कोरोना र अपांगता भएका महिला- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना र अपांगता भएका महिला

अपांगता भएका महिलाले अघिल्लो लकडाउनमा पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, दैनिक रूपमा आवश्यक औषधिसम्म खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके ।
टीका दाहाल

अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको जीर्ण अवस्थाका कारण नेपाल कोरोना महामारीमा थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । जनजीवन तहसनहस भइसकेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले गत वर्ष पाँच महिना लामो लकडाउन गर्‍यो ।

लकडाउनकै कारण कैयौंले रोजगारी गुमाए । अभाव, संकट र मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि अत्यधिक रह्यो । यसै गरी महिला हिंसाका घटना पनि महामारीझैं भयावह भए तर धेरैजसो पीडितले अन्याय सहनुबाहेक विकल्प भेटेनन् । सीमान्तकृत, अपांगता भएका, मधेसी, सुकुमबासी, दलित, एकल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला नै महामारीमा हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यसै गरी गर्भवती तथा सुत्केरीले अत्यावश्यक सेवा नपाएर ज्यानै गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ ताजै छ । साना व्यवसाय तथा होटल, मनोरञ्जन/पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत र मजदुरी गर्ने महिलाले गत वर्षको लकडाउनमा निकै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । उनीहरूको दैनिकी अझै सामान्य हुन सकेको छैन ।

यस्तोमा कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । यो पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक छ । यसको तीव्र गतिलाई रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण जनजीवन असामान्य बनिरहेको छ । अझ, अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पनि मेरुदण्ड पक्षाघात भएका, बौद्धिक तथा हेमोफेलियायुक्त बहुअपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू जोखिमपूर्ण जीवनतिर धकेलिएका छन् । गत वर्ष जसोतसो कोरोनाबाट बचेको ठूलो समूह पुनः जोखिमसँग लड्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्षको लकडाउनमा नेपाल अपांग महिला संघले अपांगता भएका १६० महिलासँग गरेको अनलाइन सर्वेक्षणमा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त भएका महिलामध्ये ३७.७८ प्रतिशतले थप स्वास्थ्य चुनौती भोग्नुपरेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २५.५६ प्रतिशतले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएनन् । यसै गरी ८.७५ प्रतिशतले नियमित औषधि सेवन गर्न पाएनन् भने, ४६.२५ प्रतिशतले आंशिक रूपमा मात्रै औषधि खान पाए । यति मात्रै होइन, लकडाउनमा ५६.१८ प्रतिशत त्यस्ता महिला विभिन्न हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको थियो । २८.०९ प्रतिशतले मानसिक यातना भोग्नुपरेको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी कतिपयलाई साथी वा परिवारको सहारा अनिवार्यजस्तै हुन्छ । तर, लकडाउनकै बेला १४.६१ प्रतिशत अपांगता भएका महिलालाई साथी वा परिवारबाट एक्लै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको थियो । यस्तो असहज परिस्थितिमा साथ नपाउँदा उनीहरूको जीवन कठिन बन्यो ।

महिला त्यसमाथि पनि अपांगता भएकालाई नेपाली समाजमा सधैंभरि अपमान र हेलाहोचो गरिनु सामान्य भएको छ । महामारीका बेला सबैले एकअर्काबाट माया र सद्भावको अपेक्षा गर्छन् । तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १०.११ प्रतिशतमाथि गालीगलौज गरिएको पाइयो भने ३.३७ प्रतिशतमाथि शारीरिक हिंसा । यसरी हिंसा गर्नेमध्ये ४२.२२ प्रतिशत छिमेकी र २८.८९ प्रतिशत परिवारकै सदस्य थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको थियो । ४१.९ प्रतिशतसँग पैसा नै थिएन भने, ५१.९ प्रतिशतले दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीसमेत किन्न सकेका थिएनन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै, अपांगता भएका महिलामा गत वर्षको जस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास, अभाव र संकट सुरु भइसकेको छ । जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका उनीहरू अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन् ।

राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दस प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिका आवश्यकता पनि फरक हुने नै भए । खाद्यान्न कुन समयमा खरिद गर्न सकिन्छ, संकटका बेला कहाँ सम्पर्क गर्नेजस्ता महामारीसँग सम्बन्धित सूचना राज्यले दिइरहेको छ तर अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मूलतः रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता सूचना सम्प्रेषण गरिए पनि बहिरा, सुस्त श्रवण, बहुअपांगता, मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरू यसबाट वञ्चित छन् । सबै प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिले सहजै थाहा पाउने गरी सूचनाको ढाँचा बनाइएको छैन ।

