राजनीतिको ओझेलमा कोरोना–संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिको ओझेलमा कोरोना–संकट

परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन नसके, संक्रमण देखिएका सबै क्लस्टर पत्ता लगाएर आइसोलेट गर्न नसके संक्रमणको ‘सर्किट ब्रेक’ हुँदैन । निषेधाज्ञा खोल्नेबित्तिकै जहाँको तहीँ हुने अवस्था आउँछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

नेपाल जनसंख्याका हिसाबले भारतभन्दा धेरै सानो देश हो । नेपालको जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने, कोरोनाको संक्रमण भारतको भन्दा खतरनाक तरिकाले डढेलोझैं फैलिँदै छ । नेपालमा एक दिनमा ९ हजार नयाँ संक्रमित थपिनु भनेको भारतमा एक दिनमा ४ लाख ३३ हजारजति देखा पर्नु हो ।

अहिले नै धेरै अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, डाक्टर आदिको ठूलो अभाव खट्किएको छ; यही रफ्तारमा संक्रमण बढ्दै गए स्थिति भयावह बन्ने निश्चित छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी र निजी अस्पतालबीचको समन्वयमा कमजोरीले गर्दा भएका स्रोत–साधनको पनि उचित प्रयोग हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य र मानवीय संकट नेपाल र भारतमा उस्ताउस्तै रूपले गहिरिँदै छ, तर धेरै देश, संस्था र सहयोगकर्ताहरूको नजरमा नेपाल ओझेल परेको देखिन्छ । भारतमा अहिले विश्वसमुदायको सहयोगको ओइरो लागेको छ, सक्नेजतिले सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालको स्थिति भने फरक छ । नेपालले प्रभावकारी रूपले देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बढ्दै गएको कोरोनाको मानवीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक सहयोग जुटाउन सकेको देखिँदैन । देशकै नेतृत्वले विश्वका मुख्य समाचार नेटवर्कहरूसामु देखा पर्दा मानवीय संकटबारे मन छुने प्रस्तुति दिएर जतिसक्दो सहयोग जुटाउने याचना गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा खासै ठूलो समस्या छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

संकटका बेला राज्यका सबै शक्ति परिचालन गर्ने र सबै पार्टीहरू आफ्ना विवादलाई थाती राखी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । अरू देशमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले कोरोना नियन्त्रणमा भएका सरकारका काम–कारबाहीबारे दिनहुँ मिडिया र देशलाई ‘ब्रिफिङ’ दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने अक्सर राजनीतिक नेतृत्व यस्ता संकटका बेला पछाडि बस्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई जनतासामु उभ्याएर आफू पन्छिने चलन छ । यद्यपि डाक्टर, नर्स र अरू फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरू आफूलाई संक्रमण हुँदासमेत अठार–बीस घण्टा खटेर संकटमा जस्तो मानवीयता, समर्पण र साहस देखाइरहेका छन्, त्यो त्यागलाई जति धेरै नमन गरे पनि कम हुन्छ ।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने पक्कापक्कीजस्तै थियो । कोरोना लागिसकेकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ महिनापछि कम हुँदै जाने भन्ने त थियो नै, भ्याक्सिन किनेर ल्याउन विलम्ब हुँदा र रोकथाममा कमजोरी देखिँदा कोरोनाका नयाँ प्रकारहरूले फैलिन पाए । कोरोनालाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्नेबारे विज्ञहरूमा ‘स्विस चिज थ्यौरी’ चर्चामा छ । जसरी ‘स्विस चिज’ का प्वालहरू एउटा मात्रै पत्रले टालेर पुग्दैन, त्यसरी नै एउटा कुरा मात्रले कोरोनाको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने र मुख नछुनेदेखि बिरामी भए घरमै बस्ने र गाह्रो परे अस्पताल जाने आदि व्यक्ति वा जनताका जिम्मेवारी हुन् भने, जनतालाई यी कुराबारे बुझाउनु र कडाइका साथ लागू गराउनुका अलावा शीघ्र र निःशुल्क परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाउनु, प्रभावकारी रूपमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन, बिरामीको उपचार र भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गर्नु राज्यका जिम्मेवारी हुन् । सरकार धेरै संवेदनशील नहुने वा अन्तिम समयमा मात्र तात्ने अनि जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउने हो भने संक्रमण बढ्छ नै ।

