प्रधानमन्त्री : ‘फरवार्ड लुकिङ’ कि ‘लुकिङ फरवार्ड’ ?

भारतमा इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तनाव थियो । सरकारको पक्षमा फैसला गर्ने कनिष्ठ न्यायाधीशलाई वरिष्ठता मिच्दै प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । ती न्यायमूर्तिी थिए— एएन रे । रेलाई चौधौं प्रधानन्यायाधीश बनाइएपछि भारतका एघारौं प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाहले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशमा एएन रेको नियुक्ति अग्रगामी सोच (फरवार्ड लुकिङ) का न्यायाधीशहरू पैदा गर्नका लागि भएको थिएन, प्रधानन्यायाधीशको पद ताकेर बसेको (लुकिङ फरवार्ड) व्यक्तिको नियुक्ति थियो त्यो ।’

‘फरवार्ड लुकिङ’ र ‘लुकिङ फरवार्ड’ मा अन्तर हुन्छ । ‘फरवार्ड लुकिङ’ ले इमानदार, भिजन भएको, नेतृत्व दिन सक्ने भन्ने बुझिन्छ भने ‘लुकिङ फरवार्ड’ ले पद पाउन मौका ताकेर बसेको स्वार्थी व्यक्ति । कुर्सीका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ होइन, संस्थालाई अगाडि बढाउने भिजन भएको ‘फरवार्ड लुकिङ’ व्यक्ति आवश्यक पर्छ । हिदायतुल्लाहले भनेको यही हो । आज नेपालमा प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका सबै अंग र सबै संवैधानिक निकायहरूमा ‘फरवार्ड लुकिङ’ नेतृत्वको खाँचो छ ।

देशलाई अगाडि बढाउने र विश्वलाई चिनाउने कार्यकारीले हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७५, खास गरी त्यसको उपधारा २ ‘फरवार्ड लुकिङ’ हुने हो भने यसको अधिकारले कानुनी शासन र संविधानको रक्षा गर्छ । सबै देशका संविधानमा हाम्रो धारा ७५(२) जस्तो समकक्षी धारा हुन्छ । जस्तो— अमेरिकाको संविधानको धारा २Ù भारतको संविधानको धारा ५३, खास गरी धारा ७४ । धारा २ कै कारण आजको अमेरिका बनेको हो । भारतले धारा ७४ को अधिकार प्रयोग गर्ने डा. मनमोहन सिंहजस्ता नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा पायो । सन् १९९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र बरबाद थियो । डा. सिंहकै दूरदर्शिताका कारण आज भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६०० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारी पुगेको छ । अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्नाले आज भारतमा अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच लगानी गर्न होड चलेको छ । डा. सिंहले मिलीजुली सरकारको दुई कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाए ।

नेपालमा बहुमतको पछिल्लो सरकार आएपछि जनता आशावादी थिए । अदालतले फुटाउनुअघि, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक दल भएका बेला धारा ७६(२) को सरकार उपधारा (१) मा उक्लियो र झनै मजबुत भयो । संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर लेखेको संविधान प्रधानमन्त्रीले ध्वस्त पार्लान् भनेर कसैले सोचेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पञ्चायतको राजाजस्तै संविधानमाथि ठाने, अनि त्यहीँदेखि संकट र समस्या सुरु भयो ।

सरकार असफल छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । अनर्गल प्रचार–प्रसार मात्र छ । जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । सरकारमाथि जनताको विश्वास छैन । मिलेर बसेको आफ्नै दल भत्काउने काम भयो । संसद् विघटन गरियो, अहिले पुनः विघटन गर्न मौका कुरेर बसेका संकेत र आधारहरू प्राप्त भइरहेका छन् ।

भारतको सिको गर्दै दिनको यति किलोमिटर, उति किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भन्दै प्रचार गरिन्छ । बन्ने हो–होइन, रकम कहाँबाट आउँछ, थाहा छैन । ३०० अस्पताल र १६५ वटा सडक शिलान्यास भएको प्रचार गरिन्छ । मिडियाका अनुसार, तिनको डीपीआरसम्म भएको छैन र बन्ने सम्भावना पनि छैन ।