नीति–निर्माणमा सहभागिता

अपांगता भएका महिला सामान्य समयमा पनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत र धारणागत विभेदको सिकार भइरहेका थिए । उनीहरू प्रत्येक दिन यस्ता अवरोध चिर्न संघर्ष गरिरहेका थिए, छन् । विपत्मा झनै उनीहरू राज्य र समाजबाट टाढिने गरेको अघिल्लो लकडाउनले पुष्टि गरिसकेको छ । गत लकडाउनमा सरकार र केही गैरसरकारी निकायले राहत वितरण गरे तर अपांगता भएका महिलाहरूले सहजै पाउन सकेनन् । ८० प्रतिशत त्यस्ता महिलाले राहत नपाएको तथ्य एउटा सर्वेक्षणले देखाउँछ । राहत पाउने २० प्रतिशतमध्ये पनि ७२.९७ प्रतिशतले दाल र चामल पाएका थिए ।

यसरी वितरण गरिएको राहतमा अपांगता भएका महिलाका लागि आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न (दूध, अण्डा आदि) थिएन । पौष्टिक खाना त टाढाको कुरा, धेरैले दैनिक आवश्यक औषधिसमेत खान पाएनन्, न सहायक/स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त वा मर्मत गर्न नै सके । विशेष गरी बौद्धिक, न्यून दृष्टियुक्त, सुस्त श्रवणजस्ता अपांगता भएका महिलाले राहतै पाएनन् । आपत्कालीन अवस्थामा राज्यले राहत वितरण गरे पनि अपांगता भएका व्यक्तिका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै उत्पन्न संकटमा अघिल्लो अनुभवलाई राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्णय प्रक्रियामा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने गरेको पाइँदैन । त्यसैले उनीहरूका सवालहरू नीति तथा कार्यक्रममा छुट्ने गर्छन् । महामारीका बेला राहत वितरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न अब राज्य चुक्नु हुन्न ।

अबको योजना

अपांगता भएका महिलाले महामारीको बहुआयामिक असर भोगिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूका विशिष्ट समस्या र सवाललाई ख्याल गर्दै नीति बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, नियमित औषधि चाहिने, स्वास्थ्य वा सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा रहेका अपांगता भएका महिलासहित अन्य महिलाको मानव अधिकार रक्षाका राष्ट्रिय महिला आयोग क्रियाशील हुनुपर्छ ।

विगतको अनुभवले लकडाउनमा महिला र बालिकामाथि विभिन्न प्रकृतिको हिंसा हुने गरेको र न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको देखाएको छ । अपांगता भएका महिलामाथि त झन् निरन्तर अपमान र हिंसा भएको पाइएको छ । उनीहरूलाई सहजै न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । यसका लागि न्यायिक समिति, प्रहरी, अदालतजस्ता निकायले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । यसै गरी अपांगता भएका महिला र बालिकाको अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले बेलैमा विशेष राहत प्याकेज ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सबै किसिमका सूचना र सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ । अपांगता र लैंगिक पक्षलाई विशेष ध्यानमा राखेर अपांगता भएका महिला तथा बालिकाका लागि अत्यावश्यक सामग्री राहत प्याकेजमा समेट्नुपर्छ । निषेधाज्ञामा राज्यले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत अपांगता भएका महिलालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

गत वर्ष सरकारले बनाएका नीति, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा त्यसमा केही संशोधन भए मात्र पनि अपांगता भएका महिलालाई केही सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय महिला आयोगले जारी गरेको आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

(दाहाल नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष हुन् ।

ndwa.2009@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक महामारीमा, नेताजति सत्तालिप्सामा

‘प्रत्येक मान्छेहरूलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिन्नन् । संवैधानिक प्रक्रियाले जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए, सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो ।’ - प्रा‍. अभि सुवेदी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल रहेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि हो । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले गरेको दौडधुपमा जुन उकुसमुकुस थियो, त्योभन्दा धेरै उकुसमुकुस बेलझुन्डी अस्पतालमा देखियो ।

