विपत्‌मा गाउँ–देहात- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपत्‌मा गाउँ–देहात

पोहोर कोरोना कहरले सहरमा मृत्यु ल्यायो भनियो, यसपटक उपचार केन्द्रहरूको अभावमा गाउँ–देहातहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।
चन्द्रकिशोर

कोरोनाकालमा भारत वा नेपालकै सहरहरूबाट गाउँ–देहात फर्किरहेका श्रमिक तथा साना व्यवसायीहरूको लस्करले आर्थिक प्रगति, सामाजिक मूल्य र राजनीतिक दायित्व उल्टो दिशामा हिँडिरहेको कथा कहन्छ । यस दारुण महागाथामा हजारौं कथा छरपस्ट भएका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहर पोहोरको भन्दा भिन्न छ । गत वर्ष नेपालको इतिहासमै सरकारी तवरबाट सम्भवतः त्यति लामो बन्द पहिलो पटक गरिएको थियो । त्यतिखेर थातथलो फर्केकाहरूले सरकारी अव्यवस्था र अकर्मण्यताका कारण निकै कष्ट पाएका थिए । बहुतहका सरकारहरूका बावजुद उनीहरूलाई नागरिकजसरी व्यवहार गरिएन ।

तैपनि त्यतिखेर दशगजामा अड्किन पुगेकाहरू वा मुलुकभित्रै लामो पैदलयात्रा गरिरहेकाहरूलाई जनस्तरबाट सहयोग मिलेको थियो । यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन । सीमानाकाहरूमा पहिलेको जस्तो व्यापक कोकोहोलो पनि देखिएन । स्वदेश फर्किनेहरू बिस्तारै आइदिए । भारतमा लकडाउन अचानक भएन । यसपालि लकडाउनभन्दा कोरोनाको भयले नै धेरैलाई आतंकित बनायो । जेजस्तो भए पनि कोरोना कहरमा ओत लाग्ने थलो गाउँ नै बन्न पुगेको छ ।

ज्वरो, रुघाखोकीबाट गाउँ–देहातका बासिन्दा पीडित छन् भन्ने खबर बाहिरिरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका पालिकाहरूमा संक्रमितहरूको सूची लम्बिँदै छ । गत वर्ष सहरका तुलनामा गाउँमा संक्रमण दर कम थियो । यस पटक भने गाउँमा पनि सहरकै हाराहारीमा संक्रमण बढिरहेको चिन्ता कतिपय पालिकाप्रमुखहरूको छ । सहजै गाउँ फर्केकाहरूलाई पालिकाहरूले न क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गरे न त एकान्तवासका लागि उत्प्रेरित नै गरे । अझै पनि उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच हुन सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमितको तथ्यांक आफैंमा अधुरो छ । परीक्षणबिनै मर्नेहरू अज्ञात रोगबाट मरे वा समान्य ज्वरो लागेर बिते भन्ने स्पष्ट नहुँदा भुइँतह त्रसित छ । यस्ता मृत्युको हल्लाले संक्रमितहरू डरमा बाँचिरहेका छन् । यस्तो मानसिक असर कम गर्न तथा उपचार एवं नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्नेसमेत ‘अज्ञात’ नै छ । फलस्वरूप, संक्रमण झन् फैलिँदै छ र प्रभावित गाउँ–टोलमा मानवीय क्षति पनि बढिरहेको छ । कोरोनाका लक्षणहरू आफैंमा अज्ञात होइनन्, थोरबहुत सूचना सबै ठाउँमा पुगेकै छ । तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अज्ञानताका कारण संक्रमणका लक्षणहरू देखिँदासमेत तिनका लागि त्यो अज्ञात भइदिन्छ । स्थानीय मिडियाहरूले समेत त्यसरी नै सूचना फैलाइदिन्छन् । कोरोनासँग ‘मिल्दोजुल्दो’ लक्षण भन्ने गर्नाले पनि भय फैलिँदो छ । पूर्ण तथ्य विवरणहरू संकलन गरेर ‘यही हो’ भन्न सकिने ठाउँमा ‘मिल्दोजुल्दो’ मात्र भनिदिनाले झन् भय बढ्दो छ ।

पालिकाहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकेका स्थानहरू सबैको पहुँचमा छैनन् । नजिकैको सहरमा उपचार गराउने बुता पनि सबैको छैन । सहरमा पुगे पनि ‘भनसुन’ कै आधारमा अस्पतालमा बेड, परीक्षण वा अक्सिजन पाउने अवस्था छ । उपचार गर्न नसकेकाहरूले भन्ने गर्छन्, ‘केकरो कुटिया केकरो झोर, केकरो आँख में टपटप लोर !’ अर्थात्, कसैले माछाको टुक्रा, कसैले त्यसको झोल पाइरहेका छन्, कोही भने तपतप आँसु चुहाउँदै छन् । कोरोनाको उपचार, उद्धार र राहतमा भइरहेका अनेकौ विसंगति बाहिरिरहेका छन् । संक्रमणले सामान्यजनलाई चपेटामा पारिसक्दासमेत कुनै पनि तहको सरकार सक्रिय भएन । मानव विकास अवधारणाका प्रेणता एवं अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन दाबी गर्छन्, ‘क्रियाशील लोकतन्त्रमा कहिल्यै अकाल परेको दृष्टान्त छैन ।’ संक्रमण फैलिनबाट रोक्न तथा थातथलो आइपुगेकाहरूको हेरचाहका लागि भइरहेका कार्य नियाल्दा यहाँ ‘जनताप्रति उत्तरदायी लोकतन्त्र’ छ भन्न मिल्दैन । कुनै पनि तहमा स्वस्फूर्त सक्रियता र सजगता पाइएन । भुइँमान्छेहरू जताततैबाट चेपिन र थिचिन पुगेका छन् ।

गाउँ छाडेर गएकाहरू यसरी फर्किंदा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ ? स्वास्थ्य सेवा सहरमुखी रहेकाले गाउँका संक्रमितहरूलाई कसरी सेवा दिने ? सामाजिक श्रेणीक्रममा निम्न तहमा रहेकाहरूले — जसले बाहिरबाट पैसा कमाएर त ल्याए तर उपचारका लागि शासकीय वृत्तमा पहुँच छैन — भोग्नुपरेको विभेद कसरी फैलिँदै छ ? जसको घरमा संरक्षित अन्न छैन, जो दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्दैनन् तिनको चुलो–अर्थशास्त्रबारे कसले गणना गर्दै छ ? जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निर्धारणमा भुइँमान्छेहरूको भूमिका स्वीकार गर्छन् त ? यस्ता प्रश्नहरूको पहाड मधेसका गाउँ–देहातमा यतिखेर बनिरहेको छ तर शीर्षतहको विमर्शमा यी अनुपस्थित छन् । सहरतिर सूचनाको क्रन्दनले थोरबहुत असर पारे पनि देहातको विलाप सुन्ने कोही छैन ।

पलायन हुनेहरूले नै पैसा, संस्कृति र रोग लिएर फर्किन्छन् भन्ने भनाइले यस पटक देहातमा मूर्त रूप लिँदै छ । गाउँ फर्किएकाहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन कतिपय मर्यादाको उल्लंघन गर्दै छन् । आफूमा स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि ढाकछोप गर्ने, अरूलाई पनि संक्रमित बनाउनेजस्ता अमानवीयता सामान्य नियम बनिरहेको छ । यो डरलाग्दो छ । उता संक्रमित व्यक्ति वा परिवारलाई सहजै स्विकार्न समाज तयार छैन । सहरी गरिबहरूको समस्या पनि त्यस्तै छ । सहरमा सुनिने पीपीई र भेन्टिलेटरको अभावको छटपटी गाउँमा छैन, बरु यहाँ सामान्य सूचना फैलाउने र त्यसको निगरानी गराउने तदारुकताको खाँचो छ ।

