रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने ?

हामी न सबैभन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याउने सुविधा दिन्छौं, न अन्तिम मूल्यमा स्वतन्त्रता दिन्छौं । नतिजा हेरेर नीति बनाउने र फेरबदल गर्नुपर्नेमा नीति बनाएर नतिजाको मतलब नगरी बस्छौं । 
विश्व पौडेल

नेपाली नीतिनिर्माताहरूले दशकौंदेखि उत्तर दिन नसकेको एउटा प्रमुख प्रश्न सम्भवतः रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्ने नै हो । हामीले बनाएको कुनै पनि सरकारी उद्योग देखाउन र गर्व गर्नलायक भएन । राज्यले दिएको एकाधिकार र बजारमाथिको नियन्त्रणका बावजुद विभिन्न कारणवश कतिपय उद्योग चल्न थालेदेखि नै रुग्ण भएका उदाहरणहरू छन् ।

तत्कालीन संस्थान समन्वय परिषद् र उद्योग सेवा केन्द्रले २०३० को दशकको सुरुआतमा गरेको एघार सरकारी संस्थानको अध्ययनको नतिजाअनुसार, त्यस बेला सरकारी संस्थानका बोर्डमा भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकतिहाइसँग कुनै पनि व्यवस्थापकीय अनुभव थिएन भने, अन्य २५ प्रतिशतसँग जम्मा दुई वर्ष वा सोभन्दा कमको अनुभव थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमध्ये २५ प्रतिशतसँग उक्त पदमा नियुक्त हुनुअघि उच्च व्यवस्थापकीय पदमा जम्मा एक वर्ष काम गरेको अनुभव थियो । यादवप्रसाद पन्तले अर्थ राज्यमन्त्रीको हैसियतले २०३७ सालमा आफ्नो पहिलो बजेटमा त्यसैले घाटामा गएका सरकारी कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा अक्विजिसन तथा आवश्यकताअनुसार निजीकरण तथा खारेजसमेत गर्ने घोषणा गरे । त्यसको अघिल्लो वर्ष २०३६ सालको बजेट पेस गर्दै सूर्यबहादुर थापाले सरकारले संस्थानहरूमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा राष्ट्र बैंकबाहेकबाट पाउने प्रक्षेपित कुल लाभांश जम्मा १ करोड भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । पञ्चायत ढल्दासम्म स्थिति कति बिग्रेको थियो भन्ने कुरा त्यसको एक दशकपछिको २०४७ सालको तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ । त्यो बेलासम्म सरकारी संस्थानहरूमा सरकारी लगानी सेयरमा ३ अर्ब र ऋणमा ७ अब रुपैयाँ थियो भने, त्यसबापत उक्त वर्ष सरकारले पाएको लाभांश जम्मा १ करोड २४ लाख थियो । यसरी सरकारले लगानी बढाएको बढायै गर्दा पनि बालुवामा पानी हालेको जस्तो स्थिति थियो र प्रतिफल बढेको थिएन । उल्टो सत्ताइस संस्थान घाटामा थिए र तिनको कुल घाटा ७९ करोड थियो । घाटामा गएका संस्थानहरूको दुर्दशा कति बिग्रेको थियो भने, त्यसपछि २०४८ सालमा अट्ठाइस संस्थानको कुल घाटा बढेर २ अर्ब ४८ करोड पुगेको थियो, जुन २०४८ सालको वार्षिक यथार्थ राजस्व १३ अर्ब ५१ करोडको १८ प्रतिशत थियो ।

त्यसको तीस वर्षपछि पनि सरकारी क्षमतामा धेरै फरक आएको छैन । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर केहीअघि गठित दीपक सुवेदी आयोगले खोतलेको छ । उक्त आयोगले तयार गरेको उदयपुर सिमेन्टको स्थितिबारेको एउटा टिप्पणी हेरौं । नेपालमा निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले अत्यधिक मुनाफामा गएका छन् र सेयर बजारमा सूचीकृत शिवम सिमेन्टको सेयर मूल्य यो हप्ता मात्र १,५३३ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्को कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ आउँदै छ । विदेशी सिमेन्टमा चर्को भन्सार लगाइदिएर सिमेन्ट क्षेत्रलाई राज्यले पनि संरक्षण दिएको छ । उदयपुर सिमेन्टसँग आगामी २०० वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाको खानीको स्वामित्व छ र जापानी कम्पनी कावासाकीका उपकरणहरू छन् । २०४८ सालमा राज्यको कुल बजेट २६ अर्ब ६४ करोड हुँदा यो सिमेन्ट उद्योग एक्लैलाई १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको थियो । स्कुल, हेल्थपोस्ट, कुपोषण आदिको विकराल समस्या हुँदा पनि यो उद्योगमा लगानी गर्नुको कारण यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्ने आशा थियो । तर गएको वर्षसम्म आइपुग्दा उदयपुर सिमेन्टको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएको छ । गएको वर्ष यस कम्पनीको खुद घाटा १९ करोड थियो । विस्तृत वित्तीय विवरणहरू यो कम्पनीले समयमै निकाल्दैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो कम्पनी आफ्नो क्षमताको जम्मा ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेको थियो । सरकारको सेयर लगानी र ऋण लगानी गरी ५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको यस कम्पनीको सञ्चित घाटा चुक्ता पुँजीभन्दा ९१ करोड बढी छ । यस्तै, यस कम्पनीको खुद चालु सम्पत्ति ११५ करोडले ऋणात्मक छ । किन यस्तो भयो त ? सुवेदी आयोगले औंल्याएका कारणहरू ‘युजुअल सस्पेक्ट’ अर्थात् सञ्चालक समितिमा विज्ञभन्दा राजनीतिक पहुँचले भर्ती हुनु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यावसायिक योग्यता तथा अनुभवका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा हुनु जस्ता छन् ।

