राजनीतिको ओझेलमा कोरोना–संकट

अहिले नै धेरै अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, डाक्टर आदिको ठूलो अभाव खट्किएको छ; यही रफ्तारमा संक्रमण बढ्दै गए स्थिति भयावह बन्ने निश्चित छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी र निजी अस्पतालबीचको समन्वयमा कमजोरीले गर्दा भएका स्रोत–साधनको पनि उचित प्रयोग हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य र मानवीय संकट नेपाल र भारतमा उस्ताउस्तै रूपले गहिरिँदै छ, तर धेरै देश, संस्था र सहयोगकर्ताहरूको नजरमा नेपाल ओझेल परेको देखिन्छ । भारतमा अहिले विश्वसमुदायको सहयोगको ओइरो लागेको छ, सक्नेजतिले सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालको स्थिति भने फरक छ । नेपालले प्रभावकारी रूपले देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बढ्दै गएको कोरोनाको मानवीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक सहयोग जुटाउन सकेको देखिँदैन । देशकै नेतृत्वले विश्वका मुख्य समाचार नेटवर्कहरूसामु देखा पर्दा मानवीय संकटबारे मन छुने प्रस्तुति दिएर जतिसक्दो सहयोग जुटाउने याचना गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा खासै ठूलो समस्या छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

संकटका बेला राज्यका सबै शक्ति परिचालन गर्ने र सबै पार्टीहरू आफ्ना विवादलाई थाती राखी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । अरू देशमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले कोरोना नियन्त्रणमा भएका सरकारका काम–कारबाहीबारे दिनहुँ मिडिया र देशलाई ‘ब्रिफिङ’ दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने अक्सर राजनीतिक नेतृत्व यस्ता संकटका बेला पछाडि बस्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई जनतासामु उभ्याएर आफू पन्छिने चलन छ । यद्यपि डाक्टर, नर्स र अरू फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरू आफूलाई संक्रमण हुँदासमेत अठार–बीस घण्टा खटेर संकटमा जस्तो मानवीयता, समर्पण र साहस देखाइरहेका छन्, त्यो त्यागलाई जति धेरै नमन गरे पनि कम हुन्छ ।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने पक्कापक्कीजस्तै थियो । कोरोना लागिसकेकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ महिनापछि कम हुँदै जाने भन्ने त थियो नै, भ्याक्सिन किनेर ल्याउन विलम्ब हुँदा र रोकथाममा कमजोरी देखिँदा कोरोनाका नयाँ प्रकारहरूले फैलिन पाए । कोरोनालाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्नेबारे विज्ञहरूमा ‘स्विस चिज थ्यौरी’ चर्चामा छ । जसरी ‘स्विस चिज’ का प्वालहरू एउटा मात्रै पत्रले टालेर पुग्दैन, त्यसरी नै एउटा कुरा मात्रले कोरोनाको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने र मुख नछुनेदेखि बिरामी भए घरमै बस्ने र गाह्रो परे अस्पताल जाने आदि व्यक्ति वा जनताका जिम्मेवारी हुन् भने, जनतालाई यी कुराबारे बुझाउनु र कडाइका साथ लागू गराउनुका अलावा शीघ्र र निःशुल्क परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाउनु, प्रभावकारी रूपमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन, बिरामीको उपचार र भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गर्नु राज्यका जिम्मेवारी हुन् । सरकार धेरै संवेदनशील नहुने वा अन्तिम समयमा मात्र तात्ने अनि जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउने हो भने संक्रमण बढ्छ नै ।

विशेष गरी संसद् विघटनपछि सरकार पक्ष र विपक्षले नेपालभरि दिनहुँजस्तै आयोजना गरेका असंख्य भेला, जुलुस र आम सभाले ‘सुपर स्प्रेडर इभेन्ट्स’ (कोरोना सार्ने मुख्य माध्यम) को काम गरे । राजनीतिक नेतृत्वले नै कोरोना केही होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेकाले जनताले त झन् सतर्कताका नियमको बेवास्ता गर्ने नै भए । अस्तिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा र अरू नेताले पार्टी प्यालेस वा होटलमा दिनहुँजसो भेला आयोजना गर्दै थिए । कोरोनाको पहिलो लहरपछि नेपालमा संक्रमणको दर कम देखिनुमा दिनहुँ गरिने परीक्षणको दर घट्नु पनि कारक थियो । कोरोनाको पुरानो प्रकार पनि समुदायमा फैलिरहेको थियो नै ।

अबका छ–सात महिनामा ४०–५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप नलगाई यदि नेपाल आम निर्वाचनमा गयो भने फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने पक्का छ किनकि भारतमा प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनावले कोरोना बढाएझैं नेपालमा बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पनि किन नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले निर्वाचनमा जोड दिइरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ ।

