगबाट ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको आयातलाई कम गर्नुपर्छ ।

हिमाल, पहाड, तराईको पहिचान बोकेको हाम्रो देशमा भीरपाखा, उपत्यका, टार, ठूला–साना फाँट र समथर मैदानको कमी छैन । सबैतिर बस्ती विकास, चक्लाबन्दी खेती र व्यवस्थित पशुपालन गर्न सकिन्छ । उच्च हिमाली भागहरूमा त्यहीँको हावापानी सुहाउँदो बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूलको खेती अनि पशुपालनका ठूलठूला फार्महरू बनाउन सकिन्छ । पहाडी टार र मैदानहरूमा हावापानी अनुसारकै चक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्छ । तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ । हिमाल र पहाडका होचा समथर डाँडाहरूमा ५०० घरभन्दा धेरैको बस्ती विकास गर्नुपर्छ । त्यहाँ बाह्रै महिना चल्ने पक्की बाटो, स्कुल, क्याम्पस, सुविधासम्पन्न अस्पताल, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराईमा पनि बस्ती विकासको नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । स्वदेशमै मल, बीउ कारखाना खोलेर सहुलियतमा बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ । हाम्रा वनजंगल जडीबुटीका अनवरत स्रोत हुन् । तिनको खपत स्वदेशमै गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यकतानुसार औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ । लाखौं युवाशक्ति रोजी– रोटीकै लागि बिदेसिए, लाखौं युवा स्वदेशमा अवसर देखे पनि कार्यान्वयन गर्नमा उल्झन भएर परदेश लागे । स्वदेशमै राज्यले लगानीको सहजता, सहुलियत र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गरे लाखौं नागरिक विदेश नजान सक्छन् । स्वदेशमा गरेको श्रमले रोजी, रोटी र परिवार चल्ने भए आफ्नै देशमा श्रम गर्न तयार सबैजसो तयार हुन्छन् । परिस्थितिले सिर्जना गरेको आवश्यकता र इच्छाशक्तिको मिलनविन्दु कोभिड–१९ हुन सक्छ भन्ने नबिर्सौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र योजनाले तुलनात्मक रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको राम्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तत्कालीन र आधारभूत आवश्यकताको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन । निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गरेका छन् । तिनले उचित तलब र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि उच्च मनोबलसहित काम गर्ने अवस्था छैन । महामारीको यो बेला राज्यले सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि राम्रो तलब, भत्ता र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना विशेष अस्पतालबाहेक अन्य सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा अरू रोगको उपचार र नियमित खोपलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूका लागि पोषिलो र स्वास्थ्यकर खानपान, सरसफाइ, योग र प्रतिरोधी शक्ति बढाउने जडीबुटी र मसलाजन्य औषधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेरोजगार, गरिब, विपन्न, दीर्घरोगी र अपांगहरू महामारीको अवस्था सामान्य भए पनि नियमित दैनिकीमा फर्किन सक्ने अवस्था नबन्दासम्म चामल, दाल, नुन, तेलसहित अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क रूपमा घरघरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहे पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन सकिराखेको छैन । परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ । अस्पतालहरूले यसको भार थेग्न पनि सक्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संक्रमण देखिएका तर लक्षण नदेखिएका सामान्य संक्रमितलाई आइसोलेसनको नियम पालना गरेर बस्न सक्ने अवस्था छ भने घरमै राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ । घरमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको र संक्रमणको लक्षणसहित कमजोर बनेकालाई अस्पतालमा ल्याउनुपर्छ । सम्भावित गम्भीर अवस्थाको आकलन गरेर आईसीयु र भेन्टिलेटरको तयारी गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट सतर्क त हुनुपर्छ, त्रस्त चाहिँ होइन । यसलाई समस्याका रूपमा मात्रै नलिऔं र नबुझौं पनि । समस्याले समाधानको खोजी गर्छ । अनुभव, अध्ययन र आवश्यकताले नयाँ वैकल्पिक सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्छ । यो विपत्तिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरौं ।

(धमला पूर्वमन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×