प्रतिचिन्तनमा नेपाली इतिहासको परिवेश- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिचिन्तनमा नेपाली इतिहासको परिवेश

जसरी पश्चिमा लेखकहरूले नेपाली समाज र इतिहासमाथि गरेका कामको अत्यधिक चर्चा गरिन्छ, त्यही तवरमा भारतीयहरूको योगदान कम सुन्न पाइन्छ ।
गौरव केसी, प्रणव खरेल

नेपाली इतिहास लेखनको अभ्यास वा परम्पराको प्रस्थानविन्दु केलाई मान्ने भन्ने प्रश्नको आफ्नै अन्योल र ऐतिहासिक जटिलता छ । इतिहासको व्यवस्थित लेखन एउटा पाटो हो, जसका प्रमुख स्रोत हुन्— शिलापत्र, ताम्रपत्र, पुष्पिका, पुरावैदिक भाष्य स्रोत र सामग्रीहरू, तिथि–पत्र, यात्रावृत्त, अभिलेख इत्यादि ।

यिनै स्रोतसामग्रीसम्म पहुँचका आधारमा इतिहास लेखनले मूर्त रूप पाउँछ । सामान्यतया, यिनै स्रोतमार्फत रेखीय कालक्रम वा घटनाक्रमका आधारमा इतिहास प्रस्ट्याउने गरिन्छ । तर समय यस्तो आयो, यी पुराविद्या र पुरासामग्रीको अध्ययन गर्ने सीप र अभिरुचि बहुसंख्यक शोधकर्तामा रहेन । यो क्रमभंगताका अनेक कारण हुन सक्लान्, तथापि अतीतलाई छिचोल्ने र ऐतिहासिक घटना र प्रसंग जान्ने अभिरुचि भने वर्तमान नेपाली मानसिकतामा निकै पाइन्छ । यसलाई जीवन्त बनाइदिन्छन् बेलाबेला प्रकाशित ऐतिहासिक लेखरचनाहरूले । तसर्थ, ऐतिहासिक प्रसंगहरू समेटिएका पुस्तक (चाहे त्यो शास्त्रीय वा लोकप्रिय नै किन नहोस्) प्रति धेरै पाठकको अभिरुचि पाइने गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, इतिहासका अध्येता र अभिलाषीहरूलाई नेपाली इतिहासको एउटा कालक्रम, त्यससम्बन्धी विद्याभ्यास, मसीजीवीको प्रसंग र इतिहास लेखनका अनेक प्रयासका बहुग्राही सन्दर्भ बुझ्न सहज बनाइदिएको छ, मार्टिन चौतारीद्वारा हालै प्रकाशित महेशराज पन्तको ‘नेपाली इतिहासको परिवेश : केही ऐतिहासिक र मसीजीवी’ ले । नेपाली इतिहासमा अभ्यस्त बहुभाषी र परिपक्व इतिहासकार महेशराज पन्तका ‘राजधानी’ दैनिकमा छापिएका केही गहन लेखहरूलाई परिमार्जनसहित समेटेर पुस्तक जस्तो व्यवस्थित स्वरूपमा आयो, यसले यसको प्राज्ञिक वजनलाई झनै बढाइदियो ।

पन्तको ‘ह्याबिटस’

