महामारीमा सत्ता राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

महामारीमा सत्ता राजनीति

सर्वसाधारणका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।
किशोर नेपाल

हामी कोरोना महामारीलाई, हाम्रा विरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताका विरुद्ध भयंकर ठूलो चुनौतीका रूपमा भोगिरहेका छौं । यस महामारीका अनेक ‘भेरियन्ट’ लगातार मानव सभ्यताको विनाशमा लागिरहेका छन् । महामारीको पहिलो चरणमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि खतरनाक मानिएको कोरोनाले दोस्रो चरणमा संसारका युवा पुस्तामाथि आक्रमण सुरु गरेको छ ।



मानिसले कतै एकै छिन उभिएर सुस्ताउने ठाउँ पाएको छैन । यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ कोरोनाका आक्रामक पन्जा नतेर्सिएका हुन् । युरोप होस् वा अमेरिका वा अफ्रिका, मानव जातिको जहाँजहाँ उपस्थिति छ, कोरोनाले कतै छोडेको छैन । छिमेकी भारतमा यसको कहर अत्यन्त निर्मम छ । नेपालमा त्यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । कोरोनाकालमा भारत र नेपालका अर्थतन्त्र अविभाज्य देखिएका छन् । महामारीको पहिलो चरणमै कोरोनाबाट बच्न भारतबाट घर फर्केका मानिस केही दिनपछि नै कसरी फेरि कामको खोजीमा भारत गएका थिए ? यो तथ्य नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । हामी नेपाली दोस्रो पटक कोरोना कहरमा फसेका छौं । यसबाट कसरी पार पाउने ? यतातिर सोच्ने र ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई छैन । खास गरेर, देशमा राजनीतिको व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि यो कुराको कुनै मतलब पनि देखिँदैन ।

देशका जनता एकातिर कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका छन् भने, यही समय देशको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनको ‘लाली’ चढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेता र तिनका बिचौलियाहरू राजनीतिमा लाली चम्काउन थप मिहिनेत गर्दै छन् । देशका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र विशेषज्ञहरू भन्दै छन्— कुनै अस्पतालमा एउटा बिरामीको देहान्त नभएसम्म अर्को बिरामीले बेड र अक्सिजनको सिलिन्डर पाउन सक्ने अवस्था छैन । देशको स्वास्थ्य व्यवस्था ‘कोल्याप्स्ड’ भैसकेको छ । ठूला पुँजीमा चलेका अस्पतालहरूले असमर्थताको हात उठाइसकेका छन् । सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अराजकताको अन्तिम विन्दुमा उभिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, चारैतिर छरिएर रहेका, सहर–बजार तथा खोंच र उपत्यकाका ठूला–साना स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

भन्नुपर्दैन, काठमाडौं उपत्यकामा यो अवस्था अझै कठिन छ । एक बिहानदेखि अर्को बिहानसम्म जनता त्राहिमाम्मा बाँचेका छन् । देशको सरकार विकासका महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माणमा यति ‘मशगूल’ छ, उसले जनताको यो त्राहिमाम् सुनेकै छैन । सुने पनि, त्योसँग उसको सरोकारै छैन । देशमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ ? कसैलाई चासो छैन । निषेधाज्ञाका बेला जनताको रासनपानीको व्यवस्था कसरी भैरहेको छ ? संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारलाई त्यसको सरोकारै देखिँदैन । मानिसहरू सरकार र सरकार चलाउने जातिका विषयमा निषेधका टिप्पणी गर्न थालेका छन्— अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न छाडेर सरकार वाग्मती किनारमा नेपाली सेनाका जवानहरूलाई चिहान खन्न लगाइरहेको छ । सर्वसाधारण जनताका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।

हामी नेपालीको दुर्भाग्य के हो भने, देशको संविधान, सरकार, न्यायपालिका र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूको मूल प्रकृति सत्ताप्रधान छ । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि, इतिहासको उषाकालदेखि, नेपाल सत्ताप्रधान समाज रहँदै आइरहेको छ । यसको सत्ताप्रधान चरित्र हटाउन ज–जसले संघर्ष गरे, तिनलाई सत्ताले खेदेको छ । देशको राजधानी सहरमा एक हूल पैसावाल व्यापारी छन्, अर्को हूल जग्गावाल व्यापारी छन्; त्यसभन्दा पर जनताप्रधान भन्ने कोही पनि छैन । संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा सत्ता राजाको हातमा हुन्थ्यो । राजाले आफ्नो सुविधा र तजबिजअनुसार, राष्ट्रको ढुकुटीको उपयोग गर्थे । त्योभन्दा अगाडिको समयमा, राजाले सोझै ढुकुटीको प्रयोग गर्थे । उनका लागि लोकलाजको अर्थ थिएन । अहिले लोकतन्त्रका नेताहरू लोकलाजलाई पन्छाएर, राजाको त्यही ‘कदम’ को अनुसरण गरिरहेका छन् । कोरोनाको दोस्रो मारले हामीलाई हाम्रो विकासको यथार्थ जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य सेवासँगै धरापमा परेका शिक्षा, पर्यटनलगायत हाम्रा थुप्रै विकास आयोजनाहरूको त कुरै नगरौं । यति बेला हामी नेपाली जनता चौतर्फी मारमा परेका छौं ।