संक्रमण फौलनुको सबै दोष सरकारलाई थुपारेर मात्र हुन्न, यसमा ग्रामीण समाज पनि उत्तिकै दोषी छ । महामारी नियन्त्रणमा आमजनको आफ्नै भूमिका देखिनुपर्छ । विवाह–व्रतबन्ध रोकिएको छैन, अनेक निहुँमा भोजभतेर चल्दै छ । भीडभाड परहेज छैन । सहरी क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको असर देखिए पनि गाउँतिर त्यो प्रायः निष्प्रभावी छ । पान, सुर्ती, गुट्खा खाने र सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी थुक्ने चलन रोकिएको छैन । पोहोर कोरोना कहरले सहरमा मृत्यु ल्यायो भनियो, यस पटक उपचार केन्द्रहरूको अभावमा यसले गाउँलाई प्रभावित पारिरहेको छ । तर गाउँलेहरू अझै त्यो पालिका, त्यो टोल भनेर आफ्नो छरछिमेकलाई सुरक्षित मान्दै ढुक्क छन् । बुद्धि पुर्‍याउने हो भने, अझै समय छ । त्यसै गरी कतिपय ठाउँमा भीड गराउने गरी धार्मिक अनुष्ठान थामिएको छैन । पालिका वा प्रदेश–संघीय सभाका सदस्यहरूको बजेट सक्ने निर्माण कार्यले विराम पाएको छैन । कमाउनेहरूका लागि कोरोनाकाल बर्सेनिको असारे बजेट भएको छ । स्थिति जटिल बन्दै छ तर सोअनुरूपको नागरिक निगरानी छैन ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा रेम्डेसिभिरको कालोबजारीको गुनासो छ । मनपर्दी तरिकाले बेचबिखन हुँदै छ । ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्दै यसको आवश्यक परेकाहरू जस्तोसुकै मूल्य तिर्न तयार छन् । सामाजिक संकटलाई निजी लाभमा बदल्ने र जस्तोसुकै संकटका बेला पनि केवल कमाउने ध्येय राख्नेहरू यस पटक मुखर देखिएका छन् । मृत्युदर जति बढ्दै जान्छ, अक्सिजन र यस्ता औषधिहरूको बजारमूल्य पनि त्यति नै उकालो लाग्छ । त्यसै गरी दैनिक उपयोग्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि अकासिँदै छ । कोरोना त्रासदी भयानक त छँदै छ, त्योभन्दा भयानक राजकीय र सामाजिक रिक्तता देखिँदै छ । स्वाभाविकै हो, यो विपत्ले गाउँलाई बढी गांँज्दै लगेको छ । यो एउटा उदास बनाइदिने तस्बिर पनि हो । जसलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको देशको नाममा हालै दिएको सम्बोधनले समेत चिर्न सकिरहेको छैन, बरु झन् गहिरो बनाउँदै छ । किनभने यस सरकारले सुझबुझभन्दा पनि लहडमा निर्णय लिन्छ । राष्ट्रिय संकटका बेला पनि यहाँ सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको सोच छैन । आखिर प्रधानमन्त्रीलाई कसले खुसुक्क बताइदिने राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि दलहरूको प्रमुखतालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भनेर । संसद्मा विश्वासको मत लिने संकल्पको हविगतबारे उनी अनभिज्ञ छैनन् । यस्तोमा सम्हालिने समय चुक्दै गएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारी नियन्त्रणमा चुक्दै राजनीतिक दल

दैनिक हजारौं संक्रमित र दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो एकअर्कालाई पछार्नमा छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि । 
गंगा बीसी

देशलाई कोरोना संक्रमणले जसरी गाँजेको छ, राजनीतिले पनि त्यसरी लपेटेको छ । यति बेला कोरोना कहर र राजनीतिक खिचातानीको सिकार भइरहेको छ देश । कोरोनाको दोस्रो सुनामी चल्नुभन्दा अघि राजनीतिक दलहरूले देशभर कार्यक्रम गरे, सभा गरे ।

त्यो बेला उनीहरूले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमबारे कुरा गरेनन् । आफू सक्कली, अर्को नक्कली भन्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक स्वार्थका लागि डम्फु बजाउन व्यस्त रहे ।

सरकार आफैं विद्रोहीजस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्रोही नेताजस्ता छन् । सडकका दलहरू झन् विद्रोही हुने नै भए । यो सब देख्दा लाग्छ— सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै विद्रोही हुन्, त्यसका साक्षी जनता । कोरोनाले दैनिक हजारौं संक्रमित भइरहेका बेला, दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो के छ ? उनीहरू सरकार जोगाउने, सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कुरा महत्त्वका विषय बन्दैनन् । दलहरूको दाउ एकअर्कालाई पछार्नतिर छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि ।

कोरोना फैलिनुमा दोषी को ?

