आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन

महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
समीर खतिवडा

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि धेरै सम्भावना देखिने गर्छन् । बजेटले सरकारका आगामी प्राथमिकताहरूलाई उजागर गर्छ, जुन भविष्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, हाम्रा अनुभवले त्यस्ता प्राथमिकताहरूले आकार पाएको देखाउँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्मका हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीहरूबारे लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक बजेट सरकारका कुनकुन प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । स्रोतमा कर, ऋण र अनुदानहरू पर्छन् । बजेट निर्धारणमा सरकारका सबै खर्च पर्छन् । तर म यस लेखमा कोभिड–१९ महामारीको कसरी सामना गर्ने, आम जीवनस्तर पुनरुत्थान कसरी गर्ने र रोजगारी गुमाएकालाई कसरी काम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछु । हामी आउँदो वर्ष जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित होऔंला त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ अहं हुन्छ, किनकि भविष्यको आर्थिक सम्भावना महामारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमतामै निर्भर हुनेछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सन् २०२०/२१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको थियो, जुन २०१९/२० मा ६८ अर्ब ७८ करोड थियो । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३१.८ प्रतिशतले बढी थियो । बढेको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि थियो ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रहेकामा २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । सरकारी अनुमानले पनि के देखाउँछ भने, बजेट खर्च गर्नमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै तल छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रतिर चाहिँ बजेट खर्चको अवस्था के छ त ? के हामीले गत वर्ष तय गरेका लक्ष्यहरू पूरा गर्‍यौं ? अर्धवार्षिक मूल्यांकनले त गत छ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १८.५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्को मुख्य लक्ष्य थियो— कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई सहयोग गर्नु । यसका लागि श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर यो पनि गत छ महिनामा १२.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयन भएकाले त्यस्तो भएको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा चालु बजेटले ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीमध्ये २ लाख रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तर सरकारको आफ्नै तथ्यांकले गएको वर्ष रोजगारी नयाँ सिर्जना होइन, बरु घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने हो भने, केवल १० प्रतिशत बेरोजगार यसमा दर्ता भएका छन् र औसतमा तिनीहरूले जम्मा ११ दिन मात्र काम पाएका छन्, जबकि कार्यक्रमले १०० दिनको रोजगारी दिन्छ भनिएको थियो । तर यो तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्दैन ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले हालै उल्लेख गरेअनुसार, प्रतिदिन ४,५०० नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनीहरू या त रोजगारी गुमाएर फर्केका हुन् या भारतमा सल्केको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीबाट डराएर । त्यस्ता कामदार प्रायः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् । के आउँदो बजेट उनीहरूको दुर्दशामा केन्द्रित हुन्छ ? कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा गत वर्ष ५ लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्किएको अनुमान छ । तर नेपालको बजेटमा श्रम बजारको व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको तथ्यले देखाउँदैन ।

सन् २०२०/२१ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाल कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा थियो । सन् २०२० मा पहिलो लकडाउन हुँदै गर्दा, २०२०/२१ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने भन्दै सरकारले महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार, २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । आउँदो वर्ष, आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुँदा पनि, यो ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप धेरै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त ८५ प्रतिशत । अनौपचारिक रोजगारी भरपर्दो हुन्न । अनौपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरू यस्ता महामारीका बेला गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको आम्दानी सुरक्षाको अवसर नै हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता कामदारले पर्याप्त आम्दानी पनि गर्न सक्दैनन् ।

अनौपचारिक रोजगारी आर्थिक मन्दीको समयमा हुने गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रले काम त दिन्छ तर विपत्का बेला खोसिन्छ पनि । कोभिड–१९ को पहिलो लहरका बेला नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएको थियो तर स्थानीय तहहरूको सीमित क्षमता र स्रोतको कमीले गर्दा यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो । योजना र नीति कागजमा राम्रो देखियो, जुन बजेट वक्तव्यमा पनि आयो तर यसले कुनै प्रभावकारी भिन्नता ल्याउन सकेन ।

गत वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नेपालमा पूर्वाधार विकास चाहिन्छ र यसमा प्राथमिकता दिनु राम्रो हो, तर यसरी प्राथमिकता दिँदा पनि ठूलठूला परियोजनाहरू समयमा पूरा भएनन्, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असर पर्‍यो । गत वर्षको बजेटले अवसर गुमायो, यसले खालि स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । महामारीबाट पीडित कामदार र व्यवसायलाई राहत दिनुपर्थ्यो । यसको सट्टा सरकारले वर्षौंदेखि चलिआएका परम्परागत योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यही हाम्रो तथ्य हो र विगतका सरकारहरू पनि यसमा अछुतो छैनन् ।

