न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? 
टीकाराम भट्टराई

न्याय बेच्नेछैनौं, न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, न्याय गर्न ढिला गर्नेछैनौं ।’ सन् १२१५ मा जनविद्रोहको बलमा बेलायतका राजा जोनबाट जारी गराउन बाध्य पारिएको महान् अधिकारपत्र म्याग्नाकार्टामा लेखिएको यो उत्प्रेरक वाक्य आज पर्यन्त नेपालका विभिन्न अदालतका अग्रभागमा राखिएका बोर्डहरू र न्याय कानुनसँग सम्बन्धित अनेकन् प्रकाशनहरूमा उद्धृत गर्ने गरिएको छ ।

आफूले चार वर्षसम्म एउटै अदालतमा तारिख धाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुद्दाका एक पक्षले मलाई करिब पाँच वर्षअघि सुनाएका थिए, उच्च अदालत पाटनको सिँढीनेर राखिएको उपर्युक्त वाक्यको फोटो खिचेर मुख्य न्यायाधीशको सामाजिक सञ्जालमा पठाएको कुरा । नेपालको न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा दस वर्ष पुराना मुद्दा पनि किनारा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा म्याग्नाकार्टाको यो उत्प्रेरक सन्देशले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर, आज पनि न्याय दिन इन्कार गर्ने, ढिला गर्ने र बेच्ने पद्धतिमा सुधार होइन बढोत्तरी भइरहेको छ भनेर लेख्नुपर्दा न्यायिक प्रक्रियाको एउटा पात्र भएका नाताले मलाई हीनताबोध भई नै रहन्छ, तथापि नागरिक कर्तव्य सम्झेर कलम नचलाई बस्न सकिन्न । हो, नेपालमा अहिले पनि न्याय ढिलो हुन्छ, न्याय दिन इन्कार गरिन्छ र न्याय खुलेआम बिक्री हुन्छ ।

आजको प्रसंग

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित विषयमा सदियौंदेखि थुप्रै बहस र विमर्श हुँदै आएका छन् र अद्यापि जारी छन् । तर आज यो विषयमा विमर्श गर्नैपर्ने दिन हो । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बमोजिम कार्यपालिकाबाट कानुनी रूपमै न्यायपालिका अलग भई क्रियाशील हुन थालेको वैशाख २६ गते ७० वर्ष लागेको दिन हो । यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको इच्छामुताबिक १९९७ असार १२ मा जारी भएको सनदका आधारमा सोही सालको साउन १ देखि नै प्रधान न्यायालय तथा अपिल अदालतहरूले काम सुरु गरिसकेका थिए तर प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयनमा आएको २००९ वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

प्रधान न्यायालय स्थापना भएको असार १२ लाई नै कानुन दिवस मनाइनुपर्छ भन्ने मत पनि कानुनी इतिहासका अध्येता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले राख्दै आउनुभएको छ । तर प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ कार्यान्वयनमा आएपछि नै कार्यगत, क्रियात्मक र भौतिक रूपमै नेपालको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबाट अलग भई स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्न थालेको तथ्यमा भने कसैको दुईमत छैन । पछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो । प्रधान न्यायालय ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन, अख्तियार र कामबारे भइरहेको ऐन सवाल सनदमा संशोधन गरी सो सबै एक ठाउँमा राखी एक रूप दिनुपर्ने आवश्यक भएकाले’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

दफा ४ मा प्रधान न्यायालयका आदेश फैसलाहरू अकाट्य प्रमाणका रूपमा मान्य हुनेछन् र यसले आफ्नो र मातहतको अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अख्तियारसमेत राख्छ भन्ने व्यवस्था राखिएकाले यो ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् नेपालको न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआत भएको मानिन्छ । अर्को ऐतिहासिक पक्ष के छ भने, त्यस बखत प्रधान न्यायाधीश हुने योग्य नेपाली नागरिक नभएकाले सिक्किम निवासी नेपाली मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको अनुरोधमा नेपालमा ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐनको दफा १० मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नलायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । हरिप्रसाद प्रधान तिनै हुन् जसले नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनुपम योगदान गरेका छन् ।

