सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति

नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन ।
राजाराम गौतम

अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिले उस्तै नियति भोगिरहेछन् । दुवैमा चरम संक्रमण छ र दुवैमा अंकगणित हावी छ । समाज कोरोनाबाट मृतकको संख्या गनिरहेछ भने, राजनीतिमा ‘टाउको गन्ने’ खेलो उत्कर्षमा छ । समाज कोरोनाले आक्रान्त छ ।

राजनीति सत्तालिप्साको ‘भाइरस’ ले प्रताडित छ । जसरी कोरोनाको निदान अनिश्चय र अन्योलमा छ, त्यसैगरी राजनीतिको संक्रमणबाट मुलुकले के–कसरी मुक्ति पाउँछ, यकिन छैन । राजनीतिका ‘डाक्टर’ हरूले मास्क त लगएका छन्, तर तिनका अहंकार, कुण्ठा, निराशा र निरीहता देख्दा लाग्छ— संक्रमण अरू बढेर जानेछ । २७ वैशाखको संसद्को विशेष अधिवेशनले यस्तै संकेत गरेको छ ।

दुई दिनअघिको संसद्को विशेष अधिवेशन कुनै ‘प्रहसन’ भन्दा कम थिएन । संसद्बाट विमुख हँुदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथिको विश्वास परीक्षण गर्दै थिए । तर, उनको भावभंगी उही थियो । उही ठट्यौली, उही दम्भ । आत्मरतिबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् उनी । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदिका धेरैजसो अभिव्यक्ति कुण्ठा र निराशाबाटै प्रेरित थिए । सारा मुलुक संकटमा झुलिरहेका बेला त्यसबाट कसरी त्राण पाउने ? राजनीतिलाई शुद्ध र समृद्ध कसरी बनाउने ? कसैसँग कुनै नवीन सोच थिएन । खालि एकअर्काप्रति घृणा, आक्रोश र गुनसा मात्रै थिए । निराशाकै बीच संसद्ले अहंकारको आयु लामो हँुदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशचाहिँ दिन सक्यो । एक छिनअघि रोस्ट्रममा उभिएर धम्कीपूर्ण शैलीमा विश्वासका मत मागिरहेका ओलीलाई संसद्ले नराम्ररी ‘थप्पड’ हान्यो । ओली सरकार ढल्यो ।

यो ‘इपिसोड’ पछि मुलुक सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्रवेश गरेको छ । अबको प्रधानमन्त्री को ? फेरि ओली कि अरू कोही ? कुन–कुन दलबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्ला ? ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओलीले अल्पमतको सरकार गठन गर्लान् ? विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्‍याउन सक्षम होला ? एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको भूमिका के हुने ? महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षीय नेताहरू के गर्लान् ? अनेक प्रश्न र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् ।

जे–जे अनुमान गरिए पनि अगाडि दुई परिदृश्य मात्रै छन् । एक, दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बन्नेछ । दुई, ठूलो दलको हैसियतले ओलीले पुन: अल्पमतको सरकार गठन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले दिएको बिहीबार बेलुकाको समयसीमामा यी प्रश्नको निरूपण भइसक्नेछ । तर, प्रश्न यो मात्रै होइन । पात्र मात्रै फेर्ने कि प्रवृत्ति पनि ? यो बेलाको अहं सवाल यो पनि हो । नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन । दुर्भाग्य, हाम्रा राजनीतिक शक्ति र समूह फेरिन तयार छैनन् । कुनै पनि दल वा राजनीतिक समूहमा त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन । ‘हम नहीं सुधरेंगे’ प्रवृत्ति घटीबढी सबैमा छ ।

केही उदाहरण हेरौं ।

१. ओली नेतृत्वको एमाले यति बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन आदेश गरेपछि एमाले संसद्को गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल भयो । यो दल जति ठूलो छ, त्यति नै राजनीतिक संस्कार र शुद्धीकरणको बाधक पनि । एउटा व्यक्तिको अहंकारको बन्धक सिंगो पार्टीपंक्ति भएको छ । मुलुकले आस गरेका एकाध नेता पनि ओली आग्रह र महत्त्वाकांक्षाको वेदीमा चढिसकेका छन् । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उम्दा अभ्यास गरेको यो पार्टी विधि, पद्धति मिच्दै सत्ता राजनीतिको विद्रूप खेलको मुख्य खेलाडी बनेको छ । सरकार ढले पनि पुन: सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नमै यो दल व्यस्त छ । विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दै बढेको ओली एमालेसँग राजनीति सुधार्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