कोरोना फैलिनुमा स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य असावधानी, भीडभाड मुख्य कारण हो । एक पटक आएको कोरोना गयो भन्ने भ्रम धेरैलाई पर्‍यो । सबभन्दा धेरै भ्रम राजनीतिक दलहरूलाई पर्‍यो । उनीहरूले कोरोनाको कुनै परबाह नगरी सभा–सम्मेलन गरे, भीड जम्मा गरे । त्यो भीड सरकार र सडकमा भएका दलहरूले पनि निरन्तर गरे । उनीहरूले जनस्वास्थ्यलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखे । कोरोना संक्रमण सुषुप्त भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूका चर्का भाषण जारी रहे । कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका भनाइलाई न सरकारले चासो दियो, न प्रतिपक्षी दलहरूले ।

जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका सुझावलाई हामीले पनि बेवास्ता गर्‍यौं । कोरोना फैलिनुमा केही दोष हामी जनताको पनि छ । तर सत्ता र सडक ओगटेका राजनीतिक दलहरूले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले ठूला भेला र सम्मेलनहरू गरे, स्वास्थ्य मापदण्डलाई बेवास्ता गरे । राजनीतिक दलहरूको देखासिकी सर्वसाधारणले पनि कोरोना रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड मास्क लगाउने कुरालाई भुले, जसको परिणाम हामी भोग्दै छौं । राजनीतिक दलहरूले संक्रमण फैलाएको जिम्मा लिनुपर्छ ।

‘असफल’ खोप कूटनीति

भारतले कोरोनाविरुद्ध पहिलो खेप १० लाख डोज खोप दिँदा हामी खुसी भएका थियौं । विश्वमा खोपले भर्खर मान्यता पाएको अवस्थामा हामीले उपहारस्वरूप पाएका थियौं । सीमा विवादको तिक्तताबीच खोप दिएकामा भारतविरोधी स्वर मत्थर भएको सुनियो । पहिलो खेपमा आएको खोपले कोरोनाविरुद्ध लड्न ठूलो मनोबल दिएको सत्य हो । त्यसपछि सरकारले सिरम कम्पनीसँग २० लाख खोप किन्ने समझदारी गर्‍यो, १० लाख डोज खोप आएर पनि प्रयोग भइसकेको छ । अर्को १० लाख खोप आउन ढिलाइ भइरहेको छ र यति नै बेला नेपालमा कोरोना संक्रमणले पुरानो रेकर्ड तोडेको छ । अग्रिम भुक्तानी दिइसकिएको खोप ल्याउन ढिलाइ हुनुमा निजी कम्पनीले सरकारलाई दिएको दबाब मुख्य कारक भएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । सरकारले जीटुजीमार्फत किने पनि निजी क्षेत्रको प्रभावका कारण खोप आउन सकेन ।

चीन सरकारले हालसम्म जम्मा ८ लाख डोज खोप अनुदान दिएको छ । अरू स्वास्थ्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि थप खोप दिनेबारे ऊ बोलेको छैन । अब सरकारले निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म निःशुल्क खोप लगाउन पाउनेहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । अब निजी कम्पनीले खोप ल्याएपछि सशुल्क लगाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले खोप ल्याएर बेच्नेछन्, जुन सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने सरकारी प्रतिबद्धताविरुद्ध छ । पहिलो खेपको खोप आएको समयमा कोरोना संक्रमण निकै तल झरेको थियो । हाम्रा दुई छिमेकीसँग त्यही बेला गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेको भए हालसम्म धेरै नेपालीले खोप लगाइसक्ने थिए ।

