महामारी नियन्त्रणमा चुक्दै राजनीतिक दल

दैनिक हजारौं संक्रमित र दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो एकअर्कालाई पछार्नमा छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि । 
गंगा बीसी

देशलाई कोरोना संक्रमणले जसरी गाँजेको छ, राजनीतिले पनि त्यसरी लपेटेको छ । यति बेला कोरोना कहर र राजनीतिक खिचातानीको सिकार भइरहेको छ देश । कोरोनाको दोस्रो सुनामी चल्नुभन्दा अघि राजनीतिक दलहरूले देशभर कार्यक्रम गरे, सभा गरे ।

महामारी नियन्त्रणमा चुक्दै राजनीतिक दल

त्यो बेला उनीहरूले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमबारे कुरा गरेनन् । आफू सक्कली, अर्को नक्कली भन्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक स्वार्थका लागि डम्फु बजाउन व्यस्त रहे ।

सरकार आफैं विद्रोहीजस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्रोही नेताजस्ता छन् । सडकका दलहरू झन् विद्रोही हुने नै भए । यो सब देख्दा लाग्छ— सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै विद्रोही हुन्, त्यसका साक्षी जनता । कोरोनाले दैनिक हजारौं संक्रमित भइरहेका बेला, दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो के छ ? उनीहरू सरकार जोगाउने, सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कुरा महत्त्वका विषय बन्दैनन् । दलहरूको दाउ एकअर्कालाई पछार्नतिर छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि ।

कोरोना फैलिनुमा दोषी को ?

कोरोना फैलिनुमा स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य असावधानी, भीडभाड मुख्य कारण हो । एक पटक आएको कोरोना गयो भन्ने भ्रम धेरैलाई पर्‍यो । सबभन्दा धेरै भ्रम राजनीतिक दलहरूलाई पर्‍यो । उनीहरूले कोरोनाको कुनै परबाह नगरी सभा–सम्मेलन गरे, भीड जम्मा गरे । त्यो भीड सरकार र सडकमा भएका दलहरूले पनि निरन्तर गरे । उनीहरूले जनस्वास्थ्यलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखे । कोरोना संक्रमण सुषुप्त भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूका चर्का भाषण जारी रहे । कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका भनाइलाई न सरकारले चासो दियो, न प्रतिपक्षी दलहरूले ।

जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका सुझावलाई हामीले पनि बेवास्ता गर्‍यौं । कोरोना फैलिनुमा केही दोष हामी जनताको पनि छ । तर सत्ता र सडक ओगटेका राजनीतिक दलहरूले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले ठूला भेला र सम्मेलनहरू गरे, स्वास्थ्य मापदण्डलाई बेवास्ता गरे । राजनीतिक दलहरूको देखासिकी सर्वसाधारणले पनि कोरोना रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड मास्क लगाउने कुरालाई भुले, जसको परिणाम हामी भोग्दै छौं । राजनीतिक दलहरूले संक्रमण फैलाएको जिम्मा लिनुपर्छ ।

‘असफल’ खोप कूटनीति

भारतले कोरोनाविरुद्ध पहिलो खेप १० लाख डोज खोप दिँदा हामी खुसी भएका थियौं । विश्वमा खोपले भर्खर मान्यता पाएको अवस्थामा हामीले उपहारस्वरूप पाएका थियौं । सीमा विवादको तिक्तताबीच खोप दिएकामा भारतविरोधी स्वर मत्थर भएको सुनियो । पहिलो खेपमा आएको खोपले कोरोनाविरुद्ध लड्न ठूलो मनोबल दिएको सत्य हो । त्यसपछि सरकारले सिरम कम्पनीसँग २० लाख खोप किन्ने समझदारी गर्‍यो, १० लाख डोज खोप आएर पनि प्रयोग भइसकेको छ । अर्को १० लाख खोप आउन ढिलाइ भइरहेको छ र यति नै बेला नेपालमा कोरोना संक्रमणले पुरानो रेकर्ड तोडेको छ । अग्रिम भुक्तानी दिइसकिएको खोप ल्याउन ढिलाइ हुनुमा निजी कम्पनीले सरकारलाई दिएको दबाब मुख्य कारक भएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । सरकारले जीटुजीमार्फत किने पनि निजी क्षेत्रको प्रभावका कारण खोप आउन सकेन ।