आजको न्यायपालिका

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नु हो । आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत भएको अवस्थामा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो वा टिप्पणी भइरहनु यो व्यवस्थाकै लागि लज्जाजनक विषय हो । विशेषतः २०६३ सालपछिका अपवादबाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति वा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवाद वा ठूलो धनराशि भएका विवादहरूका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिकाबाट वा भनसुन वा आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता आरोपहरू फगत आरोप मात्र होइनन्, तिनको पृष्ठभूमिमा सत्यताको अधिक अंश सन्निहित छ । हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई अमुक–अमुक मुद्दा अमुक–अमुक न्यायाधीशलाई तोकेर न्याय प्रभावित पारेको वा कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक फैसला गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेकै छ । निकट विगतका केही फैसलाले यो आरोपलाई झन् बल पुर्‍याएका छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? यो पेचिलो र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गराउने प्रश्नको निरूपण गर्न किन न्यायिक नेतृत्व नतमस्तक हुन्छ ? त्यति मात्र नभएर, आज नेपालको न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर स्वयं सभामुख अदालत जानुपर्ने स्थिति र अन्य करिब आधा दर्जन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश नै विपक्षी हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भइरहेछ ? अनि त्यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइएका विचाराधीन मुद्दाहरू किन या पेसीमै चढ्दैनन् या त पालो नआउने गरी औपचारिकताका लागि मात्र चढाइन्छन् ? प्रश्न त्यति मात्र छैन, आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायका सयौं वर्ष पुरानो मान्यतालाई किन अनदेखा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ?

के यी तमाम प्रश्नले नेपालको न्यायपालिका स्वचालित भएको देखाउँछन् र ? जहाँ न्यायपालिका स्वचालित हुँदैन, त्यहाँको न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहन्छ ? प्रधान न्यायाधीशलाई देश, संविधान र जनताले त्यत्रो सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा दिइरहेको अवस्थामा उसका अगाडि न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक कर्तव्यको परिपालनाबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ हुनुपर्ने अवस्था छ र ? यदि छैन भने अबउप्रान्त अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशलाई तोक्ने काम गर्दिनँ भनेर घोषणा गरी यी तमाम प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने शक्तिशाली हतियारको प्रयोग गर्न किन चुक्छन् हरेक प्रधान न्यायाधीश ? नेपालका हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्ने आरोप नै खास मुद्दामा खास स्वार्थ राखेर अमुक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकेर न्यायको विचलन गर्‍यो वा न्याय प्रभावित पार्‍यो वा कार्यपालिकालाई खुसी बनायो भन्ने नै हो । तर यो आरोपबाट सहजै मुक्ति पाइने सरल उपाय मुद्दा तोक्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण वा त्यो पद्धति बनाउन समय लाग्ने भए चिट्ठा प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने हिम्मत किन गर्दैन न्यायिक नेतृत्व ?

न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य संविधानतः देखिँदैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त करिबकरिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । तर पनि न्यायाधीशहरू आफू कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूति गर्छन् अनि कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यो नै मूल कारण हो जसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम रहेको न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्थजस्तो अनुभूति गराइरहेको छ र न्यायपालिका स्वचालित होइन, निर्देशित भएको आरोप खेपिरहेको छ ।

१९९७ सालमा जुद्धशमशेरले प्रारम्भ गरेको न्यायिक निकायहरूको स्थापनाको इतिहास र कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको समयदेखि आजसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र यसको संवर्द्धनको यात्रा अझै अधुरो, अपूरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । गणतान्त्रिक युगमा यदि कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्ने हुन्छ भने निःसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाको खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिज्ञहरूसमेत एकै थलोमा उभिनु जरुरी छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम नरहेको मुलुकमा गणतन्त्रको युगसमेत लामो रहनेछैन ।

कानुनी र संवैधानिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकाश–पातालको फरक छ र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षयता अन्य सरकारी सेवा वा संस्थानको जागिरे र न्यायाधीशको सेवामा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै कुनै भिन्नता रहेको यो समाजले महसुस गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यो घोर विचलनका बीचमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नमा आजका दिनमा केही विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा नेपाली युवाका चिन्ता र उत्साहहरू

चिन्ता र जोखिमहरू भए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेभन्दा धेरै युवाले नेपालभित्रै अवसरहरू पहिल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
जगन्नाथ लामिछाने, सञ्जय महतो, सुशव निरौला

सरकारले कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा देखाएको अक्षमता तथा राजनीतिक दलहरूको उदासीनतालाई लिएर काठमाडौंसहित देशका ठूला सहरहरूमा युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा विरोधमा उत्रिए ।