कोरोना महामारीको यो सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट ‘विश्वासको मत’ लिन राखेको चाहनाको चर्चा समीचीन हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेलगत्तै लिनुपर्ने थियो । हिन्दीको उखानजस्तो, प्रधानमन्त्री ओली ‘देर आए, दुरुस्त आए’ । ढिलो भयो, तैपनि ठीकै भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावले प्रतिनिधिसभाको समर्थन पाएन । उनी प्रतिनिधिसभाको ९३ मतमा खुम्चिए । उनी नराम्रोसँग पराजित भए । तैपनि, सत्तासँगको उनको मोह र दम्भ सकिएको छैन । उनले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो विकल्प कसैलाई देखेका छैनन् । यो उनको दृष्टिदोष मात्र हो कि अरू केही ? अहिलेको संसदीय अंकगणित केलाउँदा प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली निकै जब्बर देखिएका छन् । मधेसका प्रतिष्ठित नेता तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निकै बलियोसँग उनको दौराको फेर समातेका छन् । महन्थ ठाकुरलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ— प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको मूल होस् वा शाखा, कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि माखो पनि मार्नेछैनन् । तैपनि, उनी प्रधानमन्त्री ओलीको आकर्षणमा फसेका छन् । विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयपछि पनि महन्थ ठाकुरले किन ओलीको दौराको फेर समात्न छाडेनन् ? यो नै अहिले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण राजनीति हो ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ सरकार निर्माणको खाका कोर्दै गर्दा महन्थ ठाकुरले बुझिसकेका थिए, कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन सोचेजति सजिलो छैन । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा अगाडि बढाएका भए उनको व्यक्तित्व र इतिहासले पनि उनलाई साथ दिन्थ्यो । नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने धेरैको ल्याकत कति छ भन्ने ज्ञान यहाँका जनतालाई छ । महन्थ ठाकुरले समयमा आफ्नो आत्मविश्वास र दृढताको पहिचान दिएका भए प्रधानमन्त्री ओलीसहित देउवा र प्रचण्डका आँखामा पनि उनी बिझाउने मानिस थिएनन् । मधेसले पहिलोपल्ट देशको कार्यकारी नेतृत्व लिन्थ्यो । जनताले नयाँ नेता पाउँथे । पहाडका जनता पनि खुसी हुने थिए । सबैका लागि राम्रै हुने थियो ।

कांग्रेस र माओवादी एवं जनता समाजवादी पार्टीको आधा हिस्सा अर्थात् उपेन्द्र यादव समूह अहिले सरकार निर्माणको जोडघटाउमा लागेका छन् । उपेन्द्र यादव समूहमा महन्थ ठाकुर मात्रै असहमतिका नेता होइनन्, डा. बाबुराम भट्टराईले पनि महन्थ ठाकुरले जस्तै नयाँ सर्त राखेका छन्— अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू समावेश भएको सर्वदलीय सरकारको गठन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैका लागि मात्रै होइन, राजनीतिमा लागेका जोकसैका लागि पनि डा. भट्टराईको यो प्रस्ताव हास्यास्पद छ । डा. भट्टराईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ— ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू’ भनेका जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, तिनका छाया मात्रै हुन् । नेपाली राजनीतिमा छाया खेलाउन जान्ने एक जना विद्वान् त स्वयं डा. भट्टराई नै हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको मतले मात्र नयाँ सरकारको लगाम समात्न नपाइने वस्तुस्थिति यथार्थ हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले साथ दिएमा सरकार गठनको मेसो बस्न सक्छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार त बन्छ, त्यो सन्तुलित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । सरकार गठनका तहमा अरू पनि उपाय नभएका होइनन् । पहिलो त, मधेसका बाहुबली नेता उपेन्द्र यादवमा संसदीय संयोजनको राम्रो ‘तजुरबा’ छ । उस्तै परेका खण्डमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मिलेर राम्रै तरंग ल्याउन सक्नेछन् । तर, के त्यस्तो सरकार टिकाउ होला त ? यो अलग्गै प्रश्न हो । अहिले नै यसको उत्तर खोजिरहनुपर्दैन ।

