अझै कति शव गनेर बस्ने !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै कति शव गनेर बस्ने !

यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । कसैले राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।
शेखर कोइराला

देश यति बेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस सुनामीझैं फैलिएको छ । संक्रमित र मृतकको ग्राफ असाध्यै कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरू संक्रमणको हटस्पट बन्न पुगेका छन् ।

काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् र भएका बिरामीलाई पनि धमाधम घर फर्काउँदै छन् । जनता संक्रमणका कारण मृत्युशय्यामा छटपटाइरहँदा अक्सिजनसमेत दिन नसक्ने कस्तो सरकार ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? होम आइसोलेसनमा बसेका हजारौं संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र ती के गर्दै छन् भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । अस्पतालमा शवहरूको चाङ लाग्न थालिसक्यो । घाटमा शव पोल्ने ठाउँको अभाव हुन थालिसक्यो । सरकार अझै कति दिन जनताको शव गनेर बस्ने ?

२०७६ चैतयता कोभिड नियन्त्रण र दोस्रो लहर आए के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको देखिएन । ‘सर्वज्ञानी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । दैनिक करिब ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । नागरिकहरूले मृत्युशय्याबाट जीवनको भीख मागिरहँदा सरकार रमिते बनिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लाओसपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । एक महिना अवधिको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा छिमेकी भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै जोखिम रहेको समेत उसले जनाएको छ । भारतमा एक महिनाको अवधिमा ५१६ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन् भने नेपालमा १,६४५ प्रतिशतले भन्दै उक्त विश्वविद्यालयले जोखिमलाई प्रस्ट पारेको छ । तर विश्वविख्यात सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आँखैअगाडिको भयावह दृश्यलाई बेवास्ता गरी संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर जग हँसाएका छन् । सरकार, यो निर्लज्जता कहिलेसम्म ?

अवस्था भारतको भन्दा गम्भीर

भारतमा संक्रमण वनडढेलोझैं फैलिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप बस्यो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सीमामा कुनै तयारी नगर्नु नै वर्तमान अवस्था निम्तिनुमा जिम्मेवार छ । अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । किनकि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र तिनको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले सोचेनन् ।

आम जनतामा खोप लगाउन थालेको भनियो तर मन्त्रिपरिषद्मै बिचौलियाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा खोप आउन सकेन । २० लाख नागरिकले पनि खोप लगाउन पाएनन् । खोप किन आएन, बिचौलियालाई किन प्रश्रय दिइयो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । खोप समयमा आएको भए यो अवस्था आउने थिएन । दुई डोज खोप लगाएकालाई संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ भने, संक्रमण भए पनि ठूलो खतरा हुँदैन । अहिलेको लहर हेर्दा संक्रमण अझै केही साता बढ्ने देखिएको छ । आगामी असारसम्म दैनिक ११ हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमित आउन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

अहिलेको सरकार अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रको छ । यस्तो चरित्रको सरकार कहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनी हात उठाएर सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति निकाल्नु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । महामारीमा जनतालाई बेडसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको यति बेला झन् प्रस्ट भएको छ, जसका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । आम नागरिक अन्योलमा छन् । विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, संक्रमण बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि दोस्रो लहर आउँदासम्म पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउने र सत्तामोहमा डुब्ने काममै प्रधानमन्त्री लागिरहे, जसले गर्दा तयारी नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेकामा कसैको दुईमत नहोला । यसमा प्रतिपक्ष दलको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

विगतबाट किन चेतेनौं ?

विगतको महामारीबाट चेतेर पनि अहिले नसिकेको देख्दा सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको स्पष्ट हुन्छ । हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा थिए; अहिले त आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि अत्यावश्यक देखिएको छ । सत्ता जोगाउनु र कुर्सीमा बस्नुमै आनन्द ठान्न थालेको छ सरकारले । शासन छोटो गर्ने तर मुलुकलाई सबल बनाउने बाटातिर लाग्नुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो चेत कत्ति पनि देखिएन ।

हुन त पूरै विश्व त्रस्त रहेको यो बेला हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि अहिले सरकारले प्रशस्त तयारी गर्ने स्थान हुँदाहुँदै र सुझाउँदा–सुझाउँदै बेवास्ता गरेर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । यस्ता महामारीबाट बच्न हामीले जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई सुख नहुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । यति बेला सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन कडा अर्थात् कफ्र्युझैं छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी स्वाभाविक रूपमा खोसिएको छ । यो सुखद हैन किनकि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा र समाधानको बाटामा ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको कतै छिपेको छैन । वर्तमान नेतृत्वले निषेधाज्ञा लगाउने र आफू चाहिँ आनन्दले सत्ताको खेलमा लाग्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

