इ–रेडिएसन : खाद्य सुरक्षा र निर्यात वृद्धिमा उपयुक्त- विचार - कान्तिपुर समाचार

इ–रेडिएसन : खाद्य सुरक्षा र निर्यात वृद्धिमा उपयुक्त

चिनियाँ लसुन, भारतका आँप र लिच्ची आदि इ–रेडिएसन गरी आएकैले हामीले किन्ने बेलासम्म रसिला, भरिला र घुन कीराविहीन रहन सम्भव भएको हो ।
अमृत खड्का

हामीले प्रयोग गर्ने विविध खाद्य वस्तुलाई घुन कीरा, ढुसी र ब्याक्टेरियाबाट मुक्त राख्न विभिन्न प्रविधिले उपचार गर्ने गरिन्छ । हुन त खाद्य वस्तुको प्रकृतिअनुसार केमिकल अथवा प्राकृतिक दुवै तरिकाबाट उपचार गर्ने विधिहरू छन् तर प्राकृतिक उपायबाट सबै खाले खाद्य वस्तुलाई उपचार गर्न सकिँदैन; सके पनि लागत, समय र सुविधाका दृष्टिले यस्तो उपाय व्यावसायिक रूपमा अनुकूल हुन सक्दैन । 

प्राकृतिक तरिकामा तातो (पास्चराइजेसन, तातो बाफ, सौर्य किरण आदि) र चिसो (फ्रिजिङ) बाट उपचार गरिन्छ भने केमिकल विधिमा मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेसन, सल्फ्युरल फ्लोराइड फ्युमिगेसन, फास्फिन फ्युमिगेसन आदिका माध्यमले । तर, यीभन्दा खाद्य विकिरण (फुड इ–रेडिएसन) सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी प्रविधि हो । विकिरणद्वारा उपचार गरी खाद्य संरक्षण गर्ने प्रविधि ६० वर्षपहिलेदेखि प्रयोगमा आइरहेको छ । खाद्यान्न, मसला, फलफूल र माछामासुलाई गामा–रे, एक्स–रे र इलेक्ट्रोनबाट इ–रेडिएसन गरिन्छ । यीमध्ये पनि अहिले विश्वभरि गामा–रे अन्तर्गत कोबाल्ट–६० इ–रेडिएसन प्रविधि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा छ । कोबाल्ट–६० फुड इ–रेडिएसनका लागि र क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग भैरहेको छ । यो प्रविधिले खानेकुराको स्वाद र बास्नामा कुनै असर नगरीकन कुहिन र बिग्रन नदिई खानेकुरामा हुने रोग उत्पन्न गर्ने सूक्ष्म जीव, घुन कीराजस्ता तत्त्वहरूलाई हटाउँछ । चाँडै अङ्कुरित हुने वा चाँडै पाक्ने समस्याको पनि हल गर्छ ।

इ–रेडिएसन किन आवश्यक छ ?

एउटा देशका कीरा, रोगजन्य सूक्ष्म जीव र तिनका अण्डा आदि खानेकुरासँगै अर्को देशमा नपुगून् वा पुग्नबाट रोक्न सकियोस् भनी फुड इ–रेडिएसन प्रविधिलाई सुरक्षित तरिका अपनाएर प्रयोग गरिँदै आएको छ । धेरै देशले आफूले आयात गर्ने बोटबिरुवा, खाद्य पदार्थ, मसलाहरूमा तोकिएको मानक र सुरक्षा पालना गरिएको भए मात्र भित्रिन दिने नियमकानुन बनाएका छन् । यसबाट सूक्ष्म जीव र कम गुणस्तरका खाद्य पदार्थहरू बजारमा फैलिन पाउँदैनन् । औसत २० देखि ३० प्रतिशत खानेकुराहरू कुहिएर, धुलिएर र ढुसी लागेर बिग्रने गरेकामा खाद्य विकिरण प्रविधिको प्रयोगले त्यस्ता खानेकुराको अधिकांश हिस्सा बचाउन सकिने भएकाले खाद्य सुरक्षामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