यस्ता कम्पनीहरूलाई के गर्ने ? उदयपुर सिमेन्ट हेर्दा ‘होपलेस’ केसजस्तो देखिन्छ । सरकारी कम्पनीहरूको दुर्दशाको समाधान सजिलो छैन । नब्बेको दशकको निजीकरणले साबित गरेको कुरा के हो भने, निजीकरण पनि एउटा पर्फेक्ट साइन्स नभएर आर्टजस्तो हो, सधैं र सबै कम्पनीको हकमा काम गर्ने प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । त्यस बेला सरकारी नीतिअनुरूप निजीकरण गरिएका नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट लिमिटेड, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल कम्पनीलगायत हाल फाइदामा गएका छन् । तर अनुभव सबैतिर एकै छैन । रघुपति जुट मिल्स फाइदामा छ भने, व्यवस्थापन करारमा दिई निजीकरण गरिएको विराटनगर जुट मिल्स घाटामा गई अनियमितताको केन्द्र बनेको छ । हरिसिद्धि इँटा बन्द भएको छ भने, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना फाइदामा गएको छ । जहाँसम्म उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने कुरा छ, अहिले स्थिति २०५० को दशकको भन्दा सम्भवतः खराब छ र ‘निजीकरण’ शब्दलाई नै ‘स्टिग्माटाइज’ गरिएको छ । जबकि हामीले निजीकरणबाट शिक्षा लिएर त्यो बेला केले काम गर्‍यो र केले गरेन भनेर राम्रोसँग हेर्नुपर्ने अहिले नै हो ।

अब निजी क्षेत्रका उद्योगहरूतिर हेरौं । हाम्रो मुलुकको औद्योगिक स्थिति मुख्य गरी दरबार हत्याकाण्डपछि स्वाट्टै दयनीय अवस्थामा आइपुग्यो, जबकि ठीक त्यहीपछि नै मुलुकमा विप्रेषणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको पर्याप्तता बढ्न थाल्यो र त्यसले नेपालीहरूको उपभोग गर्न सक्ने क्षमता बढायो । अर्थात्, जुन बेला मुलुकभित्रको बजार बढ्यो, ठीक त्यही बेला नै मुलुकभित्रको औद्योगिक उत्पादनले गति लिन सकेन र यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान कम हुँदै गयो ।

लगानीकर्ताहरू र राम्रो जागिर सिर्जना गर्नेहरूको तानातान

संसारमा प्रगति गर्न, राम्रो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, औद्योगिकीकरण गर्न, विकास गर्न धेरै प्रतिस्पर्धा छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेर राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्न अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकले पनि लगानीकर्ताहरूलाई खुसी बनाउन धेरै बल गरेको हुन्छ । अमेरिकाका केही राज्यले लगानीकर्ता तान्न र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न गरेको मिहिनेतका उदाहरणहरू हेरौं ।

विस्कन्सिनले केही वर्षअघि एउटा आयोजनामा १३ हजार जागिर सृजनाको प्रस्ताव गर्ने ताइवानी फक्स्कन कम्पनीलाई ३ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो, जुन प्रतिजागिर २ लाख डलरभन्दा बेसीको अनुदान थियो (त्यति दिँदा पनि र सरकारको ४० करोड डलर खर्च भैसकेपछि पनि उक्त कम्पनीले फ्याक्ट्री खोलेन) । त्यस्तै, सन १९९३ मा अलबामा राज्यले मर्सिडिज बेन्जको फ्याक्ट्री आफ्नो राज्यमा आकर्षित गर्न प्रतिजागिर १ लाख ६९ हजार डलर अनुदान दिएको थियो । टेक्सासको पिछडिएको रिओग्रान्डे भ्यालीस्थित एडिनबर्ग सहरको वेबसाइटमा उक्त स्थानीय तहले त्यहाँ आउने फर्महरूलाई दिने प्रोत्साहनको सूची देख्न सकिन्छ । उक्त सूचीअनुसार, पूर्वाधार सहयोग, रोजगारी सृजनाबापतका प्रोत्साहन, १६० एकडको औद्योगिक पार्कको प्रयोग, टेक्सास राज्यले दिने इन्टरप्राइजेज जोन कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रोत्साहन, गभर्नरको अफिसले परिचालन गर्ने इन्टप्राइजेज फन्डको उपभोगको सुविधा, कर इन्क्रिमेन्ट फाइनान्सिङजस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूको उपभोग त्यहाँ उद्योग खोल्नेले गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक अमेरिकामा उद्योग खोलेबापत पाउने ग्रिनकार्ड आदिको सुविधा त छँदै छ ।