२. अपेक्षा राखिएको एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूह पनि असल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा खरो उत्रिन सकेको छैन । यो समूह ओलीको हैकमवादी चरित्र र कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छ । विश्वासको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर त्यो असन्तुष्टि प्रकट पनि गरिसक्यो । समूहका नेता नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि विश्वासको मतदानमा अनुपस्थित भएको दाबी गरेका छन् । ओलीको विस्थापनमा यो समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । ओलीको विस्थापन अनिवार्य छ तर यसो गरेर मात्रै यो समूहको राजनीतिले सार्थकता पाउनेछैन । सार्थक हुन, आफूलाई राजनीतिक रूपमा ओलीभन्दा फरक देखाउन सक्नुपर्छ । पात्र फेर्ने कुरा परिस्थितिको माग अवश्य हो तर यो नै प्रधान मुद्दा होइन । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारमा प्रतिक्रिया गर्ने स्तरमा सीमित यो समूहले राजनीतिक सुरक्षाको खोजीमा मात्रै होइन, आमूल सुधारमा लाग्न सक्नुपर्छ । ओलीको प्रताडनामा परेकाले यो समूहप्रति आमरूपमा सहानभूति छ । तर, आकर्षण छैन ।

३. माओवादी केन्द्रको हालत उस्तै छ । तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो, प्रचण्ड माओवादीको अनवरत नेतृत्वमा छन् । माओवादी विद्रोहपूर्व, विद्रोहकाल, त्यसपछिको शान्तिकालीन अवधि, संविधान निर्माणका चरणहरू, पटक–पटकका निर्वाचन सबै समय प्रचण्ड एकलौटी नेतृत्वमा छन् । द्वन्द्वदेखि शान्ति हुँदै संविधान निर्माणसम्मका चरणमा प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनी राजनीतिक रूपमा समकालीनमध्ये लचकता अपनाउन सक्ने नेता पनि हुन् । यद्यपि उनी पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका एक खेलाडीमै सीमित छन् ।

विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको जुन प्रभाव र आयतन थियो, त्यो खुम्चँदै र कमजोर बन्दै गएको छ । माथ्लो तहका धेरै नेता प्रचण्डलाई छोडेर लाखापाखा लागिसके । सत्ता र पार्टी राजनीतिका खेलाडीका रूपमा प्रचण्ड अझै ‘सर्भाइभ’ त गर्लान् तर राजनीतिक पुनर्गठन गरेर बढ्ने उनमा न ऊर्जा छ, न योजना नै । अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्ति बाँचुन्जेल पार्टीको कार्यकारी पदमा आसीन हुने उनको मनोकांक्षा राजनीतिक सुधारको बाधक भइरहनेछ । यसर्थ माओवादी पनि राजनीति फेर्ने बाटामा अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

४. कम्युनिस्टहरू पतनको मार्गमा बढिरहँदा कांग्रेस स्वाभाविक हिसाबले हर्षित छ । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएसँगै सबैका नजर कांग्रेसतिर छन् । तर ती नजरमा अझै संशय छ, शंका छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति मानिसहरू अहिले पनि संशय गर्छन् । चुनावपछि वामपन्थी वर्चस्व कायम भयो र कांग्रेसले नमीठो हार बेहोर्‍यो । स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वामपन्थी सरकार जनअपेक्षाअनुरूप प्रस्तुत हुन नसक्दा कांग्रेसले खबरदारी गर्न सकेन, कांग्रेस कतै हराएको थियो । अहिले वामपन्थीहरू छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसको भूमिका बढेको हो । सत्ता राजनीतिमा कम्युनिस्टको विकल्पका रूपमा देखिए पनि समग्र राजनीतिक सुधारको मुद्दामा कांग्रेसले पनि माखो मार्न सकेको छैन । सत्तरी कटेका र त्यस आसपासकै नेताहरूको बोलवाला छ नेतृत्वमा । राजनीतिमा प्रवृत्तिगत रूपान्तरणको मुद्दामा यो दल पनि चुकेकै छ ।

५. मधेसी दलको कुरो गरी साध्य छैन । ती आफैं स्वचालित छन् कि परिचालित ? तिनका गतिविधिले अनेक शंका जन्माउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यति बेलाको नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति हो । यो पार्टीका एक थरी नेता नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको अभ्यासमा छन् भने, अर्का थरी नेता तटस्थ बसेका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जसपा नाममा त एउटै पार्टी हो, तर व्यवहारमा यी दुईबीच एकता भएकै हो भनी पत्याउने आधार छैन । संसद्मै पनि पार्टीका केही सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्, केही तटस्थै बसे । अध्यक्ष ठाकुरले गठबन्धन सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि तटस्थ बस्ने नीति लिएको औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा यति अस्पष्ट, अन्योल र आशंका भएको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

६. संसद्भित्र र बाहिरका अरू केही साना दल पनि छन् । तिनको प्रभाव यति कम छ, तिनले राजनीतिक संस्कार निर्माणका पक्षमा उठाएका मुद्दा सामाजिक सञ्जालहरूमै सीमित छन् ।

