अघोषित राजनीतिक संकटकाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

अघोषित राजनीतिक संकटकाल

बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।
कोरोनासम्बद्ध स्वास्थ्य संकटलाई यो विकराल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउनमा तिनै जिम्मेवार छन्, जसले समग्र समाजका नाममा आफ्ना लागि मात्र निर्णयहरू गरिरहे, कमिसनका लागि सबैभन्दा ज्यादा गैरजिम्मेवार बनिरहे ।
उज्ज्वल प्रसाई

विषयविज्ञता नभएका सर्वसाधारणले उपलब्ध सूचना र विश्लेषण पढेर बुझेको सत्य एउटै छ— कोरोनाबाट खेर जान सक्ने लाखौं मान्छेको एक बारको जुनी बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय खोप लगाउनु हो । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकामध्ये धेरैलाई रोगले गाँज्न सक्छ तर ठूलो क्षतिबाट जोगाउने सम्भावना अधिक हुन्छ ।

वैज्ञानिकहरूले तोकेको अन्तरालमा सबै मानिसले दुई डोज खोप लगाउन पाए भने यो महासंकटबाट समग्र समाज जोगिन सक्छ । तर विडम्बना कस्तो छ भने, सिंगो समाजको वर्तमान र भविष्य जोगाइदिन सक्ने त्यही खोपमा भयानक षड्यन्त्र रचिएको छ ।

महासंकटबाट पार पाउने एक मात्र बाटो अवरुद्ध गराउने त्यस्तो षड्यन्त्र कहाँ हुँदै छ र कसले गर्दै छ ? खबरहरू भन्छन्, स्वयं बालुवाटार त्यो षड्यन्त्र रच्ने र कार्यान्वयन गराउने केन्द्र हो । कमिसनबाट आउने करोडौं रुपैयाँको खेल सुरु भएपछि खोप आउन नसकेको हो । खबरका सहजै बुझिने संकेत छन्— बालुवाटारकै हातमा त्यो लट्टाई छ जसमा गुजुल्टो परेर बेरिएको छ कमिसनको मुद्दा । कमिसनको त्यो लट्टाईमा फसेको लाखौं डोज खोपले आज बितिरहेका दर्जनौं मान्छेका ज्यान जोगाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना थियो । अहो, सम्झँदा मात्र पनि शरीर फतक्क गलेर आउँछ ! कोरोनाको सिकार भएका ती चिनारुका अनुहारहरू झलझली आँखामा आउँछन् ! दुःख, आक्रोश र क्षोभले छाती ढक्क फुल्छ; गला अवरुद्ध हुन्छ !

आजका दिनमा बालुवाटार ठाउँविशेष, भवनविशेष र कोही पदासीनको बासस्थानविशेषको नाम मात्रै होइन । बालुवाटार स्वयं मौजुदा सबै संस्थालाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल एक शक्तिपुञ्ज हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने व्यवस्थाको त्यस्तो केन्द्र हो जसले सारा व्यवस्थाकै नियति निर्धारण गरिदिन थालेको छ । त्यही सर्वशक्तिमान बालुवाटार सिंगो समाजको उद्धार हेतु ल्याइने जीवनबुटीको राजमार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको खबर सार्वजनिक छ । अझै कति दिन र साता बालुवाटार त्यस्तै तगारो बनिरहन्छ, ठेगान छैन । अनि जोगिन सक्ने ज्यानहरू कति दिनसम्म यसै शून्यमा बिलाइरहन्छन्, यकिन छैन ।

