न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

आफूले चार वर्षसम्म एउटै अदालतमा तारिख धाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुद्दाका एक पक्षले मलाई करिब पाँच वर्षअघि सुनाएका थिए, उच्च अदालत पाटनको सिँढीनेर राखिएको उपर्युक्त वाक्यको फोटो खिचेर मुख्य न्यायाधीशको सामाजिक सञ्जालमा पठाएको कुरा । नेपालको न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा दस वर्ष पुराना मुद्दा पनि किनारा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा म्याग्नाकार्टाको यो उत्प्रेरक सन्देशले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर, आज पनि न्याय दिन इन्कार गर्ने, ढिला गर्ने र बेच्ने पद्धतिमा सुधार होइन बढोत्तरी भइरहेको छ भनेर लेख्नुपर्दा न्यायिक प्रक्रियाको एउटा पात्र भएका नाताले मलाई हीनताबोध भई नै रहन्छ, तथापि नागरिक कर्तव्य सम्झेर कलम नचलाई बस्न सकिन्न । हो, नेपालमा अहिले पनि न्याय ढिलो हुन्छ, न्याय दिन इन्कार गरिन्छ र न्याय खुलेआम बिक्री हुन्छ ।

आजको प्रसंग

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित विषयमा सदियौंदेखि थुप्रै बहस र विमर्श हुँदै आएका छन् र अद्यापि जारी छन् । तर आज यो विषयमा विमर्श गर्नैपर्ने दिन हो । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बमोजिम कार्यपालिकाबाट कानुनी रूपमै न्यायपालिका अलग भई क्रियाशील हुन थालेको वैशाख २६ गते ७० वर्ष लागेको दिन हो । यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको इच्छामुताबिक १९९७ असार १२ मा जारी भएको सनदका आधारमा सोही सालको साउन १ देखि नै प्रधान न्यायालय तथा अपिल अदालतहरूले काम सुरु गरिसकेका थिए तर प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयनमा आएको २००९ वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

प्रधान न्यायालय स्थापना भएको असार १२ लाई नै कानुन दिवस मनाइनुपर्छ भन्ने मत पनि कानुनी इतिहासका अध्येता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले राख्दै आउनुभएको छ । तर प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ कार्यान्वयनमा आएपछि नै कार्यगत, क्रियात्मक र भौतिक रूपमै नेपालको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबाट अलग भई स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्न थालेको तथ्यमा भने कसैको दुईमत छैन । पछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो । प्रधान न्यायालय ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन, अख्तियार र कामबारे भइरहेको ऐन सवाल सनदमा संशोधन गरी सो सबै एक ठाउँमा राखी एक रूप दिनुपर्ने आवश्यक भएकाले’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

दफा ४ मा प्रधान न्यायालयका आदेश फैसलाहरू अकाट्य प्रमाणका रूपमा मान्य हुनेछन् र यसले आफ्नो र मातहतको अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अख्तियारसमेत राख्छ भन्ने व्यवस्था राखिएकाले यो ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् नेपालको न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआत भएको मानिन्छ । अर्को ऐतिहासिक पक्ष के छ भने, त्यस बखत प्रधान न्यायाधीश हुने योग्य नेपाली नागरिक नभएकाले सिक्किम निवासी नेपाली मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको अनुरोधमा नेपालमा ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐनको दफा १० मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नलायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । हरिप्रसाद प्रधान तिनै हुन् जसले नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनुपम योगदान गरेका छन् ।

आजको न्यायपालिका

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नु हो । आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत भएको अवस्थामा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो वा टिप्पणी भइरहनु यो व्यवस्थाकै लागि लज्जाजनक विषय हो । विशेषतः २०६३ सालपछिका अपवादबाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति वा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवाद वा ठूलो धनराशि भएका विवादहरूका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिकाबाट वा भनसुन वा आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता आरोपहरू फगत आरोप मात्र होइनन्, तिनको पृष्ठभूमिमा सत्यताको अधिक अंश सन्निहित छ । हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई अमुक–अमुक मुद्दा अमुक–अमुक न्यायाधीशलाई तोकेर न्याय प्रभावित पारेको वा कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक फैसला गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेकै छ । निकट विगतका केही फैसलाले यो आरोपलाई झन् बल पुर्‍याएका छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? यो पेचिलो र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गराउने प्रश्नको निरूपण गर्न किन न्यायिक नेतृत्व नतमस्तक हुन्छ ? त्यति मात्र नभएर, आज नेपालको न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर स्वयं सभामुख अदालत जानुपर्ने स्थिति र अन्य करिब आधा दर्जन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश नै विपक्षी हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भइरहेछ ? अनि त्यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइएका विचाराधीन मुद्दाहरू किन या पेसीमै चढ्दैनन् या त पालो नआउने गरी औपचारिकताका लागि मात्र चढाइन्छन् ? प्रश्न त्यति मात्र छैन, आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायका सयौं वर्ष पुरानो मान्यतालाई किन अनदेखा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ?

के यी तमाम प्रश्नले नेपालको न्यायपालिका स्वचालित भएको देखाउँछन् र ? जहाँ न्यायपालिका स्वचालित हुँदैन, त्यहाँको न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहन्छ ? प्रधान न्यायाधीशलाई देश, संविधान र जनताले त्यत्रो सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा दिइरहेको अवस्थामा उसका अगाडि न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक कर्तव्यको परिपालनाबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ हुनुपर्ने अवस्था छ र ? यदि छैन भने अबउप्रान्त अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशलाई तोक्ने काम गर्दिनँ भनेर घोषणा गरी यी तमाम प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने शक्तिशाली हतियारको प्रयोग गर्न किन चुक्छन् हरेक प्रधान न्यायाधीश ? नेपालका हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्ने आरोप नै खास मुद्दामा खास स्वार्थ राखेर अमुक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकेर न्यायको विचलन गर्‍यो वा न्याय प्रभावित पार्‍यो वा कार्यपालिकालाई खुसी बनायो भन्ने नै हो । तर यो आरोपबाट सहजै मुक्ति पाइने सरल उपाय मुद्दा तोक्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण वा त्यो पद्धति बनाउन समय लाग्ने भए चिट्ठा प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने हिम्मत किन गर्दैन न्यायिक नेतृत्व ?

न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य संविधानतः देखिँदैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त करिबकरिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । तर पनि न्यायाधीशहरू आफू कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूति गर्छन् अनि कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यो नै मूल कारण हो जसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम रहेको न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्थजस्तो अनुभूति गराइरहेको छ र न्यायपालिका स्वचालित होइन, निर्देशित भएको आरोप खेपिरहेको छ ।

१९९७ सालमा जुद्धशमशेरले प्रारम्भ गरेको न्यायिक निकायहरूको स्थापनाको इतिहास र कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको समयदेखि आजसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र यसको संवर्द्धनको यात्रा अझै अधुरो, अपूरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । गणतान्त्रिक युगमा यदि कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्ने हुन्छ भने निःसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाको खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिज्ञहरूसमेत एकै थलोमा उभिनु जरुरी छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम नरहेको मुलुकमा गणतन्त्रको युगसमेत लामो रहनेछैन ।

कानुनी र संवैधानिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकाश–पातालको फरक छ र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षयता अन्य सरकारी सेवा वा संस्थानको जागिरे र न्यायाधीशको सेवामा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै कुनै भिन्नता रहेको यो समाजले महसुस गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यो घोर विचलनका बीचमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नमा आजका दिनमा केही विमर्श गर्नु जरुरी छ ।