आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन

वार्षिक बजेट सरकारका कुनकुन प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । स्रोतमा कर, ऋण र अनुदानहरू पर्छन् । बजेट निर्धारणमा सरकारका सबै खर्च पर्छन् । तर म यस लेखमा कोभिड–१९ महामारीको कसरी सामना गर्ने, आम जीवनस्तर पुनरुत्थान कसरी गर्ने र रोजगारी गुमाएकालाई कसरी काम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछु । हामी आउँदो वर्ष जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित होऔंला त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ अहं हुन्छ, किनकि भविष्यको आर्थिक सम्भावना महामारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमतामै निर्भर हुनेछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सन् २०२०/२१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको थियो, जुन २०१९/२० मा ६८ अर्ब ७८ करोड थियो । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३१.८ प्रतिशतले बढी थियो । बढेको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि थियो ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रहेकामा २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । सरकारी अनुमानले पनि के देखाउँछ भने, बजेट खर्च गर्नमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै तल छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रतिर चाहिँ बजेट खर्चको अवस्था के छ त ? के हामीले गत वर्ष तय गरेका लक्ष्यहरू पूरा गर्‍यौं ? अर्धवार्षिक मूल्यांकनले त गत छ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १८.५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्को मुख्य लक्ष्य थियो— कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई सहयोग गर्नु । यसका लागि श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर यो पनि गत छ महिनामा १२.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयन भएकाले त्यस्तो भएको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा चालु बजेटले ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीमध्ये २ लाख रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तर सरकारको आफ्नै तथ्यांकले गएको वर्ष रोजगारी नयाँ सिर्जना होइन, बरु घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने हो भने, केवल १० प्रतिशत बेरोजगार यसमा दर्ता भएका छन् र औसतमा तिनीहरूले जम्मा ११ दिन मात्र काम पाएका छन्, जबकि कार्यक्रमले १०० दिनको रोजगारी दिन्छ भनिएको थियो । तर यो तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्दैन ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले हालै उल्लेख गरेअनुसार, प्रतिदिन ४,५०० नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनीहरू या त रोजगारी गुमाएर फर्केका हुन् या भारतमा सल्केको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीबाट डराएर । त्यस्ता कामदार प्रायः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् । के आउँदो बजेट उनीहरूको दुर्दशामा केन्द्रित हुन्छ ? कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा गत वर्ष ५ लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्किएको अनुमान छ । तर नेपालको बजेटमा श्रम बजारको व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको तथ्यले देखाउँदैन ।

सन् २०२०/२१ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाल कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा थियो । सन् २०२० मा पहिलो लकडाउन हुँदै गर्दा, २०२०/२१ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने भन्दै सरकारले महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार, २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । आउँदो वर्ष, आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुँदा पनि, यो ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप धेरै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त ८५ प्रतिशत । अनौपचारिक रोजगारी भरपर्दो हुन्न । अनौपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरू यस्ता महामारीका बेला गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको आम्दानी सुरक्षाको अवसर नै हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता कामदारले पर्याप्त आम्दानी पनि गर्न सक्दैनन् ।

अनौपचारिक रोजगारी आर्थिक मन्दीको समयमा हुने गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रले काम त दिन्छ तर विपत्का बेला खोसिन्छ पनि । कोभिड–१९ को पहिलो लहरका बेला नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएको थियो तर स्थानीय तहहरूको सीमित क्षमता र स्रोतको कमीले गर्दा यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो । योजना र नीति कागजमा राम्रो देखियो, जुन बजेट वक्तव्यमा पनि आयो तर यसले कुनै प्रभावकारी भिन्नता ल्याउन सकेन ।

गत वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नेपालमा पूर्वाधार विकास चाहिन्छ र यसमा प्राथमिकता दिनु राम्रो हो, तर यसरी प्राथमिकता दिँदा पनि ठूलठूला परियोजनाहरू समयमा पूरा भएनन्, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असर पर्‍यो । गत वर्षको बजेटले अवसर गुमायो, यसले खालि स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । महामारीबाट पीडित कामदार र व्यवसायलाई राहत दिनुपर्थ्यो । यसको सट्टा सरकारले वर्षौंदेखि चलिआएका परम्परागत योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यही हाम्रो तथ्य हो र विगतका सरकारहरू पनि यसमा अछुतो छैनन् ।

आफ्नो सन्देहका बावजुद मैले सन् २०२०/२१ मा सडक, पुल र सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका योजनामा बजेट पर्याप्त नै राखेको पाएँ । म आशावादी पनि थिएँ, लकडाउनका बेला सरकारले पूर्वाधारका ठूलठूला योजनाहरू द्रुत गतिमा बनाउने प्रयास गर्ला भनेर । लकडाउनका बेला एसियाका धेरै देशले सडकजस्ता ठूलठूला पूर्वाधारका योजना बनाए । लकडाउनमा सडकहरू खालीखाली हुने भएकाले त्यस बेला पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ सडक बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही भागसँगै केही सडक पुनर्निर्माण गर्‍यौं र नयाँ पनि बनायौं तर त्यो पर्याप्त थियो भन्न सकिँदैन । कतिपय ठूला आयोजनाहरू झन् पछाडि धकेलिए । ठूला योजनाहरू पूरा गर्नमा सरकार गम्भीर देखिएन । गत छ महिनामा यो क्षेत्रमा १८.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भयो ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, म सरकारलाई बजेटमा बढी आशावादी भएर खुसी मनाउने क्रममा सचेत गराउँछु । खुसी मनाउनेभन्दा हामीले के बनाउने योजना गर्दै छौं, विगतमा कुनचाहिँ राम्रो काम गर्‍यौं ? यसलाई अवलोकन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबारे सोच्नुपर्छ । नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा क्रमशः प्रगति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । महामारी नियन्त्रण गरे मात्र आर्थिक र श्रम बजार फस्टाउँछ । केही समयपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दै छन्, जसमा उनले तल उल्लिखित पाँच पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ–

१. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ को सामना गर्ने । परीक्षण दर बढाउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने र कोभिड–१९ को उपचार गरिने अस्पतालहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

३. महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने ।

४. महामारीका कारण आक्रान्त भएका उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग गर्ने ।

५. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई काम दिन उनीहरूको सीपअनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउने ।

सरकारले परम्परागत शैलीको बजेट प्रस्तुतिमा परिवर्तन ल्याउने यो सुनौलो अवसर हो । हाम्रोमा साथै विश्वमा पनि जनस्वास्थ्यको ठूलो संकट चलिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसके हाम्रो आर्थिक भविष्य अन्धकार देखिन्छ ।