के अहिलेको त्रासदी खोप नआएका कारण मात्र उत्पन्न भएको हो ? होइन । खोप ल्याउने र वितरण गर्नेबाहेक गर्नुपर्ने अरू थुप्रै काम थिए । पहिलेको अनुभवले कार्यसूची तयार गरिदिएको थियो, विषयका जानकार विज्ञहरूले गर्नैपर्ने कामबारे सुझाउने कुनै मौका चुकाएका थिएनन् । ती कामका सूची यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन । सामान्य सूचनामा पहुँच हुने जोसुकै सर्वसाधारणले पनि ती नभएका काम केके थिए, मुखाग्र भन्न सक्छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन, औषधि, प्राविधिक जनशक्ति इत्यादिको विस्तार र चुस्त व्यवस्थापन । भारत र अन्यत्रका घटना र तीबारेका सूचनाका आधारमा समयमा लिनुपर्ने निर्णय । ती निर्णयबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने दायित्व । र, आम नागरिकको साथ लिएर गर्नुपर्ने तयारीबारे कसैले नसुझाएको पनि होइन । यद्यपि हिजोअस्तिसम्म ‘कोरोना परास्त गरेर नेपालीले आफ्नो पराक्रम सिद्ध गरेको’ जस्ता प्रचारमै व्यस्त थियो सत्ता । त्यही प्रचारले सर्वसाधारणलाई पनि आसन्न संकटको सही आकलन गर्न दिएन, अन्यत्रका आँकडासँग दाँजेर पहिले भएका क्षतिलाई कम आँक्न उसै गरी हौस्याइरह्यो ।

वर्तमान भयग्रस्त छ । जो जहिल्यै सत्ता र स्रोतभन्दा पर छ, उसका दुःख तेब्बर भएका छन् । को कति बेला कसरी फुत्त चुँडिन्छ, थाहा छैन । भोकको कैरन सुरु भए मुक्ति कहिले र कसरी होला, भन्न सकिन्न । बाँचेकाको भविष्य स्वयं अनिश्चयको डरलाग्दो भुमरी भएर उनीहरूकै आँखामा मडारिरहन्छ । प्रत्येक क्षण सुन्नुपरेका चट्याङजस्ता खबरले बलजफ्ती जुटाउन खोजेको शान्ति नराम्ररी बिथोल्छ । दुःखमा भएका साथी र आफन्तलाई सहयोग गर्न सकिन्न, आफैंले संकट भोग्दा कसैको दह्रो आड पाइएला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । भरोसा बन्नुपर्ने संस्था सबै बालुवाटारको कब्जामा छन् । बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।

यो एकसरो व्याख्याले भनिसक्यो— समस्या स्वयं विषाणु होइन । यो त्रासद वर्तमानमा हामीलाई ल्याइपुर्‍याउने मुख्य कारण कोरोना र यसका अनेक भेरियन्टहरू होइनन् । सूचना र संवेदनशीलताको कमीका कारण आम मानिसबाट कमजोरीहरू भएका होलान् तर समस्याको जड कारण ती ‘गल्ती’ गर्ने सर्वसाधारण पनि होइनन् । यो अवस्थामा ल्याउनमा खास व्यक्ति, खास समूहहरू दोषी छन्; तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

कोरोनासम्बद्ध स्वास्थ्य संकटलाई यो विकराल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने ती निर्णायक मान्छेहरू हुन्, जसले समग्र समाजका नाममा आफ्ना लागि मात्र निर्णयहरू गरिरहे । तिनै जिम्मेवारहरू हुन् जो कमिसनका लागि सबैभन्दा ज्यादा गैरजिम्मेवार बनिरहे । तिनका लागि आफ्नो सत्ता, आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो पदीय भविष्य, आफ्नो बजार र आफ्नै बडप्पन मात्र केन्द्रीय चिन्ता भयो । तिनका प्राथमिकताको सूचीमा आम मानिस कहिल्यै परेनन् । यो महासंकट निम्त्याउने तिनै निर्णायकहरू हुन् जसले लोकतन्त्र भनिएको यो व्यवस्थालाई आम मान्छेका संकट पार लगाउने ऊर्जा बन्न कहिल्यै दिएनन् । तिनले निम्त्याएको यो संकट केवल स्वास्थ्यको संकट होइन । यो डरलाग्दो राजनीतिक संकट हो, यो स्वयंमा अघोषित संकटकाल हो । ती निर्णायक मान्छेहरूले जानीबुझी, थाहा पाईपाई, योजना बनाएर तर घोषणा नगरेर आम मानिसमाथि लादेको संकटकाल हो यो ।