नेपालले कोरोना संक्रमणमा भारतले जेजे गर्‍यो, त्यही गर्दै गए जस्तो देखिन्छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बेला भारतले लकडाउनको निर्णय गर्‍यो, हामीले पनि त्यही गर्‍यौं । यद्यपि त्यो बेला संक्रमणको खतरा धेरै बढेको थिएन भने, लकडाउनले पार्ने मानवीय र आर्थिक संकट कम गर्ने तयारी पनि हाम्रो थिएन । त्यो बेला नेपालले पनि हतारमा बिनातयारी लकडाउन गर्‍यो ।

अहिले विश्वभरि भारतले कोरोना नियन्त्रणमा कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने बहस चलेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बेला धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समयसँगै कोरोनाप्रति कम संवेदनशील बन्दै गए । भारतले जब दुईवटा भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु गर्‍यो, भाजपाले मोदी सरकारको नेतृत्वले कोरोनालाई पराजित गरेको निर्णय गरेर अब कोरोनालाई जितियो भनेर घोषणा गरेजस्तै भयो । क्रिकेट रंगशालामा मान्छे भरिभराउ हुन थाले, कुम्भमेलामा लाखौं जम्मा भए, धेरै सहरमा चुनावी र्‍यालीको सुरुआत हुन थाल्यो । यसले गर्दा मान्छेमा अब कोरोना भागिसक्यो भन्नेजस्तो पर्‍यो । अर्कातिर, भित्रभित्रै कोरोनाको उत्परिवर्तनले गर्दा नयाँ प्रकारहरू बढी संक्रमणकारी बनेर फैलिँदै गए । भारतको जनसंख्या ठूलो भए पनि खोप लगाउने काम धीमा गतिमा अघि बढ्यो ।

भारतका विभिन्न राज्यको चुनावलाई हेरेर नेपालमा समेत ‘भारतमा चुनाव हुन सक्ने नेपालमा किन नहुने’ भन्ने बहस चलाइयो । अहिले भारतले फेरि बन्द सुरु गर्‍यो अनि नेपालले पनि त्यही सिको गरेको छ । तर नेपालमा निषेधाज्ञा ढिलो गरी जारी गरियो र भारतसँगको सीमाबाट भित्रिनेहरूको सुरक्षित बन्दोबस्त समयमै हुन सकेन । अहिले पनि भारतबाट आउनेहरूको बन्दोबस्त अस्तव्यस्त छ । समाजमा संकट बढ्दै जाँदा के गर्ने भन्ने जनचेतनाको अभाव छ । अब आफैंले केही गर्न नसके बाँचिँदैन, सरकारले केही गर्दैन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।

अर्कातिर, निषेधाज्ञा बढाउँदा आउने मानवीय संकट (जस्तो कि, दिनमा काम पाइएन भने बेलुकाको छाक काट्न गाह्रो हुने श्रमजीवीको पीडा) बारे खासै सोचिएको देखिँदैन । संक्रमण दर हेर्दा निषेधाज्ञा थप्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर कोरोनापीडित मजदुर तथा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि राहतको प्याकेज ल्याउन नसकिए कोरोनासँगसँगै निषेधाज्ञाले पनि मानवीय संकट ल्याउनेछ । यसैलाई हेरेर भारतले ८० करोड जनतालाई दुई महिनाका लागि दस किलो चामल निःशुल्क बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

बंगलादेशले भारतसँगको सिमाना नेपालले भन्दा पहिल्यै बन्द गरिसकेको थियो । सापेक्षिक रूपमा अलि अगाडि नै सजग भएर राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्नु, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिनुका कारण बंगलादेशमा संक्रमण नेपाल र भारतभन्दा कम छ ।नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुलाई १५ सम्म ८ लाख जनता नयाँ कोरोनाबाट संक्रमित हुने आकलन गरेको थियो । पहिचान गरिएका झन्डै ९० हजार सक्रिय संक्रमित अहिले नै छन् भने, पहिचान नभएकाहरू समुदायमा धेरै गुणा बढी छन् । विश्वमै संक्रमणको दर उच्च रहेको देशमा नेपाल पर्छ । अक्सिजन नपाएर वा सामान्य उपचार नपाएर मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनका दिन बढ्दै छ ।

सबैतिरबाट हेर्दा नेपाल ठूलो मानवीय संकटको डिलमा उभिएको छ । नेपाललाई देशभित्रका सम्पूर्ण स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ, भारतले झैं विश्वलाई आह्वान गरेर मानवीय संकट टार्न सक्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि आवश्यक छ । आफैंले ठूलो संकट झेलिरहेको भारतबाट छिट्टै भ्याक्सिन किनेर ल्याउन सकिने अवस्था छैन । तर मानवीय संकटलाई हेरेर अमेरिका, रुस, चीनलगायतलाई केही मात्रामा भए पनि भ्याक्सिन र अरू दाता राष्ट्र, मित्रराष्ट्र र संस्थाहरूलाई मानवीय सहयोग र अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन विशेष अनुरोध गरे केही नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ ।