चीनबाट चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरसम्म नेपाली पानीजहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, तुइनको सट्टा झोलुंगे पुल आदि–इत्यादि एवं सचिव र मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र विदेशमा हुँदा जुममा मन्त्रिपरिषद् बैठक अब हरायो । पञ्चायतकालमा हेलिकप्टरमा सुर्खेतबाट काउली लगेर रोपी राजालाई झुक्याएर राजाबाटै उद्घाटन गराइन्छ भन्थे, त्यही शैलीमा २६ वर्ष लगाएर ल्याएको आफ्नै देशको पानी उद्घाटन गरेर जस लिइन्छ । नेपालको विकास देखेर विश्व चकित छ भन्ने बच्चाले समेत नपत्याउने भाषण गरेर जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्म मान्ने अधिकार छ । प्रश्न गर्न हुँदैन । तर, कोरोनाले ग्रस्त काठमाडौंमा भर्खरै बालुवाटार सरकारी निवासबाट राम, सीता र हनुमानका मूर्ति ५०० सवारीसहित रथयात्रा गराइएको सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लंघन भयो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । प्रधानमन्त्रीको निजी निवास, बालकोटबाट रथयात्रा गराइएको भए, कसैले प्रश्न गर्दैनथ्यो । तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले महामारीमा सरकारी निवासबाट रथयात्रा गराएकाले कोरोनाको मापदण्ड मात्र उल्लंघन भएन, सरकारी निवासको पनि दुरुपयोग भयो र अन्य धर्मावलम्बीलाई असमान व्यवहार भयो ।

यसमा सरकारी सम्पत्तिको पनि प्रश्न आउँछ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा भगवान् पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउने काम भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्तिले जलहरी चढाएका भए कसैले आपत्ति गर्न पाइँदैन । तर मिडियाअनुसार, त्यो जलहरीमा सरकारले ७० करोड बेहोरेको थियो । त्यसो हो भने त्यो धर्म निरपेक्षताको उल्लंघन मात्र होइन, भ्रष्टाचारसमेत भयो । करदाताबाट प्राप्त सरकारी रकमले भगवान्को चाकडी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले रथयात्रा र जलहरीमा लागेको खर्चको स्रोत र रकम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सयौं पटक दलका विवादसम्बन्धी भेला, बैठकहरू भएका छन् । टीभीमा देखिएअनुसार, भेलामा सहभागीहरूले आईसीयूमा प्रवेश गर्दा झैं प्लास्टिकका जुत्ता लगाउने गरेका छन् । यसले धेरै संवैधानिक प्रश्न निम्त्याउँछ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । एउटा कुरो, हाम्रो कार्यकारी अधिकारको ‘सिट अफ पावर’ सिंहदरबार मानिएको छ । त्यसलाई बालुवाटारमा सार्न कम्तीमा सरकारको विधिवत् निर्णय र राजपत्रमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशिन गर्नुपर्थ्यो । सरकारी निवासलाई दलका भेला, छलफल, बैठकमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानले कल्पना गरेको जस्तो हुने हो भने यसमा अनुसन्धान र छानबिन हुन सक्थ्यो । तर त्यो आस गर्नु बेकार छ । अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ, उनले वरिष्ठ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अडिटरको एक वा तीन सदस्यीय समिति बनाएर बालुवाटार निवासमा दलको बैठक, रथयात्रा र जलहरीमा कुन स्रोत र आधारमा कति रकम खर्च भयो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो ।

कोरोनाले विश्वभर सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग बढ्दो छ तर प्रधानमन्त्री काठमाडौं र चितवनमा हजारौंको भेला गराउँछन् । नर्वेकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साठीऔं जन्मदिवस चौध जना परिवार सदस्यसहित एउटा होटलमा मनाइन् । त्यसमा सामाजिक दूरीको मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै उनको राजीनामा मागियो । उनले सार्वजनिक रूपमा माफ मागिन् । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पत्रकारसँग कुरा गर्दा मास्क निकालेर दूरी कायम नगरेकामा मुद्दा हाल्ने धम्की खाए । दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको मापदण्ड उल्लंघन गरेकामा सूचनामन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले दुई महिना निलम्बन गरे । न्युजिल्यान्डकै स्वास्थ्यमन्त्रीले मापदण्डविपरीत परिवारसहित समुद्री किनारामा गएकामा विवाद आएपछि राजीनामा दिनुपर्‍यो । चिलीका राष्ट्रपतिलाई लकडाउन नियम नाघेकामा जरिवाना भयो । जापानका लोकप्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई सरकारी खर्चमा दल समर्थकहरूलाई रात्रिभोज दिएको आरोप लागेको थियो । छानबिनमा आफैं समर्पित भएर उनले महानता र देशभक्ति देखाए ।