सूचनामा पहुँच हुनेले दुनियाँमा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि देखेका छन्, जहाँ आम नागरिकका चिन्तालाई केन्द्रीय बनाएर निर्णय गरियो । त्यस्ता जिम्मेवार निर्णायकका काममा भरोसा थियो, नागरिकले बलियो साथ दिए । त्यहाँ खडा गरिएका संस्थाहरूले पनि आम मान्छेकै चिन्तालाई मुख्य बनाए, हुन सक्ने ठूला क्षति जोगाए । यो सफलता केवल औषधि, अस्पताल र खोपको मात्रै सफलता होइन । निश्चय नै, विज्ञान र स्वास्थ्य क्षेत्रका सराहनीय काम हुन् यी । समयमा खोप लगाएर, सही निर्णय लिएर, उपचार दिलाएर, चुस्त व्यवस्थापन गरेर धेरैको ज्यान जोगाएको सही राजनीतिक निर्णयले हो । आम मानिसको सरोकारप्रति चिन्तित भएर यतिको सफलता हासिल भएको हो । त्यसैले यो राजनीतिक सफलता हो ।

जसले राजनीतिलाई तिकडमहरूको निर्मम खेलका रूपमा खेले, तिनले केवल प्रोपगान्डा रचे । सर्वसाधारण झुक्याउने विधि खोजिरहे, भ्रमका बाक्ला पर्दा हालेर सत्य छोप्ने दुष्प्रयत्न गरिरहे । तिनले सही सूचना लुकाए, तथ्यांक तोडमरोड गरे र आसन्न संकटप्रति आम मान्छेलाई चनाखो बन्न दिएनन् । अन्दाज नै नगरेको संकटको दलदलमा फस्न थालेका नागरिकलाई पदीय अहंकारको धरहरा देखाइरहे, नक्कली शानका कुम्भ भेला आयोजना गरिरहे । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो खबर भारतको छ, त्यसो त केपी ओलीलाई मोदीकै देखासिकी गरेको आरोप लागेको आजदेखि होइन ।

सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण फैल्याउने गरी लाखौं मान्छेको भेला हुने कुम्भमेला एक वर्षअघि नै सारेर धुनधानका साथ आयोजना गर्ने योजनाकार स्वयं जिम्मेवार सत्ताधारी हुन् । पछिल्ला खबर अझै याद राख्न लायक छन् । उत्तरप्रदेशका सबै जिल्लामा हिन्दुहरूले पवित्र मान्ने घरपालुवा जन्तु गाईलाई कोरोनाबाट जोगाउन हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । यही प्रदेशमा मर्दै गरेका हजारौं मान्छेले न शय्या पाएका छन्, न औषधि, न अक्सिजन । अर्को खबरले भन्छ— गायत्री मन्त्रोच्चारणले कोरोना निको पार्न कति भूमिका खेल्छ भनेर थाहा पाउन सरकारी अनुदानमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ । यी सबै राजनीतिक निर्णय हुन्, सरकारी कदम हुन् ।

चालु राजनीतिक संकटकाल निमुखा, सुकुमबासी, मजदुर र सत्ताको सेरोफेरोमा नभएका आम मानिसका लागि सबैभन्दा बढी घातक छ । यी बहुसंख्यक मान्छेले यो राजनीतिक संकटकालको अन्तर्य आजै थाहा नपाउलान् र आजै यी सबै ती सत्तासीनलाई सबक सिकाउन नउठ्लान् । तर जति संकट झेलेर जिउँदो रहन्छन् र जतिले बुझ्छन्, तिनले हिसाब राख्लान् । कम्तीमा विस्मृतिमा नपुर्‍याई यी दुर्दिनहरूलाई सम्झेलान् र मुख्य दोषीहरूका अनुहार पनि खिपेर राख्लान्, मस्तिष्कमा । इतिहास कसरी लेखिन्छ, भन्न सकिन्न । सत्ताको सुमेरु घुमिरहने शिला–लेखकहरूले बुनेका कथा नै इतिहास भइरहे, सनकका धरहरा र अहंकारका कुम्भ भेलाहरू प्रशंसित होलान् । आम मान्छेले लेखेको इतिहासमा भने यी सबै विद्रूप असफलता र ढोङका स्मृतिस्तम्भका रूपमा अभिलिखित हुनेछन् । केपी ओली, नरेन्द्र मोदीजस्ता शासकहरू जनलिखित इतिहासमा कस्ता पात्रका रूपमा चित्रित हुनेछन् ? यिनलाई दिइने विशेषणहरू उच्चारण गर्नसमेत कति सकसपूर्ण, अहो !

