१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सेनाको तीन–जोड–एक कमान्डको औचित्य

संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको एक प्रदेश एक पृतनाको अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ?
सुरेन्द्रसिंह रावल

नेपालमा पहिले नसुनिएको तीन–जोड–एक (थ्री–प्लस–वान) कमान्ड अवधारणा महारथी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आयो, जसलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र ‘लिगेसी’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

सेनाको तीन–जोड–एक कमान्डको औचित्य

हुन त यसअघि नै ‘कोर कन्सेप्ट’ का रूपमा चर्चित यो अवधारणा नयाँ होइन तर थापाले उक्त पुरानो सोचमा नदी प्रणाली तथा परोक्ष रूपमा ‘क्यान्टोनमेन्ट सिस्टम’ समेत जोडी आफ्नो पृथक् अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन्, जसले न नेपालमा आउन सक्ने खतराको प्रक्षेपण (थ्रेट प्रोजेक्सन) सँग तादात्म्य राख्छ न त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित भनिएको यो कमान्ड अवधारणाले मुख्य दुई कुरा इंगित गर्छ । पहिलो, नेपाली सेना निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित परम्परागत युद्धको तयारी गर्दै छ । दोस्रो, भविष्यमा मुलुकमाथि मुख्य खतरा बाहिरबाट र त्यसमा पनि विशेष गरी दक्षिणबाट आउने सेनाको ठम्याइ छ । अवश्य, सेनाले जुनसुकै आक्रमणविरुद्ध तयारी गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि सुरक्षा विश्लेषण हुन जरुरी छ । सरसर्ती हेर्दा, आगामी दिनहरूमा नेपालले सामना गर्नुपर्ने सुरक्षा–चुनौतीहरू आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तथा विखण्डनवादी गतिविधि नै हुन् । त्यसबाहेक, मुलुकभित्र ठूलै अस्थिरता भएमा वा नेपाल असफल राष्ट्र भई छिमेकीलाई खतरा हुने स्थितिमा भारत वा चीनबाट सैनिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । अर्थात्, नेपालमा आउन सक्ने बाह्य खतरा पनि आन्तरिक सुरक्षालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै खतराको उद्गमस्थल मुलुकभित्रै रहने देखिन्छ ।

कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपालमा हमला गर्दैन भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन तर त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, मुलुकमा हाल र निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई अनुमान गर्दा भूराजनीतिक अवस्थिति, इतिहास, वर्तमानको वास्तविकता र भविष्यको सम्भावनालाई केलाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । जबसम्म हामी नेपालमा आउन सक्ने आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न सक्दैनौं तबसम्म समाधानतिर जानु भनेको ‘गोरुको अगाडि बयलगाडा’ राख्नुजस्तै हो । सेनापतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम नेपालमा हुन सक्ने खतराको यथार्थपरक तथा गहन विश्लेषण गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्त विश्लेषणमा विश्वस्त तुल्याउनु हो । अर्को कुरा, जतिसुकै सही भए पनि सेनाको सुरक्षा विश्लेषणमा राजनीतिक आयाम प्रवेश नगरी उक्त अध्ययन एकाङ्गी र अपुरो हुन जान्छ । जर्मन दार्शनिक क्लाउजविजको ‘युद्ध भनेको राजनीतिको निरन्तरता हो’ भन्ने भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ ।

नयाँ बन्ने संरचनालाई चमु (कोर) नभनी किन ‘कमान्ड’ भनियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ठूला सेनामा बृहत् कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी कमान्ड तोकिएका हुन्छन् जहाँ ज्वाइन्ट अपरेसन सञ्चालन गरिन्छन् । जस्तै— अमेरिकी सेनामा चारतारे जर्नेलले कमान्ड गर्ने अफ्रिका कमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड, इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड आदि गरी विश्वभरि एघार कमान्ड संरचना छन् जसलाई ‘कम्बाटान्ड कमान्ड’ भनिन्छ । यी कमान्डरहरू सेनापतिप्रति नभई सीधै अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।

अर्कातर्फ, प्रस्तावित कमान्ड अवधारणा राणाकालीन सैनिक संरचना पूकज, पकज, दकज आदिबाट अभिप्रेरितजस्तो पनि देखिन्छ । तर, जुनसुकै अभिप्रायले तयार गरिएको भए पनि कमान्डको मुख्य चुरो भनेको अधिकार प्रत्यायोजन हो । यसअघि पनि सैनिक संरचनालाई बाहिनीबाट पृतनामा स्तरोन्नति गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा त्यति ध्यान दिइएन । हालका पृतना पहिलेका बाहिनीभन्दा आकारमा ठूला भए पनि अधिकारका हिसाबले खासै भिन्न छैनन् । सबै कुरा जङ्गी अड्डाबाट नियन्त्रित छ । अझ भनौं, सेनापतिको इच्छामा निर्भर गर्छ । अब बन्ने नयाँ कमान्डपछि पनि यस्ता प्रवृत्तिमा रातारात सुधार हुने होइन । जबसम्म सेनापतिले सबै अधिकार आफूसँग राख्छन् तबसम्म जतिसुकै संरचनागत परिवर्तन गरे पनि तात्त्विक भिन्नता हुने देखिँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेनापतिमा भएको असीमित अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गर्नु हो । जुन बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

नयाँ संरचनापश्चात् जङ्गी अड्डाले रणनीतिक विषय र कमान्डले अपरेसनल विषय हेर्ने भनिए पनि मिसन कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको र हरेक कुरामा सेनापतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको हाम्रोजस्तो सेनामा त्यो सहज देखिँदैन । यदि भनिएझैं रणनीतिक र अपरेसनल कार्यको बाँडफाँट भए पनि, कमान्डमा हुने सैनिक नेतृत्वले आफ्नो कमान्ड कन्ट्रोल नछोड्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा तीन स्थानमा थप ‘साना जङ्गी अड्डा’ खडा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