विशेष गरी संसद् विघटनपछि सरकार पक्ष र विपक्षले नेपालभरि दिनहुँजस्तै आयोजना गरेका असंख्य भेला, जुलुस र आम सभाले ‘सुपर स्प्रेडर इभेन्ट्स’ (कोरोना सार्ने मुख्य माध्यम) को काम गरे । राजनीतिक नेतृत्वले नै कोरोना केही होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेकाले जनताले त झन् सतर्कताका नियमको बेवास्ता गर्ने नै भए । अस्तिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा र अरू नेताले पार्टी प्यालेस वा होटलमा दिनहुँजसो भेला आयोजना गर्दै थिए । कोरोनाको पहिलो लहरपछि नेपालमा संक्रमणको दर कम देखिनुमा दिनहुँ गरिने परीक्षणको दर घट्नु पनि कारक थियो । कोरोनाको पुरानो प्रकार पनि समुदायमा फैलिरहेको थियो नै ।

अबका छ–सात महिनामा ४०–५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप नलगाई यदि नेपाल आम निर्वाचनमा गयो भने फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने पक्का छ किनकि भारतमा प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनावले कोरोना बढाएझैं नेपालमा बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पनि किन नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले निर्वाचनमा जोड दिइरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ ।

नेपालले कोरोना संक्रमणमा भारतले जेजे गर्‍यो, त्यही गर्दै गए जस्तो देखिन्छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बेला भारतले लकडाउनको निर्णय गर्‍यो, हामीले पनि त्यही गर्‍यौं । यद्यपि त्यो बेला संक्रमणको खतरा धेरै बढेको थिएन भने, लकडाउनले पार्ने मानवीय र आर्थिक संकट कम गर्ने तयारी पनि हाम्रो थिएन । त्यो बेला नेपालले पनि हतारमा बिनातयारी लकडाउन गर्‍यो ।

अहिले विश्वभरि भारतले कोरोना नियन्त्रणमा कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने बहस चलेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बेला धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समयसँगै कोरोनाप्रति कम संवेदनशील बन्दै गए । भारतले जब दुईवटा भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु गर्‍यो, भाजपाले मोदी सरकारको नेतृत्वले कोरोनालाई पराजित गरेको निर्णय गरेर अब कोरोनालाई जितियो भनेर घोषणा गरेजस्तै भयो । क्रिकेट रंगशालामा मान्छे भरिभराउ हुन थाले, कुम्भमेलामा लाखौं जम्मा भए, धेरै सहरमा चुनावी र्‍यालीको सुरुआत हुन थाल्यो । यसले गर्दा मान्छेमा अब कोरोना भागिसक्यो भन्नेजस्तो पर्‍यो । अर्कातिर, भित्रभित्रै कोरोनाको उत्परिवर्तनले गर्दा नयाँ प्रकारहरू बढी संक्रमणकारी बनेर फैलिँदै गए । भारतको जनसंख्या ठूलो भए पनि खोप लगाउने काम धीमा गतिमा अघि बढ्यो ।