अस्पतालमा भर्ना भएका ५९ मध्ये ४० जना कोरोना संक्रमित अक्सिजन सकिएर दिनभरजसो फित्रिफित्री परे । प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिनभर सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकुदमा मग्न हुँदा प्रदेशभरि नै कोरोना संक्रमित शय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका थिए ।

राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन र अस्पतालको अभावमा कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन नपर्ने घोषणा गरिरहेका बेला पूर्वी नवलपरासी देवचुली–१३ का कोरोना संक्रमित थिनप्रसाद काफ्लेले अस्पतालसम्म पुग्ने एम्बुलेन्ससमेत पाएनन् । परिवारका सदस्यले ट्र्याक्टरमा हालेर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा ज्यान गुमाएका काफ्लेजस्ता कैयौं नागरिकको गुहार अहिले राज्यले सुनिरहेको छैन ।

हजारौं बिरामी अस्पतालमा शय्या नपाएर छटपटिएका खबरको दर दिनदिनै बढिरहँदा जनताका प्रतिनिधि भने सत्ता र स्वार्थकै वरिपरि चलखेल गरिरहेका छन् । नागरिक र नेताका प्राथमिकता फरक–फरक हुँदा यो महामारी उनीहरूबीचको सम्बन्धको पुल भत्काउने आँधी बन्नसक्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नागरिक र नेताका बीचमा दूरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार त खुरुखरु आफ्नो काममा लागेकै छ, सामर्थ्य र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर प्रदेशहरूतिर हेर्दा र केन्द्रमै पनि साथीहरूको उछलकुद भएकै छ, त्यसले संकटको बेलामा राजनीतिज्ञ र जनता टाढिँदै गएको बताउँदै छ, यो राम्रो हैन ।’ ज्ञवालीले सरकार भने सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नअल्झिएको दाबी गरे ।

तथ्यले भने ज्ञवालीको तर्कलाई स्वीकार गर्दैन । धेरै पहिलेको पनि कुरा नगरौं, बितेको वर्षमा पनि नजाऔं । यही वैशाख महिनालाई हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको निर्लज्जताको छाया छर्लंगै देखिन्छ, जनताको आलसतालस र पीडाको दृश्य अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म स्पष्टै छ । प्राध्यापक अभि सुवेदी अहिले जनप्रतिनिधिको अव्यावहारिकताले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक मान्छेहरूलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिन्नन्,’ सुवेदीले भने, ‘भर्खरै हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसले जरा गाड्न पाएकै छैन । जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए, सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो ।’

जनताले नेतालाई गाली नगरून् पनि किन ? मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसक्दा पार्टीहरू आ–आफ्नो ध्याउन्नमा मग्न थिए । स्कुलमा कोरोना सल्किसक्दा पनि सरकारका शिक्षामन्त्रीले आफूलाई एन्टिकरेन्ट बताउँदै स्कुल बन्द गर्न सकिन्न भनेको वैशाख ५ गतेमात्रै हो । यद्यपि त्यतिखेरसम्म सहरका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन छोडिसकेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको हारगुहार एकातिर थियो, सरोकारवाला सचेत गराइरहेका थिए तर वैशाख सुरुबाटै नेताहरूले सत्ताको रिलेदौडका लागि गरेको कसरतले कोरोनाको त्रास छायामा परिरहेको थियो । यो वर्ष राजनीतिक छलछामको सुरुवात वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशबाट भयो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उनको पदमा थमौती गर्न एमालेका चार सांसदले आफ्नो पदको कुर्बानी गरे । त्यसको असर केन्द्रसम्म असरल्ल भयो, प्रतिपक्षीहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकार भत्काउने र बनाउने अभियानमै सक्रिय देखिए ।

एमालेले वैशाख ५ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक गर्‍यो । जबकि सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट डरलाग्दो गरी विस्तार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहँदा ओलीको ध्यान चितवनको माडीमा रामसीताको मूर्ति अनावरणमा केन्द्रित थियो । अघिल्लो दिन आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै भोलिपल्ट बालुवाटारमा सयौंको भीड, देवघाट र माडीमा उस्तै मेला लगाउँदा कोरोना संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको सरकारले हेक्का नै राखेन । बरु आफैंले लगाएको भीडबारे बचाउ गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए– ‘सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइनसकेकाले कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’ उनै पर्यटनमन्त्री ढकाललाई आइतबारमात्रै संक्रमण देखिएको छ ।