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनकोसीको सुसेली

नासिँदै गएको पृथ्वीलाई फेरि सग्लो नबनाई संसारको अस्तित्व दिगो हुँदैन । जसले नष्ट गर्‍यो, उसैको प्रयत्नले पृथ्वी जीवन्त हुन सक्छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर भयो भनेपछि फागुन २३ गते संसद् खुल्यो । त्यसै दिन वानेश्वर चोकमा उभिएर अनिता माझीले कविता सुनाइन् । नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार र संसद्लाई चुनौती दिँदै अनिताले आक्रोशमिश्रित स्वरमा भनिन्— ‘खोलामै बस्छ माझी, खोलामै मर्छ/सुनकोसीमा पौडेर हुर्केकी मझेनी/अब तिम्रो शासन अस्वीकार गर्छ ।’

सम्भवतः अनिताहरू चाहन्थे : यो लोकतन्त्र सुनकोसीको पानीले लछप्प्रै भिजोस्, संसद्ले माझीको भाषामा संवाद गर्ने सामर्थ्य बनाओस्, सरकारले बुझोस्— माझी र माछाको प्रीत ! तर सरकार अझै उस्तै छ, संसद्मा सन्नाटा छ ।

एक महिनापछि, २०७८ सालको वैशाख १ गते यसै अखबारमा प्रकाशित खबरले भन्छ— ‘स्थानीय तहको ठेक्का कबोल र केही क्रसरको अवैध उत्खननले सुनकोसी नदीको बहावमा असर परेको छ ।’ बगरमा एक्स्काभेटर र टिपरका ताँती छन् । ढुंगा र बालुवाको बेपर्बाह दोहन चलेको छ । सके र भ्याएसम्म बालुवा सोहोरेर ठड्याइएका चुलीका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव बदलिएको छ । वरपरका बस्ती बाढीको जोखिममा छन् । ठेकेदारको राइँदाइँ छ, स्थानीय जनता मनमा डर बोकेर सरकार गुहार्छन् । नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कहाँ धाएनन् उनीहरू ! कतै सुनुवाइ भएन । स्थानीय सुरेन्द्र माझी पत्रकारसँग भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आफैं एक्स्काभेटर र डोजरका मालिक छन् अनि कसले यो बेथिति रोक्ने ?’

लगत्तै वैशाख ३ गते प्रकाशित अर्को खबरले भन्छ— ‘केही समययता नदीकिनारमै क्रसर उद्योग स्थापना भएपछि सुनकोसी र इन्द्रावती तटीय क्षेत्रमा बस्ने ७ हजार माझी, १५ सय दनुवार र १ सयजति पहरी समुदायका मान्छेलाई जीवन धान्न मुस्किल छ ।’ नदीका माछा मार्ने र बालुवा चाल्ने काम गरेर गुजारा चलाउने यी समुदायका कतिपय परिवारका घर भूकम्पले भत्काएको थियो, भएका थोरैतिनो खेतबारी भासिएका थिए । सरकारले बालुवा र ढुंगा बेचेर करोडौं आम्दानी गर्ने यो बगर माझी र दनुवारका लागि भने केवल पैसा कमाउने स्रोत होइन । बरु, समग्र जीवनपद्धति र आस्था हो । त्यसैले विघटित संसद् खुलेको दिन अनिता माझीले काठमाडौंका शासकलाई चोर औंलो तेर्स्याएर भनेकी थिइन्— ‘तिम्रो जस्तै शक्ति भएको भए/घोषणा गर्थ्यौं होला, हामी नै हौं खोलाका राजारानी... ।’

उता सुनकोसी सिध्याएर ढुंगा र माटो निकालिन्छन्, यता सहरमा धरहरा जस्ता धुरी ठडिन्छन् । सडकले भेटेका डाँडामा खाँबा उभ्याइन्छन्, भ्यु टावरको फुर्ती प्रचार हुन्छ । भित्ता भेटे सिमेन्टका बुट्टा भरिन्छन्, सेल्फी डाँडाको फुइँ प्रसार हुन्छ । सबै पक्की संरचना निर्माणको स्रोत सुनकोसी जस्ता नदी हुन् । नक्कली सान देखाउन पल्केको राज्य समुदायको स्रोत खोस्छ । राज्यको यही कमजोरीमा खेलेर बजार आफ्नो रोटी सेक्छ ।