उत्पादनशील उद्योगमा रोजगारी सृजनालाई विकसित वा अविकसित मुलुकमा महत्‍व दिनुपर्ने दुई प्रमुख कारण छन् । एक, विस्कन्सिन वा अलबामाजस्ता ठाउँमा फ्याक्ट्री भएनन् भने हुने जागिर भनेको रेस्टुराँमा काम गर्नु हो जुन सीप धेरै ठाउँमा काम लाग्दैन । यस्ता जागिरमा फ्याक्ट्रीमा जस्तो बढुवा पनि खासै हुँदैन । दोस्रो, यस्ता जागिरहरूको स्थानीय मल्टिप्लायर प्रभाव राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका हालैका केही अध्ययनले देखाएअनुसार, उत्पादनशील उद्योगको एउटा जागिरले अमेरिकामा सेवा क्षेत्रमा अर्को १ जागिर, स्विडेनमा ०.५ जागिर र अफ्रिकी सबसहाराका मुलुकहरूमा ५ वटा जागिर सृजना गरेका छन् ।

यसैले स्थानीय सफल उद्योगलाई पनि मुलुकभित्र जागिर सृजना गर्दा समर्थन गर्ने नीति धेरै देशको छ । अमेरिका त झन् यसको महत्‍वपूर्ण उदाहरण नै हो । अमेरिकी चिप उद्योग र मुख्य गरी इन्टेल कुनै पनि मूल्यांकनमा रुग्ण उद्योग हैन । इन्टेल एक्लैले सन् २०२० मा २१ अर्ब डलर नाफा गरेको थियो । तर पनि हालै ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले जनाएअनुसार, अमेरिकाले अहिले संसारका मुख्य चिप बनाउने ठाउँहरू ताइवान र दक्षिण कोरिया भएकामा स्वदेशमै त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउँदा इन्टेललगायतले सरकारसँग उन्नाइस उद्योग खोल्न ५० अर्ब डलर अनुदान माग गरेका छन् । यो वर्षको कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३७ अर्ब डलर चिप निर्माता कम्पनीहरूका लागि छुट्याएका छन् जसको सुरुआती चरणको पैसा इन्टेललाई नै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैले नेपालको औद्योगिकीकरणका बारेमा सोच्दा यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा पनि हेर्नुपर्छ; उद्योगहरू बजार छ भनेर मात्र, शुभकामना दिएर मात्र खुल्लान् भनी सोच्नु मूर्खता हो । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नुको दीर्घकालीन महत्‍व हेरेर गतिला कम्पनी तान्न, रुग्ण हुन लागेका कम्पनी बचाउन अहिले संसारमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ ।

अर्कातिर, सफल बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि निजी कम्पनीहरू रुग्ण भइरहन्छन् र त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिनु हुँदैन, बरु मानिसलाई नयाँनयाँ कम्पनी खोलेर जोखिम लिन प्रेरणा दिनुपर्छ भनिन्छ । आखिर कसै न कसैले जोखिम नलिएको भए अहिले आइफोनजस्तो सेलफोन वा टेस्लाजस्तो कार बन्दैनथे । बजार अर्थतन्त्र चल्नका लागि सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण च्यानल रचनात्मक ध्वंस (क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन) हो र यो अनवरत रूपमा बजारमा रहोस् भनेर चाहने हो भने मानिसहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गर्नुपर्छ । व्यक्तिहरूले तब मात्र धेरै जोखिम लिन सक्छन् जब उनीहरूलाई त्यसले धेरै असुरक्षित अवस्थामा पुर्‍याउँदैन ।

सिस्को अमेरिकाको एउटा ठूलो नेटवर्किङ कम्पनी हो । यसको प्रगतिका पछाडि सन् १९९५ देखि २०१५ सम्मका यसका सीईओ जान च्याम्बर्स थिए । तर उनी सिस्कोभन्दा पहिले वाङ ल्याबका प्रमुख थिए जुन कम्पनी टाट पल्टेको थियो । उक्त ल्याब टाट पल्टिएपछि जान भाइस प्रेसिडेन्टका रूपमा सिस्को प्रवेश गरेका थिए । अमेरिकन एयरलाइन्स, मेसिजजस्ता प्रसिद्ध अमेरिकी कम्पनीहरू पनि एक पटक टाट पल्टेर फेरि उत्रेका हुन् । धेरै प्रतिस्पर्धा हुने अर्थतन्त्रमा कम्पनीहरू टाट पल्टिन्छन् र यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण कुरा, यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई कहीँ पनि एउटै कम्पनीमा बाँधिराख्ने, उनीहरूले उद्यमी भएर लिएको जोखिमबापत जीवनभरि दुःख पाउनुपर्ने स्थिति हुन दिनु हुँदैन । तर हाम्रो देशमा धेरै उद्यमीलाई धेरै जोखिममा बाँधिन्छ र धेरै ‘क्याप्टिभ क्यापिटल’ छ । उदाहरणका लागि, बैंकका लगानीकर्ताहरूलाई प्रोमोटर सेयर बिक्री गर्न कडाइ छ । फर्म खोल्नेहरूलाई पनि खोलेपछि बन्द गर्न र आफ्नो पुँजी त्यहाँबाट लिएर हिँड्न सकस छ । यसले पनि उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पारेको छ ।