भारतीय मानवशास्त्री/समाजशास्त्रीहरूका संक्षिप्त जीवनी र तिनका कामहरूको योगदानलाई लिएर प्याट्रेसिया युब्रोय, नन्दिनी सुन्दर र सतीशदेश पाण्डेद्वारा सम्पादित एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ— ‘एन्थ्रोपोलोजी इन द इस्ट : फाउन्डर्स अफ इन्डियन सोसिओलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी’, जसको एउटा अध्यायमा भारतमा ब्रिटिस शासनताका क्रियाशील एक प्रभावशाली मानवशास्त्री अनन्त कृष्ण अय्यरमाथि कल्पना रामको घतलाग्दो लेख छ । अय्यरमाथि सो लेख लेखिरहँदा मानवशास्त्री कल्पना रामले दुई असमञ्जसपूर्ण पद्धतीय कठिनाइ परेको उल्लेख गरेकी छन् । पहिलो, ब्रिटिस साम्राज्यमा संस्थागत भएको पुरातन मानवशास्त्रीय अभ्यासकी उनी तीखो आलोचक हुन् । दोस्रो, उनी अनन्त कृष्ण अय्यरकै पनातिनी हुन् जसको बौद्धिक जीवनवृत्तमाथि उनी कलम चलाउँदै छिन् । अन्ततः फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बोर्द्युको ‘ह्याबिटस’ अवधारणामा टेक्दै कल्पना रामले आफ्ना जिजुबाजेको योगदानमाथि सैद्धान्तिक विश्लेषण गरेकी छन् ।

बोर्द्युका भनाइमा, ह्याबिटस व्यक्तिको झुकाव र मान्यताहरूको त्यो सँगालो हो, जुन व्यक्तिगत रूपमा पाइन्छ र सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजीका रूपमा तिनको पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । अर्थात्, सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय हुर्काइ र सामाजिकीकरणको परिवेशले व्यक्तिविशेषको चाहना, स्वभाव, स्वाद, झुकाव, विश्वदृष्टि र स्वपहिचान निर्धारण गर्छ ।

महेशराज पन्तको व्यक्तित्व, चिन्तन र लेखनीको प्रक्षेपपथ नियाल्दा पनि उक्त अवधारणा प्रासंगिक हुन्छ । पछिल्लो पुस्तकका धेरै लेखमा उनले आफ्ना पिता नयराज पन्तलाई प्रासंगिक बनाउंदै, नेपाली इतिहासमाथि उनको व्यक्तिगत र संस्थागत योगदानको तार्किक र बौद्धिक दृष्टान्त दिँदै आफ्ना पितालाई पुराविद्याको वैध आधिकारिक स्रोत मानेका छन् । धेरैलाई पुत्रले आफ्ना पिताको अत्यधिक बढाइचढाइ गरे भन्ने लाग्न सक्छ । यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने, महेशराज नयराजका पुत्र मात्र होइनन्, शिष्य पनि हुन् । नयराज पन्तको एकल प्रयासमा नेपाली इतिहासको अध्ययन र खोजीका लागि संस्थागत भएको संशोधन मण्डलबाट धेरै वरिष्ठ इतिहासकारहरू उत्पादित भएका छन् । त्यही संस्थाका उपज हुन् महेशराज पन्त पनि जसले पिताको कर्मलाई निरन्तरता दिए । महाभारतमा गुरु द्रोणाचार्यले राजपरिवारसँग निकट रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र शिक्षा दिन्थे जसभित्र उनका छोरा अश्वत्थामा पनि थिए, तर अश्वत्थामा उनका प्रिय शिष्य कहिल्यै बनेनन् । त्यसै गरी, महेशराज पनि नयराजका प्राथमिकतामा परेका शिष्य थिएनन् ।

महेशराज पन्तको ह्याबिटसमा पिताको ठूलो प्रभाव भने देखिन्छ, जुन उनको चिन्तन र लेखन शैलीमा स्पष्ट दर्सिन्छ । उनले एकातिर आफ्ना इमानदार पिताले झेलेका अनेक कठिनाइ र सकस नजिकबाट नियालेका थिएÙ अर्कातिर, चाकरी गर्न नजानेर वा नगरेर आफ्ना पिता अन्य लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तित्वहरूका तुलनामा पछि परेको उनको बुझाइ थियो । यसबाट उनी निकै रुष्ट रहेको बुझिन्छ । त्यो कसरी भने, पिताको अन्तरसम्बन्धीय भोगाइ र तीप्रतिका आफ्ना स्मृति र अनुस्मरण लेख्ने क्रममा महेशराजले नेपाली समाजमा चर्चामा रहेका व्यक्तित्वहरू यदुनाथ खनाल, बालकृष्ण सम, योगी नरहरिनाथ, डिल्लीरमण रेग्मी, सूर्यविक्रम ज्ञवालीमाथि तीखो कटाक्ष गरेका छन् । साक्षात् अनुभूतिको आधार र तार्किक प्रमाणसहित उनले को कति दक्ष र निपुण थिए, मौकापरस्त थिए, शक्तिकेन्द्रका नजिक थिए, अत्यधिक चाप्लुसी र चाकरी गरी अघि बढे अनि तिनीहरू कसरी चर्चित बने र बनाइए भनी आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