सरकार कसले बनाउँछ ? को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? यी प्रश्नमा जनताको पटक्कै चासो छैन । जनताले सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैको शैली देखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएको अराजकता सबैले बुझेका छन् । अब नेतृत्व हातमा लिन चाहनेले कोरोना नियन्त्रणका लागि कल्पनाशील योजना दिन सक्नुपर्छ ? कसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा चलेको तस्करी र कालोबजारी बन्द गरेर बिरामीको मूल्यवान् जीवनको कदर गर्छ ? कसले देशभरि अहिले चलेको हरेक वस्तुको अवैध धन्दा बन्द गर्न सक्छ ? कसले आफ्नो स्वार्थ पटक्कै नराखी देशको सेवामा आपूmलाई समर्पित गर्न सक्छ ? अबको परिवर्तनपछि, सत्तामा पुग्ने जोकोहीले पनि सबभन्दा पहिले यी कुराहरूमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेसम्म यो देशको बागडोर त्यस्ता मानिसले सम्हालेका छन्, जसले कहिल्यै देश र जनताको चिन्ता गरेनन्, क्रान्तिका आदर्शहरूको सम्मान गरेनन्, देशको साधन र स्रोतलाई लुट्ने काममा लागे । अहिलेको संसद्मा जो छन्, तिनको योग्यता र उपयोगिता पनि योभन्दा बढी छैन । तैपनि, रामायणका रचनाकार वाल्मीकिजस्तो उनीहरू पनि सुध्रिन्छन् कि ? यो एउटा कल्पना हो ।

(कान्तिपुरको बिहीबार प्रकाशित हुने प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिक्रमा नयाँ सरकार निर्माणको

देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले ।
विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन ।
किशोर नेपाल

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संघीय संसद् विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस किन र कसरी ? केका आधारमा गरे ? ती विवरण केही नबुझी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरिन् । संघीय संसद् विघटन भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले भर्खरै मात्र नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग जोडेको नक्सा समावेश गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेर त्यसलाई नेपालको संविधानको अंग बनाएको थियो । सरकारले यो घटनालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो । त्यसैले पनि, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको औचित्य थिएन । यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीको अद्भुत महत्त्वाकांक्षाका कारण चालिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले खासै विमति जनाएनन् । विमति जनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटनप्रति ‘आक्रोश’ देखाएन । पार्टी शक्ति र सत्तामा हुँदा पाइने आनन्द सम्झिएर मन जतिसुकै चुलबुलाए पनि नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको अघि र पछि पनि, सामयिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन । संख्यात्मक हिसाबले पनि सदनमा कांग्रेसको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचनमा छानिएका विजयी उम्मेदवारको संख्या पाँच दर्जनभन्दा केही बढी थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पार्टीका दर्जनभन्दा बढी विशिष्ट नेतागण चुनावमा पराजित भएका थिए ।

यो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनले खुसी नै देखिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं वैशाख १७ र २७ गते राष्ट्रिय निर्वाचन हुन सक्ने वा नसक्ने, चुनावको निष्पक्षता कसरी कायम राख्ने, चुनावमा सरकारी स्तरमा हुन सक्ने हस्तक्षेप कसरी रोक्नेजस्ता विषयमा विचार गरेका थिएनन् । नेताहरू राज्यले चाह्यो भने जस्तोसुकै आर्थिक जटिलताका बीच पनि चुनाव गराउन सक्छ भन्ने मान्यतामा थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘कुशासन’ का विरुद्ध जनताले कांग्रेस पार्टीको ब्यालेट बक्समा भोटको वर्षा गर्ने धारणा राखेका थिए कांग्रेसका नेतागणले । कसैले पनि सोचेको जस्तो भएन । सर्वोच्च अदालतले विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदन स्वीकृत गर्‍यो र संसद् पुनःस्थापित भयो । यसका साथै, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले पार्टीको नाम (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का सम्बन्धमा परेको निवेदनमा निवेदकको मागअनुसार फैसला गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र जागृत भए ।