जापानकै व्यापारमन्त्री इसु सुगबाले मतदातालाई उपहार र रकम बाँडेको आरोपमा राजीनामा दिए । एल साल्भाडोरका राष्ट्रपतिलाई सरकारी रकम निजी काममा लगाएको आरोपमा दस वर्ष जेल सजाय भयो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति म्वाङवाकलाई घूस लिएको आरोपमा सत्र वर्ष जेल सजाय भयो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कार्यकालको अन्तिमताका ह्वाइट हाउसको एउटा कोठामा एक पटक रिपब्लिकन पार्टीको बैठक गरेकाले सरकारी निवासमा दलको छलफलको आरोप लाग्यो, छानबिन भयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय भयो । कानुनी शासन र लोकतन्त्रका नमुना हुन् यी । तर हामीकहाँ यी कुरा भालुलाई पुराण सुनाएजस्तो हुन्छ ।

गणतन्त्र र संघीयता लागू भएपछि पुराना विसंगति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, ज्यादती, बेथिति, भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र, नातावाद र कृपावाद, हाम्रो मान्छे तिम्रो मान्छेजस्ता कुराहरूको अन्त्य होला; विकास र रोजगारी बढ्ला; भ्रष्टाचार गर्नेहरूले जेल भरिएलान्; सरकारले सामान्य नागरिकलाई दलको रंगीन आँखाले नहेर्ला; हुकुम प्रमांगी शैली र कुरीतिको उन्मूलन होला; सरकारी गाडी रातो प्लेटमा नगुड्लान्; सरकारी ढुकुटीबाट सम्पत्ति बाँड्नेहरू जेल जालान्; कानुन र संविधान मिच्न सरकार संसद् र अदालतदेखि डराउला; सुशासन र संविधानवाद कायम होला भन्ने आस गरेका थिए जनताले । तर, प्रधानमन्त्रीबाट भाषण दिनेबाहेक कुनै काम भएन । भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रले अहिले कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाउनासाथ दुई पटक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो । पहिलो पटक त संसद् नै विघटन गरियो । भारतका तेह्रौं प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई विश्वले विद्वत्ता, इमानदारी, सरलताका लागि चिन्छ । उनीसँग कुनै नेपाली नेताको तुलना गर्न सकिँदैन । भारतमा यूपीए १ र २ कार्यकालमा बीजेपी विपक्षमा थियो, जुन सशक्त थियो; हाम्रो हालको विपक्षीजस्तो लुते होइन । यूपीए १ ले सन् २००८ मा अमेरिकासँगको परमाणु सन्धि गर्दा सरकार ढाल्न ठूलो प्रयत्न भयो । डा. सिंहको व्यक्तित्वका कारण विपक्षी सफल हुन सकेन । यूपीए २ मा डा. सिंहमाथि टुजी स्पेक्ट्रम काण्डमा मुद्दा नै चल्यो, तर त्यो टिक्न सकेन । उनले सफाइ पाए । विपक्षीले काम गर्न दिएन । डा. सिंहमाथि काम गर्न नसक्ने (पोलिसी प्यारालाइसिस) भएको आरोप पनि लाग्यो । तर उनले संसद् विघटन गरेनन् । इमानदार नेतृत्व र कुर्सीलाई ‘फरवार्ड लुकिङ’ ठान्ने परम्पराका कारण त्यस्तो भएको हो । जबकि भारतको संविधानले संसद् विघटन रोक्दैन, भारतमा प्रदेश संसद् (विधानसभा) विघटनका नजिरहरू पनि छन् । तर केन्द्रीय संसद् विघटनको नजिर छैन ।