उद्घाटन र शिलान्यास गर्न ओलीको दौडधुप, समानान्तर कमिटी बनाउन ओलीविरोधी एमालेहरूको तँछाडमछाड र अरु राजनीतिक दलहरूको लापरवाहपूर्ण दौडाहाले कोरोनाको डढेलो फैलाउन मद्दत गर्‍यो । एकातिर नागरिकको भीड जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने, अर्कातिर सत्ता भत्काउने र बनाउने रिले दौडमा मग्न हुने नेतृत्वको शैलीले अहिले मुलुक गम्भीर स्वास्थ्य संकटमा पुग्दा र अस्पतालको शय्यामा नागरिक फित्रीफित्री पर्दा मद्दत गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि केवल वक्तव्य निकालेर बसे ।

यो साल लागेपछि संकट न्यूनीकरण गर्न संसद्का ठूला राजनीतिक दलहरूले के गरे त भनेर हर्ने हो भने एक–एक थान विज्ञप्तिबाहेक अर्कोथोक भेटिन्न तर सत्ताको दाउपेचमा उनीहरूले कतिपटक छलफल गरे र कसका विरुद्ध के योजना बनाए भनेर सम्झिँदा मात्रै पनि हरदिनका घटना हाम्रा अघिल्तिर छन् । लेखक सञ्जीव उप्रेती यत्रो महामारीका बेला सबैको ध्यान कोरोनासँग कसरी भिड्ने भनेर हुनुपर्नेमा आपसमै कसरी भिड्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा पिँधका जनताले दुःख पाएको बताउँछन् ।

‘संरचनाको टुप्पोबाट हेर्दा संसार एक किसिमको देखिन्छ, पिँधमा परेको मान्छेलाई कस्तो भइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हो राज्यले । कतिपय मान्छे त सडकमा आउन बाध्य भइसकेका छन्, पहिलो लकडाउनमा पनि यस्तै भएको थियो, यो सबै हेर्दा मानवतामै संकट आउने सम्भावना देखिएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कोरोनाकालमै कहिले गजुर चढाउने, कहिले मेला लगाउने, कहिले धरहराको कुरा गर्ने यस्तो विकासलाई हामीले कस्तो मान्ने हो ?’

उनले नेताहरूले आफैंलाई भोट दिने आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्नेमा त्यसो गर्नै नसकेको बताए । ‘धेरै मान्छे अराजनीतिक हुँदै गइरहेका छन्, जो आए पनि त्यस्तै त रैछ भन्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘राजनीतिक सिस्टममै मान्छेहरूलाई विश्वास हुन्न, सबै उस्तै रैछन् भन्ने पर्छ, चुनावमा एउटा घोडा र एउटा गधालाई उठाइदियो भने कुन छान्ने ? भन्नेजस्तो दोधारमा जनता पर्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको दाबी भने फरक छ । उनले सोमबार ‘देशवासीमा नाम’ मा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकलाई कता–कता कस्तो अभर परेको छ थाहा नहुने कुरै भएन, सबै थाहा पाएझैं गरी तथ्य र तथ्यांकसहित बोलेका थिए प्रधानमन्त्री । तर, नागरिकको जीवनरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भनेको केही बेरमै उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हटाइए, छिनका छिनमै नयाँ नियुक्तिहरू पनि गरियो ।

प्रदेश प्रमुखहरूलाई हठात् हटाइनुको कुनै कारण नभएजस्तै नियुक्ति पाउनुमा उनका निकटस्थ हुनुबाहेक अर्को कारण छैन । तर सिकिस्त बिरामीले अस्पतालमा विस्तरा नपाउँदा, जल्नुपर्ने लासहरू कैयौं कागजी कुराहरू मिलाउन हम्मे परेर अस्पतालमै अल्झिराख्दा राज्य प्रधानमन्त्रीले भनेझैं जनताको साथमा देखिएको छैन न त जनताकै लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने नेताहरू सँगै छन् ।

