अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएर बिरामीको जीवन जोगाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएर बिरामीको जीवन जोगाऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल ‘सीएनएन’ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कोभिडको स्थिति नियन्त्रणमै रहेको भनेर अपत्यारिलो जिकिर गरे । उनको यस्तो दाबीलाई मुलुकका पछिल्ला परिदृश्यहरूले सोझै खण्डन गर्छन् । देशका सबैजसो अस्पतालले अक्सिजनको चरम अभाव झेलिरहेका छन् ।

अक्सिजन नहुँदा कति अस्पतालले चाहेर पनि नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । सामान्य अस्पताल सुविधा मात्रै पाएमा पनि ज्यान जोगिन सक्ने बिरामीले पनि मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको छ । अस्पतालमा पालो कुर्दाकुर्दै या शय्या खोज्दाखोज्दै कतिले एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाइरहेका छन् । खासमा, कोभिडले भन्दा बढी अव्यवस्थित र कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कारण यतिबेला संक्रमितहरूको निधन भैरहेको छ । त्यसैले सरकारले अक्सिजनलगायतका पूर्वाधारको जतिसक्दो चाँडो जोहो गर्नु अपरिहार्य छ ।

मुलुकमा पछिल्लो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा अक्सिजनको कमी हुन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको थियो । खासगरी सिलिन्डर अभाव हुन सक्ने अनुमान गर्दै उसले यससम्बन्धी सहयोगका निम्ति दुई साताअघि नै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसित आग्रह गरेको थियो । अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योगधन्दा केही समयका लागि बन्द गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि भनेको थियो । अहिले यही प्राण वायुको अभावमा मुलुकको स्थिति भयावह बनिरहेको छ । तर, न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभित्रै विद्यमान अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न मित्रराष्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिएरै यसको अभाव टार्न सरकार कटिबद्ध देखिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीको यो लहरमा संक्रमित मात्र होइन, सिकिस्त बिरामी हुने पनि बढिरहेका छन् । अस्पताल पुग्नेमध्ये धेरैलाई अक्सिजन चाहिएको छ । यही कारण यसको चरम अभाव भएको हो । एउटा अस्पतालमा अक्सिजन सकिँदा अर्को अस्पतालबाट ल्याएर उपचाररत बिरामीको ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्थासमेत निम्तिएको छ । कति अस्पतालहरूले दिनहुँ बिरामीहरूलाई अक्सिजन अभावमा फिर्ता पठाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था विद्यमान रहनु हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि आइपरेको ठूलो संकट हो । जति छिटो सरकारले अक्सिजनलगायतका पूर्वाधारको जोहो गरी बिरामीलाई उपचार सेवा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, त्यति नै छिटो मुलुकले यो संकटबाट पार पाउन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित अधिकारीहरूको एउटा अर्जुनदृष्टि यतिबेला अक्सिजनको व्यवस्था गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

भारतबाट आयात रोकिएपछि आफ्नै तरल अक्सिजन ट्यांक भएका अस्पतालहरू पनि संकटमा छन् । अहिले भारत आफैंले अक्सिजनको संकट झेलिरहेको छ । तसर्थ, तरल अक्सिजनका निम्ति सरकारले अरू मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि सहयोगको आग्रह गर्नुपर्छ । यस्तै, सरकारले चीन सरकारबाट २० हजार खाली अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने भनिए पनि यो प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त छ । बल्ल सोमबार ४ सय सिलिन्डर ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज चीन जाँदै छ । नेपालमा प्रयोग हुने र चीनको बजारमा पाइने सिलिन्डरको भल्भ नमिलेकाले यसको समाधान खोज्दा ढिलो भएको बताइएको छ । जे भए पनि, नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यी सिलिन्डरहरू समयमै ल्याउने चाँजो मिलाइनुपर्छ । यी सिलिन्डर नेपाललाई सधैंका लागि काम लाग्छन् तर यिनको अति धेरै आवश्यकता अहिले नै छ । तसर्थ, भोलि आगो निभेपछिको दमकलजस्तो नहोस् भन्नका खातिर सकेसम्म छिटो यो सहयोगलाई नेपाल ल्याइनुपर्छ ।

सरकारले अक्सिजनको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । अस्पतालबाट गएका खाली सिलिन्डर तुरुन्त भरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका उत्पादकहरूमा दैनिक ८ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइन्छ । उपत्यकाका अक्सिजन उद्योगहरू गत बुधबारबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए पनि बाहिरका उत्पादकले क्षमताको ५५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । थप सिलिन्डरको जोहोका साथ सरकारले सबै उद्योगलाई सम्पूर्ण क्षमतामा अक्सिजन उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । साथै, यस्तो बेला यसको कालोबजारी र विदेश निकासी पनि हुन दिनु हुन्न । अभाव बढ्दै गएपछि हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्यास उत्पादकलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयको सिफारिसबिना कुनै पनि सरकारी वा निजी अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेको छ । यो सिफारिसको टन्टोले फेरि पहुँचविहीनले अक्सिजन नपाउने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यसैले नियमनका अरू पक्षमा विचार पुर्‍याएर सरकारले अक्सिजनको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अहिले बिरामी र आफन्त मात्र होइन, आवश्यक स्रोतसाधन अभावमा अस्पताल व्यवस्थापक र स्वास्थ्यकर्मी पनि निरीह देखिन्छन् । खासमा सरकारको लाचारी यसमा बढी जिम्मेवार छ । त्यसैले, नागरिकको जीवन बचाउन सरकारले सबै सम्भावनाको ढोका खोली सम्पूर्ण प्रयास युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । अक्सिजनको उपलब्धता र आवश्यकता उचित आकलन गरी त्यहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउन सबै उपाय अपनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा चिनी उद्योगीको मनपरी