७. अरू त अरू, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत राजनीतिक संस्कार विकास भएको हेर्न चाहँदैन । राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउन यो सर्वोच्च संस्थाको पनि कुनै न कुनै हिसाबले भूमिका छ । राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त रेफ्रीको भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट हुन्छिन् । र, विवादमा मुछिन्छिन् ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं । २३ वैशाखको घटना । ओली पार्टी बैठक सकेर सीधै शीतलनिवास पुगे र त्यहाँबाट देउवाको ‘मुख सँुघ्न’ दलबलसहित बुढानीलकण्ठ पुगे । यता राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट नेपालसँग तीन घण्टा वार्ता गरिन् । जसै शीतलनिवासबाट नेपाल बाहिरिए, लगत्तै ओली भित्रिए । राजीनामाका लागि तयार हुँदै गरेको नेपाल समूहलाई ‘फकाइदिन’ सायद ओलीले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । पदीय मर्यादाको सीमा नाघेर भण्डारी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा आइन् । कहिले लाभका पदमा भएका नियुक्तिका सन्दर्भमा त कहिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चासो राखेर । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी रक्षाकवच बनिन्, जसले उनको छवि सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक होइन, एउटा पार्टीको निश्चित गुटको पृष्ठपोषकको बन्यो । भण्डारीको भूमिकाले प्रत्यक्षत: उनकै छवि र साखमा प्रश्न उठायो । ओलीको महत्त्वाकांक्षा बढाउन सघायो । परोक्ष रूपमा उनका विवादित भूमिका राजनीतिक संस्कार बन्ने बाटाका बाधक पनि भए । आज राजनीति त्यत्तिकै होइन, यस्तै घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका चासो र प्रभावको चपेटामा परेकाले संक्रमित भएको हो ।

संकटलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने त्यो अवसर पनि हो । अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ओली सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको हो । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार आज यो अवस्थामा किन आइपुग्यो ? किनभने यो अहं र अहंकारले चूर थियो । आफ्नै अहंकारले ‘विषवृक्ष’ ढलेको छ । यसको विकल्पमा विधि, पद्धति र प्रणाली जोगाउने सरकार चाहिएको छ । कोरोनाले आक्रान्त बनेको समाजसँग हातेमालो गर्ने सरकार चाहिएको छ । पात्र मात्रै फेर्ने कुरा प्रधान होइन, राजनीतिक संस्कार निर्माणतिर अग्रसर हुने प्रवृत्ति बोकेको नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

ट्वीटर : @Rajaramgautam

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ सरकार गठनका कस्ता छन् विकल्प र जटिलता ?

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा महन्थ ठाकुर नआए के हुन्छ ?
नेपाल–खनाल समूहका सांसदले राजीनामा गरे के हुन्छ ? नगरे समीकरण के हुन्छ ?
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — आफैंले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएकै दिन सोमबार साँझ राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकार बनाउन आव्हान गरिन् । लगत्तै भावी गठबन्धनलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरुबीच दौडधुप र जोडघटाउ सुरु भएका छन् ।

सोमबार संसद बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

तर, सरकार गठनमा विभिन्न विकल्प भए पनि त्यहाँ जटिलतै जटिलता देखिएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार मंगलबार दिनभर पनि आ–आफ्नो अनुकुलको गठबन्धनका लागि प्रयत्न भए तर साँझसम्म गठबन्धन बन्ने स्पष्ट तस्बिर तयार भएको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आहृवान गरेसँगै दलहरु आन्तरिक र बहुपक्षीय संवादमा छन् । तर, सोमबार राती अबेर जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि नयाँ गठबन्धनबारेको अनिश्चता कायमै छ ।

जसपाको भूमिकाले के फरक पार्छ ?

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मतदानमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए । मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुनेजस्ता कार्य जसपा नेपालको उद्देश्यविपरीत हुने भन्दै ठाकुरले आफूलाई ओलीतिर ढल्काएका छन् ।

ठाकुरको यो विज्ञप्तिले ओलीविरोधी गठबन्धन बनाएर सहजै बहुमतको सरकार बनाउने कांग्रेस–माओवादी र जसपाको डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको रणनीतिलाई धक्का लागेको छ । किनभने कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४८ र जसपाको ३२ सांसद हुँदा बहुमतका लागि चाहिने एक सय ३६ को अंक सहज पुग्दथ्यो । उनीहरु १४१ सांसदसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्थे । तर, यो निकै कठिन ‘कोर्स’ हो ।

जसपामा बाबुराम–उपेन्द्र समूहका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ भने तोकिएको समयभित्र बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने बताउँछन् । ‘अहिलै हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पर्सी साँझ ९ बजेसम्मा दावी प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्ने भन्ने छ,’ श्रेष्ठले भने ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफलपछि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सिंगो जसपा वा एमालेको नेपाल पक्षको साथ लिएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । बैठकले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरदेखि एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहसँग समेत वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बिहीबारसम्म बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने कांग्रेसको योजना छ ।

अरु विकल्प के ?