आफ्नो सन्देहका बावजुद मैले सन् २०२०/२१ मा सडक, पुल र सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका योजनामा बजेट पर्याप्त नै राखेको पाएँ । म आशावादी पनि थिएँ, लकडाउनका बेला सरकारले पूर्वाधारका ठूलठूला योजनाहरू द्रुत गतिमा बनाउने प्रयास गर्ला भनेर । लकडाउनका बेला एसियाका धेरै देशले सडकजस्ता ठूलठूला पूर्वाधारका योजना बनाए । लकडाउनमा सडकहरू खालीखाली हुने भएकाले त्यस बेला पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ सडक बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही भागसँगै केही सडक पुनर्निर्माण गर्‍यौं र नयाँ पनि बनायौं तर त्यो पर्याप्त थियो भन्न सकिँदैन । कतिपय ठूला आयोजनाहरू झन् पछाडि धकेलिए । ठूला योजनाहरू पूरा गर्नमा सरकार गम्भीर देखिएन । गत छ महिनामा यो क्षेत्रमा १८.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भयो ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, म सरकारलाई बजेटमा बढी आशावादी भएर खुसी मनाउने क्रममा सचेत गराउँछु । खुसी मनाउनेभन्दा हामीले के बनाउने योजना गर्दै छौं, विगतमा कुनचाहिँ राम्रो काम गर्‍यौं ? यसलाई अवलोकन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबारे सोच्नुपर्छ । नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा क्रमशः प्रगति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । महामारी नियन्त्रण गरे मात्र आर्थिक र श्रम बजार फस्टाउँछ । केही समयपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दै छन्, जसमा उनले तल उल्लिखित पाँच पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ–

१. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ को सामना गर्ने । परीक्षण दर बढाउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने र कोभिड–१९ को उपचार गरिने अस्पतालहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

३. महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने ।

४. महामारीका कारण आक्रान्त भएका उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग गर्ने ।

५. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई काम दिन उनीहरूको सीपअनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउने ।

सरकारले परम्परागत शैलीको बजेट प्रस्तुतिमा परिवर्तन ल्याउने यो सुनौलो अवसर हो । हाम्रोमा साथै विश्वमा पनि जनस्वास्थ्यको ठूलो संकट चलिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसके हाम्रो आर्थिक भविष्य अन्धकार देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाको तीन–जोड–एक कमान्डको औचित्य

संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको एक प्रदेश एक पृतनाको अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ?
सुरेन्द्रसिंह रावल

नेपालमा पहिले नसुनिएको तीन–जोड–एक (थ्री–प्लस–वान) कमान्ड अवधारणा महारथी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आयो, जसलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र ‘लिगेसी’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

हुन त यसअघि नै ‘कोर कन्सेप्ट’ का रूपमा चर्चित यो अवधारणा नयाँ होइन तर थापाले उक्त पुरानो सोचमा नदी प्रणाली तथा परोक्ष रूपमा ‘क्यान्टोनमेन्ट सिस्टम’ समेत जोडी आफ्नो पृथक् अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन्, जसले न नेपालमा आउन सक्ने खतराको प्रक्षेपण (थ्रेट प्रोजेक्सन) सँग तादात्म्य राख्छ न त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित भनिएको यो कमान्ड अवधारणाले मुख्य दुई कुरा इंगित गर्छ । पहिलो, नेपाली सेना निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित परम्परागत युद्धको तयारी गर्दै छ । दोस्रो, भविष्यमा मुलुकमाथि मुख्य खतरा बाहिरबाट र त्यसमा पनि विशेष गरी दक्षिणबाट आउने सेनाको ठम्याइ छ । अवश्य, सेनाले जुनसुकै आक्रमणविरुद्ध तयारी गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि सुरक्षा विश्लेषण हुन जरुरी छ । सरसर्ती हेर्दा, आगामी दिनहरूमा नेपालले सामना गर्नुपर्ने सुरक्षा–चुनौतीहरू आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तथा विखण्डनवादी गतिविधि नै हुन् । त्यसबाहेक, मुलुकभित्र ठूलै अस्थिरता भएमा वा नेपाल असफल राष्ट्र भई छिमेकीलाई खतरा हुने स्थितिमा भारत वा चीनबाट सैनिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । अर्थात्, नेपालमा आउन सक्ने बाह्य खतरा पनि आन्तरिक सुरक्षालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै खतराको उद्गमस्थल मुलुकभित्रै रहने देखिन्छ ।

कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपालमा हमला गर्दैन भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन तर त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, मुलुकमा हाल र निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई अनुमान गर्दा भूराजनीतिक अवस्थिति, इतिहास, वर्तमानको वास्तविकता र भविष्यको सम्भावनालाई केलाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । जबसम्म हामी नेपालमा आउन सक्ने आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न सक्दैनौं तबसम्म समाधानतिर जानु भनेको ‘गोरुको अगाडि बयलगाडा’ राख्नुजस्तै हो । सेनापतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम नेपालमा हुन सक्ने खतराको यथार्थपरक तथा गहन विश्लेषण गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्त विश्लेषणमा विश्वस्त तुल्याउनु हो । अर्को कुरा, जतिसुकै सही भए पनि सेनाको सुरक्षा विश्लेषणमा राजनीतिक आयाम प्रवेश नगरी उक्त अध्ययन एकाङ्गी र अपुरो हुन जान्छ । जर्मन दार्शनिक क्लाउजविजको ‘युद्ध भनेको राजनीतिको निरन्तरता हो’ भन्ने भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ ।

नयाँ बन्ने संरचनालाई चमु (कोर) नभनी किन ‘कमान्ड’ भनियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ठूला सेनामा बृहत् कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी कमान्ड तोकिएका हुन्छन् जहाँ ज्वाइन्ट अपरेसन सञ्चालन गरिन्छन् । जस्तै— अमेरिकी सेनामा चारतारे जर्नेलले कमान्ड गर्ने अफ्रिका कमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड, इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड आदि गरी विश्वभरि एघार कमान्ड संरचना छन् जसलाई ‘कम्बाटान्ड कमान्ड’ भनिन्छ । यी कमान्डरहरू सेनापतिप्रति नभई सीधै अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।

अर्कातर्फ, प्रस्तावित कमान्ड अवधारणा राणाकालीन सैनिक संरचना पूकज, पकज, दकज आदिबाट अभिप्रेरितजस्तो पनि देखिन्छ । तर, जुनसुकै अभिप्रायले तयार गरिएको भए पनि कमान्डको मुख्य चुरो भनेको अधिकार प्रत्यायोजन हो । यसअघि पनि सैनिक संरचनालाई बाहिनीबाट पृतनामा स्तरोन्नति गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा त्यति ध्यान दिइएन । हालका पृतना पहिलेका बाहिनीभन्दा आकारमा ठूला भए पनि अधिकारका हिसाबले खासै भिन्न छैनन् । सबै कुरा जङ्गी अड्डाबाट नियन्त्रित छ । अझ भनौं, सेनापतिको इच्छामा निर्भर गर्छ । अब बन्ने नयाँ कमान्डपछि पनि यस्ता प्रवृत्तिमा रातारात सुधार हुने होइन । जबसम्म सेनापतिले सबै अधिकार आफूसँग राख्छन् तबसम्म जतिसुकै संरचनागत परिवर्तन गरे पनि तात्त्विक भिन्नता हुने देखिँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेनापतिमा भएको असीमित अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गर्नु हो । जुन बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

नयाँ संरचनापश्चात् जङ्गी अड्डाले रणनीतिक विषय र कमान्डले अपरेसनल विषय हेर्ने भनिए पनि मिसन कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको र हरेक कुरामा सेनापतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको हाम्रोजस्तो सेनामा त्यो सहज देखिँदैन । यदि भनिएझैं रणनीतिक र अपरेसनल कार्यको बाँडफाँट भए पनि, कमान्डमा हुने सैनिक नेतृत्वले आफ्नो कमान्ड कन्ट्रोल नछोड्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा तीन स्थानमा थप ‘साना जङ्गी अड्डा’ खडा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

विश्वयुद्धताका फस्टाएको क्यान्टोनमेन्ट प्रणाली भारतलगायतमा आलोचित भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा सैनिकहरूलाई एउटै विशाल भौतिक संरचनाभित्र राख्दा स्थानीय स्तरमा पर्न जाने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावहरूबारे क्यान्टोनमेन्टले ध्यान दिएको पाइँदैन । ठूला छाउनी निर्माणले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र उपभोगमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका साथै वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको विवाद उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

यो नयाँ कमान्डले देशको वर्तमान राज्य संरचना र प्रशासनिक विभाजनलाई पनि उपेक्षा गरेको छ । यसबाट भविष्यमा आइपर्न सक्ने आन्तरिक सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दा अन्य निकायसँग गरिनुपर्ने समन्वय र सहकार्य असहज हुन जान्छ । अर्कातिर, प्रकोप व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, विकास–निर्माणजस्ता कार्यका लागि विकेन्द्रित कमान्ड र छरिएका सैनिक संरचना बढी प्रभावकारी हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा नेपाली सेनाले सशक्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुको मुख्य कारण छरिएको तैनाथी र विकेन्द्रित कमान्ड हो । नयाँ कमान्ड अवधारणा सो मर्मअनुकूल आएको देखिँदैन ।

