आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन

महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
समीर खतिवडा

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि धेरै सम्भावना देखिने गर्छन् । बजेटले सरकारका आगामी प्राथमिकताहरूलाई उजागर गर्छ, जुन भविष्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, हाम्रा अनुभवले त्यस्ता प्राथमिकताहरूले आकार पाएको देखाउँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्मका हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीहरूबारे लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक बजेट सरकारका कुनकुन प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । स्रोतमा कर, ऋण र अनुदानहरू पर्छन् । बजेट निर्धारणमा सरकारका सबै खर्च पर्छन् । तर म यस लेखमा कोभिड–१९ महामारीको कसरी सामना गर्ने, आम जीवनस्तर पुनरुत्थान कसरी गर्ने र रोजगारी गुमाएकालाई कसरी काम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछु । हामी आउँदो वर्ष जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित होऔंला त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ अहं हुन्छ, किनकि भविष्यको आर्थिक सम्भावना महामारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमतामै निर्भर हुनेछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सन् २०२०/२१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको थियो, जुन २०१९/२० मा ६८ अर्ब ७८ करोड थियो । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३१.८ प्रतिशतले बढी थियो । बढेको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि थियो ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रहेकामा २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । सरकारी अनुमानले पनि के देखाउँछ भने, बजेट खर्च गर्नमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै तल छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रतिर चाहिँ बजेट खर्चको अवस्था के छ त ? के हामीले गत वर्ष तय गरेका लक्ष्यहरू पूरा गर्‍यौं ? अर्धवार्षिक मूल्यांकनले त गत छ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १८.५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्को मुख्य लक्ष्य थियो— कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई सहयोग गर्नु । यसका लागि श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर यो पनि गत छ महिनामा १२.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयन भएकाले त्यस्तो भएको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा चालु बजेटले ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीमध्ये २ लाख रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तर सरकारको आफ्नै तथ्यांकले गएको वर्ष रोजगारी नयाँ सिर्जना होइन, बरु घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने हो भने, केवल १० प्रतिशत बेरोजगार यसमा दर्ता भएका छन् र औसतमा तिनीहरूले जम्मा ११ दिन मात्र काम पाएका छन्, जबकि कार्यक्रमले १०० दिनको रोजगारी दिन्छ भनिएको थियो । तर यो तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्दैन ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले हालै उल्लेख गरेअनुसार, प्रतिदिन ४,५०० नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनीहरू या त रोजगारी गुमाएर फर्केका हुन् या भारतमा सल्केको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीबाट डराएर । त्यस्ता कामदार प्रायः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् । के आउँदो बजेट उनीहरूको दुर्दशामा केन्द्रित हुन्छ ? कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा गत वर्ष ५ लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्किएको अनुमान छ । तर नेपालको बजेटमा श्रम बजारको व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको तथ्यले देखाउँदैन ।

सन् २०२०/२१ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाल कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा थियो । सन् २०२० मा पहिलो लकडाउन हुँदै गर्दा, २०२०/२१ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने भन्दै सरकारले महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार, २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । आउँदो वर्ष, आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुँदा पनि, यो ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप धेरै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त ८५ प्रतिशत । अनौपचारिक रोजगारी भरपर्दो हुन्न । अनौपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरू यस्ता महामारीका बेला गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको आम्दानी सुरक्षाको अवसर नै हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता कामदारले पर्याप्त आम्दानी पनि गर्न सक्दैनन् ।

अनौपचारिक रोजगारी आर्थिक मन्दीको समयमा हुने गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रले काम त दिन्छ तर विपत्का बेला खोसिन्छ पनि । कोभिड–१९ को पहिलो लहरका बेला नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएको थियो तर स्थानीय तहहरूको सीमित क्षमता र स्रोतको कमीले गर्दा यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो । योजना र नीति कागजमा राम्रो देखियो, जुन बजेट वक्तव्यमा पनि आयो तर यसले कुनै प्रभावकारी भिन्नता ल्याउन सकेन ।