चीन सरकारले हालसम्म जम्मा ८ लाख डोज खोप अनुदान दिएको छ । अरू स्वास्थ्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि थप खोप दिनेबारे ऊ बोलेको छैन । अब सरकारले निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म निःशुल्क खोप लगाउन पाउनेहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । अब निजी कम्पनीले खोप ल्याएपछि सशुल्क लगाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले खोप ल्याएर बेच्नेछन्, जुन सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने सरकारी प्रतिबद्धताविरुद्ध छ । पहिलो खेपको खोप आएको समयमा कोरोना संक्रमण निकै तल झरेको थियो । हाम्रा दुई छिमेकीसँग त्यही बेला गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेको भए हालसम्म धेरै नेपालीले खोप लगाइसक्ने थिए ।

कोरोना महामारीका रूपमा फैलिइरहेका बेला सरकार बल्ल खोप ल्याउन तातेको छ । नेपाललाई खोप दिने मामिलामा चीन त्यति सकारात्मक भएको पाइँदैन । नेपाल सरकार र चीनबीच ‘मन की बात’ हुन सकेको छैन । जबकि चीनले टाढाका मुलुकहरूलाई नेपाललाई भन्दा धेरै लाख डोजको सहयोग गरिसकेको छ । नजिकको छिमेकीको हिसाबले नेपाललाई चीनले धेरै गुणा बढी खोप सहयोगस्वरूप दिन सक्थ्यो । त्यो चीनका लागि सामान्य कुरा हो । तर यस मामिलामा नेपाल सरकारले न चीनलाई विश्वासमा लिन सक्यो, न भारतलाई । हुन त कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएको भारतले अरू देशलाई खोप दिन बन्द गरेको छ तर नेपालका लागि चाहिने खोप उत्पादन गर्न उसलाई धेरै समय नै लाग्दैन । नेपाल सरकार खोप कूटनीतिमा सफल नभएको यति बेला झन् पुष्टि भएको छ ।

जसजति आफैं ?

असल राजनीतिक संस्कारको खडेरी परेको मुलुकको एउटा विशेषता हो— जसजति आफैं लिने, अपजसजति अरूलाई दिने । नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हेर्‍यो भने ठ्याक्कै त्यस्तै छ । मुलुकमा स्वास्थ्य संकट चुलिएका बेला केन्द्र, प्रदेश सरकार जोगाउने र भत्काउने हर्कत जारी छ । सत्तापक्ष जसरी पनि सरकार जोगाउने, विपक्षीहरू जसरी पनि सरकार ढलाउने रणनीतिक दाउपेचमा भुल्नाले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो असर परिरहेको छ ।

दलहरूको असफलताका कारण राजनीतिक संकट आएकै थियो, स्वास्थ्य संकट पनि डरलाग्दो गरी फैलिएको छ । दलहरूमा असल राजनीतिक संस्कार भइदिएको भए, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न ‘सर्वदलीय संयत्र’ बन्न सक्थ्यो, जसले आवश्यक खोप ल्याउनेदेखि जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्न सक्थ्यो । कोरोनाबाट दैनिक संक्रमित र मृत्यु भइरहेकाहरूप्रति सरकार संवेदनशील भएको भए दोस्रो संक्रमणको लहर आउनुअघि स्वास्थ्य निकायमा धेरै काम भइसक्ने थियो ।

अझै पनि दलहरू कोरोना–क्षतिको अपजस अर्कोलाई दिने र राम्रो भएका कामको जस आफैं लिने होडबाजीमा छन् । कुनै पनि महामारी या विपत्तिमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, विपक्षीले राजनीतिक स्वार्थ नहेरी सरकारलाई आलोचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । यति बेला सरकार निषेधाज्ञा लगाउन व्यस्त छ भने विपक्षी दलहरू विज्ञप्ति निकालेर सरकारमाथि कोरोना कहरको दोष थुपार्दै छन् ।

अबको बाटो

कोरोना संक्रमणले उग्र रूप लिँदै गएको यो बेला भइरहेको राजनीतिक खिचातानीले संकट थप्नेबाहेक अर्को काम गर्दैन । २०७२ को भूकम्पले राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ, महासंकटको सामना एकजुट गर्नुपर्छ भनेर । त्यस बेला भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको सामना गर्न राजनीतिक दलहरू एकजुट मात्र भएनन्, लगत्तै नेपालको संविधान जारी गर्न सहमतसमेत भएका थिए ।

मुलुकमा जसको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ, आलोचना पनि त्यसकै बढी हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको जति आलोचना भए पनि सत्ता र सडकबाट काम गर्ने ठूलो सामर्थ्य उनीहरूसँगै छ । त्यसैले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न मुलुकका सबै राजनीतिक दलले दृढ संकल्प गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि मुख्य काम सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल एमालेको हो भने विपक्षी दलले पनि सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यति बेला कुनै पनि राजनीतिक दललाई पानीमाथिको ओभानो हुने छुट छैन । आखिर संक्रमण फैलाउन राजनीतिक दलहरूका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?