भारतका विभिन्न राज्यको चुनावलाई हेरेर नेपालमा समेत ‘भारतमा चुनाव हुन सक्ने नेपालमा किन नहुने’ भन्ने बहस चलाइयो । अहिले भारतले फेरि बन्द सुरु गर्‍यो अनि नेपालले पनि त्यही सिको गरेको छ । तर नेपालमा निषेधाज्ञा ढिलो गरी जारी गरियो र भारतसँगको सीमाबाट भित्रिनेहरूको सुरक्षित बन्दोबस्त समयमै हुन सकेन । अहिले पनि भारतबाट आउनेहरूको बन्दोबस्त अस्तव्यस्त छ । समाजमा संकट बढ्दै जाँदा के गर्ने भन्ने जनचेतनाको अभाव छ । अब आफैंले केही गर्न नसके बाँचिँदैन, सरकारले केही गर्दैन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।

अर्कातिर, निषेधाज्ञा बढाउँदा आउने मानवीय संकट (जस्तो कि, दिनमा काम पाइएन भने बेलुकाको छाक काट्न गाह्रो हुने श्रमजीवीको पीडा) बारे खासै सोचिएको देखिँदैन । संक्रमण दर हेर्दा निषेधाज्ञा थप्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर कोरोनापीडित मजदुर तथा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन नसकिए कोरोनासँगसँगै निषेधाज्ञाले पनि मानवीय संकट ल्याउनेछ । यसैलाई हेरेर भारतले ८० करोड जनतालाई दुई महिनाका लागि दस किलो चामल निःशुल्क बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

बंगलादेशले भारतसँगको सिमाना नेपालले भन्दा पहिल्यै बन्द गरिसकेको थियो । सापेक्षिक रूपमा अलि अगाडि नै सजग भएर राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्नु, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिनुका कारण बंगलादेशमा संक्रमण नेपाल र भारतभन्दा कम छ ।नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुलाई १५ सम्म ८ लाख जनता नयाँ कोरोनाबाट संक्रमित हुने आकलन गरेको थियो । पहिचान गरिएका झन्डै ९० हजार सक्रिय संक्रमित अहिले नै छन् भने, पहिचान नभएकाहरू समुदायमा धेरै गुणा बढी छन् । विश्वमै संक्रमणको दर उच्च रहेको देशमा नेपाल पर्छ । अक्सिजन नपाएर वा सामान्य उपचार नपाएर मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनका दिन बढ्दै छ ।

सबैतिरबाट हेर्दा नेपाल ठूलो मानवीय संकटको डिलमा उभिएको छ । नेपाललाई देशभित्रका सम्पूर्ण स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ, भारतले झैं विश्वलाई आह्वान गरेर मानवीय संकट टार्न सक्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि आवश्यक छ । आफैंले ठूलो संकट झेलिरहेको भारतबाट छिट्टै भ्याक्सिन किनेर ल्याउन सकिने अवस्था छैन । तर मानवीय संकटलाई हेरेर अमेरिका, रुस, चीनलगायतलाई केही मात्रामा भए पनि भ्याक्सिन र अरू दाता राष्ट्र, मित्रराष्ट्र र संस्थाहरूलाई मानवीय सहयोग र अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन विशेष अनुरोध गरे केही नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ ।

हाम्रा दाता राष्ट्रहरू नेपालमा बढ्दै गएको संकटप्रति अनभिज्ञ छैनन् तर हाम्रो कूटनीतिक प्रयास सकेजति नपुगेजस्तो लाग्छ । यस्तो संकटका बेला प्रधानमन्त्री आफैंले सरकार प्रमुखलाई फोन गर्ने, परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीलाई अनुरोध गर्ने र नेपालमा रहेका राजदूतहरूसँग विशेष छलफल गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल लागू गर्ने सुनिँदै छ । स्वास्थ्य संकटकाललाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुन्न ।

कोरोनाको भ्याक्सिन परीक्षणकालमा रहेकै बेला धेरै बाठा देशहरूले किन्ने जोहो गरिसकेका थिए । नेपाल भने हिजोसम्म पनि भ्याक्सिन किन्न कसलाई कति कमिसनमा दिने वा ‘जीटुजी’ मा जाने भन्नेमै रुमलिएको थियो । निषेधाज्ञा वा लकडाउन दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले कोरोना नियन्त्रण गर्न तयारी गर्ने समय दिने हो । परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन नसके, संक्रमण देखिएका सबै क्लस्टर पत्ता लगाएर आइसोलेट गर्न नसके संक्रमणको ‘सर्किट ब्रेक’ हुँदैन । निषेधाज्ञा खोल्नेबित्तिकै जहाँको तहीँ हुने अवस्था आउँछ ।

