१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

गलत नीति, असफल नेतृत्व

कोभिड महामारीमा मानव जीवनमाथि खेलबाड गरेको मूल्य ट्रम्प र मोदीले झैं ओलीले पनि चुकाउने निश्चित छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न केपी ओली सरकार असफल भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ । न्युयोर्क टाइम्स, सीएनएन, गार्जियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

गलत नीति, असफल नेतृत्व

नेपालका प्रतिपक्षी दलहरू, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद् लगायतले नेपालको अवस्था भारतकै जस्तो भयावह हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । गत शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले पनि नेपालमा महामारीको अवस्था भयावह बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै चीनले सक्दो मानवीय सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त विश्लेषण र प्रक्षेपणले चिन्ताजनक परिदृश्यको संकेत गरेका छन् । के नेपाल सोही दिशातर्फ उन्मुख भएकै हो ?

करिब ४ लाख संक्रमित र ३७ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकको मृत्यु भइसकेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दा उक्त निष्कर्षमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले नेपालको दैनिक संक्रमण दर विश्वमै उच्च छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा दैनिक करिब १० हजार संक्रमित र करिब ६० जनाको मृत्यु भइरहेको दारुण तथ्यांकले स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको देशमा भयावह संकटको पूर्वसंकेत गरेको छ । सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन भने कल्पनातीत मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले महामारी नियन्त्रण गरी आसन्न मानवीय संकटबाट मुक्तिका लागि नेपालले अख्तियार गरेको गलत नीतिको शल्यक्रिया गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

उपयुक्त नीति, सफल मोडल

करिब १६ करोड संक्रमित तथा ३३ लाख नागरिकको मृत्यु भइसकेको विश्वव्यापी कोभिड महामारी एक्काइसौं शताब्दीकै प्रमुख चुनौती भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, हरेक देशका सरकार, राजनीतिशास्त्री, चिकित्सक र जनस्वास्थ्यविद्हरूले यो महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा जटिल चुनौती भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी भई उपयुक्त नीति अनुसरण गरेका देशहरू महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । हालसम्म महामारी नियन्त्रणका दृष्टिले न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन, भियतनामलगायत सापेक्षिक रूपमा सफल भएको मानिन्छ । ती देशका सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायी भएका छन् । ती देशले नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार अक्षुण्ण तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्दै महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त र प्रभावकारी नीति अख्तियार गरेका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गरेका छन् ।

जुन देशले महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द, लकडाउन, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनका साथै खोप, उपचार र औषधिमा विशेष प्राथमिकता दिए, ती सफल भए । महामारी नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट पूर्वाधार, पर्याप्त बजेट र उपयुक्त नीति भएका देशहरूले अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता हासिल गरे । तर ती देशहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र आकस्मिक नीति, योजना र अपरेसन मात्रै कार्यान्वयन गरेका होइनन्; स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति अनुसरण र यथेष्ट लगानी गरेका थिए । जनस्वास्थ्यमैत्री तथा मानव सुरक्षाकेन्द्रित नीति लिएका कारण नै ती देशहरू महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । करिब ५० लाख जनसंख्या भएको न्युजिल्यान्डले सन् २०२० मा कुल बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब डलर (करिब १५ खर्ब रुपैयाँ) स्वास्थ्य क्षेत्र र महामारी नियन्त्रणमा विनियोजन गर्‍यो । नेपालको कुल बजेटजति त न्युजिल्यान्डले स्वास्थ्य क्षेत्र र महामारी नियन्त्रणका लागि मात्रै खर्च गरेको छ ।

हुन त राजनीतिक दृष्टिले कम्युनिस्ट शासन जनताप्रति उत्तरदायी प्रणाली होइन, त्यसैले राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिले फरक मत हुन सक्छ, तर महामारी नियन्त्रण गर्न चीन सफल भयो । वुहानबाट फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले करिब चार महिना लकडाउन गरेपछि कतिपय पश्चिमा देश तथा सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई मानव अधिकारसँग समेत जोडेर प्रारम्भमा कडा आलोचना गरेका थिए । तर विगतमा जतिसुकै आलोचना गरेको भए पनि आफ्नो देशमा महामारी फैलिएपछि अन्ततः लकडाउनको चिनियाँ सूत्र अनुसरण गर्न पश्चिमा देशहरू बाध्य भए । राजनीतिक प्रणालीको चस्माले हेर्दा महामारी नियन्त्रणका दृष्टिले सफल मानिनेमध्ये न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गरी सात लोकतान्त्रिक तथा चीन र भियतनाम दुई कम्युनिस्ट देश हुन् । त्यसैले राजनीतिक प्रणाली विशेषप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक शिक्षा ग्रहण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