उदाहरणार्थ, यदुनाथ खनालले शासकका कृपाले विभिन्न दर्जा पाएका थिए र विद्या उनका लागि साध्य थिएन, केवल साधन मात्र थियो । बालकृष्ण सम मौकापरस्त थिए । स्नातक तहको उत्तरपुस्तिकामा राणाहरूलाई अपमानित गरी लेखेको पोल जुद्ध शमशेरलाई लाउँदै समले लक्ष्मीनन्दन चालिसेलाई झ्यालखाना पुर्‍याएका थिए तर राणा शासन कमजोर भई ढल्ने–ढल्ने बेला उनी आफैं राणाविरोधी बन्न पुगे । योगी नरहरिनाथ खोजकर्ताभन्दा बढी राजनीतिक आकांक्षी थिए । संस्कृत पढेकाहरू शिक्षामन्त्री हुनुपर्छ भन्ने भावना उनमा थियो । समयक्रममा नरहरिनाथ र नयराजबीचको सम्बन्ध चिसिए पनि तर नयराज सिकिस्त भएर थला पर्दा पनि नरहरिनाथले कुनै एउटा पुरस्कार उनीबाहेक अरू कसैबाट ग्रहण नगर्ने अभिलाषा व्यक्त गरेर सम्मान प्रकट गरेका थिए ।

२००८ सालमा निस्किएको डिल्लीरमण रेग्मीको ‘एन्सिएन्ट एन्ड मेडिइभल नेपाल’ कुनै नौलो काम नभई ड्यानियल राइटको सन् १९३४ मा प्रकाशित ‘हिस्ट्री अफ नेपाल’ र बीसौं शताब्दीमा प्रकाशित अन्य कृतिहरूको अनुकरण थियो । अर्कातिर, राजा महेन्द्रको प्रतापले सूर्यविक्रम ज्ञवालीले अनेक अवसर र प्रतिष्ठा पाए, जुन उनको बौद्धिक क्षमताभन्दा पनि चाकरीको परिणाम थियो । ज्ञवालीमा रहेको ऐतिहासिक ज्ञानको कमी र त्रुटिलाई महेशराजले उक्त पुस्तकमा सचित्र उल्लेख गरेका छन् । यी लब्धप्रतिष्ठहरूलाई अहिलेका पुस्ताले जसरी सम्मानका साथ अध्ययन र ग्रहण गरेका छन्, त्यो हेर्दा महेशराज पन्तको ठाडो कटाक्ष धेरैलाई अपाच्य लाग्न सक्छ ।