बजार अर्थतन्त्र चल्नलाई चाहिने सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण कुरामध्ये एउटा हो— सजिलोसँग बजारमा प्रवेश गर्न पाउने र सजिलोसँग निस्कन पाउने (फ्री इन्ट्री, फ्री एग्जिट) सुविधा । विभिन्न लाइसेन्सको आवश्यकता लादेर हामी न ‘फ्री इन्ट्री’ दिन्छौं, न ‘फ्री एग्जिट’ । उखु उद्योगहरूको उदाहरणले के पनि भन्छ भने, हामी न सबैभन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याउने सुविधा दिन्छौं, न अन्तिम मूल्यमा स्वतन्त्रता दिन्छौं । नतिजा हेरेर नीति बनाउने र फेरबदल गर्नुपर्नेमा नीति बनाएर नतिजाको मतलब नगरी बस्छौं । यहाँनेर समस्या भएको छ । नीतिनियमहरू हाम्रा साध्य हैनन्, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलताको विकास हाम्रा साध्य हुन् । तर हामी नीतिनियमलाई साध्य मानेर बसेका देखिन्छौं ।

निजी क्षेत्र के चाहन्छ ?

माथिको ग्राफले हाम्रा अहिलेका उद्योगहरूको स्थिति देखाउँछ । उद्योगहरू धेरैजसो अब निजी नै छन् र ती काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, मोरङ, पर्साजस्ता ठाउँमा केन्द्रित छन् । सम्भवतः भविष्यको नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार मुख्य खेलाडी हुनेवाला छैन । सरकारले चलाउने सम्भावना भएको नयाँ कम्पनी धौबदीको फलाम खानीसम्बन्धी कम्पनी हो तर त्यो पनि २०३३ सालमा स्थापित नेपाल मेटल कम्पनी तथा सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी भएको ओरिएन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिभन्दा फरक नतिजा दिने गरी चल्ला भन्ने आधार छैन । यसैले भविष्यको नेपालको औद्योगिक आधार मुख्य गरी निजी क्षेत्र हुनेछ । तर नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारीले जस्तो घाटा खाएपछि पनि फ्याक्ट्री चलाइराख्छ वा चलाउन बल गर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । संसारका अन्य ठाउँमा जस्तो नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले राज्यको दूरदर्शिता र न्यानो अँगालो खोज्छ नत्र ऊ त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छ जहाँ जोखिम नमोली पैसा आउँछ ।

अर्कातिर, अहिले नेपाली निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न विश्व खुला छ । यो लेखक टेक्सासको राइस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा त्यहाँको एउटा पत्रिकामा नजिकै गल्फ अफ मेक्सिकोको तटमा रहेको ग्याल्बेस्टन सहरमा नेपाली लगानीकर्ताले ठूलो भवन बनाउन लागेको खबर आएको थियो । नेपालीहरूको बसोबास संसारभरि नै छरिएको अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा पहिले नेपाली लगानीकर्ता नै बाहिर सकेसम्म नभागून् वा उनीहरूले बाहिर लगेको पैसा फर्काएर ल्याऊन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । अहिले भने नेपाली लगानीकर्ता नै त्यति उत्साहित छैनन् । लगानीकर्ताका धेरै गुनासामध्ये एक रुग्ण उद्योगको सुविधासम्बन्धी पनि छ ।

यसमा निजी लगानीकर्ताहरूका मुख्य दुई माग छन् । एक, कम्पनी बेचेर हिँड्न वा बन्द गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्‍यो । यो भनेको घाटामा गएको कम्पनी बन्द गर्दा कम्पनीको जग्गाजमिनसहित सबै सम्पत्ति बेच्न पाउनुपर्‍यो र कर्मचारीहरूको दायित्व बोकिरहनुपर्ने स्थिति हुनु भएन । दोस्रो, यदि कसैले अर्को व्यक्तिको रुग्ण कम्पनी किन्न चाह्यो भने त्यसलाई कर लगाउनु भएन बरु प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । किनकि नयाँ खरिदकर्ताले बन्द हुन लागेको उद्योग किनेर धेरै कामदारको रोजीरोटी सकिनबाट बचाएको हुन्छ । त्यसबाहेक उद्योगधन्दा चल्दा मात्र पनि धेरै मानिसले प्रविधिसँग आत्मसात् गर्न पाउँछन् र एक खालको दक्षता हासिल गर्छन् जुन अन्ततोगत्वा यो देश धनी हुने हो भने अधिकांश नेपालीमा चाहिन्छ ।