कोरोना महामारीका रूपमा फैलिइरहेका बेला सरकार बल्ल खोप ल्याउन तातेको छ । नेपाललाई खोप दिने मामिलामा चीन त्यति सकारात्मक भएको पाइँदैन । नेपाल सरकार र चीनबीच ‘मन की बात’ हुन सकेको छैन । जबकि चीनले टाढाका मुलुकहरूलाई नेपाललाई भन्दा धेरै लाख डोजको सहयोग गरिसकेको छ । नजिकको छिमेकीको हिसाबले नेपाललाई चीनले धेरै गुणा बढी खोप सहयोगस्वरूप दिन सक्थ्यो । त्यो चीनका लागि सामान्य कुरा हो । तर यस मामिलामा नेपाल सरकारले न चीनलाई विश्वासमा लिन सक्यो, न भारतलाई । हुन त कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएको भारतले अरू देशलाई खोप दिन बन्द गरेको छ तर नेपालका लागि चाहिने खोप उत्पादन गर्न उसलाई धेरै समय नै लाग्दैन । नेपाल सरकार खोप कूटनीतिमा सफल नभएको यति बेला झन् पुष्टि भएको छ ।

जसजति आफैं ?

असल राजनीतिक संस्कारको खडेरी परेको मुलुकको एउटा विशेषता हो— जसजति आफैं लिने, अपजसजति अरूलाई दिने । नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हेर्‍यो भने ठ्याक्कै त्यस्तै छ । मुलुकमा स्वास्थ्य संकट चुलिएका बेला केन्द्र, प्रदेश सरकार जोगाउने र भत्काउने हर्कत जारी छ । सत्तापक्ष जसरी पनि सरकार जोगाउने, विपक्षीहरू जसरी पनि सरकार ढलाउने रणनीतिक दाउपेचमा भुल्नाले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो असर परिरहेको छ ।

दलहरूको असफलताका कारण राजनीतिक संकट आएकै थियो, स्वास्थ्य संकट पनि डरलाग्दो गरी फैलिएको छ । दलहरूमा असल राजनीतिक संस्कार भइदिएको भए, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न ‘सर्वदलीय संयत्र’ बन्न सक्थ्यो, जसले आवश्यक खोप ल्याउनेदेखि जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्न सक्थ्यो । कोरोनाबाट दैनिक संक्रमित र मृत्यु भइरहेकाहरूप्रति सरकार संवेदनशील भएको भए दोस्रो संक्रमणको लहर आउनुअघि स्वास्थ्य निकायमा धेरै काम भइसक्ने थियो ।

अझै पनि दलहरू कोरोना–क्षतिको अपजस अर्कोलाई दिने र राम्रो भएका कामको जस आफैं लिने होडबाजीमा छन् । कुनै पनि महामारी या विपत्तिमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, विपक्षीले राजनीतिक स्वार्थ नहेरी सरकारलाई आलोचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । यति बेला सरकार निषेधाज्ञा लगाउन व्यस्त छ भने विपक्षी दलहरू विज्ञप्ति निकालेर सरकारमाथि कोरोना कहरको दोष थुपार्दै छन् ।

अबको बाटो

कोरोना संक्रमणले उग्र रूप लिँदै गएको यो बेला भइरहेको राजनीतिक खिचातानीले संकट थप्नेबाहेक अर्को काम गर्दैन । २०७२ को भूकम्पले राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ, महासंकटको सामना एकजुट गर्नुपर्छ भनेर । त्यस बेला भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको सामना गर्न राजनीतिक दलहरू एकजुट मात्र भएनन्, लगत्तै नेपालको संविधान जारी गर्न सहमतसमेत भएका थिए ।

मुलुकमा जसको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ, आलोचना पनि त्यसकै बढी हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको जति आलोचना भए पनि सत्ता र सडकबाट काम गर्ने ठूलो सामर्थ्य उनीहरूसँगै छ । त्यसैले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न मुलुकका सबै राजनीतिक दलले दृढ संकल्प गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि मुख्य काम सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल एमालेको हो भने विपक्षी दलले पनि सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यति बेला कुनै पनि राजनीतिक दललाई पानीमाथिको ओभानो हुने छुट छैन । आखिर संक्रमण फैलाउन राजनीतिक दलहरूका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×