थोरै कृषियोग्य जमिन भएको तर साढे १६ करोड नागरिकलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बंगलादेशलाई इ–रेडिएसनले खाद्य सुरक्षामा धेरै सहयोग गरेको छ । बंगलादेशले फुड इ–रेडिएसनलाई सन् १९९५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको छ भने श्रीलङ्काले २००५ देखि । रसियाले सन् १९५९ मा फलफूल, तरकारी, मसला, खाद्यान्न, मासु र कुखुराको विकिरण जाँचको सुरुआत गरेको थियो । अरू धेरै देशले १९७० को दशकमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न थाले । अहिले विकिरणको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता चीन हो । विषादी प्रयोग गरेको भनी बीस वर्षसम्म अमेरिकाको क्वारेन्टाइनले रोक लगाएको भारतीय आँपले इ–रेडिएसन गर्ने सर्तमा अमेरिकी बजारमा फेरि प्रवेश पाएको छ । हाल ६० भन्दा बढी देशले ६० भन्दा बढी खाद्य वस्तुलाई इ–रेडिएसन गर्ने अनुमति दिएका छन् ।

अहिले नेपालको अलैंची शतप्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ र तीमध्ये केही भाग भारतीय व्यापारीहरूले फुड इ–रेडिएसन गरी अमेरिका र युरोपमा पुनः निर्यात गर्ने गरेका छन् । फुड इ–रेडिएसनबिना नेपाली खाद्य उत्पादनहरूलाई विकसित मुलुकहरूका बजारमा बिक्री गर्न योबिना असम्भवजस्तै छ । किनकि सामान्य अवस्थामा कन्टेनरमा राखेर समुद्री मार्ग हुँदै निर्यात गर्दा नेपालबाट अमेरिका पुर्‍याउन साठी दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकामा अहिले कोरोना महामारीका कारण तीन महिना लाग्ने गरेको छ । समुद्री मार्गमा हुने अत्यधिक गर्मी र बढी आर्द्रताले दुई–तीन महिनामा हाम्रा अलैंची, अदुवाजस्ता वस्तुहरू कन्टेनरभित्रै कुहिने, ढुसी आउने र कीरा लाग्ने हुन्छन् । आयातकर्ताले नेपाली खाद्यवस्तु बजारमा बिक्री गर्ने बेलासम्म तिनको गुण र स्वरूपमा बदलाव आउने मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा उपभोगयोग्य पनि रहँदैनन् ।

यसको एक मात्र उपाय भनेको फुड इ–रेडिएसन गरी राकुरा चिह्न टाँसेर बिक्री वितरण र निर्यात गर्नु हो । हाल नेपालको बजारमा उपलब्ध चिनियाँ लसुन, भारतका आँप र लिच्ची आदि इ–रेडिएसन गरी आएकैले हामीले किन्ने बेलासम्म रसिला, भरिला र घुन कीराविहीन रहन सम्भव भएको हो । हालसम्मको अध्ययनले देखाएअनुसार, इ–रेडिएसनले उपचार गर्दा खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा असर पर्दैन; स्वाद, बनावट वा खानाको रङ परिवर्तन हुँदैन; खानालाई रेडियो एक्टिभ बनाउँदैन र पौष्टिक तत्त्वमा परिवर्तन यति न्यून हुन्छ, खानालाई इ–रेडिएट गरिएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । नेपालमा राँगा र बङ्गुरको मासु फोहोर र कीटाणुयुक्त हुन थाल्यो भनेर नयाँ पुस्तालगायत कतिपयले खान कम गरेको देखिन्छ । यी दुई थरी मासुमा यो प्रविधि उपयोग गर्न सके त्यो समस्याको समाधान हुनेछ ।

नेपाल कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा धेरै राम्रो सम्भाव्यता भएको मुलुक हो । नेपाली कृषि वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र निर्यातका लागि योग्य बनाउन विकिरणद्वारा उपचार गरी लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । तत्काल विकिरणद्वारा उपचार गरी निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरूमा अर्गानिक अलैंची, अदुवा, यार्सागुम्बा, हिमालको अर्गानिक आलु, सिमीलगायत कृषिउपज छन् भने, भविष्यमा एभोकाडो, आँप, लिच्ची, सुन्तला, हेल्थ फुड, सिरियल्स, अर्गानिक भेडा–च्यांग्राको मासु र प्याकेज खानेकुराहरू हुनेछन् ।