आफ्नो स्वार्थका लागि जहाँ जतिखेर पनि दौडिनसक्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकारकै मुख ताक्नेबाहेक अर्को काम गरिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल यो बेला आफूहरूले गर्न सक्ने काम केही नभएको बताउँछिन् । ‘यो बेलामा सरकारका तर्फबाट कामहरू गरिनुपर्ने हो, कम्तीमा संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएर साझा नीति बनाएर जानुपर्ने हो तर राज्यले चासो दिएको छैन, सरकारले कसरी हुन्छ संविधान–कानुन उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा गएर जनतालाई भेट्न नमिल्ने रैछ, आफ्नो तहको काममा लाग्ने भन्ने पार्टीको नीति त छ, के गर्ने भन्ने अलमल छ । पहिले शासनसत्ताको मुहानमा बसेर फोहोर गर्नेलाई सफा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छौं ।’

उनले यसो भनिरहँदा बुधबार कोरोना संक्रमितको दर सबैभन्दा उच्च भएको छ । एकै दिन सबैभन्दा धेरै, ५८ जनाको निधन भएको छ । नागरिक झन् आकुलब्याकुल भइरहँदा बुधबारमात्रै पनि दलहरूको दौडधुप हेर्नलायक रह्यो । बालुवाटारको आफ्नो बैठककक्षमा सिसाको क्याबिनभित्र बसेर भेटघाट गर्ने प्रबन्ध मिलाएका ओली सत्ता समीकरणको खेलोमेलो मिलाउन दलबलसहित देउवानिवास पुगे ।

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी दुःखका बेला नेताहरू जनतासँगै नहुँदा अनौठो लागेको बताउँछिन् । ‘मलाई अनौठो लागिरहेको छ, हामी दुःखमा बढी नजिकिन्छौं, अहिले दुःख परेपछि पन्छिनेजस्तो देखिएको छ, नेताहरूको प्राथमिकता के हो, उनीहरूले के खोजिरहेका छन् प्रस्टै देखिएको छ तर नेताले जनताको दुख हेरेकै छैनन् ।’

यो वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा लफडा भयो, गण्डकीमा सांसद हराउने र भेटिने खेलहरू भए, गुन्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट आएका दीपक मनाङे मन्त्री बन्दै गर्दा निष्ठाको लामो राजनीति गरेका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुखबाट हटाइए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेर प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाएको दुर्लभ र लज्जास्पद राजनीतिक दृश्य यही महिनामा देखियो । सांसदहरू तानातानको खेलोमेलो लुम्बिनीमा अझै जारी छ । केन्द्रको दुरहपूर्ण राजनीतिक चित्र दिनप्रतिदिन उदेक लाग्ने गरी कोरिएको छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा प्रधानमन्त्री ओली अर्कै मास्टरप्लानसहित अघि बढेकाले जनताको कुरामा उनलाई कुनै चासो नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले त सबै कुरा ओलीको मास्टरप्लानअन्तर्गत भएको छ, उहाँको मास्टरप्लान हिन्दुवाद ल्याउने, संघीयता खारेज गर्ने र संसद् फेरि विघटन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफू त सिद्धिए सिद्धिए अरू सबैलाई पनि सक्छु भनेर लागेको जस्तो देखिन्छ । उहाँको समृद्धि त उल्टोबाटो हिँडिसक्यो । तैपनि यस्तो समस्या हुँदा प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । आडभरोसा दिने राज्यकै काम हो । राज्यका नेताले गलत नजिर स्थापना गरे । निर्लज्जपनाको प्रदर्शन राज्यबाटै भएको छ, कसलाई के भन्ने ?’ उनले जनता दुःखमा पर्दा नेताहरू निरोले झैं बाँसुरी बजाएर बसेको टिप्पणी गरे ।

हुन पनि दुई दिनअघिमात्रै सम्बोधनमार्फत सबै नागरिकको उपचारको जिम्मा लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री सत्ता दौडाहामा लागिरहँदा निजी अस्तपालहरूले निकालेको चर्को उपचार शुल्कको सूचना छ्याप्छ्याप्ती थियो । मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि वाग्मती किनारमा शव व्यवस्थापनका लागि घाटहरू बिस्तार भइरहेका थिए । ‘हामीकहाँ राजनीति गर्न जान्ने नेताहरू नै भएनन्,’ यी सबै घटनाक्रम मिहीन ढंगले हेरिरहेका प्राध्यापक अभि सुवेदीले भने, ‘धेरै नेताहरू त मेरै विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई भेटेका बेला तिमीहरूले राजनीति बुझेको कति हो भनेर सोध्न मन छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×