न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? 
टीकाराम भट्टराई

न्याय बेच्नेछैनौं, न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, न्याय गर्न ढिला गर्नेछैनौं ।’ सन् १२१५ मा जनविद्रोहको बलमा बेलायतका राजा जोनबाट जारी गराउन बाध्य पारिएको महान् अधिकारपत्र म्याग्नाकार्टामा लेखिएको यो उत्प्रेरक वाक्य आज पर्यन्त नेपालका विभिन्न अदालतका अग्रभागमा राखिएका बोर्डहरू र न्याय कानुनसँग सम्बन्धित अनेकन् प्रकाशनहरूमा उद्धृत गर्ने गरिएको छ ।

आफूले चार वर्षसम्म एउटै अदालतमा तारिख धाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुद्दाका एक पक्षले मलाई करिब पाँच वर्षअघि सुनाएका थिए, उच्च अदालत पाटनको सिँढीनेर राखिएको उपर्युक्त वाक्यको फोटो खिचेर मुख्य न्यायाधीशको सामाजिक सञ्जालमा पठाएको कुरा । नेपालको न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा दस वर्ष पुराना मुद्दा पनि किनारा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा म्याग्नाकार्टाको यो उत्प्रेरक सन्देशले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर, आज पनि न्याय दिन इन्कार गर्ने, ढिला गर्ने र बेच्ने पद्धतिमा सुधार होइन बढोत्तरी भइरहेको छ भनेर लेख्नुपर्दा न्यायिक प्रक्रियाको एउटा पात्र भएका नाताले मलाई हीनताबोध भई नै रहन्छ, तथापि नागरिक कर्तव्य सम्झेर कलम नचलाई बस्न सकिन्न । हो, नेपालमा अहिले पनि न्याय ढिलो हुन्छ, न्याय दिन इन्कार गरिन्छ र न्याय खुलेआम बिक्री हुन्छ ।

आजको प्रसंग

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित विषयमा सदियौंदेखि थुप्रै बहस र विमर्श हुँदै आएका छन् र अद्यापि जारी छन् । तर आज यो विषयमा विमर्श गर्नैपर्ने दिन हो । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बमोजिम कार्यपालिकाबाट कानुनी रूपमै न्यायपालिका अलग भई क्रियाशील हुन थालेको वैशाख २६ गते ७० वर्ष लागेको दिन हो । यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको इच्छामुताबिक १९९७ असार १२ मा जारी भएको सनदका आधारमा सोही सालको साउन १ देखि नै प्रधान न्यायालय तथा अपिल अदालतहरूले काम सुरु गरिसकेका थिए तर प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयनमा आएको २००९ वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

प्रधान न्यायालय स्थापना भएको असार १२ लाई नै कानुन दिवस मनाइनुपर्छ भन्ने मत पनि कानुनी इतिहासका अध्येता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले राख्दै आउनुभएको छ । तर प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ कार्यान्वयनमा आएपछि नै कार्यगत, क्रियात्मक र भौतिक रूपमै नेपालको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबाट अलग भई स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्न थालेको तथ्यमा भने कसैको दुईमत छैन । पछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो । प्रधान न्यायालय ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन, अख्तियार र कामबारे भइरहेको ऐन सवाल सनदमा संशोधन गरी सो सबै एक ठाउँमा राखी एक रूप दिनुपर्ने आवश्यक भएकाले’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

दफा ४ मा प्रधान न्यायालयका आदेश फैसलाहरू अकाट्य प्रमाणका रूपमा मान्य हुनेछन् र यसले आफ्नो र मातहतको अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अख्तियारसमेत राख्छ भन्ने व्यवस्था राखिएकाले यो ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् नेपालको न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआत भएको मानिन्छ । अर्को ऐतिहासिक पक्ष के छ भने, त्यस बखत प्रधान न्यायाधीश हुने योग्य नेपाली नागरिक नभएकाले सिक्किम निवासी नेपाली मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको अनुरोधमा नेपालमा ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐनको दफा १० मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नलायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । हरिप्रसाद प्रधान तिनै हुन् जसले नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनुपम योगदान गरेका छन् ।