नेपाली इतिहासको परिवेश

‘नेपाली इतिहासको परिवेश : केही ऐतिहासिक र मसीजीवी’ ले समेटेका पच्चीस वटा लेख, पुस्तकको शीर्षक, महेशराज पन्तको ह्याबिटस र संशोधन मण्डलसँगको उनको हुर्काइले एकअर्काबीच तादात्म्य राख्छन् । लेखहरूको प्रवाह र तिनले समेटेको विस्तृत सूचना हेर्दा उनी लामो समयदेखि यी विषयवस्तुहरूसँग सुपरिचित रहेको बुझिन्छ । भारतीय र विदेशी अन्वेषकहरूले नेपालप्रति देखाएको अभिरुचि, तिनका प्रयास, शोधको समीक्षाका साथै नेपाली इतिहासकार एवं मसीजीवीहरूमाथि गरिएका टीकाटिप्पणीले उनको मात्र नभई समस्त संशोधन मण्डलले लिएको धारलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनका अधिकांश लेखमा अक्सर भेटिने ‘मसीजीवी’ शब्द पुस्तकको वाङ्मुखमा पनि प्रयोग भएको छ, जसको शाब्दिक अर्थ हो— मसी खर्चेर जीविका चलाउने व्यक्ति । यो नेपाली ‘बुद्धिजीवी’ हरूमाथि गरिएको व्यङ्ग्य हो । २०१९ सालमा प्रकाशित ‘इतिहास संशोधनको प्रमाण प्रमेय’ पुस्तकमा नयराज पन्तले ‘संशोधनको परम्परा चलाउने उद्योग गर्दा म एक्लिन गएको छु’ भन्ने भाव प्रकट गर्दै आफ्ना विद्वान् मित्रहरूलाई पेचिलो व्यङ्ग्य गर्न प्रयोग गरेको शब्द थियो— मसीजीवी ।

‘नेपाली इतिहासको परिवेश : केही ऐतिहासिक र मसीजीवी’ मा संगृहीत लेखहरू उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीवरिपरि घुमेका छन् । जसरी पश्चिमा लेखकहरूले नेपाली समाज र इतिहासमाथि गरेका कामको अत्यधिक चर्चा गरिन्छ, त्यही तवरमा भारतीयहरूको योगदान कम सुन्न पाइन्छ, जसलाई उक्त पुस्तकमा चाहिँ दिइएको छ । यसमा नेपालमाथि लेखनीको आरम्भ भारतीय कवि, कूचीकार र इतिहासकार मौलारामबाट थालिएको छ, जसको गोर्खाली शासकहरूसँग निकट सम्बन्ध थियो । १९३० सालमा नेपाल आएका गुजराती पुरालेखवेत्ता भगवानलाल इन्द्रजीले नेपालका शिलालेखहरूको अध्ययन गर्दै लिच्छवि, मल्ल र शाह कालका तेइस शिलालेखको अन्वेषण गरी पुस्तक तयार पारेका थिए । त्यसै गरी, बंगाली इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्रीले नेपालमा रहेका दुर्लभ पुस्तकहरूको सूचीपत्र बनाई यस भेगमा रहेका प्राचीन शास्त्रहरूको इतिहासमाथि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।

नेपालीको सन्दर्भको सुरुआत चाहिँ पाटनको शाक्य कुलमा जन्मेका अमृतानन्द बाँडाबाट गरिएको छ, जसले त्यस समयमा एक्काइस पुस्तक (विशेष गरी बौद्ध धर्मग्रन्थमाथि) लेखिसकेका थिए । ब्रिटिस रेजिडेन्सीताका अमृतानन्दले ब्रायन हड्सनलाई सहायकका रूपमा सघाएका थिए । पाश्चात्य इतिहासकारहरूमा सेसिल बेन्डल, सिल्वी लेवी र पर्सिवल ल्यान्डनले नेपाली इतिहासमाथि गरेका खोज–अध्ययनको तौरतरिका र तिनका प्रकाशनहरूमाथि आलोचनात्मक समीक्षा छ । चाखलाग्दो कुरा, पन्तले सिल्वी लेवीलाई अन्य इतिहासकारका तुलनामा अब्बल देखाएका छन्, जबकि उनले अन्य पश्चिमालाई प्रशंसा गरेको विरलै पढ्न पाइन्छ ।