त्यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ ले रुग्ण उद्योगलाई आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत ऋण सुविधा, हर्जानामा छुट आदि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू छैनन् जुन कुरालाई लिएर उद्यमीहरू खुसी छैनन् । रुग्ण उद्योगलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने प्रावधान सबैजसो मुलुकका कानुनमा हुन्छन् । हामीले दक्षिण एसियामा कम्तीमा भारतको जत्तिको कानुन नबनाउने र त्यत्तिकै प्रोत्साहन नदिने हो र हाम्रा कानुनलाई नतिजासँग जोडेर मूल्यांकन गरिनराख्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई यहाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि मनाउन गाह्रो हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडमा अर्थनीति

रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
विश्व पौडेल

कोभिड लकडाउनमा गरिएका धेरै अड्कल गलत साबित भए । विप्रेषणका बारेमा गरिएका सुरुका अनुमानहरूलाई सम्झौं । विप्रेषण लगभग २९ प्रतिशतसम्मले घट्ने केही अध्ययनले देखाएका थिए । तर सबै अड्कलका बाबजुद विप्रेषण बलियै रहिरह्यो ।

वाणिज्य बैंकको नाफा, मुलुकको राजस्व यस्तै गलत अनुमान गरिएका केही अन्य उदाहरण हुन् । यो लेख लेख्दासम्म जम्मा तीनवटा वाणिज्य बैंक (सिटिजन्स, सिभिल, कुमारी) ले आफ्नो चैतसम्मको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यी सबैको विवरण राम्रो आएकाले बाँकी बैंकहरूको पनि राम्रै आउने आकलन गरिएको छ । सरकारको आफ्नै आयको विवरण पनि उत्साहप्रद नै छ । सम्बन्धित सरकारी हाकिम साहेबहरू सबै यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा ढुक्कजस्तै छन् । बैंकहरूमा नगद मौज्दात छ, सरकारसँग पनि धेरै स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा मौज्दात छ । मानिसहरू बाहिर जान र खर्च गर्न भयग्रस्त हुन छाडेको पनि धेरै भयो । गएको मंसिरदेखि मानिसहरू जुलुसमा जाँदा, बिहेमा नाच्दा र आन्तरिक पर्यटकले देशका होटलहरू भरिभराउ हुन थाल्दा पनि पोहोर हामी सबै ढिलोचाँडो आउँछ भनेर डराएको कोभिडको ‘पिक’ देखिएन । भेन्टिलेटर नपाएर मानिस पानीबाट निकालेको माछाजस्तै हुन्छन् भनेर गरिएको अड्कल पनि सही भएन । यसैले उपभोक्ताहरूको आत्मविश्वासको स्तर तल खस्केको देखिँदैन ।

‘स्टेलर’ नतिजा निकाल्ने वित्तीय संस्थाहरू हाम्रा मात्र हैनन् । ‘भी सेप’ रिकभरीका कथाहरू अहिले चीन, अमेरिका, ओईसीडी मुलुक र केही हदसम्म भारतमा समेत सुनिएका छन् । अप्रिल दोस्रो हप्ता नतिजा प्रकाशित गरेका गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गन चेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै बढी आम्दानी गरेका थिए अनि हाल वालस्ट्रिटका आइकन मानिने यी दुवै कम्पनीको सेयर गएको पाँच वर्षकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । राज्यहरू पनि कम्पनीभन्दा कम छैनन् । ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको एउटा रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाका बाइस राज्यमा आर्थिक वर्ष २०२० मा उठेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०१९ को भन्दा बढी थियो । गएको वर्ष क्यालिफोर्नियामा धेरै विश्लेषकले राज्यको बजेट घाटा ५४ अर्ब डलर हुन्छ भनेर अड्कल गरेकामा उल्टो १५ अर्ब डलर बचत भएको थियो ।

तर कम्पनी वा राज्यको सम्पन्नताले एक अर्थमा साधारण मानिसको स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे पूर्ण कथा भन्दैन । साधारण मानिसलाई असर पार्ने एक प्रमुख सूचक मुलुकभित्रको रोजगारीको स्थिति हो । तथ्यांकको अभावमा नेपालमा मुलुकभित्र बेरोजगारीको स्थिति ठ्याक्कै के छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कम्तीमा के प्रस्ट भएको छ भने, ठुल्ठूला, संसारै सकिन्छ कि भन्ने खालका अनुमानहरू भने गलत साबित भएका छन् । उता अमेरिकामा बेरोजगारी दर पोहोर लकडाउन सुरु हुँदा अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत रहेकामा गएको महिना झरेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै स्थिति समग्र सम्पन्न मुलुकहरूको तथ्यांकमा पनि छ । ओईसीडी मुलुकहरूमा पोहोर कोभिड सकिनुअघि औसत ५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकामा गएको अप्रिलमा लकडाउन सुरु हुँदा बेरोजगारी बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो भने, डिसेम्बरमा त्यो बेरोजगारीको तथ्यांक झरेर ७ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुग्यो । कपडा, सिमेन्ट, निर्माण सामग्रीका अन्य सामान बनाउने नेपालका उद्योगहरू र निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरूको माग बढेको कुरा उद्योगपतिहरू तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले यो लेखकसँग गरेका छन् ।