के गर्दै छन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण हुनुपर्ने तर त्यो भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कोभिड होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको किचलो हो, जसमा रमाउँदैमा उनलाई फुर्सद छ्रैन । हालै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन त गरे तर उनको दैनिकी हेर्‍यो भने महामारी प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामी यति संकटमा परिसक्यौं, यो संकटमोचनका निम्ति सरकार चलाउने मानिसको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडमा भयो भने मात्र क्षति केही न्यून हुन सक्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीले नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन । सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नै परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काम दिएर त्यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकारले सोच्नै चाहेन । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लगाउन सकिने थियो । खै त गरेको ? प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधि त सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् वा राजनीतिक तिकडममा, संघको चाकडीमा डुबेका छन् ।

महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै २०७८ वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका आठ स्थानमा होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो कहाँ पुग्यो ? न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसहितको होल्डिङ सेन्टर अपरिहार्य भैसकेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज र होटलहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने भए पनि त्यता सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका थिए । ती क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका त थिएनन् तर तिनले संक्रमणलाई सीधै गाउँ पुग्न दिएनन् । ओली सरकारको अव्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण महामारी यो तहमा पुगेको हो ।

अब के गर्ने ?

तत्कालै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर ठूला मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि भवन फरक पारेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य रोगीले पनि छुट्टै उपचार पाउनु आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अपनाइएको मोडल ठीक छ । त्यही आधारमा अन्य अस्पतालमा जानुपर्छ । निषेधाज्ञा तत्कालको समाधान हो । तर यो चेनब्रेकपछि यसलाई सधंै विकल्पका रूपमा राख्न हुँदैन । यही तवरले त सरकारले निषेधाज्ञालाई अरू दुई महिना तन्काउने देखिन्छ । किनकि सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर काम नहुने विगतकै उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिले पनि सेनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे तर त्यो कोभिड लहर सकिँदा मात्र बन्ने देखिन्छ । यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् ।

अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर आम्दानी छैन ।

सरकारले होल्डिङ र आइसोलेसनमा व्यापक एन्टिजेन परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, कोभिड अस्पताल, सबै खाले उपकरण, अक्सिजन र औषधि एवं उपचारमा खटिनेका लागि अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बलियो कानुन ल्याएर कालोबजारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्नु झन् अत्यावश्यक छ । होटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहज गर्ने, विद्यालयमा शिक्षाको विकल्पमा काम गर्नेजस्ता कार्य पनि तत्काल आवश्यक छ । र, सबैलाई खोप लगाउनेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।

यति बेला सरकारले राजनीति गर्ने होइन, अन्य दलसँग मिलेर महामारीसँग जुध्ने हो । तर विडम्बना, यो संकेत कतै देखिँदैन । सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई यो महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ । यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । यस्तो बेला कसैले पनि राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।

चिकित्सकसमेत रहेका डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ २०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोबाटामा नेपालको कूटनीति

हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा हामीले सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।
शेखर कोइराला

सरकारले आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलालार्ई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको कूटनीतिलाई दोबाटामा पुर्‍याएको छ । मुलुकलाई विश्वबाट एक्ल्याउन सरकार उद्यत रहेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

जटिल भूराजनीति रहेको हाम्रो कूटनीतिलाई वर्तमान सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको छ । छिमेकी मुलुकमा रहेका हाम्रा राजदूतले अर्को छिमेकीका बारेमा बोलेर अकूटनीतिक व्यवहार देखाएका छन् । यस्तो व्यवहारबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा आपसी समस्या मात्रै सृजना हुनेछ । यति बेला हाम्रो कूटनीतिका आधारहरू भत्कँदै गएका छन् ।

जनताको सात दशक लामो प्रयासमा जारी संविधानपछिको बलियो सरकारले यसरी मुलुकलाई नै असहज पार्ला भनेर नागरिकले मत दिएका होइनन् । मुलुकमा अमन–चैन, स्थायित्व कायम हुँदै यहाँको द्वन्द्व समाधान अर्थात् शान्ति प्रक्रिया विश्वसमुदायमा उदाहरणका रूपमा रहोस् भन्ने उच्चाकांक्षा नागरिकमा थियो । तर, वैचारिक आडम्बरका कारण त्यो आकांक्षा उदांगिँदै गयो । मुलकलाई असहज पार्ने काम कम्युनिस्ट नेतृत्वले विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । अहिलेको यो हर्कत पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरा सरकारको वर्तमान शैलीले स्पष्ट पार्छ । हुन त यति बेला विश्व नै ‘पपुलिस्ट’ नेतृत्वको कब्जामा छ, जसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा असर देखिन थालेको छ । झन् नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक आर्थिक उन्नतिमा पछि पर्दै आएको छ । कोभिड–१९ ले पनि त्यो असरलाई मलजल गरिदिएको छ । हाम्रो रेमिट्यान्स बढेको आँकडा देखिए पनि आधार खस्कँदो छ, जसले गर्दा नेपालीको दैनिकीमा निकै ठूलो समस्या आउने निश्चित छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको भूमिका गौण छ । प्रतिपक्षको आवाज सुनिँदैन ।शक्तिराष्ट्रबाट आउने विकास सहायतामा समेत आन्तरिक विवाद गरेर ‘वाद’ का आधारमा त्यसलाई चित्रण गर्न खोजिँदै छ । त्यति मात्र होइन, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले हेलचेक्र्याइँ र बेवास्तासमेत गरेका छौं । यो अवस्थालाई हामीले कसरी चिर्ने ?