उक्त पुस्तकमार्फत महेशराज पन्तले नेपाली इतिहासमा अभिरुचि राख्ने जोकोहीलाई पनि सन्दर्भ बुझ्न सजिलो बनाइदिएका छन् । पुस्तकमा प्रयुक्त स्रोत र सन्दर्भसामग्रीहरूको मात्रै अध्ययन गरे पनि नेपाली इतिहासका धेरै विषयवस्तुमा एक किसिमको पकड बनाउन सकिन्छ । बौद्धिक जीवनी (इन्टेलेक्चुअल बायोग्राफी) वा व्यक्तिकेन्द्रित लेखनमा मनग्गे विशेषण नथुपारी समीक्षात्मक र आलोचनात्मक दृष्टि दिइनुपर्ने बाटो पनि देखाएको छ, पुस्तकले । तर, त्यस्तो आलोचना तथ्यपरक र तर्कसंगत हुनुपर्छ । अर्कातिर, ह्याबिटस चट्टान जस्तो साह्रो हुँदैन; यो रूपान्तरित हुन सक्छ । महेशराज पन्तले लामो युरोप बसाइमा पाएको प्राज्ञिक अनुभूति, अंग्रेजीमा पनि प्रकाशित उनका आलेख र पछिल्लो पुस्तक उनको जीवनको ह्याबिटसमा आएको रूपान्तरणका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

विगतका प्रसंगहरू महेशराज पन्तको लेखनशैलीमा यसरी आइरहँदा, के सुस्ताउँदै गएको इतिहासको अध्ययन र अनुसन्धानप्रति युवा पुस्ताको अभिरुचि पुनर्जागृत हुन सक्ला ? हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेशमा नयराज पन्त, संशोधन मण्डल र महेशराज पन्तका जीवनको उतारचढाव हेर्दा लेखकद्वय आशावादी छैनन् । तर पनि केही यस्ता व्यक्ति छन्, जो अन्य कुरासँग सरोकार नराखी खुरुखुरु काम गरिरहेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन् महेशराज पन्त पनि ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिको न्यायीकरण

२०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै उत्पन्न परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो ।
गौरव केसी, प्रणव खरेल

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरिरहँदा नेपालको तरल राजनीतिले एउटा अर्को कोल्टे फेरेको छ । विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यमा निकै पात्रहरू चर्चामा देखिन्छन्Ù जस्तै— नेता, प्रशासक, अभियन्ता, मिडियाकर्मी र विश्लेषक । एक दशकभन्दा बढीको नेपाली राजनीतिलाई दृष्टिबोध गर्ने हो भने त्यो मूलतः कानुन र संविधानको वरिपरि घुमेको र तत्तत् प्रक्रियाहरूबाट निर्धारित हुन खोजेको पाइन्छ ।

यसै प्रक्रियामा, थप निर्णायक भूमिका निभाउने अन्य दुई प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हुन्— वकिल र न्यायाधीश । यी दुवै पेसाकर्मीले गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक दिशानिर्दिष्ट गर्न आ–आफ्नै तवरले भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस आलेखमा यिनै दुई पेसागत समूहको प्रभाव र वर्चस्वमाथि प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिनेछ जसको ध्येय राजनीतिले कानुनलाई कि कानुनले राजनीतिलाई डोर्‍याई/घुमाइराखेको छ भनी राजनीतिको न्यायीकरण (जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स) बुझ्नु पनि हो ।

संविधानको वकिलीकरण

अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नै संविधानका मुख्य विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा वकालतको पृष्ठभूमि बोकेका दलका नेताहरूको काँधमा आइपुग्यो । स्वभावैले ती नेताहरूले कानुनी दाउपेचका दृष्टिले संविधानका अन्तर्वस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गरे । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सामञ्जस्यतामा चलिरहेको भने थिएन । यसको अर्थ, प्रत्येक दलसँग पेसाकर्मी वकिल हुन्छन् जसले राजनीतिलाई डोर्‍याउन खोज्छन् अनि तिनैमध्ये केही राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश बन्छन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको अवस्थामा संविधान बनाउनुपर्ने जटिल परिस्थिति आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसलाई कठिनाइपूर्वक विद्रोही माओवादीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र ती सबै माग अन्य दललाई ग्राह्य नहुने परिस्थितिले झनै समस्याग्रस्त बनाएको थियो । यस्तो असमञ्जस र अन्तरविरोधका बाबजुद अन्ततः संविधान–लेखनले सम्झौताको दस्ताबेजको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।