तर अनिश्चित अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । केही हप्तादेखि भारतका केही अस्पतालबाट डरलाग्दा समाचारहरू चुहिँदै आएका थिए भने, यस हप्तादेखि मुलुकभित्रै पनि कोभिडका बिरामीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, पुराना त्रासदीका कथाहरू दोहोरिन थालेका छन् र दोस्रो चरणको लकडाउन पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थनीति कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण कि यसमा दुइटा स्पष्ट छनोट छन् । पहिलो, पोहोरको जस्तै गर्ने । अर्थात्, आजको मितिलाई २०२० मार्चको सुरुको मिति ठानेर काम गर्ने । त्यस बेला हामीले गरेका मुख्य कामहरू थिए— लकडाउन गर्ने, बैंकमा सकेसम्म धेरै पैसा पठाउने, ब्याजदर तल झार्ने र केही गज्याङमज्याङ राहतका काम गर्ने, उद्योगहरूलाई रिफाइनान्स र बिजनेस कन्टिन्युएसन ऋणहरू दिने । यो ‘टेक्स्टबुक’ तरिकाले पोहोर काम गरेको थियो । धेरैले केही महिनाको सास्ती पाए, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले असार र मंसिरमा गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले के देखाएका थिए भने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला फर्महरूले जति चाँडै कर्मचारीलाई निकालेका थिए, त्यति नै चाँडै भर्ना पनि गरे र समग्रमा खासै कर्मचारीहरूले जागिर गुमाएनन् । पहिलो लकडाउनका बेला लघुउद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार समूहका लगभग एकचौथाइले जागिर गुमाएका थिए भने, मंसिरसम्ममा आइपुग्दा उक्त समूहमा रोजगारी गुमाउने कर्मचारीहरू ५ प्रतिशतभन्दा कम थिए । यसरी केही व्यापार समूहमा धनी मुलुकको जस्तै हाम्रो मुलुकको पनि ‘रिजिलिएन्सी’ कम थिएन ।

दोस्रो, पोहोरको लकडाउनको अनुभवबाट उद्यमी र नीतिनिर्माताले सकेसम्म धेरै शिक्षा लिने र त्यही अनुसार पोहोरभन्दा झन् कम आर्थिक क्षति हुने गरी काम गर्ने । पोहोरको त्रासदीले सिकाएका पाठहरू के हुन् त ? सम्भवतः कोरोना सुरुमा अनुमान गरिएजस्तो आमरूपमा घातक छैन र लकडाउन नगरी सावधान भई सबैभन्दा कमजोर र जोखिममा पर्न सक्ने समूहलाई बढी ध्यान दिएर तयारी गर्ने हो भने यसबाट धेरै हानि हुँदैन । पोहोर यतिखेर सुरक्षाकर्मी तथा डाक्टरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने थिएन भने, यस वर्ष धेरैले उक्त भ्याक्सिन पाएका छन् र उक्त समूह अहिलेसम्म बचेको छ । पोहोर जनसंख्या र जनघनत्व कम भएका पहाडी जिल्लाहरू पनि ठूलो जोखिम नभईकन बचे । यसले एकातिर यसपटक देशव्यापी लकडाउन चाहिँदैन कि भन्ने देखाउँछ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पांग्राहरूलाई जनस्वास्थ्यमा थोरै जोखिम लिएर चलायमान राखिराख्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरू त्यसै पनि जबर्जस्तीभन्दा उत्प्रेरणामा आधारित भएर गरिएको आनीबानी परिवर्तनलाई धेरै मन पराउँछन् । उदाहरणका लागि, मान्छेले टेर्दैनन् भनेर लकडाउन गर्नुभन्दा मास्क नलगाई हिँडेमा ५ हजार रुपैयाँ (वा, त्यस्तै उपयुक्त ठूलो रकम) जरिवाना गर्ने नियम राखेमा ती अनुशासित पनि हुन सक्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन सक्छ । यस्तै जरिवानाको पद्धति बसाएमा एकपटकमा यति जनाभन्दा बढी ग्राहक हुन नपाउने गरी दिनैभरि दोकान खोल्न दिनेजस्ता काम पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको भारी