प्रश्न उठ्छ, संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको ‘एक प्रदेश एक पृतना’ को अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? अहिलेको सैनिक नेतृत्व हिजो नीति निर्माणकै तहमा थियो । सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे दीर्घकालीन महत्त्वका विषय फेरबदल गर्नुले अस्थिरता उत्पन्न हुनुका साथै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । कुनै व्यक्तिगत रहर वा लहडमा हुने यस्ता निर्णय मुलुकको समग्र हितविपरीत हुने देखिन्छ ।

यो अवधारणा स्वीकृतिका सम्बन्धमा विरोधाभासपूर्ण समाचारहरू आइरहेका छन् । बाहिर आएको कुरालाई मान्ने हो भने ‘सरकारबाट समेत अनौपचारिक स्वीकृति लिएर’ र ‘सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अहिले भएकै जनशक्ति, संरचना र स्रोत–साधन समायोजन गरेर यो अवधारणामा जान लागिएको हो’ भनिएको छ । तर ‘जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ’ र ‘बजेटका विषयहरू पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले साउनबाट यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ’ भन्ने सेनाकै भनाइले मुलुकलाई ‘थप आर्थिक भार नपर्ने गरी’ कार्यान्वयन गर्ने दाबीलाई ठाडै काटेको देखिन्छ । सेनाको भनाइ प्रस्ट रूपमा आएको देखिँदैन ।

यथार्थपरक अध्ययनबिना यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि, यस्तो अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आगामी वर्षहरूमा खर्बौंको हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट यो अवधारणा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने छुट्टै पाटो त छँदै छ तर के यो राज्यको नीति, संविधानको मर्म, मुलुकको आर्थिक अवस्था, जनभावना तथा राजनीतिक दूरदृष्टिअनुरूप छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । त्यसै गरी, मुलुकको राजनीति गुटबन्दी र खिचातानीमा रहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनालाई अघि बढाउनु कत्तिको जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सत्तामा रहनेलाई सेनापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बाध्यता होला ।

यदि असल मनसाय हुने हो भने यस्ता अवधारणामा बृहत् बहस चलाई सबै पक्षका विचारलाई समेटी आगामी नेतृत्वहरूले अघि बढाउने गरी छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भयो भने एकातिर समयक्रमसँगै यो अवधारणा परिपक्व हुँदै जान्छ भने, अर्कातर्फ हठात् नीतिगत परिवर्तनबाट लाभ लिन उद्यतहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि लगाम लगाउन सकिन्छ । नजिर हेर्दा नेपाली सेनामा हुने यस्ता संरचनागत परिवर्तनका प्रस्तावहरू संगठन सुधार र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि व्यक्ति वा समूहविशेषको पदोन्नति वा प्रगतिलाई केन्द्रमा राखी गरिन्छन् । नयाँ कमान्ड निर्माण र पृतना खारेजीबाट विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपघट नहुने भनी सेनाले जिकिर गरे पनि निकट भविष्यमा दुई र तीनतारे जर्नेलको संख्या र भावी नेतृत्वको समीकरण परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

नेपालका हकमा अहिले र भविष्यमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्तिको साधन भनेको कूटनीति नै हो । त्यसैले नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनेताहरूको अहोरात्र तन, मन, धन कसरी छिटोभन्दा छिटो नेपालको कूटनीतिलाई उत्कृष्ट बनाउने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसमा धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । तर दुर्भाग्य, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको कूटनीतिक ल्याकत माथि उठ्न सकेको छैन । हो, हाम्रो हकमा सेना कूटनीतिको परिपूरकका रूपमा रहेको छ र विशेष गरी शान्ति सेनाका रूपमा यसको विशिष्ट योगदान छ । तसर्थ, कूटनीति सुदृढीकरणसँगै शान्ति सेनामा हुने मुलुकको सहभागितालाई गुणात्मक र परिमाणात्मक अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । प्रस्तावित तीन–जोड–एक कमान्डले न मुलुकको सम्भावित खतरालाई सम्बोधन गर्छ न त परराष्ट्रनीतिलाई सघाउँछ । अव्यावहारिक र असान्दर्भिक सैनिक पुनःसंरचना ‘लंगडो सोख’ हो जसले राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×