तर, समग्र कार्यविधि वकालत पृष्ठभूमि भएका यिनै व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मा लगाइनु न्यायसंगत थिएन । नेपाली समाजले भोगेको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संक्रमणको व्याख्या र विश्लेषण संविधानको अन्तर्वस्तुको निर्क्योल गर्ने क्रममा समष्टिगत रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन भएन । सो कार्यमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीलगायत समाजका अन्य जानकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्थ्यो । हुन त प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बोकेका यी व्यक्तिहरूले बेलामौकामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना राय–सुझाव उपलब्ध नगराएका पनि होइनन् तर सुझाव उपलब्ध गराउनु र समस्त निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु फरक विषय हो । उल्लिखित हरफहरूमा कानुनी पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै तिनको भूमिकालाई गौण मानिएको भने होइन । तिनले केही भए पनि उपयोगी भूमिका पक्कै खेलेका होलान् तर यहाँ संविधान निर्माण एउटा बहुआयामिक विषय भएको र सरसर्ती हेर्दा त्यो बहुआयामिकतालाई पद्धतिबद्ध गर्न वकिलबाहेक अन्य पात्रको अभाव खड्किएको पक्षलाई इंगित गर्न मात्र खोजिएको हो । कानुन वा संविधानको विषय कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै नभई समाजका अन्य सरोकारवालाका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यसमा वकालत पेसाकर्मीहरूको मात्रै हालीमुहाली भयो ।

संवैधानिक वा कानुनी विषयवस्तुहरूमा नेपालका समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले पनि खासै अभिरुचि लिएको पाइएन । परिणामतः, संविधानको सर्वाङ्गीण व्याख्या र विश्लेषणलाई वञ्चितीकरण गर्दै केवल कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्रै प्रश्रय दिइयो र तिनको एकाधिकार स्वतः बढ्न पुग्यो । यस अवस्थामा कानुन र संविधान निर्माणको प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध विषयवस्तुहरू अधुरो र एकांकी हुँदै त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र तरलतालाई एक किसिमले क्रमभंग गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । नेपालका कानुनी वा संवैधानिक विषयहरूमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता सायद यस्तै बहुग्राही व्याख्या र विश्लेषणको अभावले भरिएका छन् ।

किनभने, नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माण प्रक्रिया साह्रै केन्द्रीकृत रह्यो । शीर्ष भनिने केही नेताले आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो वा तेस्रो वरीयताका नेताहरूलाई कार्य–प्रत्यायोजन गर्ने र ती नेताहरूले कतिपय अवस्थामा माथि भनिएझैं वकालत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूमा परनिर्भर हुँदै सरसल्लाह बढी लिने गरे । यसो गरिरहँदा संविधान फगत एउटा कानुनी विषय र आशय बोकेको दस्ताबेजमा मात्र सीमित भई त्यसले समेट्ने अन्य पाटा ओझेलमा परे । यस असंगतिमाथि सार्वजनिक वृत्तमा खासै बहस भएन, जुन आफैंमा खेदजनक पक्ष हो ।

राजनीतिको न्यायीकरण

राजनीतिको न्यायीकरण भन्नाले मन्त्रिमण्डल वा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्णय दिने शक्तिको प्रक्रिया अदालतमा हस्तान्तरित हुनु वा हुँदै जानु हो । शक्ति पूर्णरूपमा आफूमा निहित गर्दै अदालतले सहजै फैसला दिन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास घटेको त हामीले स्पष्ट महसुस गरिसकेका छौं तर के नेपालका न्यायालय र न्यायकर्मीहरूचाहिँ पूर्ण विश्वासयोग्य छन् त ? के ती बहुसंख्यक जनमानससामु जनप्रिय छन् ? विधिशास्त्रीको अभाव खड्केको मुलुकमा अब न्यायालयमा अभिरुचि राख्ने जो–कोही अन्य पेसाकर्मीबाट आउँदा दिनहरूमा यसमाथि गम्भीर बहस हुनु नितान्त जरुरी छ ।