विद्यमान कार्यशैली

वर्तमान सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छैन । सरकारको कार्यशैलीले मुलुकको विश्व सम्बन्ध निकै असजिलो मोडमा पुर्‍याएको ठहर कूटनीतिक वृत्तमा लामो अनुभव बटुलेकाहरूको छ । उनीहरू भन्दै छन्, ‘यस्तो कूटनीतिक असहजता मुलुकभित्र कहिल्यै आएको थिएन । मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउने छुट कसैलाई छैन । वर्तमान नेतृत्व जानीजानी असहजता निम्त्याउँदै मुलुकलाई एक्लो पार्ने काममा उद्यत छ ।’ नेपालको राजनीति र विश्वपरिवेशबारे जान्न र बुझ्न आयोजित एक भर्चुअल छलफलमा परराष्ट्र क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले यस्तो कुरा सुनाएका हुन् । हुन त कोभिडपछिको विश्व कस्तो होला, अहिले नै तस्बिर आउँदैन, तैपनि त्यसको बहस विश्वभर चल्न सुरु गरेको छ ।

कोभिडपछिको अवस्था आकलन नभए पनि यससँग अभ्यस्त हुँदै घरपरिवार, समाज, मुलुक र विश्व चल्नुपर्छ । तर विद्यमान तरिकाले त्यो सम्भवै छैन । जनतालाई अलमलमा पार्न आफ्नो दलभित्र लडाइँ गर्ने अनि विदेशी वा कुनै शक्तिले खेल्यो तर हामी एक ढिक्का भयौं भन्ने ढोङ देखाउने सरकारको वर्तमान शैली छ । दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलता बुझ्न वर्तमान सरकारले सकेको छैन । पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धलगायत नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू केवल कागजमा सीमित छन् ।

दुई ढुंगामा नखुम्चिऔं

नेपाललाई हामीले भन्दै आएका छौं– ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रतिरक्षात्मक विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नु उक्त भनाइको तात्पर्य हो । हामी खुम्चिएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले भूराजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । पञ्चशील, असंलग्नता, प्रतिरक्षात्मक, प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै हाम्रो कूटनीतिको मूलमन्त्र हो । तर, वर्तमान सरकार यस विषयमा अलमलमा छ । हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, हामीले कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।

यिनै विषयको केन्द्रीयतामा रहेर सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर कार्यशैली ठीक विपरीत छ । वैचारिक र दलीय दर्शनका आधारमा अघि बढेर वास्तविक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई पाखा लगाउने काममा सरकार उद्यत छ । चर्का भाषण र सस्तो लोकप्रियतावादबाट मुलुकले निकास पाउनेवाला छैन । यो सुन्दा रमाइलो चाहिँ लाग्ला । तर, व्यवहारमा हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । यति बेला दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कटुता बढ्नु, उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटता हुनु र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण सरकारको लोकप्रियतावाद, उग्रराष्ट्रवाद र चर्का भाषणबाजी हुन् ।

विदेशनीतिको आधार राजनीतिक विचारधारा कि राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषय वर्तमान सरकारले भुलेको देखिन्छ । संविधानको मार्गनिर्देशबाट मुलुक चल्नुपर्ने हो तर त्यसमा विचलन देखिएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन । एउटा मित्रराष्ट्रलाई शत्रुका रूपमा राखेर राष्ट्रवादको पगरी सरकारले गुथ्न खोज्नु बुद्धिमत्ता होइन ।

विश्वकै नजरमा नेपाल

विश्वकै पुराना मुलुकहरूमध्ये एक हो, नेपाल । अनि बेलायती शासकसँग पनि नझुकेको मुलुक । त्यति मात्र होइन, हाम्रो भूराजनीति नै यस्तो छ जसले गर्दा यहाँ शक्तिराष्ट्रहरूबीच घोषित या अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि चल्छ । त्यसको कारण हो– दुई छिमेकीको विकास । यहाँ भारत, चीन र अमेरिकी क्याम्पबीच त्रिकोणात्मक संघर्ष रहेको विषयबारे भनिरहनु पर्दैन । हामी यसको पेलाइमा छौं, जसबाट निस्कन सहज छैन । त्यो कूटनीतिक जटिलता चिर्ने जमर्को यहाँ देखिएको छैन । यस्तो विश्वमा कोभिडले हामीलाई झन् त्यो संघर्षको डिलमा ल्याइदिएको छ । चीनले विश्वमा आफ्नो पहुँच बढाउन अघि बढाएको बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको पहिलेदेखि चासोमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को द्वन्द्व यहाँ छ । हामीले यस्ता बहसभित्र छिरेर त्यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग त्यो हैसियत राख्ने कूटनीतिज्ञ नभएका हुन् या राजनीतिक इच्छाशक्ति ? यो उदेकलाग्दो छ ।

अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई उपयोग गर्न सरकार चुकेको छ । विज्ञता भएका व्यक्ति जुनसुकै दलसँग आबद्ध रहेका होऊन् वा जुनसुकै पार्टीलाई भोट हाल्ने होऊन्, तिनलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य यहाँ रहेकाले हामी त्यसमा सचेत र संवेदनशील हुर्नुपर्छ । विश्वशक्तिमा रहिरहने र शक्तिशाली हुनेको होडबाजीमा नेपाल नपरी आफ्नो सामरिक सन्तुलनका साथै आर्थिक प्रभाव बढाउन लाग्नुपर्छ । मुलुकको कूटनीतिक सञ्चालनलाई ख्यालठट्टाका रूपमा नलिऔं । विदेशनीतिको मूलमन्त्र भनेकै भू–अवस्था अर्थात् पानीढलो नै हो । खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको असमझदारीका जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी समस्या समाधानमा अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

अब के गर्ने ?

‘लोकतन्त्र लोकतन्त्रवादीहरूबाट मात्र बच्न सक्छ भने लोकतन्त्रका लागि भरपर्दा निकायहरू आफ्नो स्थानमा हुँदाहुँदै पनि यसका लागि लोकतन्त्रवादीहरूको निरन्तर ध्यान जान आवश्यक छ,’ जर्मन प्राध्यापक थोमस मायरले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, जुन घतलाग्दो र गम्भीर छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्तो विषयले झन् महत्त्व राख्छ । अहिले नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ, जुन दिनानुदिन गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा उद्यत छ । यसमै अडेर कार्यकारी प्रमुखले मुलुकको आन्तरिक विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजनीतिमा विदेश सम्बन्ध प्रतिविम्बित हुन्छ । यहाँ सरकारले दिने गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणविहीनताले एउटा छिमेकीसँग निकटता र अर्कोसँग दूरी कायम भैरहेको अवस्था छ । ट्याकल गर्ने बाटाहरू हुँदाहुँदै ‘ट्र्याक टु’ बाट बोलिनुपर्ने विषय नेतृत्वबाटै आएका छन् । कूटनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ को अनुसरण गर्ने र विज्ञहरूलाई उपयोग गर्ने कार्य होस् । दुवै छिमेकीसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नुपर्छ ।

कोभिडले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सम्भावनामाथि धावा बोले पनि भारतसँग भर्चुअल माध्यममार्फत संवादहीनता अन्त्य गर्दै हार्दिकताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । नेपाल–चीनबीचको पछिल्लो रणनीतिक साझेदारीले भारत, अमेरिकालगायत मित्रहरू झस्किएका छन् । सत्तारूढ दलसँग प्रशिक्षणको आदानप्रदान, शक्तिराष्ट्रको अनुदानमा किचलो तर ऋण लिन सरकार अग्रसर हुनुजस्ता कार्यले झस्कनु स्वाभाविक पनि हो ।

अर्को पाटो पनि छ । भारत र चीनबीच बेला–बेलामा देखिने सीमा विवाद त छँदै छ, त्योसँगै विश्व व्यवस्थामा आउन खोजेको बदलावप्रति पनि हामी गम्भीर हुनैपर्छ । बेतुकको तर्क गर्दै वैचारिक एकताको पछि लाग्नुभन्दा समय, सापेक्षता र सन्दर्भको विशेष महत्त्व हुने कूटनीतितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । एमसीसीबारे अतिरञ्जित विवाद र अनुमोदनमा ढिलाइले हामीलाई लोकतान्त्रिक विश्वमा पछाडि धकेल्नेछ । सत्तारूढ दलको आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र सरकारको अकर्मण्यताले नागरिक किन असहजमा पर्ने ? हाम्रोजस्तो मुलुकले थोरै मित्रराष्ट्रमा प्रभावकारी दूतावास राखेर, विज्ञ व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्वमा पठाएर सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासको दृष्टि यति बेलाको खाँचो हो । कोभिडको समयमा यसबाट बच्ने तयारी गर्नमा भन्दा दलभित्रको झगडामा अल्झेको वर्तमान सरकार मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध किनारा लगाउने, राजदूतले उग्रता देखाउनेजस्ता कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×