हामीकहाँ अध्यादेश जारी गरेर सुनुवाइ नगरी विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरू गरिए । सैनिक शासक र तानाशाहबाट मात्र यस्तो अपेक्षा गरिन्छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्दा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग सल्लाह गर्नु अनिवार्य र आवश्यक हुन्छ । बेलायत, भारत र अस्ट्रेलियालगायतका संसदीय व्यवस्थाका देशहरूले स्थापित गरेको परम्परा हो यो । तर, हामीकहाँ सभामुखलाई थाहै नदिई अधिवेशन अन्तिम गरियो, जुन प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद्को अपमान हो । संसद् प्रजातन्त्रको मन्दिर हो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जापानीहरूले जस्तो झुक्दै ‘संसद् विघटन गर्नु गल्ती भएछ’ भनेर माफी माग्दै त्यहीँबाट राष्ट्रपति निवासमा गई राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । तर, नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा ‘राजीनामा’ शब्द छैन भने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु त परको कुरा, विश्वासको मतसमेत लिएनन् । लाजै पचाएर बसे । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख ‘राजा’ र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीको ‘राष्ट्रपति’ सम्झिए । प्रधानमन्त्री त संसद्प्रति ‘एकाउन्टेबल’ हुनुपर्छ । पुनःस्थापित संसद्लाई सम्बोधन गरेर कोरोनाबारे जानकारी, विप्लवसँग भएको सम्झौता, लिपुलेकको समस्याजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दा र देशको अहिलेको हालतबारे जानकारी गराउनुपर्थ्यो । विचाराधीन विधेयकहरूलाई ऐनमा परिणत गर्न संसद्सँग मिलेर काम गर्नुपर्थ्यो । कसैले तपाईं भनोस्–नभनोस्, आफैं मपाईं भएजसरी प्रधानमन्त्री आफैंले आफूलाई ठूलो ठाने । लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा यस्तो हुनु नपर्ने थियो ।

पुनःस्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति एक पटक पनि भएन । संसदीय व्यवस्था बुझ्ने व्यक्ति भएको भए, खारिएको नेता हुँ भन्ने भएको भए संसद्लाई त्यसरी ‘इग्नोर’ गर्न मिल्छ ? यसको जवाफ त आउनुपर्‍यो । संसद् ‘इग्नोर’ र अधिवेशन अन्त्य गरिएको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्री महान् भएनन् । प्रधानमन्त्री ‘फरवार्ड लुकिङ’ होइन, पदका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ रहेको देखियो । संविधानवादका दृष्टिले यस्तो कार्यलाई बहादुरी मानिँदैन, ‘असभ्य’ र ‘अन–कल्चर्ड’ ठानिन्छ ।

विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुनः विघटन गर्ने निहुँ झिक्दै छन् । धारा ८५(१) मा परेको ‘अगावै विघटन’ भन्ने शब्दावलीले संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ । विघटन गर्न हुन्छ र विघटन गर्न हुँदैन भन्ने ‘टाई’ अर्थात् ‘मत बराबर’ भएसरहको संविधान बन्यो । संविधानसभामा छलफल हुँदा तत्कालीन धारा ५३(४) हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई पहिले दिइएको संसद् विघटनको अधिकार झिकिएको भन्ने छलफलको रेकर्डले मात्र ‘टाई ब्रेकर’ को काम गर्न सक्छ र संविधानको व्याख्यामा संविधान लेख्दा भएको छलफल अति महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । त्यस्तो छलफललाई संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूको विचार मानिन्छ ।

नजिरको सिद्धान्तमा एउटा ‘रेसियो डेसिडेन्डाई’ र अर्को ‘ओबिटर’ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जुन अदालतले बोल्छ, त्यो नजिर हुन्छ, जसलाई ‘रेसियो डेसिडेन्डाई’ मानिन्छ । फैसलामा अदालतले देखेको तर नबोलेको कुरालाई ‘ओबिटर’ भनिन्छ । पूर्णपाठमा संविधानसभामा भएको छलफलको अभिलेख, जसमा धारा ५३(४) लाई अब संसद् विघटन रोक्न नराखिएको भन्ने उल्लेख छ, त्यसले मात्र वर्तमान संविधानमा देखिएको संसद् विघटन गर्न हुन्छ र हुन्न भन्ने दुईमतमा ‘टाई ब्रेकर’ को काम गर्छ । पूर्णपाठमा संविधानसभामा भएको छलफललाई उल्लेख गरिएन भने त्यस्तो नजिर ‘सबसाइलेन्सियो’ हुन गई पुनः संसद् विघटनको खतरा रहन्छ ।

