कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कोरोना र अपांगता भएका महिला

अपांगता भएका महिलाले अघिल्लो लकडाउनमा पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, दैनिक रूपमा आवश्यक औषधिसम्म खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके ।
टीका दाहाल

अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको जीर्ण अवस्थाका कारण नेपाल कोरोना महामारीमा थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । जनजीवन तहसनहस भइसकेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले गत वर्ष पाँच महिना लामो लकडाउन गर्‍यो ।

कोरोना र अपांगता भएका महिला

लकडाउनकै कारण कैयौंले रोजगारी गुमाए । अभाव, संकट र मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि अत्यधिक रह्यो । यसै गरी महिला हिंसाका घटना पनि महामारीझैं भयावह भए तर धेरैजसो पीडितले अन्याय सहनुबाहेक विकल्प भेटेनन् । सीमान्तकृत, अपांगता भएका, मधेसी, सुकुमबासी, दलित, एकल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला नै महामारीमा हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यसै गरी गर्भवती तथा सुत्केरीले अत्यावश्यक सेवा नपाएर ज्यानै गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ ताजै छ । साना व्यवसाय तथा होटल, मनोरञ्जन/पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत र मजदुरी गर्ने महिलाले गत वर्षको लकडाउनमा निकै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । उनीहरूको दैनिकी अझै सामान्य हुन सकेको छैन ।

यस्तोमा कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । यो पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक छ । यसको तीव्र गतिलाई रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण जनजीवन असामान्य बनिरहेको छ । अझ, अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पनि मेरुदण्ड पक्षाघात भएका, बौद्धिक तथा हेमोफेलियायुक्त बहुअपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू जोखिमपूर्ण जीवनतिर धकेलिएका छन् । गत वर्ष जसोतसो कोरोनाबाट बचेको ठूलो समूह पुनः जोखिमसँग लड्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्षको लकडाउनमा नेपाल अपांग महिला संघले अपांगता भएका १६० महिलासँग गरेको अनलाइन सर्वेक्षणमा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त भएका महिलामध्ये ३७.७८ प्रतिशतले थप स्वास्थ्य चुनौती भोग्नुपरेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २५.५६ प्रतिशतले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएनन् । यसै गरी ८.७५ प्रतिशतले नियमित औषधि सेवन गर्न पाएनन् भने, ४६.२५ प्रतिशतले आंशिक रूपमा मात्रै औषधि खान पाए । यति मात्रै होइन, लकडाउनमा ५६.१८ प्रतिशत त्यस्ता महिला विभिन्न हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको थियो । २८.०९ प्रतिशतले मानसिक यातना भोग्नुपरेको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी कतिपयलाई साथी वा परिवारको सहारा अनिवार्यजस्तै हुन्छ । तर, लकडाउनकै बेला १४.६१ प्रतिशत अपांगता भएका महिलालाई साथी वा परिवारबाट एक्लै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको थियो । यस्तो असहज परिस्थितिमा साथ नपाउँदा उनीहरूको जीवन कठिन बन्यो ।

महिला त्यसमाथि पनि अपांगता भएकालाई नेपाली समाजमा सधैंभरि अपमान र हेलाहोचो गरिनु सामान्य भएको छ । महामारीका बेला सबैले एकअर्काबाट माया र सद्भावको अपेक्षा गर्छन् । तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १०.११ प्रतिशतमाथि गालीगलौज गरिएको पाइयो भने ३.३७ प्रतिशतमाथि शारीरिक हिंसा । यसरी हिंसा गर्नेमध्ये ४२.२२ प्रतिशत छिमेकी र २८.८९ प्रतिशत परिवारकै सदस्य थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको थियो । ४१.९ प्रतिशतसँग पैसा नै थिएन भने, ५१.९ प्रतिशतले दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीसमेत किन्न सकेका थिएनन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै, अपांगता भएका महिलामा गत वर्षको जस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास, अभाव र संकट सुरु भइसकेको छ । जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका उनीहरू अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन् ।

राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दस प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिका आवश्यकता पनि फरक हुने नै भए । खाद्यान्न कुन समयमा खरिद गर्न सकिन्छ, संकटका बेला कहाँ सम्पर्क गर्नेजस्ता महामारीसँग सम्बन्धित सूचना राज्यले दिइरहेको छ तर अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मूलतः रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता सूचना सम्प्रेषण गरिए पनि बहिरा, सुस्त श्रवण, बहुअपांगता, मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरू यसबाट वञ्चित छन् । सबै प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै थाहा पाउने गरी सूचनाको ढाँचा बनाइएको छैन ।

नीति–निर्माणमा सहभागिता

अपांगता भएका महिला सामान्य समयमा पनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत र धारणागत विभेदको सिकार भइरहेका थिए । उनीहरू प्रत्येक दिन यस्ता अवरोध चिर्न संघर्ष गरिरहेका थिए, छन् । विपत्मा झनै उनीहरू राज्य र समाजबाट टाढिने गरेको अघिल्लो लकडाउनले पुष्टि गरिसकेको छ । गत लकडाउनमा सरकार र केही गैरसरकारी निकायले राहत वितरण गरे तर अपांगता भएका महिलाहरूले सहजै पाउन सकेनन् । ८० प्रतिशत त्यस्ता महिलाले राहत नपाएको तथ्य एउटा सर्वेक्षणले देखाउँछ । राहत पाउने २० प्रतिशतमध्ये पनि ७२.९७ प्रतिशतले दाल र चामल पाएका थिए ।

यसरी वितरण गरिएको राहतमा अपांगता भएका महिलाका लागि आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न (दूध, अण्डा आदि) थिएन । पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, धेरैले दैनिक आवश्यक औषधिसमेत खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके । विशेष गरी बौद्धिक, न्यून दृष्टियुक्त, सुस्त श्रवणजस्ता अपांगता भएका महिलाले राहतै पाएनन् । आपत्कालीन अवस्थामा राज्यले राहत वितरण गरे पनि अपांगता भएका व्यक्तिका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै उत्पन्न संकटमा अघिल्लो अनुभवलाई राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्णय प्रक्रियामा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने गरेको पाइँदैन । त्यसैले उनीहरूका सवालहरू नीति तथा कार्यक्रममा छुट्ने गर्छन् । महामारीका बेला राहत वितरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न अब राज्य चुक्नु हुन्न ।

अबको योजना

अपांगता भएका महिलाले महामारीको बहुआयामिक असर भोगिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूका विशिष्ट समस्या र सवाललाई ख्याल गर्दै नीति बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, नियमित औषधि चाहिने, स्वास्थ्य वा सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा रहेका अपांगता भएका महिलासहित अन्य महिलाको मानव अधिकार रक्षाका राष्ट्रिय महिला आयोग क्रियाशील हुनुपर्छ ।

विगतको अनुभवले लकडाउनमा महिला र बालिकामाथि विभिन्न प्रकृतिको हिंसा हुने गरेको र न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको देखाएको छ । अपांगता भएका महिलामाथि त झन् निरन्तर अपमान र हिंसा भएको पाइएको छ । उनीहरूलाई सहजै न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । यसका लागि न्यायिक समिति, प्रहरी, अदालतजस्ता निकायले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । यसै गरी अपांगता भएका महिला र बालिकाको अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले बेलैमा विशेष राहत प्याकेज ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सबै किसिमका सूचना र सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ । अपांगता र लैंगिक पक्षलाई विशेष ध्यानमा राखेर अपांगता भएका महिला तथा बालिकाका लागि अत्यावश्यक सामग्री राहत प्याकेजमा समेट्नुपर्छ । निषेधाज्ञामा राज्यले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत अपांगता भएका महिलालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

गत वर्ष सरकारले बनाएका नीति, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा त्यसमा केही संशोधन भए मात्र पनि अपांगता भएका महिलालाई केही सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय महिला आयोगले जारी गरेको आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

(दाहाल नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?