गत वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नेपालमा पूर्वाधार विकास चाहिन्छ र यसमा प्राथमिकता दिनु राम्रो हो, तर यसरी प्राथमिकता दिँदा पनि ठूलठूला परियोजनाहरू समयमा पूरा भएनन्, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असर पर्‍यो । गत वर्षको बजेटले अवसर गुमायो, यसले खालि स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । महामारीबाट पीडित कामदार र व्यवसायलाई राहत दिनुपर्थ्यो । यसको सट्टा सरकारले वर्षौंदेखि चलिआएका परम्परागत योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यही हाम्रो तथ्य हो र विगतका सरकारहरू पनि यसमा अछुतो छैनन् ।

आफ्नो सन्देहका बावजुद मैले सन् २०२०/२१ मा सडक, पुल र सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका योजनामा बजेट पर्याप्त नै राखेको पाएँ । म आशावादी पनि थिएँ, लकडाउनका बेला सरकारले पूर्वाधारका ठूलठूला योजनाहरू द्रुत गतिमा बनाउने प्रयास गर्ला भनेर । लकडाउनका बेला एसियाका धेरै देशले सडकजस्ता ठूलठूला पूर्वाधारका योजना बनाए । लकडाउनमा सडकहरू खालीखाली हुने भएकाले त्यस बेला पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ सडक बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही भागसँगै केही सडक पुनर्निर्माण गर्‍यौं र नयाँ पनि बनायौं तर त्यो पर्याप्त थियो भन्न सकिँदैन । कतिपय ठूला आयोजनाहरू झन् पछाडि धकेलिए । ठूला योजनाहरू पूरा गर्नमा सरकार गम्भीर देखिएन । गत छ महिनामा यो क्षेत्रमा १८.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भयो ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, म सरकारलाई बजेटमा बढी आशावादी भएर खुसी मनाउने क्रममा सचेत गराउँछु । खुसी मनाउनेभन्दा हामीले के बनाउने योजना गर्दै छौं, विगतमा कुनचाहिँ राम्रो काम गर्‍यौं ? यसलाई अवलोकन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबारे सोच्नुपर्छ । नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा क्रमशः प्रगति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । महामारी नियन्त्रण गरे मात्र आर्थिक र श्रम बजार फस्टाउँछ । केही समयपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दै छन्, जसमा उनले तल उल्लिखित पाँच पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ–

१. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ को सामना गर्ने । परीक्षण दर बढाउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने र कोभिड–१९ को उपचार गरिने अस्पतालहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

३. महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने ।

४. महामारीका कारण आक्रान्त भएका उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग गर्ने ।

५. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई काम दिन उनीहरूको सीपअनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउने ।

सरकारले परम्परागत शैलीको बजेट प्रस्तुतिमा परिवर्तन ल्याउने यो सुनौलो अवसर हो । हाम्रोमा साथै विश्वमा पनि जनस्वास्थ्यको ठूलो संकट चलिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसके हाम्रो आर्थिक भविष्य अन्धकार देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव छ ?

निजी क्षेत्रको विकास नहुनुका प्रमुख कारक हुन्— व्यापारिक गतिशीलताको कमी, प्रतिस्पर्धाको कमी, कार्टेल र सिन्डिकेट ।
समीर खतिवडा

सम्भव छ र चुनौतीपूर्ण पनि । नेपालमा औद्योगिकीकरणका लागि विगतका असमझदारी हटाई कमीकमजोरी सुधार्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा तीन वर्षमा मेट्रो रेल बनाउने गफको औचित्य छैन । अहिलेसम्मको अनुभवमा नेपालमा सरकारी आयोजनाहरू पूरा गर्न सरदर बाह्र वर्ष लाग्ने गरेको छ । हामी आफ्नो उद्देश्यमा यथार्थपरक हुनुपर्छ ।