विश्वयुद्धताका फस्टाएको क्यान्टोनमेन्ट प्रणाली भारतलगायतमा आलोचित भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा सैनिकहरूलाई एउटै विशाल भौतिक संरचनाभित्र राख्दा स्थानीय स्तरमा पर्न जाने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावहरूबारे क्यान्टोनमेन्टले ध्यान दिएको पाइँदैन । ठूला छाउनी निर्माणले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र उपभोगमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका साथै वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको विवाद उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

यो नयाँ कमान्डले देशको वर्तमान राज्य संरचना र प्रशासनिक विभाजनलाई पनि उपेक्षा गरेको छ । यसबाट भविष्यमा आइपर्न सक्ने आन्तरिक सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दा अन्य निकायसँग गरिनुपर्ने समन्वय र सहकार्य असहज हुन जान्छ । अर्कातिर, प्रकोप व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, विकास–निर्माणजस्ता कार्यका लागि विकेन्द्रित कमान्ड र छरिएका सैनिक संरचना बढी प्रभावकारी हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा नेपाली सेनाले सशक्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुको मुख्य कारण छरिएको तैनाथी र विकेन्द्रित कमान्ड हो । नयाँ कमान्ड अवधारणा सो मर्मअनुकूल आएको देखिँदैन ।

प्रश्न उठ्छ, संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको ‘एक प्रदेश एक पृतना’ को अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? अहिलेको सैनिक नेतृत्व हिजो नीति निर्माणकै तहमा थियो । सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे दीर्घकालीन महत्त्वका विषय फेरबदल गर्नुले अस्थिरता उत्पन्न हुनुका साथै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । कुनै व्यक्तिगत रहर वा लहडमा हुने यस्ता निर्णय मुलुकको समग्र हितविपरीत हुने देखिन्छ ।

यो अवधारणा स्वीकृतिका सम्बन्धमा विरोधाभासपूर्ण समाचारहरू आइरहेका छन् । बाहिर आएको कुरालाई मान्ने हो भने ‘सरकारबाट समेत अनौपचारिक स्वीकृति लिएर’ र ‘सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अहिले भएकै जनशक्ति, संरचना र स्रोत–साधन समायोजन गरेर यो अवधारणामा जान लागिएको हो’ भनिएको छ । तर ‘जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ’ र ‘बजेटका विषयहरू पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले साउनबाट यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ’ भन्ने सेनाकै भनाइले मुलुकलाई ‘थप आर्थिक भार नपर्ने गरी’ कार्यान्वयन गर्ने दाबीलाई ठाडै काटेको देखिन्छ । सेनाको भनाइ प्रस्ट रूपमा आएको देखिँदैन ।

यथार्थपरक अध्ययनबिना यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि, यस्तो अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आगामी वर्षहरूमा खर्बौंको हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट यो अवधारणा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने छुट्टै पाटो त छँदै छ तर के यो राज्यको नीति, संविधानको मर्म, मुलुकको आर्थिक अवस्था, जनभावना तथा राजनीतिक दूरदृष्टिअनुरूप छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । त्यसै गरी, मुलुकको राजनीति गुटबन्दी र खिचातानीमा रहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनालाई अघि बढाउनु कत्तिको जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सत्तामा रहनेलाई सेनापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बाध्यता होला ।

यदि असल मनसाय हुने हो भने यस्ता अवधारणामा बृहत् बहस चलाई सबै पक्षका विचारलाई समेटी आगामी नेतृत्वहरूले अघि बढाउने गरी छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भयो भने एकातिर समयक्रमसँगै यो अवधारणा परिपक्व हुँदै जान्छ भने, अर्कातर्फ हठात् नीतिगत परिवर्तनबाट लाभ लिन उद्यतहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि लगाम लगाउन सकिन्छ । नजिर हेर्दा नेपाली सेनामा हुने यस्ता संरचनागत परिवर्तनका प्रस्तावहरू संगठन सुधार र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि व्यक्ति वा समूहविशेषको पदोन्नति वा प्रगतिलाई केन्द्रमा राखी गरिन्छन् । नयाँ कमान्ड निर्माण र पृतना खारेजीबाट विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपघट नहुने भनी सेनाले जिकिर गरे पनि निकट भविष्यमा दुई र तीनतारे जर्नेलको संख्या र भावी नेतृत्वको समीकरण परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

नेपालका हकमा अहिले र भविष्यमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्तिको साधन भनेको कूटनीति नै हो । त्यसैले नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनेताहरूको अहोरात्र तन, मन, धन कसरी छिटोभन्दा छिटो नेपालको कूटनीतिलाई उत्कृष्ट बनाउने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसमा धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । तर दुर्भाग्य, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको कूटनीतिक ल्याकत माथि उठ्न सकेको छैन । हो, हाम्रो हकमा सेना कूटनीतिको परिपूरकका रूपमा रहेको छ र विशेष गरी शान्ति सेनाका रूपमा यसको विशिष्ट योगदान छ । तसर्थ, कूटनीति सुदृढीकरणसँगै शान्ति सेनामा हुने मुलुकको सहभागितालाई गुणात्मक र परिमाणात्मक अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । प्रस्तावित तीन–जोड–एक कमान्डले न मुलुकको सम्भावित खतरालाई सम्बोधन गर्छ न त परराष्ट्रनीतिलाई सघाउँछ । अव्यावहारिक र असान्दर्भिक सैनिक पुनःसंरचना ‘लंगडो सोख’ हो जसले राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?