कुनै पनि स्रोत कि निजी हुन्छन्, नत्र सरकारी हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ । निजी सम्पत्ति व्यक्ति वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिएको समूहले आफूले चाहेबमोजिम उपयोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक सम्पत्ति वा स्रोत राज्यको निर्णयअनुसार जस्तोसुकै ढंगले (दुर्) उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने बुझाइ बलियो छ । राज्यले चाहेको खण्डमा निजी सम्पत्तिसमेतलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर उपयोग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छन् । यसबाहेक समुदायले आफ्नो सामूहिक हितका निम्ति सञ्चालन र भोगचलन गर्ने स्रोत हुन्छन् । यसै अवधारणाअनुरूप पछिल्ला केही दशक नेपालमा सामुदायिक वन, विद्यालय, पुस्तकालय, सम्पदा इत्यादि सञ्चालित छन् । सामुदायिक वनको सफल प्रयोगबारे संसारभर चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा र यथार्थबीच कति फरक छ भनेर थाहा पाउन अद्यावधिक अध्ययनको खाँचो छ ।

निजी, सार्वजनिक र सरकारीभन्दा भिन्न अवस्थितिमा रहेका स्रोतलाई साधारणतया ‘द कमन्स’ भनिन्छ । त्यस्तो स्रोत जसमा समुदायका सबैको खुला पहुँच हुन्छ तर समुदायको हित एवं अनुमतिविपरीत कसैले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउँदैन । नेपालका कतिपय ठाउँमा रहेका तालतलैया, पोखरी, जंगल जस्ता स्रोतहरू यस अवधारणाअन्तर्गत संरक्षित छन् । पछिल्लो समय विकास र संरक्षणका नाममा यस्ता स्रोतमाथि राज्य र बजारको दबदबा बढिरहेको छ । भारतमा यस्ता स्रोतमाथि धेरै पहिलेदेखि राज्य र बजारको दबदबा बढ्यो, अनि समुदायका हातबाट सयौं स्रोत खोसिए । थुप्रै अध्येता एवं अभियन्ताहरूले यसबारे लेखे, बोले र अभियानहरू सञ्चालन गरे । अन्य मुलुकमा पनि ‘कमन्स’ संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता इलिनोर ओस्ट्रोमले सो अवधारणालाई विस्तार गर्दै अनुसन्धान गरिन् र सन् १९९० मा ‘गभर्निङ द कमन्स’ शीर्षक पुस्तक नै लेखिन् । यसै सिलसिलामा ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर द स्टडी अफ द कमन्स’ जस्ता संस्था खुले र सोही नामबाट जर्नलसमेत प्रकाशित हुन थाल्यो ।

द कमन्स अर्थात् साझा स्रोतको यो अवधारणा जल, जंगल र जमिनमा मात्र सीमित छैन । अचेल सहरमा रहेका साझा स्रोतलाई इंगित गर्न पनि यही अवधारणाको प्रयोग गरिन्छ । पुस्तकालय, सडक, खेल मैदान, पार्कलगायत पनि कमन्स हुन् र यी सबैलाई राज्य र बजारको दबदबाबाट मुक्त राख्न समुदाय अग्रसर हुन आवश्यक छ भनिन्छ । साथै, ज्ञानका कतिपय स्रोतलाई समेत साझा मान्दै त्यसमा सबैको पहुँच सहज बनाउने प्रयासहरू भएका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध सूचना, तथ्यांक र ज्ञानका अन्य स्रोतलाई सित्तैमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने हेतु विभिन्न वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण गरिएका छन् । धेरैका लागि आवश्यक सूचनाको स्रोतका रूपमा विकास गरिएको विकिपिडिया त्यस्तै अभियानबाट सुरु भएको हो । ‘कपिराइट’ का नाममा सीमित मान्छेको पहुँचमा रहेका पुस्तक, सिनेमा, सफ्टवेयर, तथ्यांक र सूचनालाई सबैका लागि साझा स्रोत बनाउने उद्देश्यले नै ‘कपिलेफ्ट’ जस्ता अवधारणा अघि सारिएका हुन् ।