आर्थिक विकासका लागि गम्भीरतापूर्वक सरकारी नीति बनाउनु समयोचित सुरुवात हुन सक्छ । जस्तो, नेपालको आर्थिक प्रगति बंगलादेश र कम्बोडियासँग तुलना गरौं । सन् २०१० देखि २०१९ सम्म बंगलादेश र कम्बोडियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ७ प्रतिशत थियो, जबकि नेपालको ४.६ प्रतिशत थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि कम भयो । तर पछिल्ला दस वर्षमा हाम्रो आर्थिक प्रगति कस्तो थियो ? सन् २००० देखि २००९ सम्म बंगलादेश र कम्बोडियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ५.६ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशत थियो भने नेपालको ४.१ प्रतिशत । नेपालको तुलनामा यी दुई देशमा के फरक थियो ? ती देशहरूमा औद्योगिकीकरण भयो, उद्योगहरूले ती देशको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेले । तर नेपालमा उद्योगहरूको विकास नभएको मात्र होइन, उल्टै धराशायी भए ।

सन् २००० देखि २००९ सम्म बंगलादेशमा आर्थिक विकासमा एकतिहाइ योगदान औद्योगिक क्षेत्रको रह्यो भने कम्बोडियामा ४० प्रतिशत । विडम्बना, नेपालमा त्यो दशकमा औद्योगिक क्षेत्रले १२.६ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सक्यो र स्थिति अहिले बदलिएको छैन । सन् २०१० देखि २०१९ सम्म औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ तर बंगलादेशमा ४३ प्रतिशत र कम्बोडियामा ३६ प्रतिशत छ । गत दस वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनमा घटेको छ, बंगलादेश र कम्बोडियामा भने बढेको छ । उनीहरूले निर्माण र उद्योगमा धेरै प्रगति गरेका छन् । यी दुई देशले जस्तै प्रगति हासिल गर्न हामीले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ— (१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ र यसको सुरुवात राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ ।

अब उपर्युक्त चार पक्षबारे चर्चा गरौं । जब कुनै कामदार कम उत्पादकत्व भएको परम्परागत कृषिबाट बढी उत्पादकत्व भएको कृषिजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय वा सूचना तथा सञ्चार सेवामा जान्छ, यसलाई संरचनात्मक परिवर्तन मान्नुपर्छ । दिगो विकास र उन्नतिका लागि यो असल थालनी हुन सक्छ । व्यवहारमा यो दुई तरिकाले सम्भव छ । पहिलो, कामदारहरू एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जानेÙ दोस्रो, त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुने ।

उदाहरणका लागि, चिया टिप्ने, ल्याउने र सुकाउनेजस्तो परम्परागत काम गर्दै आएको झापाको कुनै कामदार आवश्यक तालिम लिएर इलामको चिया कम्पनीमा आबद्ध हुनु भनेको आफ्नै क्षेत्रभित्र गतिशील रहनु हो । यसमा कामदार परम्परागत कृषिबाट बढी उत्पादकत्व भएको आफ्नै क्षेत्रमा गयो । कुनै परिवारले खेतीमा नयाँनयाँ यन्त्रहरूको प्रयोग गर्नुलाई आफ्नै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धितर्फको थालनी मान्नुपर्छ । त्यस्तै, झापाको त्यही कामदारको भाइ खेतीपाती छाडेर जुत्ता बनाउने तालिम लिई विराटनगरको जुत्ता कारखानामा काम गर्न जान्छ भने, यसलाई पनि बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा गएको मान्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा, दुवै काम उद्योग क्षेत्रसम्बद्ध हुन् । यी दुई उदाहरणमा तोकिएको इन्पुटबाट बढी आउटपुट पाउनु नै मुख्य उद्देश्य हो । जब दुवै जना उपलब्ध स्रोतसाधन र ज्ञानको राम्ररी उपयोग गर्छन्, तिनीहरूले संरचनात्मक परिवर्तनमा सहयोग गरेको मान्नुपर्छ ।