२०४६ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अदालतले राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै आइरहेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका दुई फरक फैसलाले त्यस समयको राजनीतिलाई डोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेका दुई अलग घटनाको न्यायिक व्याख्यानले नेपालमा राजनीतिको न्यायीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तसर्थ, २०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो, जुन अहिलेसम्म हाबी छ ।

राजनीतिको न्यायीकरणले मूलतः दुई प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, के नेपालका राजनीतिक दलहरू साँच्चै आफूबीचका राजनीतिक मतभेद समाधान गर्न अक्षम भएका हुन् ? दोस्रो, राजनीतिक अवरोधको निकास स्थायी तर गैरनिर्वाचित संस्थाहरूबाट मात्र आइरहने हो ? यदि हो भने निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको एउटा मुख्य स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्यमाथि कालान्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । यदि यही संस्कृति र परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिइरह्यौं भने राजनीतिक दल र समाजबीच रहेको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुन पुग्ने र यसको ठाउँ ती गैरनिर्वाचित तर स्थायी संयन्त्रहरूले लिन सक्ने सम्भावना रहिरहनेछ । यसको अर्थ अदालतले राजनीतिक अवरोधको निकास गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले कानुनी र संवैधानिक व्याख्या गरेर निकास दिनु उसको धर्म हो । यसमा अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याहरू आफैं समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ (जुन वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र परिप्रेक्ष्यमा सम्भव देखिँदैन) । किनभने, राजनीतिक दल मात्र त्यस्तो निकाय हो जसलाई अनुमोदनको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण यदि राजनीतिक दलहरू गहन राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् भने जनतामाझ गई आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाँबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ (यो धेरै सम्भव छ) । यस्तो तर्क गर्नुपछिको एउटा कारण न्यायपालिकालाई सधैं राजनीतिक गतिरोधको बाटो खोल्न आग्रह गरिरहँदा उसमा अझै कार्यपालिकाको पनि अधिकार लिने भाव अंकुरित हुने खतरातर्फ इंगित गर्नु पनि हो । यसो हुँदैन भनी भन्न सकिँदैन किनभने पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध तोड्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो । दलहरूकै आग्रह र सहमतिमा गठन गरिएको भनिएको त्यो सरकार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको निकास दिन राजनीतिक दलहरू अक्षम रहेको कुराको पनि संकेत थियो । यस्तो दुर्बल संस्कारको परिणाम हामीले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेका छौं जसले न्यायालयलाई संस्थागत हिसाबले झनै कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

अन्तमा, राजनीतिक दलहरूले नबुझेको वा बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, राजनीतिक प्रक्रियाको न्यायीकरण हुने अवस्था रहिरहे, नेपालजस्तो राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा बढी निर्भर्र रहने मुलुकमा, सत्ता निर्वाचित राजनीतिक दलको हातबाट खुस्किन सक्छ । हुन त राज्यका निकायहरूको दलीयकरण तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा यी चासोहरू गौण लाग्न सक्छन् । यसरी दलीयकरण भएको राज्यसंयन्त्रबाट लोकतन्त्रको दीर्घकालीन पक्षपोषण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ती संस्थाबाटै खतरामा पर्न सक्ने अवस्था सधैं रहिरहन सक्ने छर्लङ्ग छ । आशा छ, यसमा समयमै सबैको ध्यान पुगे बेस हुन्थ्यो । अन्यथा, पछि पछुताउनुबाहेक विकल्प नरहन सक्छ । तसर्थ, नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिको न्यायीकरणमाथि व्यापक बहस हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । साथै, शक्ति हस्तान्तरण पूर्णरूपमा चाहे राजनीतिक दललाई दिइयोस् वा अदालतलाई, खतराको तरबार भने झुन्डिई नै रहनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×