हाम्रा दाता राष्ट्रहरू नेपालमा बढ्दै गएको संकटप्रति अनभिज्ञ छैनन् तर हाम्रो कूटनीतिक प्रयास सकेजति नपुगेजस्तो लाग्छ । यस्तो संकटका बेला प्रधानमन्त्री आफैंले सरकार प्रमुखलाई फोन गर्ने, परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीलाई अनुरोध गर्ने र नेपालमा रहेका राजदूतहरूसँग विशेष छलफल गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल लागू गर्ने सुनिँदै छ । स्वास्थ्य संकटकाललाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुन्न ।

कोरोनाको भ्याक्सिन परीक्षणकालमा रहेकै बेला धेरै बाठा देशहरूले किन्ने जोहो गरिसकेका थिए । नेपाल भने हिजोसम्म पनि भ्याक्सिन किन्न कसलाई कति कमिसनमा दिने वा ‘जीटुजी’ मा जाने भन्नेमै रुमलिएको थियो । निषेधाज्ञा वा लकडाउन दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले कोरोना नियन्त्रण गर्न तयारी गर्ने समय दिने हो । परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन नसके, संक्रमण देखिएका सबै क्लस्टर पत्ता लगाएर आइसोलेट गर्न नसके संक्रमणको ‘सर्किट ब्रेक’ हुँदैन । निषेधाज्ञा खोल्नेबित्तिकै जहाँको तहीँ हुने अवस्था आउँछ ।

कोरोनाको अहिलेको लहरपछि पनि धेरै जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन नसके संक्रमणको तेस्रो वा चौथो लहर पनि आउनेछ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले खोप पाएर सुरक्षित हुन एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ । तर सरकारले अहिलेको मानवीय संकटलाई देखाएर भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशसँग भ्याक्सिन माग्ने र किन्ने कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।

तत्काल र दीर्घकालका लागि सोचेर देशको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरौं । सरकारले देशका सबै मुख्य पार्टीसँग सल्लाह गरी स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो । सेना, प्रहरी, निजामती सेवाजस्ता राज्यका सबै संरचना तथा स्रोत–साधन कोरोनासिर्जित मानवीय र स्वास्थ्य संकट टार्नमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकता अक्सिजनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अक्सिजनको अभाव हटाउन भारतले एकातिर अरू देशलाई अक्सिजन बनाउने मेसिन, तरल अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटेड अक्सिजन आदि सहयोग गर्न भन्यो भने, अर्कातिर आफ्नै देशको अक्सिजन उत्पादन बढाउने प्रयास सुरु गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजनको वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायमुखी बनाउन केन्द्रमा बाह्र जना विज्ञको र हरेक राज्यमा पनि यस्तै स्वतन्त्र निगरानी संरचना बनायो ।

नेपालले अरू देशबाट तत्काल अक्सिजन र सिलिन्डर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, देशभित्रैको अक्सिजनको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन एउटा डेटा सिस्टम र भारतको जस्तै स्वतन्त्र विज्ञको समूह बनाएर उत्पादन, माग र वितरणलाई सकेजति न्यायोचित बनाउन जरुरी छ ।कोरोनाको यो लहर र अब आउने अर्को लहरलाई समेत ध्यानमा राखी धेरैलाई मर्नबाट बचाउन स्वास्थ्यकर्मी, सामग्री र संरचना थप्नुका साथै संक्रमण रोक्न समुदाय स्तरमा सतर्कता र सावधानीका उपायहरू प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री (टेस्टिङ किट, भेन्टिलेटर, औषधि, पीपीई आदि) को बन्दोबस्त गर्न, निजी अस्पतालमा सेना र प्रहरीको सहयोगमा नयाँ बेड थप्न अनि मुख्य सहर र हरेक प्रदेशमा अस्थायी अस्पताल तत्काल बनाउन जरुरी छ । भारतका धेरै राज्यले झैं यो संकटमा चिकित्सा र नर्सिङ शिक्षाका विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।

समुदायमा कोरोना संक्रमणको ‘सर्किट ब्रेक’ गर्न परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ । दैनिक कम्तीमा ४०–५० हजार जनासम्मको परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ । जति धेरैको टेस्ट गर्न सकियो, त्यति धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन र संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्छ । जनसंख्याका हिसाबले नेपालको संक्रमण भारतको जत्तिकै छ तर भारतमा नेपालको भन्दा कैयौं गुणा बढी परीक्षण भैरहेको छ । प्रकृतिले ल्याएको संकटलाई स्वाभाविक मानिएला तर मान्छेले गर्न सक्ने नगरेर थपेको संकटलाई माफी दिन सकिँदैन ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।