नेपालको गत पच्चीस वर्षको आर्थिक उपलब्धि हेर्दा, कामदारहरू कृषि पेसाबाट बाहिर गएका छन् । विडम्बना, उनीहरू उद्योगमा होइन, सेवा क्षेत्रमा गएका छन् । कम उत्पादकत्व भएको कृषि पेसाबाट तलब पनि कमै पाइने सेवा क्षेत्रमा । त्यसमा पनि धेरैजसो अनौपचारिक रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । परम्परागत कृषिमा लाग्ने कामदारहरूलाई कसरी उद्योगमा लाने ? यो महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । यसले धेरै कामदारलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सक्छ । परम्परागत कृषिबाट बाहिर जानेहरूका लागि मात्र होइन, पहिलोचोटि काम गर्नेहरूका लागि पनि यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकास ऋणात्मक छ । हामी उल्टो दिशामा गइरहेका छौं । सन् १९८४–८६ मा उद्योगको विकास १८.७ प्रतिशत थियो भने १९९१–९४ का बीच १७ प्रतिशत । तर सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि यो दृश्य एकाएक परिवर्तन भयो । सन् १९९५ देखि यसको सरदर वृद्धि २.५ प्रतिशत मात्र छ र कुनै वर्ष त ऋणात्मक पनि भएको छ । विगत अढाइ दशकको हाम्रो आर्थिक इतिहास उत्साहजनक छैन । नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण भइसकेको छैन । असफलताको यो इतिहासबाट सिकेर के अब हामी औद्योगिक विकासको थालनी गर्न सक्छौं ? विगतमा भन्दा राम्रो गर्न सक्छौं ? सक्छौं, तर हामीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ र राम्ररी गर्न सकिएका कामहरूको पहिचान गर्नुपर्छ ।

कामदारहरूलाई परम्परागत कृषि क्षेत्रबाट उद्योगमा लैजानका लागि उपयुक्त व्यापारिक वातावरण हुनुपर्छ । कागजमा चाहिँ हामीले प्रगति गरेको देखिन्छ, जुन विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले पनि देखाउँछ । हामीले खुड्किलो नउक्लिएको होइन, तर एफडीआईलाई हेर्‍यौं भने यो आउने क्रम र उद्योगको विकासले त्यस्तो देखाउँदैन । त्यसैले उत्सव मनाउनु जरुरी छैन । एफडीआई र डुइङ बिजनेस रिपोर्टको रेकर्ड हेर्ने हो भने, यी दुईबीचको सम्बन्ध नेपालमा बलियो छैन । कागजमा हाम्रो र्‍याङ्किङ बढेको छ तर एफडीआईलाई तान्न यसले सहयोग गरेको छैन । सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालमा एफडीआई आउने क्रम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.६ प्रतिशत छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, नेपालमा पन्ध्र वर्षदेखि उनन्तीस वर्षसम्मका चार लाख मानिस हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा जम्मा २ लाख ५० हजारका लागि रोजगारी उपलब्ध छ । प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा कामको मात्राभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, राम्रो रोजगारी नपाएपछि उनीहरू कि त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्छन् कि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । हाम्रो देशको यथार्थ यही हो ।

नेपालमा प्रविधि कम प्रयोग हुने उद्योगको व्यापकता छ, जस्तो— खाद्य उद्योग र कपडा उद्योग । सबभन्दा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, ९५ प्रतिशत रोजगारी यस्तै कम प्रविधि भएका सेक्टरहरूमा सिर्जना भएका छन् । हामीले कम तथा मध्यम प्रविधियुक्त यस्ता क्षेत्रहरू विस्तार गर्न सक्यौं भने कम सीप भएका धेरै कामदारलाई रोजगारी दिन सक्नेछौं । तर हाम्रो उद्योग/निर्माण क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ औद्योगिक/व्यापारिक वातावरण कस्तो छ, पाँच वर्षयता नेपालमा कति उद्योग खुले भनी लेखाजोखा गर्दा ज्ञात हुन्छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शनको स्तर थाहा पाउन कति उद्योग थपिए भन्ने पक्ष हेर्नुपर्छ । कति उद्योगहरूले नयाँ प्रविधि बाहिरबाट भित्र्याए ? कति उद्योगले निर्यात व्यापारमा प्रवेश गरे ? कतिले नयाँ बजार खोजे ? विकासको उद्देश्य तथ्यपरक हुनुपर्छ । आफ्ना सफलता र असफलताको लेखाजोखा हुनुपर्छ । अनि मात्र हामी क्षमता विकास गर्न सक्छौं ।