प्रतिकिलो १० रूपैयाँ बढाए मूल्य
राजु चौधरी

काठमाडौँ — जेठसम्मलाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका चिनी उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाका बेलामै मूल्य वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूले चैतसम्म उखु क्रसिङ गरेका थिए । तर सर्वसाधारण कोभिडको चपेटामा परिरहेका बेला चिनी उत्पादक संघले चिनीको मूल्य बढाएको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने निषेधाज्ञाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले ४ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका थिए । तर अहिले एकाएक भाउ बढाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘भाउ बढ्नुको कारण नै छैन । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले ४ महिनासम्मलाई पुग्ने बताएका थिए । तर लकडाउनअगाडि ८५ रुपैयाँमा पाइएको चिनी अहिले ९० देखि ९५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठूला उद्योगीले एकाएक भाउ बढाउँदा मन्त्रालय मौन बस्नु भनेको भाउ बढाउन सहयोग गर्नु हो । यसले मन्त्रालयकै इसारामा भाउ बढाएको बुझाउँछ ।’ खुद्रा व्यापारी चन्द्र थापाले पनि लकडाउनअघि प्रतिकिलो ७६/७७ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको चिनीलाई अहिले ८५/८६ रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए । उक्त मूल्यमा गाडी भाडा, लोड/अनलोड गरेर ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमणको अवस्थामा मूल्य बढेर खुद्रामा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । कोभिडका कारण छिमेकी मुलुकबाट चिनी नआएको बहानामा नेपाली उद्योगीले मूल्य बढाए,’ थापाले भने, ‘मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्नेमा महामारीलाई कमाउने माध्यम बनाइयो ।’

चिनी उद्योगबाट मूल्य बढेपछि कतिपय होलसेलले पनि आफूखुसी मूल्य बढाइरहेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् । नियमक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि मूल्य बढ्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । ‘उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री मूल्यमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ बढाएको स्विकारेका छन,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात हुँदा मूल्य बढेन । मौज्दात सकिएपछि नेपाली उत्पादकले मूल्य बढाए ।’ फ्याक्ट्री मूल्यमा ३ रुपैयाँ बढ्दा होलसेल, खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ७/८ रुपैयाँसम्म फरक पर्ने पौडेलको भनाइ छ । चिनीको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतः मौज्दातकै अभाव रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूले प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहँदा साल्टले प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी बेचिरहेको थियो । जानकारका अनुसार मासिक औसतमा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । तर साल्ट ट्रेडिङसँग ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । त्यसमा पनि काठमाडौंमा साढे ३ सय टन मात्रै मौज्दात रहेको साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज राजभण्डारीले बताए । ‘वीरगन्ज र काठमाडौंको गोदाममा गरेर ७ सय टन हो,’ उनले भने, ‘चिनी कम भएपछि आउटलेटबाट खुद्रामा किन्नेलाई मात्रै बेचेका छौं ।’

बजारभाउ नियन्त्रण गर्न साल्टले सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्छ । पर्याप्त मौज्दात नहुँदा साल्टले होलसेललाई सहुलियत चिनी बिक्री बन्द गरेको छ । बजारमा अभाव हुन नदिन र चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ५० हजार टन माग गरिएको थियो । तर सरकारबाट २० हजार टन मात्रै ल्याउने स्वीकृति मिल्यो । दसैंलगत्तै साल्टले पुनः थप ३० हजार टन चिनीको माग गरेको थियो । तर अहिलेसम्म आयात गर्न स्वीकृति पाएको छैन । ‘अभाव भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पटकपटक माग गरिरहेका छौं । तर अझै अनुमति मिलेको छैन,’ राजभण्डारीले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले पनि सहुलियत चिनी आयातमा निर्णय भइनसकेको बताइन् । ‘साल्टले पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । तर अर्थले मागका विषयमा सहमति दिएको छैन,’ केसीले भनिन्, ‘सरकारसँग मौज्दात नहुँदा चिनी खुद्रामा प्रतिकिलो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म परेको जानकारी पाएका छौं ।’

करिब २० दिनअघि सहमतिका लागि पुनः अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाइएको सहप्रवक्ता केसीले बताइन् । चिनी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने उत्पादन घटेको र लागत बढेकै कारण फ्याक्ट्रीले चिनी मूल्य प्रतिकिलो साढे ८२ रुपैयाँ बनाएको दाबी गरे । ‘उत्पादन धेरै घटेको छ । भारतबाट पनि आयात हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात भए पनि महँगो पर्छ ।’ गत माघसम्ममा उद्योगीहरूले प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्यमा बिक्री गरेको होलसेल व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य केही बढाएर तोकेपछि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री मूल्य करिब ८० रुपैयाँ पुर्‍याए । उखु क्रसिङ सकिएलगत्तै कोभिडको मौकामा मूल्य पुनः बढाएका छन् । उद्योगीहरूसँग लागत र नाफाको विवरण मागिएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । त्यसपछि मूल्य विश्लेषण गरेर बढी लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×