कोरोनाको अहिलेको लहरपछि पनि धेरै जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन नसके संक्रमणको तेस्रो वा चौथो लहर पनि आउनेछ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले खोप पाएर सुरक्षित हुन एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ । तर सरकारले अहिलेको मानवीय संकटलाई देखाएर भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशसँग भ्याक्सिन माग्ने र किन्ने कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।

तत्काल र दीर्घकालका लागि सोचेर देशको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरौं । सरकारले देशका सबै मुख्य पार्टीसँग सल्लाह गरी स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो । सेना, प्रहरी, निजामती सेवाजस्ता राज्यका सबै संरचना तथा स्रोत–साधन कोरोनासिर्जित मानवीय र स्वास्थ्य संकट टार्नमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकता अक्सिजनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अक्सिजनको अभाव हटाउन भारतले एकातिर अरू देशलाई अक्सिजन बनाउने मेसिन, तरल अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटेड अक्सिजन आदि सहयोग गर्न भन्यो भने, अर्कातिर आफ्नै देशको अक्सिजन उत्पादन बढाउने प्रयास सुरु गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजनको वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायमुखी बनाउन केन्द्रमा बाह्र जना विज्ञको र हरेक राज्यमा पनि यस्तै स्वतन्त्र निगरानी संरचना बनायो ।

नेपालले अरू देशबाट तत्काल अक्सिजन र सिलिन्डर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, देशभित्रैको अक्सिजनको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन एउटा डेटा सिस्टम र भारतको जस्तै स्वतन्त्र विज्ञको समूह बनाएर उत्पादन, माग र वितरणलाई सकेजति न्यायोचित बनाउन जरुरी छ ।कोरोनाको यो लहर र अब आउने अर्को लहरलाई समेत ध्यानमा राखी धेरैलाई मर्नबाट बचाउन स्वास्थ्यकर्मी, सामग्री र संरचना थप्नुका साथै संक्रमण रोक्न समुदाय स्तरमा सतर्कता र सावधानीका उपायहरू प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री (टेस्टिङ किट, भेन्टिलेटर, औषधि, पीपीई आदि) को बन्दोबस्त गर्न, निजी अस्पतालमा सेना र प्रहरीको सहयोगमा नयाँ बेड थप्न अनि मुख्य सहर र हरेक प्रदेशमा अस्थायी अस्पताल तत्काल बनाउन जरुरी छ । भारतका धेरै राज्यले झैं यो संकटमा चिकित्सा र नर्सिङ शिक्षाका विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।

समुदायमा कोरोना संक्रमणको ‘सर्किट ब्रेक’ गर्न परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ । दैनिक कम्तीमा ४०–५० हजार जनासम्मको परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ । जति धेरैको टेस्ट गर्न सकियो, त्यति धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन र संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्छ । जनसंख्याका हिसाबले नेपालको संक्रमण भारतको जत्तिकै छ तर भारतमा नेपालको भन्दा कैयौं गुणा बढी परीक्षण भैरहेको छ । प्रकृतिले ल्याएको संकटलाई स्वाभाविक मानिएला तर मान्छेले गर्न सक्ने नगरेर थपेको संकटलाई माफी दिन सकिँदैन ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान

विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्षपछाडि धकेलिनेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्व राजनीतिमा दार्शनिक, भाषाविद् तथा इतिहासकार नोम चोम्स्की चर्चित मात्र होइनन्, विवादास्पद पनि छन् । उनको निम्न भनाइले भने नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई केलाउन सघाउँछ, ‘तिमी कुनै नीति, सुधार, क्रान्ति, स्थिरता वा प्रतिगमनका पक्षपाती हौ भने त्यो कुराको औचित्य त्यतिबेला मात्र सही ठहरिन्छ जब तिम्रो निर्णय कम्तीमा पनि नैतिक धरातलमा उभिएको र जनताको हितमा हुन्छ ।’

प्रतिगमन नेपालमा अहिले खुबै प्रचलित शब्द हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिपक्षले उनलाई प्रतिगमनको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्षकै गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरू भने सरकारविरोधीहरू प्रतिगमनकारी हुन् भन्ने गर्छन् । चुनाव हुनु प्रतिगमन हो कि होइन ? पार्टी फुट्नु प्रतिगमन हो कि होइन ? शक्ति सञ्चय वा स्थायित्वका नाममा सत्ता बचाउने खेल प्रतिगमन हो कि सत्ता परिवर्तनको खेल ? यस्ता बहसको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टीको एक तप्काका लागि हिजो कसले संघीयता मान्यो–मानेनभन्दा पनि वर्तमानमा जसले आफ्नो माग पूरा गर्दैन त्यही प्रतिगमनकारी भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका नेताका लागि पक्कै पनि सरकार ढालेर अस्थिरता ल्याउने काम प्रतिगमन हो । हुन पनि गत २ दशकमा नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा करिब ८–८ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार र र यसैसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म दोषी ठहर्‍याइन्थ्यो । तर कस्तोखाले राजनीतिक स्थिरतालाई वास्तवमै देशको विकास र उन्नतिका लागि स्थिरता मान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । जस्तो कि सिंगापुरका ‘उपकारी तर नियन्त्रणमुखी’ नेता भनेर नाम कमाएका ली क्वान यिऊले आफ्नो देशलाई तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्व बनाइरहेका बेला नेपालमा स्थिर राजतन्त्र अस्तित्वमा थियो । अब प्रश्न उठ्छ, लीको स्थिरताले काम गर्दा हाम्रो राजतन्त्रले दिएको स्थिरता सिंगापुरमा झैं उत्तिकै प्रभावकारी किन भएन ? अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकले दशकौंदेखि राज गरेका र मरुन्जेल सत्ता नछोड्ने शासकहरू झेलेका छन् तर विकास र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले ती मुलुकहरू गरिब देशको समूहमा पर्छन् ।

एउटा तीतो सत्य कुरा के हो भने, विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै पनि हालतमा सत्ता बचाउन वा सत्ता फाल्नुपर्छ भन्ने दुवै तर्क देशलाई हानिकारक हुन्छन् । जायज–नाजायज हरेक रणनीति अवलम्बन हुने यी दुवै खेलमा विकास र जनसेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक अभीष्टपूर्तिको लक्ष्य बढी मुखरित भएको हुन्छ ।

कुनै देशमा भ्रष्टाचार कति विद्यमान छ भन्ने कुरालाई हेरेर सुशासनको मापन गर्ने हो भने निरंकुशतन्त्र (अटोक्रेसी) र शिशु प्रजातन्त्र भएका देश (न्यु डेमोक्रेसी) हरू खराब शासन हुने मुलुकहरूमा पर्छन् । निरंकुशतन्त्रले दिने स्थिरता वा भर्खर–भर्खर लोकतन्त्र ल्याएका देशले पाएको स्थिरताले सुशासनमा खासै असर नपार्नुको कारण व्यवस्था फेरिए पनि नयाँ लोकतन्त्रमा शासन गर्ने नेतृत्व र राज्य प्रणालीका मुख्य अंगहरूको आचरण र चरित्र उही पुरातनवादी हुनु हो । यस्ता देशहरूले अक्सर आफ्नो सत्ता टिकाउन भाइ–भतिजावाद (क्रोनिजम्) अर्थात् राम्रालाई होइन कमसल आफ्नालाई सत्ता र शासनमा ल्याउने) र अपराध गरे पनि आफ्नालाई बचाउने (इम्प्युनिटी) को सहारा लिने गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, कोही कति धेरै सत्तामा टिकेको छभन्दा पनि देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता सुशासनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । राजनीतिक स्थिरताले यदि सुशासन दिन सकेन भने देशको विकास र आर्थिक समृद्धिमा खासै फरक ल्याउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुशासनका लागि देशको राजनीतिक वातावरण कत्तिको भविष्यवाणी गर्न सकिने खालको (प्रेडिक्टेबल) छ वा छैन ? ठीक त्यसरी नै देशका मुख्य नीतिहरू (जस्तो कि आर्थिक नीति, विदेश नीति आदि) स्थिर छन् कि छैनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन् ।