परम्परागत कृषि क्षेत्रका कामदारहरूलाई उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्नका लागि हाम्रो औद्योगिक नीतिले तीव्र विकास हुन सक्ने क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो— कृषिजन्य उद्योग, साना निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार सेवा र उच्च स्तरका पर्यटन व्यवसाय । हामीले नेपालमा यो कोसिस गर्‍यौं तर सफलता कम मिलेको छ । नेपालका सबै सरकारले उद्योग नीति बनाएका छन्, व्यवहारमा भने उद्योग क्षेत्रको प्रगति एकदम कम छ । हाम्रा लागि समय पनि प्रतिकूल नै भइरहेको छ । सन् २०१५ मा ठूलो भूकम्प आयो, एक वर्षयता कोभिड महामारी व्याप्त छ ।

एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा संरचनात्मक परिर्वतनका प्रकारहरूबारे अध्ययन गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि आफ्नै क्षेत्रभित्र तीव्र गतिले भएको पाउँछौं । साना किसानले आधुनिक औजारको प्रयोग र भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने, उनीहरूको आम्दानी र उत्पादकत्व बढ्छ । यस्तो उपलब्धि हामी कसरी हासिल गर्न सक्छौं ? तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला फर्महरू दर्ता गर्न र व्यवसायीकरणमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण भइरहेको त छ तर एकदम थोरै मात्र । डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्ने युवा फर्म व्यवसायीहरू सजिलै काठमाडौंका उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न सक्छन् । यस्ता अनुभवहरूलाई हामीले व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्योगहरू बढी उत्पादनशील हुन सक्छन् । व्यापारिक गतिशीलता अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हुन सक्छ । यसको मतलब कम उत्पादकत्व भएका फर्महरू बन्द हुन्छन् र बढी उत्पादन दिने उद्योगहरू स्थापित हुन्छन् । नेपालका ठूला उद्योगहरू कम उत्पादकत्वका छन्, प्रतिस्पर्धा नै गर्नु नपरेकाले ।

निजी क्षेत्रको विकास नहुनुका प्रमुख कारक हुन्— व्यापारिक गतिशीलताको कमी, प्रतिस्पर्धाको कमी, कार्टेल र सिन्डिकेट । यसले नेपालको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवधान गरेको छ । साधारण नेपालीलाई यस्तो व्यापारिक सिन्डिकेटबाट कुनै फाइदा हुँदैन, न देशलाई नै हुन्छ । हामीले यसलाई हटाउनैपर्छ ।

औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता चाहिँ कमै मिलेको छ । यो कसरी भयो ? दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, ‘कम आर्थिक वृद्धि, कम रेमिट्यान्स’ पासोÙ दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा नमान्ने प्रवृत्ति । साँच्चै भन्ने हो भने, नीति निर्माताहरू निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक अभियानका लागि आर्थिक स्रोतका रूपमा लिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई उनीहरू आर्थिक वृद्धिको स्रोत र रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा हेर्दैनन् । कुनै युवा व्यवसायीले उद्योगमा सफलता हासिल गर्दा हामी उत्साहित हुँदैनौं, उत्सव मनाउँदैनौं । सरकार एक्लैले सबै नेपालीलाई पुग्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