कोभिडअघि पनि र अहिले पनि अर्थतन्त्रले बोकेको भारी स्थायी छ । यसैले अब बिस्तारै महामारीका बीचमा पनि हामीले वर्षौंदेखि जुध्दै आएका अर्थतन्त्रका रोगहरूको कसरी सामना गर्ने भनी उपाय खोज्न जरुरी छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन र निर्यातयोग्य वस्तु मुलुकभित्र खासै बनेका छैनन् । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले प्रगति गरेको छ, उद्योगले हैन । जग्गा र सेयरको भाउ बढेको तर जीडीपीको वृद्धिदर भने खासै राम्रो नभएकाले पुँजीको प्रतिफलको वृद्धिदर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा बेसी भएको छ र यसले गर्दा असमानता बढ्दै गयो कि भन्ने पीर छ । उद्योगको सुस्त प्रगतिले गर्दा गत केही दशकमा भएका सामाजिक प्रगतिहरू कुनै दिन छुमन्तर हुने त हैनन् भन्ने डर छ । रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको महामारीका बीचको आर्थिक वृद्धिको स्रोत हेरौं । संसारका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू भएको अमेरिकामा प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रगति निकै राम्रो छ । कोभिडको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि एप्पल एक्लैको खातामा १९५ अर्ब डलर बचत थियो भने माइक्रोसफ्टको खातामा १३२ अर्ब डलर । अनुसन्धानमा यी कम्पनीको लगानी पनि धेरै छ । गएको वर्ष आरएन्डडीमा माइक्रोसफ्ट एक्लैको लगभग २० अर्ब डलर लगानी थियो । हाम्रोमा विज्ञान–प्रविधिप्रति सरकारको लगानीको दिशा निकै गलत छ । एकातिर, साधारण नेपाली जनताको आधुनिक शिक्षा र प्रवर्तनप्रतिको चाहना धेरै छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, कोभिड आउनुअघिको ‘नर्मल’ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालीहरूले विदेशमा शिक्षातर्फ मात्र ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा तथा महावीर पुनको वर्कसपलाई साधारण मानिसले दिएको वा दिन चाहेको चन्दा हेर्दा नेपालीले पनि नेपालमा अनुसन्धानका कामहरू होऊन् भनी चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, सरकारी दिशा भने उल्टो छ । गएको वर्ष मुलुकको अनुसन्धानको प्रमुख संस्था नास्टको बजेट २० करोडको थियो, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई भने सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको खबर आएको थियो । संस्थागतभन्दा लहडका भरमा अनुसन्धानको दिशा पहिल्याउनु र त्यसरी अनुदान दिनुले मुलुकको अनुसन्धानले साँचो प्रगति गर्ला र अनुसन्धानबाट बजारमा र अर्थतन्त्रमा प्रतिफल देखिएला भनी आशा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन ।

विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको र राज्यको मुख अर्कातिर फर्केको यस्तो अवस्थामा हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नै नयाँ आविष्कार गर्नेभन्दा विदेशबाट मेसिन ल्याएर उत्पादन गर्ने स्थिति हामीले थाहा पाइन्जेल रहने सम्भावना छ । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभको स्रोत प्रविधिभन्दा पनि कच्चा पदार्थ वा सस्तो श्रम बजार हुन सक्छ । तर नेपाली श्रम बजार भारत वा बंगलादेशको तुलनामा सस्तो भने छैन । महँगो ज्याला तिर्दा पनि पाउने श्रमशक्ति उताको जस्तो दक्ष पनि छैन ।

यो आज पहिल्याइएको नयाँ तथ्य हैन । केही दशकयता हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण ज्ञान के पनि हो भने, हामीले उद्यमीलाई श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायहरूमा सुरुवाती तहमा काम गर्ने मान्छे पाइने तर केही समयको अनुभव बोकेका कामदार नपाइने समस्या व्यापक छ । तर सरकारी समाधानहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सुरु भइहालेका यससम्बन्धी आयोजना पनि अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि, रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगहरूले लैजान चाहे सुरुका तीन महिनाको पारिश्रमिक अनुदानका रूपमा दिने भनेर छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गरिएन । एक त रोजगार सेवाकेन्द्र प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा भएको तर यो प्रशिक्षार्थी कामदारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा भएकाले सुरुवाती अलमल भयो; दोस्रो, उद्योगीहरूले यसको खासै जानकारी पनि पाएनन् । आवश्यक आयोजनाहरूसमेत कसरी तयार गरिन्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो । यस्तै कार्यविधि बनाउनै वर्षौं लगाउने र थन्क्याउने प्रवृत्तिको सिकार पहिला युवा उद्यमीहरूलाई दिने भनिएको च्यालेन्ज फन्ड पनि भएको थियो । बजेटमा घोषणा गर्ने तर काम केही नगर्ने र त्यससँग सम्बन्धित कुनै नतिजा नदेखाई आर्थिक वर्ष सक्ने घातक प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालय तथा संसद् दुवैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहमा दुर्बलता

रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी पहल निजी क्षेत्रमा सुदृढ हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि आसलाग्दा छैनन् । सरकारी क्षेत्रका पहलहरूको गुणस्तर हेरौं । केन्द्रीय बजेटको गुणस्तरका बारेमा धेरै प्रश्न धेरै ठाउँमा उठाइएका छन् र यहाँ फेरि दोहोर्‍याइरहनु उपयुक्त नहोला । बजेट सरकारी राजस्व उठाउन सक्षम हुने तर सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न (आयोजना सम्पन्न गर्न, उत्प्रेरणाहरू सिर्जना गर्न) असफल हुने स्थिति रहिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका भारी (विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने) निरन्तर रहिरहेका छन् ।

बजेटको कमसल प्रवृत्तिले पछि विभिन्न समस्या ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, रकमान्तरको मुद्दालाई हेरौं । बजेट बनाउँदा लेखिएका आयोजनाहरू नबन्ने स्पष्ट लक्षण त सरकारले पुसतिरै देखेको हुन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सुरुआती बजेटजस्तो संसद्मा पेस गरेर सहमति लिनु नपर्ने भएकाले समीक्षाको समय आइपुग्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको तजबिज हाबी हुन सजिलो छ । यस बेला गरिने रकमान्तरलाई भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । सक्षम नेतृत्वले आयोजनाहरूको त्यस बेलासम्मको प्रगति हेरेर राम्रो प्रगति भएको आयोजनामा रकमान्तर गर्ने र नराम्रो प्रगति भएको आयोजनालाई मतलब नगर्ने जोखिम लिन सक्छ । राम्रोसँग गरेमा यसले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । तर जे गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा यो आलोच्य भने हुन्छ र जथाभावी रकमान्तर गरियो भन्ने आरोप रोक्न सकिँदैन । रकमान्तरलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन नसकिने पनि हैन, यसलाई मध्यवार्षिक समीक्षाजस्ता अरू औजारसँग संयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर र स्वच्छ तथा पारदर्शी नियमले निर्देशित गर्न सके यसले बजेट बनाउँदाका कमीकमजोरी र राजनीतिक दबाबको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारको अदक्षता स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ, तर झन् विकराल रूपमा । यससम्बन्धी धेरै अध्ययन अझै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू अब तारोमा पर्ने सुरुवाती संकेत भने धेरै देखिन्छ । संघीयताको छोटो अनुभवमा यदि स्थानीय तहका सरकारहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका आदि) ले कोभिड र त्यसको सेरोफेरोमा जस कमाउँदै आफ्नो अस्तित्व केही भने पनि स्थापित गर्दै गएका छन् भने, प्रदेश सरकारहरूको ढिलासुस्ती र बढी राजनीतिक चरित्रले प्रदेशहरूको औचित्यमा भने प्रश्न उठ्दै जाने संकेत देखिएका छन् । स्थानीय निकायहरू सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै र प्रदेशहरू राजनीति गर्ने थलोका रूपमा देखिँदै जानु भनेको प्रदेशका लागि खराब खबर हो ।

संघीयताका अध्येता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, प्रदेशहरूमा बन्ने योजनाहरू जथाभावी छनोट गरिएका छन् । प्रदेश १ मा २२ हजारभन्दा बढी योजना छन् भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कस्ताकस्ता योजना बनाउने भन्ने स्पष्ट सिमाना कोरिएको छैन । यसैले योजनाहरू जथाभावी बनेका छन् भने, कतिपय आयोजना त १ हजार रुपैयाँका पनि छन् । अन्य विज्ञका अनुसार पनि प्रदेशहरूले हालसम्म आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन्, अनि किन संघ र स्थानीय निकायबीच यी सात सरकार चाहिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेशको भूमिका जबर्जस्ती राखिएको जस्तो पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना नै हेरौं । उक्त आयोजनामा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म सीधै पुग्न सकिने मेकानिजम हुँदाहुँदै प्रदेशको समन्वय किन चाहियो र अहिलेसम्म कस्तो खालको समन्वय गरियो भन्ने स्पष्ट छैन । आफैं अवरोध सिर्जना गरेर आफैं समन्वय गर्ने हो भने अर्कै कुरा भयो ।

त्यसो त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको दुर्बलता पनि कम छैन । गएको वर्षको बजेट अझै पनि आठवटा स्थानीय निकायले ल्याएका छैनन् भने, उनीहरूको खर्च राम्रोसँग हिसाब राख्न अझै सकिएको छैन । यो अवस्थामा संघीयतालाई मुलुकलाई दुर्बल बनाउने स्रोतभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको औजार कसरी बनाउने भनी सोच्नु जरुरी भएको छ । कोभिडको दोस्रो–तेस्रो लहर उठ्यो भने, यी स्थानीय सरकारले गर्ने काम, यिनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र औद्योगिकीकरण गर्न दिने योगदानले यिनको औचित्य स्थापित हुँदै जान्छ । सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो विश्वसनीयता आफैं सिद्ध गर्ने हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×