आजको न्यायपालिका

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नु हो । आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत भएको अवस्थामा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो वा टिप्पणी भइरहनु यो व्यवस्थाकै लागि लज्जाजनक विषय हो । विशेषतः २०६३ सालपछिका अपवादबाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति वा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवाद वा ठूलो धनराशि भएका विवादहरूका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिकाबाट वा भनसुन वा आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता आरोपहरू फगत आरोप मात्र होइनन्, तिनको पृष्ठभूमिमा सत्यताको अधिक अंश सन्निहित छ । हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई अमुक–अमुक मुद्दा अमुक–अमुक न्यायाधीशलाई तोकेर न्याय प्रभावित पारेको वा कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक फैसला गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेकै छ । निकट विगतका केही फैसलाले यो आरोपलाई झन् बल पुर्‍याएका छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? यो पेचिलो र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गराउने प्रश्नको निरूपण गर्न किन न्यायिक नेतृत्व नतमस्तक हुन्छ ? त्यति मात्र नभएर, आज नेपालको न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर स्वयं सभामुख अदालत जानुपर्ने स्थिति र अन्य करिब आधा दर्जन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश नै विपक्षी हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भइरहेछ ? अनि त्यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइएका विचाराधीन मुद्दाहरू किन या पेसीमै चढ्दैनन् या त पालो नआउने गरी औपचारिकताका लागि मात्र चढाइन्छन् ? प्रश्न त्यति मात्र छैन, आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायका सयौं वर्ष पुरानो मान्यतालाई किन अनदेखा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ?

के यी तमाम प्रश्नले नेपालको न्यायपालिका स्वचालित भएको देखाउँछन् र ? जहाँ न्यायपालिका स्वचालित हुँदैन, त्यहाँको न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहन्छ ? प्रधान न्यायाधीशलाई देश, संविधान र जनताले त्यत्रो सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा दिइरहेको अवस्थामा उसका अगाडि न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक कर्तव्यको परिपालनाबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ हुनुपर्ने अवस्था छ र ? यदि छैन भने अबउप्रान्त अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशलाई तोक्ने काम गर्दिनँ भनेर घोषणा गरी यी तमाम प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने शक्तिशाली हतियारको प्रयोग गर्न किन चुक्छन् हरेक प्रधान न्यायाधीश ? नेपालका हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्ने आरोप नै खास मुद्दामा खास स्वार्थ राखेर अमुक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकेर न्यायको विचलन गर्‍यो वा न्याय प्रभावित पार्‍यो वा कार्यपालिकालाई खुसी बनायो भन्ने नै हो । तर यो आरोपबाट सहजै मुक्ति पाइने सरल उपाय मुद्दा तोक्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण वा त्यो पद्धति बनाउन समय लाग्ने भए चिट्ठा प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने हिम्मत किन गर्दैन न्यायिक नेतृत्व ?

न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य संविधानतः देखिँदैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त करिबकरिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । तर पनि न्यायाधीशहरू आफू कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूति गर्छन् अनि कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यो नै मूल कारण हो जसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम रहेको न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्थजस्तो अनुभूति गराइरहेको छ र न्यायपालिका स्वचालित होइन, निर्देशित भएको आरोप खेपिरहेको छ ।

१९९७ सालमा जुद्धशमशेरले प्रारम्भ गरेको न्यायिक निकायहरूको स्थापनाको इतिहास र कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको समयदेखि आजसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र यसको संवर्द्धनको यात्रा अझै अधुरो, अपूरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । गणतान्त्रिक युगमा यदि कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्ने हुन्छ भने निःसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाको खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिज्ञहरूसमेत एकै थलोमा उभिनु जरुरी छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम नरहेको मुलुकमा गणतन्त्रको युगसमेत लामो रहनेछैन ।