विकिरण उपचार गरेपछि राकुना चिह्न प्राप्त हुनेछ, साथमा अर्गानिक प्रमाणपत्रसमेत हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीयता कायम गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । केही नेपाली कृषि वस्तुहरूको निर्यातमा हाल सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ । चीनमा शून्य दरमा र रुसमा १ प्रतिशतमा धेरैजसो नेपाली वस्तुहरूलाई भन्सार प्रवेश दिने व्यवस्था छ । नेपाली कृषि वस्तुहरूको निर्यातमा गैरभन्सार अवरोधका रूपमा रहेको क्वारेन्टाइनको समस्या यसले हल गर्छ । गैरभन्सार अवरोध भनेर अति आवश्यक व्यवस्थालाई पनि अवरोध मान्ने हाम्रो गल्ती पनि सच्चिने हुन्छ । साथै फुड इ–रेडिएसन प्रविधि केन्द्रको स्थापनापश्चात् नेपाली बजारमा पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको भण्डारण लामो समयसम्म गुणस्तरीय रूपमा गर्न सकिन्छ, जसले कृषिजन्य वस्तुमा हुने मूल्यको उतारचढावलाई कम गर्न मद्दत गर्ने मात्र हैन, सडेर र बिग्रेर हुने नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी सो बराबरको बचत गर्नसमेत सकिन्छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमअनुसार, हाल विश्वका साढे १३ करोड मानिस मानवसिर्जित द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण भोकमरी ग्रस्त छन् भने कोभिड–१९ महामारीका कारणले यो संख्यालाई दोब्बर तुल्याउन सक्छ । सन् २०२१ को अन्तसम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । नेपालमा पनि यस्तो खतरा रहेकाले, भोमरीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समयमै अपाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

खाद्य विकिरण केन्द्र गामा–रे अर्थात् परमाणु ऊर्जामा आधारित हुने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले लागू गरेका खाद्य विकिरणसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी र खाद्य तथा कृषि संगठन मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय प्लान्ट संरक्षण सम्मेलन र कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोगको विश्वव्यापी विकिरण मापदण्डसँग मिल्ने गरी खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको नियम लागू गर्न सदस्यराष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने गर्छन् । कर्मचारीहरूले प्रशिक्षण पाउँछन् र आवश्यकता हेरी सदस्यराष्ट्रहरूका इ–रेडिएसन सेन्टरहरूमा विशेषज्ञ पठाउँछन् । तसर्थ नेपालमा सरकारी स्तरमा यस्तो केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न सम्भव छ । यो प्रविधि त्यति धेरै महँगो पनि हुँदैन । चार टन प्रतिघण्टा क्षमताको केन्द्र स्थापना गर्न १५ करोड रुपैयाँजति खर्च लाग्छ र खाद्य वस्तु विकिरणले उपचार गर्न औसतमा प्रतिकलो छ–सात रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ ।

नेपालमा कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न भनी ठूलो धन–राशिलाई बालुवामा पानी खन्याएसरि खर्च भैरहेको छ तर खासै उदाहरणीय उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । जति मात्रामा करको पैसा र विदेशी ऋण कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ, त्यसको दाँजोमा यस प्रविधिमा गरिने लगानी सामान्य हुन आउँछ । यसको स्थापनाले जुन मात्रामा खाद्य वस्तु नासिनबाट जोगाउँछ, त्यसको मूल्य पनि वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी नै हुन आउँछ । नेपालको कृषिजन्य वस्तुको संसारभरि निकासी हुने भएपछि त्यसबाट उत्पादक किसानदेखि राज्यलाई समेत फाइदा हुनेछ । व्यापार घाटा केही कम हुन्छ र मुख्य कुरा रोजगारी बढ्छ । हाल बजेटको तयारीको समय छ, यसै वर्षदेखि यो स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

(खड्का नेपाल उनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीलाई नेपाल

जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब अमेरिकी डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
अमृत खड्का

सस्तो श्रम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रोत्साहन तथा ठूलो आन्तरिक बजार भएकाले चीन विदेशी लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य थियो । सन् २००४ देखि २०१५ सम्म उद्योगका मजदुरहरूको ज्याला तीन गुणाले बढेको थियो । अहिले चीनको सहरी क्षेत्रमा ज्यालादर ४३० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना छ । चीनबाट अब भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अन्य देशमा सर्न थालेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरूसमेत सस्तो श्रम र नयाँ मौकाको खोजीमा चीनबाहिर लगानी गर्न थालेका छन् । सन् १९८० को दशकदेखि २०१७ सम्म नियमित रूपमा बढिरहेको चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र अब भने परिवर्तन हुने देखिएको छ । धेरै कम्पनी चीनबाट बंगलादेश र भियतनाममा सरिसकेका छन् । भारतमा मात्रै १,००० कम्पनी सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ३०० कम्पनीले पहल सुरु गरिसकेका पनि छन् । प्रख्यात अमेरिकी कम्पनी एप्पलले मोबाइल फोनका पार्टपुर्जा बनाउने एउटा उद्योग चीनबाट भारतमा सार्न टाटा समूहसँग साझेदारी गर्‍यो, जसमा १६,००० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । हजारौं कम्पनी चीनबाट सर्ने तरखर गरिरहँदा तिनलाई भित्र्याउन भारत, बंगलादेश, भियतनाम, मेक्सिको, लाओस, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अफ्रिकी मुलुकहरूले कोसिस गरिरहेका छन् । विश्व बैंकका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जस्टिन येफु लिनले भनेका छन्, ‘चीनबाट अबका केही वर्षमा १० करोड औद्योगिक रोजगारी अन्य देशतिर सर्नेछन् । यो भनेको सस्तो श्रम भएको मुलुकका उद्योगहरूले हाल दिइरहेको कुल रोजगार संख्याको चार गुणा बढी हो ।’ यो नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि ठूलो मौका हो, जसलाई उपयोग गर्न आयकरको दर कम, उत्पादन र निर्यातमा नगद अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यातमा धेरै बजेट छुट्याएर भारत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । २०० भन्दा बढी जापानी कम्पनी बंगलादेश सरिसकेका छन् ।