अध्यादेशका आधारमा भागबन्डामा संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्तिका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त भयो । संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु ‘फ्रड–अन–द–कन्स्टिच्युसन’ थियो । ह्युमन राइट वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, मानव अधिकार परिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेरीस सिद्धान्तविपरीत प्रतिस्पर्धा नगरी ती सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाए, जुन राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । नेपालमा साविकका चार आयोगबाहेक मानव अधिकार आयोगसमेत अन्य नौ आयोग छन् ।

पछिल्ला नौ आयोग मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित छन् । सुनुवाइ छली परम्परागत चार आयोगमा मात्र नियुक्ति गरिएका भए अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुने थिएन । किनभने विदेशीलाई थाहा छ, नेपालमा शक्तिकेन्द्रलाई नसमाती कसैलाई पनि कुनै पदमा नियुक्ति गरिँदैन भन्ने कुरा । नेपालीले सबै ठाउँमा संस्थाका लागि ‘फरवार्ड लुकिङ’ होइन, पदका लागि ‘लुकिङ फरवार्ड’ गरेका व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने परम्परा पचाइसकेका छन् । तर मानव अधिकार आयोग, जेनेभाको आईएनजीओसँग पनि आबद्ध, सरोकार र चासोको विषयले गर्दा यो विषय चर्चामा आयो । विवाद संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुग्यो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संविधानका धारा ११८(६), धारा २४८(३) र (५) ले गर्दा सर्वोच्च अदालतजस्तै स्वतन्त्र आयोग हो । आयोगले सरकारले लाए–अह्राएको काम गर्ने नै होइन, सरकारप्रति उत्तरदायि हुने निकाय नै होइन । आयोगले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने नै होइन । आयोगबाट दुइटा गल्ती भए । पहिलो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलसहित चार आईएनजीओले अध्यादेशको आधार र संसदीय सुनुवाइबिनाको भागबन्डाको नियुक्ति पेरिस सिद्धान्तविपरीत भयो भनेर ठीक कुरा गर्दागर्दै आयोगले अध्यादेशको समर्थन हुने गरी बोल्न हुने थिएन । आयोगले अध्यादेशको समर्थन गरेर आफू सरकारी आयोग भएको भान पारिदियो । यो काम त सरकार खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो ।

दोस्रो, हाल सालै सार्वजनिक (कान्तिपुर दैनिक, २०७७ चैत २४) भएअनुसार, आयोगले सरकारको आदेशबमोजिम आफ्नो नियुक्ति आफैं ठीक छ भनेर चार पानाको पत्र मानव अधिकार परिषद्मा पठायो । मानव अधिकार आयोग कंगारु हुन लाग्यो भन्ने शंका र आरोप लागी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेका बेला आयोगबाट झन् सरकारी प्रवक्ता बनेर विश्वास गुमाउने काम भयो । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले रिट खारेज नै गरे पनि नेपाली चलनअनुसार बिटुलो मानिएको चीजलाई पण्डितले पूजापाठ र सुनपानी छर्किएर चोख्याएजस्तो हुने भयो ।

घरको माया घरधनीलाई हुन्छ, भाडामा बस्नेलाई हुँदैन । आज नेपाल देशलाई भाडामा बस्नेले घर चलाएजसरी गरी सञ्चालन गरिएको छ । जुन किसिमले संविधान कुल्चने, आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने, सरकारी ढुकुटीबाट भरमार रकम बाँड्ने अनि व्यापक भ्रष्टाचार, नदीबाट ढुंगा–बालुवासँगै वनजंगल दोहन गर्ने काम भइरहेका छन्, जसले सुखद संकेत गर्दैनन् । यो अवस्था बदल्न अब कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् र तेह्रैवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरू ‘फरवार्ड लुकिङ’ बनून्, न कि ‘लुकिङ फरवार्ड’ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)