कोरोनाका कारण तुलनात्मक रूपमा युवाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस परिस्थितिमा नेपाली समाज, राजनीति तथा अर्थतन्त्रको नीतिगत विषयमा युवाको सोच बुझ्नका लागि नीति फाउन्डेसन–आईएलओको साझेदारीमा ‘युवाको चिन्ता, उत्साह र अभियान’ विषयमा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणले देशको राजनीतिक चित्र निराशाजनक देखाएको छ । १८–४० वर्ष उमेर समूहका २ हजार युवामाझ गरिएको सर्वेक्षणमा करिब एकतिहाइ (३४ प्रतिशत) ले मात्रै देश सही दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । सन् २०१८ मा राष्ट्रिय शासन सर्वेक्षणमा देश सही दिशामा अघि बढेको छ भन्ने १८–३९ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाताको अनुपात (८० प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो यो ।

युवा–नैराश्यको अनुपातलाई कोभिड–१९ को जाँच/ट्रेसिङमा सरकारी उदासीनतामा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जसप्रति सन्तुष्ट ३१ प्रतिशत छन् । त्योभन्दा पनि कम युवा (२३ प्रतिशत) बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारी भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छन् । कुन सरकारी संस्थाप्रति उनीहरूको विश्वास छ भनी सोधिएको प्रश्नमा युवाहरूले राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रपति र संघीय सरकारलाई सबैभन्दा कम विश्वासलायक संस्थामा राखेको जवाफ दिएका छन् । अर्कातर्फ, युवाहरूले अदालत, सेना र सञ्चार माध्यमप्रति सबैभन्दा वढी विश्वास भएको बताएका छन् ।

बेरोजगारी र चिन्ता

हालैको एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने १५ लाखमध्ये अधिकांश रोजगारीको सुरक्षा नभएको र न्यूनतम पारिश्रमिक भएको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन् । ऐतिहासिक रूपमा उच्च बेरोजगारी रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका युवाहरूले महामारीका बेला झनै बढी समस्या सामना गर्नुपरेको छ । यो सर्वेक्षणले पनि विशेष गरी युवाहरू जोखिममा परेको प्रमाणित गरेको छ, उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू जोखिममा रहेको देखाउँछ । त्यस्ता करिब ७० प्रतिशत युवाले कम्पनीले रोजगारी खारेज गरेको, सम्झौता/प्रवेशाज्ञा (भिसा) नवीकरण नगरेको र श्रम सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नदिएका कारण आफूहरू फर्किन बाध्य भएको बताएका छन् । अर्कातर्फ, १९ प्रतिशत युवाले बेतलबी बिदामा आएको उल्लेख गरेका छन् भने, ४ प्रतिशतले मात्रै तलबी बिदामा आएको बताएका छन् ।

युवा चिन्ताको विषयमा विस्तृत तुलना गर्नका लागि प्रारम्भिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अत्यधिक (८४ प्रतिशत) नेपाली युवाले कोभिड–१९ महामारीले चिन्तित बनाएको र बेरोजगारीसहितका समस्याहरूको निरन्तर सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका ९७ प्रतिशत युवाले अत्यधिक चिन्ता दिने गरेका छन् । बेरोजगार रहेका तर रोजगारी खोजिरहेका युवाहरू सबैभन्दा बढी चिन्तामा रहेको यो सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

युवा बेरोजगारी, चिन्ता र सामाजिक अशान्तिलाई विद्यमान प्राज्ञिक लेखहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका भए पनि सर्वेक्षणले अधिकांश नेपाली युवाले शान्तिपूर्ण माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारसँगको असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि ४२ प्रतिशत युवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र २० प्रतिशतले ज्ञापनपत्र बुझाउने माध्यमलाई रोजेका छन् ।

आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने विकल्पका रूपमा हडताल (बन्द र चक्काजाम) गर्नुपर्छ भन्ठान्ने युवा ११ प्रतिशत मात्रै छन् । सर्वेक्षणमा अत्यधिक चिन्ता र सम्भावित विद्रोहबीच कुनै मजबुत सम्बन्ध भेटिएन ।

रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारीको अभाव

नेपाल सरकारले युवा बेरोजगारीको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदार, अपांगता भएका युवा, सीमान्तीकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायका युवा र युवा महिला तथा अन्यहरूलाई लक्षित गर्दै अनुदान ऋण कार्यक्रमलगायत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई श्रम बजारसँग जोड्नु तथा व्यापार–उद्यम सुरु गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो । तर पनि, धेरै युवा सरकारी कार्यक्रमका बारेमा जानकार नभएको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । थाहा पाउनेमध्ये पनि अधिकांश ती कार्यक्रम आफ्नो पहुँचमा भएको विश्वास गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, २८ प्रतिशत उत्तरदाता युवाहरूले मात्रै सरकारी कार्यक्रमका बारेमा जानकार रहेको बताए, तीमध्ये २२ प्रतिशतले मात्रै रोजगार कार्यक्रममा पहुँच भएको सुनाए । यो सर्वेक्षणले युवाहरूमा सरकारी कार्यक्रममा पहुँचका लागि ‘अनौपचारिक संयन्त्र’ (सोर्सफोर्स) र विभिन्न प्रकारका धितो आवश्यक पर्ने बुझाइ रहेको देखाएको छ ।

अवसरबाट वञ्चित युवा तथा युवा महिलाको जोखिमको सम्भावना

वञ्चित समूहका सदस्यहरू तथा युवा महिलामा कोभिड–१९ महामारीजस्ता संकटहरूले जोखिम झनै बढाएको सर्वेक्षणले देखाउँछ । पहिलो लकडाउनको समयमा पूरै तलब पाउने कामदारलाई वर्ग/समुदायका आधारमा अलग–अलग गर्दा करिब ५० प्रतिशत खस–आर्य युवाले त्यो पाएको देखियो । अर्कातिर, ३० प्रतिशत मधेसी, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र २२ प्रतिशत दलितले मात्रै त्यति बेला पूरै तलब पाएका थिए । तथ्यांकले खस–आर्य युवाको अनौपचारिकभन्दा औपचारिक क्षेत्रमा बढी प्रतिनिधित्व रहेको देखाउँछ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये खस–आर्य क्रमशः ३९ प्रतिशत र २४ प्रतिशत छन्, जबकि मधेसी २० प्रतिशत र २४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २९ प्रतिशत र २८ प्रतिशत एवं दलित ४ प्रतिशत र ११ प्रतिशत छन् ।

युवाहरूलाई सहयोग गर्नेसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमहरूका विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार खस–आर्य (३९ प्रतिशत) छन् । त्यो अनुपात मधेसीमा ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिमा २२ प्रतिशत र दलितमा १७ प्रतिशत छ । वञ्चित समूहका युवामध्ये सबैभन्दा कम दलित (४५ प्रतिशत) लाई मात्रै सरकारी सहयोगमा आफ्नो पहुँच पुग्छ भन्ने विश्वास छ, जबकि सबैभन्दा बढी खस–आर्य (७१ प्रतिशत) युवा त्यस्तो विश्वास गर्छन् । जानकारी, पहुँच र आत्मविश्वासका दृष्टिले वञ्चित समुदायका युवालाई संकटको समयमा थप सहयोगको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

लैंगिक रूपमा तथ्यांकलाई केलाउँदा त्यस्तै प्रकारको जोखिम युवा महिलामा पनि रहेको देखिन्छ । जनसांख्यिक रूपमा महिला र पुरुषको संख्या बराबरी भए पनि सर्वेक्षणले अनुपातभन्दा बढी महिला (५६ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्र र अनुपातभन्दा कम महिला (३९ प्रतिशत) मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाउँछ । सरकारको कार्यक्रममा पनि महिलाको पहुँच पुरुषका तुलनामा कम देखिन्छ । सरकारी कार्यक्रममा पहुँच पाउनेमा महिला ३९ प्रतिशत र पुरुष ६१ प्रतिशत छन्, जसमा १८–२२ वर्ष उमेर समूहका महिला १४ प्रतिशत र ३३–४० वर्ष उमेर समूहका महिला ३१ प्रतिशत छन् । यसका अतिरिक्त, वर्तमान र भविष्यको योजना नभएका युवाहरूमा, पुरुष (३० प्रतिशत) का तुलनामा निकै बढी अनुपात महिला (७० प्रतिशत) को छ ।

आशालाग्दो प्रवृत्ति

चिन्ता र जोखिमहरू भए पनि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने (९ प्रतिशत) भन्दा धेरै युवा (७४ प्रतिशत) ले नेपालभित्रै अवसरहरू पहिल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । समग्रमा, आगामी १० वर्षभित्र निकै सुधार हुनेमा युवाहरू आशावादी देखिन्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×