किन सर्दै छन् ?

१. चीनले लागू गरेको एक बच्चा नीतिले गर्दा हालका वर्षहरूमा युवा जनशक्तिको आपूर्तिमा कमी भयो । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास भए । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको कमी भएकाले करोडौं रोजगारी सस्तो श्रम भएका अन्य देशमा सार्नुपर्ने हुँदै गयो ।

२. अमेरिकाले सन् २०१८ देखि तीन चरणमा गरेर चीनबाट आयात हुने विभिन्न सामानमा थप २५ प्रतिशतसम्म भन्सारशुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २ देखि ५ प्रतिशत थप भन्सारशुल्क लगायो । चीनमा मजदुरहरूको ज्यालादर वृद्धिले उत्पादन लागत बढिरहेकाले अमेरिकाले थप भन्सार लगाउने भएपश्चात् चीनबाट उद्योगहरू सर्न बाध्य भए ।

३. कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले वुहानमा लकडाउन गर्दा धेरै देशमा औषधिको कच्चा पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको अभाव भयो । यसबाट विश्वसमुदायले एउटा देशमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु गलत रहेछ भन्ने महसुस गर्‍यो । कोरोना संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु निर्माणको चिनियाँ पहलका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद सुरु भयो । शक्तिराष्ट्रहरू चीनको बढ्दो दबदबा रोक्ने मनस्थितिमा पुगे । चीनमाथि केही अफ्रिकी मुलुक र श्रीलंकालाई ऋणको जालोमा पारी फाइदा लिएको गम्भीर आरोप पनि छ ।

नेपाल र बंगलादेशमा प्रतिमहिना न्यूनतम ज्याला क्रमशः १३२ र १०१ अमेरिकी डलर छ । एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो ज्यालादर (६० डलर) म्यान्मारमा भए पनि व्यवसायका लागि बढी जोखिम, उपयुक्त वातावरण र गतिलो पूर्वाधारको कमीका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसमा कम चासो राखेको देखिन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र जोखिमको स्तर म्यान्मारको भन्दा केही राम्रो छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थानान्तरणका लागि सम्भावित देशहरूको सूचीमै परेको छैन नेपाल ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?

१. चीनबाट सर्दै गरेका कम्पनीहरूलाई ल्याउन नेपाल सरकारले जापान र चीनसँग उनीहरूका कुरा पनि सुन्ने तत्परताका साथ राज्यस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ । जापानले चीनबाट भारत र बंगलादेशमा उद्योग सार्न २.२१ अर्ब डलर नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो सूचीमा नेपाललाई पार्न जापानसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । यस वर्ष सिमानामा झडप भएपछि भारतमा चिनियाँ उत्पादनहरू प्रयोग नगर्ने राष्ट्रवादी लहर चलेको छ । नेपालको मागलाई जापान र चीनले माने यहाँ लाखौं रोजगारी सृजना हुनेछ ।

२. कर्पोरेट आयकर दर भारतको भन्दा कममा झार्नुपर्छ । भारतले हालै नयाँ कम्पनीहरूका लागि कर्पोरेट करको दर २९.१२ बाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