सरकार गठनको अर्को विकल्प कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहबीच सहकार्यसँगै एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा हो । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाको भट्टराई–यादव समूहका १६ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद गरी एक सय २७ सांसद हुन्छन् । यो अंक त्यतिबेला बहुमतको पुग्छ, जतिबेला संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्या दुई सय ५३ पुग्छ । अर्थात् हाल कामय रहेको सांसदको सदस्य संख्या दुई सय ७१ मा १८ जना कम भएमात्रै दुई सय ५४ हुन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई यादव मिलेर त्यतिबेला सरकार बनाउन सक्छन्, जब खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा हुन्छ । तर, खनाल–नेपाल समूहभित्र देखिएको विवादले यो विकल्प पनि कठिन बनेको छ । हुन त नेता नेपालले राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा देखाएको बताएका छन् । तर, भावी समीकरणलाई लिएर संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने वा ओलीकै निरन्तरतामा जाने एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अझै स्पष्ट गरेको छैन ।

खनाल–नेपाल समूहका २८ सांसदले विश्वासको मतमा ओलीलाई साथ नदिएर राजीनामाको विकल्प खुला राखेका छन् । तर, यो समूहमा पनि घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टजस्ता प्रभावशाली नेता राजीनामाको पक्षमा छैनन् । त्यसैले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहका लागि यो विकल्पमा समेत सरकार बनाउन सहज छैन ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम समयसम्म खनाल–नेपाल समूहले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले खनाल–नेपाल समूहका एक–एक सांसद र नेतासँग संवाद गरेर खनाल–नेपालतर्फ जटिलता थपिदिएका छन् । खनाल–नेपाल समूह भावी समीकरणलाई मंगलबार दिनभर आन्तरिक छलफलमा छ ।

तर, एमालेको खनाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकार बनाउन हाम्रो निर्णय चाहिँदैन । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले निर्णय गरेर दावी पेश गर्दा हुन्छ । त्यसरी गठबन्धनबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामात्रै हाम्रो भूमिका निर्णायक हुन्छ । अहिले निर्णायक छैनौं ।’

यो पनि विकल्प

गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प पनि उत्तिकै कठिन छ, जुन हो– एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो समूह । हाल एमालेका एक सय २१ सांसद छन्, अर्थात् बहुमतका लागि १५ सांसदको कमि छ । सम्पूर्ण एमाले एकढिक्का हुँदा जसपाको ठाकुर–महतो समूहले समर्थन गरे पनि ओलीले एक सय ३६ को बहमुत पुर्‍याउन सक्छन् । तर, खनाल–नेपाल समूह ओलीको निरन्तरताको पक्षमा देखिँदैन । जस्तो कि सोमबार साँझ नेपालले निकालेको विज्ञप्तिमा ओलीले पार्टी र राज्य संचालनमा अपराध गरेकोसम्म आरोप लगाइएको छ ।

नेता नेपालको विज्ञप्तिअनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, संवैधानिक परिषद्मा मनपरी, कानुनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षणजस्ता ओली क्रियाकलापहरू छताछुल्ल’ भइसकेका छन् । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिनुका साथै राष्ट्रलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने र विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको नेपालको विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालले ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिने लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादा र नैतिकता नदेखाई देश र दुनियाँका सामु एमालेको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको’ आरोप लगाएका छन् । यसबाहेक गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन पनि उपस्थित नभई र त्यसलाई कुनै काम नदिई अन्त्य गरिएको तर नियमित अधिवेशनमा लिनुपर्ने विश्वासको मत आफैंले अधिवेशन बोलाई लिने गलत बाटोमा ओली अग्रसर भएको नेपालको बुझाई छ ।

यसबाहेक ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधिहरू गर्दै राज्यलाई नै कमजोर तुल्याइरहेको र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि सत्ता–संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ उनको संलग्नता रहेको नेपालको आरोप छ । यस्ता गंभीर आरोपकाबीच खनाल–नेपाल समूहले ओलीलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कमजोर छ । एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो समूहबीचको समीकरण सहज छैन ।

ओलीनिकट एक सांसद भन्छन्, ‘तत्काललाई अन्य दलबीच गठबन्धन हुन नदिने नै हाम्रो रणनीति हो ।’ त्यसपछि फेरि राजनीति ओलीकै सेरोफेरो आउने एमालेको ओली समूहको बुझाई छ । वैशाख ३० गते ९ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकारको दावी नभए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन् । त्यो भनेको एमालेकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । हाल एमाले संसदीय दलका नेता ओली छन् ।

यो धाराअनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि धारा ७६ कै उपधारा (५) अनसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नियुक्त हुन नसके धारा ७६ कै उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छिन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×