यो कुरामा दुईमत नहोला, माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिको मुख्य भूमिकामा छन् । सफलता वा पराजय, राजनीतिका दुवै आयाममा उनको भूमिका प्रधान देखिन्छ । अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, डा. भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका विद्रोही एमाले नेता र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बीच चलिरहेको अत्यन्त व्यक्तिगत, त्यसैले विद्रूप खालको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पनि प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा झगडा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच दोहोरो थियो । यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालविरुद्धको प्रधानमन्त्री ओलीको अभियान विडम्बना थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले जानीबुझी, विचार गरेरै वरिष्ठ नेता माधव नेपालमाथि सांघातिक प्रहार गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारलाई बहुमतको संकट छैन । तर जुन बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यस बेला सरकार अल्पमतमा पर्छ । यसैकारण, प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको समर्थनका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसहितको कार्यदलसँग कुरा गर्दै छन् । महन्थ र महतोसहितको कार्यदलले जेलबाटै संघीय संसद्को चुनावमा उठेर अत्यधिक मतले विजयी भएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै जोर लगाए पनि चौधरीको रिहाइ त्यति सजिलो देखिँदैन । अन्यथा पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘डिल’ सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । किनभने, नेपालका सबै दलमा जस्तै जसपामा पनि अलग धार छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको यो धारले ठाकुर–महतोको प्रयत्नलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । ठाकुर–महतोले पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो वचनलाई मान्यता दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली नगद कारोबार गर्नमा भन्दा मानिसलाई थाङ्नामा सुताउन माहिर मानिन्छन् । जसपाका भट्टराई, यादव र राई शक्ति र सत्तारोहणका लागि नछटपटाएका होइनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री भैसकेका उपेन्द्र यादव जसपा सरकारमा जान नहुनेमा दृढ देखिएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो । कांग्रेसमा सरकार निर्माण गरेर जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेता निकै कम देखिएका छन् । कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने विचार पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले प्रकट गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालासहितका अरू नेता पनि यो विचारको विपक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री हुन सधैं रौसिने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा त्यति जाँगर चलाइरहेका छैनन् । सभापति देउवा आफ्नो अन्तस्करणले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । ओलीसँग उनको ‘राम्रो’ सम्बन्ध रहेको विचार उनका निकटवर्तीहरू व्यक्त गर्छन् । सभापति देउवाको विचारमा अहिले दुई अलगअलग धारमा देखिएका कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चुनावका बेला एक हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यसैले सरकार बनाउने प्रयासमा उनी अगाडि सरेका छैनन् ।

तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका राजनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विपक्षमा सरकार निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकोहोरिएका देखिन्छन् । माओवादी मात्रै होइन, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष पनि कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाओस् भन्नेमा देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस कतै पनि टिक्न नसकेको हिसाबले समेत सभापति देउवा डराएका छन् । कांग्रेसका विरुद्ध सबै वामपन्थी एक भए भने कांग्रेस फेरि पनि चुनाव हार्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ उनको । कांग्रेस चुनावमा हार्ने एउटा कारण कांग्रेस आफैं हो । कांग्रेसमा यति धेरै आन्तरिक झमेला छन्, जसलाई सभापति देउवाले ठम्याउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले जुन तमासा देखाए, त्यस्तो तमासा कांग्रेस नेताहरूले पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको लगत्तै देखाइसकेका हुन् । सन्दर्भमा, सभापति देउवा आफैं पार्टी विभाजनको दोषबाट मुक्त छैनन् ।

कांग्रेसको पारा लथालिंगे छ भन्नेमा विमति राख्नु जरुरी छैन । यस्तो लथालिंगे पाराले कांग्रेसले अहिलेको राजनीति परिचालन गर्न सक्दैन । कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनबाट भदौमा सरेको छ । तर, महाधिवेशनका कार्यसूची तयार भइसकेका छैनन् । महासमिति र सदस्यताका विषयमा कांग्रेस जकडिएको छ । अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापनले पार्टीको महाधिवेशन सफल हुन सक्दैन । यसै पनि, कांग्रेसको दलीयता संकीर्णतामा बदलिएको छ । यसमा सामाजिक व्यापकता रहन सकेको छैन । नेताहरूले व्यक्तिवादी अवधारणालाई अघि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले उदारताका साथ पार्टीलाई लक्ष्यतिर अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सभापति देउवा कार्यकर्तासँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा अनुदार देखिन थालेका छन् । उनी आफन्तवादले गाँजिन थालेका छन् । सभापति देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका कुनै पनि नेताले कार्यकर्ताप्रति सम्यक् आचरण देखाउन सकेका छैनन् ।

विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा, एउटा विचार र एउटा पार्टी मात्रै छैनन् । बहुविचार पद्धतिमा विश्वास राख्ने जोसुकै भविष्यको वैचारिक विभाजनलाई पनि हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले । हिजोका दिनमा कांग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई कांग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्योभन्दा अगाडि, माओवादीले कांग्रेसकै साथ–सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो । लामो समयसम्म गम्भीर विषयमा सहयात्रीका हिसाबले सँगै बसेर काम गरेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी एकअर्कालाई साथ दिन नसक्ने राजनीतिक दल होइनन् । हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर कांग्रेसले माओवादी र मधेसवादी जसपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । जनताले आफैंमा आह्लादित, एउटा ईखालु मानिसको नेतृत्वको सरकारबाट मुक्ति खोजेका छन् । यो कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बुझेका होलान् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×