दुई महिनापहिले प्रकाशित ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन’ शीर्षक लेखमा समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले ‘द कमन्स’ अवधारणामा सिंगो समाजविज्ञानलाई तरंगित गर्ने सामर्थ्य छ भने । उनले भनेका छन्, समाजविज्ञानका विभिन्न हाँगालाई राज्य र बजारले आफ्नो उपयोगी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर भुत्ते बनाएका बेला द कमन्सले मानवलाई ‘कसमस’ को एक अंशका रूपमा स्थापित गर्छ । अहिले सीमान्तमा रहेको यस काल्पनिकीले राजनीति र अर्थका सवालसँग सरोकार राख्दा प्रकृतिको काव्यलाई सम्झन प्रेरित गर्छ । दिगो विकास जस्ता अवधारणामा प्राविधिक चातुर्य ज्यादा भएको विश्वनाथनको ठहर छ । दुनियाँले भोगिरहेका त्रासदीको उपचार गर्न त्यस्ता विकासे अवधारणाले काम नगर्ने भएकैले समाजविज्ञानमा द कमन्स जस्ता अवधारणा स्थापित गर्ने जमर्को भएको हो । प्राविधिक रूढतामा कैद लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनसमेत द कमन्सको काल्पनिकी उपयोगी हुन सक्ने उनको राय छ ।

विश्वनाथनले भनेझैं अनिता माझीको कविताले राजनीति र अर्थका सवालमा प्रकृतिको काव्य मिसाउने प्रयत्न गरेको छ । कवितामार्फत माझीले सोध्न खोजेका प्रश्न सरल छन्— हावा कसको स्वामित्वमा छ ? पानी कसको अधिकार क्षेत्र हो ? नदी, खोला र समुद्र कसका हुन् ? जंगल र भूमिका मालिक को हुन् ? सुनकोसी जस्ता नदीको दुर्दान्त कथाले भन्छ— राज्य र बजारले कहिले प्रतिस्पर्धा गर्दै, धेरैजसो मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व दाबी गर्छन् । प्रचलित आधुनिक विज्ञान र शास्त्रले जल, वायु, भूमि र वनस्पतिलाई कारोबार गरिने वस्तुका रूपमा सोच्न प्रेरित गर्छ । यसभन्दा फरक सोच्नका लागि प्रचलित शास्त्रसँग निहुँ खोज्ने हिम्मत चाहिन्छ । विकासको करिब सर्वमान्य मान्यतामा प्रश्न उठाउने साहस चाहिन्छ ।

‘हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गरौं’ भन्ने मूल उद्देश्यसाथ यस वर्षको पृथ्वी दिवस मनाउँदै गर्दा यति आँट जुटाउनैपर्छ । अभियन्ता अनिता माझी र समाजशास्त्री विश्वनाथनले त्यस्तै प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि यो एक्लैएक्लै सुर्रिएर गरिने बहादुरी होइन । विज्ञान र समाजविज्ञानमा समेत अरू धेरैले यस्ता हिम्मतिला काम पहिल्यै गरेकाले अहिले ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ जस्ता आलेख लेख्ने साहस जुटेको हो । त्यति मात्र होइन, संसारका अनेक कुनामा किसानहरूले, माझीहरूले, शिक्षक र अभियन्ताहरूले आफ्ना कर्ममार्फत प्रचलित शास्त्र र ज्ञानलाई चुनौती दिएका छन् । त्यसैको आडमा विद्वान्हरूले नयाँ अवधारणा सुझाएका हुन् ।

संसार (वर्ल्ड) बनाउने नाममा पृथ्वी (अर्थ) को धुकधुकी धिमा हुन थाल्यो र महत्ता धूमिल भयो । परिणाम, संसारकै अस्तित्व संकटग्रस्त बन्यो । नासिँदै गएको पृथ्वीलाई फेरि सग्लो नबनाई संसारको अस्तित्व दिगो हुँदैन । जसले नष्ट गर्‍यो, उसैको प्रयत्नले पृथ्वी जीवन्त हुन सक्छ । अनिता माझीका कविता, सुनकोसीको सुसेली, माझी र माछाको प्रीत, विश्वनाथन र अरू विद्वान्ले भनिरहेका द कमन्स, सिंगो ब्रह्मान्डसँग मानवको साइनो र प्रकृतिको काव्यबाट वञ्चित नभएको शास्त्रको खोजी नहुँदा हामी हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गर्न असफल हुनेछौं । अरू थुप्रै दिवसझैं ‘अर्थ डे’ हरू पनि अर्थहीन कर्मकाण्ड साबित हुनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×