कानुनी र संवैधानिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकाश–पातालको फरक छ र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षयता अन्य सरकारी सेवा वा संस्थानको जागिरे र न्यायाधीशको सेवामा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै कुनै भिन्नता रहेको यो समाजले महसुस गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यो घोर विचलनका बीचमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नमा आजका दिनमा केही विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरुबाटै निर्मम प्रहार सुरू भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरु सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् ।
केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रका सबै अवयव क्रियाशील छन्, न त पछिल्लो आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नै अस्थिरता र अन्योलका पक्षमै अभिव्यक्त भएको थियो । तर पनि मुलुक किन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने त्यति सहज र सरल छैन । लिखित संविधान भएको मुलुकमा लोकतन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ । तर आज मुलुकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक, स्वचालित र जनउत्तरदायी बनाउन नसक्नु नै आजको अस्थिरता र अन्योलको मूल कारण हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट लोकतन्त्रलाई स्वचालित र स्वाभाविक बनाउन नसकिएको हो ? आज हरेक चेतनशील नागरिकले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । मुलुकलाई गतिशील, क्रियाशील र लोकतन्त्रलाई स्वचालित बनाउने प्रमुख जिम्मा निर्वाचित सरकारको हो । जब सरकार उद्देश्यमूलक ढंगले नै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील र स्वचालित बनाउन चाहँदैन, त्यसबखत संविधानका सुन्दर अक्षर र प्रावधानहरू पनि पराजित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । मुलुकमा आज त्यही भइरहेको छ । संविधान आफ्नो कारणले होइन, सरकार वा राज्यका अन्य अंगहरूका कारण निष्क्रिय र निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरूबाटै निर्मम प्रहार सुरु भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् । आखिर यस्तो किन ? संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई तिनैले चुनौती दिइरहेका छन्, जसले ती संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सरकार र संसद्

आफ्नै दलको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो पनि बिनाकुनै एजेन्डा । सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । तर यत्रो गैरसंवैधानिक कदम चालेकोमा संसद् र नेपाली जनतासमक्ष लोकाचारका लागि भए पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण पनि सरकारले देखाउन सकेन । आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्ने जवाफसम्म सरकारसँग थिएन, अहिले पनि छैन । गत निर्वाचनको जनादेश वाम गठबन्धनलाई हो । अहिले पनि उक्त शक्तिको लगभग दुईतिहाइ बहुमत छ संसद्मा, तर त्यो गठबन्धनलाई हरहालतमा विखण्डन गरेर गैरवामपन्थी शक्तिको सहारामा सरकार बनाउने खुल्लमखुला टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ, सत्तारूढ एमाले । कि हिजो वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कदम गलत थियो, कि दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा अहिलेको सत्ता टिकाउने कदम गलत हो । दुवै कदम सही हुन सक्दैनन् ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र हँसिया–हथौडा झन्डा बोकुन्जेल मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको मर्यादा र सम्मानका लागि भए पनि न्यूनतम वाम चरित्र अहिलेको सत्ताभित्रको एमालेले देखाउन सक्नुपर्छ । तर आज परिस्थिति ठीक विपरीत छ । जबज, मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको ब्यानर झुन्डाएर वाम गठबन्धनको जनादेशविपरीत दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा सत्ता टिकाउने खेल भइरहेको छ । केही हूल मानिस थपडी बजाइरहेका छन् र कार्यपालिका प्रमुख ‘सर्वत्र विजयी भवेत्’ को भावमा आनन्द ग्रहण गरिरहनुभएको छ ।

अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याइदिएको संसद्लाई कुनै काम नदिई घेराबन्दी गरेर अवसान गर्न खोजिँदै छ । संसद् भनेकै सरकारले दिएको बिजिनेसमा चल्नुपर्ने बाध्यता भएको संरचना हो । संसद् चलाउन सरकारले चाहेन भने प्रतिपक्षले बिजिनेस दिएर संसद् चल्न सक्दैन । केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन । परिणामस्वरूप, संसदीय समितिहरू निष्क्रिय छन्, प्रतिनिधिसभा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बसिरहेको छ । सरकारले गत अधिवेशनमा पेस गरेका र प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू पुनः अघि बढाउने इच्छा राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकसम्म पनि आह्वान भएको छैन । आफैंले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो नैतिक संकट खडा भएको छ ।

प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कुनै योजना अघि सारेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानबमोजिम शक्तिशाली भए पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको यो संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । जब संसद् कार्यपालिकाको लाचार छायाजस्तो हुन्छ, त्यसबखत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । जुन संसद्ले आफूलाई जन्मायो र जुन संसद् जन्माउन जनतासँग स्थिरताको नारासहित मत मागियो, त्यही संसद्लाई सके हत्या गर्ने, हत्या प्रयास विफल भएपछि चल्न नदिने अनि पुनः त्यही संसद्का लागि चुनावमा जान्छु भन्ने सत्तापक्षीय एमालेको चालाले दुनियाँको संसदीय र संवैधानिक अभ्यासलाई नै हँसाइरहेको छ । इमान, नैतिकता र संवैधानिकताको कुनै ख्याल नगरी केवल सत्ता अन्तिम सत्य हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर कार्यपालिकाले जनक्रान्तिबाट निर्मित संविधानलाई स्वचालित हुनै नदिने चक्रव्यूह खडा गरिरहेको छ । विडम्बना, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यो चक्रव्यूह तोड्न होइन, मलजल गर्नमा तल्लीन छ ।