अनुपयुक्त नीति, असफल नेतृत्व

अमेरिका, भारत, ब्राजिल, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, मेक्सिको, रुसलगायत भने महामारी नियन्त्रणमा असफल भए । ती देशहरूले मानव जीवन अर्थात् जनस्वास्थ्यभन्दा अर्थतन्त्रलाई प्रधानता दिँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । कोभिड महामारीपछि मानव जीवन प्रधान कि अर्थतन्त्र भन्ने बहस विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ । मानव जीवनभन्दा अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण होइन । राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री र जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । सन्तुलनकारी नीतिभन्दा श्रेष्ठ विकल्प छैन । उद्योगी–व्यापारीहरूको स्वार्थमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका दक्षिणपन्थी तथा पुँजीवादीहरूले मानव जीवनभन्दा अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै लकडाउनविरोधी नीति अख्तियार गरे । ट्रम्प, बोल्सोनारो र मोदीकै गलत नीतिका कारण अमेरिका, ब्राजिल र भारतलगायतमा महामारी समुदायस्तरमा फैलिएपछि अकल्पनीय मानवीय क्षति भइरहेको छ ।

ट्रम्पको गैरजिम्मेवार र असफल नीतिका कारण अमेरिकामा गम्भीर मानवीय संकट सृजना भएको थियो । तर जो बाइडेनले अख्तियार गरेको उपयुक्त र प्रभावकारी नीतिका कारण अहिले अमेरिकामा महामारी नियन्त्रणको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । बाइडेनले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई समान महत्त्व दिँदै सन्तुलनकारी नीति अख्तियार गरे । महामारी नियन्त्रणका लागि बाइडेनले खोपलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् भने महामारी र लकडाउनका कारण असर परेका श्रमिक वर्गलाई आर्थिक राहत । राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र प्रतिबद्धताले कति फरक पर्ने रहेछ, ट्रम्प र बाइडेनको नीतिबाटै प्रमाणित भएन र ? उक्त वास्तविकताबाट ओलीले शिक्षा ग्रहण गर्ने कि नगर्ने ? दुर्भाग्यवश, नेपालले असफल नीति र मोडल अनुसरण गरिरहेको छ ।

कतिपय देशले महामारीको बहानामा लोकतान्त्रिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गरी अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन गर्ने धृष्टतासमेत गरेका छन् । नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको भविष्यका दृष्टिले यस्तो प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ओलीले पनि उक्त धृष्टता नगरेका होइनन् तर विपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सशक्त प्रतिरोध गरेपछि पछाडि हट्न बाध्य भएका छन् । अमेरिका, भारत, ब्राजिल, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, मेक्सिको लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरू राजनीतिक प्रणालीगत दृष्टिले जनताप्रति उत्तरदायी हुन् । तर कोभिड नियन्त्रण गर्न असफल भए । कुनै बेला महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई समेत चुनौती दिएको रुसजस्तो अधिनायकवादी देश पनि असफल भयो ।

गलत नीति र कमिसनको कीर्तिमान

महामारी नियन्त्रण गरी जनताको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो । तर ओली सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटि गर्दै आएको छ । सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्‍यो, न त परीक्षण, उपचार, खोप, औषधि, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्‍यो । दोस्रो लहरपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द, लकडाउन, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनका साथै खोप, उपचार र औषधि व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त समय थियो । तर सरकारले उचित पहलकदमी लिएन । उल्टै सरकार र सत्तारूढ दलले राजनीतिक र धार्मिक र्‍याली आयोजना गरी संक्रमण फैलाउनमा योगदान गरे । नेपालको संविधानमा मानव सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर सरकारले मानव सुरक्षालाई सबैभन्दा उपेक्षा गरेको छ । नेपालले नीति पनि गलत अनुसरण गर्‍यो र सरकार पनि जनस्वास्थ्यप्रति किञ्चित् संवेदनशील भएन । त्यसैले सरकार पूर्ण असफल भयो । यो केवल सामान्य त्रुटि र सरकारको असफलता मात्रै होइन, जनतामाथि गरिएको अपराध हो ।

सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रमुख ‘प्राथमिकता’ भएको घोषणा गरेको ओली सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र कुशासनको पर्याय भएको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी तयारी र मेडिकल सामग्री तथा खोप खरिदको भ्रष्टाचार र कमिसन प्रकरण हो । गत वर्ष चीनबाट मेडिकल उपकरण तथा औषधि खरिद गर्दा बहुचर्चित ओम्नीको भ्रष्टाचार, कमिसन र आर्थिक अनियमितता प्रकरणको खुलासा भइसकेको छ भने, अहिले भारतबाट खोप खरिदमा भएको कमिसन प्रकरण प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि सरकारको भ्रष्ट चरित्र पर्दाफास भएको छ । जति बेला सुरज वैद्य र विजय दुगडजस्ता कमिसन एजेन्ट र बिचौलियाहरूले बालुवाटार र सिंहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेका थिए, त्यति बेला उपचार र अक्सिजन नपाएर नागरिकहरूले तड्पीतड्पी प्राण त्याग गरिरहेका थिए । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाडको योभन्दा हृदयविदारक दृश्य अर्को के हुन सक्छ ?

यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेर सरकारले भ्रष्टाचारको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । वास्तवमा यो केवल भ्रष्टाचार मात्रै होइन, मानवीय अपराध हो । योभन्दा भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा के हुन सक्छ ? अहिले नेपाल कोभिडभन्दा पनि भ्रष्टाचारको महामारीले ग्रस्त छ । कोभिडका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा तथा मृतक र संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन । यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र भ्रष्ट सरकार नेपालमा हालसम्म थिएन । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको भए वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । महामारीका कारण निर्वाचन नभएको भए राजनीतिक र संवैधानिक संकट सिर्जना हुने थियो । निर्वाचन भएको भए मानवीय संकट सिर्जना हुने थियो । त्यसैले जुनसुकै परिवेशमा पनि राजनीतिक वा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्थ्यो ।

अल्पविकसित देशहरूले कोभ्याक्सअन्तर्गत २० प्रतिशत जनसंख्यालाई दिने करिब २० लाख खोप नेपालले पाउनुपर्ने थियो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारी, हेलचेक्य्राइँ र कूटनीतिक असफलताका कारण हालसम्म केवल ३ लाख ४८ हजार डोज मात्रै प्राप्त भएको छ । गत हप्ता ओलीले महामारी नियन्त्रणका लागि खोप, मेडिकल उपकरण र औषधि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए । तर हालसम्म कुनै पनि देशले नयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छैन । यदि ओलीको कूटनीतिक विश्वसनीयता भएको भए र कूटनीतिक निकायलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेका भए भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रसिया, बंगलादेश लगायतले सहयोग गर्ने सम्भावना थियो । तर ओलीले पनि पहल गरेनन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गरेन । योभन्दा ठूलो कूटनीतिमा असफलता अर्को के हुन सक्छ ?

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा, जुन देशको सरकार र नेतृत्व जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी भई उपयुक्त नीति अख्तियार गर्‍यो, त्यो देशमा कम मानवीय क्षति भई महामारी नियन्त्रण भयो । तर जुन देशको सरकार र नेतृत्व जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी भएन र गलत नीति अख्तियार गर्‍यो, त्यो देशमा गम्भीर मानवीय संकट सृजना भएको छ । त्यसैले नेपाल गलत नीति र असफल नेतृत्वको सिकार भएको छ । मानव जीवनमाथि खेलबाड गरेको मूल्य ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनमा र चक्रवर्ती सम्राट्’ का रूपमा चित्रित मोदीले भर्खरै सम्पन्न पश्चिम बंगालको निर्वाचनमा जस्तै ओलीले पनि चुकाउने निश्चित छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?