३. उद्योगको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय कम्पनीहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । नेपाल सन् १९९९ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को सदस्य भए पनि यहाँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाइपोअन्तर्गत हेग र मड्रिड प्रणालीमा नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ । मड्रिड प्रणालीमा सदस्य भएमा नेपालबाट सबै सदस्यराष्ट्रमा एकैपटक व्यापारचिह्न दर्ता हुने व्यवस्था हुन्छ । १२१ देश मड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा दर्ता भैसकेका छन् । अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान, केन्या लगायतमा समेत यो प्रणालीमा सदस्य भइसक्दा नेपालले यससम्बन्धी कुनै छलफल नगर्नुले हामी विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित गर्न कति पछाडि छौं भन्ने देखाउँछ । हामी हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा पनि सदस्य छैनौं । इन्डस्ट्रियल डिजाइन्सको हेग प्रणालीमा नयाँ डिजाइनहरू थोरै रकम तिरेर सदस्यराष्ट्रहरूमा एकैसाथ दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ, जसमा अहिले ९० मुलुक सदस्य छन् ।

४. नेपालका निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिहरू राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान नगरीकनै बनाइएका छन् । भारत र बंगलादेशले गरेको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि लगानी तथा पूर्वाधारको विकास हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी छिमेकी देशको सिको गर्नैपर्ने भएको छ ।

५. दोहोरो करलाई रोक्न अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देसहरूसँग व्यापार तथा मैत्री सन्धि गर्नुपर्छ ।

६. यहाँ विदेशी कम्पनीले उद्योग खोल्ने भनेको विदेश निर्यातका लागि हो । साँघुरा सडक, सीमानाकामा हुने जाम, सुस्त गतिको राजमार्ग, बिजुली प्रसारण लाइनको कमी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभावजस्ता कारणले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन गाह्रो छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्दा वीरगन्जदेखि ७५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्न एक हप्ता लाग्छ । त्यति नै दूरीका लागि अन्य देशमा दस–बाह्र घण्टा लाग्नेमा भारतीय रेलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामीलाई एक हप्ता लाग्छ । विशेष आर्थिक वा विशेष औद्योगिक क्षेत्र वा फ्री इकोनोमिक जोनमा उद्योगका लागि पूर्वाधारसहितको जमिन व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । भारतले घोषणा गरेका ५०० भन्दा बढी यस्ता आर्थिक क्षेत्रका लागि युरोपेली मुलुक लक्जेम्बर्गभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यवस्था गरिएको छ ।

बंगलादेशमा अठासीभन्दा बढी विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । जापानी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षणलाई धान्न बंगलादेशले ४०० हेक्टरमा १ लाख रोजगारीको उद्देश्य राखी ‘जापानी आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माण जापान सरकारकै सहयोगमा गर्दै छ । नेपालमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालित छ, पाँचखाल तथा सिमरामा पनि बनाउने तयारी छ । छत्तीस हेक्टरको सानो आकारको भैरहवाको सेजमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई धेरै वर्ष लागेकाले प्रस्तावित पाँचखाल र सिमरामा निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । यी तीनवटा सेजले व्यवस्था गरेको जमिनको क्षेत्रफलले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई धान्न सक्दैन । निजी जमिनको कुरा गर्दा, अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा जमिनलाई प्रयोजनअनुसार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र आदिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छैन । जग्गा प्लटिङ गर्ने र व्यापार गर्ने चलनले देशभरि जति जग्गाधनीपुर्जा छन्, ती सबै घडेरीको मूल्यमा उकासिएका छन् । उद्योगका लागि ठूलो जमिन व्यवस्था गर्नु भनेको घडेरीको मूल्यमा ससाना घडेरीहरू किनेर एकत्रित गर्नु जस्तो हुन्छ, जुन धेरै गाह्रो र महँगो काम हो ।

७. नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएजस्तै भियतनामी मुद्राको अमेरिकी डलरसँग स्थिर विनिमय दर छ । आजको दिनसम्म चीनबाट सर्ने कम्पनीहरूको पहिलो रोजाइ भियतनाम हुनुमा सस्तो ज्यालाका अतिरिक्त यो पनि एउटा कारण भएकाले नेपालले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण सबै देशमा आर्थिक गतिविधि घटेका छन्, उत्पादन कम भएको छ र रोजगारी घटेको छ । नेपालको पूरै इतिहासमा अहिले धेरै युवा श्रमिक छन्, यति पहिला थिएनन् र भविष्यमा पनि हुनेछैनन् । त्यसैले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी र निर्यात बढाउनेतर्फ सामूहिक प्रयास थालौं । ४० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी रोजगारीको बाढी ल्याउन सम्भव छ । प्रभावकारी रूपमा काम गरे चीनबाहिर सर्दै गरेका कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

(खड्का नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×