नेपालमा एक वर्षयता राजनीति कता जान्छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो भैरहेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र त्यसपछि भएको उक्त पार्टी विघटनले एकपछि अर्को अस्थिरता थप्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरू असफल भए भने मात्रै राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने हुन् । अर्कोतिर संविधान र कानुनको अलिकति मात्रै दायरा पार गर्दा संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिमा तानिने नै भए । देशमा अब के हुन्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी जारी छ । जसपाको एउटा समूहसँग मिलेर भए पनि यही सरकार टिक्छ, होइन ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प निस्किन्छ, होइन कसैको बहुमत पुग्दैन अब फेरि संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा हुन्छ आदि चर्चाले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

आर्थिक नीतिको स्थिरताको कुरा गर्दा नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर झन्डै दुईतिहाइको बहुमतले निर्वाचन जितेका थिए । अहिले त्यो घोषणापत्र कता गयो ? त्यही घोषणापत्रमा टेकेर बनेको सरकारसित माओवादी केन्द्रले कि त आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सहकार्य गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्‍यो । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न गरेको विलम्बले समेत राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने काम गरेको छ । विदेश नीतिको अस्थिरताको कुरा गर्दा नेकपाको सरकार हुँदा चीनतिर ढल्केको र त्यसपछि यो सरकार भारतसँग नजिकिएको कुराले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले दुई ठूला छिमेकीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

सत्ता पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्थात् राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गरेर उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । पहिलेको नेकपा वा अहिलेको एमाले फुट्यो भने आफूलाई फाइदा हुने आकलनका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो कित्ता गत २–३ महिनामा स्पष्ट नगरेको होला । तर सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपताबिना कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले उनको विरोधी पक्षसँग कांग्रेस नजिक भएजस्तो देखिनुले समेत राजनीतिक अस्थिरतामा बल पुगेको बुझिन्छ ।

विरोधीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै एउटा भाग (स्याट्लाइट्) भएको आरोप लगाएको र समर्थकहरूले कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गर्दैन भनेर बचाउ गरेको पनि देखियो । तर ढिलै भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ । यो निर्णयसँगै यदि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो भने विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्किनेछ ।

मुख्य कुरा, विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन, देशको शासन सञ्चालन र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने कामसमेत भएको छ ।

धेरै देशमा अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको छ । योसँगै धेरै देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर पनि सुरु भएको छ । हामीसँग धेरै कुराले नजिक छिमेकी भारतमा एकै दिनमा एक लाख जति नयाँ संक्रमित देखिँदा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा छ । अहिले विश्वमा तीनवटा शब्दावली धेरै चर्चामा छन्— पहिलो, भ्याक्सिन राष्ट्रियता (भ्याक्सिन नेस्नालिजम्) अर्थात् आफ्नो देशमा उत्पादन हुने खोप पहिला आफूले लगाएर मात्र निर्यात गर्ने । तर सबै देशका धेरै मान्छेले खोप लगाउन नपाए कोरोना समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्किने देखिँदैन । दोस्रो, खोपमा असमानता (भ्याक्सिन इनइक्वालिटी) अर्थात् अक्सर धनी र गरिब देशबीच कोरोना भ्याक्सिनको उपलब्धतामा देखिएको असमानता । तेस्रो, भ्याक्सिन कूटनीति (भ्याक्सिन डिप्लोमेसी) अर्थात् रुस, चीन र भारतजस्ता मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित भ्याक्सिनलाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् ।