कुरा न्यायपालिकाको

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका खराबीलाई संविधान र कानुनको व्याख्याद्वारा सुधार्ने, संविधानलाई स्वचालित बनाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल भनिन्छ । तर आज न्यायपालिकाले समेत आफ्नो त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । हो, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नु अदालतको संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले लिकबाहिर जानलागेको संवैधानिक अभ्यासलाई लिकमा ल्याएकै हो । तर कार्यपालिकाले संविधानको थिचोमिचो गरेका यस्ता कैयौं मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जसलाई फर्स्योट गर्न न्यायपालिकाले इच्छा देखाइरहेको छैन । गैरसंवैधानिक रूपले नियुक्ति लिएर गैरसंवैधानिक रूपले शपथ खाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको विवादसम्बन्धी मुद्दामध्ये कतिपयको त प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयम् कार्यपालिका प्रमुखसँग बसेर गरेका त्यस्ता नियुक्तिको वैधताको परीक्षण तत्काल गर्ने साहस न्यायपालिकाले किन देखाउन नसकेको ? सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएजस्तै प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबन्डामा त्यस प्रकारको नियुक्ति भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले ती विवाद हेर्न नचाहेको वा ढिला गरेको भन्ने आरोपको बोझ लामो समयसम्म न्यायपालिकाले धान्न सक्दैन र धान्नु पनि हुँदैन । न्यायपूर्ण, दुनियाँले देख्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बेन्चले हेरेको छ भनी पत्याउन सकिने इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशले यो विवादलाई तत्काल सल्टाउनुपर्छ । कार्यपालिका प्रमुखले जसरी संसद्लाई स्वचालित हुन अवरोध गरेका छन्, त्यसैगरी न्यायपालिका प्रमुखले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वचालित हुन रोकेका छन् भन्ने भाष्यको निर्माण हुन कदापि दिनु हुँदैन । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै क्षेत्रमा पनि न्यायपालिकाको कार्यक्षमता जनप्रिय देखिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिले सेवारत न्यायाधीश वा पेसारत कानुन व्यवसायी वा न्यायसेवातर्फका कर्मचारीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको मनोबल गिरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी आधार त छैन नै, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र कार्यकुशलता वा कार्यक्षमताको कुनै कदर भएको पनि देखिएको छैन ।

हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्ति विवादको घेराबाट मुक्त छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये जटिल प्रकारका संवैधानिक विवाद भएका वा कार्यपालिकाको खास सरोकार रहेका वा कर राजस्व वा ठूलो धनराशिको बिगो समावेश भएका मुद्दाहरू हेर्न खास न्यायाधीशलाई मात्र तोकिने अपारदर्शी अभ्यासले आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा बदनाम गराइरहेको छ । त्यस प्रकृतिका मुद्दामध्ये कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्न सक्छ र त्यो इजलासबाट के फैसला आउँछ भनेर समेत सहज अनुमान गर्न सकिने र त्यस्तो अनुमान करिब शतप्रतिशत मिल्ने विडम्बनापूर्ण आजको अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वचालित हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रबाट यो संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनमा अवरोध खडा गरिएको छ । दोष संविधानको छँदै छैन, संविधानबमोजिमका अख्तियारी पाएका संस्था वा व्यक्तिमा कार्यक्षमताको अभाव, दुराशययुक्त भावना र स्वार्थको खेलका कारण आज लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । उन्नत स्तरको आलोचनात्मक नागरिक चेतले मात्र यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ । शासकहरूलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमता र साहस केवल हामी नागरिकसँग छ । जालझेल, षड्यन्त्र र सेटिङ सबै अस्थायी हतियार हुन् । संविधानलाई स्वचालित बनाउने र त्यसविरुद्धको चक्रव्यूह तोड्ने स्थायी हतियार केवल नागरिकसँग छ । संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनबाट रोक्ने पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी जारी राखौं । संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सबै अंगका शासकहरूको हिसाब–किताब राखिनेछ, राखिनुपर्छ । दास मनोवृत्ति र संविधानलाई चक्रव्यूहमा कैद गराउने षड्यन्त्रको यात्रा लामो नहुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×