बढी रेमिट्यान्सले घरायसी उपभोग, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो गरेको छ । यसले गरिबी घटाएको छ । मानव सूचकांकको वृद्धि गरेको छ । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डमा हामी पछाडि छौं । नेपालजस्तै कतिपय देश प्रतिव्यक्ति आयमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुँदा हाम्रो आयात बढेको छ तर निर्यात त्यो अनुपातमा भएको छैन । रेमिट्यान्सको वृद्धिले विनिमय दरमा हाम्रो पैसालाई बलियो बनाइदिएको छ । यसले गर्दा हामीले निर्यात गरेका वस्तुहरू विदेशी उपभोक्तालाई महँगो भएका छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिले हाम्रो बचत पनि वृद्धि भएको छ किनकि घरजग्गा कारोबारबाहेक अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छैन । नेपाल कम उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धाको कमी, विदेशी लगानीको कमी र व्यापारिक गतिशीलताको कमीको घानमा परेको छ ।

एकछिनका लागि मानौं, हामीले विकासको परम्परागत बाटो अपनाउनु जरुरी छैन । हुन सक्छ, हामी कृषिबाट उद्योगमा नगई सेवा क्षेत्रमा जाँदा पनि धनी हुन सक्छौं । विडम्बना, एसियामा कुनै देशले यस्तो गर्न सकेको छैन । सबै देश कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले नेपालका जोसुकै राजनीतिकर्मीले सपना देखाए पनि यहाँ विकासको छोटो बाटो सम्भव हुन सक्दैन । आर्थिक विकास र राम्रो रोजगारी सिर्जना कुनै पनि देशका लागि कठिन छ, नेपालमा त झन् दुरुह । हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूबीच रोजगारी सिर्जनामा चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । कसले बढी आर्थिक विकास गर्छ, लेखाजोखा हुनुपर्छ । कसले बढी वैदेशिक लगानी ल्यायो, मूल्यांकन हुनुपर्छ । कसले नयाँ प्रविधि बढाउन भूमिका खेल्यो, गणना हुनुपर्छ । कसले निर्यात पूर्वाधारको विकास गर्‍यो, अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ता मूल्यांकनहरू साधारण नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।

सरकारमा बसेर जनताका लागि सार्थक काम गर्न कठिन हुन्छ । जसले तानाशाही व्यवस्था ढाले र जनयुद्ध सञ्चालन गरे, उनीहरूलाई तीव्र आर्थिक विकास र नयाँ रोजगारी सिर्जना कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे ज्ञान नहुन सक्छ । उनीहरूले ठुल्ठूला सपना बाँडेका छन्, नेपालीहरू आशावादी पनि छन् तर यो सबै हावादारी गफमा परिणत भएको छ । हो, हामीले केही आर्थिक प्रगति गरेका छौं, तर सरकारको सहयोगले होइन ।

निजी क्षेत्रमा राम्रो रोजगारी पाएका नेपालीहरूलाई राम्रो काम नगरे जागिर जान्छ भन्ने हेक्का छ । आफ्नो प्रदर्शन वार्षिक कार्ययोजनामा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । यस्तो अभ्यासलाई सरकारी, गैरसरकारी र अरू निजी क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सक्छौं । नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने होइन, तर अहिलेको मानसिकता र नीति निर्माणबाट सम्भव छैन । मानसिकता परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । जब राजनीतिकर्मीहरू भोट माग्न आउँछन्, त्यस बेला हामीले रोजगारी, आर्थिक विकास र हाम्रा सन्तानको राम्रो भविष्यको वातावरण बनाउन माग गर्नुपर्छ । जब उनीहरू भविष्यको आस देखाउँछन्, त्यसको योजना के छ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा विकासको वातावरण बन्न सक्छ । अन्यथा वर्षौंदेखि चलिआएका विकासका कोरा नारा लागिरहनेछन् र कार्यान्वयनमा पनि हामी शून्यमै रहिरहनेछौं ।

(खतिवडा एडीबी मुख्यालय, मनिलामा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×