खोप अलमल्याउनेलाई कठघरामा उभ्याऊ

जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि यस्तो अड्चनले प्रत्यक्ष रूपमै नागरिकको संक्रमणबाट बच्ने तथा बाँच्न पाउने हकमाथि धावा बालेको छ । त्यसैले, सरकारले उहिल्यै ल्याउने भनिसकेको खोप आयातमा भइरहेको अलमलबारे राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उचित छानबिन गर्नैपर्छ । र, यो कुकर्ममा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।

कमिसन विवादकै कारण नेपाली नागरिकले समयमै खोप लगाउन नपाएको यो मुद्दालाई बिनाकारबाही त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । गत वर्ष कोरोना भाइरस परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई जसै गरी यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास कसैबाट हुनु हुन्न । उल्लिखित ६० लाख खोप समयमै मुलुकमा आउन पाएको भए, त्यसबाट ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुन सक्थे, अहिले ज्यान गुमाएका कतिपयले बाँच्न पाउँथे र महामारी यही रूपमा नफैलिन पनि सक्थ्यो । तसर्थ, जनस्वास्थ्यको ज्वलन्त विषयमा पनि यस हदसम्म खेलबाड गर्नेलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उत्पादक कम्पनीका नेपाली एजेन्टले कमिसनको अत्तो थाप्दा समयमै खोप ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् । अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न— यसको सम्पूर्ण सत्यतथ्य के हो र दोषीहरू को–को हुन् ? यो पत्ता लगाउन यो प्रकरणको यथोचित अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । हामीलाई अहिल्यै यतिचाहिँ थाहा छ— सरकारले फागुन पहिलो साता नै सिरमसित २० लाख मात्रा खोप किनेको थियो । त्यसमध्ये १० लाख त्यति बेलै आए पनि अरू १० लाख आएकै छैन, जसको पैसा पहिल्यै पठाइसकिएको छ । यसो हुनु र थप ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया पनि अलमलमा पर्नुको कारण बिचौलियाहरूको सक्रियतालाई बताइएको छ । बिचौलियाले झमेला खडा गरेर चार सातासम्म त्यसै अड्काइदिएको र त्यसपछि भारतमा महामारी बढेको कारण खोप नआएको स्वास्थ्यमन्त्रीले मिडियाहरूलाई बताएका छन् । यदि यो सत्य हो भने धेरै गम्भीर कुरा हो । अनि, स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत फुकाउन नसकेको समस्याको गाँठो कहाँ–कसरी–कसले कसेको हो, त्यो पनि मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नुपर्छ, नत्र उनले औंल्याएका कारणहरूको औचित्य स्थापित हुन्न ।

जस–जसको कारण खोप नआए पनि, मुलुक यसको मारमा परिसकेको छ । दिनहुँ हजारौं नागरिक संक्रमणको सिकार भैरहेका छन् । सिकिस्त बिरामी भई ज्यान जानेको संख्या पनि अकासिइरहेको छ । र, यो मृत्युदरसित खोपमा भैरहेको ढिलाइको सोझै अन्तरसम्बन्ध छ । किनभने, दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमण हुने सम्भावना न्यून हुन्छ भने सिकिस्त हुन सक्ने सम्भावना त झनै नगण्य रहन्छ । त्यसैले, नागरिकको जीवन–मरणसित सम्बन्धित खोप ल्याउन भएको विलम्बबारे संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत राज्यका निकायहरूले अनेक आयामबाट गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस प्रकरणसम्बन्धी कैयौं प्रश्न अनुत्तरित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी स्वयंले यसलाई किन समयमै बाहिर ल्याएनन् ? नागरिकको जीवनमा सोझै खेलबाड गर्न खोज्नेहरूमाथि उनले किन त्यति बेलै कारबाही गर्ने तत्परता देखाएनन् ? उनले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले गुनासो गरे ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अग्रसरता किन लिएनन् ? र, यसरी ढिलाइ हुनुमा अहिले सतहमा आएका नामहरू मात्रै दोषी छन् कि, शासन–प्रशासनमै संलग्न व्यक्तिहरू पनि विभिन्न छद्मभेषमा यसमा संलग्न छन् ? मुख्य कुरा, युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने यो बेला राज्यसत्ता हाँकिरहेको सरकारलाई के एक–दुई जना व्यापारीले त्यत्तिकै हल–न–चल बनाइदिन कसरी सक्छन् ? किनभने, व्यापारीले दिएनन् अनि सकिएन भन्नु आफैंमा सरकारको लाचारी हो । बीचमा तगारो हाल्ने बिचौलियालाई ठाउँमा ल्याउने दायित्व राज्यकै हो । अनि, आफूलाई चाहिएका बेला छिनका छिन अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरकारले कतै बाधा–बन्धन भए पनि त्यसलाई फुकाउन किन सकेन ? कि यसमा शासन संयन्त्रकै मिलेमतो थियो/छ ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको सही जवाफ खोजिन्न, तबसम्म यसका सम्पूर्ण दोषीहरूको पहिचान हुन सक्दैन । त्यसैले, राज्यस्रोत दुरुपयोगको प्रयत्न जोडिएको यो प्रकरणबारे सबै कोणबाट खोजबिन गरिनुपर्छ ।

अनुसन्धानको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, सरकारले भने अविलम्ब खोप आयात गर्न हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म झन्डै ४ लाखले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा लगाएको १२ साताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नुपर्ने भए पनि फागुन २३ पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले, यो गम्भीरतालाई मनन गरी सरकारले सिरमसित किनिसकेको खोप तुरुन्त उपलब्ध गराइदिन ताकेता गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र, अरू नागरिकका लागि सिरम र अनुदानमा आउने कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरी अन्यत्रबाट भए पनि खोप किन्ने चाँजो यथाशीघ्र मिलाउनुपर्छ ।

संक्रमणको यो लहर कहिले टुंगिन्छ, निश्चित छैन । फेरि अर्को लहर नआउला भन्न पनि सकिन्न । यो बेलामा संक्रमण र मृत्युदर कम गर्न कोभिडविरुद्धको खोप एउटा प्रभावकारी उपाय हो । त्यसैले सरकारले औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिइसकेका खोपमध्ये जुन सहजै सम्भव र उपयुक्त हुन्छ त्यही किन्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । रुसले ८० लाख स्पुतनिक–भी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले यसको गति बढाउन उसलाई झकझक्याउनुपर्छ । २० लाख मात्रा खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको बेलायतलाई पनि ताकेता गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म नेपालको प्राथमिकता सस्तो खोप ल्याउनेतर्फै हुनुपर्छ, तर सस्तोका नाममा अनावश्यक विलम्ब भइरहने अवस्था रहिरहे पैसाको मुख मात्रै हेर्नु हुन्न, जसरी हुन्छ चाँडै खोप ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । अहिले कुनै खोप तत्कालका लागि अलि महँगो लाग्न सक्छ, तर नागरिक स्वास्थ्यसित पैसाको हिसाब गर्नु हुन्न । खालि यस्तो किनबेचमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कमिसनको चलखेल भने मिसिनु हुन्न । त्यसैले, राज्यका सम्बद्ध निकायले खोपमा भैरहेको अनुचित कमिसनको हर्कतबारे छानबिन थाल्नुपर्छ र सरकारले भने कसै गरी मुलुकमा चाँडोभन्दा चाँडो खोप ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।