खुला सिमाना भएका भारत र नेपाललाई सामाजिक रूपले एक–आपसबाट छुट्ट्याउने नसकिने भएकाले यो यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै थप भ्याक्सिन भित्र्याउन नेपालले भारतसमक्ष बलियो तर्क र अनुरोध राख्न सकेको देखिँदैन । चीन र अरू देशबाट थप भ्याक्सिन ल्याउन पनि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । समग्रमा विश्वको अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशमा कोरोना भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था भए मात्रै सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । तर अहिले विश्वमा तीनथरी अर्थतन्त्र देखिएका छन्— पहिलो, इजरायल, अमेरिका, बेलायत्, चिली, बहाराइन र सिंगापुरजस्ता देशहरू जसले आफ्नो देशमा धेरैभन्दा धेरैलाई कोरोनाको खोप लगाउने बन्दोबस्त मिलाएका छन् । दोस्रो समूहका देशहरू (दक्षिण कोरिया, जर्मनी र जापानलगायत) जसले खोप लगाउने बन्दोबस्त पर्याप्त गर्न नसके पनि महामारीको प्रभावबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा परेको झट्का वा गिरावटलाई कमी गर्न सफल भएका छन् । तेस्रो समूहमा नेपालजस्ता गरिब र पिछडिएका मुलुक पर्छन् जसले न आवश्यक मात्रामा खोपको व्यवस्था गर्न सकेका छन् न त कोरोनाको आर्थिक कहरलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नै । नेपालमा सरकारको बजेट वा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) भन्दा बरु मौद्रिक नीति (मोनिटरी पोलिसी) ले केही हदसम्म कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखियो ।

अर्कोतिर संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने बहस जारी छ, तर आम नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणले धेरै जनता स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट भएको देखाएको छ । संघीयता आफैंमा खराब होइन, यसको विकास र सुधार कसरी गर्दै जाने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । विश्वका संघीय प्रणाली भएका देशहरूले एक–दुई वर्षमै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएका होइनन् । समयसँगै केले काम गरेको छ र केमा सुधार गर्न खाँचो छ भन्ने कुराको पहिचान हुन जरुरी छ । नेपालको संघीयता विकासका लागि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । राजनीतिक रूपले मुख्य पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु हुँदैन भने प्राविधिक रूपले स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्टले के देखाउँछ भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा गरिब देशहरू कोरोनाका कारण करिब १० वर्ष पछि धकेलिने खतरा छ । यसलाई रोक्न नेपालजस्ता देशहरूले तत्कालै कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्ने बजेट ल्याउनुका अलावा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अनि दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले नेपालको समग्र विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ, तीनवटा विकल्पको छिटो छिनोफानो हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन बनाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत भएर नयाँ सरकार बनाउने । दुवै विकल्पमा देश जाँदा अहिलेको सरकारभन्दा सुशासन, विकास र आर्थिक तथा विदेश नीतिका हिसाबले नयाँ सरकार किन भिन्न छ भनेर प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिनेछ । होइन भने, प्रधानमन्त्री ओली कायम रहँदा वा अरू कुनै नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा कुनै तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।

तेस्रो, बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने हो भने धेरै समय राजनीतिक अन्योल र गतिरोधमा देशलाई राख्नुभन्दा मुख्य पार्टीहरूले नयाँ चुनावमा जानका लागि सहमति बनाउने । यसो गर्दा हरेक पार्टीलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र ताजा जनादेश लिने मौका मिल्नेछ भने यही जनादेशले नेपालको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×