मनसँगै मुठी फुकाउनुपर्ने बेला

संक्रमणको साङ्लो चुँडाउन लगाइएको निषेधाज्ञासिर्जित जनजीवनसित जोडिएका अरू संकटहरू त देखिन बाँकी नै छन् । गत वर्ष पटक–पटक लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण बिथोलिएको कतिको आर्थिक जीवन लयमा आउन नपाई फेरि यो अवस्था आएको छ । यस्तो बेला राष्ट्रलाई संकटबाट माथि उठाउन सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा आफ्नो ठाउँमा छ । यसका निम्ति समाजका हरेक तह र तप्काको सक्रिय भूमिकाको पनि उत्तिकै खाँचो छ । परन्तु स–साना सहयोगी कार्यका लागि हरेक विपत्तिलगत्तै अग्रपंक्तिमै उभिने निजी क्षेत्र एकाध अपवादबाहेक यस पटक चुपचापजस्तै देखिन्छ, जुन आश्चर्यजनक छ । तसर्थ, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा घरानाहरू यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेको मुलुक र नागरिकसित विविध क्षेत्रमा हातेमालो गर्न अघि सर्नैपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई थाहै छ— यतिबेला देशभरका अस्पतालले पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका छन् । कतिमा त मास्क र स्यानिटाइजरजस्ता आधारभूत सामग्रीकै समेत अभाव देखिएको छ । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोगी हात अघि बढाउन सकेमा यो बेला सबैको कल्याणै हुने अवस्था छ । तैपनि, यो निराशाजनक स्थितिमा समेत प्रशंसा नै गर्नुपर्ने गरी हालसम्म दुई उद्योगीले मात्र आफ्नो मन फुकाएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारार्थ स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गर्ने गरी जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजयकुमार शाहले धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् भने गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि पाटन अस्पताललाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यी दुवै कार्य उदाहरणीय छन् ।

यो संकटमा सहयोगको हात अघि बढाउन सक्ने हैसियत भएका यी दुई प्रतिष्ठान मात्र होइनन् । देशमा ठूला व्यावसायिक घराना नै करिब एक दर्जन छन् । पारिवारिक तथा अन्य विभिन्न साझेदारहरूद्वारा सञ्चालित व्यावसायिक समूह चार दर्जनभन्दा बढी छन् । वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाहरू नै साढे पाँच सय छन् । पचास करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने यस्ता संस्था साढे ६ सय जति छन् । यस हिसाबले करिब १२ सय संस्थाले वर्तमान संकटमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । तर विडम्बना भन्नुपर्छ— यस्तो सहयोगको घोषणा र कार्यहरू शून्यप्रायः छ । व्यावसायिक क्षेत्रको पैरवी गर्ने संस्थाहरू नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले आम सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पमा प्रशंसनीय कार्य गरेका यी संस्थाहरू यस पटक भने सामान्य परामर्श दिएर तर्किरहेका छन्, जुन उदेकलाग्दो छ ।

नेपाली समाजमा ठूलो संकट आउँदा जनता र सरकारसँग हातेमालो गर्दै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका विगतका दृष्टान्तहरूलाई निजी क्षेत्रले भुल्नु हुन्न । यस पटक व्यावसायिक क्षेत्रले प्रदर्शन गरिरहेको मौनताको गाँठो फुकाउन सरकारले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारी तवरबाट यसको आह्वान र केही नीतिगत सुधार भएमा मात्रै पनि यो कार्य अघि बढ्न सक्छ । अहिले पनि उद्योग, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का निम्ति आर्थिक वर्षको वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो रकम खुद्रे कार्यक्रम र आफूअनुकूलका व्यक्ति तथा क्षेत्रहरूमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यो सम्भावना देखेरै गत वर्ष सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई सीएसआर शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्न भनेको थियो, जसअनुसार बैंकहरूले करिब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । यस पटक पनि उद्यमी–व्यवसायीहरूले सीएसआर शीर्षकको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरेर यो संकटमा सघाउनुपर्छ ।

अर्को समस्या करसँग सम्बन्धित छ । अहिले सीएसआर र वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको चन्दा तथा उपहारमा खर्च भएको रकम मात्रै आयकर तिर्दा गरिने गणनामा घटाइन्छ । यसअतिरिक्त सहयोग रकमको भने आयकर तिर्नुपर्छ । तसर्थ, यो बेला मुलुक तथा नागरिकका निम्ति गरिएको सहयोगमा आयकर नलाग्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर उद्यमी–व्यवसायीको सहयोगबाट लाभ लिने रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ । निश्चय पनि, यस पटकको संकटले धनी होस् या गरिब, शासक होस् या नागरिक, व्यावसायिक संस्था होस् या सर्वसाधारण, सबैलाई एकसाथ समस्या सिर्जना गरेको छ । यही कारण कतिपय व्यावसायिक संस्था नै टिक्न नसक्ने जोखिमसमेत छ । त्यसका लागि सरकारले पनि पुनर्कर्जा सुविधा, बैंकहरूबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याजको भाका पर सार्नेदेखि कर सहुलियत र तिर्ने समय पर सारिदिनेसम्मको सुविधा दिएको छ । यद्यपि यो विकसित मुलुकमा जस्तो पर्याप्त, पारदर्शी र पक्षपातरहित नभएको गुनासो भने नसुनिएको होइन । तर पनि वार्षिक अर्बौं नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन् या कोभिड–१९ मा समेत सम्पत्ति बढेको घोषणा गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, कोही पनि यतिबेला देखाउनुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति मौन बस्न सुहाउँदैन ।

कोभिड–१९ कै कारण आम्दानी बढेकादेखि, अघिल्ला वर्षको तुलनामा नाफा घटे पनि घाटामा नगइसकेका व्यावसायिक संस्थाहरूले यो बेला मुठी फुकाउनैपर्छ । महाव्याधिसिर्जित अनेक समस्याको सामना गरिरहेका सर्वसाधारणको पीडामा तिनले थोरै भए पनि आफ्नोतर्फबाट मल्हम लगाइदिनुपर्छ । त्यसका लागि समय अझै घर्किसकेको छैन । आखिर विश्वमा तिनकै नाम ठूलो छ, जसले आफ्नो सम्पत्तिलाई सञ्चित मात्र नगरी, लगानी वृद्धिमा मात्र नलगाई परोपकारमा पनि उत्तिकै खर्च गरिरहेका छन् । त्यसैले यो बेला धन हुनेहरूले मनसँगै सहयोगका लागि मुठी पनि फुकाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।